काठमाडौँ — ‘राइड सेयरिङ’ सेवा दिने कम्पनी टुटलले ३ करोड ४० लाख कर तिर्नुपर्ने भएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुरले करिब तीन महिना फाइल अध्ययन गरी कर छलीको निष्कर्ष निकाल्दै कम्पनीमाथि कर निर्धारण गरेको हो । यो रकम जरिवाना र ब्याजसहितको हो ।


‘तीन आर्थिक वर्षको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), संस्थागत आयकर र राइडरलाई दिने रकमको अग्रिम करकट्टी शीर्षकमा कर निर्धारण गरिएको हो,’ राजस्व स्रोतले भन्यो, ‘सबैभन्दा बढी भ्याट शीर्षकमा कर निर्धारण भएको छ ।’ दोस्रो बढी कर राइडरलाई भुक्तानी हुने रकमको अग्रिम करकट्टीको १५ प्रतिशत हो । ‘उसका लागि निर्धारण गरिएको संस्थागत आयकर भने थोरै छ,’ स्रोतले भन्यो । कुन शीर्षकमा कति कर निर्धारण भएको बारे कर अधिकृतहरूले औपचारिक प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।
‘टुटललाई सूचना दिएर सुनुवाइको मौका दिई कर निर्धारण गरिएको हो,’ कर कार्यालयका ती अधिकारीले भने । टुटलले २०७३/७४ मा उपभोक्तामाझ आफ्नो विद्युतीय बिलमै उल्लेख गरी एक वर्षसम्म भ्याट रकम उठाएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा उसले उपभोक्तालाई दिने बिलमा भ्याट रकम भनेर उल्लेख गरेको छैन । ‘सेवाग्राहीसँग सेवा शुल्क भने पहिलेकै दरमा लिइरह्यो तर सरकारी ढुकुटीमा दाखिला गरेन,’ स्रोतले भन्यो, ‘उसको कारोबारका सबै विवरण हेरेर कर निर्धारण गरेका हौं ।’

साढे दुई वर्षअघि सुरु टुटलले दुईपांग्रे सवारी चालक र उपभोक्ताबीच मध्यस्थता गरी सेवा दिन्छ । बाइकमा कुनै गन्तव्यमा पुग्न चाहनेले टुटल एपमार्फत यसमा दर्ता भएका दुईपांग्रे सवारी चालकमार्फत उपत्यकामा यात्रा सुविधा लिन सक्छन् । टुटलमा अहिले १० हजार बढी दुईपांग्रे सवारी तथा चालक दर्ता छन् ।

राइड सेयरिङ भन्ने यस्ता सेवा संसारभरका मुख्य सहरमा छन् । नेपालमा यस्तो सेवा दिने टुटल पहिलो कम्पनी हो । टुटलपछि बंगलादेशी कम्पनी पठाओले पनि एक वर्षअघि नेपालमा यस्तै सेवा सुरु गरेको छ । पठाओले पनि कर छली गरेको आशंकामा कर दर्ता कार्यालयले छानबिन गरिरहेको छ । उसको कर निर्धारण गर्न बाँकी रहेको राजस्व कार्यालय ललितपुरका एक अधिकृतले जानकारी दिए ।

यी दुई कम्पनीबारे सेवा सञ्चालन, कर छली तथा नियमनको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय चर्चा छ । पुस अन्तिम साता टुटल र पठाओजस्ता कम्पनीमा दर्ता भई यात्रु बोकेका मोटरसाइकललाई ट्राफिक प्रहरीले अवैध भन्दै पक्राउ गरेकोथियो । त्यस क्रममा नयाँ व्यववसाय गर्नेलाई सरकारले निरुत्साहित गर्न खोजेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

रातो नम्बरप्लेटमा यात्रु बोक्न नपाइने भन्दै ट्याक्सी व्यवसायीले समेत विरोध जनाउँदै आएका छन् । दुवै कम्पनीमा चालकमाथि प्रहरीको पक्राउ गर्ने क्रम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि रोकिएको थियो ।

यो समाचार  कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक  बाट साभार गरिएको हो । यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन।