सरकारले कुन कानुनमा आधारित भएर कर तिर्ने भनेर व्यवसायीलाई प्रस्ट्याउन नसक्दा कर कसरी तिर्ने भन्नेमा अन्योलता बढेको छ । आयकर ऐन २०५८ मा आयकर २० प्रतिशत लाग्ने र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ मा ४ प्रतिशत छुट दिने उल्लेख गरेकाले कानुनी सङ्कट निम्तिएको हो ।

पुस मसान्तभित्र आयकर बुझाइसक्नुपर्ने छ, तर सरकारले २० प्रतिशत लिने कि १६ प्रतिशत लिने भनेर सरकारले प्रस्ट नपार्दा व्यवसायीबीचमा अन्योलता बढेको हो ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा अन्य कानुनमा जस्तोकुनै लेखिएको भएता पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा लेखिएकोे कुरा मात्र लागू हुने छ । र पुरानोलाई मान्यता दिइने छैन भनेर प्रस्ट रुपमा लेखिएको छ । तर, सरकारले आयकर ऐन २०५८ लाई आधार मान्ने कि औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ लाई भन्नेमा प्रस्ट भइसकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले कुन कानुनलाई आधार मानेर आयकर लिने भन्ने बारेमा आज टुङ्गो लाग्ने बताए । ‘यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई सोधेको छु’ उनले भने, ‘आज यसको जवाफ आउँछ, र भोलिबाट व्यवसायीलाई कर तिर्ने बाटो खुला हुन्छ ।’

नियम अनुसार नयाँ कानुन आएपछि पुरानो कानुन स्वत निश्क्रिृय हुन्छ । यदि त्यस्तो हो भने, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ अनुसार नै कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘व्यवसायीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार कर तिरे तर सरकारले आयकर ऐन अनुसार तिर्नुपर्छ भन्यो भने, पछि समस्या उत्पन्न हुन्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘सरकारले यस विषयमा प्रस्ट नपार्दासम्म समस्या भएको हो ।’ सरकारले कर राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐनको व्यवस्थालाई समेत चुनौती दिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ मा भएको व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै सरकारले २० प्रतिशत आयकर तिर्न व्यवसायीलाई ताकेता गरेको छ । ऐनमा भने ४ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिएर १६ प्रतिशत मात्र लिने उल्लेख छ ।

आयकर ऐन २०५८ मा करको दर २० प्रतिशत तोकिए पनि २०७३ मा आएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा ४ प्रतिशत (लाग्ने करको दरमा २० प्रतिशतले छुट) हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर आन्तरिक राजस्व विभागले ऐनमा भएको व्यवस्था लत्याउँदै पुरानो आयकर ऐनअनुसार कर तिर्न व्यवसायीहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि सरकारी राजस्व सङ्कलनमा दबाब सिर्जना भएको छ । कात्तिकसम्मको राजस्व सङ्कलनमा लक्ष्यभन्दा करिब ७ अर्ब रुपैयाँले राजस्व घटेको छ । राजस्वमा कमी आएसँगै अर्थ मन्त्रालय राजस्व बढाउन २०७३ मा आएको आएको ओद्योगिक व्यवसाय ऐन कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्दै आयकरअनुसार राजस्व असुल्न लागिपरेको हो ।औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिएजति कुरामा यसै ऐनबमोजिम हुनेछ भन्ने छ । तर अर्थ मन्त्रालयले भने आयकर ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कर उठाइने दाबी गरेको छ ।

यस विषयमा प्राविधिक समस्या देखा परेको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव ढुङ्गानाले बताए । ‘आयकर ऐन २०५८ मा २० प्रतिशत कर लाग्ने कुरा प्रस्ट रुपमा देखिएको छ । तर औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा १६ प्रतिशत मात्रै लाग्नेछ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागसँग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौैं ।’ आयकर ऐनभन्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन पछि आएकाले उक्त ऐनलाई अनुरसण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर केकसरी यो विषयलाई समाधान गर्ने भन्नेबारेमा अर्थ मन्त्रालय जुटेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले सरकार आफैले कानुन बनाउने र तर, कार्यान्वयनमा अनेकन बखेडा झिक्दा व्यवसायी मर्कामा पर्ने गरेको बताए । ‘उनीहरुले बनाएको कानुनमा लेखिएको छ, अन्य कानुनमा जस्तोसुकै लेखिएको भए पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐनले भनेअनुसार हुन्छ । तर सरकारी निकाय त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आनकानी गर्दै आएका छन्,’ उनले भने ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योगलाई प्रदान गरिने छुट, सुविधा वा सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत आयकरसम्बन्धी छुट, सुविधा वा सहुलियतको (१) यस ऐनअन्र्तगत दर्ता भएको उद्योगलाई देहायबमोजिमको आयकर छुट, सुविधा वा सहुलियत प्रदान गरिनेछ । त्यसमा उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा २० प्रतिशतले छुट हुनेछ । यो भनेको ४ दशमलव बिन्दुले छुट दिने भनेको हो ।
व्यवसायीका अनुसार करदाताको पक्षबाट हेर्ने हो भने १६ प्रतिशत करको दर हो ।

‘आयकर ऐनले यो सुविधालाई मान्यता दिई करदातालाई ओद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ ले प्रदान गरेको छुट उपभोग गर्न दिन्छ ?,’ नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले प्रश्न गरे । उक्त सम्बन्धमा आयकर ऐनको दफा १४२ लाई औद्योगिक व्यवसाय ऐनले काटिसकेको उद्योगीहरु बताउँछन् । आयकर ऐनमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सालबसाली लागू हुने आर्थिक ऐनले यस ऐनमा संशोधन गरी कर लगाउने, निर्धारण गर्ने, बढाउने, घटाउने, छुट दिने वा मिनाहा दिनेसम्बन्धी व्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्य कुनै पनि ऐनले यस ऐनबमोजिमका करका व्यवस्थाहरुमा कुनै पनि संशोधन, परिवर्तन वा करसम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरु गर्न सक्नेछैन । त्यसैगरी, २०७३ सालमा जारी भएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ५४ मा सोही प्रकारको भाषा लेखिएको छ ।

- सुजन अाेली

(सुजन अाेली क्यापिटल नेपालका संवाददाता हुन्)

(मिती  १६ पुष २०७४ क्यापिटल नेपालमा  प्रकाशित  यो समाचार  साभार गरिएको हो  एवं  क्यापिटल नेपालको यो  लिंकमा गई पढ्न सकिनेछ । यो  लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  ।  कर  छुटविषयमा आन्तरिक राजस्व  विभागबाट जारी  स्पष्टीकरण यहाँ डाउनलोड गर्न सक्नु हुनेछ ।  )