सेजमा सधैंलाई कर छुट प्रस्ताव

हाल उद्योगले पाँच वर्ष शतप्रतिशत र त्यसपछिको ५ वर्षसम्म ५० प्रशितत आयकरमा छुटको व्यवस्था
काठमाडौँ — सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐनमार्फत सधैंका लागि ५० प्रतिशत कर छुटको प्रस्ताव गरेको छ । लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न कर छुट लगायतको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेको हो । 
सेज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डीप्रसाद भट्टका अनुसार सेज ऐन २०७३ को पहिलो संशोधनमा छुटको प्रस्ताव पेस गरेको हो । ‘संशोधनको मस्यौदा संसद्मा टेबल भइसकेको छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने,‘संसद्बाट स्वीकृत भएपछि उद्योगलाई धेरै प्रोत्साहन हुनेछ ।’

यसअघि उद्योगले पाँच वर्ष शत प्रतिशत र त्यसपछिको ५ बर्षसम्म ५० प्रशितत आयकरमा छुटको व्यवस्था थियो । नया बन्ने ऐनमा पहिलो ५ वर्ष शतप्रतिशत र त्यसपछिका वर्षहरूमा ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको उनले बताए ।

उद्योगले उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गरे पुग्ने उनले जनाए । यसअघि ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नु पर्ने बाध्यता थियो । भट्टका अनुसार प्रस्तावित मस्यौदामा सेजभित्र रहेका उद्योगले निर्यात नगर्दा पनि छुट दिइएको छ । पहिलो वर्ष बजार व्यवस्थापन/बजार खोज्न समय चाहिन्छ । जसले गर्दा पहिलो वर्ष निर्यात बाध्यकारी नबनाएको उनले बताए ।

मस्यौदामा बैक ग्यारेन्टी सेजकै सिफारिसमा पनि फुकुवा गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘बैंक ग्यारेन्टीमा भन्सार छुट पाइन्छ । फुकुवा गर्न अर्थ मन्त्रालयले गर्थे,’ कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, ‘अब बैंक ग्यारेन्टी सेजले नै फुकुवा गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेका छौं ।’

यस्तै, सुरुवातमा प्रतिवर्गमिटर १ सय ५० रुपैयाँ भाडादर कायम गरिएकोमा २० रुपैयाँ मात्रै कायम गरिएको छ । न्यूनतम लगानी पाँच करोडलाई घटाएर दुई करोडमा झारिएको जनाएको छ । भट्टका अनुसार यसअघि उद्योगीले सेजले दिएको छुट पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका थिए । ‘अब आयकर छुट लगायतका सुविधाका साथै प्राधिकरणको सिफारिसमा बैंक धरौटी पनि बस्न पर्दैन,’ उनले भने, ‘अब लगानी आकर्षित हुन्छ ।’

संशोधित सेज ऐनले कानुनी जटिलता र व्यावहारिक समस्यालाई सम्बोधन गरे लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘ऐनमा देखिएका समस्या संशोधनबाट समाधान गरिएको छ ।

‘ऐनकै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ,’ बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले भने, ‘कार्यान्वयनमा अन्तरमन्त्रालय र निकायबीचको समन्वयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’ भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम रायले ऐन एकआपसमा बाझिँदा समस्या हुने गरेको बताए ।

ऐनहरू एकीकृत र एक ऐनले दिएको छुट अर्कोले नकाट्ने गरी बनाउनुपर्ने बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा विद्युत्को समस्या नहुने बताए । सेजलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन आग्रह समेत गरे ।

भट्टका अनुसार नेपालकोपहिलो सेज भैरहवा सेजलेअर्को महिनादेखि उत्पादन सुरु गर्नेछ । सातै प्रदेशमा पनि सेज स्थापनाका काम अघि बढिसकेको उनले बताए ।

यो समाचार  कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक  बाट साभार गरिएको हो । यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन।

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links