धितोपत्र कारोबार शुल्कमध्ये दलालको सेवाशुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक वा भ्याट) लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने अन्योल नेपाली सेयर बजारको बल्झिरहने समस्याका रूपमा देखा परेको छ । ६ महिनापहिले निकै जबरजस्त रूपमा देखा परेको सेयर कारोबार शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी समस्या निर्वाचनपछि पुनः ब्युँतिएको छ । उतिबेला एक दिन कारोबार बन्दका कारण बनेको मूअक यतिबेला बजार घटाउने एउटा बहाना बनेको छ । हुन त त्यसबेला पनि सरकारी निकाय, दलाल, लगानीकर्ताका संघसंस्थाहरूसमेतको छलफलबाट टुङ्ग्याइएको मूअकको कानुनी र व्यावहारिक समाधान नखोजिँदा पुँजीबजारमा बल्झिरहने समस्या बनिरहेको छ । अझ सेयर बजारमा केही उतारचढावको अवस्थामा मात्र चर्चामा ल्याइने वा आउने गरेबाट कतै लगानीकर्ता वा कारोबारीलाई पासो थाप्ने उपायका रूपमा मूअकको प्रयोग हुन थालेको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ ।

कानुनी अन्योल
१.मूल्य अभिवृद्धि करको मुख्य स्रोत भनेको मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र सोमा भएका संशोधन नै हुन् । मूअक ऐनको अनुसूची १ मा कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाको समूह ११ अन्तर्गत अन्य वस्तु तथा सेवाको बुँदा नं. ४ मा वित्तीय सेवा, जीवन बिमा सेवा, पुनर्बिमा सेवा र समाशोधन गृह (क्लियरिङ हाउस) सेवालाई मात्र समावेश गरिएको छ ।

२. मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका, २०६९ को पहिलो संशोधन २०७३ को ४.१७ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने बचत संकलन र ऋण प्रवाहसम्बन्धी सेवा, बचत वा कर्जा सुरक्षण सेवा, अवकाश कोषसम्बन्धी सेवा, सेयर वा ऋणपत्र वा अन्य धितोपत्रको निष्कासन वा व्यवस्थापन वा खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित सेवा, मुद्रा विनिमय वा हस्तान्तरण सेवा, विप्रेषण सेवाजस्ता सेवालाई वित्तीय सेवा भनेर परिभाषित गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा यस्तो वित्तीय सेवामा कर छुट हुने व्यवस्था छ ।

३.सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ परिभाषाको उपदफा (ब) ले हस्तान्तरणयोग्य धितोपत्रको व्यवसाय गर्ने संस्थालाई समेत ‘वित्तीय संस्था’ का रूपमा स्विकारेको छ ।

४.वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (०७३-७४–०७७-७८) ले समेत धितोपत्र दलाललाई पुँजीबजारको हिस्सा र पुँजीबजारलाई वित्तीय प्रणालीका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।यसरी केही कानुनले नै भए पनि धितोपत्र खरिदबिक्रीसँग सम्बन्धित सेवालाई अप्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय सेवाका रूपमा स्वीकार गरेको छ । तर, मूअकसम्बन्धी मूल कानुनमा धितोपत्र व्यवसायलाई मूअक छुट हुने वस्तु तथा सेवाका रूपमा स्पष्ट उल्लेख नहुनु र वित्तीय सेवासमेतको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा विभिन्न पक्षले आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै आएको देखिन्छ ।

सरोकारवालाहरूको अन्योल

धितोपत्र कारोबारमा किन्ने र बेच्ने दुई पक्षसँगै धितोपत्र दलाल, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सीडीएसका साथै डिपोजिटरी (डीपी) सेवाप्रदायक संस्थाहरूको प्रत्यक्ष सरोकार र संलग्नता रहन्छ । अर्थमन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, महालेखा परीक्षकजस्ता राजस्व असुली र त्यसको अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकायहरूको समेत अप्रत्यक्ष रूपमा धितोपत्र बजारमा चासो र संलग्नता रहँदै आएको छ । 

१. महालेखा परीक्षक : मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनुसूची १ मा नेपालभित्र आपूर्ति भएका वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था भएको औंल्याउँदै महालेखा परीक्षकले चवन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनमा करदाता सेवा कार्यालयहरूले कर असुल नगरेको बेरुजु उल्लेख गरे भएपछि मात्र भ्याटसम्बन्धी विवाद सतहमा आएको हो । तर, मूअक तथा वित्तीय सेवासम्बन्धी अन्य कानुनी प्रावधान, राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसम्बन्धमा थप अध्ययन नभएको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

२. आन्तरिक राजस्व कार्यालय : सम्भवतः महालेखाको सोही टिप्पणीका आधारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूलाई आव ०६९-७० देखिको भ्याट तिर्न पत्र काटेको हो कि भन्ने बुझाइ रहेको छ । तर, आन्तरिक राजस्व कार्यालयले नै धितोपत्र कारोबारलाई अव्यक्त रूपमा वित्तीय सेवाका रूपमा स्वीकारी भ्याटमा दर्ता हुन ताकेता नगरेको हो कि भन्ने देखिन्छ । आराकाले न त सेयर दलाललाई मूअकमा दर्ता हुन पत्र काट्यो, न वित्तीय सेवासरह ३० प्रतिशत आयकर असुल गर्यो ।

३. धितोपत्र व्यवसायी (सेयर दलाल) : दलालहरूले आफूलाई वित्तीय सेवाप्रदायकको मान्यता राख्छन्, तर गैरवित्तीय करदाताका रूपमा २५ प्रतिशत मात्र आयकर तिर्दै आएका छन् । यदि वित्तीय सेवाप्रदायक मान्ने हो भने ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयको पत्रबाट झस्किएका उनीहरू मूअकमा दर्ता हुने कि वित्तीय सेवाप्रदायकका रूपमा आयकर तिर्ने भन्नेमा अझै अन्योलग्रस्त छन् । उनीहरू आफूले मूअकमा दर्ता भएमा सेवाशुल्कमा मूअक संकलन गर्न पाउने कि नपाउने वा विद्यमान सेवाशुल्कमा नै मूअक समावेश हुनेमा समेत अन्योलग्रस्त छन् ।

४. लगानीकर्ता र कारोबारी : लगानीकर्ताहरूबीच पनि धितोपत्र कारोबार शुल्कमा मूअक लगाउनु हुन्छ वा हुँदैन भन्ने एकमत छैन । धेरै लगानीकर्ता धितोपत्र हस्तान्तरण सेवा वित्तीय सेवाकै अभिन्न हिस्सा भएको हुँदा धितोपत्र कारोबारमा कुनै पनि किसिमले मूअक लगाइनु हुँदैन भन्ने मत राख्छन् । तर, केही सेयर कारोबारलाई वित्तीय सेवा मान्नसमेत तयार छैनन् । उनीहरूको विचारमा धितोपत्र कारोबार शुल्क नितान्त दलालले लिने शुल्क भएको हुँदा मूअक लगाउन सकिन्छ, तर मूअक विद्यमान शुल्कभित्रै समाहित गरिनुपर्छ । सेयर कारोबार सेवा अन्य वस्तु तथा सेवाजस्तो अन्तिम उपभोगका लागि प्राप्त गरिने सेवा हो र होइन भन्नेमा धेरै जना द्विविधाग्रस्त छन् ।

समाधानको उपाय

वित्तीय प्रणालीको एउटा प्रमुख हिस्सा पुँजीबजारमा देखिएको समस्यालाई लिएर सरकारी निकायहरू, धितोपत्र व्यवसायी तथा लगानीकर्ता र कारोबारीहरूले घनीभूत छलफल गरी राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसमेतका आधारमा कानुनी र व्यावहारिक रूपमै दीर्घकालीन समाधान निकाल्नुपर्छ । यसमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी रहन्छ ।

१. सर्वप्रथम त मूअकसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनलाई पुनरावलोकन गरी बाझिएको हदसम्म आवश्यक संशोधन गरी धितोपत्र व्यवसायलाई वित्तीय सेवा र सोसँग सम्बन्धित सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई वित्तीय सेवाप्रदायकका रूपमा परिभाषित गर्ने । धितोपत्र बजारलाई कानुनी संरक्षण र सहजीकरणबाट धितोपत्रमा लगानीकर्ता र कारोबारीहरूको सहभागिता र कारोबारमा वृद्धि हुन जानेछ, जसले राजस्व वृद्धिमा सघाउ पुग्नेछ ।

२. धितोपत्र व्यवसायीहरूलाई वित्तीय सेवाप्रदायकका रूपमा परिभाषित गर्दै सोहीअनुरूप आयकरको दायरामा ल्याउने । यसबाट राज्यले मूअक नलागाईकनै पुँजीबजारबाट थप राजस्व प्राप्त गर्न सक्नेछ । वास्तवमा मूअक लगाइएको अवस्थामा धितोपत्र दलालहरूले सेवा प्रदान गरी असुल गरेको मूअकबाट उनीहरूले सेवा प्रदान गर्न खरिद गरेको वस्तु तथा सेवामा तिरेको मूअक कट्टा गरेर फरक करमात्र दाखिला गर्ने हुँदा राजस्वमा धितोपत्र कारोबार शुल्कको थप योगदान नगन्य हुने सम्भावना रहन्छ, बरु धितोपत्र व्यवसायीहरूलाई वित्तीय सेवाप्रदायकका रूपमा लाग्नेसरह आयकर लगाउँदा सहज र थप राजस्व प्राप्त हुने सम्भावना रहन्छ ।

 ३. धितोपत्र कारोबार शुल्कमा मूअकमार्फत राज्यले पुँजीबजारबाट राजस्वमा थप योगदान खोजेको हो भने सर्वप्रथम धितोपत्र खरिद–बिक्रीको यथार्थपरक तथ्यांक राख्ने सफ्टवेयरको विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ, जसले खरिद र बिक्रीबीच हुने वास्तविक पुँजीगत लाभको नियमन गरी पुँजीगत लाभकरको सम्भावित चुहावट रोकथाम गर्दै राजस्व बढाउन सघाउनेछ ।

४. धितोपत्र कारोबारलाई वित्तीय सेवाका रूपमा ल्याएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दलाली सेवामा सहभागी गराउन सहज हुनेछ; अन्यथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गैरवित्तीय सेवा प्रदान गर्न मूअकमा दर्ता हुनुपर्ने हुन्छ, जुन व्यावहारिक रूपमा सम्भव हुँदैन । यस्तै धितोपत्रबाट विभिन्न शुल्क असुल गरिरहेका नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सीडीएससी, डिपोजिटरी सबैलाई मूअकको दायरामा ल्याउनुपर्ने वा एउटै शुल्कमा मूअक लाग्ने र नलाग्ने हिस्सा छुट्याउनुपर्ने समस्या निम्तिनेछ ।उल्लिखित तथ्यहरूका आधारमा धितोपत्र कारोबारलाई वित्तीय सेवा तथा सोसँग सम्बन्धित सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई वित्तीय संस्थाका रूपमा परिभाषित गर्दै नेपाली पुँजीबजारलाई स्पष्ट मार्गनिर्देश गरिनुपर्छ । यसले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, पुँजीबजारमा आममानिसको सहभागिता, राजस्व संकलन र समृद्धिमा समेत सकारात्मक सहयोग पुग्नेछ । अन्यथाः मूअक केही व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई आफूअनुकूल बजारलाई चलाउने र आमलगानीकर्ता फसाउने पासो बनिरहनेछ । 

- दिलीप कुमार मुनकर्मी

(मिती  १६ पुष २०७४ कारोवार  दैनिकमा  प्रकाशित  यो समाचार  साभार गरिएको हो  एवं  कारोवार  दैनिकको यो  लिंकमा गई पढ्न सकिनेछ । यो  लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  ।  )