काठमाडौं, माघ २८ । सरकारले केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कर र गैरकर लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा विधयेक तयार पारेको छ । नेपालको संविधानको धारा १९२ अनुसार अर्थमन्त्रालयले प्रदेशको कर तथा गैर कर सम्बन्धी ऐन–२०७४, को मस्यौदा विधेयक तयार गरेको हो ।
 

सरकारले तयार गरेको यस विधेयक प्रदेशसभा वैठकले पारित गरे पश्चात लागू हुनेछ । अब प्रदेश सरकारले करदाता दर्ता गर्ने, कर परीक्षण तथा अनुसन्धान गर्ने कर संकलन गर्ने, कर तथा गैर कर राजश्व चुहावट गर्न आवश्यक कार्यहरु गर्ने लगायतका कामहरु गर्नेछ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र घर, जग्गा वा घर जग्गा रजिष्टेशन गर्दा रजिष्टे«शन शुल्क लगाउने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । रजिष्टे«शन वापत प्रदेश सरकारले १ प्रतिशत शुल्क लिन पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । तर, घर जग्गा रजिष्टे«शन शुल्क महिलाको हकमा भने २५ प्रतिशत छुट हुने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले अब सवारी साधन कर समेत उठाउन पाउने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर समेत प्रदेश सरकारले निर्धारण गरी उठाउन सक्नेछ ।

विज्ञापन करको हकमा भने अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तह मार्फत संकलन गराउन सक्ने र संकलन भएको रकम बढीमा दुई प्रतिशतले हुने प्रशासनिक खर्च कट्टा गरी प्रदेश सच्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने सो विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।

 

यस्तो छ तिनै तहको कर निर्धारण तालिका

नेपाल सरकारले लगाउन सक्ने कर

भन्सार महशुल
अन्तशुल्क
मूल्य अभिवृद्धि कर
संस्थागत आय कर
व्यक्तिगत आयकर
पारिश्रमिक कर

नेपाल सरकारले लगाउन सक्ने गैर कर

राहदानी शुल्क
भिसा शुल्क
पर्यटन शुलक
सेवा शुल्क दस्तुर
जुवा/चिठ्ठा तथा क्यासिनो
दण्ड जरिवाना

प्रदेश सरकारले लगाउन सक्ने कर

घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क
सवारी साधन कर
मनोरञ्जन कर
विज्ञापन कर
कृषि आय कर

प्रदेश सरकारले लगाउन सक्ने गैर कर

सेवा शुल्क दस्तुर
पर्यटन शुल्क
दण्ड जरिवाना

स्थानीय तहले लगाउन सक्ने कर

सम्पत्ति कर
घरबहाल कर
घरजग्गा रजिष्टेशन शुल्क
सवारीसाधन कर
भूमी कर (मालपोत)
मनोरञ्जन कर
विज्ञापन कर
व्यवसायिक कर

स्थानीय तहले लगाउन सक्ने गैर कर

सेवा शुल्क दस्तुर
पर्यटन शुल्क
दण्ड जरिवाना

(यो न्युज  र फोटो आर्थिकन्युजबाटसाभार गरिएको हो । यसमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन ।)