काठमाडौं।सरकारले घरजग्गा कारोबारमा भइरहेको राजस्व चुहावट रोक्ने भएको छ।।वास्तविक मूल्य भन्दा कम रकममा कारोबार देखाएर राजस्व छल्ने प्रवृति रोक्न सरकारले कडार्इ गर्न लागेको हो।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत जग्गा किनबेचमा लाग्ने करको दर समेत बढ्ने छ। गैह्रकर राजस्व सुधार कार्यदलले तीन वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयमा एउटा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यो प्रतिवेदनमा गैह्रकर राजस्व संकलन हुने केही क्षेत्रहरुमा दर बढाउन सिफारिस गरिएको थियो।त्यही आधारमा घरजग्गाको कारोबारमा लाग्ने राजस्वको दर बढ्ने स्रोतले बतायो।

अहिले थैली कम देखाएर जग्गाको रजिष्ट्रेशनदेखि पूँजीगत लाभकरसम्म छल्ने गरिएको छ।पछिल्लो केही समयदेखि घरजग्गामा कारोबारमा हुँदै आएको पूँजीगत लाभकर छली रोक्न कडार्इ गरिसकेको  छ।आन्तरिक राजस्व विभागले ६ महिना अघि घरजग्गा किनबेच गर्दा विभिन्न शीर्षकमा पाइने लाभकर छुटका प्रावधान खारेज गरिसकेको छ।  विभागले व्यक्तिगत र संस्थागत कारोबारमा छुट्टाछुट्टै फारम प्रयोग गर्नु पर्ने, एक करोड रुपैयाँ माथीको कारोबारमा स्थायी लेखा नम्बर (पान) अनिवार्य प्रयोग गर्नु पर्ने, जग्गा विकासका नाममा खर्च देखाउन नपाउने लगायत व्यवस्था लागु गरिसकेको छ।

साथै घर निर्माण सम्पन्न हुँदा नगरपालिका या गाउँपालिकाले गरेको मूल्याङ्कन भन्दा घटाउन नपाउने, घरको रङरोगन तथा मर्मत सम्भार गरेको खर्च कटाउन नपाउने, मुआब्जा पाउँदा पनि लाभकर तिर्नु पर्ने र एकाघरको तीन पुस्तामा (हजुरबुबा, बुवा र छोरा) गरिने अंशवण्डा बाहेक कसैलाई जग्गा उपहारनै दिएपनि पूँजीगत लाभकर तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ।
 
त्यही कार्यदलले सवारी दर्ता किताब (ब्लु बुक), नवीकरणको शुल्क वृद्धि गर्न तथा राजपत्रलाई पूर्ण रुपमा अनलाइनमा आधार बनाउन सिफारिस गरिएको छ। होटलको रोयल्टी, अस्पताल दर्ता तथा नवीकरण शुल्क वृद्धिलगायतका सुधार गरी गैह्रकर राजस्वको आधार बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।यसका अतिरिक्त सरकारले गर्ने दण्ड जरिवाना पनि बढाउने तयारी गरेको छ। सरकारी संस्थानको प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने त्यसबाट प्रतिफल बढाउँदै लैजाने तयारी अर्थको छ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गैह्रकर राजस्वको स्रोतमा कडाई गर्ने बताइसकेका छन्।केही दिनअघि अर्थमन्त्रालयमा खतिवडाले सरकारले राजस्वका स्रोतमा कडाई गर्दै लक्ष्यभन्दा धेरै राजस्व संकलन गर्ने बताए। 'यो वर्ष राजस्वको आकार बढाउन हामीलाई चुनौति छ। मुलुक निर्वाचनमा गएका बेला राज्यका संयन्त्र खुकुलो भएको महसुस गरेँ। त्यसलाई अब कस्दै छौँ,' उनले भने।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत राजस्वको दर परिवर्तन गर्ने र कमजोरी भएको ठाउँमा अनुगमन बढाएर राजस्व छली न्यूनीकरणको तयारी अर्थको छ। 'कति ठाउँमा राजस्व उठे पनि ट्रेजरीसम्म आइपुगेको छैन, त्यस्ताको अनुगमन गर्छौँ र कडाई पनि गर्छौँ,' अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने।

तथ्यांक हेर्ने हो भने गैह्रकर राजस्व बढिरहेको छ। मुलुकको कूल राजस्वमा त्यसको योगदान कमजोर बन्दै गइरहेको छ। 'गैह्रकर राजस्वको आधार बढिरहेको छ, तर कूल राजस्वमा योगदान घट्दै जानु चिन्ताको विषय हो,' उनले भने।

यस्तो थियो विगत
आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा सरकारले ३१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो। त्यसमध्ये २४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कर राजस्व र सात अर्ब रुपैयाँ गैह्र कर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य अर्थ मन्त्रालयको थियो।

त्यतिबेला कूल राजस्वमा गैह्र कर राजस्वको योगदान २२.०८ प्रतिशत थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट हेर्ने हो भने सरकारले सात खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ। जसमा गैह्रकर राजस्व ६३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ। यसलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने गैह्र कर राजस्वको योगदान ८.७४ प्रतिशतमा झरेको छ।

सरकारको परिभाषाअनुसार सरकारी सम्पत्तिबाट प्राप्त ब्याज, लाभांश, भाडा, रोयल्टी, सरकारी वस्तु तथा सेवाको बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम, प्रशासनिक सेवा शुल्क, दण्ड जरिवाना र जफत आदि बाट प्राप्त हुने रकमलाई गैरकर राजस्वमा वर्गीकरण गरिएको छ ।गैह्रकर राजस्व संकलनमा सरकारका सबैजसो निकाय संलग्न रहने गरेको भएपनि ती निकायले प्रभावकारी रुपमा राजस्व संकलन नगर्दा तथा संकलित राजस्व पनि सरकारी कोषमा दाखिला नगर्दा गैह्रकर राजस्व कमजोर बन्दै गइरहेको छ। रकमका हिसाबले गैह्रकर राजस्व बढ्दै गइरहेको भएपनि कूल राजस्वमा यसको हिस्सा कमजोर बन्दै गइरहेकोमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै सन्तुष्ट छैनन्।

'गैह्रकर राजस्व वर्षेनी बढ्दै गएको छ। कति ठाउँमा उठेको राजस्व पनि ट्रेजरीमा नआउँदा समस्या भएको छ,' सचिव ढुंगानाले भने, 'कुनैबेला कूल राजस्वमा झण्डै एक चौथाई हिस्सा रहेको गैह्रकर राजस्वको अनुपात अहिले आठ प्रतिशतमा आउनु राम्रो होइन। यसको समीक्षा आवश्यक छ।'

यो समाचारबिजमान्डू डट कममाप्रकाशित समाचारबाट साभार गरिएको हो । यस समाचार तयार पार्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन ।