नेपालमा भ्याटको विगत, वर्तमान र भविश्य

वाइन र मूल्य अभिवृद्धि कर उस्तैउस्तै हुन् !

-- डा. रुप खड्का


विगत पाँच दशकमा कर प्रणालीमा गरिएका विभिन्न प्रयोगहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) को कार्यान्वयनलाई सवभन्दा महत्वपूर्ण प्रयोगको रुपमा लिइन्छ ।

यस करको आधार विस्तृत छ । कर कट्टी तथा कर फिर्ता व्यवस्थाले गर्दा दोहोरो तेहेरो कर नलाग्ने हुँदा कर आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम भएको, कर वहुस्तरमा संकलन हुने भएकोले कर छलीको समस्या अन्य प्रकारका वस्तुगत करको तुलनामा कम हुन्छ ।


अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ

निकासीमा लागेको कर पूर्णरुपमा फिर्ता गर्न सकिने हुँदा मूअकले स्वदेशी उत्पादनको विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई क्षीण नगर्ने, र यस करले सिंगो कर प्रणालीलाई बढी पारदर्शी बनाउने हुँदा यो कर सन् १९७० देखि कर सुधार सम्वन्धी लोकपि्रय विषय भएको छ । विश्वका १७० भन्दा वढी देशले यस करलाई अंगालिसकेका छन् ।

तर, मूअकको अवधारणा झट्ट बुझ्न सहज नभएकाले विभिन्न देशमा यसकरलाई शुरुमा सहजै स्वीकार गरिएको भने पाइँदैन । मूअकको अवधारणा सन् १९१८ मा उत्पत्ति भएको जर्मनीमा तत्कालीन निकै अपि्रय भयो ।

त्यसैले वहुस्तरीय बिक्रीकरको सट्टा मूअक लगाउन सन् १९२० को शुरुमा जर्मन सरकारले गम्भीरता पूर्वक सोचेको भए पनि यस करको अवधारणा नविन भएकोले त्यसलाई व्यवहारमा सही किसिमले उतार्न सकिने कुरामा निश्चितता नभएकाले जर्मन सकरकारले यो लगाउने आँट गरेन ।

दोसो विश्वयुद्धताका ध्वस्त भएको जापानी अर्थतन्त्रको पुर्ननिमार्ण गर्न मूअकको विस्तृत खाका तयार गरी सन् १९५० को प्रारम्भमा कानून समेत निर्माण गरिएको भएता पनि यस करको ठूलो विरोध भएका कारण सन् १९५० तिर जापानमा पनि यो कर लगाउन सकिएन ।

यस करका बारेमा सर्वसाधारणलाई राम्रो जानकारी दिन नसकेका कारणले यो कर प्रस्ताव गर्ने केही मुलुकमा राजनीतिक दल वा सरकारले ठूलो क्षति पनि व्यहोर्न परेको थियो ।

उदाहरणका लागि अष्ट्रेलियामा सन् १९८० तथा १९९० तिर गरिएका चुनावमा मूअक लागुगर्ने भनेर चुनावी नारा दिएका कारणले समेत जोन होवार्डको दलले चुनावमा हारेको थियो । यसैगरी सन् १९९० को शुरुमा क्यानडामा भएको चुनावमा मूअक लगाउने दलले चुनावमा नराम्रोसंग हार सहनु परेको थियो । घानामा यो कर राम्रो तयारी विना लागु गरिएको हुनाले करको विरोध भएको थियो र त्यस क्रममा कतिले ज्यानै गुमाएका थिए ।

मूअकलाई सर्वसाधारणले सहज रुपमा बुझ्न सकुन भनेर अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, क्यानाडा, दक्षिण अफि्रका, वेलिज, मलेसिया, लगायतका देशमा यस करलाई मूअकको सट्टा बस्तु तथा सेवा कर नामाकरण गरिएको छ ।

यही मान्यताका आधारमा भारतले पनि मूअकलाई वस्तु तथा सेवा करको नामले लगाएको छ, यद्यपि भारतीय जीएसटी विकृतरुपमा लगाइएकाले यो कर मूअकका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासबाट धेरै टाढा रहेको छ ।

नेपालको अनुभव

नेपालमा पनि शुरुमा मूअकको अवधारणा सहज रुपमा स्वीकारिएको थिएन । प्रारम्भमा नेपालमा मूअक लागु हुनै नसक्ने कतिको मान्यता थियो । शुरुमा धेरै व्यापारीको यस करप्रति सकारात्मक धारणा थिएन । यसको सही कार्यान्वयन हुनेप्रति धेरै आशंकित थिए । मूअकको प्रशासन गर्न कर्मचारीहरु चन्द्रमाबाट ल्याउन हुन्छ भनेर व्यापारीहरु बराबर प्रश्न गर्ने गर्थे । त्यो स्वभाविक चासो थियो ।

तर, यस करको तयारीका क्रममा लागू गरिएको व्यापक करदाता शिक्षा कार्यक्रमले गर्दा यस करलाई विस्तारै उद्योगी, व्यापारी, उपभोक्तालगायत सबैले बुझ्दै गए र यस करप्रति सकारात्मक धारणा बन्दै गयो ।

यस सन्दर्भमा मूअकको तयारीको पूवार्धतिरको एउटा घटनालाई यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । मूअक सम्वन्धमा निजी क्षेत्रसँग पहिलो अन्तरक्रिया कार्यक्रम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग वि.सं. ०५१ वैशाख ११ गते भएको थियो । मलगायत अर्थमन्त्रालय तथा साविकको विक्रीकर विभागका पदाधिकारीहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा अन्तरक्रियाका लागि गएका थियौं ।

त्यतिखेर उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष विनोद चौधरी हुनुहुन्थ्यो भने महासंघको राजस्व समितिका प्रमुख चिरिञ्जीविनिधि तिवारी । महासंघका पदाधिकारीले सभाकक्ष खचाखच भरिएको थियो । चिरिञ्जीवी निधि तिवारीले स्वागतको क्रममा मूअक सम्वन्धमा व्राजिलजस्ता मुलुकले सामना गरेका समस्यालगायतका मुद्दाहरु अगाडि सार्नुभएको थियो जसबाट नेपालमा आगामी १०० वर्षसम्म पनि यो कर लागु गर्न सकिँदैन कि भन्ने आभास भएको थियो ।

मूअकका बारेमा मैले प्रस्तुती गर्नुपर्ने थियो । सोही अवसरमा मूअक ऐनको मस्यौदा पनि महासंघको प्रतिक्रियाका लागि वितरण गरिएको थियो । मैले अन्तरक्रियाका सहभागीहरुलाई मूअकसम्वन्धी उहाँहरुको कुनै जिज्ञासा भएमा मेरो प्रस्तुतिको दौडानमा जुनसुकै बेला पनि अगाडि सार्नुहोला भनेको थिएँ । प्रस्तुती दुई घण्टा र अन्तमा प्रश्न जवाफ डेढ घण्टा जतिको थियो ।

मैले प्रस्तुतीका साथै सहभागीहरुले उठाएका प्रश्नहरुको एक एक गरेर जवाफ दिएको थिए । प्रस्तुतीको अन्त्यमा कर त राम्रो जस्तो छ नेपालमा सही किसिमले लागु गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कतिपयको मनस्थिति बन्यो ।

यसरी निजी क्षेत्रसँग गरिएको मूअक सम्वन्धी पहिलो अन्तरक्रियामा केही व्यक्ति मूअकप्रति सकारात्मक भएको कुरा त्यसैदिनको बेलुकी अर्थमन्त्री कहाँ पुगेछ । त्यसको भोलिपल्ट बिहान सातै बजे अर्थ मन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारले मलाई फोनमा मन्त्रीज्यूले मूअक श्रावण १, २०५१ देखिनै लागुगर्ने भन्नु भएको छ र सोही अनुसार तयारी गर्नुहोस् भन्नुभयो । यो मैले सुनेका थोरै असम्ंभव कुराहरु मध्येको एक थियो ।

मैले उहाँलाई मूअक पूर्ण तयारीविना लागु गर्नुहुँदैन, यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न तीन वर्षको समय चाहिन्छ । तीन महिनाभित्र मूअक लगाउने सरकारको सोच भएमा म यस करमा आजैदेखि संलग्न हुँदैन भनें मैले । उहाँले म मन्त्रीज्यूसँग कुरा गर्छु भन्नुभयो । त्यसपछि हतारमा यो कर लगाउने भन्ने कुरा कतैबाट उठेन ।

मूअक सम्वन्धी तयारी कार्य जारी रह्यो । यस क्रममा मूअक ऐनको मस्यौदामा विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरियो । मूअक नियमावली तयार गरियो । यस सम्वन्धी कार्य निर्देशिका ९ खण्डमा तर्जुमा गरियो । अन्तरक्रिया कार्यक्रम, ब्रोसर्स, भिडियो, रेडियो, टेलिभिजन कार्यक्रम, पत्रपत्रिकामा लेख रचना आदिमार्फत व्यापक रुपमा करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरियो ।

मूअकको प्रशासन गर्न अधिकृत मुलतः छुट्टै मूअक प्रशासन खडा गरियो । यसका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरुवाट करीव २५ जना थप अधिकृतहरु सरुवा गरिए । कर्मचारीहरुका लागि अनगिन्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिए । जसको फलस्वरुप मूअकलाई सही किसिमले कार्यान्वयन गर्न सक्ने कर्मचारीको समूह तयार भयो ।

यसरी मूअक सम्वन्धी विभिन्न तयारी गरेर यो कर ०५४ मंसिर १ का दिन लागु गरियो ।

कार्यान्वयनको स्थिति

समयक्रममा मूअकमा दर्ता हुनेको संख्या क्रमशः बढ्दै गयो । यो कर लागु भएको पहिलो आर्थिक वर्ष (आव) ०५४/५५ मा ४ हजार ९६४ करदाता दर्ता भएका थिए भने त्यसको एकदशकपछि आव २०६४/६५मा दर्तावालको संख्या ५९ हजार ७४१ पुगेको थियो । हाल यस करमा १ लाख ८० हजारभन्दा बढी करदाता दर्ता छन् ।

मूअक राजस्व पनि क्रमिकरुपमा बढ्दै आएको छ । यो कर लागु भएको पहिलो वर्ष ७ अर्ब १२ करोड राजस्व संकलन भएको थियो भने सो रकम आर्थिक वर्ष ०६४/६५ मा २९ अरब ८२ करोड पुग्यो  । र, आव ०७३/७४ मा १ खर्ब ७१ अरव ८७ करोड पुग्यो । त्यसैगरी ०५४/५५ देखि ०७३/७४ वीच मूअक राजस्वको औसत वार्षिक दर १८.६९ रह्यो, जुन उत्साहजनक हो ।

प्रतिव्यक्ति मूअक संकलनको हिसावले पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको कुरा आव ०५४/५५ मा प्रतिव्यक्ति राजस्व केवल ३१२ भएकोमा सो रकम आव  ०७३/७४ मा  ५ हजार ९५१ पुगेको तथ्यले देखाउँछ ।

नेपालको वृत्तचित्रमा मूअकको सापेक्षित महत्व पनि वढ्दै गएको छ । उदाहरणका लागि आव ०५४/५५ मा मूअक राजस्व र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात २.५ प्रतिशत थियो भने यो आव ०६४/६५ र ०७३/७४ मा क्रमशः ३.७ तथा ६.६ पुगेको थियो ।

यसैगरी आव ०५४/५५ मा मूअक राजस्व कुल राजस्व तथा कुल कर राजस्वको क्रमशः २१.६ र २७.५ प्रतिशत थियो भने आव ०६४/६५ मा क्रमशः २७.७ र ३५.०१ प्रतिशत तथा आव ०७३/७४ मा क्रमशः २९.६ र ३२.५ प्रतिशत पुगेको थियो । यसरी हाल मूअकबाट कुल कर राजस्वको एक तिहाइ राजस्व प्राप्त हुन्छ ।

मूअकको सक्षमता पनि बढ्दै गएको छ । मूअक उत्पादकत्व (वा इफिसेन्सी रेसियो), सि-इफिसेन्सी रेसियो तथा ग्रस कम्प्लायन्स रेसियोमा बढोत्तरी भएको छ ।

मूअक उत्पादकत्व भनेको मूअक राजस्व र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातलाई यस करको स्तरीय दरले भाग गरेर निकालिन्छ । यो आव ०७३/७४ मा ०.५१ थियो । यसको अर्थ मूअक यदी एक प्रतिशतका दरले वृद्धि गरियो भने मूअक राजस्व र कुल गार्हस्थ उत्पदानको अनुपात करीव ०.५१ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ ।

अर्थात आव ०७३/७४ मा मूअकको दरलाई १३ प्रतिशतवाट बढाएर १४ प्रतिशत गरिएको भए मूअकवाट रु. १३.२६ अरव थप राजस्व परिचालन हुन्थ्यो ।

सि-इफिसेन्सी रेसियो मूअक राजस्व र कुल उपभोगको अनुपातलाई यस करको स्तरीय दरले भाग गरेर निकालिन्छ । पूरै उपभोगमा मूअक एकल दरले लगाइएको छ भने सि-इफिसेन्सी रेसियो १०० प्रतिशत हुन्छ ।

नेपालमा यो अंक आव ०७३/७४ मा ०.५७ थियो । यसको अर्थ नेपलामा मूअकले कुल उपभोगको ५७ प्रतिशत मात्र छोएको छ । मूअक राजस्व र निजी क्षेत्रको उपभोगको अनुपातलाई यस करको स्तरीय दरले भाग गरेमा मूअक ग्रस कम्प्लायन्स रेसियो निस्कन्छ, जुन आव २०७३/७४ मा ६६.७२ थियो ।

भावी दिशा

मुअक व्यवस्थामा क्रमिक सुधार हुँदै आएको भएता पनि वर्तमान अवस्थामा यस करले ठूलो फड्को मार्नुपर्ने भएको छ । संघीयताको व्यवस्थापन गर्न, संविधानले व्यवस्था गरेका विभिन्न सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न तथा द्रुत्तर आर्थिक विकासका लागि आवश्यक आधारशीला निर्माण गर्न थप राजस्वको खाँचो छ । नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार गरेर अतिरिक्त राजस्व परिचालन गर्ने ठूलो गुञ्जायस भएको कर मूअक हो ।

नीतिगत सुधार

मूअकमा नीतिगत सुधार गर्ने सन्दर्भमा सबभन्दा महत्वपूर्ण विषय यस करको आधार विस्तार हो । मूअक कर लागू गर्ने समयमा कर छुट सकेसम्म कम राख्ने र छुटको संख्या क्रमशः घटाउँदै जाने नीति लिइएको थियो । तर, विगतका केही वर्षहरुमा विभिन्न बहानामा छुटको संख्या निकै बढाइएको छ ।

कतिपय छुटहरु न्यून आय भएकालाई राहत दिने किसिमले लागु गरिएका छन् । तर, त्यस्ता छुटबाट गरीबलाई भन्दा धनीलाई बढी फाइदा हुने कुरा अनुभवले देखाउँछ । कारण, छुट भएका वस्तु तथा सेवको उपभोग गरीवले मात्र नभई धनीले पनि गर्छन् र कतिपय अवस्थामा त्यस्ता वस्तु तथा सेवाको उपभोग गरीवले भन्दा धनीले बढी गर्छन् । यसैले गरीवलाई सहयोग गर्न मूअक छुट होइन तिनीहरुलाई लक्षित कार्यक्रम बढी प्रभावकारी हुने निचोड अर्थशास्त्रीहरुको छ ।

यसो भएता पनि कतिपय मुलुकमा न्यून आय वर्गलाई राहात दिने नाममा मूअक छुट दिने प्रचलन जिउँदैछ । खासगरी गरीवलाई लक्षित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरु लागु नभएका देशहरुमा छुट निर्मूल गर्न राजनीतिक हिसावले सहज छैन । यस्तै धारणा इष्ट अफ्रिकन कम्युनिटीका सदस्यहरु (केन्या, ताञ्जानियाँ, बुरुन्डी, रुआण्डा, साउथ सुडान, तथा युगाण्डा) को कर नीतिमा समन्वय ल्याउने नीति तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा सन् २०१७ को डिसेम्वर ११ देखि १५ सम्म केन्याको नैरोवीमा ६ मुलुकका दुई दर्जनभन्दा बढी नीति निर्माताका लागि मैले प्रशिक्षण दिएको थिएँ ।

तर, नेपालको स्थिति त्यस्तो छैन । नेपालमा वृद्ध, विधवा, एकल महिला, अशक्त, अपाङ्ग, पिछडिएका वर्ग लगायतका कमजोर समूहका लागि विस्तृत किसिमको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालित छ । तिनीहरुलाई राहात दिन मूअक छुटको सट्टा करको दायरा वढाइ वढी राजस्व संकलन गरेर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार गरिनुपर्दछ ।

मूअक छुटबाट आर्थिक विकास पनि हुँदैन । कारण मूअक अन्तर्गत जो करको दायराभित्र हुन्छ, त्यसले खरीद वा पैठारीमा तिरेको कर कटाउन वा फिर्ता पाउने हुँदा त्यसको लगानी कर मुक्त हुन्छ भने मूअक छुट हुने उद्योगले खरीद वा पैठारीमा तिरेको कर कटाउन नपाउने हुँदा त्यसको लागत बढी हुन्छ । यसैले उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि मूअक छुट होइन, कर कट्टी तथा कर फिर्ता व्यवस्थालाई मूअकको सिद्धान्तअनुसार प्रभावकारी रुपमा लागु गर्नुपर्छ ।

यसैगरी विभिन्न सुरक्षा निकाय लगायतका संस्थाहरुलाई मूअक छुट भन्दा पनि तिनीहरुका लागि आवश्यक वजेटको व्यवस्था गरेर तिनीहरुलाई दिइएका छुटहरु हटाउनुपर्दछ । मोवाइल फोन लगायतका कतिपय वस्तुमा उपभोक्ताले तिरेको कर व्यापारीलाई फिर्ता दिने व्यवस्था मूअकको सिद्धान्त विपरीत छ र यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।

करदाताको लगानीलाई मूअकको भारबाट पूर्ण रुपमा मुक्त गर्नका लागि कर लाग्ने कारोवारसँग सम्वन्धित अटोमोबाइल्स, सवारी साधनको लागि हल्का पेट्रोलियम इन्धन, मनोरञ्जन खर्च आदिमा तिरेको मूअक कट्टी गर्न पाउनुपर्छ ।

निकासीकर्ता वाहेक अन्य करदाताको छ महिनासम्म मिलान हुन नसकेको रकम फिर्ता दिने वर्तमान व्यवस्थाको सट्टा तीन महिनासम्म मिलान हुन नसकेको रकम फिर्ता दिने प्रावधान गरिनुपर्छ ।

यसैगरी मूअक लागु भएका शुरुका वर्षहरुमा झैं वस्तु र सेवाको लागि एउटै थ्रेसहोल्ड कायम गर्ने, प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवदेन दिँदा धरौटी राख्नु नपर्नेजस्ता व्यवस्थाको पुनरावृति गरेर यस करलाई सरल बनाइनुपर्छ ।

प्रशासनिक सुधार

मूअक लागु भएको शुरुका वर्षहरुमा कर विवरण बुझाउने तथा कर तिर्ने कार्यको निरन्तररुपमा अनुगमन भएकाले समयमै विवरण नवुझाउने करदाताको प्रतिशत एक अंकमै सीमित थियो भने कर वक्यौताको मात्रा पनि ठूलो थिएन । तर, विस्तारै यस करको प्रशासन फितलो हुँदै गएकाले हाल मूअकमा करीव ३० प्रतिशत करदाताले समयमा विवरण बुझाउँदैनन् । यसमा वक्यौता रकम २१ अर्ब नाघेकोे छ । विवरण बुझाउने र कर तिर्ने कार्यलाई निरन्तर अनुगमन गरी विवरण नबुझाउनेको प्रतिशत एक अंकमा (ठूला करदाताका लागि एक प्रतिशत) झार्नुपर्छ भने वक्यौता रकम पनि न्यूनतम गरिनुपर्छ ।

आव ०७३/७४ मा मूअक विवरण बुझाउने करदातामध्ये डेविट, क्रेडिट तथा शुन्य विवरण बुझाउनेको संख्या क्रमशः १३.२५, ५१.१४ र ३५.६१ प्रतिशत थियो । मूअक विवरणको निरन्तररुपमा विश्लेषण गरेर डेविट विवरण कूल विवरणको कम्तिमा पनि आधाभन्दा बढी हुने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ ।

स्वेच्छिक रुपमा दर्ता हुने करदाताका लागि विभिन्न देशमा त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवाषिर्क कर अवधि कायम गरिने असल अभ्यास अनुसार नेपालमा पनि शुरुमा त्यस्ता करदाताको कर अवधि चौमासिक थियो ।

तर, हालैका वर्षमा साना करदाताले वर्षको ४ विवरणको सट्टा १२ विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । यसले कर परिपालन तथा र कर संकलन खर्च अनावश्यकरुपमा बढाएकाले स्वेच्छिक रुपमा दर्ता हुने करदाताका लागि चौमासिक कर अवधि कायम गरिनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार कर फिर्ता कुल मूअक राजस्वको १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुनुपर्छ । आव ०७३/७४ करदातालाई रु. ४ अर्ब ७६ करोड फिर्ता गरिएको थियो, जुन सो वर्ष संकलन भएको मूअक राजस्वको २.७ प्रतिशत मात्र थियो । यसले नेपालको मूअक फिर्ता व्यवस्था एकदमै अप्रभावकारी भएको संकेत गर्छ ।

कर फिर्ता व्यवस्थालाई सरल र सहज वनाएर कर फिर्ता रकम विद्युतीय माध्यमद्वारा करदाताको खातामा तुरुन्त जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले निकासीलाई प्रोत्साहित गरेर आयात निर्यात वीच चुलिएको भिन्नतालाई कम गर्नेछ ।

मूअक दर्तासम्वन्धी तथ्यांक अद्यावधिक गर्न एक वर्षसम्म विवरण नबुझाउने स्वेच्छिक दर्तावालाको दर्ता खारेज गर्ने र अन्यको विश्लेषण गरेर आवश्यक कारावाही गर्ने व्यवस्था अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

मूअकमा बिजकको समस्या नेपालमा मात्र नभई धेरै विकासशील देशहरुमा सामान्यजस्तै छ । उदाहरणका लागि म सन् २०१५ मा ल्याटिन अमेरिकन मुलुक बेलिजको कर सुधार कार्यमा संलग्न हुँदा त्यहाँको कर महानिर्देशकले खासगरी चीन तथा भारतीय मूलका व्यापारीले विल जारी नगर्ने मूअकको सबभन्दा ठूलो समस्या हो भन्नुभएको थियो ।

नेपालले पनि लामो समयदेखि यो समस्या भोग्दै आएको छ । बिल लिने दिनेसम्वन्धी वानी बसाल्न एकातिर चिट्ठा लगायतका विभिन्न किसिमका प्रोत्साहनमुलक उपायहरु अपनाउनुपर्छ भने अर्कोतर्फ नक्कली विल जारी गर्ने, विल नदिने वा सही विल नदिने वा विल चाहिएमा वढी मूल्य तिर्नु पर्छ भन्नेलाई कडा कारवाही गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष

मूअकलाई वाइनसँग तुलना गरिन्छ । वाइन जति-जति पुरानो हुँदै जान्छ, त्यति त्यति स्वादिलो हुँदै जान्छ । यसैगरी मूअक जतिजति पूरानो हुँदै जान्छ, यसको कार्यान्वयन परिस्कृत हुँदै गएर यो राजस्वको महत्वपूर्ण श्रोत बन्दै जान्छ ।

नेपालको मूअक कार्यान्वयनमा पनि क्रमिक सुधार भई यो कर राजस्वको महत्वपूर्ण श्रोत बन्दै आएको छ । यस करले वर्तमान घडीमा थप गति लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

मूअक विशाल आधार भएको आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम कर हो । यस करमा नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार गरेर यसबाट कुल कर राजस्वको ४० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ उत्पादनको ७/८ प्रतिशत हिस्सा परिचालन गर्ने नीति लिइनु पर्दछ ।

मूअकको सफलतासँग विभिन्न वर्गको हित गाँसिएकाले आन्तरिक राजस्व विभागले यस करको कार्यान्वयनमा विशाल जनसहभागिता जुटाउनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि हाल वृद्ध, विधवा, एकल महिला, अशक्त, अपांगलगायतका विभिन्न समूहले पाइरहेका भत्ताको मात्रा मूअक राजस्वमा निर्भर रहनेछ, संविधानले विभिन्न किसिमका थप सामाजिक सुरक्षाको प्रावधान गरेको छ, त्यसको कार्यान्वय पनि मूअक राजस्वमै निर्भर रहनेछ, विभिन्न विकासशील देशको तुलनामा नेपालमा आयकरको भार धेरै भएको र आर्थिक विकासको लागि आयकरको दर घटाउनु पर्ने उद्योगी, व्यापारी, तथा व्यवसायीको चाहना पूर्ति हुने संभावना पनि मूअक राजस्वमा निर्भर रहनेछ ।

र, यसबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहले मूअक राजस्वको १५/१५ प्रतिशत हिस्सा सोझै पाउने व्यवस्था भएकाले तिनीहरुको कार्यक्रम पनि मूअक राजस्वमा निर्भर हुनेछ । यसैले यी सबै सरोकारवालाहरुलाई सजक गराई खासगरी मूअकको सही किसिमको विजक लिने दिने वातावरण श्रृजना गरी मूअक कार्यान्वयन पक्षलाई मजबुत बनाइनु जरुरी छ । यसैगरी चिट्ठा लगायतका विभिन्न किसिमका उपायहरु अवलम्वन गरेर उपभोक्तालाई सही किसिमको विल माग्ने प्रोत्साहित गरिनुपर्छ ।

यसका साथै मूअक कार्यान्वयनलाई चुस्त बनाउन आन्तरिक राजस्व विभागले अन्य उपायहरु पनि अवलम्वन गर्नुपर्दछ । उदाहरणका लागि मूअक दर्तासम्वन्धी तथ्यांकलाई शुद्ध पार्नुपर्छ पर्दछ । कारण मूअकको विवरण बुझाए नबुझाएको, कर तिरे नतिरेको, वक्यौता रहेको नरहेको जस्ता मूअकका अन्य कार्यहरुको प्रभावकारिता मूअकको दर्तासम्वन्धी तथ्यांकका अवस्थामा निर्भर रहन्छ ।

एक वर्षभन्दा बढी अवधिको विवरण पेश नगर्ने करदाताको सूची तयार गरी स्वेच्छिक दर्तावालाको दर्ता खारेज गर्ने र अन्यको विश्लेषण गरेर आवश्यक कारवाही गर्ने व्यवस्थालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनु पर्दछ ।

यसैगरी समयमा विवरण नबुझाउने करदाताको निरन्तर अनुगमन गरी यसको प्रतिशत एक अंकमा झार्ने लक्ष राखिनुपर्छ । डेविट, क्रेडिट तथा शुन्य विवरणको विश्लेषण गरेर डेविट विवरण कुल विवरणको कम्तिमा पनि आधाभन्दा बढी हुने वातावरण कायम गर्नु पर्छ । र, मूअक वक्यौता रकमको परिमाणको आधारमा घटदो क्रम (डिसेन्डिङ अडर) तथा वक्यौताको अवधिका आधारमा सूची तयार गरी सबभन्दा ठूलो रकम र नयाँ वक्यौता असुल गर्न प्राथमिकता दिई वक्यौता रकमलाई न्यूनतम तहमा झारिनुपर्छ ।

(नेपालमा मूअकको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा भूमिका निभाएका डा. खड्का हाल लाइबेरियामा मूअक तर्जुमा कार्यमा संलग्न छन् । उनी विश्वका विभिन्न १७ मुलुकको कर सुधार कार्यमा संलग्न विज्ञ हुन् ।)

डा. रुप खड्काले लेख्नु भएको यो लेख हामीले अनलाइनखबर डटकमबाट साभार गरेका हौ ।

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links