चिनीमा भन्सार वृद्धिले कालोबजारी बढ्ने

सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्न भन्सार महसुल वृद्धि गर्दा मुलुकमा अवैध चिनी आयात भइ राज्यलाई नै नोक्सान पुग्ने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । स्वदेशी चिनी उद्योगको संरक्षण गर्ने भन्दै आयातित चिनीमा गरिएको भन्सार महशुल वृद्धिले तस्करी र कालोबजारीलाई थप प्रोत्सान पुग्ने देखिएको हो । सरकारले हालै आयातित चिनीमा १५ प्रतिशतबाट भन्सार महशुल बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याएको छ । 
व्यवसायीको दवावमा गरिएको भन्सार वृद्धिले राज्यलाई नोक्सान पुग्ने देखिएको छ । खुला सिमानाका कारण मुलुकमा ठुलो परिमाणमा तस्करीबाटै चिनी आयात हुने गर्छ । सो चिनीलाई कतिपय उद्योगीले स्वदेशी उत्पादन भनेर प्याकिङ गरेर आफ्नै ब्रान्डमा बिक्री गर्ने गर्दा राज्यमाथि भार पर्दछ । 
“खुला सिमानाका कारणले ठूलो परिमाणमा तस्करी र कालोबजारीबाट मुलुकमा चिनी भित्रिने गर्छ,” राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन भन्छन्, “चिनीमा गरिएको भन्सार महसुल वृद्धिले व्यवसायीलाई नाफा र राज्यलाई नोक्सान पुर्याउँछ ।” भन्सार महसुल वृद्धिले उपभोक्ता मारमा पर्ने र त्यसको लाभ व्यवसायीले पाउने उनको दाबी छ । 
चिनी उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिइरहे पनि यसको लाभ किसान र उपभोक्ताले नपाएको सरोकारवाला बताउँछन् । किसानलाई भुक्तानी दिन सहयोग पुगोस् र बजारमा चिनी सस्तो पनि होस् भनेर सरकारले भ्याट फिर्ता दिन थालेको हो । तर, अहिलेसम्म उक्त रकम किसानसम्म नपुगेको र चिनीको मूल्यसमेत बढिरहेको उपभोक्तावादीको भनाई छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट किसानको नाममा दिए पनि लक्षित वर्गमा नपुगेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि स्वीकार्छन् ।
मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द प्रसाद पौडेल उद्योग प्रवद्र्धनका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिएपनि  यसले उत्पादनमा सुधार हुन नसकेको बताए । प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँमा खरिद गरिएको चिनीमा छुटको नाममामा उद्योगीले खरिदको आधाभन्दा बढी रकम पाउने गरेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य घटे पनि स्थानीय बजारमा भने अभैm घट्न सकेको छैन । सरकारी तथ्यांकअनुसार अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१-७२ मा २ करोड ७२ लाख ६६ हजार ५ सय ६७ किलो चिनी आयात भएको थियो । २०७२-७३ मा ४ करोड ७६ लाख २३ हजार ९ सय ४ किलो, २०७३-७४ मा ६ करोड २३ लाख ७१ हजार ५ सय ९० किलो चिनी आयात भएकोे देखिन्छ ।
भारत, पाकिस्तान र थाईल्याण्डबाट सस्तो चिनी नेपालमा आयात हुँदा नेपाली चिनी मूल्य प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा गोदाममै थन्किएको छ । अर्कोतर्फ सोही कारण देखाउँदै अझै पनि चिनी उद्योगीले किसानलाई रकम भुक्तानी गरेका छैनन् । सरकारले उखुको प्रतिक्विन्टल मूल्य ५ सय ३१ रुपैयाँबाट बढाएर ५ सय ३६ रुपैयाँ निर्धारण गरिसकेको छ । भारतमा उखु किसानदेखि लिएर चिनी उत्पादकसम्मलाई अनुदान दिइन्छ । अनुदानमा भएको उत्पादन सस्तो भएर निर्यात बढाउन भारत सरकारले २० प्रतिशतको निर्यात भन्सार शुल्क समेत हटाइसकेको छ । 
मुलुकमा २ लाख ८० हजार मेट्रिक टन खपत हुने गरेको छ । नेपालमा स्थापित १३ वटा चिनी उद्योगहरूले आवश्यकताको करिब ४० प्रतिशतमात्र उत्पादन गर्दछन् । बाँकी ६० प्रतिशत विदेशबाटै आयात हुने गर्छ । केही व्यापारीले ठूलो परिमाणमा भारतबाट चिनी चोरी पैठारी गरी आपूर्ति गर्दै आएको सरकारी दावी रहे पनि हालसम्म यसको प्रमाण भने फेला परेको छैन ।


यो समाचारकारोबार दैनिक बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |
 

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links