काठमाडौं।अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले श्वेतपत्रमार्फत राजस्व संकलनमा देखिएको वेथितीलार्इ उजागर गर्दै राजस्व क्षेत्रमा सुधारको संकेत गरेका छन्।


उनले राजस्वको संरचनागत समस्यासँगै कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको भष्ट्रीकरणलार्इ समेत श्वेतपत्रमा उजागर गर्न खोजेका छन्।श्वेतपत्रमा राजस्वको दायरा साँघुरो भएको जनाउँदै सबै आर्थिक क्रियाकलापलार्इ औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन नसकेको उल्लेख छ।यो आधारमा यो सरकारले करको दायरा बढाउन प्रयास गर्नेछ।

करको दायरा बढाउने
आगामी बजेटमार्फत करको दायरा बढाउने योजनामा अर्थमन्त्री खतिवडा रहेको स्पस्ट हुन्छ।श्वेतपत्रमा करको दायरामा आयकरतर्फ करिब १० लाख र भ्याटतर्फ १ लाख ९० हजार करदाता मात्रै दर्ता रहेको उल्लेख छ।

दर्ता भएका मध्येपनि आयकरमा ५३.५ प्रतिशत र भ्याटमा ३० प्रतिशतले विवरण नबुझाएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।श्वेतपत्रमा राजस्व प्रशासनको क्रियाशिलता कमजोर रहेको जनाउँदै करयोग्य कारोबार गर्ने सबै व्यक्ति तथा संस्थालार्इ करको दायरामा ल्याउन नसकेको उल्लेख छ।

भ्याट कार्यान्वयन यसरी
अर्थमन्त्री खतिवडाले कर प्रणाली आयातमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै कुल राजस्वमा करिब २७ प्रतिशत योगदान भ्याटको भएपनि ६४ प्रतिशत आयात हुने वस्तुबाट प्राप्त हुने गरेको बताए।

यो वाहेक भन्सार महसुल आयातको अन्तशुल्क र आयातको भ्याट जोड्दा कुल राजस्वमा आयातमा आधारित राजस्वको अंश करिब ४७ प्रतिशत रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।श्वेतपत्रमा कुल कर राजस्वमा आन्तरिक भ्याटको अंश करिब ३६ प्रतिशत रहेको र त्यसमा पनि सेवा क्षेत्रको मात्रै बाहुल्यता रहेको उल्लेख छ।

आन्तरिक उत्पादन र व्यापारको योगदान भ्याटमा कम रहेको जनाउँदै श्वेतपत्रमा उत्पादन र बिक्री भएका सबै वस्तु तथा सेवाको कारोबारमा भ्याट र अन्तशुल्क समेट्न नसकिएको उल्लेख छ।

भ्याट छुट नदिने
श्वेतपत्रमा भ्याटको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी नभएको भन्दै करको सिद्धान्त र अभ्यास विपरित मनोगत रुपमा कतिपय वस्तुको बिक्रीमा संकलन हुने कर व्यवसायीलार्इ फिर्ता दिइने गरेको उल्लेख छ।

यो भ्याट फिर्ताको व्यवस्थाले पाँच अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाउनु परेको उल्लेख छ। मोबाइल, घिउ, तेल, चिनी, मैदा उद्योगलाई भ्याट फिर्ता दिने गरिएको छ।यो भ्याट फिर्ता दिने प्रावधान अर्थमन्त्री खतिवडाले हटाउने संकेत गरेका छन्।

त्यस्तै कर नलाग्ने कारोबारको सीमा बढाउँदै ५० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले यो व्यवस्थासँगै कारोबार टुक्रयाएर कर छली गर्ने कार्य बढेको बताए।भ्याटमा करकट्टी लिनका लागि खरीद बिलको दुरुपयोग हुने गरेको र झुठ्ठा बिलको प्रयोगबाट समेत करकट्टी लिने गरेको जनाउँदै यस्ता झुठ्ठा बिल प्रयोगकर्ता विरुद्ध कर प्रशासनले कारवाही गरेपनि अहिले कर प्रशासन परिचालन हुन नसकेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।

भ्याटमा दर्ता भएका करदातामध्ये करिब ३० प्रतिशतले कर विवरण नबुझाएको पाइएको बताउँदै बुझाउनेमध्ये करिब ३४ प्रतिशत करदाताले शुन्य विवरण,करिब ५४ प्रतिशतले क्रेडिट विवरण पेश गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।श्वेतपत्रमा १२ प्रतिशत करदाताले मात्रै डेविट विवरण बुझाउने गरेको अवस्थाले भ्याटको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको देखाएको उल्लेख छ।

भन्सारमा कर्मचारी,आयातकर्ता र एजेन्टबीच मिलेमतो
श्वेतपत्रमा भन्सार विन्दुमा अझैपनि आयातको परिमाण घटाउने,वास्तविक भन्दा कम मूल्य घोषणा गर्ने,बढी दरमा भन्सार महसुल लाग्ने वस्तुमा कम दरमा वर्गीकरण गर्ने समस्या रहेको उल्लेख छ।

भन्सार सम्वन्धी कानून,नीति तथा प्रणालीमा गरिएको सुधार र सूचना प्रविधिको प्रयोग अपेक्षित नरहेको श्वेतपत्रमा छ।श्वेतपत्रमा भन्सारमा कार्यरत कर्मचारी, आयातकर्ता र भन्सार एजेन्टबीच मिलेमतो रहेको उल्लेख छ।

एनसेलप्रति संकेत
श्वेतपत्रमा कर परीक्षण तथा अनुसन्धानको गुणस्तरमा ह्रास आएको बताउँदै पूँजीगत लाभकर र अन्य सम्भावित कर छली विरुद्ध कर निर्धारणमा ढिलार्इ हुँदा राजस्व गुमेको उल्लेख छ।

एनसेल खरीद बिक्रीमा आन्तरिक राजस्व विभागले समयमा कर निर्धारण नगर्दा पूँजीगत लाभकर उठाउन कठिन भएको छ।अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यही विषयलार्इ कुनै कम्पनीको नाम नलिर्इ श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट गरिने कर परीक्षण तथा अनुसन्धानमा प्रश्न उठेको जनाउँदै श्वेतपत्रमा यस्तो कर निर्धारणमध्ये अधिकांश मुद्दामा जाने प्रवृति देखिएकाले निर्धारित करको यर्थाथ असुली कम भएको उल्लेख छ।

प्रोत्साहन भत्ताप्रति कटाक्ष
श्वेतपत्रमा कर तथा भन्सार कार्यालयमा उपलब्ध गराएको कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताले कर्मचारीको कार्यशैली,प्रवृत्ति,व्यवसायिक मूल्य मान्यता र व्यवहारमा खासै परिवर्तन नआएको उल्लेख छ।

कार्यालयको राजस्व लक्ष्य हासिल भएपछि भत्ता प्राप्त हुने कारण कर्मचारीहरुमा थप क्रियाशिलता र मेहनत गर्ने प्रवृति नदेखिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट ऐन २०५२ बमोजिम कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेमा भन्सार ऐन,मूल्य अभिवृद्धि ऐन र अन्तशुल्क ऐन बमोजिम प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गर्नमा मात्रै सीमित रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।

राजस्व समूहका कर्मचारीहरुलार्इ आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागबाट राजस्व अनुसन्धान विभागमा सरुवा गर्ने परिपाटीले स्वार्थ बाँझिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।कर निर्धारण गर्ने र चुहावट विरुद्ध अनुसन्धान गर्ने कर्मचारी एउटै मन्त्रालय अन्तर्गत एउटै समूहको भएकाले पनि नियन्त्रण र सन्तुलन कमजोर रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।

कर पुनरावलोकनमा समेत समस्या
आयकर र भ्याटमा कर अधिकृतहरुले गरेका निर्णय उपर महानिर्देशक समक्ष पुनरावलोकन लागि दिइएका निवेदन उपर निर्धारित ६० दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कार्यान्वयन हुने गरेको छैन।

कर फर्छयौंट आयोग ऐन,२०३३ बमोजिम समय समयमा गठन भएका कर फर्छयौंट आयोगको निर्णयमा प्रश्न उठ्ने गरेका छन्।एकातिर पुनरावेदन सुन्ने निकायबाट लामो समयसम्म निर्णय नहुने र अर्कोतिर पुनरावेदन सम्वन्धी मौजुदा कानूनी व्यवस्थाभन्दा पर गएर कानूनी उपचार खोज्ने प्रवृतिले राजस्व संकलन नराम्ररी प्रभावित भएको छ।

श्रोत: बिजमान्डू डट कम