स्थानीय सरकारले खानेपानी, धारा, पोखरी र घाट, बिजुली, टेलिफोन, वातावरण फोहोरमैला व्यवस्थापन, सरसफाई र ढल व्यवस्थापनमा अतिरिक्त शुल्क लगाई कर उठाउन पाउने भएको छ । 

सरकारले हालै तयार पारेको स्थानीय तहबाट कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कानुनको मस्यौदा २०७४ अनुसार विभिन्न ११ शीर्षकमा स्थानीय सरकारलाई कर निर्धारण गरी असुल गर्न छुट दिइएको हो । मस्यौदाअनुसार स्थानीय सरकारले शौचालय, स्थानगृह, सार्वजनिक पार्क, हाटबजार, पशु बधशाला, अतिथि गृह, छात्रावास, अचल सम्पत्ति मूल्यांकन शुल्क, मर्मत सुधारलगायतमा पनि अतिरिक्त कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदाको दफा ५० को उपदफा १ सँग सम्बन्धित शीर्षकमा स्थानीय सरकारले शुल्क लगाई उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो । 
स्थानीय तहका लागि तयार पारिएको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छ । प्रस्तावित मस्यौदालाई कानुनी रूप दिन अर्थले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने र संसदले नै उक्त कानुनको टुंगो लगाउने छ । मस्यौदाअनुसार स्थानीय सरकारले सम्पत्ति कर ०. ५ प्रतिशत मात्रै उठाउन पाउने छन् । नगरपालिका वा गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको सम्पत्तिकर लगाउने भनि तोकिएको घर जग्गामा मूल्यांकित रकमको ०.५ प्रतिशतका दरले सम्पत्ति कर लगाउन र उठाउन पाउने व्यवस्था छ । जसअनुसार कुनै पनि तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको घर जग्गाको अभिलेख प्रत्येक वर्ष दुरुस्तै मिलाई राख्नुपर्ने उल्लेख छ । 

यस्तै, सम्पत्ति कर निर्धाणका लागि घरको बनौट, घरजग्गासँग सडक वा बाटो जोडिएको नजोडिएको र जोडिएको भए सडकको प्रकृति सडकसँगको दूरीको पनि अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । घरजग्गचाको व्यापारिक वा आवासीय उपयोगको अवस्था, खुद सम्पत्तिमा ७ प्रतिशतसम्म मर्मतसंहार खर्च कट्टी गर्न दिइने मस्यौदामा उल्लेख छ । स्थानीय तहले घरबहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारीकर, मालपोत, मनोरन्जन, विज्ञापन र व्यवसाय कर लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । घर बहालबाट हुने कुल आम्दानीको आधारमा २ प्रतिशत कर स्थानीय सरकारलाई बुझाउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस्तै, जग्गा राजिष्ट्रेशन शुल्क पनि २ प्रतिशत लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विज्ञापन शुल्क पनि २ प्रतिशत लगाउनसक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । मनोरन्जन कर पनि २÷२ प्रतिशत उठाउन पाउने उल्लेख छ । मस्यौदा अनुसार स्थानीय तहले भूमिकर (मालपोत) लगाइ उठाउन सक्ने छ । जसमा सम्पत्ति कर लाग्ने घर र जग्गाबाहेकको अन्य जग्गामा भूमिकर (मालपोत) लाग्ने उल्लेख छ । यद्यपि, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र कूटनीतिक नियोगको नाममा भएका जग्गामा भूमिकर लाग्ने छैन ।

यस्तै, गैरकर राजस्वअन्तर्गत पर्यटन शुल्क, सवारीसाधन पार्किङ शुल्क, बहालबिटौरी शुल्क, जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु शुल्क, केबलकार शुल्क र परिवहन शुल्क रहेका छन् । यी शुल्क स्थानीय सरकारले अवस्था हेरेर मात्र दर तोक्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहले कर तथा गैरकर र शुल्क उठाउँदा प्रदेश र केन्द्रको समन्वय आवश्यक हुनुपर्ने मस्यौैदामा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सरकारले कर तथा शुल्क लगाउनुपूर्व सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाएर राजस्व वा शुल्क उठाउन नपाउने भएका छन् । मस्यौदाको दफा ५९ मा स्थानीय सरकार आपूmले उठाउने कुनै पनि कर तथा शुल्क ठेकेदारमार्फत संकलन गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सवै स्थानीय तहमा उठ्ने राजस्व त्यहाँको सरकारले पाउने छ । हाल ठेक्कामार्फत राजस्व र शुल्क उठाउँदा ठेकेदारले धेरै फाइदा उठाउँदै आएका छन् । जिल्ला विकास समितिको जस्तै अहिले पनि जिल्ला समन्वय समितिको नाममा ठेकेदारमार्फत स्थानीय निकायले विभिन्न कर तथा शुल्क असुली गर्दै आएकोमा नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि हालको व्यवस्था अन्त्य हुने बताइएको छ ।

- निरु अर्याल

(23 January 2018मा कारोवार दैनिकमा  प्रकाशित यो समाचार  साभार गरिएको हो  । यो  लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )