आय विवरण पेश गरिसकेपछि धेरै करदाताको साझा समस्या बनेको छ- मिस म्याच। धेरै करदाताको हिसाव किताबमा कर कार्यालयले मिसम्याच फेला पार्ने र त्यही आधारमा थप कर तथा जरिवाना लगाईँदै आएको छ। अधिकांश करदात
१. कम्पनी : (क) कम्पनी : उद्योग व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति वा समूहले कम्पनी ऐन, २०६३ अनुरुप प्रा.लि. तथा प.लि. को रुपमा संस्थापन गरेका अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्थालाइ बुझिन्छ । यसले व्यक्तिसर
काठमाडौं — एउटा कम्पनीले असारमा पाँच सय डलर खर्चेर कुनै सामान विदेशबाट आयात गर्यो । त्यतिखेर डलरको विनिमय दर ८० रुपैयाँ थियो । असार मसान्तसम्म डलरको भाउ बढेर प्रतिडलर ९० रुपैयाँ पुग्यो । भदौमा उक्त सामानको भुक्तानी गर्ने बेला डलरको भाउ १ सय रुपैयाँ नाघिसकेको थियो । यस हिसाब
सर्बत्र बिरोधका बाबजुत २०६३ सालबाट सुरु भएको स्वास्थ्य सेवा करमा २०७४ को आर्थिक ऐन आउन्जेलसम्म प्रकृया तथा ब्यबस्थाहरुमा परिवर्तन आईसकेको छ । यससँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवा निर्देशिका बनाई आन्तरिक राजस्व बिभागले लागु गरिसकेको छ (यद्यपि, सो निर्देशिका सामान्य नागरिक तथा करदाता कसैको पनिपहुँचमा भन
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता भइसकेपछि कम्पनीले एउटा कानूनी व्यक्तिको स्वरुप पाउछ र यसको प्रवन्ध पत्रमा उल्लेखित उद्येश्यहरुको प्राप्तीको लागी कम्पनी ऐनमा व्यवस्था गरिएका केहि कानूनी प्रावधानहरु अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । सो क्रममा मूख्यतया निम्न क्रियाकलापहरु संचालन गर्नु
केहि समय अघिसम्म बासिन्दा निकायले भाडा भुक्तानी गर्दा दश प्रतिशतका दरले कर कट्टा (सरल चलेको भाषामा भन्दा टिडिएस) गरी बाँकी रकम सम्पत्ति धनीलाई दिने कानुन र प्रचलन दुवै थियो । हाल, यसमा धेरै विवाद श्रृजना भएको छ । कानुन र निर्देशनमा आएको परिवर्तनका कारण अहिले करदाता
सहकारी क्षेत्रलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्नका लागि संघिय सरकारले २०७४ कार्तिक १ गतेबाट जारी गरी लागु भएको सहकारी ऐनले सहकारी संस्थालाई लाग्ने करका दर तथा अन्य केहि विशेष सहुलियतका व्यबस्थाहरु गरेको पाईयो । त्यसको पक्ष र विपक्षमा धेरै समय बजार ताति नै रहेको छ । यहि वि
-शेषमणि दहाल/ सुरेश निरौला मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम घोषणा गरिरहँदा सरकारको यस्तो रवाफ देखिन्थ्यो कि मुलुकमा ठूल
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९४ बमोजिम हरेक करदाताले चालु आ.व.को आयमा लाग्ने आयकर देहाय बमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने व्यबस्था गरेको छ । दाखिला गर्नुपर्ने मिति दाखिला गर्नुपर्ने रकम पुस मसान्त सम्म&nb
केही समय अघिसम्म घरभाडा भूक्तानी गर्दा दश प्रतिशतका दरले कर कट्टा (सरल चलेको भाषामा भन्दा टिडिएस) गरी बाँकी रकम सम्पत्ति धनीलाई दिने कानुन र
नेपाल सरकारले आफ्ना नागरीकका लागि सामाजिक सुरक्षाको व्यबस्था गर्नका लागि २०७५ मंसिर ११ बाट सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट प्राप्त हुने फाईदा र बेफाईदाका बारेमा छुट्टै बहसको विषय हो । यस लेखमा चाहि श्रमिकले सामाजिक सुरक्षामा योगदान गरेमा सो श्रमिकलाई हालको मौजुदा कानुन अनुसार कसरी कर लाग्ने हो सो
औद्योगिक ब्यबसाय ऐन, २०७६ नेपाल राजपत्रमा २०७६.१०.२८ मा प्रकाशित भएको छ । सो ऐनले औद्योगिक ब्यबसायलाइ करमा विभिन्न छुट तथा सहुलियतहरु दिएको छ । केहि छुट तथा सहुलियतहरु आयकर ऐनमा पनि समाबेश भएका छन भने केहि आयकर ऐनमा समाबेश हुन् सकेका छैनन् । हेरौ, औद्योगिक ब्यबसाय ऐनले कर सम्बन्धि के के छुट तथा सहुल