सरकारले निकै तामझामका साथ सरकार, रोजगारदाता र कर्मचारीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयनमा विभिन्न जटिलता देखा परेका छन्।

निजी क्षेत्रका व्यवसाय तथा संघसंस्थाहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अवधारणामा समेट्न ल्याइएको यो कोषमा गएको साउन १ गतेदेखि रकम जम्मा गर्न भनिएको थियो।

• अब सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि कर्जा सुविधा दिने
• साउनदेखि लागु हुने सामाजिक सुरक्षा कोष के हो? के होइन?
• कर्मचारी सञ्चय कोषमा रहेको निजी क्षेत्रको रकम के हुन्छ?

पटक-पटक म्याद थपिएपनि अपेक्षा अनुरूप योगदानकर्ता सामेल भएका छैनन्।

कस्ता जटिलता ?

कोष तर्फ उत्साह नबढ्नुकोको अर्थ कोष विफलतातर्फ उन्मुख भएको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

धेरैले यसको कार्यान्वयन कमजोर हुनुमा मुख्य तीनवटा जटिलता रहेको बताउने गरेका छन्।

• कर्मचारीले झण्डै एकतिहाइ आम्दानी मासिक जम्मा गर्नुपर्ने र त्यो रकम ६० वर्ष नपुगेसम्म उपयोग गर्न नपाउने अवस्था
• यसमा जम्मा गर्नेहरूले दोहोरो कर तिर्नु पर्ने अवस्था
• कर्जा सुविधा नहुनु

तर कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली यी सबै जटिलता विस्तारै सम्बोधन हुने क्रममा रहेका बताउँछन्।

"यो कोषमा विस्तारै धेरैभन्दा धेरै सहभागी भइरहनुभएको छ। यसमा सहभागी हुनुको विकल्प छैन," उनले भने।

BBC NEWS नेपाली

(मिति  13 नोभेम्बर 2019 BBC NEWS नेपाली मा  प्रकाशित  यो समाचार  साभार गरिएको हो  एवं  BBC NEWS नेपाली को यो  लिंकमा गई पढ्न सकिनेछ । यो  लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  ।  )