पछिल्लो समय ‘रेमिटेन्स’ र ‘वैदेशिक रोजगार’ नेपालको पहिचान बनेको छ । नबनोस् पनि किन ? दैनिक डेढ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा मलेसिया तथा खाडी राष्ट्र पुग्छन्।

उनीहरूले पठाएको पैसा (रेमिटेन्स) ले नै देश चलेको छ । तर धेरैले थाहा छैन, जसरी नेपाली रोजगारको सिलसिलामा बिदेसिन्छन्, त्यसरी नै केही विदेशीलाई नेपालले पनि आकर्षित गर्ने गरेको छ।
सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ, रोजगारका लागि नेपालीहरु धमाधम बिदेसिरहेका बेला रोजगार खोज्दै नेपाल आउने विदेशीको संख्या पनि बढ्दो छ । श्रम स्वीकृति लिएर नेपाल आउने विदेशीको संख्या यो वर्ष ह्वात्तै वृद्धि भएको छ।  

‘श्रम स्वीकृति लिएर नेपालमा काम गर्ने विदेशीको संख्या बढ्दो छ,’ श्रम विभागका निर्देशक वरुणकुमार झाले नागरिकसँग भने, ‘बिनाश्रम स्वीकृति अवैध तरिकाले कोही विदेशीले पनि यहाँ काम नगरून् भनेर सबैलाई श्रम कानुनको दायरामा ल्याउने प्रयासमा हामी छौं।’

श्रम विभागको तथ्यांकअनुसार २०७४ वैशाख १ गतेदेखि माघ मसान्तसम्म २ हजार ३ सय ७० विदेशीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यो संख्या नेपालमा काम गर्ने भारतीयबाहेकको हो । थोरै अवधिमा यति धेरै विदेशीले नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिएको यो पहिलोपटक हो । मासिक २० हजार रुपैयाँ कमाउन नेपाली युवा मलेसिया तथा खाडी राष्ट्रमा भौंतारिरहँदा नेपालमा काम गर्ने विदेशीले भने मासिक ४० हजार रुपैयाँदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक बुझ्ने गर्छन्।

नेपालमा सबैभन्दा कम तलब बुझ्ने विदेशी कामदारमा जलविद्युत् परियोजनामा काम गर्ने चिनियाँ नागरिक छन्। उनीहरुको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँ छ । बढी पारिश्रमिक बुझ्ने विदेशीमा अमेरिकी तथा युरोपेली छन् । अमेरिकी तथा युरोपेली सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित संस्थामा काम गर्ने ती मुलुकका नागरिकले मासिक ४० लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक बुझ्ने गर्छन्।

विभागले विदेशीलाई एकपटकमा एक वर्ष समयअवधि राखी श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ। २०७४ वैशाखदेखि माघसम्म श्रम स्वीकृति लिने विदेशीमध्ये १ हजार ६ सय २० ले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका हुन् भने ७ सय ५६ ले श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेका हुन् । सबैभन्दा बढी असारमा चार सय ४२ जना विदेशीले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । ‘श्रम स्वीकृति नलिई दुईचार महिना काम गरेर भाग्ने विदेशीलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन,’ निर्देशक झाले भने।

नेपालमा श्रम स्वीकृति लिई काम गर्न आउने विदेशीको संख्या बर्सेनि बढ्दो क्रममा छ । विभागको तथ्यांकअनुसार २०७३ सालमा १ हजार ३ सय ९८ जना विदेशीले श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने २०७२ सालमा यो संख्या १ हजार २ सय ११ थियो । २०७१ सालमा १ हजार ८ सय ९५ जना विदेशी श्रम स्वीकृति लिई काम गर्न नेपाल आएका थिए । यस्तै, २०७० सालमा एक हजार ३१ जनाले र २०६९ सालमा ६ सय ९१ विदेशीले नेपालमा काम गर्न विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्ने विदेशीमा चिनियाँ छन् । त्यसपछि युरोपेली र अमेरिकी छन् ।

श्रम स्वीकृति नलिने अझ बढी
श्रम स्वीकृति लिई काम गर्ने विदेशीको संख्या बर्सेनि बढ्दै गए पनि स्वीकृति नलिई काम गर्ने विदेशीको संख्या निकै ठूलो छ। सरकारसँग अवैध तरिकाले नेपालमा काम गर्ने विदेशीको तथ्यांक छैन। तर विभिन्न अध्ययनले नेपालमा श्रम स्वीकृति नलिई काम गर्ने विदेशीको संख्या १० देखि १५ हजार रहेको देखाएको छ। यीमध्ये कोही लुकिछिपी काम गरिरहेका छन् त कोही कूटनीतिक दबाबमा  बिना श्रम स्वीकृति काम गर्दै आएका छन्।

‘विदेशीलाई अध्यागमनले सीधै भिसा दिन्छ, अनि हामीकहाँ श्रम स्वीकृति लिन किन आउँथे ?’ विभागका निर्देशक झाले भने, ‘अध्यागमनले नेपालमा काम गर्न चाहने विदेशीलाई श्रम स्वीकृति लिएपछि मात्र भिसा दिउँला भन्ने हो भने कसैले पनि बिना श्रम स्वीकृति काम गर्न सक्दैन ।’

नेपालमा बिना श्रम स्वीकृति दुईचार महिना काम गरेर फर्कने विदेशी धेरै छन् । उनीहरु चोरबाटो आउँछन्, काम गरेर फर्कन्छन् । पछिल्लो समय विभागले नेपालमा रहेका विदेशी एयरलाइन्सका कार्यालयमा कार्यरत विदेशीलाई पनि श्रम कानुनको दायरामा ल्याएको छ । ‘हामीले कहाँ कति विदेशी कार्यरत छन् भन्ने तथ्यांक जुटाउन पनि सकेका छैनौं । जनशक्ति अभाव र अठोटको कमीले अवैध विदेशीलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएको हो,’ श्रम विभाग स्रोतले भन्यो ।

विभागले एक वर्षका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति दिँदा र पुरानो स्वीकृति नवीकरण गर्दा एकजना विदेशीसँग १० हजार रुपैयाँ राजस्व उठाउने गर्छ । श्रम स्वीकृति नलिई काम गर्ने विदेशी नागरिकमाथि नियन्त्रण राख्न नसक्दा नेपालले बर्सेनि १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाउँदै आएको छ।