बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुले पश्चात बाटोको म्याद बाहेक तीस दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउनु

Case Verdict
  • नेपाल सरकार,अर्थ मन्त्रालय,आन्तरिक राजश्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गते भित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी भएको सूचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुले पश्चात बाटोको म्याद बाहेक तीस दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु ।
  • बन्दाबन्दी पश्चात पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दूरी लगायत अन्य विभिन्न सुरक्षित रहने उपायहरु अवलम्बन गर्नु पर्ने अवस्था परिस्थितिलाई विचार गरी विवरण र कर राजस्व दाखिल गर्ने प्रकृया र कार्यविधिलाई सरलिकृत गर्नु ।
  • बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुले पश्चात पुनः नयाँ परिस्थित सृजना भै देशभर वा कुनै खास क्षेत्रमा प्रतिकूल अवस्था देखिएको कारण करदाताहरुले आ-आफ्नो पेशा,रोजगार,उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको सञ्चालनमा कठिनाई देखिन आएमा न्यायोचित तवरले उपरोक्त बमोजिमको अवधिहरु पुनरावलोकन गरी नयाँ समयावधि तोक्ने तर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु ।
Full Case Details:
सर्वोच्च अदालतसंयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनिल कुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश डा.श्री मनोजकुमार शर्मा
आदेश
निवेदक
मुद्दा नं. ०७६-wo-०९६६
अधिवक्ता सृजना अधिकारी समेत-------------------------------१ निवेदक
विरुद्ध
अर्थ मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौं समेत ----------------------१ विपक्षी

मुद्दा नं. ०७६-wo-०९७४
 
अधिवक्ता थानेश्वर काफ्ले समेत-------------------------------------------निवेदक
विरुद्ध
आन्तरिक राजश्व विभाग,लाजिम्पाट काठमाडौं समेत ------------------------१ विपक्षी

मुद्दाः- उत्प्रेषण।
आज अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि पेश भएको निवेदन नं. ०७६-wo-०९६६ मा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रकाश बहादुर के.सी. तथा अधिवक्ताहरु सर्वश्री मेघराज पोखरेल,राजु पौडेल,सरोजकृष्ण घिमिरे,सुजन नेपाल,सन्तोष भण्डारी एवं निवेदकद्वय श्री शैलेन्द्र उप्रेती तथा अधिवक्ता श्री सृजना अधिकारी र निवेदन नं. ०७६-wo-०९७४ मा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशिल कुमार पन्त र निवेदकद्वय अधिवक्ता श्री थानेश्वर काफ्ले र श्री हरिबहादुर खड्का एवं दुवै निवेदनहरुमा विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधीवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशीले गर्नु भएको बहस सुनियो।

यसमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक राजश्व विभागको वेबसाईटwww.ird.gov.npमा राखिएको तथा पत्रपत्रिका मा राखिएको तथा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित सूचना हेर्दा सो सूचनामा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को संक्रमणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिको कारण.  करदाताहरुले आवधिक रुपमा बुझाउनु पर्ने कर दाखिल गर्नु पर्ने म्याद बन्दाबन्दी समय भित्रै पर्ने गरी २०७७ जेठ २५ र जेठ मसान्तसम्म थप गरिएकोमा पुनः सो म्याद हालको बन्दबन्दी अवधि जेठ मसान्तलाई विचार गरी २०७७ असार ७ तथा १५ गतेसम्म थप गरिएको भन्ने देखिन्छ। जसरी बन्दाबन्दी सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कुनै निश्चित कानूनको दफा भन्दा पनि परिस्थितिको माँग र अपरिहार्यतालाई बिचार गरी निर्णय गरेको देखिन्छ,त्यस्तै समयावधि सम्बन्धि उक्त सूचनाहरु सम्बन्धित ऐन नियमको कुनै दफामा सिमित रही जारी भएको नभै बर्तमान विषम परिस्थिति,व्यवहारिकता र आवश्यलाई बिचार गरी करदाताहरुलाई बिवरण एवं कर तिर्ने वातावरण सृजना गर्ने उद्देश्यले प्रशासकीय निर्णयबाट जारी भएको अनुभूति हन्छ । बन्दाबन्दीले समयमा करदाताहरुले नेपालको संविधानको धारा १७(२)(च) प्रदत्त अधिकार बमोजिम आ-आफ्नो पेशा,रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको सञ्चालन गर्न सकेको अवस्था छैन भन्ने सम्बन्धमा विवाद हुन सक्दैन। मिति २०७६।१२।९ को नेपाल सरकारको निर्णयले मिति २०७६।१२।११ देखि अनवरत रुपमा रहेको बन्दाबन्दी २०७७ जेठ ३२ पश्चात फुकुवा हुने विश्वासमा उक्त सूचना जारी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। तथापी लामो बन्दाबन्दी पश्चात उक्त म्यादभित्र सबै करदाताहरुले आ-आफ्नो पेशा व्यापार व्यवसाय यथास्थितिमा पूर्ण सञ्चालनमा ल्याई आफ्ना कर्मचारी एवं हिसावकितावहरुको ब्यवस्थापन गरी सम्बन्धित कर विवरण तथा सो विवरण बमोजिम कर तिर्न सक्ने आवश्यक प्रवन्ध र व्यवस्था गर्न व्यवहारिक रुपमा तत्कालै पूर्ण सक्षम हुन्छन भन्ने अनुमान गर्ने विश्वसनीय आधार देखिंदैन।

सर्वोच्च अदालतको प्रतिवेदन ०७६-RE-०३९२ तथा रिट निवेदन ०७६-WO-०९४४ मा सुनवाई भै मिति २०७७।२।१५ मा बृहत इजलासवाट जारी भएको आदेशमा बन्दाबन्दीको कारणबाट तारेख गुज्रिएकाहरुको हकमा बन्दाबन्दी खुला भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र अदालत वा सम्बन्धित न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायमा हाजिर हुन गएमा तारिख नगुज्रिएको मानिने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ, यसबाट कानूनले समयसीमा तोकेको अवस्थालाई विचार गर्दा यस्तो उक्त बाटोको म्याद बाहेक ३० दिन भित्र भन्ने समयावधिलाई न्यायोचित समयावधिको रुपमा स्वीकार गरिएको अवस्था छ। कोभिड-१९ महामारीको कारण सृजित असाधारण परिस्थितिको परिप्रेक्षमा अस्वभाविक रुपमा दई महिना भन्दा बढी अवधिदेखि कायम रहेको बन्दावन्दीको कारणबाट उद्योगधन्दा,व्यापार व्यवसाय,रोजगारी. कषि व्यवसाय लगायतका विविध आर्थिक गतिविधि र कृयाकलापमा गम्भीर एवं प्रतिकूल असर परेको अवस्था रहेको समेत उपर्युक्त आदेशमा उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा केही अपवाद बाहेक राज्यलाई साबिकमा समयमै विवरण र कर दाखिला गर्दै आएका करदातालाई आजको असहज परिस्थितिमा आईपरेका व्यवहारिक समस्याहरु समेत बिचार गरी न्यायोचित सविधा दिनुबाट राज्य पन्छिनु वाञ्छनीय देखिदैन । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा आन्तरिक राजश्व विभागको सूचनामा उल्लेख भएको समयावधिले करदातालाई सुविधा दिएको भन्दा पनि सन्त्रास सृजना गर्ने अवस्था देखिन्छ।

राज्य संयन्त्रले करदाता लगायत सम्पूर्ण जनतालाई अभिभावकत्व महसुस गराउनु जनताको वैधानिक अपेक्षाको विषय हो । नेपालको संविधानको धारा ११५ मा कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन भन्ने व्यवस्थाको पछाडि कर उठाउने कानून न्यायोचित र व्यवहारिक समेत हुनु पर्छ भन्ने कर विधिशास्त्रको मान्यता र अवधारणा समेत समाहित रहेको छ। यस परिप्रेक्षबाट हेर्दा सरल सहज अवस्था परिस्थितिमा करदाताले राज्यलाई समयानुकूल कर तिर्ने कर्तव्य हुन्छ भने असामान्य र असहज परिस्थितिमा राज्यले जनतालाई सहयोग र सुविधा दिनु पनि अपेक्षित हुन्छ। आजको परिस्थिति हेर्दा कुनै पूर्व अनुमानित समयमै सबै परिस्थिति सामान्य हुन्छ र पेशा,रोजगार,व्यापार व्यवसायले तत्काल गति लिईहाल्छ भनी अनुमान गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति देखिंदैन।

यिनै परिस्थितिहरुलाई बिचार गरी प्रस्तूत निवेदनहरुमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम बिपक्षीहरुका नाममा निम्नानुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।
१. नेपाल सरकार,अर्थ मन्त्रालय,आन्तरिक राजश्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गते भित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी भएको सूचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुले पश्चात बाटोको म्याद बाहेक तीस दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु । बन्दाबन्दी पश्चात पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दूरी लगायत अन्य विभिन्न सुरक्षित रहने उपायहरु अवलम्बन गर्नु पर्ने अवस्था परिस्थितिलाई विचार गरी विवरण र कर राजस्व दाखिल गर्ने प्रकृया र कार्यविधिलाई सरलिकृत गर्नु ।
२. बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुले पश्चात पुनः नयाँ परिस्थित सृजना भै देशभर वा कुनै खास क्षेत्रमा प्रतिकूल अवस्था देखिएको कारण करदाताहरुले आ-आफ्नो पेशा,रोजगार,उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको सञ्चालनमा कठिनाई देखिन आएमा न्यायोचित तवरले उपरोक्त बमोजिमको अवधिहरु पुनरावलोकन गरी नयाँ समयावधि तोक्ने तर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु ।

न्यायाधीश                न्यायाधीश

ईति सम्वत् २०७७ साल जेठ २८ गते रोज ४ शुभम् ---------

Social Links