राजस्व प्रशासनले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझेका व्यवसायी (करदाता) न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत धाउन बाध्य भएका छन्। आयकर ऐन, २०५८ अनुसार अगाडि बढ्दा अनिवार्य रूपमा मोटो रकम धरौटी राख्नुपर्ने र न्याय पाउन पनि वर्षौं लाग्ने भएकाले व्यवसायी सोझै सर्वोच्च धाउन थालेका हुन्।

आयकर ऐनअनुसार निर्धारित करमा चित्त नबुझाउने करदाताले सबैभन्दा पहिला आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्न पाउँछन्। प्रशासकीय पुनरावलोकनबाट चित्त नबुझे करदाताले राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्छन्। त्यहाँबाट पनि न्याय नपाए नबुझे सर्वोच्च अदालतको बाटो समाउने हो। तर, यसरी न्याय खोज्दा विवादित करको ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्छ। र, मुद्दाको फैसला हुन पनि वर्षौं लाग्ने गर्छ। ऋण खोजेर मोटो रकम धरौटी राख्नुपर्ने र ८/१० वर्षसम्म फैसला पनि नहुने भएपछि न्यायका लागि सीधै सर्वोच्च धाउन बाध्य भएको व्यवसायी दाबी गर्छन्।

विभागका महानिर्देशक समक्ष प्रशासकीय पुनारावेदनका लागि विवादित करको एक तिहाई (३३ प्रतिशत) नगद धरौटी बुझाउनुपर्छ। प्रशासकीय पुनरावेदनबाट चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा थप १७ प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्छ। ‘प्रशासकीय पुनरावेदनबाट न्याय पाउने सम्भवना एक प्रतिशत पनि हुँदैन, न्याय खोज्दै राजस्व न्यायाधिकरण धाउनै पर्छ’, एक व्यवसायी भन्छन्, ‘राजस्व न्यायाधिकरणले पनि मुद्दा फैसला गर्न ८/१० वर्षसम्म लगाइदिन्छ।’ राजस्व न्यायाधिकरणबाट हुने अधिकांश फैसला पनि व्यवसायी (करदाता)को पक्षमा नहुने आरोप छ।

आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, बहालकर, भन्सार महसुल निर्धारण, पूर्वादेश, भन्सार चोरीपैठारी, भन्सार वर्गीकरण, भन्सार मूल्यांकन, बढी महसुललगायत राजस्व अनुसन्धान विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र भन्सार कार्यालयको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने करदाता न्यायका लागि राजस्व न्यायाधिकरण जान्छन्। तर, राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलाका लागि दशक कुर्नुपर्ने हुँदा व्यवसायी मर्कामा परिरहेका छन्।

व्यवसायीले धरौटीमा राख्ने रकम बैंकबाट ऋण झिक्नुपर्छ। वर्षौंसम्म बैंकको चर्को ब्याज तिरिरहँदा व्यवसायी मर्कामा पर्छन्। यदि व्यवसायीले खाताबाटै रकम झिकेर धरौटी राखेको भए पनि वर्षौंसम्म अनुत्पादक भएर थन्किन्छ, न ब्याज नै पाइन्छ। लगानी गरिरहने व्यवसायीका लागि मोटो रकम धरौटी राख्ने व्यवस्था अवैज्ञानिक रहेको सरोकारवाला बताउँछन्।

धरौटी रकम घटाउन व्यवसायीले वर्षौंदेखि आग्रह गरिरहेका छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्सलगायतले संस्थागत रुपमै धरौटी रकम घटाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। तर, सरकारले धरौटी रकम घटाउनेतर्फ पटक्कै चासो नदिएको व्यवसायीको गुनासो छ। ‘चित्त नबुझेको करको मुद्दामा यति धेरै धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था नेपालमा मात्र होला’, ती व्यवसायीले भने, ‘यो व्यवस्था सच्चाउनु पर्छ, कम धरौटी तोकेमा करदाता राजश्व न्यायाधिकरण पुग्छन्।’

राजस्व प्रशासनबाट ‘अर्गनाइज्ड’ कम्पनीमा सबैभन्दा बढी प्रहार हुने गरेको गुनासो व्यवसायीको छ। उनीहरुका अनुसार प्रायः बहुराष्ट्रिय कम्पनी, औद्योगिक घराना कर प्रशासनको नजरमा पर्छन्। ‘यो राजस्व प्रशासनका कर्मचारीको माग पुरा गर्न नसकेर हो, कर्मचारीलाई घुस नदिएमा निहुँ खोजिरहन्छन्’, उनले भने, ‘अनावश्यक करको भार थोपरेपछि न्याय खोज्न सर्वोच्च धाउनुको विकल्प छैन।’

बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपाल कर निर्धारणमा चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च अदालत धाउन बाध्य भयो। स्रोत भन्छ, ‘राजस्वले बोनस वितरणमा ६५ प्रतिशत कर निर्धारण गरेपछि सूर्य नेपाल सर्वोच्च पुगेको हो। प्रशासकीय पुनरावलोकन र राजश्व न्यायाधिकरणमा न्याय खोज्न जाँदा मोटो रकम धरौटी राख्नुपर्ने बाध्ययता। त्यसमाथि मुद्दा पनि कहिले टुंगो लाग्ने हो निश्चित हुँदैन। सूर्य नेपालको विवादित २५ करोड कर तत्काल निर्धारण नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

यसैगरी, गोर्खा ब्रुअरीको बाध्यता पनि उस्तै छ। कर अधिकृतले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझेपछि गोर्खा ब्रुअरी न्यायका लागि सर्वोच्च धायो। प्रशासकीय पुनरावेदन र राजस्व न्यायाधिकरणमा धरौटी बुझाउन नसक्ने र मुद्दा फैसाला हुन वषौं लाग्ने भएपछि गोर्खा ब्रअरी सर्वोच्च गएको हो। राजस्वले गोर्खा ब्रुअरीलाई निर्धारण गरेको करमध्ये ५१ करोड विवादमा छ। सर्वोच्चले गोर्खा ब्रुअरीको तत्काल कर निर्धारण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सूर्य नेपाल र गोर्खा ब्रुअरी अर्बौं रकममा कर बुझाउने ठूला करदाता हुन्। गत वर्ष सुर्य नेपाल दोस्रो ठूलो करदाता र गोर्खा ब्रुअरी तेस्रो ठूलो करदाता बनेको छ। मोटो रकम धरौटी राख्नुपर्ने र फैसला पनि छिट्टै नहुने भएपछि एनसेल, सिनर्जी नेपाल, मल्ल होटललगायतले पनि सर्वोच्च अदालतकै बाटो रोजेका छन्। न्यायका लागि मोटो रकम धरौटी राखी वर्षौंसम्म फैसला कुरेर बस्न नसक्ने व्यवसायी बताउँछन्। धरौटी रकम कम हुने र राजश्व न्यायाधिकरणले पनि छिट्टै फैसला गरिदिए सर्वोच्च धाउने रहर नभएको व्यवसायीको दाबी छ।

सम्बोधन गर्न तयार

राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले निजी क्षेत्रलाई परेको मर्का सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए। केही नीतिगत र प्रक्रियागत कारण कर निर्धारण गर्न ढिलाई भएकोप्रति सरकारले पनि अनुभूत गरेको र निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्न सरकार सदैव तत्पर रहेको उनको भनाइ थियो।सचिव ढुंगानाले मंगलबार अन्नपूर्णसित भने, ‘प्रक्रिया छिटो पूरा गर्न के गर्न सकिन्छ, त्यसमा हामी छलफल गर्न तयार छौं।’

(यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टबाट साभार गरिएको हो । यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै सहभागिता छैन ।)