सरकारले एकद्वार कर प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । यस अघि संघीय संरचना अनुरुप करप्रणाली लागु गरिएपनि त्यसलाई अब एकद्घार कर प्रणाली नै लागू गर्ने तयारी गरेको हो ।

हालको कर प्रणालीलाई परिमार्जन गर्ने तयारी गरिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए । ‘संघीय संरचना अनुरुप लागू गरिएको कर प्रणालीमा परिमार्जन गर्न सरकारले छलफल अघि बढाएको छ,’ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका प्रतिनिधिलाई उनले भने, ‘कानुन बाहेक कसैले कर उठाउन पाउँदैन सोही अनुरुपका एकद्वार कर प्रणाली लागू गर्न सरकारको तर्फबाट काम अघि बढाएका छौं ।’ साथै जताततैबाट कर उठाउँने व्यवस्थालाई खारेज गरिने समेत उनले जानकारी दिए ।

भेटका चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले संघीय संरचना अनुरुप एउटै बस्तुमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा केन्द्रिय सरकारले कर उठाउँदा व्यवसायीहरु मर्कामा परेको बताएका थिए । ‘हामीले जलविद्युत क्षेत्रमा केन्द्रिकृत रुपमा कर तिर्दै आएका थियौं,’ श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा भने, ‘तर, भर्खरै मात्र दोलखामा एउटा जलविद्युत आयोजनमा स्थानीय निकायले पनि १० लाख रुपैयाँ कर तिर्न पत्राचार गरेको छ ।’

भेटको अवसरमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको ब्याजदरको बेथिती पनि चाडै सम्बोधन हुने आश्वासन दिएका छन् । ‘अहिले देखिएको उच्च ब्याजदर तथा बेथितीलाई सम्बोधन गर्न बुधबार मात्रै राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरिसकेको छु,’ उनले भने, ‘यसलाई तत्काल समाधान गर्नेछौं ।’ साथै भन्सार र कर प्रणालीमा देखिएको बिकृतिलाई पनि सुधार गर्न सम्बद्ध निकायलाई पत्राचार गरिसकेको खतिवडाले जानकारी दिए । ‘अब कर तिरेको मूल्य र बजारमा हुने कारोबार मूल्य फरक नुहुने गरी भन्सारमा चेकजाँच गर्ने छौं,’ उनले भने ।

(यो खबर Bizkhabar मा  १७ फागुन २०७४ मा प्रकाशित हो  । यो समाचार  तयार गर्नमा  नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  । )