NMB Bank

Nepal Life Insurance

....जब अर्थमन्त्रीले नै तिर्न पाएनन् घरबहाल कर

काठमाडौं । केही दिन अगाडि अर्थमन्त्रालयका बरिष्ठ अधिकारीहरुसँग अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा कर प्रशासनका विषयमा छलफल गर्दै थिए । सोही छलफलमा एक जना अधिकारीले घरबहाल करको विषय उठाए ।

घर बहाल करको बिषय उठ्ने वित्तिकै अर्थमन्त्रीले बोल्न खोजे । र, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले ऐनको प्रसंग कोट्याउँदै त्यसमा निकै द्धिविधा उत्पन्न भएको बताए ।

‘यसमा करदातालाई दोष दिने ठाउँ छैन, तपाइहरुले यस्तो कानुन बनाउनु भएको छ, जसको कारण म आफैले पनि घर बहाल कर तिर्न पाएको छैन, महानगरमा जाँदा २ प्रतिशत तिरे पनि हुन्छ भन्छ, १२ प्रतिशत तिरे पनि हुन्छ भन्छ, करको बिषयमा पनि यस्तो हुन्छ ?’ खतिवडाले प्रश्न गर्दै भनेका थिए ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको काठमाडौं महानगरपालिकाको विशालनगरमा घर छ ।

अर्थमन्त्रीको यस्तो भनाइ पछि छलफलमा सहभागी सबै मुखामुख गर्न लागे । माहौल चकमन्न जस्तै भयो ।

‘यो बिषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरौं, करको बिषयमा यस्तो हेलचेक्र्याइ गर्नुहुन्न,’ अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नै विषयलाई सामान्य बनाए ।

अर्थमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम मन्त्रालयले मंगलबार ४ बजे घरबहाल कर सम्बन्धी केन्द्र सरकारको कर प्रशासन र काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख सहितको छलफल आयोजना भयो ।

‘घर बहाल करमा सर्बसधारणमा अन्योल बढेकोप्रति अर्थमन्त्रीज्यू नै ‘प्रोएक्टिभ’ रुपमा लाग्नु भयो, हामी अहिले (मंगलबार) ४ बजेदेखि यही बिषयमा छलफल गर्दैछौं,’

‘घर बहाल करमा सर्बसधारणमा अन्योल बढेकोप्रति अर्थमन्त्रीज्यू नै ‘प्रोएक्टिभ’ रुपमा लाग्नु भयो, हामी अहिले (मंगलबार) ४ बजेदेखि यही बिषयमा छलफल गर्दैछौं,’ अर्थका एक अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

के हो अन्योल बढाउने बिषय ?
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले २ प्रतिशत स्थानीय निकायले र १० प्रतिशत केन्द्र सरकारले घर बहाल कर लिने ब्यवस्था थियो । यही ब्यवस्था अनुसार घरधनीले २ प्रतिशत कर स्थानीय निकायमा र १० प्रतिशत आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुमा गएर कर तिर्दै आएका थिए ।

यो ब्यवस्था नेपालको संबिधान २०४७ अनुसार थियो । २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संबिधान बन्यो । त्यो संविधानले देशको संरचना परिवर्तन गर्दै संघीय प्रणालीमा लग्यो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले घर बहालकर स्थानीय तहले उठाउने ब्यवस्था गर्यो । पहिलेका स्थानीय निकाय खारेज भए । तर, काठमाडौं महानगरपालिका सहितका केही स्थानीय तहले केन्द्र सरकारले उठाउँदै आएको १० प्रतिशत र आफूहरुले उठाउँदै आएको २ प्रतिशत गरी १२ प्रतिशत कर उठाउने निर्णय गरे । केही स्थानीय तहले त १० प्रतिशत कर केन्द्र सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भन्दै आफूले लिने १२ प्रतिशत सहित करदातासँग २२ प्रतिशतसम्म कर लिन थाले ।

केन्द्र सरकारले पनि आफूले उठाउँदै आएको १० प्रतिशत कर नछोड्ने अड्डी लियो । तर, संविधान र कानुनले घर बहाल कर स्थानीय तहले नै लिने भनेको थियो । कानुनले प्रष्ट भने पनि केन्द्र सरकार आफूले उठाउँदै आएको कर छोड्न सितिमिति तयार थिएन ।

केन्द्र सरकार र स्थानीय तहबीचको विवाद बढ्दै जादा करदाता भने चेपुवामा परिसकेका थिए । त्यसपछि काठमाडौं महानगरले अर्काे अनौठो विकल्प सार्बजनिक गर्यो । त्यो विकल्प कर दाताले २ प्रतिशत वा १२ प्रतिशत जति तिरे पनि कर लिने भन्ने थियो । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले इंगित गरेको बिषय यही नै हो ।

करदातालाई तत्काल समस्या भएपछि यस्तो विकल्प दिइएको काठमाडौं महानगरका कार्यकारी प्रमुख धनीराम शर्मा बताउँछन् ।

‘काठमाडौं महानगरले लिने घरबहाल कर १२ प्रतिशत नै हो, तर, यसमा केही अस्पष्टता छ भनिएकोले सम्पूर्ण जोखिम आफैले लिने गरी करदाताले २ प्रतिशत कर तिरे पनि महानगरबाट प्रवाह हुने सेवा नरोक्ने भनेर हामीले यस्तो विकल्प दिएका हौं,’ शर्मा भन्छन् ।

अर्थमन्त्रालयमा मंगलबार अपरान्ह हुने छलफलले घरबहाल कर सम्बन्धि विवाद सम्भवतः टुंग्याउने छ ।

अब सकिएला त विवाद ?
करदाताको तहमा यो विवाद सकिन सक्छ । किनभने संविधानले नै घर बहाल कर स्थानीय तहले उठाउने भनेर प्रष्ट ब्यवस्था गरिसकेपछि त्यसमा अन्योल हुनु नपर्ने हो । तर, स्थानीय तह र केन्द्र सरकारबीच भने विवाद थाती रहन सक्छ ।

त्यो विवाद अहिलेसम्म उठाएको कर कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्नेमा हुन सक्छ । अहिले केन्द्र सरकार र स्थानीय तह दुबैले कर उठाउँदै आएका छन् ।

‘अहिलेसम्म हामीले उठाएको कर विनियोजन बजेटको आधारमा स्थानीय तहलाई दिन सकिन्छ, यो अबधारणामा गयौं भने समस्या हुदैन होला,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

कति उठ्छ घरबहाल कर ?
यस्तो कर खासै धेरै छैन । गत बर्ष सरकारले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ घर बहाल कर उठाएको थियो । यो भनेको कारोबार रकमको १० प्रतिशत हो । सो कारोबार रकमको २ प्रतिशत गत आर्थिक बर्ष पनि स्थानीय सरकारले उठाएको हुनुपर्छ । किनभने कानुनले त्यही ब्यवस्था गरेको थियो ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा ४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ घर बहाल कर उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तो करमध्ये काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्रै तीन चौथाइ कर उठ्ने गरेको छ ।

यो समाचार हामीले क्लिकमान्डू डटकम बाट साभार गरिएको हो । यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन ।

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links