विद्युतीय सवारीसाधनबारे दुई क्याबिनेट मन्त्रीको फरक–फरक धारणा देखिएको छ । 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको विद्युतीय सवारीसाधनका विषयमा फरक–फरक विपरीत मत देखिएको हो । 

संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडी कुदाएर मात्र धेरै विद्युत् खपत बताए । 

विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार दर वृद्धि गरेको सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा अर्थमन्त्रीले विद्युतको खपतका लागि औद्योगिकीकरण र विद्युत् खपत हुने अन्य गार्हस्थ्य खपतलाई तथा ग्रामीण विद्युतीकरणलाई पूर्ण सफल बनाउनुपर्ने बताए । 

तर, सदनकै सोही दिन अर्थात् मंगलार नै ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले भने आगामी दिनमा विद्युतीय गाडी र चुलो खपतमा जोड दिने बताए ।  

‘बिस्तारै पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउँदै जाने र विद्युतको प्रयोग वृद्धि गर्दै लैजानुपर्छ,’ उनले भने । विद्युतीय इन्डक्सन चुलोलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेका ऊर्जा मन्त्रीको भनाइ छ । 

विद्युतीय सवारीसाधनमा  विगतमा एउटै क्याटेगोरी भएकोमा अहिले पाँचवटामा विभाजन गरिएको उनको भनाइ थियो । 

सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार वृद्धि नगरिएको र सुविधाजनक विद्युतीय सवारीसाधनमा भने वृद्धि गरिएको ऊर्जामन्त्रीको भनाइ थियो । 

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नाकाबन्दीमा पेट्रोलियम पदार्थ नपाएपछि त्यसवेला बोल्ड निर्णय गरेर निजी प्रयोजनका लागि १० प्रतिशत र सार्वजनिक प्रयोगका लागि एक प्रतिशत भन्सारमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई ल्याउन पाउने निर्णय गरिएको बताए ।

‘अहिलेको व्यवस्था भनेको सार्वजनिक प्रयोजनका लागि एक प्रतिशत नै छ र निजी प्रयोजनको लागि भने वृद्धि गरिएको हो,’ उनले भने ।

विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार सरल र कर बढ्नुहुँदैन भन्ने विषय सैद्धान्तिक रूपमा ठीक हो । तर, कति सरल र कति कर भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने अर्थ मन्त्रीको भनाइ छ । 

विद्युतीय सवारीसाधनको कर महसुल पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्नेभन्दा कम हुनुपर्ने, तर कम हुनुपर्छ भनेर १० प्रतिशत नै हुनुपर्छ वा दक्षिण एसियाली मुलुकको हाराहारीमा रहँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर छलफल आवश्यक रहेको बताए ।

सार्कका ठूला मुलुकमा विद्युतीय सवारीसाधनको महसुल सबै मुलुकमा छ । भन्सार महसुल ४० प्रतिशत, ६० प्रतिशतसम्म र त्यसमा अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर जाेड्दा सय प्रतिशतसम्म पुग्ने वा त्योभन्दा धेरै पुग्ने कतिपय मुलुकको स्थिति रहेको मन्त्रीको भनाइ छ । 

विद्युतीय गाडी सरल र वातावरणीय ढंगले पनि उपयोगी हुने विषय ठीक छ । सरकारको मान्यता भनेको सार्वजनिक सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार रहेको अर्थ मन्त्रीले बताए ।

(यो समाचार  नयाँ  पत्रिका मा, २८ जेष्ठ २०७७ प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )