NMB Bank

सामाजिक असुरक्षा



-शेषमणि दहाल/  सुरेश निरौला
मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम घोषणा गरिरहँदा सरकारको यस्तो रवाफ देखिन्थ्यो कि मुलुकमा ठूलै विप्लवपछि नया“ राज्यसत्ता प्राप्त भएको हो र त्यसको पहिलो प्रधानमन्त्रीले भावी नया“ योजना सुनाइरहेका छन् । मुलुकका सबैजसो ठूला पत्रिकामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तस्बिर पोतिएको ज्याकेट विज्ञापन थियो र त्यसको मुनि ‘नयाँ युग सुरुवात’ लेखिएको थियो । राजधानीका पोलहरूमा प्रधानमन्त्रीको ठूला तस्बिर झुन्ड्याइएका थिए । घोषणा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले समेत ‘सामाजिक सुरक्षा योजना लागूस“गै मुलुक नया“ युगमा प्रवेश गरेको’ वक्तव्य नै दिए ।

तर के प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै वा सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा प्रचार गरेजस्तै मलुक नया“ युगमा प्रवेश गरेकै हो त ? के यसले सबै वर्गका       श्रमिकको सम्पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्छ त ?

पहिलो त विश्व जगत्मा पुरानो भइसकेको योजनालाई हाम्रो मुलुकले लागू गर्दैमा नया“ युगमा प्रवेश गरेको भनेर प्रचारबाजी गर्नु फगत ‘गफाडीको गफ’ मात्र हो । यो जनताले पाउनुपर्ने आधारभूत सुविधामध्ये एकमा पर्छ । त्यसमाथि सरकारले सुरक्षा योजनाको नाममा ल्याएका धेरै प्रावधान श्रम ऐन, २०७४ ले समेटिसकेका विषय हुन् । तिनै प्रावधान दोहो¥याइएको यो ‘वर्णसंकर योजना’ ले   श्रमिकलाई सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्ने हैन, कतिपय अवस्थामा खोसेको छ ।

विश्वका विकसित हुन् या अविकसित धेरै मुलुकले लागू गरिसकेको यस्तो योजनालाई केवल सामाजिक सुरक्षाका रूपमा मात्र लिइँदैन, मानवअधिकारको रक्षा, गरिबी न्यूनीकरण तथा दिगो लक्ष्य प्राप्तिको आधार मानिन्छ । हुन पनि हो, जब भविष्यको चिन्ता हुँदैन, वर्तमानमा गलत कर्म गरेर भविष्यका लागि साँच्नुपर्ने बाध्यता पर्दैन । त्यसैले हुनुपर्छ, सामाजिक सुरक्षा भएका देशहरू भुटान, सिंगापुर तथा युरोपेली मुलुकमा भ्रष्टाचार एकदमै न्यून छ । भुटानी नागरिक त संसारकै खुसीमध्येमा पर्छन्, यसको मुख्य कारण सरकारले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा नै हो ।

त्यही नक्कल गर्न खोजिए पनि नेपालमा हचुवाका भरमा यो योजना ल्याइएको छ । पहिलो त राज्यले यसमा एक रुपैया“को पनि योगदान गर्ने देखिँदैन । सरकारले       श्रमिक र रोजगारदाताबाट संकलन हुने रकम व्यवस्थापन गरिदिने मात्र हो । दोस्रो‘ यो योजनाबाट श्रमिकले बैंकमा जम्मा गरेको रकमबाट पाउने प्रतिफलभन्दा कम हात पार्ने देखिन्छ । तेस्रो– सामाजिक सुरक्षामा सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष बुढेसकालमा गर्नुपर्ने स्वास्थ्योपचारको हुन्छ । तर स्वास्थ्योपचार खर्चमा सरकारले कुनै योगदान गर्दैन ।

१. ठगिने पेन्सन

सरकारले सामाजिक सुरक्षाको सबैभन्दा आकर्षक पक्ष ‘पेन्सन’ भनेर प्रचार गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीले घोषणा कार्यक्रममै भनेका छन्, ‘अब निजी क्षेत्रका       श्रमिकले पनि सरकारीजस्तै पेन्सन सुविधा पाउने छन् ।’ श्रमिक र रोजगारदातालाई आकर्षित गर्न यो अस्त्र प्रयोग गरिएको हो । तर प्रस्तावित पेन्सन योजना सरकारी कर्मचारीले पाउनेजस्तो नभएर एकदमै अव्यावहारिक देखिन्छ ।

२०७६ साउनदेखि निजी क्षेत्रमा रोजगार सुरु गर्ने श्रमिकले यो योजनामा अनिवार्य सहभागी हुनैपर्छ । योजनामा रोजगारदाताले आधारभूत पारि श्रमिकको २० र       श्रमिकले ११ प्रतिशत गरी कूल ३१ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये २८.३३ प्रतिशत रकम पेन्सन योजनाका लागि प्रयोग हुनेछ । यही रकम र यसमा प्राप्त हुने प्रतिफललाई सरकारले पेन्सनका रूपमा उपलब्ध गराउने हो । पेन्सन पाउन श्रमिकको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १८० महिना (१५ वर्ष) योगदान गरेको हुनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।

उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिको मासिक तलब २० हजार रुपैया“ छ । आधारभूत पारि श्रमिक भने मासिक तलबको ६० प्रतिशत मात्र हुने श्रम नियमावलीले तोकेको छ । यस हिसाबले मासिक २० हजार रुपैयाँ तलब थाप्ने श्रमिकको आधारभूत पारि श्रमिक १२ हजार हुने भयो । त्यसबाट वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना कोषमा मासिक ३ हजार ४ सय रुपैयाँ जम्मा हुनेछ ।

समयअनुसार पारि श्रमिकमा हुने वृद्धिलाई छाडिदिने हो भने मासिक ३ हजार ४ सय दरले कोषमा बचत गर्दा १५ वर्षसम्म ६ लाख १२ हजार रुपैयाँमा बचत हुनेछ ।

कोषले सो रकममा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले प्रतिफल दिएमा १५ वर्षमा प्रतिफलसहित कूल १४ लाख १० हजार रुपैयाँ जम्मा हुनेछ । तर प्रतिफलको कुनै ग्यारेन्टी छैन । किनकि सबैभन्दा ठूलो कोष चलाउने कर्मचारी सञ्चय कोषले वार्षिक सरदर नौ प्रतिशत प्रतिफल दिँदै आएको छ ।

कोषले  श्रमिक ६० वर्ष नाघेपछि यो कूल रकमलाई १ सय ८० ले भाग गरी आउने रकम ७ हजार ८ सय ३३ रुपैयाँ पेन्सन उपलब्ध गराउनेछ । कोषले श्रमिकलाई सरदर ७५ वर्षको उमेरसम्म पेन्सन दिनुपर्ने हिसाबकिताब गरेको छ । तर श्रमिक बाँचुञ्जेल पेन्सन पाउँछन् । श्रमिकको मृत्युपश्चात् आ िश्रतले भने कुनै किसिमको राहत पाउँदैनन् ।

यता, श्रमिकले कोषमा योगदान नगरी उक्त मासिक रकम बैंकमा बचत गर्ने हो र बैंकले १० प्रतिशत ब्याज दिए १५ वर्षमा १४ लाख १० हजार रुपैयाँ नै जम्मा हुन्छ । बैंकले दिने ब्याज भने ग्यारेन्टी हुन्छ । श्रमिकले अवकाशपछि पनि उक्त १४ लाख १० हजार रुपैयाँ मुद्दतीमा राखे मासिक ११ हजार ७ सय ५० रुपैया“ ब्याज पाउनेछन् । यो रकम कोषले दिने पेन्सनभन्दा डेढ गुणा बढी हो ।

अर्कोतर्पm श्रमिकले चाहेको बेला वा उसको मृत्युपछि आ िश्रत परिवारले बैंकबाट सम्पूर्ण रकम फिर्तासमेत पाउनेछन् । कोषबाट भने यस्तो सावाँ रकम आ िश्रत परिवारलाई फिर्ता हँुदैन ।

यो विश्लेषणबाट के देखिन्छ भने सरकारले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा रकमभन्दा  श्रमिक आफैंले गर्ने बचत व्यवस्थापन नै बढी लाभदायी छ । यो हिसाबकिताब बुझेमा पेन्सन योजनामा सहभागी हुने श्रमिकले सामाजिक सुरक्षाबाट झनै असुरक्षित भएको महसुस गर्नेछन् । अनि कसरी भन्न सकिन्छ, सरकारले       श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ ?

यो योजनाको अर्को प्रमुख अवैज्ञानिक पाटो भनेको ६० वर्षपछि पाइने पेन्सन रकममा मुद्रास्फीति दरअनुसार कुनै वृद्धि नहुनु हो । नेपालमा बीस वर्षयता पारि श्रमिकमा वार्षिक वृद्धिदर बाह्र प्रतिशतको हाराहारी छ । तलब वृद्धि भएअनुसार सरकारी पेन्सन स्वतः वृद्धि हुन्छ ।  श्रमिकको पेन्सन वृद्धि हुने कल्पनासमेत गरिएको छैन ।

हाम्रोजस्तो उच्च मुद्रास्फीति भएको देशमा १५ या २० वर्षअगाडि जम्मा गरेको रकममा सामान्य प्रतिफल जोडेर पेन्सन दिँदैमा उक्त रकमले न्यूनतम जीविकोपार्जन गर्न पुग्ला ? सामाजिक सुरक्षाको सबैभन्दा अहम् प्रश्न यहींनेर छ ।

२. योगदानमा अर्को जोखिम

अर्को, अव्यावहारिक पाटो भनेको, वर्षौंसम्म योगदान गरेको कुनै  श्रमिकलाई ६० वर्ष नपुग्दै स्वेच्छाले काम गर्न मन नलागे वा कुनै कारणले देश छाड्नुपर्ने अवस्था आए कोषमा बचत भएको रकम के हुन्छ भन्ने अन्योल हो । हालको प्रावधान हेर्दा श्रमिकले ६० वर्ष नपुगुञ्जेल कोषबाट केही नपाउने देखिन्छ ।

१५ वर्ष योगदान र ६० वर्ष उमेर, यी दुईमध्ये कुनै एक सर्त पूरा नभए श्रमिकले केही पनि पाउँदैन । अवकाश पाउनेबित्तिकै  श्रमिकको मृत्यु भएमा पनि उसको आ िश्रत परिवारले केही पाउँदैनन् । जीवनकालभर श्रमिकका नाममा जम्मा भएको सम्पूर्ण रकम सरकारको कोषमा जानेछ । तर ६० वर्ष नपुग्दै  श्रमिकको मृत्यु भएमा वा कुनै रोग लागे आ िश्रत परिवारले अन्तिम आधारभूत पारि श्रमिकको ६० प्रतिशत रकम पेन्सनस्वरूप पाउनेछन् ।

३. ऋण पनि पाइँदैन

नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषमा जम्मा गर्नेले विभिन्न किसिमका ऋणको उपयोग गर्दै आइरहेका छन् । सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये साठी प्रतिशत त सञ्चयकर्ताले नै ऋण लगेका छन् । यसबाट सञ्चयकर्ताको ठूलो आकर्षण त्यसवापत पाउने ऋणमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । तर सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधिले  श्रमिकलाई बचत रकमको धरौटीमा ऋण उपलब्ध गराउने कल्पनासमेत गरेको छैन । यता, नागरिक लगानी र सञ्चय कोषमा ऋण सुविधा पाइरहेका       श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा यो सुविधाबाट वञ्चित हुनेछन् ।

४. अवैज्ञानिक बिमा योजना

योजनाको अर्को प्रमुख खोट भनेको औषधोपचार तथा दुर्घटना बिमा हो । यो एकदमै असमान छ । श्रम ऐनअनुसार रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकका लागि वार्षिक एक लाख रुपैयाँबराबरको औषधोपचार बिमा र सात लाखबराबरको दुर्घटना बिमा गराउनुपर्नेछ । आधारभूत पारि श्रमिकको एक प्रतिशत रकम औषधि उपचार बिमावापत कट्टी हुनेछ । श्रमिकको पारि श्रमिकका आधारमा बिमा प्रिमियम असुली भए पनि सुविधा भने बराबर छ ।

बिमा योजनामा पनि नोकरी अवधिभरका लागि मात्र हो । बुढेसकालका लागि हैन । तर सामाजिक सुरक्षा योजनामा अवकाशपछि स्वास्थ्य खर्च बेहोर्ने कुनै कार्यक्रम राखिएका छैनन् । जब बुढेसकालमा स्वास्थ्योपचारको आवश्यकता पर्छ, त्यही बेला सरकारले केही नगरिदिँदा श्रमिकले कसरी सामाजिक सुरक्षा सहसुस गर्ने ?

५. र, अन्त्यमा..

यो योजना एक्काईसौं शताब्दीको एक उत्कृष्ट सोच हो । निश्चय नै, यसका खराब पाटा पनि छन् । जहाँ योजना कार्यान्वयनमै खोट देखिन्छ, त्यहाँ विश्वनीयता हुँदैन । विश्वास नहुँदा सुरक्षा अनुभूति पनि हँुदैन । सुरक्षा भनेको पूर्णरूपमा आर्थिक सुरक्षा मात्र पनि हैन सुरक्षाको अनुभूति तथा विश्वास पनि हो । सामाजिक सुरक्षा कोषको संरचना, श्रम बजारलाई स्वीकार गर्न सक्ने यसको क्षमता, व्यावसायिकता र राजनीतिकर्मीको संस्कार हेर्दा यसप्रति प्रश्न गर्ने प्रशस्तै ठाउँ छन् कि यो कोषले योगदानकर्ताको सम्पत्ति सुरक्षित राख्न सक्छ ?

सीए शेष मणि दहाल नेपाल ट्याक्स अनलाइनका सल्लाहकार हुनुन्छ।
यो लेख अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित गरिएको थियो।


Shesh Mani Dahal

Shesh Mani Shesh Mani

About me

Shesh is an Advocate and Chartered Accountant in practice, and an emerging Nepal tax consultant and trainer. He conceptualised the development of TAXpert, Nepal's first and leading tax application that provides tax information and resources for the benefit of small and medium tax payers. 

Social Links