१० जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र उनको टिम अहिले बजेटको तयारीमा व्यस्त छ। यो समयमा अर्थमन्त्री खतिवडालाई आवश्यक योजना तथा कार्यक्रमको सूचीभन्दा बढी स्रोतको अभावले दबाब दिएको छ। यसपटकको बजेटमा अघिल्‍लो आर्थिक वर्षको भन्दा धेरै हिस्सा बाह्य ऋणबाट पूरा गर्ने पक्का भइसकेको छ । यद्यपि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मुख्य आर्थिक स्रोतको रुपमा भने राजस्व नै हुनेछ ।

कोरोनाका कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनले राजस्व वृद्धिको अनुमान यो वर्ष गत वर्षजस्तो ठूलो राख्न सकिने अवस्था छैन । अर्थ समितिले नै सरकारलाई राजस्वको स्रोत खुम्चिने भन्दै बजेट बनाउँदा त्यस पक्षमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाएको छ । अर्थविद्हरूले राजस्व बढाउन सक्ने अवस्था नभएकाले अनावश्यक खर्चमा निर्मम ढंगले करौंती चलाउन सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छन् ।

सरकार भने राजस्वको असुली बढाउन यस पटक पनि विगतको भन्दा कडा र फरकखालका नीति ल्याउने गृहकार्यमा छ । वैशाख २९ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमा आन्तरिक आयलाई राजस्वको मूल आधारको रुपमा विकास गर्ने बताएका थिए ।

उनले  करको दरभन्दा दायरा विस्तार गर्ने, कर परिपालनमा वृद्धि गर्ने, राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण गर्ने जस्ता कार्यक्रम ल्याउने बताएका थिए । यसले पनि यो वर्ष करको दरमा खासै तलमाथि नहुने देखिएको छ । बरु कोरोना प्रभावित केही क्षेत्रलाई करमा छुट दिन गृहकार्य भएको छ ।

सरकारले दायरा विस्तार गर्ने भने पनि कोरोनाबाट अधिकांश व्यापार व्यवसाय प्रभावित भएकाले कडा नीति लिन समस्या पर्ने देखिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

भन्सारमा कडाइको योजना

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले करिब दुई खर्बभन्दा बढी राजस्व गुमाउने पक्का भइसकेको छ । कोरोनाको संकट कहिलेसम्म गहिरिन्छ भन्ने पत्तो नभएकाले यो वर्ष पनि सरकारले ठूलो अनुमान गरेर राजस्व लक्ष्य तोक्न सक्ने अवस्था नभएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । यो वर्ष राजस्व असुलीको अनुमान गत वर्षभन्दा थोरै मात्रै बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ।

राजस्वको वृद्धिदर खुम्च्याउँदा पनि आगामी वर्ष लक्ष्यअनुसार राजस्व असुल्न कम्ती चुनौतीपूर्ण हुने  छैन । त्यसैले अर्थमन्त्रीले राजस्व बढाउनका लागि विभिन्न रणनीति बुनिरहेका छन् ।

यस वर्ष सरकारले भन्सारमा आधारित राजस्वमा बढेको निर्भरतालाई घटाउने प्रयास गर्नेछ । भ्याटमा दर्ता नभएका व्यवसायविरुद्ध कडा रणनीति अख्तियारी गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

‘यसै वर्षबाट हाम्रो आयात खुम्चिन थालेको छ । त्यसैले अब भन्सारमा भरपर्ने पुरानो शैलीबाट हामी बाहिर निस्कनुपर्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्,’भन्सारको सबै सम्भाव्य राजस्व उठाउन प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने र न्यून विजकीकरणको समस्या हटाउने काम हुन्छ ।’

भन्सारको मूल्यांकनलाई अझै विश्वसनीय बनाउँदै न्यून विजकीकरणको समस्या घटाउन पनि सरकारले ध्यान दिने अधिकारीहरू बताउँछन् । सन्दर्भ मूल्यसूचीलाई समयानुकूल बनाउने र त्यसमै आधारित भएर भन्सार उठाउने काममा कडा व्यवस्थाहरू गर्ने तयारी छ ।

आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार

सरकारले आन्तरिक बजारबाट थप सम्भाव्य करका क्षेत्रहरू पहिचान गरेर राजस्व उठाउने विषयलाई बढी जोड दिन लागेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । कारोबार धेरै भएर पनि भ्याटमा दर्ता नभएका विभिन्न व्यवसायलाई भ्याटको दायरामा तान्ने तयारी छ।

यस्तो अभ्यास चालु आर्थिक वर्षबाटै सुरु भएको थियो । यो वर्ष सरकारले कवाडी सामानमा पनि भ्याट लगाएको थियो । संस्थागत रुपमा तलब बुझ्नेहरूलाई प्यान अनिवार्य गरिसकिएको छ ।

सरकारले व्यापार र सेवा क्षेत्रमा हुने कर छलीलाई नियन्त्रण गर्नेगरी आर्थिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । आगामी वर्ष सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने भएपनि व्यापार क्षेत्र उकासिने सम्भावना रहेकाले व्यापार क्षेत्रमा करको दायरा विस्तार गर्न रणनीति बनाइएको छ ।

यो वर्षको बजेटले खाद्यान्न तथा लत्ता कपडा पसल, हार्डवेयर, फर्निचरलगायतका व्यापार/व्यवसायलाई कस्ने स्रोतको दाबी छ । प्रायः अहिले यो क्षेत्रका व्यवसायी भ्याटमा दर्ता छैनन् । भएकाहरूले पनि भ्याट बिल काट्ने प्रवृत्ति ज्यादै न्यून छ। अहिले धेरै पसलमा भ्याट बिल काट्ने खासै प्रचलन छैन। जबकि वर्षमा ४० लाख बराबरको वस्तु कारोबार गर्ने र संयुक्त रुपमा २० लाखसम्मको वस्तु तथा सेवा कारोबार गर्ने व्यवसाय भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ ।

तर, ठूलो कारोबार गरेर पनि धेरै व्यापारी भ्याटमा दर्ता छैनन् । यसले गर्दा आर्थिक कारोबार अनुरुप कर संकलन हुन सकेको छैन । आयातमा आधारित राजस्व उठ्ने क्रम उच्चदरमा बढ्दा आन्तरिक आम्दानीमा सम्भावनाअनुसारको बढोत्तरी भएको छैन ।

विशेषगरी करको दायरामा नसमेटिएका क्षेत्रलाई समेट्दै आयातमा आधारित राजस्वको हिस्सालाई घटाउन सक्नेगरी आगामी वर्षको आर्थिक ऐन ल्याउने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि मदिरा, चुरोटलगायतमा करको दर बढाउने तयारी छ ।

‘दायरा केही हदसम्म बढ्छ तर कोरोनाले अधिकांश व्यवसाय प्रभावित बनाएकाले हामी धेरै निर्मम भएर नीति लिनसक्ने अवस्था छैन,’ अर्थका एक अधिकारी भन्छन्,’हामी व्यवसाय पनि नमर्ने र करमा पनि समेटिने गरी नीति बनाउन चाहन्छौं ।’

अर्थविद् केशवराज आचार्य करको दायरा कसरी विस्तार गर्ने भन्ने विषय स्थानीय सरकार, राजस्व अधिकारीहरू र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई बढी थाहा हुने बताउँछन् ।

‘एजुकेसन कन्सल्टेन्सी, कोचिङ सेन्टर, ल फर्म, पार्टी प्यालेसहरू अहिले धेरै कमाएर पनि करको खास दायराभित्र आएका छैनन्,’यस्ता धेरै क्षेत्र छन्, जो दायरामा ल्याएर कर उठाउन सकिन्छ ।

कति व्यवसाय करको दायरामा आएपनि सम्भावनाअनुसार कर उठ्न नसकेको भन्दै आचार्यले करको दर घटाएर भए पनि असुली बढाउने गरी प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्ने बताउँछन् । उनले निम्नवर्गलाई कम र उच्च वर्गलाई बढी कर लिने गरी प्रगतिशील कर लगाउनुपर्ने बताए ।

हाल राजस्वमा आन्तरिक रुपमा उत्पादित वस्तु र सेवाबाट उठ्ने करको हिस्सा न्यून र आयातबाट उठ्ने करको हिस्सा निकै बढी छ । आयात बढे मात्र राजस्व बढ्ने र आयातबाटै अर्थतन्त्र चल्ने अवस्थालाई जोखिमपूर्ण मानिन्छ । यो वर्ष कृषिमा आमूल परिवर्तन हुनेगरी नीति ल्याएर आयातको निर्भरता घटाउन सुरु गरिने सरकारी अधिकारीको दाबी छ ।

मुख्य रुपमा भारतबाट हुने वार्षिक दुई सय अर्ब रुपैयाँको खाद्यवस्तु र गाडी आयात नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा अर्थविद्हरूले जोड दिँदै आएका छन् । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नगरेसम्म आयातमा आधारित कर असुली घटाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई धक्का दिने समय

कुनै पनि मुलुकको सबै आर्थिक गतिविधि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिनुपर्छ । तर, नेपालको झण्डै ४० प्रतिशत कारोबार अनौपचारिक रुपमा हुनेगर्छ ।

‘हरेक आर्थिक क्रियाकलाप औपचारिक दायराभित्रै रहोस् भन्नेतर्फ हामी यो वर्ष बढी सजग छौं,’अर्थका एक अधिकारी भन्छन्,’कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ठूलो हिस्सा औपचारिक च्यानलमा बाहिर छ । त्यसलाई थोरै हदसम्म भए पनि दायरामा ल्याउने नीति लिनेछौं ।’

नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार कत्रो छ त ? यकिन आँकडा कसैसँग छैन । कारण, यसमा गहिरिएर अध्ययन भएकै छैन । तथ्यांक विभागको अनुमानमा यो औपचारिक अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा बराबर छ । विभागका अनुसार कृषि र श्रमको अधिकतम हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् ।

सन् २०१० मा गरिएको अध्ययनमा कृषि र श्रम क्षेत्र पूरै अनौपचारिक च्यानलमा देखिएका थिए । अध्ययनले कृषिमा शतप्रतिशत र श्रम क्षेत्रमा ९६ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यो अवस्था अझै यथावत छ ।

निर्माण, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रको पनि ठूलो हिस्सा औपचारिक दायरामा छैन । काम गर्ने उमेर समूहको झण्डै सवा करोड जनसंख्यामध्ये वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ५० लाख युवा र कृषिमा आवद्ध करिब ६८ प्रतिशत जनसंख्या पनि औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरामा छैनन् ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रभित्र पनि करिब ३० प्रतिशत ‘ब्ल्याक इकोनोमी’ले ओगट्ने अनुमान छ । चोरी बाटोबाट निकासी/पैठारी, न्यून विजकीकरणलगायत गतिविधि यसमा पर्छन् । यसलाई कम गर्न पनि हालसम्म सरकार असफल हुँदै आएको छ।

अर्थविद्हरू राजस्वतर्फ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को कार्यान्वयन बलियो बनाउनुपर्ने बताउँछन् । आन्तरिक भ्याट कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्ने र बिल लिनेदिने संस्कृतिलाई बढावा दिन विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। करहरू अन्तरसम्बन्धित हुने भएकाले भ्याट कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउँदा आय कर पनि बढ्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

(यो समाचार अनलाइनखबर  मा , १० जेष्ठ २०७७ प्रकाशित लेख बाट  साभार  गरिएको  हो  । यो  लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )