by
संघीय सरकारले ध्यान पुर्याउन नसकेको क्षेत्र
स्थानीय तहको निर्वाचन अगावै कर(वा अन्य कानून)का विषयमा संघीय सरकारले गरेका कार्यहरु प्रभावकारी भएका देखिएनन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भई पालिकासभाहरु गठन भैसके पछि गरेका कार्यहरु पनि पर्याप्त ध्यान दिइ तयार नगरिएकाले हो वा गरिएको काम नै आलोकाँचो भएर हो व्यवहारिक रुपमा अप्रभावकारी नै भए । स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीले पनि आफ्नो अधिकारको सीमा कतिसम्म हो संविधान पल्टाउने दुःख नगरेको जस्तो देखियो ।मुलुकको विकासका लागि राजस्व उठाउनु पर्दछ वा नपुग जति ऋण लिनु पर्दछ । ऋण लिनु भनेको पनि भावी पुस्ताले राजस्व नै तिर्ने हो । अर्थात विकास खर्चका लागि या त अहिलेको पुस्ताले राजस्व तिर्नु पर्दछ या त भावी पुस्ताको राजस्व अहिले नै खर्च गर्नु पर्दछ । जन्मदै नजन्मेकाले तिर्ने कर अहिले नै खर्च गर्नुभन्दा अहिलेकै जिउँदा जाग्दाबाट कर उठाउनु उत्तम विधी हो । तर कर तिर्दा जिउँदा जाग्दाहरु मृतःसरह बनाउने गरी कर उठाउनु झन उचित होइन । यसले त जन्म दर नै घटाई दिन्छ ।
स्थानीय करका सम्बन्धमा संघीय सरकारले तत्काल गर्नु पर्ने काम उचित स्तरमा गर्न सकेको भए अहिलको विवादमा रुमलिनु पर्ने थिएन । स्थानीय तहको कर विषयमा संघीय सरकारल ध्यान पुर्याउन नसकेका केही क्षेत्रहरु देहाय अनुसार रहेका छन्
- आभाषात्मक क्षेत्र
- पुरानो संविधानमा आधारितः संविधान नै नपढिएको
संघीय आर्थिक ऐनमा नै संबैधानिक व्यवस्थामा नभएका १० थरी कर तथा शुल्क लगाएको छ । संविधानलाई मूल कानून नै मान्ने हो भने संघीय आर्थिक ऐन नै संविधानसङ्ग बेमेल छ । संविधान एकातिर राखेर ऐन बनाउँदै जाने हो भने त अर्कै कुरा भैगयो । संघीय आर्थिक ऐन अनुसार लगाइएका यी करहरु सम्बन्धित कानूनमा स्थानान्तरण गरी सेवा शुल्कको रुपमा वा संबैधानिक व्यवस्थामा उल्लेख भएका अन्य करहरुमा गाभी असुल गर्न कुनै कठिनाइ पनि थिएन । तर विगतका संबैधानिक व्यवस्था सरह नेपालको संविधानलाई महसुश गरी वर्तमान संबिधानको संबैधानिक व्यवस्थातिर वास्ता गरेजस्तो देखिन्न । अर्थात आर्थिक ऐन बनाउँदा यहाँ संविधान पढिए जस्तो देखिएन ।
त्यस्तै घर बहाल कर सम्बन्धमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । घर बहाल सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ मा पनि कानूनी व्यवस्था छ । नमूना आर्थिक ऐन संविधानसङ्ग बेमेल भएको कुरा पनि यहाँ स्मरणीय नै हुन्छ । यी तीन वटै व्यवस्थाहरु संविधानको अनुसूचि ८ संग बाझिएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा राजस्वसँग सम्बन्धित धेरै वटा व्यवस्थाहरु या त संविधानसँग बाझिन्छन् या अपर्याप्त छन् ।
यी सबैको अर्थ संघीय सरकारका निकायहरुले कर कानून बनाउने सम्बन्धी संबैधानिक व्यवस्थाको अध्ययन मनन गर्न नै बाँकी छ, पुरानो संबैधानिक व्यवस्थाको निरन्तरता सम्झने गरिएको छ । नयाँ संविधानका व्यवस्थाहरु पुरानो संविधानका निरन्तरता होइनन् भन्ने मनन् हुन बाकी नै छ ।
स्थानीय आर्थिक ऐनको नमूना पनि संविधान अनुसार तयार भएको छैन ।
यी चार उदाहरणहरुबाट नै सम्भवतया स्थानीय तहको कर कानून सम्बन्धमा पनि यस्तै संबैधानिक व्यवस्थाहरुको अध्ययनको कमी भए जस्तो देखिन्छ । कम्तिमा एकरुपता कायम गराउने धारा २३२ को उपधारा(८)र धारा २३५ को उपधारा(१)अध्ययन हुन सकेको भए स्थानीय तहहरुको कर सम्बन्धी अनावश्यक विवाद शुरु हुनु नपर्ने हो ।
पदीय विशेषज्ञता
संघीय ढाँचा हामी सबैका लागि नौलो व्यवस्था हो । सरकारी उच्च अधिकारीहरु पनि यो नौलो ढाँचामा अभ्यस्त हुन सकेका छैनन् । हाम्रो मान्यता अनुसार संघीय मन्त्रालयमा पदस्थापन भए पछि संघीयताबारे त्यो उच्च अधिकारी जानकार भयो भन्ने छ । कर कानूनको प्राविधिक जटिलतामा संघीय मामिलासङ्ग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिवहरु जानकार व्यक्ति होइनन् । पदीय आधारमा कर कानूनको जिम्मेवारी दिनु वा लिनु संघीय सरकारको कमजोरी हो ।
संघियता र स्थानीय संरचना विशेषज्ञबाट कर सम्बन्धी सेवा लिएको
संघीय ढाँचा हामी सबैका लागि नौलो व्यवस्था हो । नौलो नै भएता पनि कैयन व्यक्तिहरुले संघीय ढाचाँबारे अध्ययन गरेर नेपालभित्रै पनि विशेषज्ञता प्राप्त गरेका देखिन्छन् । तर स्थानीय तह वा प्रदेश वा संघीय कानूनहरुमध्ये धेरैजसो कानून विषयगत कानून हुन राज्यपुनर्संरचनासँग तिनको कुनै नाता पर्दैन । स्थानीय तहका कर कानून पनि त्यस्तै जटिल र प्राविधिक कानून थियो । कर कानूनमा संघीयता विषेशज्ञको योगदान कुनै एक तहको प्रकृयासम्ममा उपयुक्त होला अन्य विषयमा हुदैन ।अधिकारविहिनको काज, प्रतिवेदन समिति
स्थानीय तहको कर सम्बन्धी विषयको विषयगत मन्त्रालय तथा विशेषज्ञता भएको मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय हो । संघीय मामिला मन्त्रालय होइन । संघीय मामिला मन्त्रालयमा एक जना पनि राजस्व कर्मचारी हुदैनन् । कर सम्बन्धी जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिइ उसैलाई उत्तरदायी बनाएको भए अहिलेको समस्या कम्तिमा यो रुपमा देखिँदैनथ्यो । उत्तरदायी नहुने गरी राजस्वका केही मध्यम स्तरीय कर्मचारी केही समय काजमा लगेर गरिने कार्यले त्यो कर्मचारीले संघीय कोषमा जम्मा भैरहेको कुनै कर घटाउने कुनै व्यवस्थाको प्रस्ताव नै गर्दैन र अरुले कुनै प्रस्ताव ल्याएमा पनि यो वा त्यो शव्दजालमा पारेर हटाइदिन्छ । अधिकारविहिन कर्मचारीहरु राजस्वबाट लग्दैमा वा भविष्यमा कुनै उत्तरदायित्व लिनु नपर्ने गरी प्रतिवेदनसम्म दिए पुग्ने कुनै पनि प्रकारका समिति बनाउदैमा कर जस्तो संवेदनशिल विषयमा प्रभावकारी काम हुन सक्दैन । संघीय सरकारले यसतर्फ ध्यान पुर्याउन सकेको जस्तो देखिएन ।- प्राविधिक क्षेत्र
- नमूना कर कानून निर्माण
- नमूना सेवा कानून निर्माण
अर्कातिर कतिपय कानूनले नागरिकलाई अधिकार र कर्तव्य दुवै दिएका हुन्छन् । कतिपय कानूनमा नागरिकलाई अनिवार्य प्रसाशनिक काम गर्न तोकेको हुन्छ भने कतिपयमा ऐच्छिक काम । उदाहरणका लागि बच्चाको बाबु वा आमाले आफ्नो नवजात शिशुको जन्म दर्ता गराइदिनु पर्ने कानूनी कर्तव्य र अधिकार दुवै हो । कानूनी कर्तव्य र अधिकार । यस्ता कानूनले नै तोकेका काममा गर्छु वा गर्दिन भन्न कुनै नागरिकले कुनै प्रकारको छनौटको सुविधा पाउँदैन । यस्तो कार्यमा कुनै शुल्क लगाउने हो भने सोही पञ्जिकरण कानूनमा नै व्यवस्था गरेको हुनु पर्दछ वा पञ्जिकरण कानूनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हुनु पर्दछ । अर्कै प्रशासनिक निर्णय वा आर्थिक ऐनबाट कानूनीरुपमा बाध्य गरिएको काममा नयाँ तरीकाले शुल्क लगाउन पाइदैन । काम चाही अनिवार्य तोकेको कानूनको शुल्क सोही कानूनले तोकेको भए विधायकको चाहना सोही कानूनमा हुन्छ । आर्थिक ऐनमा विधायकी चाहना व्यक्त गर्न पाइदैन । स्थानीय तहको नमूना कानूनका संघीय मस्यौदाकारहरुले यसतर्फ ध्यान दिएको देखिदैन ।
- समन्वयात्मक संघीय कानून
आजभोली स्थानीय तह वा प्रदेशको विषयमा कुरा गर्दा कतिपय व्यक्तिहरु ती दुवै तहहरु संघीय सरकारभन्दा पूर्णरुपमा स्वतन्त्र सरहको व्याख्या गर्दछन्, खासगरी संघीयविद्हरु । तर संविधानको धारा २३५ को उपधारा (१) ले कुनै स्थानीय तह वा प्रदेशले बनाउने कानूनको सीमा तोक्ने झण्डै असिमित अधिकार संघीय सरकार र संघीय संसदलाई दिएकोतर्फ एक शव्द पनि सुनिदैन । अर्थात संघीयताविद्हरुबाट यो धाराको खासै अध्ययन नै भएको छैन । सदुपयोगको रुपमा यो धाराको व्यवस्था सकारात्मक रुपमा गरी स्थानीय तह तथा प्रदेशलाई कानून बनाउन सक्षम पार्न अति आवश्यक पर्दछ । यसले अन्तरसरकारी कानूनहरुमा एकरुपता ल्याउँदछ र विकासका लागि सरकारहरु आर्थिक तथा विकासका आकर्षणका योजना ल्याउनमा तल्लिन हुन्छ । यो धारालाई एकरुपताका लागि उपयोग नगरी वेवास्ता छोड्दा यो धाराको अधिकारको दुरुपयोग भइ स्थानीय तह र प्रदेशका अधिकार केन्द्रमा फर्कन सक्नेतर्फ भने सदा चनाखो रहन पनि अति आवश्यक छ ।
- क्षमता विकासको जिम्मेवारी
क्षमता विकासले कर निर्धारण र कर असुलीमा पारदर्शितामात्र ल्याउँदैन ठूल्ठूला विषयलाई ससाना सरह समाधान गर्न सहयोग पुर्याउँछ । मरेको बाख्राको सिफारिस वा सुत्केरीलाई ज्वानो किन्न भत्ता दिने ठाउँमा जन्मदर्ता वा मृत शिशुको मृत्यु अभिलेखका नाममा वर्षभरीमा उठाउने करको रकम यति नगन्य हुन्छ की सामान्य कर क्षमताभएको आर्थिक ऐनको मस्यौदाकार भएको भए यसको दुष्प्रचारको मूल्य उठाइने करभन्दा बहुत धेरै हुन्छ भनि बुझाउन सक्षम हुन्थ्यो ।
संघीय सरकारले क्रमसः क्षमता विकासको काम प्रदेश हुँदै स्थानीय तहमा पुर्याउने संरचना बनाउन ढिलो भैसकेको छ ।
- भविष्यका कर विवाद
- समग्र करको भार
- साविकमा करको दायरामा नै नआएका करदाताहरुले कर तिर्नु परेकाले नयाँ करदातालाई महशुस हुने गरी कर लाग्दछ । नयाँ करदाताकै भनाइमा लाग्दा तुलना गर्न गाह्रो हुन्छ ।
साविकमै करको दायरामा रहेकाहरुलाई स्थानीय र संघीय दुई तहको मात्रै कर जोड्दा व्यक्तिगत रुपमा गणना नगरे पनि समग्र करको भार बढेकै देखिन्छ । यसका कारण निम्न छनः
- साविककोभन्दा संघीय करको लक्ष सारभूतमा बढेको छ, मध्यम स्तरका व्यक्तिको आयकरको दर बढेको छ ।
- केही आधारभूत वस्तुमा दिएको मूअकर फिर्ता हटाएको र अन्तशुल्कमा भएको वृद्धिले आधारभूत आवश्यकताका सामानको मूल्य करका कारणले बढेको छ ।
- संघीय आयकरमा ढुवानी शुल्कमा कर बढाएको र मूअकर जसरी आयकर लगाएकाले ढुवानी लाग्ने समानको मूल्य करका कारण बढेको छ ।
- स्थानीय तहले व्यवसाय कर वा विभिन्न शीर्षकमा कर लिन थालेका छन् ।
- साविक गाविसका सहकारीको व्याजमा कर छुट हटेको छ ।
करको भारको अध्ययन गर्न संघीय सरकार नै जागरुप हुनु पर्दछ, स्थानीय तहले यस्ता गहन गर्न सक्ने क्षमता ग्रहण नगरेसम्म । यसका लागि संघीय सरकारले संबैधानिक दायराबाट वा त्यसले अपुग भएमा कानूनी व्यवस्था गरेरै भए पनि संघीय सरकारले हरस्थानको करको भार, लगानी वातावरण तथा रोजगारीको अवस्था हेर्न सकिने कुनै संरचनात्मक सुधार गर्न बाकी छ, गर्नु पर्दछ ।
- संघीय कर थप लाग्दछ भन्ने सूचना
कुनै पनि व्यवसायीको कारोवार बीसलाख रुपैयाँसम्म भएका संघीय आयकर गाउँपालिकामा रु.१५००, नगरपालिकामा रु. २५०० र उपमहानगर वा महानगरमा रु५००० लाग्दछ । कसैको कारोवार बीस लाख रुपैयाभन्दा बढी तर पचास लाख रुपैयासम्म भएका अवस्थामा त कारोवार अंकको ०.७५% संघीय आयकर लाग्दछ ।
स्थानीय तहहरुले करको दायरामा नभएकाहरुलाई दायरामा ल्याएर सकारात्मक कार्य गरेता पनि संघीय आयकर पनि लाग्दछ र त्यो रकम पनि राम्रै आकारको छ र बेलैमा संघीय कर नतिरेमा ब्याज शुल्क जरिवाना सहित एकै पटक तिर्नु पर्दछ भन्ने बारे संघीय सरकारले सूचना दिन सकेको छैन ।
स्थानीय कर कानूनका कमजोरीबारे यो ब्लग पनि हेर्नुहोस्
