लगानीमा कर छुटको व्यवस्था

सन् १९८८ मा अमेरिकाको वासिङ्टनमा भएको सहमतिले सबै क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति घटाई राज्यको परम्परागत भूमिकामा परिवर्तन गर्नुपर्ने नयाँ धारणा ल्यायो । फलस्वरूप निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिकालाई स्वीकार गरी देश विकासमा उपयोग गर्ने नीति लिइयो । विश्वव्यापीकरणका कारणले पुँजी, प्रविधि, वस्तु, मानिस र व्यापार एक देशमा मात्र सीमित नरही सीमाविहीन भई आवतजावत गर्न सक्ने स्थिति रहेको छ । यही आधारमा निजीकरण र उदारीकरण लागू गर्दै देशले विदेशी पुँजी र प्रविधि भिœयाउनका लागि आफ्नो देशको कानुनी संरचना पनि समयानुकूल बनाउँदै लगेका छन् । यसका लागि नेपालले सन् १९८५ देखि नै संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा सुरु गरेको हो । 
नेपालले सन् १९९० को दशकपछि विश्वव्यापीकरणको प्रभावस्वरूप उदारीकरण नीति अवलम्बन गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ । विश्वव्यापीकरण लहरलाई अवसरका रूपमा ग्रहण गरी देशको सीमित स्रोत–साधनलाई पूर्णता दिन विदेशी पुँजी र प्रविधि भिœयाउन लगानीकर्ताले खोज्ने तुलनात्मक लाभलाई आकर्षित गर्न औद्योगिक नीतिमा सुधार गरियो । यसमा मूलतः विदेशी लगानी प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०४९, औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०४९ हुँदै पुनः औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७३ मा एकल बिन्दु सेवाको समेत प्रावधान राखिएको छ । यसबाहेक कर तथा भन्सारका दरमा कटौती गरिनुका साथै विश्व व्यापार सङ्गठनको मान्यताअनुरूप खुला इजाजत प्रणाली लागू गरियो । नेपालमा लगानीलाई आकर्षण गर्न विभिन्न कर छुटका प्रावधान रहेका छन् ।
कुनै व्यक्तिलाई कुनै आय वर्षमा विशेष उद्योग र सूचना प्रविधि उद्योगबाट भएको आयमा कर छुटअन्र्तगत एक सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको ९० प्रतिशतमात्र कर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी, तीन सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्षको लाग्ने करमा ८० प्रतिशत, पाँच सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको ७५ प्रतिशत लाग्ने प्रावधान रहेको छ । एक हजार वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्षको लाग्ने करको ७० प्रतिशत तर महिला, दलित वा अपाङ्गता भएकामध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशतलाई समेत समावेश गरी एक सयजनाभन्दा बढी नेपालीलाई वर्षभरि प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा तिर्नुपर्ने माथि उल्लिखित कर रकममा थप १० प्रतिशत छुट व्यवस्था छ । 
अति अविकसित, अविकसित, अल्पविकसित क्षेत्रमा विशेष उद्योग सञ्चालन भएमा त्यस्तो उद्योग सञ्चालन भएको १० आय वर्षका लागि उक्त वर्षको आयमा लाग्ने करको क्रमशः १०, २० र ३० प्रतिशत रहने प्रावधान छ । 
एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने विशेष उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिई त्यसपछि तीन वर्षसम्म लाग्ने करको ५० प्रतिशत व्यवस्था छ । तर, हाल सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता उद्योगले कम्तीमा २५ प्रतिशत जडित क्षमतामा वृद्धि गरी एक अर्ब रुपियाँ पुँजी पु¥याई पाँच सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेमा त्यसरी क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा पाँच वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको ५० प्रतिशतमात्र हुने व्यवस्था छ । 
यसैगरी, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगको आयमा लाग्ने आयकर र त्यस्ता उद्योगले वितरण गर्ने लाभांश करमा पनि छुट व्यवस्था रहेको छ । जसअनुरूप हिमाली जिल्ला र नेपाल सरकारले तोकेको पहाडी जिल्लामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म लाग्ने आयकरको सतप्रतिशत र त्यसपछि आय वर्षमा लाग्ने आयकरको ५० प्रतिशत कर छुट व्यवस्था छ । अन्य क्षेत्रमा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरको सतप्रतिशत र त्यसपछिका आय वर्षमा लाग्ने आयकरको ५० प्रतिशतमात्र तिनुपर्ने प्रावधान छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले वितरण गरेको लाभांशमा लाग्ने करको कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म सतप्रतिशत र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट व्यवस्था छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगका विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी प्रविधि वा व्यवस्थापन सेवा शुल्क तथा रोयल्टीबाट आर्जन गरेको आयमा लाग्ने आयकरको ५० प्रतिशत छुट रहने व्यवस्था छ । रोयल्टीबाट आर्जन गरेको आयमा लाग्ने आयकरको ५० प्रतिशत छुट रहेको छ । 
खनिज, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास अन्वेषण तथा उत्खनन कारोबारको हकमा २०८० चैतसम्म व्यापारिक रूपमा कारोबार सञ्चालन गरेमा पहिलो सात वर्ष पूरै र त्यसपछिको तीन वर्ष ५० प्रतिशत छुट व्यवस्था छ । 
उत्पादनमूलक उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गरेमा प्राप्त आयमा लाग्ने करको दरमा २५ प्रतिशत, सडक, पुल, विमानस्थल र सुरुङमार्ग निर्माण तथा सञ्चालन गरेमा सोबाट प्राप्त आयमा लाग्ने करको दरमा ४० प्रतिशत छुट व्यवस्था छ ।
विक्रम संवत् २०८० चैतसम्म जलविद्युत्को व्यापारिक रूपमा उत्पादन प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने अनुमतिप्राप्त व्यक्ति वा निकायले पहिलो १० वर्षसम्म पूरै आयकर छुट र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था छ । अति अविकसित क्षेत्रमा स्थापित फलफूलमा आधारित ब्रान्डी, साइडर एवम् वाइन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट व्यवस्था छ ।
बौद्धिक सम्पत्ति निर्यातबापत प्राप्त रोयल्टी आयमा लाग्ने आयकरको दरमा २५ प्रतिशत र बौद्धिक सम्पत्ति हस्तान्तरणद्वारा बिक्री गरी प्राप्त आयमा लाग्ने आयकरको दरमा ५० प्रतिशत छुट व्यवस्था छ । दुई अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा र त्यसपछिको लाग्ने आयकरको दरमा ५० प्रतिशत तथा विशेष उद्योग र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगले आफ्नो सञ्चित मुनाफा सोही उद्योगको क्षमता विस्तारको सेयर पुँजीकरण गरेमा पुँजीकरण लाभांश करमा सतप्रतिशत छुट व्यवस्था छ । राष्ट्रिय महŒवका पूर्वाधार आयोजना तथा तीन सयजनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगको २०७६ चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन । नेपाल सरकारले सूचना प्रकाशित गरेबमोजिम टेक्नोलोजी पार्क, बायोटेक पार्क र सूचना प्रविधि पार्कभित्र स्थापित सफ्टवेयर विकास, तथ्याङ्क प्रशोधन र साइबर क्याफे डिजिटल म्यापिङ्कसम्बन्धी उद्योगको आयमा लाग्ने करको ५० प्रतिशत छुट व्यवस्था छ ।
विद्यमान आयकर ऐन–२०५८ बमोजिम र सोही आयमा विदेशी मुलुकमा पनि कर लाग्ने रहेछ भने यस्तो दोहोरो कर नलाग्ने गर्न नेपाल सरकारले विदेशी सरकारसित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्थाअनुरूप चीन, भारत, मौरिसस, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, अस्ट्रिया, नर्वे, कतार र बङ्गलादेश गरी हालसम्म ११ देशसँग द्विपक्षीय दाहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गरेको छ । सम्झौता भएका देशका लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरेमा दोहोरो कर नलाग्नेगरी छुट सुविधा दिएको छ । त्यस्तै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि–सम्झौताबाट पनि कर छुट तथा सुविधा दिँदै आएको पाइन्छ । २०७५ चैत १५ र १६ मा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा करका विषयमा समेत चर्चा भएको तथा यसको प्रक्रियाबारे जिज्ञासा उठेको सन्दर्भमा नेपालको कर प्रणाली पूर्णतः अनलाइनमा आधारित रहेको तथा स्वयम् घोषणा प्रणालीमा आधारित छ । रणनीतिक सुधार योजनाको माध्यमबाट सुधार योजना लागू गरी कर प्रशासनलाई करदातामैत्री बनाई कागजविहीन र करदाताको कार्यालयमा भौतिक उपस्थितिविहीनको अभ्यास भइरहेको छ । यसबीच कार्यप्रणालीलाई सरलीकरण एवम् कर लागत घटाउने प्रयास पनि गरिएका छन् । 
तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेका छिमेकी दुई मुलुक चीन र भारतको बजार सम्भावनाको आफैँमा रणनीतिक महŒव छ भने नेपालको बजारमा अन्य देशको तुलनामा श्रम सस्तोसमेत रहेको तथा जैविक विविधताले समेत कार्य वातावरण अनुकूल रहेको अवस्थामा कर छुट तथा सुविधाले लगानी आकर्षणको कारक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

-ताराप्रसाद भुसाल 
(लेखक अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत उपसचिव हुनुहुन्छ ।)

यो लेख  गोरखापत्र अनलाइन डटकम  बाट साभार गरिएको हो । यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन।

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links