वीरगञ्ज । वीरगञ्जका उद्योगीहरुले उद्योगसँग सम्पत्ति कर नलिन वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग आग्रह गरेका छन् । महानगरपालिकालाई आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट तथा कर सम्बन्धमा सुझाव दिँदै उनीहरुले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । वीरगञ्ज महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तयार ग
काठमाडौं । सरकारले १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने करदातालाई अनिवार्य विद्युतीय बिजक जारी गर्नुपर्ने करदाताको रुपमा थप गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर वा आ
गैरबासिन्दा व्यक्ति तथा कम्पनीले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाबापत पनि कर तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०७९मार्फत त्यस्ता विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशत कर लगाएर विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) लिन थाल्ने व्यवस्था भएको हो । यसअनुसार
काठमाडौं। सरकारले जागिरेका लागि पनि राहत दिने भएको छ। आय करको सीमा वृद्धि गरेर सरकारले राहत दिन खोजेको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आयकरको सीमा वृद्धि गरिएको घोषणा गर्ने छन्। आयकरको सीमा एक लाख रुपैयाँ बढ्ने
काठमाडौं। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर घटाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिने निर्णय भएको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबा
मुलुकको राजस्वको मुख्य स्रोत आयकर हो । आयकर ऐन, २०५८ मा उल्लेख भएका व्यवस्थाबमोजिम आयकर संकलन गर्ने गरीन्छ । यसरी कर संकलन गर्दा ऐनमा नै उल्लेख गरी विभिन्न छूट तथा सुविधा पनि दिने गर्छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ (२)(क) मा व्यावसायिक छूट तथा सुविधाअन्तर्गत गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालित लघुवित्त स
कम्पनी स्थापनापश्चात् आवश्यकताअनुसार गाभिन वा छुट्टिन पनि सक्छन् । त्यस्तै, स्वैच्छिक वा अनिवार्य खारेजीमा पनि जान सक्छन् । कम्पनी छुट्टिन सक्ने भए पनि नेपाल कानुनमा यस्तो व्यवस्था छैन । छुट्टिने व्यवस्था नभए पनि नेपालमा कम्पनी छुट्टिएका छन् । बीमा नियामक बीमा समिति
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भारतमा बहुदरको जीएसटी लागू हुँदा नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको भन्दै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा फरक दर माग गरेको छ । महासंघले भ्याटको शून्य दर
काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै करको दर घटाउनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पुर्वको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौतीको समाधान सरकारले आगामी बजेटमार्फत गर्न सक्नुपर्ने
राजस्व परामर्श समितिले आयकरको सीमा (स्लाब) बढाउने सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेटका लागि सुझाव संकलन गरिरहेको समितिले आयकरको स्याब बढाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । विभिन्न व्यवसायी तथा कर्मचारीहरुसँग भएको छलफलका क्रममा छिमेकी देशहरुको तुलनामा नेपालक
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिने व्यवस्थाले वार्षिक एक खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ बराबरको राजस्व गुम्ने गरेको राजस्व परामर्श समितिले बताएको छ। आज काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा स
काठमाडौं। जसरी हुन्छ विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनैपर्ने दबाबमा रहेको सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई 'प्याकेज' सुविधा दिने तयारी गरेको छ। औपचारिक माध्यमबाट विदेशी मुद्रा आकर्षित गर्नका लागि यस्तो उपाय खोजिएको हो। रेमिटेन्सको वृद्धि दर पोहोरभन्दा घटिरहँदा विदेशी मुद्रा स
प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ सालदेखि २०७६/७७ सालसम्म बाँडेको बोनसबापत लाग्ने करका लागि रकम छुट्ट्याएन । आयकर ऐन, २०५८ दफा ४७ क (५) मा गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिने बेलामा कायम रहेका शेयरधनीलाई गाभिएको मितिले २ वर्षभित्र वितरण गरेको लाभ
काठमाडौं। सरकारले इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रुपान्तरण गर्न दिने भएको छ। सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ को क
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को दशौं महाधिवेशन १४ बुँदे ललितपुर घोषणापत्र जारी गर्दै आइतबार सम्पन्न भएको छ । दुई दिन चलेको महाधिवेशनपछि जारी घोषणापत्रमार्फत
काठमाडौं । सरकारले तोकेको करमा असन्तुष्टि जनाउँदै मुद्दा–मामिलामा गएका करदाताले मुद्दा फिर्ता लिएर कर तिर्न चाहेमा अर्थमन्त्रालयले १५ वैशाखसम्मको समय थप गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क वा आयकरप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गरिएको मुद्दा फिर्ता लिएर कर तिर्न चाहेमा त्यस्तो करदातालाई अर्थम
तीन तहको सरकारलाई फरक फरक स्थानमा फरक फरक तरिकाले कर तिर्दै आएका पूर्वका उद्योगी–व्यवसायीले सबै किसिमका कर बुझाउने प्रणालीलाई एकद्वार बनाउन सुझाएका छन् । राजस्व परामर्श समितिले आर्थिक वर्ष
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेअनुसार नेपालमा पनि मूल्य बढेको बढ्यै छ । इन्धनमा मूल्य वृद्धिले दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्मको लागत बढेको छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता परिरहेका छन् । नेपालमा पट्रोलियम पदार्थ अत्यधिक महँगो हुनुमा त्यसमा
काठमाडौं । १६ कात्तिक २०७८ का दिन संसदको अर्थ समितिमा आयोजित छलफलमा पञ्चकन्या स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘सरकारी नीतिका कारण व्यवसायीहरु निकै जटिल अवस्थामा पुगेका छन् ।’ आर्थिक विधेयक २०७८ ले भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्कमा गरेको परिवर्तनका कारण नेपालका दुई
बर्सेनि मुद्राको अवमूल्यन भइरहे पनि करको स्ल्याब (सीमा) मा परिवर्तन नहुँदा मध्यम आय भएका नागरिकले सरकारलाई धेरै कर बुझाउनु परिरहेको छ । हरेक वर्ष सरदर ४ देखि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति हुने गरेको छ । तर, सरकारले दुई वर्षदेखि करको स्ल्याब परिवर्तन गरेको छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-
काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित कम्पनीहरूको नाफामा दोहोरो कर लगाउँदा लगानीकर्ता मारमा परेका छन् । विशेषगरी पब्लिक कम्पनीहरूको लगानीकर्ता (संस्थापक र सर्वसाधारण) हरू दोहोरो करको मारमा परेका हुन् । शेयरधनी तथा लगानीकर्ता आफैले दुईपटक कर तिरेका त छैनन् । तर, उनीहरूको लगानीबाट हुने आम्दानीमा भन
यस आर्थिक वर्षका अर्ध वार्षिक आर्थिक तथ्याङ्कहरू प्राप्त हुन थालेको अवस्था छ । जसअनुरूप मूल्यवृद्धि करिब सात प्रतिशत पुगेको अवस्था छ भनी सरकारले गर्ने खर्चमा अपेक्षाकृत वृद्धि हुन सकेको छैन । यस्ता गतिविधिलाई विशेषतः कर व्यवस्थापनले प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था रहन्छ । वास्तवमा कर भनेको अर्थतन्त्र र जन
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक ऐन २०७८ मा तोकेका विभिन्न प्रकारका छुट तथा सहुलियत लिन पाइने अवधि फागुन मसान्तसम्म लम्ब्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयले कर मुद्दा फिर्ता लिएमा पाइने जर
दुईवटा पक्षले प्रविधि उपयोग गरेर अंक, तथ्य र समरूपी संकेतहरू प्रविष्ट गर्न पाउने व्यवस्था नै डिजिटल वा आंकिकी व्यवस्था हो । कुनै पनि कुरालाई डिजिटल त्यतिखेर भनिन्छ जतिबेला यसले तथ्य,
काठमाडौं । पुस मसान्त लागेसँगै कर बक्यौता हुने कम्पनी तथा फर्मलाई दवाव दिन कर कार्यालयले सूचना निकालेको छ । आइतबार विभिन्न कम्पनी तथा फर्महरुको सूचना कर कार्यालयले निकालेको छ । समयमा भ्याट
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करदाताले जरिवाना छुट तथा सहुलियत लिने म्याद पुस मसान्तसम्म रहेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले यस्तो सुविधा तथा सहुलियतको उपयोग गर्न सरोकारवालालाई आह्वान
कोभिड १९ को प्रभाव अबका दिनमा समेत बढ्ने सङ्केत देखा पर्न थालेको देखिन्छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रलगायत हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक सङ्केत आउन सक्ने अवस्था कमै रहेको छ । तथापि नेपालमा त्यति नकारात्मक प्रभाव चाहिँ देखिएको छैन । उदाहरणका लागि गत वर्षको यही अवधिमा विभिन्न वस्तु ३१ अर्ब पाँच करोडको निर्यात भ
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनले बोटलर्स नेपाल लिमिटेडले बिगो बराबरको राजस्व सरकारी खातामा जम्मा गरे राजस्व चुहावटको आरोपमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । बोटलर्स नेपाल लिम
काठमाडौं। सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा राजस्व संकलनमा समेत असर देखिन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ५ महिना बितिसक्दा पनि उल्लेख्य खर्च हुन नसकेपछि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संकलनमा धक्का लागेको छ। चालु वर्षको सुरुआतदेखि नै भ्याट संकलनमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ। कम भ्याट संकल
काठमाडौं। बैंक वित्तीय संस्थाले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्दा कर दायित्व सृजना भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कैफियत औंल्याएपछि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको संस्थाले गरेको एक अध्ययनले कर तिर्नै नपर्ने निष्कर्श निकालेको छ। महालेखाले ५८औं बार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै, प्र
आगामी आर्थिक वर्षको वाषिर्क बजेट तथा आय-व्ययको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गर्नुपूर्व स्थानीय सरकारले राजस्व संकलन हुने क्षेत्रको पहिचान र प्रक्षेपण गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको मूख्य आम्दानीको स्रोतका
काठमाडौँ महानगरपालिकाले रु. छ कारोड आठ लाखभन्दा बढी पुरानो बक्यौता रकम असुल गरेको छ । विगत २८ वर्षदेखि घरजगगा र सम्पत्ति कर नतिर्ने ठूला करदाताले रकम बुझाउन आलटाल गरेकाले कामपाले गत साउनमा तिनको
भन्सार कार्यालयहरुबाट संकलन गरिने सबै प्रकारका राजस्व अब अनलाइन प्रणालीमा आधारित हुने भएको छ । वार्षिक ५ खर्ब हाराहारीमा संकलन हुने यस्तो राजस्व नगदरहित ढंगबाट संकलन गर्ने पूर्व
नगरवासीको सुविधाका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनलाइनबाट कर तिर्ने व्यवस्थाको सुरुआत गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । गत असोजदेखि महानगरपालिकाल
काठमाडौं । अवकाश हुँदा पाएको पैसामा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलाशले अवकाश हुँदा
कर्मचारी अभावका कारण कर परीक्षणका लागि छनोट भएका करदाताको कर परीक्षण कार्य सम्पन्न गर्न नसकिएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार जनशक्ति अभावले भएका
आयकरभन्दा मूल्य अभिवृद्धि करलाई नयाँ कर र सरल कर मानिन्छ र अहिले विश्वमा १ सय ७० वटा देशहरूमा मूअक लागू भएको पाइन्छ । सन् १९९० को दशकमा भएको भूमण्डलीकरण र सूचना प्रविधिको विकासले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवाहरू र अमूर्तहरूको अन्तरदेशीय कारोबारमा जुन रूपमा वृद्धि भयो त्यसले गर्दा कर विज्ञ
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारको कर क्षमता विश्लेषण गर्ने भएको छ । मन्त्रालय मातहतको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी)ले चालू आर्थिक व
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कर राजस्वको अनुपात दक्षिण एसियाकै उच्च रहे पनि यसको आधार भने बलियो नभएको अर्थविद्हरूले बताएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकअनुसार विगतका पाँच वर्षदेखि
लामो समयदेखि कर नबुझाउने करदातामाथि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कारबाही अघि बढाउने भएको छ। त्यस्ता करदाताको सूची तयार पारेर कारबाही अघि बढाइएको कार्यालय प्रमुख गजेन्द्रप्रसाद यादवले बताए। 'सूची तयार पारेर पहिलो चरणमा फोनमार्फत कर बुझाउन आग्रह गर्न थालेका छौं,' उनले भने, 'दोस्रो चरण
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले करिब चार अर्ब रुपियाँ कर फिर्ता गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयहरूले गत आवमा तीन अर्ब ९५ करोड रुपियाँ कर
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले राजस्व संकलनमा केन्द्रित भई कर प्रणाली व्यवस्थित बनाउनेतर्फ अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बुधबार १० औं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले करको दायरा बढाउनुभन्दा कर संकलनलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा ज
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर प्रणाली र करदाताका समस्या तत्काल समाधान गर्न संयन्त्र निर्माण गर्ने बताउनुभएको छ । दशौँ राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले समस्याको तत्काल समाधान गर्न संयन्त्र बनाइने बताउनुभयो ।
कर शब्दको अर्थ नै करकाप बुझाउने छ । परम्परागत अर्थमा कर राजालाई बुझाउनुपर्ने धन हो तर राजा नभएका देशमा पनि कर बुझाउनुपर्छ, राज्यले लिन्छ । आफूसँग भएको वा आफूले दुःखजेलो गरेर आर्जन गरेको धन स्वेच्छाले नभई बाध्यात्मक अवस्थामा बुझाउनुपर्ने भएकाले नै राज्यलाई बुझाउनुपर्ने धनलाई कर भनिएको हुनसक्छ । धन
चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को पहिलो चौमासिक सकिनै लाग्दा गत आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को पहिलो चौमासिकको तुलनामा गैरकर राजस्व झन्डै दोब्बर उठेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत वर्ष क
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तोकिएको भन्दा दुई सय गुणा बढी राजस्व संकलन गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताएका छन् । सोमबार सिन्धुपाल्चोकस्थित चीनसँगको तातोपानी सीमा नाका र भन्सार कार
कनेक्ट आईपीएसबाट पनि काठमाडौं महानगरपालिकाका सेवाग्राहीहरुले कर भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन्। कनेक्ट आईएपीएसले महानगरपालिकालाई नबिल बैंकमार्फत् सो सेवा प्रणालीमा आवद्ध गराएको जनाएको छ।&
काठमाडौं । नेपाली बजारमा विभिन्न उपभोग्य मालवस्तुमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि स्वाभाविक कथाव्यथा बनिसक्यो । २०७८ साउन महीनामा मात्रै समग्र उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ४.३५ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार २०७७ साउनमा यस्तो वृद्धिदर ३.४९ प्रतिशत मात्रै थियो । समग्र मूल्यवृद्धि ५ प्र
काठमाडौं । मंगलबार राति काठमाडौंको कपनमा सडकको खुला ढलमा खसेर एक बालक बेपत्ता भए । बूढानीलकण्ठ नगरपालिका-१० र काठमाडौं महानगरपालिका-६ को सिमानामा रहेको तरकारी बजार नजिकैको ढलमा खसेर बेपत्ता भएका बालक अझै भेटिएका छैनन् । २०७० सालयता मात्रै काठमाडौंमा ढल र खाल्डोको धरापमा १५ जनाले ज्यान गुम
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कर व्यवस्थामा दुईवटा विषयहरूको चर्चा हुने गरेको पाइन्छ । पहिलो हो— जी–७ का देशका राष्ट्र प्रमुखहरूको सम्मेलनले पारित गरेको १५ प्रतिशतको संस्थागत आयकरलाई बहुराष्
कठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले आफ्नो वेवसाइटमा थप सुधार गरी आय विवरण पेश गर्ने करदाताहरुको पोर्टलमा परिमार्जनसहित अध्यावधिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जुनसुकै आर्थिक वर्षको कर विवरण पेश गर्ने भएपनि करदाताले विभागको परिमार्जित प्रणाली अनुसारनै गर्नुपर्ने छ । खासगरी डे ३ ढाँचामा आयविवरण पेश गर्
जनताले तिरेको करबाट देशैभरका सडकहरू निर्माण भएका छन् । अर्थमन्त्रालयले हरेक आर्थिक वर्षमा भारी बजेट विकास निर्माणका लागि निकासा गर्छ । त्यही रकमले सडकमा कालोपत्रे हुन्छ । सडक कालोपत्रे ग
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २८ साउनमा आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीसँग बिफ्रिङ लिने क्रममा आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने कार्ययोजना माग गरेका थिए । उनले राजस्व संकलनको अहिल
काठमाडौं । सरकारले चुरोट, सुर्ती, खैनीजस्ता हानिकारक वस्तुमा लाग्ने स्वास्थ्य जोखिम कर बढाएको छ । कर बढाएसँगै सुर्तीजन्य वस्तुको मूल्य बढ्ने भएको छ । आर्थिक विधेयक २०७
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको कर नीतिका कारण स्टिल उद्योगीहरु विभाजित भएका छन् । सरकारले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरनमा लगाउँदै आएको भन्सारदर पूर्ण रुपमा हटाएर आयात हुन
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत मोटरसाइकलको कर बढाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि संसदमा पेश गरेको विधेयकले मोटरसाइकलको भन्सार कर बढाउने व्यवस्था गरेको हो । आयात हुने १२५ स
काठमाडौं। खरिद बिक्री खाता भदौ ३१ गतेसम्म बुझाउँदा हुने भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले सर्भरमा बढ्न सक्ने चापलाई मध्यनजर गर्दै खाता अपलोड गर्ने समय थप गरेको हो। विभागले यसअघि २५ गतेभित्र खरिद बिक्री खाता बुझाइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ३१ गते बनाइएको विभ
काठमाडौं। कर बुझाउने र विवरण दाखिलाको अन्तिम दिनमा सबमिसन नम्बर लिएका करदातालाई जरिवाना छुट हुने भएको छ। साउन २५ गते कर र विवरण बुझाउँदा आन्तरिक राजस्व विभागको सर्भरमा समस्या दे
काठमाडौं । साढे दुई अर्ब रुपियाँ पुँजीगत लाभकर छली गरेको तथ्य महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदनमार्फत उजागर गरेको थाहा पाउँदा पाउँदै लेखा व्यवसायीहरूको संस्था
महानगरपालिकाको कर उठाउने टोली बाजागाजासहित घरदैलोमा पुगेको खबर तस्बिरसहित आइरहेको छ । समयमा कर नतिर्ने करदाताबारे समाजलाई पनि जानकारी दिने उद्देश्यका साथ महानगरपालिकाको ब्याण्डबाजासहितको टोलीले रोजगारी फेला पारेको छ । अहिले मेयरलाई जोडेर त्यो टोलीलाई विद्यासागर पञ्च
काठमाडौं महानगरपालिकाले घरजग्गा र सम्पत्ति कर सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेपछि हालसम्म तीन करोड ८९ लाख रुपियाँ कर उठेको छ । महानगरपालिकाले कर बुझाउने आव्हानसहितको सूचना प्रकाशित ग
काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)ले मंगलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गरी नेपालको ऊर्जा क्षेत्रसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको छ ।
केही दिनअघि यहाँका युवा व्यवसायी सुवास श्रेष्ठले फेसबुकमा लेखेको ‘पोष्ट’ले धेरैको ध्यान खिचेको हुनुपर्छ । सर्रर हेर्दा सामान्यझैँ लागे पनि
काठमाडौं । इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा छ । तर, इन्टरनेट सेवामा विभिन्न किसिमबाट सरकारले करिब ४२ प्रतिशतसम्म कर उठाइरहेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था (आइस्पान)ले गरेको विश्लेषणअनुसार सरकारको करका कारण नै इन्टरनेट सेवा महँगिँदै गएको छ । सेवा प्रदायकको खर्च र निश्चित प्रतिशत
काठमाडौं । तिर्नुपर्ने घरजग्गा/सम्पत्ति कर लगायत तिर्न अटेर गर्ने करदातालाई कर तिर्न रचनात्मक दबाव दिने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकालले पञ्चेबाजासहित उनीहरुको घर आँगन र कार्यालय परिसरमा चेतना
काठमाडौं। २४ बाणिज्य बैंक र १३ बीमा कम्पनीले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफोपीओ) र सेयर लिलामीमार्फत आम्दानी गरेको आयमा कर नतिरेको भन्दै महालेखाले आवश्यक छानबिन गरी कर निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ। महालेखाले शुक्रबार अघिल्लो आर्थिक बर्षको बार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय
काठमाडौं । देशभरका ६ वटा महानगरपालिकामा १२ अर्ब बेरुजु छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै विराटनगर, वीरगञ्ज, ललितपुर, भरतपुर, काठमाडौं र पोखराले ४६ करोड बेरुजु थपे । महानगरपालिकहरुले बेरुजु मात्रै थपेका छैनन्, जनतासँग उठाएको करको दुरुपयोगको दर पनि बढाउँदै लगेको महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक 
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्पत्ति कर नतिर्नेहरुको घर आँगन तथा कार्यालय परिसरमा पञ्चेबाजा बजाउने भएको छ । महानगरपालिकाले यसअघि नै घरजग्गा र सम्पत्ति कर नबुझाउने ५२ करदातालाई ३० दिने सूचना दिएर नाम सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसअघि २० जना करदाताको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । तीमध्ये कर
आन्तरिक तथा बाह्य (अन्तर्राष्ट्रिय) हवाई कम्पनीहरुले कर छलेर धमाधम यात्रु उडाइरहेको फेला परेको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७० अनुसार नेपालबाट बाहिर जाने र नेपाल भित्रै यात्रु बोक्
काठमाडौं। मुलुकमा वार्षिक ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नेहरु १४ हजारभन्दा बढेका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार कम्पनीहरुको कारोबार सीमा विस्तारै बढ्दै गइरहेको देखिएको छ। करदाता सेवा कार्यालय अन्तर्गत १३ हजार २ सय ८२ वटा कम्पनीहरु ५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने छन्। यी क
राजस्व अनुसन्धान विभागले गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा राजस्व चुहावटतर्फ झण्डै २० अर्ब बराबरको मागदाबी गर्दैै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । विभागले ५४ वटा मुद्दामा ३१७ जना प्रतिवादीविरुद्ध १९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको विगो दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । यसैगरी विदेशी विनिम
कर कार्यालयमा दर्ता भई वार्षिक विवरण नबुझाउनेको संख्या बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार दर्ता भएर पनि कर विवरण नबुझाउनेको संख्या आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा ३३.१८ प्रतिशत तथा आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ३७.५३ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा सो संख्या बढेर ४२.९२ प्रतिशत पुगेको
काठमाडौं । अनौपचारिक तथा छाया अर्थतन्त्रलाई औपिचारिक अर्थतन्त्रमा समावेश गर्न तीनै तहका सरकारलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिश गर्ने भएको छ । आयोगको प्रस्तावित प्रथम रणनीतिक योजना २०७८ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै आयोगले यस्तो तयारी गरिएको जनाएको हो । आयोगले आगामी पाँच
काठमाडौं। आन्तरिक राजस्व विभागले खरिद र बिक्री खाताको नमुना सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक अध्यादेशले कम्प्युटर प्रणाली एक्सलबाट खरिदबिक्री खाता बुझाउन भनेपछि विभागले नमुना बनाएको हो। विभागले खरिद खाता र बिक्री खाताको छुट्टाछुट्टै नमुना बनाएको छ। नमुना अनुसार १४ कोलममा खरिद खाता निर्माण गर्नुपर्
काठमाडौं। पाँच करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको कारोबार गर्ने व्यवसायीले कम्प्युटर प्रणालीअन्तर्गत एक्सलमा खरिद तथा बिक्री खाता बुझाउनु पर्ने भएको छ। आर्थिक अध्यादेश २०७८ ले कर अधिकृतले गर्दै आएको प्रमाणीकरण व्यावसायी आफैंले गर्ने भनेपछि सो व्यवस्था लागू गरिएको हो। यसका लागि पहिलो चरणमा आन्तरिक राजस
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आन्तरिक राजश्व दोब्बर बनाउने कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् । आज आन्तरिक राजश्व विभागको व्रिफिङ्ग लिने क्रममा मन्त्री शर्माले राजश्व संकलनको अहिलेको अवस्थाबाट देश विकास संभव नरहेको भन्दै यसलाई दोब्बर बनाउने गरी नयाँ कार्ययोजना पेश गर्न भनेका हुन् ।&n
काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेटको एसेम्ब्ली तथा रिफर्बिस सम्बन्धमा 'रेगुलेटरी फ्रेमवर्क' सार्वजनिक गरेको छ। मोबाइल सेटको एसेम्बलिङ गर्न उद्योगजन्य व्यवसायमार्फत् रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्यले उक्त फ्रेमर्वक तयार पारिएको हो। तयार गरिएको फ्रेमवर्कका सम्ब
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलले सस्तोमा वस्तु उत्पादन गर्ने अवसर दिइ नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको स्वागत एवं सम्मान कार्यक्रममा उपाध्यक्ष पौडेलले सरकारको खर्च घटाइ उद्यमीलाई सहुलियत दिने ब
काठमाडौँ महानगरपालिका (कामपा)ले घरजग्गा र सम्पत्ति कर नतिर्ने ठूला करदाताको सेवा बन्द गरिदिने भएको छ । विगत २८ वर्षदेखि कर नतिर्ने करदातालाई सार्वजनिक सूचनामार्फत सम्पर्कमा आउन आग्रह गरिँदै आइएको थियो । गत असार १६ गते कामपाले पहिलो चरणमा कर तिर्न आनाकानी गरेका २० ठूला करदाताको नाम सार्वजनिक गरेको
काठमाडौं । अक्सिजन उद्योगहरुलाई सहुलियत दिन सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको सुविधाहरु कार्यन्वनयमा आएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै तरल (लिक्विड) अक्सिजन ग्यास उत्पादन गर्ने उद्योगलाई दिइने सहुलियत कार्यन्वयनमा ल्याएको हो । पीएएस प्रविधिमा आधार
कोरोना महामारीका कारण उद्योगधन्दा, कलकारखाना, उत्पादन, व्यापार आदि सबैमा असर परेको भएपनि सबैजसो प्रदेश सरकारले सवारीसाधनको करको दर भने बढाएका छन् । अधिकांश प्रदेश सरकारको मोटरसाइकलसहितका
कर अनुसारको ऐन कर लगाउनका लागि सर्वप्रथम कानूनी आधार तयार गर्नुपर्दछ । यसको लागि कर लगाउने र उठाउने ऐन तर्जुमा गरिन्छ । परम्परागत रूपमा कर लगाउनका लागि कर पिच्छे छुट्टा छुट्टै ऐन निर्माण गरिन्थे, जसले कुनै खास करको उद्देश्य, क्षेत्र, आधार, दर र करको लागि गरिनुपर्ने दर्ताद
काठमाडौं। वस्तु तथा सेवा खरिदमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ताको व्यवस्था कार्यान्वयन हुने भएको छ। आव २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमार्फत् तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भ्याट फिर्ताको कार्यक्रम ल्याएका थिए। आन्तरिक राजस्व विभागले २०७६ पुस २५ देखि लागू हुनेगरी विद
काठमाडौं । साउन १३ गते काठमाडौं महानगरका राजस्व अधिकृत प्रदीप कोइरालाको नेतृत्वमा नगर प्रहरीको टोली ‘कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड’को कुलेश्वरस्थित कार्यालयको गेटमा पुग्यो । माइकिङ गर्न थाले, ‘कृषि समाग्री कम्पनी लिमिटेडलाई छिटो कर तिर्न आह्वान गरिन्छ ।’ लगातार आधा घ
काठमाडौं । तीन वर्ष अघि कानून नै खारेज गरेर निस्प्रभावी बनाइएको कर फर्छ्यौट आयोगको जस्तै काम, कर्तव्य अधिकार पाएको अर्को संरचना बनाउन सरकारलाई सुझाव आएको छ । राजस्व नीति र कर प्रणाली बारे सरकारलाई सुझाव दिने स्थायी संयन्त्रका रुपमा रहेको समितिले कर फछ्र्यौट आयोग नभनी ‘कर विवाद समाधान समिति&
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने क्रम रोकिएको छैन । विभिन्न किसिमका कर र कमिसन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि र नेपाली मुद्राको बढ्दो अवमूल्यनले पेट्रोलियम पदार
काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै जनप्रतिनिधिले यो वर्ष एक कार्यकाल पूरा गर्दैछन् । चालु आव २०७८/७९ मा तीन तहका सरकारले छुट्टाछुट्टै बजेट कार्यान्वयन गर्न थालेको चौथो आर्थिक वर्ष हो । तर, अहिले पनि कतिपय क्षेत्रमा दोहोरो कर र करारोपणको क्षेत्रमा समेत द्विविधा रहेको राजस्व परामर्श सम
गत आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा करको दायरा विस्तार भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा ८ लाखको हाराहारीमा करदाता थपिएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा ३६ लाख २४ हजार ९२१ व्यक्ति तथा संस्था करको दायराभित्र रहेकोमा गत वर्ष सो संख्या बढेर ४४ लाख ४६ हजार ९
आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा एक अर्ब वा सोभन्दा बढी राजस्व बुझाउने करदाताको संख्या थपिएको छ । विगत दुई वर्षमा कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिएको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो
काठमाडौँ महानगरपालिकाले तोकिएको अवधिमा कर तिर्न नआउने करदाताको घर, पसल र व्यवसायमा सिलबन्दी गर्ने भएको छ । यसअघि कामपाले गत असार १६ गते कर तिर्नका लागि ३० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सूचनाअनुसार अब कर तीर्ने सयम दुई दिन मात्र बाँकी छ सोही समयमा कर नबुझाए घर, पसल र व्यवसायमा सिलबन्दी गर्ने
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शुक्रबादेखि बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनको वार्षिक नवीकरणका लागि अनलाइन प्रणाली शुरु गरेको छ । भौतिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेशका प्रवक्ता नविनकुमार सिंहले शुक्रबारबाट सवारी साधनको वार्षिक कर (ब्लुबुक नवीकरण) अनलाइनबाट भुक्तानी हुन शुरु भएको जानका
काठमाडौं । महानगरलाई घरजग्गा र सम्पत्ति कर नबुझाउने २० ठूला करदाताको घर र कार्यस्थलमा राजस्व विभागले माइकिङ सुरु गरेको छ । माइकिङ्सँगै गएको असार १६ गते कर तिर्न आउनका लागि ३० दिने सा
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा कुल राजस्व संकलनमा १८ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि गैरकर राजस्वको अनुपात भने घटेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा २७.२ प्रतिशतले गैरक
काठमाडौं । लगानीकर्ताका दुई संगठनले शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर पूँजीबजारका समस्या र समाधानका उपायसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम र सेयर लगानीकर्ता संघले संयुक्त रुपमा अर्थमन्त्री शर्मालाई भेटेका हुन । इन्भेष्टर्स फोरम अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार र
काठमाडौं। वागमती प्रदेशका यातायात सम्बन्धी कर/राजस्वहरु विद्युतीय माध्यमबाट कनेक्ट आइपीएसमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत वागमती प्रदेशको यातायात सम्बन्धी लाइसेन्स शुल्क, सवारी कर, ब्लुबुक नवीकरण शुल्क, जरिवाना लगायतका राजस्व भुक्तानी अनलाइनबाटै गर्
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिविफिन)ले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा लागेको कर्पोरेट कर अन्य उद्योग–व्यवसायसरह २५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । सिविफिन कार्यसमितिका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान नेतृत्वको टोलीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेट गरी कोभिड–१९ र बाढीपहिरोको प
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले विश्वमा लगानी बढाई विश्व अर्थतन्त्रको विस्तार मात्रै होइन कि भूमण्डलीकरणको विस्तारमा निकै सहयोग पु-याएको छ । यिनीहरूले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा विस्तार गरी प्रविधि
काठमाडौं। आन्तरिक राजस्व विभागले ९ सय करदाताको फाइल हेरफेर गरेको छ। विभागले फाइल हेरफेर गरी सबै कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेको हो। विभागले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को कारोबारलाई आधार मानेर विभागले करदाताको फाइल हेरफेर गरेको हो। फाइल हेरफेरसँगै ठूला र मध्यमस्तरीय कर कार्यालयमा फाइलको
काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत आवमा एक हजारभन्दा बढी फर्म तथा कम्पनीलाई कारवाही गरेको छ । विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा गरेको बजार अनुगम
सरकारले वर्षोदेखि मुद्दाको प्रक्रियामा रहेका र कर बक्यौता तिर्न आएका व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै बजेटमा ल्याएको कर असुली नीति कार्यान्वयनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको छ। साउन ४ गते सूचना जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयले अन्तःशुल्कको विलम्ब शुल्कलाई ब्याजसरह गणना गरी कर उठाउने भनेको छ
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करको दायरा विस्तार गर्ने कार्ययोजना ल्याउन सम्बन्धित महाशाखालाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयको आन्तरिक ब्रिफिङको क्रममा मन्त्री शर्माले थोरै जनाबाट धेरै दरमा कर उठाउने नभई धेरैजनाबाट थोरै दरमा कर उठाउने कार्ययोजना माग गरेका हुन् । मन्त्री शर्माले क
आन्तरिक राजस्व विभागले करदाताको फाइल समेत हेरफेर गर्ने भएको छ।विभागले अहिलेसम्म करदाताको कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्दै आएको थियो । अब भने व्यापार प्रकृतिका आधारमा समेत करदाता छुट्याउन लागिएको हो। अब सुन, सवारी इन्धन लगायत कारोबार गर्ने कम्पनीलाई आन्तरिक राजस्व विभागले नै हेर्ने भएको छ। यसस
गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा करिब १५ खर्बको सेयर कारोबार हुँदा सरकारले १४ अर्ब कर उठाएको छ । त्यस्तै, लगानीकर्ताले कमिसनबापत मात्रै ब्रोकरलाई ११ अर्ब रुपैयाँ बुझाएका छन् । यसरी लगानीकर्ताले शुल्क, कमिसन र पुँजीगत लाभकरबापत समेत गरी २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । वार्षिक सेयर कारोबार नै १ खर्ब ५० अ
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ सालमा गठन भएको कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि दोस्रो पटक मुद्दा दायर गर्यो । अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिवको हैसियतमा काम गरेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा विरुद्ध रु.१ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५
कोरोना महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्रकोबीच पनि आकार वृद्धि गर्दै ल्याइएको बागमती प्रदेशको चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा सवारी साधनको कर, दर्ता, नवीकरण र इजाजत दस्तुरमा अत्याधिक वृद्धि गरिएको छ । विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको प्रदेश सरकारले साना क्षमताका विद्युतीय
बागमती प्रदेशभित्रका यातायात कार्यालयबाट सेवा लिँदै आएका सेवाग्राहीले यातायात क्षेत्रको सेवा र राजस्वको भुक्तानी अब विद्युतीय माध्यमबाट गर्नसक्ने भएका छन् । यातायात सूचना प्रणाली लागू भएपछि बागमती प्रदेश सरकारको यातायात क्षेत्रको राजस्व अनलाइन प्रणालीमार्फत दाखिला गर्नसक्ने गरी व्यवस्था गरेसँग
काठमाडौं। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद छलेर अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट आजबाट पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। संशोधन वा अर्को बजेट नल्याएसम्म ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेट शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ। बजेट जेठ १५ गते आएको थियो। त्यही दिनदेखि अन्
काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोभिड–१९ का कारण आर्थिक क्षेत्रमा परेको असरलाई सुधार गर्न आगामी आर्थिका वर्षका लागि कम्तीमा २० देखि ९० प्रतिशतसम्म कर छुटको व्यवस्था छ । कामपाको नवौँ अधिवेशन
काठमाडौं । करछलिको प्रयोजनका लागि निश्चित अवधिका लागि फर्म दर्ता गर्ने प्रवृत्ति मौलाएसँगै मुलुकमा आयातकर्ताको संख्या अत्यधिक बढेको छ । कुनै एक व्यवसायीले अनेकौं व्यक्तिको नाममा व्यवसायिक फर्म, व्यवसायिक पान र मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता गरि मालवस्तु आयात गर्ने र करछलीको नियोजित उद्देश्य पूर
अर्थमन्त्रालयलाई निजी क्षेत्रले बोलीचालीको भाषामा राजस्व मन्त्रालय भन्न गर्छन् । किनकि अर्थमन्त्रालय निजी क्षेत्रको बुझाइमा राजस्व संकलनमा बढी नै सक्रिय रहन्छ । वास्तवमा यो सही नै उपमा हो । अर्थमन्त्रालयको एउटा महत्वपूर्ण कार्य मुलुकका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गर्नु नै हो । पछिल्लो दशकमा मुलुकको मुह
काठमाडौं। सरकारले करदाताहरुको थ्रेसहोल्ड परिवर्तन गरेको छ। करदाताले कारोबार गर्ने रकमको आधारमा थ्रेसहोल्ड परिवर्तन गरिएको हो। यससँगै आन्तरिक राजस्व विभागले कतिको कारोबार गर्ने करदातालाई कुन कार्यालयले हेर्ने भन्ने विषय परिवर्तन गरेको छ। अब वार्षिक एक अर्बभन्दा धेरैको कारोबार गर्ने
बुधबारसम्ममा सरकारले ९ खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार बुधबारसम्ममा ९ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन भएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, कोरोन
चितवन रत्ननगर–८ देवौलीस्थित शिवशक्ति खाद्य उद्योग प्रालिका सञ्चालक दिनेशकुमार अग्रवालसहित तीन जनाको मिलेमतोमा रु नौ करोड बढीको राजस्व छली भएको खुलेको छ । अनुसन्धानमा करो
पहिलोपटक वागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सवारी कर अनलाइन प्रणाली नागरिक एपबाटै तिर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । अनलाईन भुक्तानी तथा सेवाको गृहकार्य ग
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमार्फत अन्तःशुल्क पूरै खारेज र भन्सार महसुल घटाएपछि एक महिनाको अवधिमा १ सय २ वटा विद्युतीय सवारीसाधन नेपालमा भित्रिएका छन् । अघिल्लो वर्ष निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेपछि एक वर्षदेखि भन्सार बिन्दुमा चारपांग्रे विद्य
काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवर्द्धन गर्न पार्किङ शुल्क छुट दिने भएको छ। आगामी बर्ष (२०७८/०७९) भरि महानगरपालिकाको पार्किङ स्थलमा विद्युतीय सवारी साधनमा पूरै छुट दिन लागेको हो। महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्त
मध्यपुरथिमी । भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्श र भक्तपुर घरेलु तथा साना उद्योग सङ्घले अहिलेको सङ्कटको बेलामा व्यवसायी मारमा परको भन्दै कर छुटको माग गरेको छ । संयुक्त रुपमा आज आयोजना गरेको र
काठमाडौं महानगरपालिकाकाले महामारीलाई ध्यान राख्दै आगामी आर्थिक वर्षको करमा विभिन्न छुट सहुलियत घोषणा गरेको छ । महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले गरेको महानगरको आर्थिक विधेयक, २०७८ मा कोभिड-
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फछर्यौट आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीहरु अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मा ढकालविरुद्ध एक अर्ब, ३३ लाख रुपियाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले निजहरु विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको जनाए
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि व्यक्तिगत करको दर सार्वजनिक गरेको छ । विभागले आयको हिसाबले एकल र दम्पत्तीको हकमा करको अलग अलग दर सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार रोजगारीको आयमात्र हुने एकल व्यक्तिका लागि वार्षिक ४ लाखसम्म करयोग्य आय भएमा करयोग्य आयको एक प्रतिशतका दरले
वीरगंजका होटल व्यवसायीले विभिन्न कर छुटको माग गरेका छन्। कोभिडले व्यापार-व्यवसाय ठप्प भएकाले कर तिन् नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै उनीहरुले स्थानीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ वीरगंजले निषेधाज्ञा अवधि भरिका कर माफ गर्न वीरगंजका मेयर विजयकुमार सरा
निजी क्षेत्रको विकास नभइसकेको अवस्थामा वस्तु तथा सेवाको सहज तथा सुलभ उपलब्धताको एवं मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न पञ्चायतकालमा संस्थानको स्थापना तथा सञ्चालन गरिएको हो । तर, पञ्चायतकालमा एउटा संस्थामा चाहिनेभन्दा पनि धेरै कर्मचारी भर्ना गर्ने तथा योग्यताभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा सकेजति कर्मचार
काठमाडौँ । पछिल्लो समयमा स्थायी लेखा नम्बर प्यान लिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ४० लाख ४३ हजार ७९४ ले प्यान लिएका छन् । प्यान लिनेको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा ढुक्कले कमाउने र कानूनअनुसार लाग्ने कर तिर्ने सङ्ख्यामा बढो
काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले असार २५ भित्र कर बुझाउन आग्रह गरेको छ । विभागले बुधबार सुचना जारी गर्दै उक्त मितिभित्र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क
काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्र भित्रका घरभेटी (घरधनी)हरुले बहाल करमा २५ हजार रुपैयाँसम्म छुट पाउने भएका छन्।काठमाडौं महानगरपालिकाले आवासीय प्रयोजनका लागि घर बहालमा लगाउने लगाउने करदाताल
अहिले आम नागरिकहरुको बुझाइ सरकारले कर असुल्नका लागि लकडाउन (निषेधाज्ञा) खुकुलो बनाउन लागेको भन्ने छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणको संख्या कम देखाएर कर असुल्नका लागि लकडाउन खुकुलो बनाउन खोजेको उनीहरुको बुझाइ छ । सरकारले यही असार २५ गते भित्र कर बुझाउन आग्रह गरेको छ । उक्त मिति भित्र कर नब
कोभिड–१९ (कोरोना) महामारीका कारण मुलुकका हरेक क्षेत्र प्रभावित छन् । आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव समाजका चौतर्फी क्षेत्रमा पर्नु स्वाभाविक नै हो । आर्थिक क्षेत्रमा परेका प्रभाव न्यूनीकरणका लागि सरकारले सो क्षेत्र लक्षित पुनर्कर्जा लगायतका राहत कार्यक्रम लागू गरिसकेको छ । कतिपय प्रतिष्ठानले सर
सरकारले बहुसंख्यक कर्मचारी तथा मजदुरको हित रहने भन्दै २०७५ देखि सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम औपचारिक रूपमै सुरुवात ग-यो । कर्मचारी तथा मजदुरको हकहितको संरक्षण गर्ने, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण रोजगार तथा तिनीहरूका आश्रित सदस्यहरूलाई समान रूपमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्
काठमाडौं। विवादित बनेको करमा सरकारले भारी छुटको घोषणा गरेपछि व्यवसायीहरुले जोड घटाउ गर्न थालेका छन्। बजेटमार्फत छुट घोषणा आएपछि मुद्दा फिर्ता लिने बारे कर कार्यालयमा बुझ्न सुरु गरेका हुन्। बजेटले दिएको कर छुटको सुविधा सुरु भइसकेको आन्तरिक राजस्व विभागले सूचना प्रकाशित गरी जानकारी दि
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई राजस्व संकलनमा राहत दिएको छ। जेठ ५ गते दिएको अन्तरिम आदेश सच्याउँदै अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागलाई कर उठाउने सूचना प्रकाशित गर्न स्वीकृति दिएको छ। वैशाख १६ गतेदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञामा कर र विवरण नबुझाउने व्यवसायीलाई विभागले कारबाही गर्न थ
काठमाडौं । कोभिड–१९ बाट प्रभावित विभिन्न व्यवसायलाई सरकारले करमा छूट तथा सहुलियतको घोषणा गरेअनुसार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान धमाधम कार्ययोजना बनाउन थालेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा समावेश भएका त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई कार्
निषेधाज्ञाको अवधीमा कर तथा राजस्व असुलीलाई जबरजस्ती नगर्न निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरेको छ । बुधबार तीन वटै निजी व्यवसायिक संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर
काठमाडौं । क्षमता भएका उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई राजस्व बुझाउन निजी क्षेत्रका तीन संगठनहरुले अनुरोध गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सक्ने उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई समयमा नै कर बुझाउन अनुरोध गरेका हु
खानी विभागले २०२५ सालबाटै साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थबारे अध्ययन थालेको हो । हामीसँग खानीजन्य र नदीजन्य गरी दुई किसिमका निर्माणमुखी खनिज छन् । साधारण निर्माणमुखी खनिज सबैजसो क्षेत्रमा पाइने सम्भावना छ । तराई, भावर र भित्रीमधेश, महाभारत र मध्यपहाड र उच्च हिमाली क्षेत्रमा यी पदार्थ प्रचुर मात्रा
काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी असार २ गते बस्ने नगरसभामा नगरबासीलाई केही राहत र सहुलियतको योजना पेश गर्ने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरको प्
सरकारले शेयर बजारमा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था परिमार्जन गरेसँगै लगानीकर्तामा विभिन्न किसिमका उत्सुकताहरु देखिएका छन्। दुईथरी पूँजीगत लाभकर उठाउने व्यवस्था गरेपछि पर्याप्त मात्रामा तयारी नभई दीर्घकालीन लगानीमा पनि अल्पकालीन कर नै तिर्नुपर्ने त होईन? भन्ने प्रश्नहरु लगानीकर्तामा उब्जिन थाले
दोस्रो लहरको कोभिड–१९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि गरिएको निषेधाज्ञाको अवधिमा सरकारले राजस्व संकलनको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी खर्च गरेको छ । देशका अधिकांश भागमा निषेधाज्ञा सुरु भएको एक महिना नाघिसकेको छ । निषेधाज्ञा लागू भएपछि आर्थिक गतिविधि सुस्ताए पनि सरकारी चालू खर्च भने निय
काठमाडौं। गठन भएको एक वर्षमै राजस्व परामर्श समितिलाई अर्थमन्त्रालयले अविश्वास गरेको छ। मन्त्रालयले बजेटमार्फत कार्यक्षेत्र बाझिने गरी पुनरावलोकन आयोग गठन गरेपछि समितिलाई नपत्याएको देखिएको हो। गत वर्ष सरकारले राजस्व सम्बन्धी सुझाव लिनका लागि समिति गठन गरेको थियो। समिति
महालेखापरीक्षकको कार्यालय र म्युचुअल फण्ड बीच वर्षौ देखि चल्दै आएको करको लफडा सकिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि अध्यादेश मार्फत आएको बजेटले वर्षौ देखि चल्दै आएको करको लफडा समाप्त गरिदिएको हो। लामो समयदेखि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले म्युचुअल फण्डलाई कर छुट नदिएको कारण
अबदेखि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर, स्वरोजगार वा सेयर बजारका लगानीकर्ता पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन पाउने भएका छन् । कोषले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा स्वरोजगारलाई पनि समेट्ने गरी तयार पारेको कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कोषले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यविधि कार्या
काठमाडौं । तपाईंले काम गरिरहेको उद्योग-प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध छैन भने तपाईंको पारिश्रमिकबाट सरकारले मासिक १ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि काट्ने गर्छ । यस्
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत रु. १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ । शिक्षाको विकासमा अति
काठमाडौं। सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंकर्स संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पत्र लेख्दै आबद्ध हुन आग्रह गरेको छ। यससँगै कर्मचारी युनियनहरु विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीह
काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत लुगा धुने र भाँडा माझ्नेसहितका एक दर्जन मेसिनमा कर र अन्तःशुल्क छुटको घोषणा गर्यो । सीमित घरानियाँले बिलासिताको वस्तुको रुपमा प्रयो
काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नरम कर नीतिको घोषणा गरेका छन्। सरकारले नेगेटिभ लिष्टलाई निचोरेर बक्यौता करलाई प्रणालीमा ल्याउने प्रयास गरेको छ। हालसम्मका सूचकअनुसार यो प्रयास सफल हुनेमा धेरै चुनौती देखिएका छन्। मदिरा र चुरोट आदि स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस
बजेटमा उल्लेख भएको कर छुटसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा जान थालेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले बजेटमा उल्लेख भएको विषयमा कर छुट तथा सहुलियत दिन शुरु गरेको हो । आर्थिक
सरकारले बजेटमार्फत दुई पाङ्ग्रे सवारीमा लाग्ने करको दरमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । गत शनिबार अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याएको सरकारले दुई पाङ्ग्रे
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको जेठ १४ गतेसम्म वस्तु निर्यातको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने संघ–संस्थाहरुलाई सो बापत लाग्ने कर, थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना समेत छुट दिने घोषणा गरेको छ । गत शनिबार अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याएको सरकारले अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन
विज्ञहरूले सुर्तीजन्य पदार्थमा राज्यले कर नबढाउँदा एकातिर आर्थिक कर संकलनबाट मुलुकले घाटा व्यहोरेको र अर्कोतर्फ मानवजीवनमा क्षति भइरहेको बताएका छन् । विश्व सुर्तीजन्य पदार्थरहित दिवस २०२१ को अवसरमा नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको बेबिनार कार्यक्रममा विज्ञहरूले यसमा चिन्ता र चासो व
काठमाडौं। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले उठाउँदै आएको कर घटाउने माग समय अभावका कारण आव २०७८/७९ को बजेटमा समावेश गर्न नसकिएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको पोष्ट बजेट छलफलमा बोल्दै ढुंगानाले सम्बद्ध सरोकारवालाहरुसँ
चुनावी सरकारले अध्यादेशमार्फत करका दर तथा व्यवस्थामा दुईतिहाइ सरकारले भन्दा बढी परिवर्तन गरेको छ चुनावी सरकार भनिएको हालको सरकार
काठमाडौं । गतवर्षदेखि महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को वार्षिक बजेटमा अधिकांश करमा छूटको व्यवस्था गरेको छ
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि शेयर बजारमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरुले अल्पकालीन र दिर्घकालीन लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलका आधारमा पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि संस्
काठमाडौं। अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा कम्तिमा एक तह कम हुने व्यवस्था गरेका छन्। अर्थमन्त्रीले शनिवार बजेट प्रस्तुत गर्दै आन्तरिक उत्पादनका केही वस्तुमा लाग्दै आएको अन्त:शुल्क पनि घटाएका छन्। चिया, ज
काठमाडौं । पछिल्लो समय सेयर बजारमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दो छ । गत वर्ष कोरोना संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउन पछि खुलेको सेयर बजार त्यसपछि लगातार जसो बढिरहेको छ । गत बिहीबारमात्रै सेयर बजारम
काठमाडौं । सरकारले स्टार्टअप व्यवसाय प्रर्वधनका लागि आयकर छुटको नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । अब कुन
काठमाडौं । सरकारले वर्षमा २० लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई आयक करमा ९० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ । आगामी वर्षका लागि अध्यादेशमार्फत आएको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौड
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को बजेट भोलि शनिवार ल्याउने जनाएको छ । यद्यपी संसद विगठन भएकाले अध्यादेशबाट बजेट आउन नसक्ने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । सरकारले ब
कोभिड १९ को असरले अन्य देशको जस्तै नेपाली अर्थव्यवस्थाको वृद्धि दर पनि प्रभावित बनेको छ । जसका कारण नेपालको कर राजस्व प्रभावित हुन पुगेको छ । सामान्यतया यस्तो सङ्कटपछि सरकारहरूले आन्तरिक र बाह्य ऋण परिचालन गरेर, बढी नोट छापेर, करका दरहरू बढाएर वा नयाँ करहरू लगाएर आफ्नो खर्च पूरा गर्ने विश्वव्यापी अभ
काठमाडौं । कोरोना महामारीबाट प्रभावित सवा ५ लाख करदाताले दुई अर्ब १९ करोड रुपैयाँ कर छुट पाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आर्थिक सर्वेक्षण
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले स्थानीय तह र प्रदेशमार्फत कार्यान्वयन हुने करमा देखिएका समस्याहरु समाधान गरिदिन सरकारसँग माग गर
काठमाडौं। सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको रातो किताब छपाइ सुरु गरिसकेको छ। सोमबार करका दरहरु निर्धारण गरी बुधबारबाट रातो किताब छपाइ सुरु गरिएको हो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करका दरहरु लगभग तयार गरिसकेका छन्। व्यवसायीहरुलाई चिढ्याउने गरी&
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठन भएयता संघीय सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा बृद्धि देखिएको छैन। बजेटमा गरिएको अनुमान गरिएको लक्ष्य त झन् भेटिएकै छैन। गएको वर्ष कोरोनाको प्रभावलाई देखाएर राजस्व बृद्धिको प्रश्नबाट उम्किएको सरकारले दीर्घकालिन दायित्व भार थप्न भने पछि हटेको छैन।
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा अनलाइन व्यापार व्यवसाय र घर जग्गा कारोबारलाई पूर्ण करको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिले आगामी आर्थिक वर्
वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालयले लगाउने पटके सवारी कर र पार्किङ शुल्क रोक्न वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले माग गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को आशय विपरीत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि नयाँ ठेक्का अंक कायम गरी विभिन्न ठेक्का व्यवस्थापन गरी आय संकलन गर्न कार्यपालिकामा ग
बीमा समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले बीमा क्षेत्रको पहूँचमा विस्तार हुने गरी ल्याउनु पर्ने सुझाव पेश गरेको छ । बजेटको तयारीमा रहेका सरकारलाई समितिले बीमा क्षेत्रको पहूँचमा विस्तार हुने बजेट ल्याउनु पर्ने प्रमुख एजेण्डा सहित सुझाव पेश गरेको हो । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्या प्रसाद शिलवाल
इन्धनको मूल्य सस्तो हुँदा कर लगाउने तर महँगो हुँदा नघटाउने प्रवृत्ति हेर्दा लाग्छ— सरकार पनि नाफाखोर व्यापारीजस्तै हो । मूल्य बढाएपछि सकेसम्म घटाउँदै नघटाउने । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन सस्तो हुँदा एकै वर्षमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ थपिएको कर घटाउने सुरसार सरकारले अझै गरेको छैन । यसको प्रत्
काठमाडौं । सरकारले कोरोना विरुद्धको उपचारमा प्रयोग भइरहेको रेमडिसिभिर औषधिको आयातमा लाग्ने सम्पूर्ण कर, महसुल तथा शूल्क पूर्ण रुपमा छूट गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भन्सार उपशीर्षक ३००४.
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागु भएको अवधिमा कर र जरिवाना नलिन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । बन्दाबन्दी पूणरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक
सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–८ स्थित सिन्दुरेटार सामुदायिक वनले ५ फागुन २०७६ मा रू.१० लाखको काठ वन उपभोक्ता समूहबाहिर बिक्री गर्यो। काठ बिक्री गरे बापत सामुदायिक वनले संघीय सरकारलाई १५ प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई १०/१० प्रतिशतका दरले ३५ प्रतिशत कर बुझायो। कमला
काठमाडौँ — इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट ६३ रुपैयाँ ९९ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोल नेपाली उपभोक्ताले ५९ रुपैयाँ १ पैसा थप गरेर १२३ रुपैयाँमा खरिद गर्छन् । त्यस्तै ६२.८९ रुपैयाँमा खरिद भएको डिजेललाई ४३.११ रुपैयाँ थप गरी १०६ रुपैयाँमा किन्नुपर्छ । यस्तो किन भएको ? धेरैलाई थाहै भएक
काठमाडौं। कोरोनाको पहिलो लहरमा सरकारले लकडाउन लगायो। लकडाउनको समयावधि थप्दै जाँदा सरकारको ढुकुटी पनि रित्तिदै गयो। त्यसपछि सरकारका लागि राजस्व उठाउन उर्दी नै जारी गर्नुपर्यो। लकडाउनका बेलामा कर तिर्न आउन उर्दी जारी गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना मात्रै भएन सर्वोच्च अदालतम
काठमाडौं । बागमती प्रदेश ट्राफिक कार्यालयले ट्राफिक नियम उल्लघंन गर्ने सवारी साधनबाट यस वर्ष उल्लेख्य राजस्व असुल गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म जम्मा १० करोड राजस्व असुल गरे
काठमाडौं। निषेधाज्ञाबीच आन्तरिक राजस्व विभागले सन्तोषजनक राजस्व संकलन गरेको छ। विभागले वैशाख महिनामा ३२ अर्ब ३९ करोड राजस्व संकलन गरेको हो। यो महिनाका लागि विभागले ३३ अर्ब ९९ करोडको लक्ष्य लिएको थियो। लक्ष्यको ९५ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको हो। काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा सरकारले
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सूर्तीजन्य पदार्थमा ७० प्रशितसम्म कर बढाउन सुझाव दिइएको छ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले स्वास्थ्यम
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) ले आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रले समेत विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । इपानले अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिवलगायतलाई
काभ्रे । धुलिखेल नगरपालिकाले कोभिड १९ संक्रमणको जोखिम रहुञ्जेल होटल व्यवसायले तिर्नुपर्ने व्यवसाय कर मिनाहा गर्ने भएको छ । कोभिड १९ संक्रमणको पहिलो लहरको समयमा अघिल
संविधानमै राज्यका आर्थिक आधारका रूपमा स्वीकार गरिएको सहकारी क्षेत्रको पहुँच अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा बढ्दै गएको छ । ७५ लाख सर्वसाधारण आबद्ध भएको सहकारी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन
कोरोना माहामारी बढ्दै गएसँगै मुलुक अहिले पनि निषेधाज्ञामा छ । स्वास्थ्य जोखिमकै कारण दैनिक क्रियाकलाप प्रभावित बनेको छ । बैशाख १६ बाट लगाइएको निषेधाज्ञा २९ गतेसम्मको लागि लम्ब्याइएको छ ।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्क भुक्तानीको म्याद थप नगर्ने भएको छ । वैशाख १६ गतेबाट काठमाडौं उपत्यकासहित अन्य थुप्रै जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएपछि निजी क
काठमाडौँ — सरकारले राजस्व दर बढाएर ११ महिनादेखि बन्द रहेको काठ ओसार–पसार र विक्रीवितरण फुकुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले गत जेठ १५ मा बन्द गरेको वैज्ञानिक वनअन्तर्गत काटिएका काठको ओसार–पसार र विक्रीवितरण खोल्ने निर्णय गरेको हो । वन पैदावार
कतिपय वस्तुको कर बढाउँदा हरेक हिसाबले राज्यलाई, व्यक्तिलाई र समाजलाई नै बहुआयामिक फाइदा मिल्छ । त्यस्तै वस्तुमा पर्छ, स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने सुर्तीजन्य पदार्थ । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा
काठमाडौँ । कोभिड–१९ को बढ्दो सङ्क्रमणसँगै राजधानीसहित विभिन्न जिल्लामा जारी निषेधाज्ञाका कारण सरकारले तोकेको मापदण्डमा रही निर्माणका काम सञ्चालन गर्न कठिन भएको नेपा
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले तयारी तीव्र बनाएको छ । कोरोना महामारीकै बीच आउन लागेको यो दोस्रो बजेट हो । अर्कोतर्फ नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता विष्णुप्रसाद पौडेलले नै यो बजेट ल्याउँदैछन् । अर्थतन्त्रका विषयमा ज्ञाता नभए पनि पहिलोपटक अर्थमन्त्र
काठमाडौं। निजी क्षेत्रका तीन व्यवसायिक संस्थाले कोभिड नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको अवस्थामा कर तिर्न नसकिने भन्दै समय थप्न माग गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले छुटाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै कर विवरण बुझाउने म्याद र कर तिर्ने सम
काठमाडौं । सरकारले कुनै निर्णय नगरे निषेधाज्ञामा कर नतिर्नेलाई जरिवाना हुने आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । विभागले अहिले अनलाइनको माध्यमबाट नै राजस्व तिर्न सकिने भएको
काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फर्स्योट आयोगबाट भएका कर मिनाहाका बाँकी फाइलमाथि अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गर्ने भएको छ । अख्तियारले २०७१ सालमा गठित कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव भई काम गरेका आन्तरिक राजस्व विभागका तत्का
काठमाडौं । सरकारले कोरोना महामारीको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा घोषणा गरेसँगै कर तिर्ने समय बढाउन निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल उद्
हिमाली जिल्ला मुगुमा पाइने विभिन्न जडिबुटीहरूको संकलनवापत डिभिनज वन कार्यालय मुगुले ९ महिनामा ३२ लाख भन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । मुगु जिल्लामा पाइने नेपाल सरकारबाट मा
काठमाडौं । अब सवारी साधनको राजस्व र नवीकरण शुल्क समेत नागरिक एपबाटै तिर्न सकिने भएको छ । आइताबर एपको औपचारिक सुरुवातसँगै यसको जानकारी दिइएको हो । नागरिक एपबाट
आन्तरिक राजश्व विभागले निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाका करदाताले कर तिर्नकै लागि कार्यालयमा भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नपर्ने बताएको छ। विभिन्न एपहरूको माध्यमबाट करदाताले घरमै बसेर कर तिर्न स
सुर्खेत । राजश्व छलेर ल्याइएको अखाद्य वस्तुसहितको गाडी सुर्खेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । निषेधाज्ञाको समयमा पनि राजश्व छलेर वीरेन्द्रनगर ल्य
करिब २५ सय वर्षअगाडि पूर्वीय दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री कौटिल्यले आफ्नो सुप्रसिद्ध पुस्तक कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा करको वर्णन गरेको पाइन्छ । हाल आधुनिक समयमा चलिरहेको मूल्य अभिवृद्धि कर, भन
प्रत्यक्ष लाभको अपेक्षा नगरी नागरिकले सरकारलाई बुझाउने तिरोलाई कर भनिन्छ । कर भनेको कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले कानुनबमोजिम सरकारलाई तिर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो । राज्यको आम्दानीको प्रमुख स्रोत कर नागरिकले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो । करदाताले करको बदलामा प्रत्यक्ष लाभको आ
कोरोना कहरका कारण सबैभन्दा पीडित होटल व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आउने दुई वर्षको लागि विशेष किसिमको कर सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् । मूल्य अभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था, होटलहरुले आयकरमा २० प्रतिशतमात्र छुट पाउँदै आएकोमा यसलाई बढाई ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गरा
काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् बैठकले जीवनदायक अक्सिजन सिलिन्डरलगायतका मालवस्तुमा कर छुट दिने निर्णय गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण अस्पतालहरुमा आवश्यक अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव हुन नदिने उद्देश्यले कर छुट दिने निर्णय गरेको छ। बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा बढाउन र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दर घटाउन सरकारलाई सुझाब दिएको छ । महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट करको दर घट
काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहुचर्चित कर फर्छ्योट आयोगबाट भएका कर मिनाहाका बाँकी फाइलहरूमाथि अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्ने भएको छ । आयोगले २०७१ मा गठित कर फर्छ्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव भई काम गरेका आन्तरिक राजस्व वि
विभिन्न व्यक्तिको नाममा कम्पनी खोलेर दुई अर्बभन्दा धेरै कर छली गर्ने सर्लाहीका अनिलकुमार गुप्ता र प्रवीणकुमार महतोसहितका १६ जनाविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले उच्च
काठमाडौं। नेपाल बैंकर्स संघले आगामी बजेटका लागि आयकरमा छुटको सीमामा बृद्धि गर्न सुझाब दिएको छ। संघले व्यक्तिगत आयमा आधारभुत करछुटको सीमा बढाउन भनेको हो। अहिले चार लाखको सीमा छ। संघले यतिउति नभनीकन सीमा बढाउन भनेको छ। अघिल्लो बर्षहरु संघले सात लाखमाथि मात्र कर लिन सुझाब दिएको थियो।
काठमाडौं। नेपाल बैंकर्स संघले आगामी बजेटका लागि कर छुटदेखि खर्च प्रणालीमा सुधारसम्मको सुझावहरु सरकारलाई दिएको छ। सरकारले जेठ १५ गते ल्याउने आगामी वर्षको बजेटका लागि बैंकर्सले दिएका सुझावमध्ये अधिकांश पुरानै र कर्मकाण्डी छन्। केही मात्र नयाँ सुझावहरु परेका छन्। संघले दिएको नयाँ सुझावमा विदेशी
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत चन्द्रागिरि नगरपालिकाले कवाडी कर उठाउन थालेको भन्दै व्यवसायीले विरोध जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश बाहिर रहेर नगरपालिकाले गत चैत १५ देखि कवाडी कर उठाउन थालेको उनीहरूको भनाइ छ । नगरपालिकाले कवाडी कर उठाउने सूचना जारी गरेपछि कवाड व्यवसाय समाजले व
सङ्घीय सरकारद्वारा हालै निर्माण सम्पन्न भएपछि सञ्चालनमा आएको बागलुङ–पर्वत जोड्ने बाङ्गेचौर–अदुवाबारी झोलुङ्गे (५६७ मिटर लामो) पुलमा तरेपछि रु २० कर तिर्नुपर्ने भएको छ । सो पुल विश्वकै लामो दावी गरिँदै आएको छ । बागलुङ नगरपालिकाले पूर्वाधार कर भनी मङ्गलबारदेखि कर सङ्कलन शुरु गरेको छ । प्रत
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्पत्ति करबाट ८० करोड, नक्सापास दस्तुरबाट १ अर्ब र बहाल करबाट करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन गर्यो । तीनै क्षेत्रको राजस्वको कुल योग ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ हुन्छ । तत्कालीन स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगबाट प्रकाशित स्थानीय निकायहरूको
मर्जरमा गएका कम्पनीको समेत कर तिर्नु परेको भन्दै लगानीकर्ताले गुनासो गरेका छन्। तर त्यस्ता कम्पनीको कर नलाग्ने भन्दै सिडिएससिले स्पष्टीकरण दिएको छ। पछिल्लो समय सिडिएससिले शेयरको लागत गणना गर्न दिएको भारित औसत लागत गणना विधि (डब्लुएसिसि)ले लागत मूल्य सही नदेखाएको र मर्जरमा गएका कम्पनीको सम
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को १० महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ११ पटक बढेको छ । यो अवधिमा एक लिटर पेट्रोलको मूल्य १९ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । मूल्य बढाएको बढाएकै गरे पनि आयल निग
काठमाडौं । इन्टरनेटमा लाग्दै आएको झण्डै ५० प्रतिशत कर अति धेरै भएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरूले यसलाई घटाउनुपर्ने बताएका छन् । इन्टरनेट जस्तो संवेदनशील र अत्य
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको करको दर बढाउनुपर्ने बताएका छन् । कर वृद्धि गरिँदा जनताको स्वास्थ्यमा हित र राजस्वसमेत वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । एक्सन नेपाल, स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपाल र द युनियनको सहकार्यमा शुक्रबार काठमाड
काठमाडौं। अपेक्षाअनुसार कर संकलन हुन नसकेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले करदाता सचेतना अभियान सुरु गरेको छ। कर संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन शुक्रबारदेखि ‘सडक नाटक’ देखाउन सुरु गरेको हो। हनुमानढोका कालभैरव पछाडिको डबलीमा नाटक मञ्चन गरेर सुरुवात गरिएको हो। पहिलो चरणमा १
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दूरसञ्चार क्षेत्रमा लाग्दै आएको १० प्रकारका करमा परिवर्तन गर्ने संंकेत दिएका छन् । दूरसञ्चार सेवा प्रयोगकर्तासम्म पुग्दा १० प्रकारका कर
काठमाडौं । चन्द्रागिरी नगरपालिकाले काठमाडौं उपत्यकामा संकलन गरेर बाहिर लैजाने कवाडी सामाग्रीमा दोहोरो कर लिने गरेको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा संकलन गरिने बोतल, कागज, ता
सवारीसाधन करबापतको आम्दानी तोकिएबमोजिम खर्च गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (एनएनआरएफसी) ले स्थानीय तहलाई सुझाव दिएको छ । स्थानीय तहले प्रदेश विभाज्य कोषबाट प्राप्त गर्ने सवारीसाधन कर बाँडफाँडबाट आउने रकम सडक निर्माण तथा मर्मत र वन तथा वातावरण संरक्षण र सम्वद्र्धनमा खर्च गर्न सुझ
तनहुँको व्यास नगरपालिकाले व्यवसायको कर व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरेको छ । आइतबार नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिका बैठकले नगर क्षेत्रभित्र व्यवसायको कर व्यवस्थापन
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रादेशिक उद्योग ऐन आएपछि प्रदेशमा स्थापना हुने नयाँ उद्योगसँग तीन वर्ष कर नलिने घोषणा गरेका छन् । ‘प्रदेश सरकारले उद्योग ऐन तयार गरिसकेको छ,’ वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीको शपथ ग्रहण कार्यक्रमका अवसरमा शुक्रबार उ
आन्तरिक राजस्व विभागले मुलुक भरबाट छनोट गरी सबैभन्दा बढी कर तिरेर उत्कृष्ट घोषित १५ करदातालाई सम्मान गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा सूर्
काठमाडौं । सरकारलाई करमा तिर्ने गरी नयाँ करदता यो वर्ष करिब पाँच लाख करदाता थपिएका छन । चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को आठ महिनामा ३९ लाख व्यक्ति तथा व्यवसायिक निका
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले संघीयता लागू भएसँगै सरकारले सामुदायिक वनलाई मनपरी रुपमा कर लगाएको भन्दै आयकर ऐनको मर्मविपरीत रहेको बताएको छ । बुधबार फेकोफनले राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरसं
काठमाडौं महानगरपालिकाले कर नतिरेका करदातालाई सात दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । महानगरपालिकाको राजस्व विभागले अनुगमनका क्रममा कर छली गर्नेलाई यस किसिमको निर्देशन दिएको हो । व्यवसाय दर्ता नगर्ने, बहाल कर नतिर्ने, व्यवसायको प्रकृतिअनुसार दर्ता नगर्ने, विवरण कम द
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सबै सामर्थ्य प्रयोग गर्ने र अनियमित कार्यमा संलग्न हुनेप्रति कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने बताएका छन् ।&
काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व विभागले बजार अनुगमन थालेको छ। आइतबारबाट विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीको नेतृत्वमा थालेको अनुगमनका क्रममा कर तिर्नेलाई धन्यवाद पत्र र&nbs
काठमाडौं। सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत ल्याएको सुविधा प्रयोग नगर्ने करदाताको दर्ता खारेज गर्ने भएको छ। सरकारले २०७३ सम्म कर विवरण नबुझाउने (नन-फाइलर) कम्पनीहरुको दर्ता खारेज गर्ने तयारी अघि बढाएको हो। यस्ता कम्पनीहरुको संख्या साढे २९ हजारको हाराहारीमा रहेको विभागले जनाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक
चैत ८ गते । चालू आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को दोस्रो चौमास बितिसक्दा पनि रसुवागढी नाकाबाट आयात निर्यात अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको
चितवन । राजस्वमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम हिनामिना गरेको आरोपमा चितवन जिल्ला अदालतले एक जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएको छ । भरतपुर महानगरपालिका–११ का ५८ वर्षीय रिठ्ठे परियारलाई अदा
काठमाडौं । किस्ताबन्दीमा बुझाएको अग्रिम कर रकम अन्तिम कर आय विवरणभन्दा बढी भएमा सजिलै फिर्ता पाउनुपर्ने नियम भए पनि करदाताले सहजै पाउन सकेका छैनन् । आयकर ऐनको दफा ११३ र आयकर नियमावली
लघु, घरेलु साना उद्यम र पर्यटन व्यवसायीले आयकरमा २० प्रतिशतदेखि ७५ प्रतिशतसम्म छुट पाए कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिन तथा शिथिल भएको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ल्याएको कर छुटको सुविधाबाट करिब ५ लाख व्यवसायी लाभान्वित भएका छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको
काठमाडौँ - विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित प्रायः निजी कलेजले शिक्षा मन्त्रालयको संरक्षणमा कर छली गर्दै आएको पाइएको छ । मन्त्रालयका केही कर्मचारीको मिलेमतोमा ती कलेजले आयकर ऐन, २०५८ अनुसार सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम दाखिला गरेका छैनन् । ऐनको दफा ८८ मा लगानी प्रतिफल र सेवा शुल्कको भुक्तानी
काठमाडौं । जार र बोतलमा पिउने पानी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई अनिवार्य रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता गराउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य र श
काठमाडौं । सरकारले राजस्व परामर्श विकास समितिमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व नगराएको पाइएको छ । बजेटमा सरकारले लिने नीति तथा करका दरका सम्बन्धमा राजस्व परामर्श विकास समितिको
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्पत्ति करबाट ८० करोड, नक्सापास दस्तुरबाट १ अर्ब र बहाल करबाट करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन गर्यो । तीनै क्षेत्रको राजस्वको कुल योग ३
काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेटको मूल्य घटाउनका लागि करको दायरा कम गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेटको मूल्य कम गर्न सकिने आधारहरु अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो
काठमाडौं । सरकारले १ दशकभन्दा बढी समयदेखि प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने नाममा जनताबाट कर उठाउँदै आए पनि खर्चको पत्तो नै छैन । प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने नाममा पेट्रोलियम पदार्थ विक
काठमाडौं । आन्तरिक रावश्व विभागले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो सात महिना (माघसम्म) करिव ९६ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन भएको जनाएको छ । विभागका अनुसार यस अवधिमा ९५ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै रा
काठमाडौं । कोभिड–१९ को असर स्वरूप गतवर्षको तुलनामा चालू वर्षको ७ महीनाको अवधिमा आन्तरिक राजस्व विभागमातहतको राजस्व संकलन घटेको छ । चालू आर्थिक वर्ष
गैरलेखा व्यवसायीहरुले कार्यालय नै खोलेर गैरकानुनी रुपमा लेखा परीक्षणको काम गरेको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई कारवाही गर्न लेखा परीक्षकहरुले माग गरेका छन् । नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन
काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा सेयर बजारबाट मात्र करिब ६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कर संकलन भएको छ । यो गत साउनदेखि माघसम्म सेयर बजारका लगानीकर्ता तथा धितोपत्र व्यवसायीहरूले पुँजीगत लाभकर, अग्रिम कर कट्टी, लाभांश र आयकरबापत तिरेको कर हो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु
दूरसंचार ऐन, २०५३ बमोजिम दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकायको रूपमा २०५४ फागुन २० मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना भएको हो । दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकायको रुपमा २३ वर्ष अघि स्थापना भएको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण नेपालमा दूरसंचार सेवा भरपर्दो, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन तथा आम
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले औद्योगिक फर्म तथा कम्पनी दर्ता तथा कर प्रणालीलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजान सरकारसँग माग गरेको छ । बिहिबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलसँगको चेम्बरका पदाधिकारीहरुले भेट गरि यस्तो माग गरेका हुन् । उक्त भेटका क्रममा चे
काठमाडौँ । समृद्धिको यात्रामा अघि बढेको मुलुकमा पछिल्लो दुई वर्षमा आर्थिक अपराधका ठूलाठूला घटनाको पर्दाफास भएको छ । राजश्व छलीमा संलग्न रहेको कसुरमा प्रतिष्
काठमाडौँ । कच्चा पदार्थ भन्दै केही ब्यापारीहरुले झ्याल ढोकाको तयारी यूपीभीसी प्रोफाइल आयात गरी बिक्री वितरण गर्दा नेपालमै उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने व्यवसायी भने मारमा परेका छन
फागुन, काठमाडौं । गोंगुब, काठमाडौंका श्रीराम महर्जन कारको कर तिर्न यातायात व्यवस्था कार्यालय साना ठूला सवारी, एकान्तकुनामा ३ घण्टादेखि लाइनमा छन् । विहान ११ बजे पुगेका उनले २ बजेसम्म कर तिर्न पालो पाएनन् । टोकन लिएर बसेका महर्जनलाई भने अस्पताल पुग्न हतारो थियो । ‘गर्भवती श्रीमतीलाई
काठमाडौं- सरकारले आधिकारिक बिक्रेता बिना सवारी आयात गर्न नपाउने व्यवस्थालाई २०७७ को आर्थिक ऐन मार्फत केही सहज गर्यो। विगतमा त्यसरी आयात गरिएका सवारीको भन्सार जाँचपास हुँदैन्थ्यो। तर, यो वर्षको आर्थिक ऐनमा आधिकारिक बिक्रेता बिना आयात गरिएका सवारी मूल्यको ३० प्रतिशत
राज्यको आम्दानीको प्रमुख स्रोत कर नागरिकले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो । करदाताले करको बदलामा प्रत्यक्ष लाभको आशा गरेको हुँदैन । यद्यपि, सरकारले करको माध्यमबाट करदातालाई केही सुविधा पु¥याउने प्रयत्न भने गरेको हुन्छ । तर करको परिभाषाले निर्दिष्ट गरेको मान्यताअनुरूप न त सतप्रतिशत व्
भद्रपुर भन्सारमा कार्यरत कर्मचारी नै व्यापारीसँग मिलेर कर छली गर्दै आएको घट्ना बाहिरीएको छ । पटक–पटक भन्सार छलीका कारण बदनाम भएको भन्सार कार्यालय पछिल्लो समय पुनः कर छलीको आरोपमा मुछिएको हो ।
उद्योगी, व्यापारी एवं करदातालाई आर्थिक ऐन–२०७७ ले दिएको छुट सुविधा उपयोग गर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले अपिल गरेको छ । यो सुविधा फागुन मसान्तसम्म लागू हुने भएकाले
काठमाडौं । राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न दबाब परिरहेका बेला आयकर तथा भ्याट असुलीमा कर कार्यालयहरूले कडाइ गर्न थालेका छन् । वैकल्पिक राजस्व संकलनको कार्ययोजना नै बनाएर कर कार्यालयहरूलाई निर्धारित लक्ष
पछिल्लो समय मुलुकमा वस्तु तथा सेवाको आयात बढेसँगै राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि भएको छ । कोरोना भाइरसको प्रभावले घट्दै गएको राजस्व संकलन पछिल्लो चार महिनायता क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको हो । कोभिडको
काठमाडौँ । गएको साता भारतबाट झण्डै १० हजार किलो चिनी भन्सार छलेर काठमाडौँ आइपुग्यो । राजश्व अनुसन्धान विभागको मालवस्तु ढुवानीमा प्रयोग गरेको डिजिटल अनुगमन प्रणाली (सूचना
काठमाडौं । आर्थिक ऐन, २०७७ विपरित आन्तरिक राजश्व विभागले बक्यौता करमा ब्याज अशुल्न थालेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । विभागले आर्थिक ऐन
१२ फागुन, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतका निकायले काम शुरु गरिसकेका छन् । यस काममा
काठमाडौं : सरकारले घरजग्गाको कारोबार कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले व्यक्तिमार्फत घ
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले कर कार्यालयमा दर्ता हुने तर विवरण पेश नगर्ने करदाताका कारण कर प्रणालीमा चुनौती बढेको बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार आयोजना
काठमाडौँ — सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखेको छ । तर त्यसैबाट १० भन्दा बढी शीर्षकमा कर लिने गरेको छ । यो सेवामा पछिल्ला वर्षमा सरकारले थप कर बढाएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ नेपाल भित्रिँदा सरकारले १० प्रतिशत टीडीएस लिने गरेको छ । नेटवर्क
इन्धन महँगो हुनु भनेको धेरै थोकको भाउ उच्च हुनु हो । हाम्रोजस्तो विद्युतीय गाडी त्यति प्रयोगमा आइनसकेको, विद्युतीय रेल बन्दै नबनेको र जल यातायात हुँदै नभएको मुलुकमा त झन् उपभोग्यलगायतका सामग्रीहरूको भाउ घटाउने–बढाउने एउटा साँचो नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हो । यो सत्यलाई जान्द
काठमाडौँ — पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको शतप्रतिशत करका कारण सर्वसाधारण इन्धन खरिदमा चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् । यसले इन्धनसँग अन्तरसम्बन्धित सबैजसो सामग्रीको भाउ
काठमाडौं । पछिल्लो एक महिनामा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई पटक बढायो । भारतीय आयल कर्पोरेसनबाटै बढेर आएको नयाँ मूल्यअनुसार घाटा बढेकाले मूल्य समायोजन गरिएको निगमको
चितवन । चितवन र नवलपरासीका उद्योगी तथा व्यवसायीले सरकारलाई करनीति र प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । आइतवार भरतपुरमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुर र कावसोतीको संयुक्त आय
काठमाडौं। राजस्व परामर्श बोर्डले आगामी बजेट २०७८/७९ बजेटका लागि अध्ययन सुरु गरेको छ। बोर्डले बजेट सुझावका लागि अध्ययन सुरु गरेको हो। बोर्डले राजस्व सम्बन्धी अध्ययन गर्न विभिन्न उपसमितिहरु बनाएको छ। समयमै प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि बोर्डले विभिन्न उपसमितिहरु बनाएर काम सुरु गरेको हो।
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) उत्तीर्ण गरेको डेढ वर्षभित्र राजश्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि सेवाग्राहीले
काठमाडौं । अवैध रुपमा मोवाइल फोन नेपाल भित्रने गरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बुधबार नेपाल मोवाइल वितरक संघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवाला व्
काठमाण्डाै - २०७७ सालको आर्थिक ऐनले प्रदान गरेको कर छुटको सुविधाबाट लाभान्वित हुनको लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले व्यवसायीहरूलाई आह्वान गरेको छ । ललितपुर चेम्बर अफ क
सरकारले इन्टरनेटमा लगाएको चर्को करका कारण इन्टरनेट शुल्क महँगिएको छ । सरकारले हाल इन्टरनेट प्रयोग गरेबापत उपभोक्ताबाट ४५.७६ प्रतिशत कर असुल्दै आएको छ । आमसर्वसाधारणका ला
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले एनसेलको कर विवादमा तत्काल कर असुल नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले तत्काल कर विवादका विषयमा असुलउपरको प्रक्
काठमाडौं। दोहोरो कर छुट सम्झौताबाट नेपाल सरकार पछि हटेको छ। तुलनात्मक रूपमा नतिजा ननिस्किएको भन्दै थप राष्ट्रसँग सम्झौता गर्न अनिच्छुक भएको हो। सम्झौता भएका मुलुकहरुबाट अन्
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले ६ महिना अवधिमा बजार अनुगमन गरेर डेढ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन ग-यो । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि १८ माघसम्म २ हजार २५ व्यावसायिक फर्ममा अनु
काठमाडौँ । हिमालयन बैंकले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ सेवाबाट नेपाल सरकारको राजस्व भुक्तानी हुने प्रणाली शुरुआत गरेको छ । उक्त सेवाको शुरुआतसँगै बैंकका ग्राहकले अब सरकारी कर त
आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले व्यावसायिक फर्महरूको संयुक्त अडिट गर्ने भएका छन् । विभिन्न व्यावसायिक फर्मले विदेशबाट मालवस्तु आयात गरेदेखि नेपालमा बिक्री–वि
काठमाडौँ । राजश्व अनुसन्धान विभागले भेहिकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम(भीसीटीएस) विवरण नभरी मालवस्तु ढुवानी गर्ने विभिन्न १९ वटा फर्महरुलाई जरिवान गरेको छ । काठमाडौँ न्
काठमाडौँ । झुट्टा तथा नक्कली मूल्य अभिबृद्धि कर बिजक प्रयोग गरी १ अर्ब ४ करोड २४ लाख ९९ हजार ७ सय २७ रुपियाँ राजश्व छली गर्ने बिरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
काठमाडौँ — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समिति सदस्य सन्दीपकुमार अग्रवाल कर तथा राजस्व समितिको सभापति चयन भएका छन् । समितिमा गोविन्द ढुंगेल, पूर्वकारिणी समिति सदस्य कृष
काठमाडौँ । व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार र सीमा नाकाका पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव उद्यमी व्यवसायीले दिएका छन् । हाल रेलमा आधारित सुख्खा बन्दरगाह वीरगञ्जको मात्रै भएकाले विराटनगर, भैर
काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) को पहलमा आइतबार १ दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । ६९औं विश्व भन्सार दिवसको अवसरमा भन्सार विभागका महानिर्देशकसुमन दाहालको प्रमुख
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले राजस्व सङ्कलनलाई अभियानको रुपमा अघि बढाएको छ । कोरोना भाइरस कोभिड-१९ पछि सुस्ताएको व्यवसाय क्रमशः पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएसँगै राजस्व सङ्कलन बढ्दै गएको
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत भुक्तानी हुने कुनै पनि किसिमको कर तथा राजस्व करदाताहरूले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ्गबाटै भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । मोबाइल बैंकिङ्गमार्फत कर तथा
काठमाडौं । सरकारले आयातनिर्यात कारोबारका आधारमा सबैभन्दा ठूलो नाका वीरगञ्जबाटै लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेन । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को पहिलो ६ मह
काठमाडौं । करदाताहरूले आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूको राजस्व आफ्नो मोबाईल बैंकिङबाट सहजै भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् । अबदेखि करदाताले एभरेष्ट बैंक मार्फत भुक्तानी हुने कर फोन
काठमाडौं- कर कार्यालयले संशोधित कर निर्धाणको सूचना दिनेबित्तिकै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै अन्तरिम आदेश माग्ने र करसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउने परिपाटीलाई सर्वोच्चले सिद्धान्तविपरीत भएकाे ठहर गरेको छ। गोर्खा ब्रुअरीकाे एक मुद्दाकाे फैसलाकाे पूर्णपाठमा सर्व
आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा कुल रु तीन अर्ब ८८ करोड ९७ लाख ३४ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सो अवधिमा कार्यालयले रु तीन अर्व ९१ कर
काठमाडौँ — एभरेस्ट बैंकले मंगलबार फोन पेसँग राजस्व भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । सम्झौतापछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका साथ एकीकृत अनलाइन आन्तरिक राजस्व कर भुक्तानी गर्न सकिनेछ
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद टेलिकम कम्पनी एनसेललाई तत्काल कुनै कर नलगाउनु र त्यसको प्रक्रिया पनि नथाल्नु भनी सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश
काठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा गत जेठ ३२ मा सरकारको राजस्वले दैनिक खर्च धान्नसमेत मुस्किल परेको बताएका थिए। चैतबाट सुरु भएको लकडाउनबाट राजस्व संकलनमा गम्भीर असर परेकाले खर्च धान्न मुस्किल परेको उनको भनाइ थियो। त्यसबेला सरकारको मासिक खर्च ४० अर्ब रुपैयाँको हा
काठमाडौं । सरकारले राजश्व असुल्न तातेको छ । राजश्व संकलन गर्ने उद्धेश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शनिबार पनि आफ्ना शाखा कार्याल तथा काउण्टर खुला राख्न निर्देशन दिए
काठमाडौँ — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्यमी व्यवसायीले बुझाउनुपर्ने कर विवरणको म्याद र बैंकको साँवाब्याज भुक्तानी गर्ने समय बढाउन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष आग्रह गरेका छन् । अध्यक्ष गोल्छा नेतृत्वको महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री पौडेलसमक्ष
२० पुस, काठमाडौं । कोरोनाको जोखिम रोक्न सरकारले लामो समय गरेको लकडाउनका कारण धेरै व्यापार व्यवसाय रोकिए । व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा त्यसको असर बैंकसम्म पर्यो । अझै पनि बैंकहरुले कर्जा लगानी
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्न कठिन हुने देखिएको छ । उत्तरी नाकामा निरन्तरको अवरोध र कोभिड–१९ का कारण आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउँदा सरका
काठमाडौं-सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ अनुसार ६० अर्ब रूपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ। २०७२ मा एनसेलको स्वामित्व टेलियासो
काठमाडौँ — नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले २८ जनाविरुद्ध १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले सर्लाहीका रामकिशोर प्रसादसहित २८ जनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो । रामकिशोरले मो
जग्गा तथा निजी भवनको निःसर्गमा किन कर लाग्छ राज्यले जुन स्थानमा पूर्वाधारको विकास गरेको हुन्छ, त्यस्तो स्थानमा तुलनात्मक रूपमा शान्ति सुरक्षाको राम्रो प्रबन्ध पनि गरेको हुन्छ । सोही क्षेत्रमा रोजगारी तथा आय आर्जनको वातावरण पनि सृजना गरेको कारण त्यस्तो क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रको
विराटनगर । नेपाल र भारतबीच ६४ वर्षअघि भएको कोशी सम्झौतामा भारतले नेपाली क्षेत्रमा काम गर्दा भ्याट तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, कोशीको बाढी नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिएको तटबन्धमा भएको विभिन्न ठेक
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले एक वर्षको अवधिमा करिव १३ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरेर निगमले एक वर्षको अवधिमा १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको
काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा सेयर कारोबारबाट करिब सवा ३ अर्ब रुपैयाँ कर संकलन भएको छ । यो सेयर कारोबारमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर (सीजीटी) र अग्रिम कर कट्टी (टीडीएस) मार्फत सं
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबाट उठ्ने करमा अझैपनि दोहोरोपन रहेको छ । व्यवसायीहरुले दोहोरो करको अन्त्यको माग गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँगको भेटमा भनिसकेका छन् । यसबारे आफुले अध्ययन गर
काठमाडौं। उत्तरी नाका तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट करिब १० महिनापछि दैनिक १६ कन्टेनर सामान भित्रिन थालेको छ। तातोपानी भन्सारबाट पुष महिना सुरु भएपछि दैनिक रुपमा भित्रिने कन्टेनरको संख्या बढ्न थालेको तातोपानी भन्सार कार्यालयका भन्सार प्रमुख लालबहादुर खत्रिले बताए। हाल दै
प्रदेश सरकारले मंसीर मसान्तसम्म सवारी साधन दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरणमा जरीवाना छुट दिएका कारण एउटै कार्यालयले रू. १५ करोड भन्दा बढी राजश्व संकलन गरेको छ। वर्षौंदेखि नतिरिएको राजश्व जरीव
काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म रु ३४ करोडभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गरेको छ । सवारीकर, आयकर, सवारी चालक अनुमतिपत्र, नवीकरण जाँचपास, रुट
पुस्तक आयातमा करको विषय फेरि चर्चामा आएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुरूप विदेशबाट आयातित पुस्तकमा कर लगाउने व्यवस्था गरे
काठमाडौं। सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले विदेशबाट भित्र्याइने पुस्तक र पत्रपत्रिकामा कर छुट दिनुको कारण सोधेको छ। अर्थमन्त्री परिवर्तनसँगै सरकारले गरेको उक्त निर्णयको बिभिन्न प्रकाशनगृह र विदेशबाट पुस्तक आयात गर्नेहरूले स्वागत गरेका थिए तर नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ विपक्षमा उभिएको थियो।
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को माहामारीका कारण प्रभावित बनेको राजस्व संकलन मंसिरबाट उत्साहजनक रुपले उठ्न थालेको छ । मंसिरमा मात्रै २२ अर्ब ८७ करोड ३८ लाख ५१ हजार
काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनासम्म आइपुग्दा गत आर्थिक वर्षको समान अवधिको तुलनामा ७ अर्ब रूपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत वर्षको यही अव
यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी वीरगन्ज पर्साको राजस्व संकलन र नयाँ सवारी दर्तामा कमी भएको पाइएको छ । प्रदेश नम्बर २ सरकारले २०७७ का लागि ल्याएको आर्थिक विधेयकअनुसार यातायात व्यवस्
काठमाडौं। राजस्व प्रणालीमा समयानुकूल परिवर्तनका गठित राजस्व परामर्श बोर्डले काम थालेको छ। गत भदौ १ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार गठित बोर्डले त्रिपुरेश्वरमा कार्यालय स्थापनासँगै सरकारलाई दिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदन तयारीका लागि अध्ययन थालेको हो। समग्र राजस्व प्
वीरगंज। आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगंज पर्साले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन। आन्तरिक राजस्व अन्तर्गत अन्तःशुल्क शीर्षकको राजस्व कमी आउँदा लक्ष्य भेट्न कठिन भएको हो।
नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठनप्रति निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ । सरकारले हालै गठन गरेको समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको उपस्थिति नभएको भन्दै असन्तुष्टि
काभ्रे । धुलिखेल नगरपालिकाले सेवाग्राहीलाई सहज बनाउन अनलाइन कर भुक्तानी सेवा शुरुआत गरेको छ । सेवाग्राहीका काम छिटो र छरितो बनाउन अनलाइन कर भुक्तानी सेवा शुरु गरेको नगर प्र
कर निर्धारणसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्ने नियमित निकायहरुमा न्याय नखोजी सोझै वैकल्पिक कानुनी उपचारको बाटो खोजी आफूकहाँ आउनु गलत हुने अदालतको व्याख्या काठमाडौँ — कर निर्धारणसम्बन्धी विव
काठमाडौं । सरकारकले करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ कर बक्यौक्ता उठाउन बाँकी रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर १८ गतेसम्म राजस्वका विभिन्न शीर्षकमा उद्यमी व्यवसायीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने सो कर नतिरेका हु
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनलाइन प्रणालीमार्फत रु ४३ करोड २६ लाख ५५ हजार ५७२ राजस्व असुल गरेको छ । गत असोज १ गतेदेखि अनलाइनमार्फत राजस्व सङ्कलन कार्य शुरु गरेको कामपाले सबैभन
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले १ साउन २०७६ देखि संचालनमा ल्याएको मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस) नेपाली कर प्रणालीका लागि ‘रेक्टो फिटिङ’ जस्तै भएको छ ।
काठमाडौं ।अब स्याङ्जा अवस्थित वालिङ नगरपालिकाका बासिन्दाले राजस्व आफ्नो फोनबाटै ‘खल्ती डिजिटल वालेट’ एप डाउनलोड गरी बुझाउन सक्ने भएका छन्। खल्ती डिजिटल वालेटले
काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व विभाग प्रविधिमैत्री बन्दै गएसँगै पछिल्लो समयमा राजस्व सङ्कलनमा पनि उल्लेखनीय योगदान गरिरहेको छ । मुलुक कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा गुज्रिरहेको आर्थिक
काठमाडौँ — उद्योगी व्यवसायीहरुले प्रदेशमा लाग्ने करले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको भन्दै दोहोरो प्रकृतिका करलाई खारेज गर्न माग गरेका छन् । संघ र प्रदेशमा उस्तै किसिमका
काठमाडौं । कर प्रशासनले निर्धारण गरेको कर रकममा चित्त नबुझाएर मुद्दा मामिलामा जाँदा राजस्व असुलीमा ठूलो रकम बक्यौता बस्न थालेको छ । यसले सरकारको वाषिर्क राजस्व संकलन लक्ष्य
काठमाडौं । सरकारले स्थायी लेखा नम्बर लिएर लामो समय आयकर नतिरेका करदातालाई पुनः फागुनसम्मको समय दिएर कर तिर्न ताकेता गरेको छ । ६ वर्षयता स्थायी लेखा नम्बर लिएर पनि कर नति
काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न प्रतिहजार रुपैयाँका लागि साढे तीन रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आन्तरिक राजस्वतर्फ एक हजार रुपैयाँ संक
१० मंसिर, काठमाडौं । सरकारले विगत ६ वर्षयता स्थानीय लेखा नम्बर लिएर पनि कर नतिरेका करदातालाई आर्थिक ऐन २०७७ ले दिएका छुट तथा सुविधा उपयोग गर्न पुनः सचेत गराएको छ । आर्थिक ऐन २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०-७१ यता स्थायी लेखा नम्बर लिएर पनि आय विवरण पेश नगर्ने, आय विवरणअनुसार आयकर नतिरेका करद
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यमा उल्लेखित राजश्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । अर्थ म
अमरगढी । डडेल्धुरा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कर नतिर्ने व्यवसायीलाई ब्याज मिनाह गर्ने भएको छ । लामो समयदेखि कर विवरण नबुझाएका व्यवसायीलाई जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज नपर्ने कार्यालयले ज
नेपालमा कानुनी व्यवस्था सहित आयकर सुरुवात भएको ६ दशक र भ्याट सुरु भएको दुई दशक पूरा भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले यही मङ्सिर १ देखि ७ गतेसम्म ९औँ राष्ट्रिय कर दिवस सप्ताह
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समग्र राजस्वको संरचनामा आन्तरिक राजस्वको अंशमा अभिवृद्धि गर्न करका दायरा बिस्तार र कर चुहावटको क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्न जरुरी भएको बताएका छन् । न
अहिले नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ । विशेषगरी व्यवसायीहरू भ्याटमा बहुदर अर्थात दुईवटा दर कायम गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । उनीहरूले अर्थमन्त्री विष्णु
काठमाडौं । सरकारले यो वर्ष उत्कृष्ट करदाता घोषणा ७ मंसिरमा गर्ने भएको छ । सरकारले १ मंसिरमा कर दिवसको अवसर पारी हरेक वर्ष राष्ट्रिय कर दिवस मनाउँदै आएको छ । सोही अवसर पारी सरकारले अघ
काठमाडौं। पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले टसमस नभइ अड्डी कसेको किताबमा लगाएको भन्सारबाट वर्षमा साढे चार करोड रुपैयाँको हाराहारीमा मात्र थप राजस्व सरकारको खल्तीमा थपिएको देखिएको छ। 
काठमाडौँ । बेलायतसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गर्नेबारे सरकारले गृहकार्य बढाएको छ । करदातालाई एउटै आयमा दुई ठाउँमा करको भारबाट मुक्त गराई मुलुकभित्र लगानीकर्ता भित्र्याउने उद्देश्यले
काठमाडौं । एकीकृत भन्सार जाँच चौकी विराटनगरले चालु आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को तीन महिनाको अवधिमा कूल सात अर्ब ९३ करोड ३० लाख ४२ हजार राजश्व सङ्कलन गरेको छ । यस अवधिमा कार्यालयले १० अर्ब एक करोड १८ लाख छ
‘हायर पर्चेज कर्जा’ लिन कर चुक्ता प्रमाण पत्र अनिवार्य भएका कारण गाडीको बिक्रि कम हुँदै गएको व्यवसायिले गुनासो गरेका छन् । यस्तो कर्जा दिने कम्पनीको न्यु
कालिकोट, २९ असाेज । सरकार सञ्चालनको मुख्य स्रोत मानिएको आन्तरिक राजश्व संकलन तथा कर कार्यालय जुम्लाका कार्यालय प्रमुखले फोन उठाउनै छोडेका छन् । आन्तरिक राजश्व कार्यालय जुम्
करमा दर्ता हुन होस् अथवा विवरण अद्यावधिक गर्न या त कर दाखिला नै । करदाता सेवा कार्यालयमा यति सामान्य कामका लागि पनि लामो लाइन र अनेक प्रक्रियागत झन्झटसहितको कष्ट बेहोर्नुपर्ने विगत अहिले फ
काठमाडौँ, असोज २९ गते । आन्तरिक राजस्व विभागले लामो समयदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण नबुझाएका कम्पनीहरूलाई आगामी फागुन मसान्तसम्म बुझाउन आह्वान गरेको छ । विभ
काठमाडौं। आन्तरिक राजस्व विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएर सम्पर्कविहीन भएका करदाताको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। दशौं वर्षदेखि कर विवरण नबुझाएका २९ हजार ४ सय ४७ करद
गण्डकी — स्थानीय तहअन्तर्गत संकलित राजस्व ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर प्रायः पालिकाले प्रदेश सरकारलाई राजस्व नबुझाएको पाइएको छ । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामि
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल वालेटबाट राजश्व भुक्तानी गर्दा लाग्ने शुल्क निर्धारण गरेको छ । विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको डिजिटल वालेट सेवामार्फत सरकारी कोष
सरकारले साढे २९ हजार फर्म तथा कम्पनीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउन मौका दिएको छ । २०७५ असार मसान्तसम्मको कर विवरण पेस नगरेका फर्म तथा कम्पनीलाई आगामी फागुनसम्ममा कर विवरण र विवरणअन
काठमाडौं। अनलाइन प्रणालीबाट राजस्व निर्धारण तथा संकलन शुरु गरेको एक महिना नबित्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ असुल गरेको छ। कामपाले यस प्रणालीको शुरुआत यही असोज १ गतेदेखि गरेको हो। शुरुआती चरणमा १० वटा वडाबाट काम भएको हो। यही १३ गतेदेखि सबै वडाबाट
२० असोज, काठमाडौं । मुलुकभित्र व्यापार सहजीकरण, व्यवसायिक वातावरण निर्माण तथा राजस्व संकलनको जिम्मा पाएका दुई निकायले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८९० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संक
काठमाडौँ । सरकारले पछिल्लो पटक जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ तथा पेनस्टक पाइपमा प्रयोग हुने फलाम तथा स्टिल पातामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलाग्ने निर
काठमाण्डाै - ललितपुरको एकान्तकुनादेखि महालक्ष्मीस्थानसम्म गाडीको चाप छ । गाडीको प्रदूषण मापन भइरहेकाले चाप भएको महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले जनाएको छ । यस्तै एकान्तकुनामा रहेको य
काठमाडौं। निषेधाज्ञा खुकुलो भएको केही दिनमै सरकारको राजस्व संकलन लयमा फर्किएको छ। देशका मुख्य शहरहरुमा लगाइएको निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि दैनिक डेढ अर्बको हाराहारीमा राजस्व संकलन भएको हो। सरकारले कडा प्रकृतिको निषेधाज्ञा जारी गर्दा राजस्व संकलन अर्बभन्दा तल झरेको थियो। भदौ ३१ गतेसम्म १
१९ असोज, वीरगञ्ज । त्रिभुवन राजपथको परवानीपुर–वीरगञ्ज र परवानीपुर–आईसीपी सडकखण्डको विभिन्न स्थानमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कर असुल्न ठेक्का दिएको छ । ठेक्का पाउने कम्पनीले प्रत्येक पटक
काठमाडाैं । सरकारले सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्थालाई लिने करको दर घटाएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर घटाएको सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए
राज्यलाई कर तिर्नु कुनै पनि नागरिकको कर्तव्य हो । राज्यले करको दायरा निर्धारण गर्दछ र हरेक नागरिकले राज्यको नीति–नियम अन्तर्गत निर्धारित कर तिर्नुपर्दछ । कर तिर्नुलाई सम्मानको
सरकारले चालु वर्षको आर्थिक ऐनबाट बिजुली गाडीमा बढाएको कर केही घटाएको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बिजुली गाडीमा लगाइएको अन्तशुल्क घटाउने निर्णय गरेको हाे। सरकारका प्रवक्ता प्रदीप
काठमाडौं- लगानीकर्ताले कर र ब्याजका लागि सेयर बिक्री गर्दा विगत १० दिनको अवधिमा २५ अंकले गिरावट आएको छ। पहिलो त्रैमासका लागि राजश्व, कर र ब्याजको जोहो गर्न लगानीकर्ताले सेय
१३ असोज, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा व्यवस्था गरेबमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट राजस्व बुझाउन सक्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषदको १९ भदौमा
काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्युतीय प्रणालीबाट राजस्व निर्धारण तथा संकलन कार्यको थालनी गरेसँगै वडा–४ धुम्बाराहीका मदन कोइरालाले केही दिनअघि मात्रै वडा कार्यालयमै पुगेर अनल
सडक सेवा शुल्कको विरोधमा कृष्णपुर नगरपालिकाका सवारीधनीहरूले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सडकमा सवारी साधन गुडाएबापत नगरपालिकाले कर
धरान । बन्दाबन्दीको समयमा थन्किएका सवारी साधनको सवारी कर र रुट इजाजत दस्तुर छुट दिने व्यवस्था संघीय सरकारले गरे पनि प्रदेश सरकारले अटेर गरेपछि यातायात व्यवसायीले दिएको निवेदनमा तत्काल कर नअसुल्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यातायात व्यवसायीत्रय हिरा उदास, नेत्र थापा र हरि थापा
१० दिनको अवधिमा काठमाडौं महानगरका २० वटा वडाबाट ८५० जना करदाताले अनलाइन प्रणालीबाट रकम भुक्तानी गरेका छन् । महानगरलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर राज
लकडाउन अवधिमा म्याद सकिएका सवारी साधनकाे कात्तिक मसान्तसम्म सवारी कर, नवीकरण दस्तुर तिर्दा जरिवाना नलाग्ने भएकाे छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय, ललितपुरले सूचना जारी गर्दै कात्तिक मसान्
काठमाडौँ – धरान उपमहानगरपालिकाको सबै कर अबदेखि इसेवा मार्फत भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ। यो सँगै अबदेखि नगरबासीले सबैखाले सम्पत्ती कर, भूमी कर, व्यवसाय कर, घर त
काठमाडौं महानगरपालिकाले राजस्व निर्धारण तथा संकलन कार्यलाई अनलाइन प्रणालीमा लगेपछि यसको प्रभावकारिता बढेको छ। कामपाले यही असोज एक गतेदेखि वडा नम्बर २६ बाट अनलाइन प्रणालीमार्फत राजस्व निर्धारण तथा संकलन कार्य शुरु गरेको थियो। सोही दिन वडा १, २, ३, ४, १०, ११, १५, २६, ३० र ३१ मा पनि यो सेवा
काठमाडौं–बागमती प्रदेश सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण म्याद नाघि जरिवाना लागेका सवारीले कात्तिकसम्म कर तिर्दा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सरकार
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले थप १० वटा वडामा राजस्व निर्धारण तथा संकलन कार्यलाई अनलाइन प्रणाली सुरु गर्ने भएको छ । थप नयाँ अनलाइन सेवाबाट राजस्व निर्धारण तथा संकलन गर्ने वडाहरुमा ५, ६, ७, ९, १
काठमाडौं । असोज ३ अर्थात् संविधान दिवस । मुलुकले २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान पाएको थियो । निकै लामो संघर्ष र प्रतीक्षापछि संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने जनताको चाहना पू
धरान उपमहानगरपालिकाले अनलाइन कर भुक्तानी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । अब घरबाटै वा संसारको जुनसुकै ठाउँबाट पनि अनलाइनमार्फत कर तथा राजश्व तिर्न सकिने उपमहानगरपालिकाले जनाए
काठमाडौँ, १ असोज । काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनलाई प्रणालीमार्फत राजस्व निर्धारण तथा संकलन कार्य सुरु गरेको छ । महानगरपालिकाले आज वडा नम्बर २६ लगायत १० वटा वडाहरुबाट सेव
काठमाडौं। नेपाल राजस्व परामर्श समितिको कार्यालय भन्सार विभाग त्रिपुरेश्वरमा स्थापना भएको छ। सरकारले एक महिना अघि समितिको अध्यक्ष महेशप्रसाद दहाल र सदस्यमा निर्मलहरि अधिकारी नियुक्त गरेको थियो
अर्बुद (क्यान्सर) रोग गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सूर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन नेपाल सरकारसँग पटकपटक अनुरोध गरे पनि नबढेको भन्दै अभियानकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस
धनगढी-नगरक्षेत्रमा घर रहेका घरधनीले लकडाउन अबधिको घरभाडा छुट दिएमा बहाल कर छुट दिने धनगढी उपमहानगरपालिकाले निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको अवधिको घरभाडा छुट दिएको प्रमाण
सरकारले राजश्व परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिन तथा सिफारिस गर्न नेपाल हालै गठन गरेको राजश्व परामर्श समितिले कार्यारम्भ गरेको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित भन्सार विभ
काठमाडौं- लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा स्थानीय तहको राजस्व संकलन ठप्प भएको छ। स्थानीय तहले उठाउने मध्ये राजस्वका मूल स्रोतहरू बहाल कर तथा सम्पत्त
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता भएका करदाताको अभिलेख वायोमेट्रिक प्रणालीमा अध्यावधिक गर्न सुरु गरेको छ । यो काम चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनु
काठमाडौं महानगरपालिका घरमै बसेर कर तिर्न सकिने प्रण्णली सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । असोज १ गतेबाट राजस्व प्रणालीलाई अनलाइनमार्फत भुक्तानी हुने प्रणाली थालनी गर्न लागिएको हो
यातायात सेवा कार्यालयले सेवा संचालन गरेसँगै सवारी करको जरिमाना तिर्नुपर्ने भन्दै सवारी लाइसेन्स नवीकरण र कर तिर्न सर्वसाधारणको भीड लागेको छ । आइतबारबाट सेवा सुरु भएपछि उ
अर्घाखाँची-कोरोनाका कारण आर्थिक अवस्थामा मन्दी आएपछि यहाँका स्थानीय तहले विभिन्न करमा छुट गरेका छन्। जिल्लाको भूमिकास्थान नगरपालिकाले कोरोनाका कारण व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने भएकाल
नेपाल उद्योग परिसंघले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर कर तिर्ने अवथि थप्न माग गरेमा छन्। परिसँघका पदाधिकारीले राष्ट्रपतिलाई भेटेर असहज परिस्थिति रहेकाले राजश्व दाखिला गर्ने अवधि एक महिना थप गर्न आग्रह गरेका छन्। छलफलमा उद्योग प्रतिष्ठानहरुले राजश्व दाखिला गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई सधै
काठमाडौं- तीन साता लामो निशेधाज्ञाको बीच पनि सरकारले भदौ २५ गतेसम्ममा सरकारको अपेक्षाअनुसार नै राजस्व संकलन भएको छ। आन्तरिक राजस्व र भन्सार दुवैतर्फ 'सन्तोषजनक
कोरोनाका कारण आर्थिक अवस्थामा मन्दी आएपछि अर्घाखाँचीका स्थानीय तहले विभिन्न करमा छुट गरेका छन् । जिल्लाको भूमिकास्थान नगरपालिकाले कोरोनाका कारण व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने भए
अप्ठ्यारो अवस्थामा कर तिर्न नसक्नेलाई सरकारले राहत दिनुपर्छ –शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ हामीलाई निषेधाज्ञा खुलेपछि एक महिना समय चाहिन्छ –सतीश मोर, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ निषेधाज्ञा खुलेकै भोलिपल्ट कर तिर भन्नु उचित भएन &nd
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी बक्यौता राजस्व आगामी बिहीबार (२५ गते) भित्र उठाइसक्ने नीति लिएकोे छ । व्यावसायिक अन्तःशुल्क कर, आय कर, मूल्यवृद्धि कर लगायतका राजस्व निषेधाज्ञाका बाबजुद
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन (सीसीएमसी) र काठमाडौ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकरीबीच निषेधाज्ञा खोल्ने कि कडा गर्ने भन्न
२३ भदौ, काठमाडौं । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लकडाउनका कारण सरकारले कर बुझाउनका लागि दिएका विभिन्न सहुलियतको म्याद गत असारमा समाप्त भयो । लकडाउनजस्तै कडा निषेधाज्ञा अहिले पनि जारी छ,
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नाे कार्यकालको सुरुवातदेखि नै हरेक कार्यक्रममा एउटै भाषण गर्ने गर्थे– सन् २०२० सम्ममा नेपाली सडकमा विद्युतीय गाडी २० प्रतिशतसम्म गुडाउने
२३ भदौ, काठमाडौं । चार महिना लामो लकडाउनका बेला सरकारले जनताबाट कर उठाउन पाएन । लकडाउनकै बीचमा कर उठाउन खोज्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । र, अदालतले लकडाउन खुलेको एक महिनाभित्र कर उठाउने ग
सरकारले भाद्र २५ गतेसम्म राजस्व उठाउने भएको छ । २४ गते (भोलि) राति १२ बजेबाट निषेधाज्ञा खुला हुने र २५ गतेसम्म सबै खालका करहरु उठाउने सरकारी नीति छ । निषेधाज्ञाको भालिपल्टैबाट कर तिर्न सरका
२२ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योग व्यवसायलाई समस्यामा फस्न नदिने बताएका छन् । आइतबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रका स
नेपाल राष्ट्र बैंकले भोलिदेखि तीन दिनसम्म बैंकका राजश्व शाखा कार्यालयहरु अनिवार्य खोल्न निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय बैंककले सरकारको राजश्व संकलन गर्ने शाखा तथा काउन्टरहरु अनिवार्
काठमाडौं । स्थानीय प्रशासनहरूले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लगाएको निषेधाज्ञाका कारण उद्योग–व्यवसाय निर्बाध सञ्चालन हुन नसकिरहेका बेला निजीक्षेत्रलाई कर तिर्न
२१ भदौ, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले कर तिर्ने म्याद थप्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकासहितका अधिकांश जिल्लाहरुमा अहिले पनि पूर्णरुपमा बन्दाबन्दी भएको भन्द
माेरङ– विराटनगर महानगरपालिकाले ढल जडान कार्यलाई पूर्णता नदिइकनै जनताबाट कर उठाउन थालेको छ। निषेधाज्ञाका बीच महानगरपालिकाका वडाले ढल जडान गरेवापत जनताबाट सेवा शुल्कका रुपमा मनपरी
१८ भदौ, काठमाडौं । निरन्तरको लकडाउन र त्यसले आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पार्दा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सुरुआतबाटै कर प्रशासनमा दवाव परेको छ । लकडाउन खुकुलो भएपछि कर संकलनमा बढोत्तरी भएकोमा अहिले फेरि घटे
सन्धिखर्क : कोरोनाका कारण आर्थिक अवस्थामा मन्दी आएपछि यहाँका स्थानीय सरकारले करमा छुटको व्यवस्था गरेका छन् । भूमिकास्थान नगरपालिकाले कोरोनाका कारण व्यवसाय बन्द गर
काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले अनलाईनबाटै कर चुक्ताको प्रमाणपत्रको आधिकारिता जाँच गर्ने प्रणाली ल्याएको छ । सोमबार नयाँ स्वरुपमा वेबसाइट ल्याएको विभागले करदातालाई घरबाटै च
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डय मन्त्रालयले ल्याउन लागेको हवाइ नीति २०७७ मा कर छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ । हवाई नीतिको मस्यौदामा कर छुटसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्क करदाताले कर बुझाउनुअघि आफ्नो ब्रान्ड दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभागले कर कार्यालयमा मासिक विवरण बुझाउनुअघि नै
काठमाडौं-प्रदेश सरकारले सवारीसाधनमा लाग्ने करमा केही छुट तथा विशेष व्यवस्था गरेको छ। यस्तो व्यवस्था बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५
काठमाडौं । चारमहीने बन्दाबन्दी खुलेयता सुध्रिएको सरकारको राजस्व संकलनमा पछिल्लो निषेधाज्ञाका कारण पुनः संकुचन आएको छ । सरकारले साउनको पहिलो साताबाट बन्दाबन्दी हटाएसँगै चालू आर्थिक वर
काठमाडौं । विश्व महामारीका रूपमा संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभावले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमै अवरोध पु-याएको अवस्थामा राजस्व संकलन उत्साहजनक देखिएको छ । सरकारले चालु आर्
कोभिड–१९ को महामारी खेपेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनको बजेटरी तस्बिर गत वर्षको साउनको तुलनामा खासै नराम्रो देखिएको छैन । सरकारले मुलुकमा गत चैत ११ देखि ३ महिना लामो
काठमाडौं-आन्तरिक उत्पादनतर्फ अन्त:शुल्क लाग्ने सबै वस्तु उत्पादनको विवरण एउटै प्रणालीबाट संकलन् गर्ने गरी काम अघि बढेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली
काठमाडौं-सरकारले सार्वजनिक सवारीको निश्चित आयु तोकेको छ। उत्पादन भएको २० वर्षपछि सार्वजनिक सवारी चलाउन पाइँदैन। त्यस्ता सवारीलाई पत्रु (स्क्राप) पर्नुपर्ने हुन्छ। त
काठमाडौं-बागमती प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि कर तिर्न नआएका मोटरसाइकल सवारीधनीलाई जरिवाना छुटको अफर ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत् ५ वर्षभन्
करमा कोरोना प्रभाव : असारमा ५० प्रतिशतले भ्याट विवरण बुझाएनन्, साउनमा ६६ अर्ब राजस्व सर्वोच्चको आदेशले करामा आंशिक प्रभाव, भ्याटमा दर्ता २ लाख ५८ हजारमध्ये १ लाख ३१ हजारले मात्रै विवरण बुझाए लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको एक महिनापछि कर तिर्दा ह
धुलिखेल : पछिल्लो केही दिनदेखि काभ्रेपलाञ्चोकमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेपछि जिल्लास्थित तीन सरकारी कार्यालयले आजदेखि सेवा बन्द गरिएको जनाएका छन्। आन्तरिक राजश्व कार्यालय धुलिखेलले मङ्गलबार सूचना जारी गर्दै आजदेखि सेवा बन्द रहेको जनायो। कोरोना भाइरस सङ्
काठमाडौं- विद्युतीय गाडीमा भएको कर वृद्धिबारे पुर्नविचार गरिने भएको छ । विद्युतीय उर्जाको उत्पादन बढिरहेको अवस्थामा बजार खपतको समेत आवश्यक रहेकाले
विराटनगर । आरती स्ट्रिप्स प्रालि सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्रकै ठूलो स्टिल उद्योग हो । रड र जस्ता पाता उत्पादन क्षमताका दृष्टिले भारतीय लगानीको यो उद्योगले छोटो समयमा क्षमतासमेत विस्तार गर्न सकेको छ । तर, कोरोना कहर सुरु भई उपल्ला दर्जाका कर्मचारी र मजदुरमा संक्रमण देखिएपछि उद्योग सिल भई उ
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागमा आफ्नो कर दाखिला गर्न चाहानेले कनेक्ट आइपीएसबाट रकम भुक्तानी गर्न सक्छन् । यसको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा कर भुक्तानी गर्ने यो विधि तपाईले प्रयोग ग
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक ऐन, २०७७ ले प्रदान गरेका छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्ने भएको छ । विभागले एक सूचना प्रकाशित गर्दै छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्ने जनाएको हो ।
सरकारले कर सहभागिता र दायरा बढाउने उद्देश्यले हरेक वर्ष करको दायराभन्दा बाहिर रहेका करदाताका लागि छूट तथा सहुलियत ल्याउने गर्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि सरकारले व्यक्ति तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठा
२९ साउन, नेपालगञ्ज । आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्जका ४ कर अधिकृतसहित १२ जना कारोना संक्रमण मुक्त भएका छन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका फोकल पर्सन नरेश
२९ साउन, काठमाडौं । आयातका प्रभावित भएपछि बजारमा पठनीय पुस्तकहरुको अभाव भएको छ । साहित्य, इतिहास, राजनीति देखि पाठ्यक्रममा आधारित नयाँ नयाँ पुस्तकहरु बजारमा नपाइने अवस्था बनेको नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक
काठमाडौं– सरकारले आयकरमा छुट दिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले बुधबार सूचना सार्वजनिक गरी यसअघि आयकर योग्य रकम आम्दानी गरेको तर आयकर नतिरेकाको हकमा अब दुई आर्थिक वर्षको मात्र तिरे
काठमाडौं, २७ साउन । महालेखाको ठहरपछि कानमा तेल हालेर सुतेर बसेको ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको २० प्रतिशत स्थानीय लगानीतर्फको लाभकरको विषयमा छानविन अगाडि बढाएको छ । २०७२ मा स्वीडेनको टेलियासोनेराले मलेसियाको एक्जिएटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गर्दा लाभकर छलेको विषयले संसद्, सडक र अदालतसम्म
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालय, साना/ठूला सवारी, बागमती प्रदेश ललितपुर कार्यालयले आज एक सूचना जारीगरि भोलि साउन २६ गतेबाट सवारी साधनको नामसारी लगायतका काम अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि स्थगित गर
काठमाडौं- आन्तरिक राजस्व विभागले करदाताको खाता अर्थात् खरिद तथा बिक्री खाता प्रमाणित गर्ने म्याद थप गरी पुस मसान्तसम्म पुर्याएको छ। मूल्य अभिवृद्धि करम
नेपालमा भने पछिल्लो बजेटमार्फत कर बढाएपछि निजी विद्युतीय सवारी आयात ठप्पप्रायः छ । बजेटअघि मगाइएका गाडी पनि भन्सारबाट छुटाइएको छैन । नेपालमा सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन आयात निरुत्साहित गर्न
कोरोना महामारी र फैलावट रोक्ने प्रयासस्वरूप गरिएको बन्दाबन्दीको कारण गत वर्ष सरकारको आय निकै प्रभावित भयो । आन्तरिक ऋणबाहेकका सबै लक्ष्य फेल भए । राजस्वमा सबेभन्दा धेरै योगदान
काठमाडौँ, साउन २३ गते । करदातालाई करबारे सूचना प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित आन्तरिक राजस्व विभागले एसएमएस सेवा सुरु गर्ने भएको छ । करदाताले कर फाइलिङ अथवा दाखिला
विराटनगर। मोरङका व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्दै कर उठाउन आग्रह गरेका छन्। देशभरिका आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले असार मसान्तसम्मको भ्याट, टिडिएस, अन्तःशुल्क र आयकर साउन २५ गतेभित्र तिरिसक्न ताकेता गरेपछि मोरङका व्यवसायीले सर्वोच्चको आदेशको परिपालन गर्न आग्रह गरेका हुन्। मोर
काठमाडौँ । सिरहामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लकडाउनका बाबजुत एक हजार १४७ नयाँ उद्योग दर्ता भएको छ । नयाँ दर्ता भएको एक हजार १४७ उद्योगमध्ये सेवा उद्योगतर्फ ५३०, कृषि तथा वन्यजन्यतर्फ ४९० र उत्पादन उद्योगतर्फ १२७ वटा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहान सिरहाले जनाएको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकामा कर तिर्नेको भीड २२, साउन, काठकाडौं । ललितपुर महानगरपालिकामा विहन ११ बजेदेखि ७५ वर्षीय बृद्ध घरको कर तिर्न राजश्व प्रशासन महाशाखाको ढोकाअघि लाइनमा छन् । उनको म
सुदूरपश्चिम उदार, बागमती बढी कठोर काठमाडौं । सवारीसाधन बाहकले सवारी साधनको प्रयोग गरेबापत कर तिर्नुपर्ने विषय नौलो होइन । देश संघीय संरचनामा जानुभन्दा धेरै अघिदेखि यस्तो कर उठा
मकवानपुर । आन्तरिक राजस्व कार्यालय मकवानपुरले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रु चार अर्ब ६८ करोड ७२ लाख ८० हजार राजस्व असुली गरेको छ । यो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को तुलनामा करीब १० प्रतिशतले वृद्धि भएको ह
काठमाडौँ, साउन २१ गते । सडकमै कार्यालय स्थापना गरी ढाट लगाएर सडक उपभोग दस्तुर उठाउने प्रणालीको अन्त्य हुने भएको छ । सेवाग्राहीको सुविधाका लागि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीम
पोखरा, १८ साउन । पोखरा उद्योग बाणिज्य संघले पोखरा महानगरपालिकासंग ५ बर्षका लागि भाडामा लिएको ७४ वटा सोलार पोलको भाडा ५ बर्षसम्म नबुझाएसँगै उद्योग बाणिज्य संघका पदाधिकारी र महानगरपालिका बिचको अबैध सम्झौता
१८ साउन, काठमाडौं । सरकारले नारायणगढ–मुग्लिन सडक प्रयोग गर्नेहरुसँग छुट्टै सडक उपभोग दस्तुर असुल्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार नारायणगढ–म
नेपालको दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवामा कर बढी भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीसमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वीकार गरेका छन्। संसदको विकास समितको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै खतिवडा
काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको स्थानीय लगानीतर्फको लाभकरको विषयमा छानविन अगाडि बढाएको छ । कम्पनीको स्वदेशी लगानीकर्तासँग रहेको २० प्रतिशत शेयर खरीद बिक्रीको विषयमा छानविन सुरु भएको हो
सरकारले दूरसञ्चार सेवामा कर थप्दै लगेपछि सस्तो मूल्यमा सेवा उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको सुविधा खोसिएको छ । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएयता मात्र मोबाइल सेवामा दुई प्रकारका कर गरेर १५ प्रतिशतसम्
काठमाडौं। राजस्व छल्न उद्योगी व्यवसायीले नियतबस अपनाउँदै आएका विभिन्न उपायमा अंकुश लगाउन सरकार धेरै हदसम्म सफल हुँदै गएपछि कर छलीको शैली नै फेरिन थालेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावटको अनुसन्धान दायरा फराकिलो पार्दै जाँदा राजस्व छलीको नयाँ शैली फेला पारेको हो । विगतम
काठमाडौं-विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई भाषा परीक्षा शुल्कबापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा लिँदा अग्रिमरूपमा कर असुल गर्नुपर्ने भएको छ। यसरी सटही सुविधा उपलब्ध गराउँदा परीक्षा
तुलसीपुर । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री दिपक गिरीले कर असुल गर्नलाई लकडाउन हटाइएकोे आरोप लगाएका छन् । मुलुक कोरोना भाइरसको महामारीले आक्रान्त बनेको समयमा सर
सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय सवारी लगायत अन्य विद्युतीय साधनमा सरकारले कर बढाउनुको कारण माग गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ जेठमा ल्याएको बजेटमा विद्युतीय सवारीमा कर
पोष्टपोड मोबाइल सेवामा कर थपिएको हो। यो वर्षको आर्थिक ऐनबाट सरकारले सबै मोबाइल सेवाको प्रत्येक रिचार्जमा स्वामित्व शुल्क लाग्ने व्यवस्था लागू भएसँगै पोष्टपेड सेवामा पनि कर थपिएको हो। यसअघ
काठमाडौँ — अब मोबाइल प्रयोगकर्ताले प्रत्येक रिचार्ज र सिम कार्ड किन्दा २ प्रतिशत बढी कर तिर्नुपर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ मा संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक ऐनमा टेलिफोन
खोटाङ । करदाता सेवा कार्यालय खोटाङले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर, अन्तःशुल्क र अन्य सेवावापत गत साउनमा दुई क
स्वास्थ्य अधिकार र सुर्तीजन्य नियन्त्रण नेटवर्कले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन सरकारलाई सुझाब दिएको छ । आमसर्वसाधारणको पहुँच नपुग्ने गरी करको दायरा बढाउन र हरेक उत्पादनमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी चेतावनीमूलक सन्देश राख्ने नियम कडाइका साथ पालना गराउन सरकारलाई सुझाब दिएको हो । नेपा
नेपालगञ्ज – आन्तरिक राजश्व कार्यालय, नेपालगञ्जका एकजना कर अधिकृतलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि आइतबार कार्यालय बन्द गरिएको छ । कार्यालयले एक दिनलाई सेवा बन्द रहेको सूचना टाँसेको छ
उदयपुर, १० साउन । आन्तरिक राजस्व विभाग करदाता सेवा कार्यालय, गाइघाटले जिल्लाको प्रमुख ब्यापरिक केन्द्र कटारीमा शिविर सञ्चालन गरेर कर संकलन गरेको छ । कटारीका ब्यवसायीहरुलाई राजस्व बुझाउन सहज होस् भन्दै कटारीमा १ दिन कर शिविर सञ्चालन गरिएको हो । शिविरमा विभिन्न व्यवसायीहरुले आन्तरिक राजस्व
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) का कारणले नेपाल गत चैत ११ गतेदेखि पूर्ण रुपमा लकडाउनको घोषणा गरेको थियो। त्यससमयमा सबै वस्तुको आयात ठप्प भएको हामीलाई कतिपयलाई लागिरहेको हुनसक्छ। तर, लकडाउनको समयमा समेत ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको सूर्तिजन्य पदार्थ आयात भएको तथ्
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ६१ अर्ब रुपैयाँको अन्त:शुल्क र २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको मूल्य अभिवृद्धि कर उठाएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको व्यवस्थाअनुसार अन्त:शुल्क र
काठमाडौं। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण जेठसम्म सरकारको ढुकुटीमै ठूलो चाप पर्यो। सरकारले ढुकुटी रित्तिन थालेपछि पेन्सन समेत १५ दिन ढिला हाल्न थालेको थियो। संकटमा परेपछि सरकारले जेठको तेस्रो साता लकडाउन खुकुलो बनायो। लकडाउन खुकुलो बनाएपछि असारदेखि भने सर
सिन्धुपाल्चोक । चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मालपोत कर छुट गर्ने निर्णय गरेको छ । जनता कोरोना भाइरसको मारमा रहेको जनाई नगरपालिकाले कर छुट गर्ने निर्णय गरेको हो । न
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने गरी कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा एक तह फरक पारिएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथ
अब भदाै सात गते भित्र कर तिरिसक्नु पर्
