आज मिति २०८१ साल आश्विन महिनाको ७ गते सोमबारका दिन आन्तरिक राजस्व विभागले आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको छ । सो सूचना अनुसार:

1. वार्षिक रु.१ करोडसम्म कारोबार गर्ने एकलौटी फर्म र न्यून कारोबार भएका निकायहरुको सम्बन्धमा आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप नहुने ।
2. वार्षिक रु.२५ करोडसम्म कारोबार भएका निकाय र अन्य करदाताहरुको सम्बन्धमा मंसिर मसान्तसम्म मात्र म्याद थप हुने ।
3. वार्षिक रु.२५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदाताहरुको सम्बन्धमा पौष २० गतेसम्म मात्र म्याद थप हुने ।

यसै सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था के छ भनी हाम्राSubscribers बाट आय विवरण पेश गर्ने म्याद थपका सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्नहरु हामी समक्ष प्राप्त भएकोले ती प्रश्नहरुलाई संकलन गरी यस सँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था र उपचारलाई एकमुष्ट प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छौं ।
प्रश्न नं. १: आय विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा म्याद थप सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था के छ?

• कुनै करदाताले दफा ९६ अनुसारको आय विवरण असोज मसान्तसम्म दाखिला गर्न नसक्ने भएमा विभाग समक्ष म्याद थपको लागि लिखित निवेदन दिनु पर्छ । म्याद थप गर्नु पर्ने कारण मनासिव लागेमा विभागले आय विवरण दाखिला गर्नु पर्ने म्याद एकै पटक वा पटक-पटक गरी बढीमा तीन महिना अर्थात् पुस मसान्तसम्म थप गरिदिन सक्छ ।
• करदाताले म्याद थपका लागि दिएको निवेदन सम्बन्धमा विभागले गरेको निर्णय (चाहे त्यो म्याद थपको स्वीकृति दिएको होस् वा नदिएको होस्) को जानकारी सम्बन्धित करदातालाई लिखित रुपमा दिनुपर्छ ।
• बिभागले म्याद थपको सम्बन्धमा गरेको निर्णय करदातालाई चित्त नबुझेमा दफा ११५ बमोजिम प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि सो करदाताले विभाग समक्ष निवेदन दिन सक्छ ।

प्रश्न नं. २: कुनै करदाताले आय विवरण पेश गर्ने म्याद थप गर्न के गर्नु पर्छ?
कानून अनुसार विभागमा निवेदन दिनु पर्ने भए पनि अभ्यासमा विभागकोwww.ird.gov.np मा रहेको करदाता पोर्टलमा लग इन गरी म्याद थपको लागि कारण उल्लेख गरी निवेदन दिने गरिन्छ । पोर्टलमा निवेदन सबमिट गरिसकेपछि स्वतः निवेदन प्रमाणीकरण भई म्याद थपिन्छ ।
प्रश्न नं. ३: मंसिरसम्म म्याद थप भएका करदाताले मंसिर मसान्त आय विवरण पेश गर्न नसकेमा पुनः म्याद थप गर्न मिल्छ?
मनासिब कारण उल्लेख गरी पुनः म्याद थपको निवेदन दिन मिल्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
प्रश्न नं. ४:IRD को पोर्टलमा म्याद थप गर्ने विकल्प नदेखिए के गर्ने?
समयमा नै आय विवरण पेश गर्न नसकेको मनासिब माफिकको कारण उल्लेख गरी थप म्यादको अनुरोध सहितको लिखित निवेदन विभागमा दर्ता गर्ने ।
वा
आफू दर्ता रहेको सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृतलाई सम्बोधन गरी समयमा नै आय विवरण पेश गर्न नसकेको कारण उल्लेख गरी थप म्यादको अनुरोध सहितको लिखित निवेदन सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयमा दर्ता गर्ने ।
प्रश्न नं. ५: लिखित निवेदन दर्ता गर्न नमाने के गर्ने?
कानून बमोजिम लिखित निवेदन दर्ता गर्न नमान्न मिल्दैन । यसरी निवेदन दर्ता गर्न नमाने सोको कारण लिखित रुपमै माग गर्नु उचित हुन्छ ।
प्रश्न नं. ६: निवेदनमा म्याद थप गर्नु पर्ने कारण उल्लेख गर्नु पर्ने कि नपर्ने?
मनासिब कारण उल्लेख गर्नु पर्ने ।
प्रश्न नं. ७: कस्ता कारण मनासिब कारण हुन सक्छन्?

• लेखापरीक्षण सम्पन्न नभएको
• लेखापाल बिरामी विदामा बसेको
• निर्देशकहरु बाहिर भएको अवस्था
• ऋणी र साहुहरूबाट शेष पुष्टि प्राप्त हुन बाँकी
• पार्टीले अग्रिम कर बुझाइदिन बाँकी
• आदि

प्रश्न नं. ८: विभागले म्याद थप नगर्न सक्छ?
विभागलाई म्याद थपको कारण मनासिब माफिकको नलागेमा सोको जानकारी करदातालाई लिखित रुपमा दिई म्याद थप नगर्न पनि सक्छ ।
प्रश्न नं. ९: म्याद थप नगर्ने लिखित आदेश दिएमा के गर्ने?
म्याद थपको अनुमति नदिएमा कर अधिकृतले गरेको कारण सहितको लिखित निर्णयको प्रतिलिपि माग गर्ने । म्याद थप नगरिएको निर्णयको पत्र प्राप्त गरेको तीस दिन भित्र विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिने र साथै पौष मसान्त नकट्ने गरी यथाशीघ्र आय विवरण पेश गर्ने ।
प्रश्न नं. १०: वार्षिक रु.१ करोडसम्म कारोबार गर्ने एकलौटी फर्म र न्यून कारोबार भएका निकायहरुलाई म्याद थपको निवेदन नै दर्ता गर्न नदिई सुचना मार्फत आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप नहुने भन्न मिल्छ?
कानूनत: मिल्दैन ।  मनासिब माफिफको कारण सहित म्याद थपको लागि निवेदन दिन पाउने करदाताको अधिकार देखिन्छ ।
प्रश्न नं. १०: विभागको सूचना र आयकर ऐनको व्यवस्था आपसमा बाझिएमा के हुन्छ?
आयकर ऐनको व्यवस्था लागू हुन्छ ।
निष्कर्ष
मनासिब कारण उल्लेख गरी करदाता (चाहे त्यो एकलौटी फर्म होस् वा अन्य जतिसुकै रकमको कारोबार गर्ने करदाता) ले म्याद थपको लागि निवेदन दिन सक्ने अधिकार आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९८ ले करदातालाई दिएको देखिन्छ । म्याद थपको निवेदन नै दिन नमिल्नु चाहिँ कानूनसंगत नहुने देखिन्छ ।  सम्भवतः आन्तरिक राजश्व विभागबाट प्रकाशित यो सूचना आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९८ सँग बाझिएको देखिएकोले पून: सूचना आउने हो कि या विभागको कम्प्युटर प्रणाली आयकर ऐन अनुसार बनेर आउने हो ।