न्याय सम्पादन गर्ने व्यक्ति दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न पर्छ- अन्तर्वार्ता

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय तीन तहको सरकार हुने प्रावधान रहेको छ । हाल नेपाल मा ७४४ स्थानीय निकाय रहेका छन् । जसमध्ये ४ महानगरपालिका, १३ उपरमहानगरपालिका, २४६ नगरपालीका र ४८१ गाँउपालिका रहेका छन् । यसै गरी जिल्ला भित्र समन्वय गर्नको निम्ति ७७ जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति रह

कम्पनी दर्ता बिधि तथा आवश्यक कागजात

१. कम्पनी : (क) कम्पनी : उद्योग व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति वा समूहले कम्पनी ऐन, २०६३ अनुरुप प्रा.लि. तथा प.लि. को रुपमा संस्थापन गरेका अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्थालाइ बुझिन्छ । यसले व्यक्तिसर

स्वास्थ्य सेवामा भ्याट र स्वास्थ्य सेवा कर दुवै लाग्छ ?

सर्बत्र बिरोधका बाबजुत २०६३ सालबाट सुरु भएको स्वास्थ्य सेवा करमा २०७४ को आर्थिक ऐन आउन्जेलसम्म प्रकृया तथा ब्यबस्थाहरुमा परिवर्तन आईसकेको छ । यससँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवा निर्देशिका बनाई आन्तरिक राजस्व बिभागले लागु गरिसकेको छ (यद्यपि, सो निर्देशिका सामान्य नागरिक तथा करदाता कसैको पनिपहुँचमा भन

कम्पनी संस्थापना पश्चात कम्पनीले अनिवार्यरुपमा गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरु

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता भइसकेपछि कम्पनीले एउटा कानूनी व्यक्तिको स्वरुप पाउछ र यसको प्रवन्ध पत्रमा उल्लेखित उद्येश्यहरुको प्राप्तीको लागी कम्पनी ऐनमा व्यवस्था गरिएका केहि कानूनी प्रावधानहरु अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । सो क्रममा मूख्यतया निम्न क्रियाकलापहरु संचालन गर्नु

बहाल करको विवाद र एकमुष्ठ समाधान

केहि समय अघिसम्म बासिन्दा निकायले भाडा भुक्तानी गर्दा दश प्रतिशतका दरले कर कट्टा (सरल चलेको भाषामा भन्दा टिडिएस) गरी बाँकी रकम सम्पत्ति धनीलाई दिने कानुन र प्रचलन दुवै थियो । हाल, यसमा धेरै विवाद श्रृजना भएको छ । कानुन र निर्देशनमा आएको परिवर्तनका कारण अहिले करदाता

कसरी लिन सकिएला त सहकारी ऐन बमोजिमको करको सुबिधा ?

सहकारी क्षेत्रलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्नका लागि संघिय सरकारले २०७४ कार्तिक १ गतेबाट जारी गरी लागु भएको सहकारी ऐनले सहकारी संस्थालाई लाग्ने करका दर तथा अन्य केहि विशेष सहुलियतका व्यबस्थाहरु गरेको पाईयो । त्यसको पक्ष र विपक्षमा धेरै समय बजार ताति नै रहेको छ । यहि वि

Social Links