संघीय, प्रदेश र स्थानीय करः अलि बढी भयो की

संघीय, प्रदेश र स्थानीय करः अलि बढी भयो की

गत वर्षभन्दा यो वर्ष विभिन्न क्षेत्रमा करको मात्रा बढेको छ । राज्यका संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह सञ्चालन तथा विकासका काममा आवश्यक श्रोत जुटाउन कर लगाउन अनिवार्य त हुन्छ । विकासका कामको लागत निसन्देह नागरिकले तिर्ने हो । खर्चको श्रोत व्यवस्थापन करबाट गर्ने हो भने अहिलेका नागरिकले आफ्नो लगानीबाट खर्च गरेका हुन्छन् भने ऋणबाट गर्ने हो भने भावी पुस्ताले तिर्ने करबाट अहिलेको खर्च गरिएको हुन्छ । त्यसैले विकास खर्च सम्भवभएसम्म अहिलेको पुस्ताले नै तिर्ने र विकासको लाभ लिने अवधारणा करको अवधारणा हो । जन्मनै बाकी रहेका वा नावालक नागरिकको करबाट तिर्ने गरी विकास गर्नु सम्भवभएसम्म उचित होइन । यसका लागि राज्यले कर त उठाउनै पर्दछ ।

कर उठाउन जति आवश्यक छ त्यत्तिक्कै आवश्यकता न्यायोचित तरीकाले कर लगाउनु पनि हो । संघिय वा प्रादेशिक वा स्थानीय संसदलाई कर कानून बनाउने अधिकार छ । तर अधिकार छ भन्दैमा जे पायो त्यही कानून बनाउँदा गरेका काम त कानूनी हुन्छन् तर न्यायिक हुदैनन् । अर्थात कानूनी काम न्यायिक हुन्छन् नै भन्ने हुदैन । ठीक उल्टो सबै गैरकानूनी काम गैरन्यायिक वा अनैतिक पनि हुदैनन् । करको विषय पनि यस्तै हो । कानून बनाएर संवैधानिक अधिकार सहित लगाइएको कर भन्दैमा न्यायोचित हुन्छ भन्न सकिन्न । उस्तै अवस्थाका व्यक्ति र आम्दानीमा फरक फरक कर लगाउने गरी संसदले कानून बनाउन सक्दछ । नागरिकले सोही कानून अनुसार कर त तिर्नु पर्दछ । यसरी कर तिर्ने कुरा कानूनी नै भएता पनि गैरन्यायिक कानून हो । त्यस्तै विगतकै आकारमा कारोवार वा आय भएका व्यक्तिलाई सारभूत रुपमा बढी कर लगाउनु पनि विचारणीय विषय हुन सक्दछ ।

राज्य पुनर्संरचना पछि हामीले साविकको केन्द्रिकृत सरकारका साथसाथै प्रादेशिक स्तरको सरकार तथा स्थानीय तहको सरकार प्राप्त गरेका छौं । संविधान अनुसार तीनवटै संसदहरुले संविधानमा तोकिएको सीमाभित्र रही कानून बनाउन सक्दछन्, निसन्देह त्यसका कर लगाउने कानून पनि पर्दछ । यही संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय कर कानूनहरु तथा स्थानीय कर कानूनहरु बनि कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । प्रदेश संसदका कर कानून भने निर्माणकै चरणमा रहेका छन् ।

संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका कर कानूनको एकिकृत अध्ययन भएजस्तो लाग्दैन । एकिकृत अध्ययन नभएर हो वा जान अन्जानमा हो वा सार्वभौमिकताको अहंकारले हो,कता कता तीन तहका करको कुल अंक कतै बढी पो हो की भन्नमा यहाँ दुई उदाहरणहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।

पहिलो उदाहरणमा साविक कविलास गाउँ विकास समिति हाल भरतपुर महानगरपालिका (यो नाम भरतपुर महानगरपालिकालाई उदाहरण दिन खोज्दा फेला परेको नाम हो म यस ठाउँमा पुगेको पनि छैन कता पट्टि पर्दछ खोज्दा पनि खोजिएन) मा घरजग्गा भएको सामान्य खेति किसानी गर्ने र साँझ विहान कुखुराको मासु पसल राखेको कुनै व्यक्तिको कर गणना गरिएको छ ।

कविलास गाउँ विकास समितिमा बसोबास गरेको मासु पसलेले अघिल्लो वर्ष अर्थात २०७३/74 मा आयकर वापत रु.१,५०० कर तिर्नु पर्दथ्यो । अरु कर लाग्दैनथ्यो । सहकारीबाट पाउने रु.२५००० सम्मको व्याज आयमा पनि कर छुट थियो ।  

राज्यपुनर्संचनामा कविलास गाउँ विकास समिति भरतपुर महानगरपालिकामा गाभिन पुग्यो, असीम धन्यवाद छ महानगरपालिकाबासीहरुलाई । महानगरको मूल्याङ्कन अनुसार मासु पसले किसानको आफू बसेको घर र आफ्ना जग्गाको मूल्याङ्कन मानौं रु. १ करोड १ रुपैया भएछ । प्रदेश नं. ३ को कर कानून बनी नसकेकाले यो वर्ष सम्भवतया प्रदेश कर लागेन, पुनः धन्यवाद । महानगरको आर्थिक ऐन तथा संघीय कर कानून अनुसार सोही व्यक्तिले यो वर्ष अर्थात २०७४/75 मा निम्नानुसार कर तिर्नु पर्दछ

महानगरमा लाग्ने कर

·         एकिकृत सम्पतिकर                                 रु. १३८५०

·         बालमैत्रि नगर कोष                                 रु. ५०

·         कृषि आयमा कर नलागेको

·         कुखुराको मासु पसल खुद्रा                      रु. ५०००

·         मासु पसल देखाउन बोर्ड राखेकोले         रु. 1000

·         महानगरमा लाग्ने जम्मा कर                  रु. १९९००

महानगरपालिका भएकाले संघीय करमा पनि फरक पर्ने भयो । पहिलो त सहकारीबाट पाउने व्याजमा ५ प्रतिशत कर छुट पाउँदैन, रु.१२५० कर लाग्दछ । महानगरपालिकाको व्यवसायीको न्युनतम कर नै रु. ५००० छ ।

महानगरपालिका क्षेत्रका व्यक्तिको संघीय आयकर

ब्याज कर           रु. 1250

आयकर             रु. 5000

जम्मा संघीय कर     रु. 6250

यसरी साविक कविलास गाविसका किसान कुखुरा पसलेले निम्नानुसार कर तिर्नु पर्दछः

स्थानीय तहको कर                रु. १९९००

प्रदेशको कर   हालसम्म         रु. ०

संघीय आयकर                      रु. 6250

जम्मा कर दायित्व               रु.२६१५०

अर्थात २०७३/७५ को रु. १५०० भए पनि २०७४/७५ को करको दायित्वमा रु २६१५० पुग्न गयो । सहकारीबाट व्याज नपाउने अवस्थामा भने यो फरकतामा रु.६२५० घट्न जान्छ ।

अब दोश्रो उदाहरण लिउँ साविकको उग्रचण्डी नाला गाविस हाल बनेपा नगरपालिका वडा नं ३ को । तरकारी खेती दुग्ध उत्पादन र परम्परागत खेतीको आय हुने यो स्थानको बारेमा म भलिभाती परिचित छु । यसमा कुनै १० रोपनी जति खेतबारी भएको किसान र उसको फलफूल तरकारी खेति भएको अवस्था परिकल्पना गरौं ।

उग्रचण्डी नाला गाउँ विकास समितिमा बसोबास गरेको तरकारी पसलेले अघिल्लो वर्ष अर्थात २०७३/74 मा आयकर वापत रु.१,५०० कर तिर्नु पर्दथ्यो । अरु कर लाग्दैनथ्यो । सहकारीबाट पाउने रु.२५००० सम्मको व्याज आयमा पनि कर छुट थियो ।  

राज्य पुनर्संचनामा उग्रचण्डी नाला गाउँ विकास समिति बनेपा नगरपालिकामा गाभिन पुग्यो, असीम धन्यवाद छ नगरपालिकाबासीहरुलाई । साविकका गाविसका पाखाबारीको नगरपालिका मूल्याङ्कनका लागि बाटो नभएको जग्गाको न्युनतम मूल्याङ्कन दर नै नगरपालिकाले रु ६ लाख प्रति रोपनी कायम गरेको छ । तरकारी पसले किसानको आफू बसेको घर र आफ्ना जग्गाको मूल्याङ्कन मानौं रु. ५० लाख १ रुपैया भएछ । प्रदेश नं. ३ को कर कानून बनिनसकेकाले यो वर्ष सम्भवतया प्रदेश कर लागेन, पुनः धन्यवाद । नगरपालिकाको आर्थिक ऐन तथा संघीय कर कानून अनुसार सोही व्यक्तिले यो वर्ष अर्थात २०७४/75 मा निम्नानुसार कर तिर्नु पर्दछः

नगरपालिकाको कर

एकिकृत सम्पति कर               रु. ३५००

फलफूल तरकारी पसल          रु.१५००

पसलको बोर्ड   १२ वर्गफिट    रु.४८०

फोहोरमैला घरको                    रु.१२००

फोहोरमैला पसलको               रु.३६००

जम्मा स्थानीय कर               रु.१०२८०

माथि कविलास गाविसको जस्तै यहाँका किसानको सहकारीको व्याजमा अव कर लाग्ने भयो । व्यवसायिक फर्मको न्युनतम कर नगरपालिका भएकाले वार्षिक रु.२५०० भयो । यसरी गाविस नगरपालिका भए पछि संघीय आयकर रु.3७५० पर्न जाने भयो । यस हिसापले जम्मा कर यसरी रु 14०३० हुन जान्छ ।

अर्थात यहाँ पनि २०७३/७५ को रु. १५०० भए पनि २०७४/७५ को करको दायित्वमा रु 14०३० पुग्न गयो । सहकारीबाट व्याज नपाउने अवस्थामा भने यो फरकतामा रु.६२५० घट्न जान्छ ।

साविकमा गाविस रहेका स्थानहरु राज्य पुनर्संचनामा महानगर वा उपमहानगर वा नगरपालिकामा गाभिएका छन् । ती स्थानहरुमा रहेका व्यवसायमा भने करमा धेरै बढोत्तरी भएको देखिन्छ ।

साविकमा नगरपालिका नै रहेका स्थानमा पनि व्यवसायतर्फ करको दर गत वर्षभन्दा बढाइएको छ । यसरी दर कायम गर्दा छिमेकी निकायमा रहेको दरतर्फ तुलना गरे जस्तो पनि देखिदैन ।

नगरक्षेत्रकै व्यक्तिसँग सम्बन्धित अर्को पक्ष पनि हेरौं । एउटै व्यक्तिले एक दिनमा जति समय काम गर्ने हो उही अनुपातमा आम्दानी प्राप्त गर्दछ । तर कर लगाउँदा यतातर्फ ध्यान दिए जस्तो देखिदैन । उदाहरणको लागि कुनै चिकित्सकले काठमाण्डौंमा मात्र काम गर्न सक्दछ । उसले काठमाण्डौमा व्यवसायको कर तिर्नु पर्‍यो । तर अर्को चिकित्सकको कामको प्रकृतिले एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा काम गर्नु पर्ने वा गरेको हुन सक्दछ जस्तै केही समय काठमाण्डौ केही समय किर्तिपुर केही समय भक्तपुर केही समय टोखा । यस्तोमा उसको आम्दानी बढ्ने होइन,एक वर्षका दिन पनि बढ्ने होइन,बरु उही कमाइका लागि श्रम बढ्ने हो । तर उसले नगरपालिकापिच्छे कर तिर्नु पर्ने अवस्था छ ।

कुनै आम्दानीमा विदेशमा पनि कर लागेको रहेछ भने त्यो आम्दानीमा नेपालमा कर लगाउँदा त्यसरी विदेशमा तिरेको कर घटाउन पाउने व्यवस्था आयकर कानूनमा छ । कुनै आम्दानी नेपाल वा विदेश कता पर्दछ भनि निर्धारण गर्न नेपालले १० मुलुकसँग दोहोरो कर उन्मुक्तिको सन्धी नै गरेको छ । अरु ५ मुलुकसँगको सन्धी पनि पाइपलाइनमा छन् । तर मुलुकभित्रै दर्जनौं ठाउँमा कर तिर्नु पर्ने कानून न्यायोचित पर्दैन । अहिलेका स्थानीय तहहरु,अब कर कानून बनाइरहेका प्रदेशहरु तथा संघीय कर कानून अनुसार कानूनको विवेचना गर्ने कानून व्यवसायी जस्ता पेशाविद्‍को काम एकै ठाउँमा सम्भव नहुने हुनाले'कानूनतः'सबैले कर नतिरेको भन्नु पर्ने अवस्था छ । घरघरै गएर सेवा दिने पशु चिकित्सक,लेखापरीक्षक,इन्जिनियर,ओभरसिएर,बिमा एजेन्ट,चिकित्सक,अनुसन्धानकर्ता,कविराज वैद्य,दोभासे अनुवादक पनि यस्तै'कानूनतः कर नतिर्ने'समूहमा पर्ने पक्का छ । टोखामा कुकुर विरामी भयो,उपचार गर्‍यो पाँच सय रुपैया देलान,मुलपानीमा गयो छ सय देलान,किर्तिपुरमा गयो पाँच सय देलान,नगरपालिकापिच्छे पशुचिकित्सकको सेवामा कम्तिमा दुई हजार रुपैया व्यवसाय कर लागेको छ । अनि'कानूनतः कर नतिर्ने'समूहमा नपरेर के गर्ला र ? 

धेरै कर लागेको करदाताले महशुस गरेमा कर तिर्दैनन् । आम्दानीभन्दा बढी लागेको कर पनि तिर्दैनन् । कर अधिकृतसँग त्यस्तो कर लिने नैतिक हिम्मत पनि हुदैन । मुलपानीमा गोरुको उपचार गर्दा छ सय रुपैया त्यो पशु चिकित्सकको आम्दानी हो र त्यो आम्दानी गर्न उसले नगरपालिकामा दुई हजार कर तिरेको हुनु पर्दछ । छ सयका लागि दुई हजारको कर नगरपालिकाले लिन पनि सक्दैन । कतिपय कर भने व्यवहारमा नलगाएता पनि कानूनमा मात्र व्यवस्था गरिएको छ । उदाहरणका लागि बनेपा नगरपालिकाले नगरक्षेत्र बाहेक फोहोरमैलाको कर उठाएको छैन,देख्न भोग्न गाउँ पाखा नै भएता पनि पुरै क्षेत्र नगरपालिका हो कमबेसी होइन । तर कानूनमा यो कर लाग्ने प्रष्ट व्यवस्था छ र कानूनले कुनै कर घटाउन तथा छुट दिने अधिकार दिएको छैन । बरु लागेका कर छुट नहुने बेग्लै दफा नै राखेको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाले त उही खालको व्यवसायमा थरी थरीका करको दर कायम गरेको छ,श्रेणी वर्गिकरण सहित । आर्थिक ऐनमा चाही कसरी श्रेणी छुट्याउने खुलाएको छैन । ऐनमा नखुलेका कुरा भित्रिरुपमा खुलाउँदा घुसखोरी बढ्ने नेपालको प्राकृतिक नियम छ ।

करदाताले तिर्नु पर्ने करका दर निर्धारण गर्दा कानूनी व्यवस्थाले मात्र पुग्दैन । तीनै तहका सरकार सञ्चालन गर्न तथा विकास निर्माणका काम गर्न श्रोत व्यवस्थापन गर्ने भनेकै करबाटै हो । तर कर लगाउँदा वा कर कानून बनाउँदा कैयन प्रकारका करनीति तर्जुमा गरी ती नीतिमा आधारित रहेर मात्र कर कानून बनाउने हो । कतिपय करनीति राष्ट्रिय क्षेत्रभन्दा बाहिर समेत् आकृष्ट हुन्छन् । उदाहरणका लागि कर लगाउने कानूनमा सम्बन्धित करदाताले कर निर्धारणमा चित्त बुझाएन भने अपिल गर्ने ठाउँको व्यवस्था हुनुपर्ने वा कानून बनेभन्दा अगाडीको कुनै पनि घटनाको कर लगाउन नपाउने वा कर तिर्ने क्षमताभन्दा बढी कर नलगाउने कुरा त अन्तराष्ट्रिय रुपमा अनिवार्य शर्त हो । कानून बनाउने अधिकार छ भन्दैमा कुनै करनीति तर्जुमा नै नगरी कुनै नीतिको वास्तै नगरी सार्वभौम अधिकारको मात्रै प्रयोग गर्नु कम्तिमा न्यायोचित हुदै होइन । अघिल्लो वर्ष पन्ध्र सय रुपैंया कर तिरेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो आम्दानी मनग्य नबढी पच्चीस हजार रुपैंया कर तिर्न सहज नमान्ला । करको एकरुपता तथा प्रभाव अध्ययन शुरु गर्न ढिला हुन आट्यो ।