by
'थपिएको आयभन्दा त्यही आयका कारण थपिएको कर बढी हुनु हुदैन'
सुन्दा हो त नी भनिने यो सिद्धान्त संसारभरको सामान्य कर सिद्धान्त हो, अंग्रेजीमा marginal relief भनिने सिद्धान्त । कसैको आयमा १०० रुपैया थपियो भने त्यो १०० रुपैंयाभन्दा बढी कर लाग्नु हुदैन । अङ्ककै उदाहरणमा आइपुग्दा त शत प्रतिशत कर लागेको देखिने हुँदा धेरैले यस सिद्धान्तमा नै प्रश्न उठाउँदछन् – शत प्रतिशत कर भनेर ।
अब परीक्षण गरौं– नेपालको कर सिद्धान्तमा यो सिद्धान्त मनन् गरिएको छ छैन भनेर ।
हाम्रो आयकर कानूनमा निकायका लागि लागु हुने विषेश खालका विषयमा बाहेक करका सिद्धान्त खुलाएको छैन, अरु मुलुकका कर कानूनमा पनि खासै खुलाउँदैनन् । अरु मुलुकको करनीति राजस्व नीति जस्ता विषयमा बेग्लै नीति प्रकाशन गरेका हुन्छन् । यो सन्दर्भमा चाँही हामी अलि पछि छौं । हाम्रा सरकारी नीतिहरु पनि शीर्षकसम्मका र संक्षिप्त हुन्छन्, विस्तृत विषय चाँही नीतिका हुदैनन् । खास सिद्धान्त र नीतिको सम्बोधन गरिएको हुदैन, कर नीति वा राजस्व नीति पनि यस्तै हो । यस कारणले हाम्रो राजस्व नीतिमा कतै पनि 'थपिएको आयभन्दा त्यही आयका कारण थपिएको कर बढी हुनु हुदैन' भनिएको छैन । यो बराबरको अर्थ आउने कुरा पनि भनिएको छैन ।
भाङ्ग खाएर संविधान नपढ्नु
यस्ता नीतिमा राष्ट्रिय स्तरका व्यवसायिक संगठनहरुको सुझाव, माग, अध्ययन पनि भएको पाइएन । विश्वविद्यालयका अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पनि यो सिद्धान्तको अध्ययन भएको छैन । यस्ता नीति अध्ययन गर्न सक्ने अन्य स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्थाले पनि कुनै अनुसन्धान गरेको पाइएन ।
आयकरको (अ)सुविधा
आयकर कानून, प्रदेश कृषिकर कानून र केही स्थानीय आर्थिक ऐनमा यो सिद्धान्त सान्दर्भिक हुन्छ । यी कानूनका केही अंशमा यो सिद्धान्त स्वतः समाहित (auto-embedded) छ, अर्थात यो सिद्धान्त मानिए जस्तो देखिन्छ । मानिए जस्तो भन्नुको कारण चाँही आयकरका जहाँजहाँ यो सिद्धान्तको आवश्यकताको पहिचान गरी त्यसको समाधान सम्बोधन गर्नु पर्दथ्यो त्यो त्यो ठाउँमा चाँही 'थपिएको आयभन्दा त्यही आयका कारण थपिएको कर बढी' लाग्ने भएकाले स्वतः समाहित हुनु सिद्धान्तमा आधारित भएर नभइ आफैं पर्न गएकाले हो ।
यी पङ्तिमा संघीय आयकर कानूनको मात्र अध्ययन गरिएकाले आयकर कानूनमा'थपिएको आयभन्दा त्यही आयका कारण थपिएको कर बढी हुनु हुदैन' भन्ने सिद्धान्त अनुसार नभएका चार प्रत्यक्ष अवस्था निम्नानुसार छन्:
- गाउँपालिकाका सहकारीले दिने व्याज रु.२५ हजारसम्म भएमा कर लाग्दैन र रु.२५ हजार बढी भएमा ५ प्रतिशत कर लाग्दछ । जस्तो रु.२५ हजार व्याज पाउनेले पूरै रु.२५ हजार पाउँदछ र रु.२५००१ व्याज पाउनेले भने रु.१२५० कर तिर्नु पर्दछ । एक रुपैयाँ आय बढ्दा एक हजार दुई सय पचास रुपैया कर बढ्दछ ।
- साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकुद, पत्रकारिता, विज्ञान, प्रविधी र सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा सहयोग पुर्याए वापत प्राप्त हुने पाँच लाख रुपैयासम्मका पुरस्कारमा कर लाग्दैन । त्योभन्दा बढी पुरस्कारको रकम भएमा २५ प्रतिशतका दरले कर लाग्दछ । जस्तो रु.५ लाख पुरस्कार पाउनेले पूरै रु.५ लाख पाउँदछ र रु.५,००,००१ पुरस्कार पाउनेले भने रु.१२५,००० कर तिर्नु पर्दछ । एक रुपैयाँ आय बढ्दा एक लाख पच्चीस हजार रुपैया कर बढ्दछ ।
- प्रति बैठक रु.२० हजारसम्मको बैठकभत्तामा १५ प्रतिशत कर लाग्दछ । त्योभन्दा बढी बैठकभत्ता भएमा आफ्ना दरले २०, ३० वा ३६ प्रतिशत कर लाग्न जान्छ । यसमा पनि आयमा एक रुपैया बढाउँदा करको रकममा एक हजार, तीन हजार वा चार हजार दुई सयमध्ये कुनै एउटा कर बढेको हुन्छ ।
- पचास लाख रुपैयासम्म कारोवार भएका करदातालाई ३ प्रतिशतसम्म मुनाफा भएमा ०.२५ प्रतिशत र ३ प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफाको दर भएमा कारोवार रकमको ०.७५ प्रतिशत कर लाग्दछ । कसैको कारोवार पचास लाख रुपैया रहेछ र मुनाफाको दर ३ प्रतिशत रहँदाभन्दा एक रुपैया थप आय बढी हुने गरी मुनाफाको दर ३ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा रु.१५ हजार थप कर लाग्दछ ।
एउटा रमाइलो सञ्जोग, शुरुको आयकर कानूनमा यो समस्या देखिदैन । यो समस्या शुरु कानूनमा गरिएका संशोधनबाट मात्र सिर्जना भएका छन् ।
यो सिद्धान्त कतिखेर सम्झनु पर्दछ त भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । कर कानूनमा रकमजन्य कुनै व्यवस्था गर्दा 'थपिएको आयभन्दा त्यही आयका कारण थपिएको कर बढी हुनु हुदैन' भन्ने सिद्धान्तको पालना गरियो गरिएन भन्ने चनाखो रहनु पर्दछ, ध्यान दिनु पर्दछ । यसको नकारात्मक प्रभावबाट बच्न या त कानूनमा रकमको सीमा भएका विषय समावेश गर्नु हुदैन र समावेश नगरी नहुने अवस्थामा त्यसैको प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थामा वा अन्य कुनै साझा स्थानमा 'थपिएको आयभन्दा त्यही आयका कारण थपिएको कर बढी हुने छैन' भन्ने वाक्य वा सो सरहको वाक्य राख्नु पर्दछ ।
राजस्व परामर्श समितिलाई आगामी आर्थिक ऐनमा यसको सुधारका लागि अनुरोधात्मक एक सुझाव हो यो । प्रदेश कानून र स्थानीय तहका कानूनमा पनि यस्ता समस्या छन् । समितिले अध्ययन गरी सुधार गराओस् भन्ने दोश्रो सुझाव छ ।
राजस्व परामर्श समितिलाई सुझाव दिनु हुने व्यवसायिक संगठनहरुले यस विषयमा अध्ययन गर्नु भएको होला, मैले थाहा पाउन नसकेको हुँला । त्यस्ता अध्ययनमा कुनै कुरा छुटेको भए माथिका बुँदाबाट सर्लक्क लैजान सक्ने वा यसलाई मिलाएर तोडमोड गरेर पनि यहाँहरुको सुझाव बहसमा समावेश गर्न सकिने, पाइने व्यहोरा पनि अनुरोध छ ।
