फाल्गुन ९, २०७३- व्यवसाय, रोजगारी वा कुनै आयआर्जन गरेपछि तपाईंले सरकारले कुनै न कुनै रूपमा कर बुझाउनैपर्छ । जानाजान वा अन्जानमा तपाईंले कर नबुझाए सरकारी कारबाही तथा जरिवानामा पर्न सक्नुहुन्छ । जसले तपाईंको व्यवसाय, रोजगारी वा आयआर्जनमा अप्ठ्यारो पार्न सक्छ । कर तिर्न योग्य हुनका लागि निश्चित नीति नियम तथा मापदण्ड छन् ।

स्थायी लेखा नम्बर लिने

व्यवसाय, रोजगारी वा अन्य कुनै आर्जन गर्ने प्रत्येक व्यक्ति, फर्म र संस्थाले अनिवार्य कर कार्यालयमा दर्ता भई स्थायी लेखा नंम्बर (प्यान) लिनुपर्छ । व्यवसाय दर्ता गरिसकेपछि कर कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्दछ । स्थायी लेखा नम्बर लिएका व्यक्ति तथा संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर विवरण बुझाउनुपर्दछ । प्यान लिन व्यवसाय/संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र, संस्था वा व्यवसाय दर्ता गर्दा हस्ताक्षर गर्ने संस्थाको प्रमुख व्यक्तिको दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो, एकलौटी फर्मको हकमा दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, यदि एकभन्दा बढी एकलौटी फर्महरू भएमा सबैको दर्ता प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरू आवश्यक पर्छ । नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, विदेशीहरूका लागि परिचय गराउने प्रमाणिक कागजात, कम्पनी तथा अन्य संस्थाको हकमा आवेदनपत्रमा दस्तखत गर्नेको एकै प्रकारको पासपोर्ट साइजका दुई प्रति फोटोहरू पनि चाहिन्छ । साझेदारी फर्मको हकमा प्रत्येक साझेदारको दुई/दुई प्रतिका दरले एकै प्रकारका पासपोर्ट साइजका फोटोहरू, कम्पनी भए आफ्नो प्रबन्धपत्र र नियमावली तथा संस्था भए विधान र नियमावली पनि चाहिन्छ । 

कर कार्यालयमा दर्ता

उद्यमी व्यवसायीले व्यवसाय दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता गरिसकेपछि कर कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्दछ । कर कार्यालयमा आवश्यक कागजात बुझाएपछि तत्कालै स्थायी लेखा नम्बर पाइन्छ । व्यवसाय बन्द भएमा वा आयआर्जन नभएमा सोको जानकारी कर कार्यालयमा दिनुपर्छ । तर, स्थायी लेखा नम्बर खारेजी हुँदैन । यदि उक्त व्यक्ति पुन: कारोबारमा संलग्न चाहेमा सोही स्थगित भएको स्थायी लेखा नम्बरबाटै कारोबार गर्न सकिन्छ । कुनै एकजना व्यक्तिले एकभन्दा बढी रोजगारी वा व्यवसाय गरेकामा एउटा मात्र स्थायी लेखा नम्बर भए हुन्छ । कम्पनी वा साझेदारी फर्मको नाममा छुट्टै स्थायी लेखा नम्बर दिइन्छ । प्राइभेट फर्मलाई स्वयं व्यक्तिको नाममा स्थायी लेखा नम्बर दिइन्छ । सबै व्यावसायिक व्यक्ति तथा संस्थाहरू, नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक एवं परोपकारी संस्था, कर छुट प्रमाण पत्र लिएका संस्थाहरू, ४० लाखभन्दा बढी पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू, घर बहालमा दिने व्यक्ति तथा संस्थाले अनिवार्य प्यान लिनुपर्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता

मूल्य अभिवृद्धि करको दर्ता सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयमा गर्नुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र स्थायी लेखा नम्बर एउटै हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएको व्यक्ति तथा संस्थाले बिक्रीमा कर संकलन गर्न, मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक जारी गर्न पाइँदैन । मूल्य अभिवृद्धिमा दर्ता भएको व्यक्ति तथा संस्थाले संक्षिप्त वा मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक जारी गर्नुपर्छ । कर लाग्ने मालवस्तुको वार्षिक ५० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्ने व्यक्ति, फर्म कम्पनी तथा संस्थाले मूल्य अभिवृद्धि करमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ । कर लाग्ने सेवा कारोबार गर्ने व्यक्ति हकमा वार्षिक २० लाखभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी तथा संस्था यसमा दर्ता हुनुपर्छ । स्वेच्छाले ५० लाखभन्दा कमको कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने व्यक्ति तथा संस्था मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुन पाउँछन् । तयारी वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने भएमा खरिद तथा कच्चा पदार्थमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने भए पनि दर्ता गर्न पाइँदैन । स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थाले चाहेमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुन पाउँछन् । 

दर्ता गर्न नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कारोबार स्थल पहिचान हुने नक्सा, घर बहाल सम्झौता वा जग्गा धनीपुर्जा, कम्पनीको हकमा प्रबन्धपत्र तथा नियमावली, कम्पनीको अधिकारनामा, संयुक्त कम्पनीको हकमा सम्झौता तथा साझेदारको स्थायी लेखा नम्बर भए प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्छ । अघिल्लो महिनाका मूल्य अभिवृद्धिकर अर्को महिनाको २५ गतेसम्म बुझाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि माघको मूल्य अभिवृद्धिकर फागुनको २५ गतेसम्म बुझाउनुपर्छ । विवरण अनलाइनमै बुझाउन सकिन्छ भने रकम तोकिएको बैंकमा बुझाउनुपर्छ ।

अन्त:शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था

अन्त:शुल्क दुई किसिमले लगाइन्छ । वस्तु तथा सेवाको मोलको आधारमा तथा वस्तु तथा सेवाको परिमाणको आधारमा । नेपालमा मदिराजन्य वस्तुहरूमा साधारणत: परिमाणको आधारमा र अन्य वस्तुको हकमा मोलको प्रतिशतको आधारमा अन्त:शुल्क लगाउने व्यवस्था रहेको छ । अन्त:शुल्क वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वा पैठारी दुवैमा लाग्दछ । अन्त:शुल्क लाग्ने मुख्य वस्तुहरू मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थहरू, मादक द्रवहरू, खुदो सख्खर, तयारी खाद्य पदार्थहरू (चाउचाउ, पास्ता, म्याकरोनी, जंक फुड), निर्माण सामग्रीहरू (सिमेन्ट, इँटा, मार्बल, टायल, डन्डी, पेन्ट्स), सवारी साधनहरू, टेलिभिजन, मुद्रण यन्त्रहरू, ध्वनि यन्त्र, क्यामरा संग्रहण उपकरण, प्लास्टिकका प्याकिङ सामान हुन् ।

अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने फर्म वा कम्पनीले इजाजत नलिई कारोबार गर्न पाइँदैन । उपत्यका, नगरपालिका क्षेत्र, सबै जिल्ला सदरमुकाम, लोकमार्ग, सहायक लोकमार्गहरूमा इजाजतवालाले मात्र मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुको कारोबार गर्नुपर्छ । इजाजत प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्षको श्रावण महिनाभित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने । इजाजतवालाले चाहेमा ३ वर्षका लागि अग्रिम नवीकरण गराउन सक्नेछ । मदिराजन्य पदार्थ बिक्री गर्न छुट्टै इजाजत लिई छुट्टै पसल सञ्चालन गर्नुपर्छ । इँटा, स्टोनक्रसर, बिँडी, सुर्ती, खैनी, पान मसला, गुट्का, उत्पादन, खाडसारी उद्योग तथा खुदो र गुँड पैठारी गर्ने फर्म वा कम्पनीले प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ ।

भन्सारसम्बन्धी व्यवस्था

व्यवसाय उद्योग तथा व्यवसाय दुवैले आयात निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था छ । केही तोकिएका वस्तु तथा सेवाको आयात तथा निर्यातमा इजाजत लिनुपर्छ । अन्य वस्तु तथा सेवाको आयातमा इजाजत लिनु पर्दैन । वस्तु तथा सेवाको आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा आधारित वस्तु वर्गीकरणको आधारमा हुन्छ । आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल बढीमा ८० प्रतिशतसम्म रहेको छ । धेरै वस्तुहरूको दर ३० प्रतिशतभन्दा कम रहेका छन् । पैठारीमा भन्सारका दर ०, १, ५, १०, १५ तथा ३० प्रतिशत रहेका छन् । निर्यात गर्दा साधारणत: भन्सार महसुल लाग्दैन । तर नेपालबाट काठजन्य वस्तुहरूको निकासीमा भन्सार लिइएको छ 

जरिवाना

करदाताले तोकिएको समयमा कर नबुझाएमा बाँकी करको १५ प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नुपर्छ । अग्रिम करको विवरण नबुझाएमा बुझाउनुपर्ने मितिदेखि प्रत्येक महिना वा महिनाको भागको कट्टी हुने अग्रिम करको वार्षिक १.५ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्छ । आय विवरण दाखिला नगरेमा पूर्वानुमानित कर बुझाउनेको हकमा प्रत्येक महिनाको एक सय रुपैयाँका दरले वा अन्यको हकमा निर्धारणयोग्य आयको ०.१ प्रतिशत वा प्रत्येक महिनाको एक सयका दरले जुन बढी हुन्छ सो रकम शुल्क लाग्छ । कागजात नराखेमा, निर्धारणयोग्य आयको ०.१ प्रतिशत वा एक हजार रुपैयाँ प्रतिवर्षका दरले, झूटा, भ्रमपूर्ण विवरण दाखिला गरेमा जानजानी वा लापरबाही नगरेकामा घटी हुने कर रकमको ५० प्रतिशत वा जानजानी झूटा वा भ्रमपूर्ण पेस गरेकामा कर रकममा १०० प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्छ । कर अधिकृतले अदालतमा मुद्दा चलाएमा थप जरिवाना वा सजाय हुन सक्छ । मतियारलाई समेत शुल्क लाग्छ । 

(लेखक उद्योग वाणिज्य महासंघका निर्देशक हुन्)

(मिती फाल्गुन ०९, २०७३ कान्तिपुर दैनिकमा  प्रकाशित  यो समाचार  साभार गरिएको हो  एवं  कान्तिपुर दैनिकको यो  लिंकमा गई पढ्न सकिनेछ । यो  लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  ।  )