NMB Bank

Nepal Life Insurance

मुलुक इथियोपियाको बाटोमा: अनियन्त्रित चालु खर्च, पहिलो पटक राजस्व वचत ऋणात्मक

काठमाडौं। मुलुकको बजेट प्रणालीमा सम्भवत पहिलोपटक सरकारले ऋणात्मक राजस्व बचतको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ।अनियन्त्रित खर्चका कारण चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व बचत ऋणात्मक हुने देखिएको हो।

सरकारले वर्षभरी उठाउने राजस्वभन्दा चालु खर्च धेरै हुँदा राजस्व बचत ०.३ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने देखिएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ८ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च गर्ने योजनासहित बजेट ल्याएको थियो। वर्षभरीमा ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य पनि बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो। उच्च चालु खर्च र कमजोर राजस्व परिचालनका कारण सरकारले यो अवस्थाको सामना गर्नु परेको हो। 
 
'चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तु हुँदा नै यो लक्षण देखिएको थियो, चालु खर्चमाथिको दायित्व असिमित हिसाबले बढाउँदै लैजाँदा त्यसलाई राजस्वले धान्न सकेन। जसका कारण राजस्व बचत ऋणात्मक देखिन पुगेको हो,' पूर्व अर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालले बिजमाण्डूसँग भने, 'पहिलो पटक यस्तो अवस्था देखिएकाले आत्तिनु पर्दैन। यो अवस्थाको निरन्तरता भयो भने अर्थतन्त्र भड्खालोमा पर्छ।'
 
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटपछि चालु खर्च असिमित ढंगबाट बढ्दै गएकाले त्यसको प्रभाव अहिले देखिएको उनले बताए। 'सामाजिक सुरक्षामा दायित्व बढ्यो, कर्मचारीको तलब ह्वात्तै बढाइयो। त्यसबेला नै यसको सुरुवात भएको हो,' उनले भने। अर्थतन्त्रका अन्य स्रोत पनि कमजोर रहेकाले राजस्व बचत नकारात्मक हुँदै जाँदा त्यसले नेपाली रुपैयाँ थप कमजोर बनाउने र परिणामस्वरुप पुँजी पलायन बढ्ने खतरा बढ्ने खनालले टिप्पणी गरे। 'अहिले हामीले इथियोपियाको अवस्था देखेका छौँ। सरकार सचेत भएन भने हाम्रो अवस्था पनि त्यही हो,' उनले भने, 'विदेशी मुद्रा सञ्चिती गर्न हामी पनि सक्दैनौँ। त्यसले हामीलाई डुबाउने अवस्था सिर्जना आउँछ। रोगको लक्षण देखियो। सरकारले अब फैलिन दिनु हुँदैन।'
 
खतिवडाले पनि यसको संकेत गरेका थिए!
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पनि राजस्व बचत ऋणात्मक हुने अवस्था आउने संकेत यसअघि नै गरेका थिए।

अर्थमन्त्री भएको एक महिनापछि श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका खतिवडाले राजस्वसँग चालु खर्चको अनुपात ११० प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरेका थिए। सार्वजनिक खर्च उत्पादनसँग जोडिन नसकेको भन्दै खतिवडाले यसमा पटक पटक टिप्पणी पनि गर्दै आएका छन्।

तर, खतिवडा आफैं राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएका बेला बनेको बजेटमा उनले अनावस्यक खर्च कटौती गर्न सकेनन्। त्यति नै बेला वृद्धभत्ता दोब्बर भयो, सांसद विकास कोषको रकम दोब्बरले बढाइयो भने कर्मचारीको तलब एकैपटक २५ प्रतिशतले बढ्यो। जसले राज्य कोषमाथि नियमित र ठुलो भार थप्दै लग्यो। 
 
बढ्यो बजेट घाटा
कूल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा बजेट घाटा फराकिलो बन्दै गएको छ। देशको अर्थतन्त्रको आयतन बढ्दै जाँदा यससँग बजेट घाटाको अनुपात पनि फराकिलो बन्दै गएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ७.२ प्रतिशत रहेको यो अनुपात चालु आर्थिक वर्षमा बढेर १०.४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षणमार्फत गरेको छ। खर्चको माग राजस्वले धान्न नसक्दा सरकारले घाटा बजेट बनाउने गरिएको हो। पूर्व सचिव खनालको विचारमा विकासशील मुलुकले नागरिकको विकासको अभिलाषा पुरा गर्न घाटा बजेट बनाउनु पर्ने अवस्था आएको हो।

'हामीले ऋण लिएर विकास गर्न सक्छौँ। सरकारी खर्चको सम्पूर्ण हिस्सा राजस्वले धान्न नसक्ने अवस्थामा घाटा बजेट बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आउँछ,' उनले भने, 'ऋण लिएर पुँजी निर्माणमा परिचालन गर्ने हो भने त्यसले सकारात्मक योगदान गर्छ। भएको पैसालाई पुँजी निर्माणसँग जोड्ने गरी काम गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिन्छ।'

के भएको थियो इथियोपियामा?
इथियोपियाले सन् २००१ पछि तीव्र आर्थिक विकास सुरु गरेको थियो। तर त्यसपछिका केही वर्षमा अर्थतन्त्रमा नयाँ अवस्था सिर्जना हुन थाल्यो त्यसको कारण थियो उच्च चालु खर्च।

केही समयमै निर्यात व्यापार कमजोर हुँदै गयो। विदेशी मुद्राको असन्तुलन बढ्दै जाँदा मुलुक थप अप्ठ्यारोमा पर्यो। निर्यातको तुलनामा आयातको गति उच्च हुँदै गयो। खर्च प्रणाली व्यवस्थित हुन नसक्दा आर्थिक स्थायित्वमा दबाब बढ्दै गएको देखियो। मुलुकमा ब्याजदर नियन्त्रण बाहिर हुने अवस्था सिर्जना भयो र विदेशी मुद्रासँग इथियोपियन मुद्रा अवमूल्यन बढ्दै गयो।

अहिले पनि उच्च बजेट घाटा र ऋणात्मक राजस्व बचतको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। उच्च चालु खर्चको भयावह अवस्थाबाट बाहिर आउन उसलाई अफ्ठेरो परेको छ। भेनेजुएलाको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार डलरबाट घटेर ९ हजारमा आइपुग्यो। कारण थियो, उच्च सरकारी खर्चका कारण धान्न नसकिएको अर्थतन्त्र। अधिक सामाजिक सुरक्षाका नाममा वितरणमुखी कार्यक्रम अघि बढाउँदा विकसित राष्ट्रको हैसियत बनाएको उसले अहिले विदेशबाट औषधि किन्न धौ धौ परिरहेको छ।

यो समाचार बिजमाण्डू डट कम  बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links