काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि स्टिमुलस प्याकेजसहित करका दरहरुमा समेत हेरफेर गर्न सुझाव दिएको छ।

चेम्बरका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आइतबार राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीलाई बुझाएको सुझावमा कोरोनाले ल्याएको आर्थिक संकटबाट निजी क्षेत्रलाई जोगाउन आवश्यक प्याकेज दिनुपर्ने उल्लेख छ।

तर कतिपय सुझाव भने खतिवडाले दुई पटक बजेट ल्याउँदा कार्यान्वयनमा ल्याएका करका प्रावधान हटाउन केन्द्रित देखिन्छ। चेम्बरले खतिवडाले चालु बजेटमा ल्याएको पेट्रोलियम पदार्थमा दिने भ्याट फिर्ता, पहिलो बजेटमा मोबाइलमा लगाइएको अन्तःशुल्क हटाउनुपर्ने, सरकारी ठेक्कामा भ्याटको ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने लगायतका निर्णय खारेजीको सुझाव दिइएको छ।

गत डिसेम्बरमा चीनको वुहानमा देखापरेको कोरोना संक्रमण अहिले विश्वका प्रायः सबैजसो देशहरुमा फैलिसकेको छ। कोरोना संक्रमण महामारीको कारण  विश्वभरीको अर्थतन्त्र नै तहसनहस भएको देखिन्छ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये कति घर फर्किएलान्, फर्किंए भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने आफैंमा चुनौतिपूर्ण छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किदा र रेमिटेन्स घट्दा कैयौं सामाजिक समस्या आउने मात्र होइन आर्थिक क्षेत्रमा यसको सिधा असर बैँकमा तरलता अभाव र विदेशी विनियम संचितिमा पर्ने देखिन्छ।

लकडाउनका कारण पुँजी तरलतामा गम्भीर असर परेको छ। निजी क्षेत्रले आफ्ना कर्मचारी तथा मजदुरको पारिश्रमिक, बैँक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज र किस्ता, घर तथा गोदामको भाडा, आपूर्तिकर्ताको बाँकी भुक्तानीहरु, कर राजस्व तथा विविध निश्चित लागतहरु एकैपटक भुक्तानी गर्नुपर्ने अस्वभाविक परिस्थतिको सामना गर्न सक्तैन। विना कुनै जमानीमा बजारमा प्रदान गरेको क्रेडिट सुविधा सहज तरिकाले आउने अवस्था छैन।

    सुझावहरु

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पुर्व रूपमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) ले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको असरको आधारमा आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनु पर्दछ। कोरोनाको असर हेरी चरणबद्ध रूपमा आर्थिक प्याकेज स्टिमुलस प्याकेज  ल्याउनुपर्छ। प्याकेजको आकार जीडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा कम हुन नहुने गर्नु पर्दछ। साथै आर्थिक प्याकेजमा उल्लेखित सबै प्रकारका सुविधाहरु एकद्धार प्रणालीमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहनुपर्छ।

बजेटमार्फत नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन योजनाबद्ध कार्यक्रम ल्याइनु पर्छ।

निर्यात ब्यापारलाई मुल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यात अनुदान दिने नीति अपनाइनु पर्दछ। ३० प्रतिशत सम्मको भ्यालु एडिसनमा ५ प्रतिशत, ७० प्रतिशत सम्मको भ्यालु एडिसनमा १० प्रतिशत र सो भन्दा माथिको भ्यालु एडिसनमा १५ प्रतिशत नगद अनुदान दिनुपर्छ।

राष्ट्र बैँकको पुनर्कर्जालाई अधिकतम वृद्धि गरी प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा सबै प्रकारका साना घरेलु, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु लगायत निर्यात तथा अन्य व्यवसायिक क्षेत्रलाई समेत दीर्घकालीन कर्जा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गर्नुपर्छ।

रुग्ण भएका उर्जा आयोजनाहरुलाइ पुनरुत्थान गर्न ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण सुविधा उपलब्ध गरिनुपर्छ।

आन्तरिक पर्यटनतर्फ कोरोनाको प्रभाव कम हुनेवित्तिकै अघि बढाउनु आवश्यक छ र यसका लागि सरकारले अनिवार्य रूपमा वर्षको एकपटक निजामती तथा संगठित संस्थाका कर्मचारीहरु र आम नागरिकहरुलाई प्रोत्साहन प्याकेजसहित आन्तरिक भ्रमणको लागि प्रेरित गर्न र निजी क्षेत्रलाई पनि प्याकेजहरुमार्फत केही छुट दिएर  आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नेे वातावरण बनाउनु पर्छ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उल्लेख गरिएका राजस्व लगायतका छुट सुविधाहरु सम्बन्धित ऐनमा उल्लेख हुनुपर्छ। उद्योगमा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चा पदार्थ आयातमा तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा दुई तह कम भन्सार लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

स्वदेशी वस्तु १५ प्रतिशत महंगो भए पनि खरिद गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमा उल्लेख हुनुपर्छ।

प्रविधि विकास गर्ने उद्योगलाई २५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिनुपर्छ।

देशमा उत्पादन अभिवृद्धि गर्न उत्पादन मुलक उद्योगहरु लाई सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने नीति ल्याउनुपर्छ।

रुग्ण उद्योग पुर्नस्थापनाका लागी विशेष कार्यक्रम ल्याइनु पर्ने साथै बैँकले कर्जा प्रवाह गर्दा थप सुरक्षण राख्नुपर्ने व्यवस्था हुनुहुँदैन।

आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास नभई देशको समग्र आर्थिक विकास हुन सक्तैन। ठूला सडक तथा राजमार्गहरुको निर्माणको एकातिर आवश्यकता छ भने अर्काेतिर निर्माण भइसकेका राजमार्ग तथा सडकहरुको मर्मत सम्भार एवं स्तरोन्नतिमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ।

अहिलेको परिस्थितिले विश्वको आर्थिक परिस्थितिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन अत्यन्त लचिलो र प्रतिस्पर्धा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ।

सबै प्रकारको व्यवसायिक कर्जाको लागी बैँक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याजमध्ये कम्तीमा ४ प्रतिशत सरकारी अनुदान र २ प्रतिशत बैँकबाट सहुलियतको व्यवस्था हुनु पर्छ।

दीर्घकालीन, अल्पकालीन र टिआर लोनको साँवा र ब्याजलाई उद्योगी र व्यवसायीको आवश्यकताअनुसार विश्लेषण गरी पुर्नसंरचना गर्नु पर्छ।प्रभाव तथा परिस्थति हेरी उपयुक्त अवधि थप गरिनुपर्छ।

ब्याज दरमार्फत सुविधाका लागि बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्प्रेड दरमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ।

पुँजीगत खर्चलाइ प्रभावकारी किसिमले उपयोग गरिनुपर्छ।

अनावश्यक सरकारी खर्चलाइ नियन्त्रण गर्नु पर्छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लगाउने करहरु दोहोरो, तेहोरो कर हटाउनुपर्छ।

घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क २ प्रतिशत गरिनुपर्ने या यसमा लाग्ने पुँजीगत आयकर हटाउनुपर्छ।

कम्पनी बन्द गर्न झन्झटिलो तथा लागत खर्च बढी पर्ने भएकोले बन्द गर्न सरल तथा कम खर्चको व्यवस्था हुनुपर्छ।

वैवाहिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न यस्ता पर्यटकहरुले स्वधारण गरि फिर्ता लैजाने शर्तमा गरगहना ल्याउने व्यवस्था हुनुपर्छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा आपूर्तिको टेण्डर परेका र सप्लाइ दिन लकडाउनका कारणले नसकेका पार्टीहरुको हकमा आर्थिक वर्ष सकिए पनि टेण्डर रद्द र बजेट फ्रिज गर्न हुँदैन। अधिकांशले एलसी खोली आयात गरि सकिएको तर असारभित्र आउने सम्भावना छैन।

भ्याटमा बहुदर अविलम्व लागू हुनु पर्छ। एकल दरको उच्च भ्याट दरले अति आवश्यक एवम उपभोग्य वस्तुहरुमा आम उपभोक्ताहरुका लागि उच्च मूल्यवृद्धि हुने हुँदा बहुदर प्रणाली लागू गरिनु पर्छ।

वर्तमान भ्याट को दर १३ प्रतिशतलाइ १० प्रतिशतमा कायम हुनुपर्छ।

औद्योगिक एवम व्यवसायीक प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको डिजेल र एलपिजी ग्यासमा खरिदमा तिरेको भ्याट कट्टि गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।

ढुवानीमा भ्याट हटाएर तीन प्रतिशतसम्मको सेवा शुल्क मात्र लगाउने अवधारणा ल्याउनुपर्छ।

सरकारी निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संघ संस्थाले ठेक्का वा करार सम्झौताअन्तर्गत आपूर्ति गरिँदा त्यसमा हुने भुक्तानी प्रक्रियामा भ्याट रकमको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम निजको नामबाट सम्बन्धित राजस्व शीर्षकमा जम्मा गर्ने व्यवस्थाले भ्याटको हिसाब मिलान गर्न धेरै झन्झटिलो हुने एवम लागत बढ्न जाने भएकाले यो व्यवस्था हटाउनुपर्छ।

कपडासहितको टेलरिङ व्यवसायमा लागि आएको भ्याट हटाउनुपर्छ।
व्यक्तिको सम्बन्धमा ७ लाख र दम्पतीको सम्बन्धमा ८ लाखको कर छुटको सीमा गरिनुपर्छ। छुट पछिको पहिलो रु २ लाख ५० हजारमा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

कर्पाेरेट आयकरको दर ५ प्रतिशतका दरले सबै क्षेत्रमा घटाउनुपर्छ।

प्रोप्राइटरसिप फर्मको २० लाख भन्दा बढीको आएमा लाग्ने सरचार्ज खारेज गरिनुपर्छ।

आयकरसँग सम्बन्धित कागजात ३ वर्षसम्म मात्र राख्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको कर चित्त नबुझेको अवस्थामा प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्दा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ।

राजस्व सम्बन्धि विवाद भएमा दुवै पक्षको सुनुवाई गरी समाधान गर्न स्थायी प्रकृतिको कर व्यवस्थापन कमिटी गठन गर्नुपर्छ।
स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख नभएका ५ हजारसम्मको शीर्षक वापत खर्च कट्टी गर्न पाउनुपर्छ।

स्थायी लेखा नम्बर नभएको कर्मचारी तथा कामदारहरुलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च कट्टी गर्न पाउनुपर्छ।

ब्यापारिक प्रयोजनका लागी पैठारी हुने केही कृषि जन्य तथा अन्य वस्तुहरुको आयातमा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर भन्सार बिन्दुमा असुल गरिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ।

स्थानीय तहमा कोरोना प्रकोप नियन्त्रणका लागि उद्योगी व्यापारीहरुले गरेका सम्पूर्ण प्रकारका सहयोगहरु तथा आगामी दिनहरुमा निजी क्षेत्रले बिपद् व्यवस्थापनका लागि गरिएको खर्चहरुमा समेत आयकर छुट हुनुपर्छ।

कारोबार मुल्यलाई अनिवार्य रूपमा मान्यता दिनुपर्छ।

सन्दर्भ पुस्तिका अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ।

न्युन धरौटी राखी न्यायिक पुनरावलोकनमा जान सक्ने प्रावधान हुनुपर्छ।

कृषिमा आधुनिकरण गरि उत्पादन बढाउन कृषिकार्यमा प्रयोग हुने यन्त्र, उपकरण र आधारभूत प्रयोगका वस्तुमा भन्सार तथा कृषि शुल्क पूर्ण छुट हुनुपर्छ।

विश्व ब्यापार संघ, विमस्टेक, साफ्टा आदिमा गरिएका प्रतिबद्धता अनुसार भन्सार दरबन्दी घटाउँदै लैजानु पर्छ । ३० प्रतिशतका दरहरुलाई २० प्रतिशत, २० प्रतिशत लाई १५ प्रतिशत, १५ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत र १० प्रतिशत लाई ५ प्रतिशत र ४० प्रतिशतका दरबन्दीहरु खारेज हुनुपर्छ।

विद्युतीय सवारी साधन एवम यसमा प्रयोग हुने ब्याट्री तथा पार्ट्स र विद्युतीय उपभोग्य उपकरणहरु भन्सार दर न्यून हुनुपर्छ।

स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने सुर्ति तथा मदिराजन्य वस्तुबाहेक अन्य सबै वस्तुहरुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्नुपर्छ।

घटाइएको भन्सार महसुललाई अन्तःशुल्कमा समावेश गर्न रोकिनुपर्छ।

संचारको लागि अति जरुरी मोबाइलमा लागेको २.५ प्रतिशत अन्तःशुल्क हटाउनुपर्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार मानव बेचविखन विरुद्धको कार्य,  हातहतियारको आपूर्ति, लागूऔषधको कारोबार, भ्रष्टाचार र यस्तै प्रकृतिको अन्य आपराधिक क्रियाकलापहरुमा मात्र लागू हुनुपर्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रु. १० लाख सम्मको स्रोत देखाउन नपर्ने व्यवस्था छ, तर कुनै व्यक्तिले नगद एक दुई लाखसम्मको बोकेको भेटेमा स्रोत नभएको भनी सम्पत्ति शुद्धीकरणमा बुझाएको धेरै घटना भएकाले नगद लिएर हिड्न पाउने रकमको सीमा तोकिनुपर्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनलाइ प्रतिशोधात्मक कारवाहीको रूपमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।

कुनै पनि नेपाली नागरिकले लगानीको लागि स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्थाले यथेष्ट मात्रामा लगानी हुन सकेको छैन। यो व्यवस्था लगानीको लागि अनुकूल वातावरण बन्न नसक्नुका प्रमूख कारणको रूपमा लिइएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान ऐनमा आर्थिक जरिवानाको मात्र व्यवस्था गरिनु पर्दछ, कैदको व्यवस्था हटाइनु पर्दछ । यो हुन नसकेसम्म अग्रीम जमानत व्यवस्था गरिनुपर्छ।

बैंकिङ प्रणालीबाट हुने भुक्तानीलाई प्रभावकारी बनाउन चेक अनादर भएमा अविलम्व कडा कारवाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

कर्जा व्यवस्था सरलीकृत गरि उद्योगहरुका लागि न्यूनतम ब्याजदर कायम हुनुपर्ने, जसका लागि वाणिज्य बैंकहरुले लिने र दिने ब्याजदरको अन्तर घटाउनुपर्छ।

बीमा सेवालाई जनस्तरमा सुलभ र आकर्षक बनाउनका लागि हालको मुल्य अभिवृद्धि कर छुट दिनुपर्छ।

बैंकिङ तथा वित्तीय सेक्टरलाइ प्रभावकारी सेवामूलक बनाउन यसका व्यवस्थापनमा  संलग्नहरुको पारिश्रमिकलगायत अन्य लागतहरु न्युनीकरण गर्नुपर्छ।

हाल पुँजी बजारमा लगानी गर्न नेपाली नागरिक मात्र हुनुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी गैर नेपालीले समेत सहज तरिकाले सीमा तोकी निश्चित कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।

(यो समाचार  बिजमान्ड़ू  मा , ५ जेष्ठ २०७७, आईतवार प्रकाशित लेख बाट  साभार  गरिएको  हो  । यो  लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )