न्यूनतम आय गर्ने जागिरेसँग छिमेकी देशहरुको तुलनामा चर्को आयकर उठाएर सरकारले आम्दानी र खर्चमा सन्तुलन मिलाउन सकस भोगिरहेका मध्यमवर्गका बेतनभोगीहरूलाई चेपुवामा पारेको छ।

तीन महीनाअघि भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेटसँगै घोषणा गरेको नयाँ कर प्रणालीले तल्लो र मध्यम आय हुने बेतनभोगीको समूहलाई लाभ दिने व्यवस्था गर्‍यो। वार्षिक भारु ५ लाख (रु.८ लाख) सम्म आम्दानी गर्ने बेतनभोगीसँग कर नलिने व्यवस्थासँगै सोभन्दा माथि ७ लाख ५० हजार भारु (१२ लाख नेपाली रुपैयाँ) सम्म आय गर्ने कर्मचारीले तिर्नुपर्ने २० प्रतिशतको आयकरको दरलाई आधा कटौती गरियो।

नेपालमा रोजगारी गरी न्यून आय गर्ने व्यक्तिका लागि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर भारतको तुलनामा मात्र बढी होइन, दक्षिण एशियामै उच्चमध्येको एक हो। नेपालमा वार्षिक रु.४ लाखसम्म कमाउनेले (दम्पतीको हकमा रु. ४ लाख ५० हजारसम्म) १ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। रु. ४ लाखभन्दामाथि रु. ५ लाखसम्म १० प्रतिशत कर बुझाउनुपर्छ। अर्थात्, वार्षिक रु. ५ लाख आय भएमा चार लाखमा १ प्रतिशतका दरले रु. ४ हजार र १ लाखमा १० प्रतिशतका दरले १० हजार गरी वर्षको रु.१४ हजार तिर्नुपर्छ।

त्यसै गरी, रु. ७ लाखसम्म २० प्रतिशत र ७ लाखभन्दा माथिको आयमा तीस प्रतिशत कर सोझै सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। अर्थात्, मासिक रु. ५८ हजार ३३३ कमाउनेले हरेक महीना सरकारलाई कर मात्रै रु. ३ हजार ३३३ बुझाउनुपर्छ। यसको सिधा अर्थ, मिहिनेत गरी तपाईंले कमाए बापत सरकारको खातामा चर्को कर जम्मा गरिदिनुपर्छ। जम्मा नगरे सरकारको कानूनको डण्डा चल्छ।

उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको २०७२ को प्रतिवेदनले नेपालको व्यक्तिगत आयकर दक्षिण एशियामै उच्चमध्ये एक रहेको उल्लेख गरेको थियो ।

भारतमा रोजगारी गर्ने व्यक्तिका लागि जुन सीमासम्म आयकर छूट दिइएको छ, नेपालमा रोजगारी गर्नेले ३० प्रतिशतसम्म कर तिर्नपर्नेले देखाउँछ– उच्च व्यक्तिगत आयकर मार्फत नेपालमा सरकारले बेतनभोगीमाथि दोहन गरिरहेको छ। उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको २०७२ को प्रतिवेदनले नेपालको व्यक्तिगत आयकर दक्षिण एशियामै उच्चमध्ये एक रहेको उल्लेख गरेको थियो।

आयोगका अध्यक्ष डा. रुप खड्काले पनि नेपालको व्यक्तिगत आयकरको औसत दर दक्षिण एशियामै उच्च रहेको र यो न्यायसंगत नरहेको बताउने गरेका छन्। अनियन्त्रित फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न नसकेको सरकारले खर्च धान्न आम्दानीको स्रोत कस्दा बेतनभोगी मर्कामा पर्दै आएका छन्।

दुई सातापछि १५ जेठमा प्रस्तुत गरिने आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले व्यक्तिगत आयकर छूटको सीमालाई फेरबदल गर्दै मध्यम आय गर्ने समूहलाई राहत दिने आम अपेक्षा छ। मन्त्रालय अन्तगर्तको राजस्व परामर्श समितिमा पनि व्यक्तिगत आयकर छूटको सीमालाई पुनर्विचार गर्न सुझाव पुगेको छ। तर, यस्तो सीमामा पुनरावलोकन गर्ने/नगर्ने अन्तिम निर्णय डा. युवराज खतिवडाको स्वविवेकमा निर्भर छ। व्यक्तिगत आयमा लाग्ने करको सीमा सामान्य बढाउन सहमत भए पनि डा. खतिवडा धेरै लचिलो हुनेमा शंका रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।

नागरिक दोहन

उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०१६/१७ देखि नेपालमा व्यक्तिगत तलबसहितका पारिश्रमिक आयमा आयकर लगाउन शुरु गरिएको हो।

एक प्रतिशत कर श्रमिकहरूकै नौ प्रकारका सुविधाका लागि खर्च हुने आश्वासन बाँडिए पनि त्यो कार्यान्वयन भएन, एक दशकमा कामदारबाट उठाइएको रु.२७ अर्बभन्दा बढी रकम अर्थ मन्त्रालयले आफूखुशी अन्यत्रै खर्च गरिसकेको छ ।
 

व्यक्तिगत आयमा कर लगाउँदा राज्यको दुई वटा उद्देश्य हुन्छ, सरकारको राजस्व परिचालन गर्नु र आयको असमानतालाई कम गर्नु। राज्य सञ्चालनको आर्थिक दायित्व पूरा गर्न तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सरकारलाई रकम चाहिन्छ, जुन कर लगाएर उठाइन्छ। अर्कातिर, बढी आय हुनेसँग बढी कर लिंदा आयको असमानता कम गर्न मद्दत पुग्छ। त्यसैले कम आय हुनेलाई कर छूट दिने तथा आय बढ्दै जाँदा बढी–बढी कर लगाउँदै जाने वा क्षमताको आधारमा कर लिने प्रगतिशील कर प्रणालीको अभ्यास अधिकांश देशले लागू गरेका छन्। बढी आम्दानी गर्नेसँग बढी कर लिएर कम आम्दानी गर्नेको हितका लागि खर्च गरिने सामाजिक न्यायको अभ्यास लोककल्याणकारी अर्थव्यवस्थाको चरित्र हो।

त्यसको उल्टो, नेपालमा हरेक कामदार र श्रमिकसँग सरकारले १ प्रतिशत कर उठाउँछ। जसले गर्दा जतिसुकै सानो आम्दानी गर्नेले पनि कमाइको एउटा अंश सरकारलाई कर बुझाउनुपर्छ। संसारभरि आयका विभिन्न स्ल्याब छुट्याएर सबैभन्दा तल्लो स्ल्याबलाई आयकर छूट दिइन्छ, जसलाई आधारभूत छूट मानिन्छ। न्यून आय भएका व्यक्तिलाई करबाट राहत दिन निश्चित रकमसम्मको आयमा आय कर छूट दिने गरिएको हो।
 

“न्यून आय गर्नेलाई पनि कस्ने विद्यमान कर प्रणालीले व्यक्तिको जीवन निर्वाहलाई नै कठिन पारेको छ । अर्कातिर, कर छल्ने प्रवृत्ति पनि बढाएको छ ।”- डा. शिवराज अधिकारी, अर्थशास्त्री

 

नेपालमा भने न्यून तलब भएका कार्यालय सहायक, कुचीकार, शिक्षक, खरिदारदेखि उच्च आम्दानी भएका निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग समान एक प्रतिशत कर लिइन्छ। आश्चर्यलाग्दो चाहिँ, यस्तो कर श्रमिक, मजदूर र कर्मचारीका लागि मात्र हो, व्यवसायी तथा स्वरोजगार गरी आम्दानी गर्नेसँग यो कर लिइँदैन।

२०६६ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट मार्फत सामाजिक सुरक्षाको जलप दिएर न्यून आय गर्नेबाट समेत आयमा एक प्रतिशत कर लगाउन शुरू गरेका थिए। धान्नै नसकिने अनियन्त्रित खर्चले सरकारी ढुकुटीमा परेको दबाब थेग्न यस्तो कर उठाउन थालिएको थियो। एक प्रतिशत कर श्रमिकहरूकै नौ प्रकारका सुविधाका लागि खर्च हुने आश्वासन बाँडिए पनि त्यो कार्यान्वयन भएन। एक दशकमा कामदारबाट उठाइएको रु.२७ अर्बभन्दा बढी रकम अर्थ मन्त्रालयले आफूखुशी अन्यत्रै खर्च गरिसकेको छ।

उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन आयोग २०७१ ले आधारभूत छूट रकमलाई मुद्रास्फितिसँग आबद्ध गरिनुपर्ने तर त्यस अनुसार नभएको उल्लेख गरेको छ। बितेको एक दशकमा नेपालको वार्षिक औसत मुद्रास्फिति दर ७.७ प्रतिशत थियो। यसको अर्थ, एक दशकअघि रु. १०० पर्ने सामानको मूल्य अहिले दोब्बरभन्दा बढी भइसकेको छ। घरजग्गा जस्ता क्षेत्रको मूल्यमा आएको बढोत्तरी त धेरै गुणा बढी छ। त्यसैले विद्यमान आयकर छूटको दर न्यून रहेको जानकारहरुको मत छ।

अर्थशास्त्री डा. शिवराज अधिकारी अहिले काठमाडौंसहितका शहरी क्षेत्रमा परिवार चलाउन चाहिने रकम हिसाब गर्दा कर छूटको रकम कम्तीमा ६ लाखसम्म चाहिने देखिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “न्यून आय गर्नेलाई पनि कस्ने विद्यमान कर प्रणालीले व्यक्तिको जीवन निर्वाहलाई नै कठिन पारेको छ । अर्कातिर, कर छल्ने प्रवृत्ति पनि बढाएको छ।” कर पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनलले पनि आयकरको न्यूनतम सीमान्त दर चर्को भएकाले कतिपय व्यक्तिलाई अनौपचारिक क्षेत्रमा रहन प्रोत्साहित गरेको उल्लेख गरेको छ।

भारतमा वार्षिक भारु ५० लाख (रु. ८० लाख) भन्दा बढी आम्दानी गर्नेले तिर्नुपर्ने ३० प्रतिशत आयकर नेपालमा ७ लाखभन्दा बढी आय गर्नेले नै तिर्नुपर्छ। अझ, कर आयमा प्रवेश गर्नासाथ एकैपटक १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। न्यून आय गर्नेले एकैपटक १० प्रतिशत त्यसभन्दा माथि २० प्रतिशत करको भार तिर्नुपर्छ। सबैभन्दा नमिल्दो चाहिँ, आयकरको स्ल्याब असाध्यै साँघुरो छ। अर्थात्, अहिले वार्षिक एक वा दुई लाख बढी आम्दानी गर्दामै आयकर ह्वात्तै बढी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

पुनरावलोकन आयोगले यस्तो साना ब्राकेट हटाउनुपर्ने सुझाव दिए पनि सरकारले अटेर गरिरहेको छ। कर विषयका जानकार कुलप्रसाद पाण्डे पनि सानो रकममै स्ल्याब राख्नु उचित नभएको बताउँछन्। उनी जीवन निर्वाह गर्न पनि कठिन हुने आम्दानीमा १०, २० र ३० प्रतिशत कर उठाउँदा बेतनभोगीहरुलाई मार परेको बताउँछन्।
 

नमिल्दो व्यवस्था

गएको फागनुसम्ममा व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिने करदाताको संख्या १९ लाख १२ हजार नाघेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले एक व्यक्ति एक स्थायी लेखा नम्बरको नीति लागू गर्ने घोषणासँगै आयकर ऐनमा संशोधन गरी पान कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। जसका कारण, गएको साउनयता व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या ९ लाख १९ हजार थपिएको छ। अर्थात्, स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदाताले करयोग्य आय गरेबापत सरकारलाई बर्सेनि कर बुझाउँछन्। भलै, कर उठाए वापत नागरिकलाई आधारभूत सुविधा दिने, चुस्त र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्वमा सरकार चुकेको आरोप लागिरहन्छ।

सरकारले अहिले बर्सेनि व्यक्तिगत आयकर मार्फत रु. २२ अर्बभन्दा बढी कर संकलन गर्छ। अर्थात्, कुल सरकारी राजस्वको साढे दुई प्रतिशतजति भार मात्र यसको हो। यसमा पनि उच्च आय गरी बढी कर तिर्नेको भार धेरै भएको अनुमान छ। त्यसैले, व्यक्तिगत आयकरको आधारभूत छूटलाई अहिलेभन्दा दोब्बर बनाउने हो भने पनि सरकारको आम्दानीमा असाध्यै ठूलो भार नपर्ने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।

"अहिले शेयर किनबेच गरी नाफा गर्ने वा घरजग्गा किनबेच गरी नाफा कमाउनेभन्दा जागिर गर्नेले बढी कर तिर्नुपर्छ । यो विवेकपूर्ण कर नीति होइन, न्यून आय गर्नेसँग कसेर कर लिने तर घरजग्गा र शेयर जस्ता कारोबार गरी नाफा कमाउनेसँग कम कर लिने नीति दुर्भाग्यपूर्ण हो ।” - कुलप्रसाद पाण्डे, कर विज्ञ

जानकारहरूका अनुसार, व्यक्तिगत आयकरको दर उच्च हुँदा काम गर्ने, बचत गर्ने तथा लगानी गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्छ। मूल्यवृद्धिले घटाएको क्रयशक्तिमा करको भार थपिएपछि बेतनभोगी कर्मचारी थप मर्कामा पर्न जान्छ। व्यक्तिगत आयकरमा आधारभूत स्ल्याब बढाउँदा अर्थात् कर छूट दिंदा बेतनभोगीहरुले खर्च गर्ने क्षमता बढ्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ। आयकरको दरको तह जति कम र सरल हुन्छ, उति आयकरबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने आर्थिक लागत कम हुन्छ। कोरोनाभाइरसले शिथिल बनाएको पर्यटन, होटल रेस्टुराँ, यातायात जस्ता क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पनि यस्तो नीतिगत प्रबन्ध प्रभावकारी हुनसक्छ। किनभने, कर कम तिर्नुपर्दा बचत भएको रकम घुमघाम र आन्तरिक पर्यटनमा खर्च हुनसक्छ।

नेपालमा अप्रत्यक्ष कर दर उच्च छ। धनी र गरीबसँग बराबर उठाइने भएकाले अप्रत्यक्ष कर दरलाई अप्रगतिशील मानिन्छ। जस्तै, चाउचाउ वा बिस्कुट खरीद गर्दा अर्बपति र गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकले समान १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्छ। पाँचतारे होटलमा प्रयोग हुने एलपी ग्यास र गरीबले किन्ने ग्यासमा समान कर लाग्छ। सामाजिक न्याय स्थापना र आर्थिक असमानता कम गर्न प्रत्यक्ष कर अर्थात् क्षमताको आधारमा कर तिर्ने प्रणाली अघि सारिन्छ।
 

"आधारभूत आयकरमा छूट वृद्धि मात्र गरेर हुँदैन । अहिले आयकर प्रयोजनका लागि तय गरिएको स्ल्याब प्रगतिशील छैन, यसमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।” - डा. शिवराज अधिकारी, अर्थशास्त्री

कर विज्ञ कुलप्रसाद पाण्डे नेपालको कर प्रणालीमा गम्भीर त्रुटि देख्छन्। उनका अनुसार, शेयर किनबेच गरी नाफा गर्ने वा घरजग्गा किनबेच गरी नाफा कमाउनेभन्दा जागिर गर्नेले बढी कर तिर्नुपर्छ। अहिले शेयर कारोबारको नाफामा ५ प्रतिशत मात्रै कर छ। घरजग्गा किनबेचमा ५ वर्षभित्र कारोबार भए नाफामा ५ प्रतिशत र १० वर्षभित्र भए २.५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्छ। जबकि, कुनै कम्पनी वा संस्थाको कामदारले वर्षको रु. ५ लाखभन्दा बढी पारिश्रमिक प्राप्त गरे २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ।

पाण्डे भन्छन्, “यो विवेकपूर्ण कर नीति होइन, न्यून आय गर्नेसँग कसेर कर लिने तर घरजग्गा र शेयर जस्ता कारोबार गरी नाफा कमाउनेसँग कम कर लिने नीति दुर्भाग्यपूर्ण हो।” उनी घर बनाउँदा, छोराछोरीको शिक्षा दिक्षा आदिमा गरिएको खर्चको आयकरमा कट्टी गर्न पाइने व्यवस्था लागू गर्नु आवश्यक रहेको बताउँछन्।

अर्थशास्त्री डा. अधिकारी पनि आधारभूत आयकरमा छूट वृद्धिसँगै आयकरको स्ल्याबमा समेत पुनरावलोकन आवश्यक देख्छन्। उनी भन्छन्, “अहिले आयकर प्रयोजनका लागि तय गरिएको स्ल्याब प्रगतिशील छैन, यसमा पुनरावलोकन आवश्यक छ।”

(यो समाचार १ जेष्ठ  २०७७ मा हिमाल खबर  मा प्रकाशित  लेख  बाट  साभार  गरिएको  हो  । यो  लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )