जलविद्युत्लगायतका प्राकृतिक स्रोतमाथि कुनै अतिरिक्त कर लिन चाहेमा संघीय सरकारको अनुमति लिएर स्थानीय सरकारले कानुन बनाएर मात्र लिन पाउने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको छ । तर, यो व्यवस्था विपरित दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाले जलविद्युत् आयोजनामा वार्षिक १० लाख रुपैयाँ कर तिर्न पत्राचार गरेको छ । 

२०७४ असार २५ मा गाउँपालिकाको प्रथम गाउँसभाबाट निर्णय गरेको भन्दै ३.५२० मेगावाटको चर्नावती जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल हाइड्रो पावर डेलभपर लिमिटेडलाई हालै गाउँपालिकाले कर बुझाउन पत्राचार गरेको हो । गाउँपालिका प्रमुख भरतप्रसाद दुलालले पठाएको पत्रमा विद्युत् कर असुल गर्ने निर्णय भएकोले गाउँपालिकाको खातामा सो रकम जम्मा गर्न भनिएको छ । 

संविधानमा जलविद्युत् लगायतका प्राकृतिक स्रोतमा छुट्टै कर लगाउन नपाउने व्यवस्थाविपरित स्थानीय सरकारले भने आफूखुशी कर लगाउन थालेपछि जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू त्रसित बनेका छन् । प्रमुख दुलाल भने जलविद्युत् आयोजनाले आफ्नो निकायको ढुंगा, वालुवा र पानी प्रयोग गरेकोले वार्षिक १० लाख कर लगाउने निर्णय गरी रकम जम्मा गर्नका लागि पत्राचार गरेको बताउँछन् । “गाउँ सभाबाट पारित गरेर आफ्नो क्षेत्रको स्रोतहरू उपयोग गरेकोले बार्षिक कर लगाउन निर्णय गरेका हौं,” उनले भने, “हामीले गाउँपालिकाको बजेट आन्तरिक आम्दानी ५० लाख रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य राखेका छौं, स्थानीय सरकारलाई कर तिर्नुप¥यो नि !” उनले गाउँपालिका चलाउन आर्थिक रूपमा समस्या भएकोले कानुनबमोजिम नमिल्ने भएमा कि सरकारले दिनुपर्ने कि स्थानीयस्तरमा सञ्चालित आयोजनासँग लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । 

जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले भने आफूहरूले सरकारलाई तोकेबमोजिम वन, जग्गा, पानी लगायतका स्रोत उपयोग गरेवापत मासिक रूपमा कर तिरिरहेको र फेरि स्थानीय सरकारले पनि छुट्टै कर लगाउँदा अचम्भित बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । “सबै जलविद्युत् आयोजनाहरूले सरकारलाई कर तिरिरहेका छन्, कानुन बनेमा भोलि सरकारले स्थानीय सरकारलाई तिर्नु भनेमा हामी तिर्न तयार छौं, दोहोरो कर स्वीकार्य छैन,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले भने, “गाउँपालिकाले जलविद्युत् उत्पादनको अवस्थालाई र कानुनलाई नहेरी जुन कर तिर्नका लागि पत्र पठाएको छ, यसले हामीलाई अचम्मित बनाएको छ, यो गलत र कानुन विपरित छ ।” 

कानुन नबनाई स्थानीय सरकारले कर लगाउने व्यवस्था गर्नु गलत हुने सरकारी अधिकारीहरूको पनि भनाइ छ । “कानुन नै नबनाइ स्थानीय सरकारले अतिरिक्त कर लगाउन पाउँदैन, कानुन बनाउँदासमेत संघीय सरकारको कानुनी व्यवस्थालाई हेरेर मात्र बनाउनुपर्छ,” प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कामु सचिव वैकुण्ठ अर्यालले भने । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई करसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि नमुना कानुन बनाएर समेत पठाएको छ । 

शैलुङ गाउँपालिकाले कर तिर्न पत्राचार गरेपछि इपानले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यसप्रति आपत्ति जनाएको छ । इपानले नयाँ नियम नआउँदासम्म पुरानै व्यवस्थाअनुसार कर तिर्ने उल्लेख गर्दै स्थानीय निकाय वा सरकारले थप करको भार नथपिदिन आग्रह पनि गरेको छ ।

(यो समाचारकारोवार दैनिकबाट साभार गरिएको हो  । यसको विषयवस्तुमा  नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै सहभागिता छैन  ।)