२३ भदौ, काठमाडौं । चार महिना लामो लकडाउनका बेला सरकारले जनताबाट कर उठाउन पाएन । लकडाउनकै बीचमा कर उठाउन खोज्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । र, अदालतले लकडाउन खुलेको एक महिनाभित्र कर उठाउने गरी व्यवस्था मिलाउन आदेश दियो ।

सरकारले साउन ७ गते लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गर्‍यो । लकडाउनको अवधिमा पनि सरकारले फाट्टफुट्ट कर उठाइरहेकै थियो, तर केही सुविधा र छुटहरु दिइएको थियो ।
अदालतको आदेशअनुसार भदौ ७ देखि सरकारलाई कर उठाउन कुनै बन्देज नहुनुपर्ने हो । तर, यहीबीचमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पुन: लकडाउनकै शैलीमा निषेधाज्ञाका आदेशहरु जारी गरिए । काठमाडौं उपत्यकामा भदौ ४ गतेदेखि निषेधाज्ञा छ । कोरोना महामारी रोक्न पूर्ण र आंशिक गरी ४० भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । निषेधाज्ञाका कारण व्यवसायीले लकडाउनमा जस्तै आर्थिक क्रियाकलाप गर्न पाएका छैनन् ।
अहिले निषेधाज्ञा लगाएको सरकारले करको मामिलामा कसिलो नीति लिएको छ । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्न भदौ २५ गतेसम्मको समयसीमा तोकेको छ । जबकी काठमाडौं उपत्यकामा भदौ २४ गतेसम्म त निषेधाज्ञा नै छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले फेरि निषेधाज्ञा थप्ने तयारी गरेका छन् ।

कर उठाउन बैंकका शाखाहरु खोलिए

सरकारले कर तिर्न व्यवसायीलाई सहज बनाइदिन निषेधाज्ञाको समयमा सेवा बन्द गरेका बैं‌कका शाखा खोल्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारदेखि बिहीबारसम्म राजस्व संकलन गर्ने सबै शाखा तथा काउन्टरहरु खोल्न निर्देशन दिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको निर्देशनसँगै मंगलबार काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर बैंकका शाखा कार्यालय तथा काउन्टर खुलेका छन् ।

अहिलेसम्म बैंकहरुले सीमित शाखा कार्यालयहरुमात्रै खोलेर सेवा दिइरहेका थिए । तर, कर तिर्न सहज होस् भनेर राष्ट्र बैंकले अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा भए पनि बैंक खोल्न निर्देशन दिने गरेको छ ।

कर तिर्ने समय बिहीबारसम्ममात्रै भएका कारण बैंकमा धेरै भीडभाड हुने भएकाले सबै शाखा तथा काउन्टरहरु खोल्न निर्देशन दिइएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए ।

सीमित शाखा खोल्दा सेवाग्राहीहरु एकै ठाउँमा जम्मा हुँदा भीड बढ्ने र कोरोनाको जोखिम पनि बढ्ने भएकाले सर्वसाधारणले सहज तरिकाले सेवा पाउन भनेर ३ दिनका लागि राजश्व संकलन गर्ने शाखा तथा काउन्टरहरु खोल्न निर्देशन दिइएको ढकाल बताउँछन् ।

व्यवसायी भन्छन्– भ्याट बुझाउन सकिन्न, म्याद थपियोस्

निषेधाज्ञा जारी गरिरहेको सरकारले जनतालाई घरभित्रै थुनेर कर तत्कालै तिर्न लगाएर दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको  छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ सरकारले केटाकेटीपन देखाएको आरोप लगाउँछन् । भ्याट उठाउनका लागि सरकारले बल गरेको भन्दै उनले यस्तो बेलामा राजस्व उठाउनेतर्फ सोच्नु नै गलत भएको बताए ।

उनले यो सरकारले निजी क्षेत्रप्रति अविश्वास देखाएको आरोप लगाए । बजेटमा ७० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रकै हुने गरेको दाबी गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई सरकारले सधै‌ं उपेक्षा गरेको बताए ।

‘अहिले भ्याट पनि उठाउन त्यति आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन, कति नै उठ्छ र ?’ श्रेष्ठले भने, ‘पुरै ठप्प बन्द अवस्थामा अहिले सरकारले डेडलाइन तोक्नु ठीक भएन ।’

अहिले भ्याट तिर्नेखालका ब्यापार नै नभएका बेला सरकारले यसरी मिति तोकेर बोलाउनु गलत भएको उनले बताए । अहिले सीमित व्यवसायहरुमात्रै खुलेको अवस्थामा सरकारको यस्तो निर्णय अपरिपक्वताको नमूना भएको उनको तर्क छ ।

‘अहिले खाद्यान्न खुला छ, औषधि खुला छ अनि पानी खुला छ, अधिकांश व्यवसायहरु त बन्द नै छन्’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले पनि अलिकति सोचेको भए राम्रो हुने थियो ।’

त्यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ लकडाउनभन्दा पनि कडा निषेधाज्ञा भएका बेला सरकारले भ्याट तिर्न आउनू भन्नु गलत भएको बताउँछन् ।

यस विषयमा चेम्बरले राजस्व सचिवलाई लिखित पत्र नै बुझाइसकेको उनले बताए । सरकारले भ्याट तिर्ने म्याद थप गर्नुपर्ने उनको माग छ । ‘यस्तो बेला जबर्जस्ती भ्याट तिर्न लगाउने होइन, कम्तीमा पनि २ महिना थप्नुपर्छ’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

निषेधाज्ञा कडा ढंगले गरिएका कारण करसम्बन्धी सबै कागजात तयार पार्न पनि समय लाग्ने भएकाले समय थपिदिनुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको आग्रह छ ।

निषेधाज्ञाका कारण खातापाताहरु कारोबारस्थलमै रहेका र अहिले कारोबारस्थलमा जान पनि नसकिने अवस्था रहेका कारण कर तिर्न नसकिने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । सरकारलाई राजस्व तिर्न निजी क्षेत्र सँधै तयार रहेको भन्दै उनले महामारीका बेला व्यवहारिक कठिनाइ भएका कारण समय थप गर्नुपर्ने बताए ।

साउनमा व्यवसायीले बिक्री गरेर उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट रकम सरकारले २५ गतेभित्रै बुझाउन भनेको हो । अनलाइनमार्फत बुझाउन सकिने हुँदा म्याद थप गर्न नपर्ने सरकारी अधिकारीको दावी छ ।

व्यवसायीहरु निषेधाज्ञाका कारण उधारो कारोबारको कारण भ्याट उठ्नै बाँकी रहेका बेला सरकारले समयसीमा तोकेर भ्याट तिर्न लगाउनु गलत भएको बताउँछन् ।

साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरु पनि २५ गतेका लागि तोकिएको समयसीमा ठीक नभएको बताउछन् । यस्तो बेलामा राज्यले भ्याट/कर उठाउने भन्दा पनि निजी क्षेत्रले कसरी जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् भन्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्ने नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवाल बताउछन् ।

साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुको नेतृत्व गरिरहेको महासंघका अध्यक्ष भन्छन्, ‘राज्यको नीति नियम हामी सबै मान्छौं, मान्नै पर्छ । तर यस्तो बेलामा समयसीमा दिनु उचित भएन ।’

उद्योग–व्यवसायहरु बन्द रहेको र काटिएको बिल लिन कारोबार भएको स्थानसम्म जान पनि कठिन हुने अवस्थामा २५ गतेभित्रै भ्याट तिर भन्न नहुने उनले बताए ।

सरकारले दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै उनले भने, ‘खुला भए अलग कुरा हो अहिले सरकारले सबै व्यवसाय बन्द गराएको बेलामा भ्याट तिर भनेर दोहोरो चरित्र देखाउनुभएन ।’

म्याद हामीले थप्न सक्दैनौं : विभाग

भ्याट तिर्नका लागि समय सीमा तोकेर सूचना जारी गरेको आन्तरिक राजश्व विभागका अधिकारीहरु भने माथिबाट केही निर्णय भएमा स्वीकार्य हुने बताउँछन् ।

कर तिर्ने म्याद बढाउने भन्ने विषयमा मन्त्रिस्तरबाटै निर्णय हुनुपर्ने भएकाले यसमा विभागले थप केही गर्न नसक्ने उपमहानिर्देशक मुक्ति पाण्डेले अनलाइनबरलाई बताए ।

यसअघि मन्त्रिपरिषदले अर्थन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले म्याद थपेको पाण्डेले बताए । ‘ऐनमा नै भएको व्यवस्थाको कुरा हो, हरेक महिना नै अघिल्लो महिनाको २५ गतेभित्र तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार सूचना निकालिएको हो’ उनले भने, ‘अब अहिले हामीले म्याद थप गर्ने निर्णय गर्न सक्दैनौं, माथिबाट निर्णय भयो भने थपिन्छ ।’

व्यक्तिगत समस्या भने विभागले समाधान गर्न सक्ने उनले बताए । उनका अनुसार कुनै व्यक्तिले आज मैले सकिनँ, भोलि तिर्छु भन्यो भने त्यसका लागि भने विभागले समय दिन सक्ने छ ।

अहिले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं छन् । अब यस्तो बेलामा व्यवसायीहरुको मागअनुसार म्याद थप गर्ने/नगर्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीले नै लिनु पर्नेछ ।