चीनतर्फको कार्पेट निकासीमा अर्बौंको न्यून बिजकीकरण

काठमाडौं । नेपालबाट चीन निकासी हुने कार्पेटमा अर्बौंको न्यून बिजकीकरण हुने गरेको खुलेको छ ।

नेपालको प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुका रुपमा रहेको कार्पेटमा वर्षेनी अर्बौंको न्यून बिजकीकरण हुँदा त्यसले व्यापार घाटाको ग्राफ बढाएको मात्र छैन, त्यसको सीधा असर राजश्वमासमेत परिरहेको छ ।

यसअघि आयातमा न्यून बिजकीकरणको चर्चा चलिरहँदा चीनतर्फ निकासी हुने कार्पेटमा भने वर्षौंदेखि यस्तो समस्या ज्यूँकात्यूँ छ । यस्तो न्यून बिजकीकरणले विदेशी मुद्रा अपचलन, हुण्डीको कारोबारमात्रै होइन आयातमा न्यून बिजकीकरणलाई समेत प्रश्रय दिएको तर्क सरकारको छ ।

व्यवसायी भने यसलाई न्यून बिजकीकरण मान्न तयार छैनन्, उनीहरू भन्छन् -सरकारले ‘फ्लोर प्राइस’ नतोक्नु र बैंकिङ कारोबारका लागि सहजीकरण नगर्नुको परिणाम हो यो ।

नेपालबाट चीनतर्फ वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बराबरको कार्पेट निकासी हुन्छ । व्यापार तथा निकासी केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार चालू आवको पहिलो सात महिनामामात्रै चीनतर्फ ५६ हजार बर्गमिटरको कार्पेट निकासी भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा चीनतर्फ एक लाख बर्गमिटर कार्पेट निकासी भएको केन्द्रको तथ्याङ्क छ ।

राजश्वदेखि विदेशी विनिमय अपचलनसम्मको ‘नेक्सस’

न्यून बिजकीकरणका कारण गत वर्ष निर्यात भएको कार्पेट र त्यसको लागत मूल्य हिसाव गर्दा करिब एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पैसा मुलुक भित्रिनुपर्ने पैसा भित्रिएन ।

व्यवसायीका अनुसार एक बर्गफिट कार्पेट उत्पादन गर्दा त्यसमा लाग्ने लागत करिब एक सय ५० अमेरिकी डलर हुन्छ । त्यतिको उच्च लागत मूल्यको कार्पेट व्यवसायीले प्रतिबर्गमिटर औसत २० डलरमामात्र चीन निर्यात गरे ।

तर, त्यही कार्पेट तेस्रो मुलुकमा ६ सय डलर प्रति बर्गमिटरसम्म निकासी भएको देखिन्छ । चालू आवमा भने करिब २६ डलर प्रति बर्गमिटरसम्ममा चीन निर्यात भइरहेको छ केन्द्र बताउँछ ।

यसबाट उत्पादन लागत र निर्यात मूल्यका बीच झण्डै एक सय ३० अमेरिकी डलर अन्तर देखिन्छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणा यसलाई न्यून बिजकीकरण भन्छन् ।

व्यवसायीका अनुसार प्रति बर्गमिटर कार्पेटको निकासी मूल्यका आधारमा २० डलरको हाराहारीमामात्रै मुलुक भित्रियो । लागतका आधारमा प्रति बर्गमिटरमा बाँकी हुन आउने एक सय ३० डलर भने व्यापारीले आफूखुसी प्रयोग गरिरहेका छन् ।

निर्यातमा न्यून बिजकीकरणको असर के पर्छ त ? केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक राणा भन्छन् -जो व्यक्तिले निकासी गरेको हो त्यसका आधारमा न्यून बिजकीकरण गर्दा त्यसको असर आयकरमा पर्‍यो -२० डलरको आयकर तिरे हुने भयो, फेरि न्यून बिजकीकरण गरेर वस्तु निर्यात गर्दा त्यसको पैसा हुण्डीमार्फत आयातमा हुने न्यून बिजकीकरणमा पनि प्रयोग हुन सक्ने भयो, त्यसले आयातमा उठाइँदै आएको राजश्व पनि कम उठ्ने भयो ।

निर्यातमा न्यून बिजकीकरण हुँदा त्यसले विदेशी मुद्रा अपचलनमा पनि सहयोगी हुने उनी बताउँछन् ।

समस्या आधार मूल्य र बैंकमा

व्यवसायी भने सरकारकै कारण कार्पेट निकासीमा समस्या भइरहेको दावी गर्छन् । केही वर्षअघिसम्म पनि कार्पेट निर्यात गर्दा सरकारले त्यसमा ‘फ्लोर प्राइस’ (आधार मूल्य) तोक्थ्यो त्यसैका आधारमा निर्यात हुन्थ्यो ।

तर, उक्त प्रणाली अहिले छैन । व्यवसायीहरूले न्यूनतम मूल्य राखेर निर्यात गर्छन् । आधार मूल्य तोकिएको खण्डमा समस्या न्यूनीकरण हुने तर्क उनीहरूको छ । आधार मूल्य हुँदा भन्सारमा केही कडाइ हुने अवस्था आउँथ्यो ।

अहिले चीनसँगको अधिकांश व्यापार बैंकिङ प्रणालीमा छैन । अहिले न चिनियाँ बैंकको शाखा नेपालमा छ न नेपाली बैंकको शाखा चीनमा । दुई मुलुकका व्यापारीहरूबीचको आपसी सहमतिका आधारमा नेपाली कार्पेट निकासी हुन्छ । त्यहाँ न तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दाजस्तो प्रतितपत्र (एलसी) खोल्नुपर्छ न अन्य कागजपत्रको प्रशासनिक झमेला ।

परम्परागत रुपमा भारीका आधारमा निर्यात भइरहेको छ । यसले कारोबारमा जोखिम पनि बढाएको व्यवसायीको गुनासो छ । सरकारले सहजीकरण गरिदिए बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार गर्न आफूहरू तयार रहेको उनीहरूको तर्क छ ।

तर, बैंक नभएको बहानामा न्यून बिजकीकरण गर्ने छुट व्यवसायीलाई नभएको केन्द्रको भनाइ छ ।

एक व्यवसायी भन्छन् -चीनसँगको कारोबार बैंकिङ च्यानलबाट भएन । बैंक कारोबार हुनेवित्तिकै यो समस्या समाधान हुन्छ ।

‘मेलाको समयमा चीनमा धेरै कार्पेट निकासी हुने हो,’ एक व्यवसायी भन्छन्, ‘त्यहाँ किन्दा र विक्री गर्दा दुवैमा उच्च कर लाग्छ, त्यसले पनि त्यहाँका व्यापारी वास्तविक मूल्यमा कार्पेट खरिद दगरिदिँदा पनि यो समस्या आएको हो ।’

सरकारकै कमजोरीका कारण समस्या बल्झिएको व्यापारीहरूको तर्क छ । व्यापारीहरू निकासीमा न्यून बिजकीकरण भएको सरकारको कुरा मान्न तयार छैनन् ।

व्यापार घाटा बढायो

हाल नेपालको कार्पेट विश्वका एक सय ६० मुलुकमा निकासी हुन्छ । तर, न्यून बिजकीकरणबाट ठूलो परिमाणमा वस्तु निर्यात हुँदा त्यसको असर व्यापार घाटामा परिरहेको छ ।

‘नेपालको व्यापार घाटा कसरी बढिरहेको भन्ने विषय पनि यस्ता निकासी समस्याबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ,’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक राणा भन्छन् ।

कार्पेट निकासीको यो समस्याले अन्य उत्पादनको निर्यातमा पनि यस्तो समस्या हुनसक्ने केन्द्रको आशंका छ । ‘अब हामी वस्तु उत्पादनको फरक तहको मूल्य अभिवृद्धिमा कति लागत लाग्दो रहेछ त्यसको पनि अध्ययन अघि बढाउँछौं,’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक राणाले भने ।

यो समाचारअनलाइनखबर डटकमबाट साभार गरिएको हो । यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन ।

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links