NMB Bank

स्थानीय करका कुरा

संघीय सरकारले ध्यान पुर्‍याउन नसकेको क्षेत्र
 
संविधान अनुसार स्थानीय तहले कर कानून बनाउनु पर्ने
नेपालको संविधानको धारा २२८ ले स्थानीय तहले कानून बनाइ आफ्नो क्षेत्रभित्र कर लगाउन सक्नेछ 
धारा २२८ को स्थानीय तहको कर कानून बनाउने अधिकार अनुसूचि ५ देखि ९ सम्मका व्यवस्थाहरु अनुसार देहाय बमोजिम एकल अधिकार भएका र संयुक्त क्षेत्र गरी दुई थरी[1] छन् । यसको अर्धविस्तृत प्राविधिक विवरण अर्को ब्लगमा रहेको छ ।
  1.  
स्थानीय कर कानूनका मूख्य कमजोरी
स्थानीय तहहरुले आर्थिक ऐन, २०७४ र आर्थिक ऐन, २०७५ अनुसार कर त लगाए । ती आर्थिक ऐनहरु विद्यमान कानूनी संरचनामा अमिल्दा बनाएर कर लगाए । वास्तवमा बनाउनु पर्ने 'कर कानून' थियो । 'कर कानून' नबनाइ आर्थिक ऐनबाट कर लगाइयो । यो त मुलुकी ऐनबाट कर लगाए जस्तो अमिल्दो भयो ।

कर लगाउन करसम्बन्धी आधारभूत संरचनाभित्र पर्ने गरी सम्बन्धित विषयको कर कानून बन्नु पर्दछ । कर कानून बनाउँदा भविष्यमा पर्न सक्ने हरेक पक्षको ध्यान दिइ तयार गरिन्छ । स्थानीय तहहरुले आर्थिक ऐनबाट कर लगाएका छन्,कर कानून नै बनाएका छैनन् 

सम्बन्धित कर कानूनमा भएका दरहरु परिवर्तन भैरहने खालका रहेछन् भने मूल कानून संशोधन नगरी अल्पकालमा नै दरहरु पुनरावलोकन गर्न सरल होस् भनि आर्थिक ऐन बनाउने हो । कर लगाउन नै आर्थिक ऐन बनाउनु उचित बाटो होइन 

संविधानमा भनिएको कानून बमोजिम कर लगाइनेछ भन्ने वाक्यको अर्थ पहिला करसम्बन्धी कानून बनाउ अनिमात्र त्यो कर कानून अनुसार कर लगाऊ भन्ने हो । जुन मन लाग्यो त्यही कानूनबाट कर लगाउने संबैधानिक अधिकार दिएको होइन । संविधानमा जहाँजहाँ 'कानून बनाइ' वा 'कानून बमोजिम' भनिएको छ त्यहाँत्यहाँ विषयगत कानून नबनेसम्म त्यो संबैधानिक धारा लागु हुदैन वा परिपालना हुदैन । 
 
  1. अपर्याप्त नमूना कानून
स्थानीय तहले कर लगाउन संघीय सरकारले नमूना आर्थिक ऐन बनाइ दिएको छ । स्थानीय तहहरुले सोही नमूना कानून बमोजिम आफूले दर भरेर आर्थिक ऐन बनाएका छन् । नमूना आर्थिक ऐनमा ऐनका कुनै पनि आधारभूत विषय पुगेका छैनन् । जम्मा सोह्र दफा भएको नमूना कानूनको पहिलो दफा संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ, अन्तिम दुई दफा कर छुट नहुने र कार्यविधी बनाउने रहेका छन्,बाकी १४ बुँदामा एक वाक्यका १४ वटा कर लगाउने कानूनी प्रबन्ध छन् 
नमूना कानूनका त्यही एक एक वाक्यका कानून पनि संविधानसँग बाझिने गरी तयार गरेको देखिन्छ 

उदाहरणका लागि अनुसूचि ८ अनुसार
'घर बहाल कर'स्थानीय तहको एकल कर सूचिमा पर्दछ । नमूना कानूनको दफा दफा ४ मा संविधानको यो व्यवस्थासँग बाझिने गरी निम्न व्यवस्था रहेको छः

".  घर वहाल करः गाउँपालिका नगरपालिका क्षेत्रभित्रव्यक्ति वा संस्थालेभवन,घर,पसल,ग्यारेज,गोदाम,टहरा,प्प,ग्गा  वा  पोखरी पूरै आंशिक तवरले वहालमा दिएकोमा अनुसूचि()बमोजिम घर जग्गा वहाल कर लगाइने र असूल गरिने छ "

यस व्यवस्थामा'घर', 'बहाल'वा 'घर बहाल'को परिभाषा दिइएको छैन । वास्तवमा कुनै पनि प्राविधिक शव्दको कानूनी परिभाषा नै दिएको छैन । कानूनमा परिभाषा नदिएका अवस्थामा सामान्य बोलिचालीमा बुझिने अर्थमा नै कानूनको व्याख्या हुन्छ । यस दफाले जग्गा वा पोखरी वा ठेलाको पसल अर्कालाई चलाउन दिएमा पनि'घरबहाल'कर लाग्ने भन्न खोजेको देखिन्छ । बोलिचालीमा बुझिने जस्तो लागे पनि यो व्यवस्थामा भएका शव्दहरु कानूनी रुपमा अपर्याप्त र द्वैअर्थी रहेका छन् । कम्तिमा सामान्य नेपाली बोल्न सक्नेदेखि नेपाली भाषाविद्‍ले पनि'घरबहाल' शव्दको अर्थमा जग्गा बहाल वा ठेला पसल बहाललाई समावेश गर्दैनन् ।

कर सम्बन्धी विषयहरु जहिले पनि सम्बन्धित करदाता, कर अधिकृत, लेखापरीक्षक र कर सम्बन्धी नै विवादमा न्यायिक निकायबाहेक अन्यन्त्र गोप्य रहन्छन् । नमूना आर्थिक ऐनले यति सामान्य विषय पनि समेट्न सकेको छैन 
 
  1. संबैधानिक व्यवस्था नाघिएको
स्थानीय तहका आर्थिक ऐनले संबैधानिक व्यवस्था पनि नाघेका छन् । यस्तो संबैधानिक सीमा नमूना कानूनकै कारण वा स्थानीय तहले थप गरेको व्यवस्थाका कारण गरी दुई तरीकाले नाघिएका छन्:

नमूना आर्थिक ऐनले नै  संबैधानिक सीमा नाघेकोः

नमूना आर्थिक ऐनले नै संबैधानिक सीमा नाघेर मस्यौदा गरेको देखिन्छ । माथिको उदाहरणमा संविधानमा'घर बहाल कर'स्थानीय तहको अधिकारका राखिएता पनि नमूना कानूनले'बहाल कर'जति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिदिएको छ । सोही व्यवस्थामा पसल बहालको परिकल्पना भएकाले पसल बहालमा दिइदैन पसलको व्यवस्थापनसम्म अरुलाई दिन सक्ने हुनाले'व्यवस्थापन शुल्क'को परिभाषामा'घर बहाल कर'पनि ल्याउन खोजेको देखिन्छ । 


यस्तै संघप्रदेश र स्थानीय तहको त्रयाधिकार रहेको पर्यटन (अनुसूचि 6), पर्यटन दस्तुर (अनुसूचि ५), पर्यटन शुल्क (अनुसूचि ८, अनुसूचि ९) नमूना आर्थिक कानूनले चार चारवटा अनुसूचिको वेवास्ता गर्दै स्थानीय तहमा समेटिदिएको छ । पर्यटन शुल्कका लागि त तीन वटै तहका 'पर्यटन कानून' बनेर यस्तो शुल्क कसले उठाउने र अन्य तहलाई कसरी बाढ्ने लेखिए पछिमात्र उठाउन बाढ्न सकिन्छ । 

नमूना आर्थिक ऐनका अरु बुँदाहरु पनि यस्तै खालका छन् । संविधान नै नपढी मस्यौदा गरिएका जस्ता ।


स्थानीय तहले थप गरेका व्यवस्थाले संबैधानिक सीमा नाघेकोः

नमूना आर्थिक ऐनमा कर लगाउने सूचि बनाउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै भनिएको थियो । स्थानीय तहहरुले यस्तो सूचिभित्र संबैधानिक व्यवस्थाको खासै वास्ता नगरी नयाँ विषय समावेश गरेका छन् । अनुसूचि ७ अनुसार कानून व्यवसाय, लेखापरीक्षण, इन्जिनियरिङ्ग, चिकित्सा लगायतका पेशागत विषयको नियमनसम्बन्धि कानून प्रदेशले बनाउन सक्दछ, स्थानीय तहले सक्दैन । त्यस्ता कानूनमा निसन्देह ती पेशाका नियमन, दर्ता, नबिकरण,खारेजीका विषय एवं त्यस्ता काम गर्दाको सेवा शुल्कको निर्धारण हुन्छ नै । अर्थात यी लगायतका विषयको सेवा शुल्क वा दण्ड जरिवाना सम्बन्धित कानून अनुसार संघ वा प्रदेशले लिनु पर्ने हो, त्यो पनि कानून बने पछी 

तर सबैजसो महानगर र उपमहानगरले स्थानीय तहले यस्ता विभिन्न क्षेत्रमा व्यवसाय करको नाममा कर लगाएका छन्
 

यसको प्रभाव यस्तो पर्ने भयो की अत्तरियाको कुनै वैद्यले धनगढीको कुनै विरामीको घरमै पुगी रु ५०० सेवा शुल्क लिन धनगढी उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ अनुसार व्यवसाय कर रु १००० तिरेको हुनु अनिवार्य हुन गयो
 

 
  1. कानूनी संरचना र समन्वय नभएको
स्थानीय तह, प्रदेश वा संघीय अधिकार सूचि अनुसार प्रत्येक तहका आयका तीन थरी श्रोत रहेका छन् - कर, सेवा शुल्क वा दस्तुर र दण्ड जरिवाना । 

संबैधानिक व्यवस्था तथा अन्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार कर लगाउन सो विषयको 'कर कानून'  बनेको हुनु पर्दछ
 । कर कानून निर्माण गर्दा भविष्यमा पर्न सक्ने हरेक पक्षलाई विचार गरिन्छ । कर कानूनको संरचनागत पक्ष, प्रशासनिक अधिकार, न्यायिक अधिकार, पुनरावलोकनसूचना प्रवाहको तरीका,असुलीको तरीका,गोप्यता तथा दण्ड जरिवाना सजायँ जस्ता न्युनतम विषय कर कानूनमा हुनै पर्दछ 


सेवा शुल्क भने कर कानून जस्तो स्वतन्त्र कानून बनाइ लागु गरिने विषय होइन । कुनै विषयगत कानूनको प्रशासकीय कार्यमा सेवा शुल्कको व्यवस्था हुन सक्दछ । उदाहरणका लागि कुनै नागरिकलाई राहदानी प्रदान गर्न राहदानी सम्बन्धी कानून बनाइन्छ । त्यही राहदानी कानूनमा राहदानी प्राप्त गर्दा वा नबिकरण गर्दा कुनै शुल्क लगाउने गरी कानून बनाइन्छ । विषयगत कानून बेगर दैदस्तुर सेवा शुल्क लिन मिल्दैन । तर विषयगत कानूनमा सेवा शुल्क तोक्ने अधिकार आर्थिक ऐनमा प्रत्यायोजन गर्न भने सकिन्छ । जे होस् सेवा शुल्क असुलीका पछाडी त्यो सेवाको विषयगत कानूनम शुल्क उठाउने आधार हुनै पर्दछ 

स्थानीय तहमा कुनै कर कानून नभएको र आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरेर कर तथा सेवा शुल्क लगाएकाले एउटा कानूनका संरचनागत व्यवस्था हुन सम्भव भएन 
कर कानून जटिल कानूनहरुमध्येको एक हो । यो कानूनको निर्माण तथा लागु गर्नु अगाडी कानून कार्यान्वयन गर्ने सबै प्रशासकीय कर्मचारी, जवाफदेही हुनुपर्ने राजनैतिक पदाधिकारीलाई उचीत स्तरको प्रशिक्षण अत्यावसेक हुन्छ 

संबैधानिक सूचिमा दण्ड सजायलाई पनि करको सूचिमा राखिए जस्तो देखिन्छ । तर यसको खास मतलव चाही अनुसूचि अनुसारका विषयगत कानून बनाउँदा सो विषयको कसूर दण्ड र सजायँको व्यवस्था गर्न सकिने र त्यसरी कसूर तोकिएको भए त्यस्तो कार्य 'कसूर' मानिने र दण्ड सजायँ पनि तोकिएको भए बल्ल त्यसरी तोकिएको कसूर गर्नेलाई दण्ड सजायँ गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । संबैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले पनि कसूर दण्ड र सजायँ सहितको कानून बनाउन सक्दछन् । तर आर्थिक ऐन वा जे मन लाग्यो त्यो ऐनमा राखेर दण्ड सजाय उठाउन सक्दैनन् । कसूरको दण्ड (त्यो पनि कानूनमा भएमात्र) हुन्छ कर हुदैन ।



नौलो व्यवस्था भएकाले स्थानीय तहको अधिकारको सीमाबारे हाम्रा पर्याप्त अन्यौलता छन् । हरेन नीतिगत निर्णयकर्तामा विगतका संबैधानिक व्यवस्थाहरुको अमेट छाप बसिरहेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघमा कर लगायत कानून बनाउँदा दोहोरो पर्न सक्ने र त्यसले असहज बनाउन सक्ला भनि संबिधानको धारा २३५ मा संघीय समन्वयात्मक कानून बनाउने अधिकार संघीय संसदलाई दिएकोतर्फ कसैको ध्यान पुगेको देखिँदैन । स्थानीय तहको कर कानून बनाउँदा पर्न सक्ने असजिलोका लागि संघीय समन्वयात्मक कर कानून बनाउन पाउने नेपालको संविधानको धारा २३५ तर्फ ध्यान पुर्‍याएको पनि देखिदैन 

कर कानूनमा कम्तिमा पनि देहायका विषयहरु समावेश हुनु अनिवार्य हुन्छ । स्थानीय तहको आर्थिक ऐनमा यी विषयहरुको सम्बोधन भएको छैनः
  • करदाता पहिचान  (Registration and deregistration): कसलाई कर लगाउने
  • कर निर्धारणको तरीका  (Assessment): कसले कसरी के आधारमा कर गणना गर्ने
  • कर निर्धारणको समय  (Timing of assessment): कहिले कर गणना गर्ने
  • पुनरावेदन(Appeal mechanism): चित्त नबुझे कसकहाँ पुनरावेदन गर्ने
  • कर असुलीको तरीका  (Payment and Recovery method):कर कसरी तिर्ने वा कर नतिरेमा कसरी उठाउने
  • जरिवाना व्याज शुल्क  (non-compliance, delay interest and offence):शुल्कहरु कसरी र कहिले लाग्ने, कर ढिला बुझाए व्याज वा कर कानून उल्लंघन गर्दा सजायँको व्यवस्था
  • प्रशासनिक तथा न्यायिक जिम्मेवारी र प्रत्यायोजित अधिकार  (Tax administration and delegation of power):कसले कर प्रशासन गर्ने र अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पाउने नपाउने
कर तिर्नु पर्ने दायित्व भएको कुनै व्यक्तिले कर तिरेन भने सम्बन्धित कर कानूनमा शुल्क व्याज  वा सजायँको व्यवस्था रहेछ भने सोही व्यवस्था अनुसार कारवाही गरिनु पर्दछ । कानूनमा शुल्क व्याज वा सजायँको व्यवस्था रहेनछ भने कुनै प्रकारको प्रशासनिक ताडना गर्न पाइदैन । कर नतिरिएकै आधारमा अन्य कुनै सरकारी सेवा दिन्न भन्न पाइन्न,भन्यो भने त्यो सरासर सरकारी बेइमानी हो 
 
  1. नयाँ नगरपालिका वा गाविस गाभिएका नगर/महानगर
कर कानूनको एक विषेशता समानता आधारमा समान कर लगाउनु  (horizontal equity)  हो । सँगसँगै समानताको परिभाषा एकरुपको हुदैन । असमान अवस्थाका व्यक्तिहरु पनि एक परिभाषामा समान देखिन्छन् । समानताको यो परिभाषाको कमजोरीका कारण कर लगाउँदा समानता भित्र असमानता अध्ययन गरी फरक व्यवहार  (vertical equity)  गरिनु पर्दछ 

साविकका गाउँ विकास समितिहरु मिलाएर राज्य पुनःर्संरचना गर्दा नगरपालिका बनेका छन् । एकै नगरपालिका भएता पनि तिनीहरुको हैसियत समान नहुन सक्दछ । साविकका गाविसहरु पुराना नगरपालिका वा उपमहानगर पालिका वा महानगरपालिकामा गाभिएका छन् । त्यसरी गाभिन आएका गाविसहरुको अवस्था साविकमै नगरपालिका वा उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिका रहेका क्षेत्रसँग समान हुदैन । यस्तोमा समानताका आधारमा उही कर लगाउदा न्याय नपर्ने हुनाले  principle of vertical equity अनुसार कर छुट, कर सहुलियत वा शुन्य दर वा यस्तै व्यवस्था गरिनु अत्यावसेक हुन्छ 

स्थानीय तहको आर्थिक ऐनले करको यस नीतितर्फ ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन 
 
  1. नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचारजन्य बाटो
कर राज्यले उठाउने हो । यस्तो कर उठाउन राज्यले कानून नै बनाएर निम्नमध्ये कुनै काम गरेको छ भने त्यो कानून बनाएर गरेको भ्रष्टाचार (State-sponshored corruption) हो 
  • ठेक्कामा कर उठाउने  (tax bid): कानून बनाएर कर लगाउने तर त्यही कर उठाउन चाही अरुलाई ठेक्कामा दिनु नीतिगत भ्रष्टाचार हो । नेपालको संबिधानले संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहलाई कानून बनाएर कर उठाउने अधिकार दिएको छ, कुनै बिचौलियालाई कर उठाउने अधिकार दिएको छैन । ठेक्का पद्दतीमा जनताले चाही कर तिर्दछ तर ठेकेदारले भने राज्यको करलाई वस्तु वा सेवा विक्री गरे सरह मानी उठाएको कर नै मूनाफा आर्जन गर्दछ वा घाटा व्यहोर्दछ । स्थानीय तहहरुमध्ये केहीले केही क्षेत्रमा ठेक्कामा कर लगाएको वा अमूक व्यक्तिलाईमात्र लाइसेन्स दिएकोले यस्तो प्रबन्ध संविधानको धारा २२८ ले दिएको छैन । धारा २२८ ले स्थानीय तहलाई कर उठाउने अधिकार दिएको हो कर उठाउने अधिकार विक्री गर्न वा प्रत्यायोजन गर्ने अधिकार दिएको छैन 
  • कर उठाएर व्यवसायीले नै खाने  (square off):  यदाकदा कर चाहिँ लगाउने तर लगाएको कर व्यवसायीले नै खाने गरी स्वायर अफको व्यवस्था गरिन्छ । यो पनि गैर संविधानिक तरीकाले कर लगाएको अवस्था हो । पाएसम्मका आर्थिक ऐन अनुसार हालसम्म स्थानीय तहले यस्तो व्यवस्था गरेको देखिएको छैन, सुन्नमा आएको पनि छैन 
  • एउटै विषय कर कानूनमा दुई ठाउँमा राख्ने  (dual  provision): स्थानीय तहका आर्थिक ऐनको मूख्य कमजोरी उस्तै खालका विषय दुई वा बढी ठाउँमा राख्ने गरी लागु गरिएका कानून हुन् यस्तोमा कर निर्धारण गर्ने अधिकारी र करदाताबीच स्थायी साँठगाँठ शुरु भइ हाल्दछ उदाहरणका लागि भरतपुर महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को आर्थिक ऐनमा चिया तथा खाजा रु १०००, चिया कफि क श्रेणी रु २०००,चिया कफि ख श्रेणी रु १५००,क्याफे तथा कफि सप रु ५००० गरी चार थरी व्यवसाय करका दर रहेका छन् । अरु खाजाघर वा भोजनालय नाममा पनि करका दर रहेका छन् । यो वाक्य आफैमा  dual  provision  हो 
  • अस्पष्ट वर्ग निर्धारण  (subjective  classification):स्थानीय तहका आर्थिक ऐनमा व्यवसाय कर लगाउँदा प्रायः मनोगत आधारमा वर्ग निर्धारण गरिएको देखिन्छ । ठूला,मझौला वा साना तथा क श्रेणी ख श्रेणी वा ग श्रेणी वा यस्तै । स्थिर सूत्रबाट गणना गर्न मिल्ने भन्दा बाहेकका अस्थिर सूत्र प्रयोग गरी वर्ग विभाजन गरिएका वा मनोगत आधारमा गरिने वर्ग विभाजनले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार संस्थागत गर्दै लैजान्छ 
 
  1. प्रशासनिक कमजोरी
नमूना आर्थिक ऐन अनुसार बनाएका सबै आर्थिक ऐनको दफा १६ मा निम्न व्यवस्था रहेको छः

१६.कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी विधीः यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधी गाउँपालिका/नगरपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ 
 
कर प्रशासन सम्बन्धी विषयमा नियमावलीको व्यवस्था नभएको र पूरै अधिकार प्रत्यायोजन गरेको यो व्यवस्थाबारे कुनै टिप्पणी गरिरहनु आवश्यक परोइन 

कुनै पनि स्थानीय तहको आर्थिक ऐनमा कर तिर्ने समय तोकिएको छैन, अत्यन्तै थोरै अपवाद बाहेक । तर व्यवहारमा स्थानीय तहहरुले व्याज र शुल्क लिइरहेका छन्, ढिलो तिरेको नाममा । कर निर्धारण कसले गर्ने तोकिएको छैन, तर वडा कार्यालयले नै कर निर्धारण गरे गराएका छन् । स्थानीय तहले माथिको दफा १६ को अधिकार प्रयोग गरेर कार्यविधीमा त्यस्तो व्यवस्था त गरेका होलान तर दफा १६ ले त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गरेकै छैन । दफा १६ ले त कर असुल गर्दा कस्तो फाराम भर्ने वा त्यो फाराममा कसले दस्तखत गर्ने जस्ता अति सामान्य प्रशासकीय अधिकारको मात्र व्यवस्था गरेको हो । स्थानीय तहको करको कार्यविधी कानूनको स्तर सदन वा सवाल सरहभन्दा माथि छैन । 
 
  1. दरसम्बन्धी मूख्य कमजोरी
कर कानून(वा सेवा शुल्क कानून)मा कुन खालको करका लागि कुन खालको व्यक्तिसँग कस्तो अवस्थामा कति दरले कर लगाउने भन्ने उल्लेख हुन्छ । तर करको दर निर्धारण जटिल हुन्छ 

करको दर निर्धारण गर्दा कम्तिमा निम्न सैद्धान्तिक विषयहरु ध्यान दिएको हुनु पर्दछः
  • करदाताको तिर्न सक्ने क्षमता  (Principle of ability to pay):कुनै पनि कर लगाउँदा कर लगाएको व्यक्तिले त्यो लगायत उसलाई लाग्ने सम्पूर्ण कर तिर्न सक्ने भन्दा बढी लगाएको हुनु हुदैन । कुनै पनि कर तिर्दा सो कर तिर्ने व्यक्तिले सो कारोवार वा व्यवसाय(वा कर लागेको विषय)मा बचत गर्न सक्ने नगदभन्दा  (100% of cash saving) बढी कर लगाउनु हुदैन । उदाहरणका स्थानीय कर तिर्न खाडीबाट आएको नगद पर्ने गरी कुनै कानून बनाउनु हुदैन । त्यसैले कुनै व्यक्तिलाई करको दर तय गर्दा उसले कुन कुन कर तिर्नु पर्दछ यकिन गरेरमात्र नयाँ करको दर तोक्नु पर्दछ 
  • समान अवस्थामा समान कर  (Principle of horizontal equity): समान खालको वातावरणमा सबै प्रकारका उस्तै व्यवसायलाई समान कर लागेको हुनु पर्दछ उदाहरणका लागि सुनको गहना बेच्ने खुद्रा पसले र कपडा बेच्ने खुद्रा पसलेले उस्तै दरको कर तिर्ने गरी कानून बनाउँनु पर्दछ 
  • फरक व्यक्तिलाई फरक कर  (Principle of vertical equity): समान व्यवसाय वा कारोवार गरेका भएता पनि फरक अवस्थामा फरक दरले कर लगाउन सकिन्छ। उदाहरणका लागि साविकको नगरपालिका क्षेत्रका कपडा पसलेले तिर्ने कर र उही नगरपालिकामा गाभिएको साविकको गाविसको कपडा पसलले तिर्ने कर फरक बनाउन सकिन्छ 
  • दोहोरो कर उन्मुक्ति  (Avoidance of double taxation): कुनै नाम, प्रकार, अवस्था फरक पारेर वा पारे जस्तो गरेर स्थानीय तह, प्रदेश वा संघीय कर दोहोरिन नदिने गरी कर कानून बनाउँनु पर्दछ । उदाहरणका लागि ढुवानी सेवामा संघीय आयकर लागिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहले कुनै नाम मिलाएर वा अवस्था फरक देखाएर ढुवानी सेवामा कुनै कर लगाउनु हुदैन । ढुवानी सेवाको कर स्थानीय तहमा लगाउने हो भने संघीय आयकर कानून संशोधन गरी त्यस्तो कर हटाएरमात्र स्थानीय तहमा कर कानून लागु गर्नु पर्दछ । प्रदेशका हकमा त यस्तो विभेदजन्य अवस्थाले नेपालको संविधानको धारा २३६ कै उल्लंघन हुन पुग्दछ 
  • लगानी तटस्थताको सिद्धान्त  (Principle of investment neutrality): सामान्यतयाः करका कारण कुनै पनि आर्थिक निर्णयमा फरक पर्नु हुदैन । स्थानीय तहहरुका संख्याका कारण एक स्थानीय तहका लगानीकर्ताले अर्को स्थानीय तहमा लगानी गर्न चाहँदा कर कानूनका कारण कुनै फरक निर्णय गर्न नपर्ने तरीकाले कर कानून बनेको हुनु पर्दछ । त्यस्तै आफ्नो क्षेत्रका कुनै लगानीकर्ताले अर्को स्थानीय तहमा लगानी गर्न चाहेमा पनि कुनै कर व्यवधान नहुने निश्चित गरेरमात्र स्थानीय तहको कर कानून बनाउनु पर्दछ 
  • कर घट्न नदिने व्यवस्था  (Anti-avoidance measure):कर कानून जटिल विषय भएकाले कानूनी छिद्रमा खेल्न खोज्ने करदातालाई नियमन गर्न कर कानूनभित्रै कर घट्न नदिनेव्यवस्था गर्न सकिन्छ 

स्थानीय तहले आफ्नो दर निर्धारण गर्दा यी विषयमा ध्यान दिएको देखिदैन । काकतालीले कसैको दर उचित पर्न जानुको पछाडी सैद्धान्तिक आधार नभएर निर्णयकर्ताको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण वा समझदारीका कारण सिर्जना भएकोसम्म हो 
 
  1. व्यवहारजन्य कमजोरी

स्थानीय तहको आर्थिक कानूनका साथसाथै नयाँ परिवेश र कर कानूनको जटिलताका आधारमा विभिन्न स्थानीय तहहरुमा विभिन्न खालका व्यवहारजन्य समस्या सुनिएका छन् । कुनै औपचारिक अध्ययन बेगर व्यवहारजन्य विषयमा टिप्पणी गर्दा स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको मनोबलमा पर्ने असरका कारण व्यवहारजन्य कमजोरीबारे यहाँ टिप्पणी गरिएको छैन 

 
 
[1] स्थानीय तहले एकल ४ थरी कर लगाउन सक्दछ भने ३ थरी कर प्रदेशसँग संयुक्त र १ थरी कर संघ प्रदेश दुवैसँग संयुक्त गरी ८ थरीका कर लगाउने अधिकार राख्दछ । यसको विस्तृत विवरण अर्को ब्लगमा आउँदैछ ।

Bhava Nath Dahal

Bhava Nath  Bhava Nath

About me

Bhava Nath Dahal is a renowned tax consultant and trainer in Nepal and the author of the bestselling tax book titled, “Income Tax and Value Added Tax.” Mr. Dahal was felicitated by Nepal Government in 2016 for his outstanding contribution to the public through tax education. Mr. Dahal is highly regarded for his understanding of Nepalese tax and has provided opinion on complex tax issues for all key industries in Nepal.

Social Links