लोकप्रिय बन्न कर छुट दिँदैनौँ : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर छुट दिएर वा नलिएर लोकप्रिय बन्ने चाहना सरकारको नभएको स्पष्ट पारेका छन् । आठौँ राष्ट्रिय कर दिवसको उद्घाटन गर्दै उनले भने, ‘राज्यलाई सबल र आत्मनिर्भर बनाउन क्षमता र अवसरका आधारमा कर लगाउँछौँ ।’ छुट दिएर तत्काल लोकप्रिय हुने र देशलाई अधिक ऋणको भार बोकाउने विकल्पमा सरकार नभएको उनले प्रस्ट पारे । राजस्व प्रणालीमार्फत जम्मा भएको रकमले खर्च गर्न सहयोग पुगिरहेकाले नै दक्षिण एसियामा नेपाल सबभन्दा कम ऋण भएको मुलुकका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘राजस्व प्रणालीमा करको विषय नउठाउने हो भने हामी ऋण लगाउने बाटोमा जान्छौँ,’ अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने । आगामी दिनमा समयसापेक्ष कर प्रणालीलाई सहज बनाउँदै लगिने र कानुनी सुधार गरिने प्रस्ट पारे । 

आन्तरिक कर नै राजस्वको प्रमुख स्रोत
अर्थमन्त्री खतिवडाले आन्तरिक करलाई नै राजस्वको प्रमुख स्रोत बनाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् । ‘अब क्रमशः भन्सारमा आधारित राजस्व कुल राजस्वको एकचौथाइतिर झर्दै छ,’ उनले भने । तीनचौथाइ राजस्व आन्तरिक स्रोतबाट उठाउनेतर्फ अघि बढिरहेको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको भनाइ छ ।  सुरुका दिनमा प्रणाली विकास गर्न कठिनाइ र करका कानुन तथा विधिहरू संशोधन गरिरहनुपरे पनि यसले सही बाटोमा अघि बढिरहेको उनको दाबी छ । ‘हामी आयातमा आधारित राजस्व प्रणालीलाई क्रमशः आन्तरिक स्रोत र उपभोग प्रणालीमा विकास गर्दै गइरहेका छौँ,’ उनले भने । 

परिवर्तनले निजी क्षेत्र तिर्मिरायो 
सरकारले व्यावसायिक क्षेत्रलाई सही दिशातर्फ अघि बढाइरहेको भए पनि परिवर्तनले व्यावसायिक जगत् तिर्मिराएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । ‘अँध्यारोमा बसिरहेको मानिस घामको उज्यालोमा जाँदा आँखा तिर्मिराएको जस्तो मात्र हो । थोरै समयमै उज्यालोमा बस्ने बानी बस्छ,’ अर्थमन्त्रीले व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै भने । ‘राज्यले र निजी क्षेत्रले आआफ्नो भूमिकाअनुसार जे राम्रोसँग गर्न सक्छ, त्यो उसैलाई गर्न लगाउने नै अहिलेको सरकारको नीति हो,’ अर्थमन्त्रीले भने ।  

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर उठाउने विषयमा अन्योल
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर उठाउने विषयमा अन्योल रहेको र त्यसलाई क्रमशः घटाउँदै लगिएको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताए । ‘धेरै ठाउँबाट कर उठाउने विषय व्यावहारिक हुँदैन । तर, उठेको कर वितरण व्यवस्थित हुनुपर्छ,’ उनले भने । रोयल्टी, बहाल कर, प्राकृतिक स्रोत–साधनमा लगाउने करको विषयमा अझै पनि केही समस्या रहेको उनको भनाइ छ । यस्ता समस्यालाई कानुन निर्माण गरेरै समाधान गर्ने प्रयासमा भइरहेको छ । ‘चालू आर्थिक वर्षभित्रमा वित्तीय तथा करसँग सम्बन्धित सबै कानुन निर्माण गरिसक्नेछौँ,’ अर्थमन्त्रीले भने । व्यावसायिक वातावरण नबिग्रिने गरी नै काम गर्नेमा सरकार अडिग रहेको उनको भनाइ छ । 


(मिति  २ मंसिर २०७६, सोमबार नयाँ पत्रिका मा  प्रकाशित  यो समाचार  साभार गरिएको हो  एवं  नयाँ पत्रिका को यो  लिंकमा गई पढ्न सकिनेछ । यो  लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  ।  ) 

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links