NMB Bank

Nepal Life Insurance

कोषमा जम्मा गर्ने रकम अघोषित कर

नेपाल सरकारले ०७४ मा श्रम कानुनको संशोधनमार्फत सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा अघि सारेको हो । त्यसको करिब साढे दुई वर्षपछि पनि रोजगारदाता, कामदार अनि सरकार स्वयं पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा, सैद्धान्तिक उद्देश्य अनि कार्यान्वयन प्रक्रियाप्रति सशंकित तथा अन्योलमै छन् ।

यो कोषलाई जुन किसिमले ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भन्ने नारासहित ठूलो तामझामका साथ रोजगारदाता र कामदारका हरेक समस्याको अचुक दबाईजस्तो गरेर प्रचार–प्रसार गरी सुरुवात गरियो । त्यही उत्साहमा रहेको कमजोरी हटाउन र कार्यान्वयन पद्धति विकास गर्न देखाइएन । सोहीकारण हालसम्म कोषमा आबद्ध भएका रोजगारदाताको र कर्मचारीको संख्या ज्यादै न्यून छ । कोषको वेबपेजमा उपलब्ध जानकारीअनुसार हालसम्म करिब ३ हजार कम्पनी मात्र कोषमा आबद्ध छन् ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोषमा कामदारको तर्फबाट ११ प्रतिशत र कम्पनीबाट २० प्रतिशत गरी जम्मा ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गरिन्छ । त्यही ३१ प्रतिशत रकमलाई विभिन्न सुरक्षा योजानाको नाम दिएर कनिका छर्ने काम गरिएको छ । 

सरसर्ती हेर्दा यो कोषले ल्याएको योजना हामीजस्तो तेस्रो मुलुकका कामदारका लागि अत्यन्तै लाभकारी देखिन्छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अनि दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना निम्न आय भएका कामदारका लागि महत्वपूर्ण देखिन्छ । कामदारलाई नै लक्षित गरी बनाइएको भान हुन्छ ।

तर, मध्यम तथा उच्च मध्यम र उच्च आय हुनेका लागि यो सरकारको तर्फबाट थोपारिदिइएको अर्को ‘कर भार’ मात्र हो । योगदानमा आधारित सुरक्षा नाम दिइए तापनि वर्षको ५ हजार योगदान गर्ने र १ लाख योगदान गर्ने दुवै किसिमका योगदानकर्तालाई समान १ लाखबराबरको औषधोपचार र २५ हजारको सुत्केरी खर्च अनि ७ लाखबराबरको दुर्घटना बिमा उपलब्ध छ ।

 योगदानकर्ताको योगदानको ठूलो हिस्सा, २८.३३ प्रतिशत वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि छुट्याइएको छ । यो हिस्सा पछि कोषले परिवर्तन गर्न सक्ने प्रावधान कोषको कार्यविधिमा छ । यही योजनाको निवृत्तिभरण योजनाबारे केही चर्चा गरौँ ।  

निवृत्तिभरण अर्थात् पेन्सन योजनामा १५ वर्ष वा १ सय ८० महिना योगदानकर्ताले योगदान गर्नैपर्छ । अनि योगदानकर्ताको उमेर पनि ६० वर्ष कट्नैपर्छ । कुनै योगदानकर्ताले कोषमा १५ वर्षसम्म योगदान गर्छ, तर महिना हिसाब गर्दा १ सय ८० पुगेन भने ऊ पेन्सनका लागि योग्य हुँदैन । अनि उसले १५ वर्षसम्म कोषमा जम्मा गरेको रकम पनि सरकारी ढुकुटीमा जान्छ भने यो कसरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना भयो ? यदि योगदानकर्ता १५ वर्ष वा १ सय ८० महिना पुग्नुअगावै मृत्यु हुन्छ भने उसको इच्छाएको व्यक्तिले योगदान गरेको रकम र त्यसमा भएको आम्दानी एकमुष्ठ प्राप्त गर्छ । अब, यो प्रबन्धलाई कसरी लिने ?

तर, मानौँ १५ वर्ष र १ सय ८० महिनाको योगदान पनि पुगेको छ, अनि योगदानकर्ताको उमेर पनि ६० काटेको छ । अब उसले १ सय ८० महिनासम्म जम्मा गरेको रकम र त्यसमा प्राप्त प्रतिफल जोडेर आएको योगफललाई १ सय ८० महिनाले नै भागा गरेर आएको भागफलबराबरको पेन्सन प्रतिमहिना प्राप्त गर्छ  । मानौं, हरेक महिना औसतमा १० हजार कोषमा योगदान गरियो ।

योगदानकर्ताले १ सय ८० महिनासम्म कोषमा जम्मा गरेको १८ लाख रुपैयाँ हुन्छ । सोबापत उसले पछि महिनाको १० हजारका दरले पेन्सन प्राप्त गर्न सक्छ । यो भनेको उसको १८ लाखको बचतमा जम्मा वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याज मात्रै हो । अनि साँवा के हुन्छ ?

यसलाई अर्को किसिमले हेर्ने हो भने सरकारले योगदानकर्तासँग मासिक पैसा उठाउँछ अनि १५ वर्षपछि, बचतको ब्याज मात्र दिन्छ, साँवा भने पच गर्छ । यसलाई आधार मान्दा यो कोषमा जम्मा गर्ने रकम अघोषित कर नै हो । सरकारले अहिले माथिल्लो दरको कर ३६ प्रतिशत लगाएको छ । त्यसमा यो ११ प्रतिशत (योगदानकर्ताको योगदान दर मात्र) जोड्दा नेपालमा करको दर ४७ प्रतिशत हुन आउँछ । जुन एसियाकै उच्चमध्ये एकमा पर्न जान्छ । 

फेरि माथिकै उदाहरणलाई हेर्ने हो भने कोषको अर्को योजना, ‘आश्रित परिवार सुरक्षा योजना’मार्फत यदि योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा योगदानकर्ताको पति वा पत्नीले (दुवै नभए बाबु–आमाले) योगदानकर्ताको अन्तिम तलबको ६० प्रतिशत रकम पेन्सनका रूपमा दिने व्यवस्था छ । अर्थात्, माथिको योगदानकर्ताको अन्तिम तलब ५० हजार थियो भने उसको आश्रित व्यक्तिले ३० हजार आजीवन प्राप्त गर्न सक्छ ।

योगदानकर्ता आफैँ जीवित भए १० हजार मात्र पाउने, तर निधन भए आश्रित परिवारले ३० हजार पाउने कस्तो असमान व्यवस्था ? अनि अर्को गज्जबको व्यवस्था के छ भने योगदानकर्ताको आश्रित व्यक्तिको अन्य आयस्रोत भएमा वा अर्को घरजम गरेमा सो व्यक्तिले पाउने पेन्सनको प्रावधान नै खारेजी हुन्छ । कुनै योगदानकर्ताबाट १५ वर्षसम्म पैसा जम्मा गराएर, सो पैसा उसैको आश्रित परिवारलाई दिन पनि अनेकौँ सर्त राखिनु कतिको जायज हो ? कुनै योगदानकर्ताले पेन्सन या अन्य सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध हुनु भनेको उसको र उसको आश्रित परिवारको सुरक्षित भविष्यका लागि हो । जब उसले योगदान गरेर जम्मा गरेको रकम फिर्ता गर्न सरकारले नै अनेक सर्त राख्छ भने योगदानकर्ताको नयाँ युगको सुरुवात कसरी भयो त ?

वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गतको अर्को योजना भनेको यो कोषको स्थापना हुनुअगावै रोजगारमा रहेका कामदारका लागि ल्याइएको अवकाश सुरक्षा योजना हो । यानिकी कामदार सेवा निवृत्त हुँदा उपलब्ध हुने उपदान सुविधा । सामाजिक सुरक्षा ऐन अनि नियमावलीमा उल्लेख नगरी सामाजिक सुरक्षाको कार्यविधिमा मात्र उल्लेख गरिएका कारण सुरक्षा कोषको स्थापना हुनुअघि कामदारले आर्जन गरेको उपदान हाल जहाँ व्यवस्था छ, त्यहीँ राख्ने वा कामदार आफैँले भुक्तानी लिने वा कोषमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया जटिल छ ।

कार्यविधिलाई पूर्ण कानुन मानेर सोहीअनुसार गर्न सकिने सल्लाह, सुझाब दिन कानुनविज्ञहरू नै अन्योलमा छन् । कोष स्थापनाअघिको उपदान अनि कामदारले सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषमा बचत गरेको रकमको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अन्योल कामदार अनि रोजगारदातामा अझै छ । उपदान र बचत कोषलाई हस्तान्तरण गरिहालेमा कामदारले सञ्चयकोष र लगानीकोषबाट लिएका विभिन्न शीर्षकका ऋणहरू के हुन्छन् ? कोषलाई हस्तान्तरण गरिने भयो भने सञ्चयकोष र लगानीकोषले तत्कालै नगद व्यवस्थापन गर्न सक्ला ?

सरसर्ती हेर्दा सामाजिक सुरक्षाकोषले ल्याएको योजना हामीजस्तो तेस्रो मुलुकका कामदारका लागि अत्यन्तै लाभकारी देखिन्छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अनि दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना निम्न आय भएका कामदारका लागि महत्वपूर्ण देखिन्छ । कामदारलाई नै लक्षित गरी बनाइएको भान हुन्छ । तर, मध्यम, उच्च मध्यम र उच्च आय हुनेलाई यो सरकारको तर्फबाट थोपारिदिइएको अर्को ‘कर भार’ मात्र हो ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, करमा प्रदान गरिने सहुलियतको पनि छ । हाल रोजगारीबाट प्राप्त आयमा कामदारले सञ्चयकोष वा लगानी कोषमा गरेको वास्तविक योगदान, वार्षिक आम्दानी र ३ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसमा सहुलियत दिएको छ, अर्थात् त्यसमा कर तिर्नुपर्दैन । यो व्यवस्था भनेको रोजगारदाताको १० प्रतिशत र कामदारको १० प्रतिशत गरेर जम्मा २० प्रतिशत सञ्चयकोषमा जम्मा गरेबापत दिएको सहुलियत हो ।

अब यस्तो योगदान बढेर ३१ प्रतिशत पुगिसकेको छ । तर, करमा प्रदान गरिएको सहुलियत भने पुनरावलोकन गरिएको छैन । यसको असर कामदारले पाउने खुद तलब भुक्तानीमा पर्ने गरेको छ । अर्थात्, कामदारले हात पार्ने तलब रकम अघिल्लो वर्षभन्दा कम भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कर भनेर बर्सेनि १ प्रतिशत उठाउँदै आएको रकम पनि यो कोषको स्थापनापछि बढ्न गएको छ ।

कुनै कामदारको वार्षिक आय ४ लाखसम्म छ भने यो करमा फरक छैन, तर ४ लाखभन्दा बढी हुनेबित्तिकै करको भार कामदारमा बढ्दै जान्छ । पहिलेको व्यवस्थाअनुसार ४ लाखसम्म (दम्पतीलाई ४ लाख ५० हजार) आम्दानीमा सीधा १ प्रतिशत कर लाग्थ्यो, अब यो कोषमार्फत कामदारको आधारभूत तलबमा १ प्रतिशत कर लाग्ने प्रावधान आएको छ । यदि कुनै कामदारको मासिक आधारभूत तलब ५० हजार छ भने उसले कोषलाई वर्षको ६ हजार सामाजिक सुरक्षा कोषमा बुझाउनुपर्छ । पहिले सामाजिक सुरक्षा करका रूपमा ४ हजार मात्र बुझाए पुग्थ्यो ।

विभिन्न योजना भएको यो कोष व्यवस्थापन अनि कार्यान्वयन गर्न ठूलै जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । कोषले औषधि उपचारको खर्च कामदारलाई शोधभर्ना गर्ने अनि स्वास्थ्य संस्थालाई सीधै भुक्तानी गर्ने उल्लिखित छ । यस्तो कार्यका लागि दक्ष जनशक्ति, खर्चको बिलबिजक निरीक्षण गर्ने प्रणाली अनि यी सबै कार्यलाई सरलीकरण अनि सहजीकरण गर्ने कम्पुटर पद्धति विकास भइसकेको छैन ।

दुर्घटना अनि अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि अनि औषधि उपचार खर्च शोधभर्ना गर्न कोष इन्स्योरेन्स कम्पनीजस्तो हुन्छ । फेरि पेन्सन व्यवस्थापन, उपदान व्यवस्थानका लागि कुनै लगानी गर्ने कम्पनी प्रकृतिको हुन जान्छ । यो सबै गर्न जनशक्ति, विशेषज्ञताका साथै सफ्टवेयर र त्यसको सुरक्षा व्यवस्थापन कुनै पनि कुरामा कोष तयार भइसकेको छैन । तर, एकैपटक कोष स्थापना गरी कामदार अनि रोजगारदातालाई त्यसमा आबद्ध हुन जोडबल गर्नु कामदार र रोजगारदातामाथि अन्याय हो । 

सरकारले बरु विशेषज्ञ दल गठन गरेर यो कोषमा भएका कमी–कमजोरीहरू व्यवस्थापन र आवश्यक परिमार्जनका कार्यहरू अविलम्ब गर्नुपर्छ । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा यस्तै प्रकृतिको कार्य गर्दै गरेको कर्मचारी सञ्चयकोष अनि नागरिक लगानी कोषलाई अझै सबलीकरण गरी यिनै संस्थाहरूमार्फत सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू परिमार्जित ढंगले ल्याउँदा राम्रो हुन्थ्यो । 

उमेश शर्मा अधिकारी

(मिति  ११ मङि्सर २०७६ नयाँ पत्रीका मा  प्रकाशित  यो समाचार  साभार गरिएको हो  एवं   नयाँ पत्रीका   को यो  लिंकमा गई पढ्न सकिनेछ । यो  लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  ।  ) 

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links