सरकारले गएको आर्थिक वर्षमा ५९ अर्ब २० करोड राजस्व छुट दिएको छ । भन्सार विभागले विभिन्न सामान तथा सेवा आयातमा सो छुट दिएको हो । विभागले दिएको सो छुटमध्ये ५३ अर्ब सात करोड वस्तु तथा सेवा आयात लाग्ने राजस्वमा छुट दिएको हो । यसका अतिरिक्त घिउ, तेल, मोबाइललगायतका वस्तु निर्यात गर्दा राज्य कोषमा प्राप्त भएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ६ अर्ब १२ करोड ५५ लाख फिर्ता दिएको छ।
उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग,२०१७ ले मोबाइल फोन, कपडा, तोरीको तेल, चिनीमा दिइने कर फिर्ता क्रमशः घटाउँदै लैजान सुझाव दिए पनि सो को परिपालना हुन सकेको छैन, ’ महालेखामा भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि कर छुटलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार सीमित गर्न सुझाव दिएको छ ।
आर्थिक ऐन २०७३ मा दाना उद्योगले पैठारी गर्ने मकै, भटमासको पिनालगायतका मालवस्तुको भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त प्रयोजनमा उपयोग हुने वस्तुमा तीन अर्ब ५७ करोड ३० लाख राजस्व छुट दिइएको छ ।
कृषि र पशुजन्य उत्पादनको आयातमा ११ अर्ब ३१ करोड छुट दिइएको देखिएको छ । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने आयोजनाको निर्माण सामग्रीमा ५१ करोड ६९ लाख भन्सार महशुल र कर छुट भएको छ । यसरी ल्याएको सामग्री सम्बन्धित आयोजनामा नै उपयोग भएको सुनिश्चितता छैन ।
यसरी छुट पाएको सामग्रीमा पनि कुनैले अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर समेत छुट दिइएको छ भने भन्सार महशुल छुट दिने र कुनैमा भने आशिंक छुटमात्रै पाएको अवस्था छ । सिमेन्ट र डण्डी आयातमा भन्सार महशुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क गरी १० करोड ८७ लाख राजस्व छुट भएको छ ।
आर्थिक ऐन २०७३ मा सार्क मुलुकमा उत्पादन भई सोही मुलुकबाटै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र सहमति पैठरी भएमा साफ्टा मुलुकले आंशिक महशुल छुट दिने व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रबाट छुटको व्यवस्था नगरे पनि भन्सार विन्दूमा भने दुई अर्ब २६ करोड २७ लाख राजस्व छुट दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यो समाचार
आर्थिकन्यूज बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |