बहाल करको विवाद: दुई सरकारको लडाँईमा करदाता मारमा
केही समय अघिसम्म घरभाडा भूक्तानी गर्दा दश प्रतिशतका दरले कर कट्टा (सरल चलेको भाषामा भन्दा टिडिएस) गरी बाँकी रकम सम्पत्ति धनीलाई दिने कानुन र
केही समय अघिसम्म घरभाडा भूक्तानी गर्दा दश प्रतिशतका दरले कर कट्टा (सरल चलेको भाषामा भन्दा टिडिएस) गरी बाँकी रकम सम्पत्ति धनीलाई दिने कानुन र
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९४ बमोजिम हरेक करदाताले चालु आ.व.को आयमा लाग्ने आयकर देहाय बमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने व्यबस्था गरेको छ । दाखिला गर्नुपर्ने मिति दाखिला गर्नुपर्ने रकम पुस मसान्त सम्म&nb
-शेषमणि दहाल/ सुरेश निरौला मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम घोषणा गरिरहँदा सरकारको यस्तो रवाफ देखिन्थ्यो कि मुलुकमा ठूल
सहकारी क्षेत्रलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्नका लागि संघिय सरकारले २०७४ कार्तिक १ गतेबाट जारी गरी लागु भएको सहकारी ऐनले सहकारी संस्थालाई लाग्ने करका दर तथा अन्य केहि विशेष सहुलियतका व्यबस्थाहरु गरेको पाईयो । त्यसको पक्ष र विपक्षमा धेरै समय बजार ताति नै रहेको छ । यहि वि
स्थानीय आर्थिक ऐनको सामान्य समिक्षा
संघीय सरकारले ध्यान पुर्याउन नसकेको क्षेत्र
The Labour Act 2017 came into force from September 4, 2017. Recently the Labour Rule 2018 has been adopted by the Government of Nepal. The Act and the Rule aims to change the dimensions of labour and employment in Nepal by introducing various provisions. However, its effective implementation is y
All capitalisations are not distribution In almost all practical cases, almost all of us get confused with corporate instuments and tax instruments. This confusion is widely spread regarding component of capital in taxation and in corporate laws. This misguides
केहि समय अघिसम्म बासिन्दा निकायले भाडा भुक्तानी गर्दा दश प्रतिशतका दरले कर कट्टा (सरल चलेको भाषामा भन्दा टिडिएस) गरी बाँकी रकम सम्पत्ति धनीलाई दिने कानुन र प्रचलन दुवै थियो । हाल, यसमा धेरै विवाद श्रृजना भएको छ । कानुन र निर्देशनमा आएको परिवर्तनका कारण अहिले करदाता
संघीय, प्रदेश र स्थानीय करः अलि बढी भय
योगदानमा आधारित स्वीकृत अवकाश कोष
सरकारले पूँजीगत लाभकर गणना गर्न आधार म
सुचिकृत सुरक्षणको पूजिगत लाभमा कर
आर्थिक आदेश, २०७५ सामान्यतयाः सामयिक कर ऐन,