उद्योग व्यवसायहरूले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम वार्षिक मुनाफाको १% रकम सामाजिक उत्तरदायित्वको लागि छुट्याउँदा त्यसको आयकर छुट पाउने कि नपाउने ?
११ पुस, काठमाडौं । १६ फागुन २०७६ मा राजस्व अनुसन्धान विभागले पेप्सीकोला उत्पादक कम्पनी बरुण बेभरेजविरुद्ध राजस्व चुहावट मुद्दा दायर गर्यो । विभागले गरेको अनुसन्धानपछि बरुण बेभरेजले नक्कली भ्याट बिलका माध्यमबाट राजस्व छली गरेको दाबी गर्दै ६४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो
काठमाडौं। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विगतको मर्जर तथा एफपीओमा कर तिर्नुपर्ने भएको छ । मर्जर तथा एफपिओमा सरकारले कर लगाएपछि अदालत पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विपक्षमा सर्बोच्च अदालतले आदेश दिएपछि उनीहरुले कर तिर्नुपर्ने भएको हो । सरकारले लगाएको सो कर विरुद्ध बै
काठमाडौं । करसम्बन्धी विद्यमान कानूनमा निजी क्षेत्रले खासगरी ४ वटा असहमति जनाएको छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर कानूनको संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पारेर सरकारलाई ब
काठमाडौं । सरकारले विदेशी निर्माण तथा खरीद (ठेकेदार) कम्पनीका लागि आयकरको दर तोकेको छ । यस अनुसार कुनै पनि आयोजनाको मूर्त सम्पत्ति वा संरचनाको आपूर्ति र जडान तथा निर्माण लगायत काम गर्न सम्झौता गरेको कुल ठेक्का रकमलाई कुल आय मानेर त्यसमा १.५ प्रतिशतका दरले आयकर लाग्ने
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटमार्फत हेरफेर गरिएका विवादित करका दर संशोधन गरिएको छ । बुधवार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा विवादित कर
काठमाडौं । कर नतिर्ने पेशाकर्मीलाई सरकारले कडाइ गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गनुपर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । यो प्रावधानल
सहकारी तथा गरीबी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा विवरण नबुझाउने सहकारी संघसंस्थाले करचुक्ता प्रमाणपत्र नपाउने भएका छन् । संघीय सहकारी विभागको अनुरोधअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले परिपत्र गर्दै कोपोमिसमा विवरण बुझाएको प्रमाण पेश गरेपछि मात्र करचुक्ता प्रमाणपत्र दिन मातहतका कार्यालयलाई निर्द
काठमाडौं। सरकारले साढे चार लाख रुपैयाँसम्मको आयमा एक प्रतिशत मात्र लाग्ने करको सीमालाई बढाएर ६ लाख रुपैयाँ पुर्याइदिएको छ। यो व्यवस्था आजबाट लागू भएको छ। यससँगै साढे चार लाखमाथि १०, २०, ३० र ३६ प्रतिशतसम्म कर तिरिरहेकाहरुको आम्दानी बढ्ने देखिएको छ। हिजोसम्म साढे चार लाख कमाउन
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीमा मर्जरको लागि प्रारम्भिक सम्झौता गर्ने चटारो चलेको छ । सरकारले मर्जरमा जाने संस्थााई दिदै आएको पूँजीगत लाभकर र लाभांश कर छुट हटाएसँगै असारमा बैंक र बिमा कम
वीरगञ्ज । वीरगञ्जका उद्योगीहरुले उद्योगसँग सम्पत्ति कर नलिन वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग आग्रह गरेका छन् । महानगरपालिकालाई आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट तथा कर सम्बन्धमा सुझाव दिँदै उनीहरुले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । वीरगञ्ज महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तयार ग
काठमाडौं । सरकारले १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने करदातालाई अनिवार्य विद्युतीय बिजक जारी गर्नुपर्ने करदाताको रुपमा थप गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर वा आ
गैरबासिन्दा व्यक्ति तथा कम्पनीले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाबापत पनि कर तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०७९मार्फत त्यस्ता विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशत कर लगाएर विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) लिन थाल्ने व्यवस्था भएको हो । यसअनुसार
काठमाडौं। सरकारले जागिरेका लागि पनि राहत दिने भएको छ। आय करको सीमा वृद्धि गरेर सरकारले राहत दिन खोजेको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आयकरको सीमा वृद्धि गरिएको घोषणा गर्ने छन्। आयकरको सीमा एक लाख रुपैयाँ बढ्ने
काठमाडौं। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर घटाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिने निर्णय भएको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबा
मुलुकको राजस्वको मुख्य स्रोत आयकर हो । आयकर ऐन, २०५८ मा उल्लेख भएका व्यवस्थाबमोजिम आयकर संकलन गर्ने गरीन्छ । यसरी कर संकलन गर्दा ऐनमा नै उल्लेख गरी विभिन्न छूट तथा सुविधा पनि दिने गर्छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ (२)(क) मा व्यावसायिक छूट तथा सुविधाअन्तर्गत गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालित लघुवित्त स
कम्पनी स्थापनापश्चात् आवश्यकताअनुसार गाभिन वा छुट्टिन पनि सक्छन् । त्यस्तै, स्वैच्छिक वा अनिवार्य खारेजीमा पनि जान सक्छन् । कम्पनी छुट्टिन सक्ने भए पनि नेपाल कानुनमा यस्तो व्यवस्था छैन । छुट्टिने व्यवस्था नभए पनि नेपालमा कम्पनी छुट्टिएका छन् । बीमा नियामक बीमा समिति
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भारतमा बहुदरको जीएसटी लागू हुँदा नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको भन्दै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा फरक दर माग गरेको छ । महासंघले भ्याटको शून्य दर
काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै करको दर घटाउनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पुर्वको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौतीको समाधान सरकारले आगामी बजेटमार्फत गर्न सक्नुपर्ने
राजस्व परामर्श समितिले आयकरको सीमा (स्लाब) बढाउने सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेटका लागि सुझाव संकलन गरिरहेको समितिले आयकरको स्याब बढाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । विभिन्न व्यवसायी तथा कर्मचारीहरुसँग भएको छलफलका क्रममा छिमेकी देशहरुको तुलनामा नेपालक
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिने व्यवस्थाले वार्षिक एक खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ बराबरको राजस्व गुम्ने गरेको राजस्व परामर्श समितिले बताएको छ। आज काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा स
काठमाडौं। जसरी हुन्छ विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनैपर्ने दबाबमा रहेको सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई 'प्याकेज' सुविधा दिने तयारी गरेको छ। औपचारिक माध्यमबाट विदेशी मुद्रा आकर्षित गर्नका लागि यस्तो उपाय खोजिएको हो। रेमिटेन्सको वृद्धि दर पोहोरभन्दा घटिरहँदा विदेशी मुद्रा स
प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ सालदेखि २०७६/७७ सालसम्म बाँडेको बोनसबापत लाग्ने करका लागि रकम छुट्ट्याएन । आयकर ऐन, २०५८ दफा ४७ क (५) मा गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिने बेलामा कायम रहेका शेयरधनीलाई गाभिएको मितिले २ वर्षभित्र वितरण गरेको लाभ
काठमाडौं। सरकारले इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रुपान्तरण गर्न दिने भएको छ। सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ को क
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को दशौं महाधिवेशन १४ बुँदे ललितपुर घोषणापत्र जारी गर्दै आइतबार सम्पन्न भएको छ । दुई दिन चलेको महाधिवेशनपछि जारी घोषणापत्रमार्फत
काठमाडौं । सरकारले तोकेको करमा असन्तुष्टि जनाउँदै मुद्दा–मामिलामा गएका करदाताले मुद्दा फिर्ता लिएर कर तिर्न चाहेमा अर्थमन्त्रालयले १५ वैशाखसम्मको समय थप गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क वा आयकरप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गरिएको मुद्दा फिर्ता लिएर कर तिर्न चाहेमा त्यस्तो करदातालाई अर्थम
तीन तहको सरकारलाई फरक फरक स्थानमा फरक फरक तरिकाले कर तिर्दै आएका पूर्वका उद्योगी–व्यवसायीले सबै किसिमका कर बुझाउने प्रणालीलाई एकद्वार बनाउन सुझाएका छन् । राजस्व परामर्श समितिले आर्थिक वर्ष
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेअनुसार नेपालमा पनि मूल्य बढेको बढ्यै छ । इन्धनमा मूल्य वृद्धिले दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्मको लागत बढेको छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता परिरहेका छन् । नेपालमा पट्रोलियम पदार्थ अत्यधिक महँगो हुनुमा त्यसमा
काठमाडौं । १६ कात्तिक २०७८ का दिन संसदको अर्थ समितिमा आयोजित छलफलमा पञ्चकन्या स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘सरकारी नीतिका कारण व्यवसायीहरु निकै जटिल अवस्थामा पुगेका छन् ।’ आर्थिक विधेयक २०७८ ले भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्कमा गरेको परिवर्तनका कारण नेपालका दुई
बर्सेनि मुद्राको अवमूल्यन भइरहे पनि करको स्ल्याब (सीमा) मा परिवर्तन नहुँदा मध्यम आय भएका नागरिकले सरकारलाई धेरै कर बुझाउनु परिरहेको छ । हरेक वर्ष सरदर ४ देखि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति हुने गरेको छ । तर, सरकारले दुई वर्षदेखि करको स्ल्याब परिवर्तन गरेको छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-
काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित कम्पनीहरूको नाफामा दोहोरो कर लगाउँदा लगानीकर्ता मारमा परेका छन् । विशेषगरी पब्लिक कम्पनीहरूको लगानीकर्ता (संस्थापक र सर्वसाधारण) हरू दोहोरो करको मारमा परेका हुन् । शेयरधनी तथा लगानीकर्ता आफैले दुईपटक कर तिरेका त छैनन् । तर, उनीहरूको लगानीबाट हुने आम्दानीमा भन
यस आर्थिक वर्षका अर्ध वार्षिक आर्थिक तथ्याङ्कहरू प्राप्त हुन थालेको अवस्था छ । जसअनुरूप मूल्यवृद्धि करिब सात प्रतिशत पुगेको अवस्था छ भनी सरकारले गर्ने खर्चमा अपेक्षाकृत वृद्धि हुन सकेको छैन । यस्ता गतिविधिलाई विशेषतः कर व्यवस्थापनले प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था रहन्छ । वास्तवमा कर भनेको अर्थतन्त्र र जन
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक ऐन २०७८ मा तोकेका विभिन्न प्रकारका छुट तथा सहुलियत लिन पाइने अवधि फागुन मसान्तसम्म लम्ब्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयले कर मुद्दा फिर्ता लिएमा पाइने जर
दुईवटा पक्षले प्रविधि उपयोग गरेर अंक, तथ्य र समरूपी संकेतहरू प्रविष्ट गर्न पाउने व्यवस्था नै डिजिटल वा आंकिकी व्यवस्था हो । कुनै पनि कुरालाई डिजिटल त्यतिखेर भनिन्छ जतिबेला यसले तथ्य,
काठमाडौं । पुस मसान्त लागेसँगै कर बक्यौता हुने कम्पनी तथा फर्मलाई दवाव दिन कर कार्यालयले सूचना निकालेको छ । आइतबार विभिन्न कम्पनी तथा फर्महरुको सूचना कर कार्यालयले निकालेको छ । समयमा भ्याट
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करदाताले जरिवाना छुट तथा सहुलियत लिने म्याद पुस मसान्तसम्म रहेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले यस्तो सुविधा तथा सहुलियतको उपयोग गर्न सरोकारवालालाई आह्वान
कोभिड १९ को प्रभाव अबका दिनमा समेत बढ्ने सङ्केत देखा पर्न थालेको देखिन्छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रलगायत हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक सङ्केत आउन सक्ने अवस्था कमै रहेको छ । तथापि नेपालमा त्यति नकारात्मक प्रभाव चाहिँ देखिएको छैन । उदाहरणका लागि गत वर्षको यही अवधिमा विभिन्न वस्तु ३१ अर्ब पाँच करोडको निर्यात भ
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनले बोटलर्स नेपाल लिमिटेडले बिगो बराबरको राजस्व सरकारी खातामा जम्मा गरे राजस्व चुहावटको आरोपमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । बोटलर्स नेपाल लिम
काठमाडौं। सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा राजस्व संकलनमा समेत असर देखिन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ५ महिना बितिसक्दा पनि उल्लेख्य खर्च हुन नसकेपछि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संकलनमा धक्का लागेको छ। चालु वर्षको सुरुआतदेखि नै भ्याट संकलनमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ। कम भ्याट संकल
काठमाडौं। बैंक वित्तीय संस्थाले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्दा कर दायित्व सृजना भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कैफियत औंल्याएपछि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको संस्थाले गरेको एक अध्ययनले कर तिर्नै नपर्ने निष्कर्श निकालेको छ। महालेखाले ५८औं बार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै, प्र
आगामी आर्थिक वर्षको वाषिर्क बजेट तथा आय-व्ययको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गर्नुपूर्व स्थानीय सरकारले राजस्व संकलन हुने क्षेत्रको पहिचान र प्रक्षेपण गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको मूख्य आम्दानीको स्रोतका
काठमाडौँ महानगरपालिकाले रु. छ कारोड आठ लाखभन्दा बढी पुरानो बक्यौता रकम असुल गरेको छ । विगत २८ वर्षदेखि घरजगगा र सम्पत्ति कर नतिर्ने ठूला करदाताले रकम बुझाउन आलटाल गरेकाले कामपाले गत साउनमा तिनको
भन्सार कार्यालयहरुबाट संकलन गरिने सबै प्रकारका राजस्व अब अनलाइन प्रणालीमा आधारित हुने भएको छ । वार्षिक ५ खर्ब हाराहारीमा संकलन हुने यस्तो राजस्व नगदरहित ढंगबाट संकलन गर्ने पूर्व
नगरवासीको सुविधाका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनलाइनबाट कर तिर्ने व्यवस्थाको सुरुआत गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । गत असोजदेखि महानगरपालिकाल
काठमाडौं । अवकाश हुँदा पाएको पैसामा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलाशले अवकाश हुँदा
कर्मचारी अभावका कारण कर परीक्षणका लागि छनोट भएका करदाताको कर परीक्षण कार्य सम्पन्न गर्न नसकिएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार जनशक्ति अभावले भएका
आयकरभन्दा मूल्य अभिवृद्धि करलाई नयाँ कर र सरल कर मानिन्छ र अहिले विश्वमा १ सय ७० वटा देशहरूमा मूअक लागू भएको पाइन्छ । सन् १९९० को दशकमा भएको भूमण्डलीकरण र सूचना प्रविधिको विकासले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवाहरू र अमूर्तहरूको अन्तरदेशीय कारोबारमा जुन रूपमा वृद्धि भयो त्यसले गर्दा कर विज्ञ
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारको कर क्षमता विश्लेषण गर्ने भएको छ । मन्त्रालय मातहतको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी)ले चालू आर्थिक व
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कर राजस्वको अनुपात दक्षिण एसियाकै उच्च रहे पनि यसको आधार भने बलियो नभएको अर्थविद्हरूले बताएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकअनुसार विगतका पाँच वर्षदेखि
लामो समयदेखि कर नबुझाउने करदातामाथि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कारबाही अघि बढाउने भएको छ। त्यस्ता करदाताको सूची तयार पारेर कारबाही अघि बढाइएको कार्यालय प्रमुख गजेन्द्रप्रसाद यादवले बताए। 'सूची तयार पारेर पहिलो चरणमा फोनमार्फत कर बुझाउन आग्रह गर्न थालेका छौं,' उनले भने, 'दोस्रो चरण
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले करिब चार अर्ब रुपियाँ कर फिर्ता गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयहरूले गत आवमा तीन अर्ब ९५ करोड रुपियाँ कर
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले राजस्व संकलनमा केन्द्रित भई कर प्रणाली व्यवस्थित बनाउनेतर्फ अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बुधबार १० औं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले करको दायरा बढाउनुभन्दा कर संकलनलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा ज
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर प्रणाली र करदाताका समस्या तत्काल समाधान गर्न संयन्त्र निर्माण गर्ने बताउनुभएको छ । दशौँ राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले समस्याको तत्काल समाधान गर्न संयन्त्र बनाइने बताउनुभयो ।
कर शब्दको अर्थ नै करकाप बुझाउने छ । परम्परागत अर्थमा कर राजालाई बुझाउनुपर्ने धन हो तर राजा नभएका देशमा पनि कर बुझाउनुपर्छ, राज्यले लिन्छ । आफूसँग भएको वा आफूले दुःखजेलो गरेर आर्जन गरेको धन स्वेच्छाले नभई बाध्यात्मक अवस्थामा बुझाउनुपर्ने भएकाले नै राज्यलाई बुझाउनुपर्ने धनलाई कर भनिएको हुनसक्छ । धन
चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को पहिलो चौमासिक सकिनै लाग्दा गत आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को पहिलो चौमासिकको तुलनामा गैरकर राजस्व झन्डै दोब्बर उठेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत वर्ष क
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तोकिएको भन्दा दुई सय गुणा बढी राजस्व संकलन गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताएका छन् । सोमबार सिन्धुपाल्चोकस्थित चीनसँगको तातोपानी सीमा नाका र भन्सार कार
कनेक्ट आईपीएसबाट पनि काठमाडौं महानगरपालिकाका सेवाग्राहीहरुले कर भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन्। कनेक्ट आईएपीएसले महानगरपालिकालाई नबिल बैंकमार्फत् सो सेवा प्रणालीमा आवद्ध गराएको जनाएको छ।&
काठमाडौं । नेपाली बजारमा विभिन्न उपभोग्य मालवस्तुमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि स्वाभाविक कथाव्यथा बनिसक्यो । २०७८ साउन महीनामा मात्रै समग्र उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ४.३५ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार २०७७ साउनमा यस्तो वृद्धिदर ३.४९ प्रतिशत मात्रै थियो । समग्र मूल्यवृद्धि ५ प्र
काठमाडौं । मंगलबार राति काठमाडौंको कपनमा सडकको खुला ढलमा खसेर एक बालक बेपत्ता भए । बूढानीलकण्ठ नगरपालिका-१० र काठमाडौं महानगरपालिका-६ को सिमानामा रहेको तरकारी बजार नजिकैको ढलमा खसेर बेपत्ता भएका बालक अझै भेटिएका छैनन् । २०७० सालयता मात्रै काठमाडौंमा ढल र खाल्डोको धरापमा १५ जनाले ज्यान गुम
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कर व्यवस्थामा दुईवटा विषयहरूको चर्चा हुने गरेको पाइन्छ । पहिलो हो— जी–७ का देशका राष्ट्र प्रमुखहरूको सम्मेलनले पारित गरेको १५ प्रतिशतको संस्थागत आयकरलाई बहुराष्
कठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले आफ्नो वेवसाइटमा थप सुधार गरी आय विवरण पेश गर्ने करदाताहरुको पोर्टलमा परिमार्जनसहित अध्यावधिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जुनसुकै आर्थिक वर्षको कर विवरण पेश गर्ने भएपनि करदाताले विभागको परिमार्जित प्रणाली अनुसारनै गर्नुपर्ने छ । खासगरी डे ३ ढाँचामा आयविवरण पेश गर्
जनताले तिरेको करबाट देशैभरका सडकहरू निर्माण भएका छन् । अर्थमन्त्रालयले हरेक आर्थिक वर्षमा भारी बजेट विकास निर्माणका लागि निकासा गर्छ । त्यही रकमले सडकमा कालोपत्रे हुन्छ । सडक कालोपत्रे ग
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २८ साउनमा आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीसँग बिफ्रिङ लिने क्रममा आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने कार्ययोजना माग गरेका थिए । उनले राजस्व संकलनको अहिल
काठमाडौं । सरकारले चुरोट, सुर्ती, खैनीजस्ता हानिकारक वस्तुमा लाग्ने स्वास्थ्य जोखिम कर बढाएको छ । कर बढाएसँगै सुर्तीजन्य वस्तुको मूल्य बढ्ने भएको छ । आर्थिक विधेयक २०७
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको कर नीतिका कारण स्टिल उद्योगीहरु विभाजित भएका छन् । सरकारले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरनमा लगाउँदै आएको भन्सारदर पूर्ण रुपमा हटाएर आयात हुन
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत मोटरसाइकलको कर बढाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि संसदमा पेश गरेको विधेयकले मोटरसाइकलको भन्सार कर बढाउने व्यवस्था गरेको हो । आयात हुने १२५ स
काठमाडौं। खरिद बिक्री खाता भदौ ३१ गतेसम्म बुझाउँदा हुने भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले सर्भरमा बढ्न सक्ने चापलाई मध्यनजर गर्दै खाता अपलोड गर्ने समय थप गरेको हो। विभागले यसअघि २५ गतेभित्र खरिद बिक्री खाता बुझाइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ३१ गते बनाइएको विभ
काठमाडौं। कर बुझाउने र विवरण दाखिलाको अन्तिम दिनमा सबमिसन नम्बर लिएका करदातालाई जरिवाना छुट हुने भएको छ। साउन २५ गते कर र विवरण बुझाउँदा आन्तरिक राजस्व विभागको सर्भरमा समस्या दे
काठमाडौं । साढे दुई अर्ब रुपियाँ पुँजीगत लाभकर छली गरेको तथ्य महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदनमार्फत उजागर गरेको थाहा पाउँदा पाउँदै लेखा व्यवसायीहरूको संस्था
महानगरपालिकाको कर उठाउने टोली बाजागाजासहित घरदैलोमा पुगेको खबर तस्बिरसहित आइरहेको छ । समयमा कर नतिर्ने करदाताबारे समाजलाई पनि जानकारी दिने उद्देश्यका साथ महानगरपालिकाको ब्याण्डबाजासहितको टोलीले रोजगारी फेला पारेको छ । अहिले मेयरलाई जोडेर त्यो टोलीलाई विद्यासागर पञ्च
काठमाडौं महानगरपालिकाले घरजग्गा र सम्पत्ति कर सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेपछि हालसम्म तीन करोड ८९ लाख रुपियाँ कर उठेको छ । महानगरपालिकाले कर बुझाउने आव्हानसहितको सूचना प्रकाशित ग
काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)ले मंगलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गरी नेपालको ऊर्जा क्षेत्रसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको छ ।
केही दिनअघि यहाँका युवा व्यवसायी सुवास श्रेष्ठले फेसबुकमा लेखेको ‘पोष्ट’ले धेरैको ध्यान खिचेको हुनुपर्छ । सर्रर हेर्दा सामान्यझैँ लागे पनि
काठमाडौं । इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा छ । तर, इन्टरनेट सेवामा विभिन्न किसिमबाट सरकारले करिब ४२ प्रतिशतसम्म कर उठाइरहेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था (आइस्पान)ले गरेको विश्लेषणअनुसार सरकारको करका कारण नै इन्टरनेट सेवा महँगिँदै गएको छ । सेवा प्रदायकको खर्च र निश्चित प्रतिशत
काठमाडौं । तिर्नुपर्ने घरजग्गा/सम्पत्ति कर लगायत तिर्न अटेर गर्ने करदातालाई कर तिर्न रचनात्मक दबाव दिने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकालले पञ्चेबाजासहित उनीहरुको घर आँगन र कार्यालय परिसरमा चेतना
काठमाडौं। २४ बाणिज्य बैंक र १३ बीमा कम्पनीले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफोपीओ) र सेयर लिलामीमार्फत आम्दानी गरेको आयमा कर नतिरेको भन्दै महालेखाले आवश्यक छानबिन गरी कर निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ। महालेखाले शुक्रबार अघिल्लो आर्थिक बर्षको बार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय
काठमाडौं । देशभरका ६ वटा महानगरपालिकामा १२ अर्ब बेरुजु छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै विराटनगर, वीरगञ्ज, ललितपुर, भरतपुर, काठमाडौं र पोखराले ४६ करोड बेरुजु थपे । महानगरपालिकहरुले बेरुजु मात्रै थपेका छैनन्, जनतासँग उठाएको करको दुरुपयोगको दर पनि बढाउँदै लगेको महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक 
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्पत्ति कर नतिर्नेहरुको घर आँगन तथा कार्यालय परिसरमा पञ्चेबाजा बजाउने भएको छ । महानगरपालिकाले यसअघि नै घरजग्गा र सम्पत्ति कर नबुझाउने ५२ करदातालाई ३० दिने सूचना दिएर नाम सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसअघि २० जना करदाताको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । तीमध्ये कर
आन्तरिक तथा बाह्य (अन्तर्राष्ट्रिय) हवाई कम्पनीहरुले कर छलेर धमाधम यात्रु उडाइरहेको फेला परेको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७० अनुसार नेपालबाट बाहिर जाने र नेपाल भित्रै यात्रु बोक्
काठमाडौं। मुलुकमा वार्षिक ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नेहरु १४ हजारभन्दा बढेका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार कम्पनीहरुको कारोबार सीमा विस्तारै बढ्दै गइरहेको देखिएको छ। करदाता सेवा कार्यालय अन्तर्गत १३ हजार २ सय ८२ वटा कम्पनीहरु ५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने छन्। यी क
राजस्व अनुसन्धान विभागले गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा राजस्व चुहावटतर्फ झण्डै २० अर्ब बराबरको मागदाबी गर्दैै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । विभागले ५४ वटा मुद्दामा ३१७ जना प्रतिवादीविरुद्ध १९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको विगो दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । यसैगरी विदेशी विनिम
कर कार्यालयमा दर्ता भई वार्षिक विवरण नबुझाउनेको संख्या बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार दर्ता भएर पनि कर विवरण नबुझाउनेको संख्या आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा ३३.१८ प्रतिशत तथा आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ३७.५३ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा सो संख्या बढेर ४२.९२ प्रतिशत पुगेको
काठमाडौं । अनौपचारिक तथा छाया अर्थतन्त्रलाई औपिचारिक अर्थतन्त्रमा समावेश गर्न तीनै तहका सरकारलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिश गर्ने भएको छ । आयोगको प्रस्तावित प्रथम रणनीतिक योजना २०७८ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै आयोगले यस्तो तयारी गरिएको जनाएको हो । आयोगले आगामी पाँच
काठमाडौं। आन्तरिक राजस्व विभागले खरिद र बिक्री खाताको नमुना सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक अध्यादेशले कम्प्युटर प्रणाली एक्सलबाट खरिदबिक्री खाता बुझाउन भनेपछि विभागले नमुना बनाएको हो। विभागले खरिद खाता र बिक्री खाताको छुट्टाछुट्टै नमुना बनाएको छ। नमुना अनुसार १४ कोलममा खरिद खाता निर्माण गर्नुपर्
काठमाडौं। पाँच करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको कारोबार गर्ने व्यवसायीले कम्प्युटर प्रणालीअन्तर्गत एक्सलमा खरिद तथा बिक्री खाता बुझाउनु पर्ने भएको छ। आर्थिक अध्यादेश २०७८ ले कर अधिकृतले गर्दै आएको प्रमाणीकरण व्यावसायी आफैंले गर्ने भनेपछि सो व्यवस्था लागू गरिएको हो। यसका लागि पहिलो चरणमा आन्तरिक राजस
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आन्तरिक राजश्व दोब्बर बनाउने कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् । आज आन्तरिक राजश्व विभागको व्रिफिङ्ग लिने क्रममा मन्त्री शर्माले राजश्व संकलनको अहिलेको अवस्थाबाट देश विकास संभव नरहेको भन्दै यसलाई दोब्बर बनाउने गरी नयाँ कार्ययोजना पेश गर्न भनेका हुन् ।&n
काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेटको एसेम्ब्ली तथा रिफर्बिस सम्बन्धमा 'रेगुलेटरी फ्रेमवर्क' सार्वजनिक गरेको छ। मोबाइल सेटको एसेम्बलिङ गर्न उद्योगजन्य व्यवसायमार्फत् रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्यले उक्त फ्रेमर्वक तयार पारिएको हो। तयार गरिएको फ्रेमवर्कका सम्ब
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलले सस्तोमा वस्तु उत्पादन गर्ने अवसर दिइ नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको स्वागत एवं सम्मान कार्यक्रममा उपाध्यक्ष पौडेलले सरकारको खर्च घटाइ उद्यमीलाई सहुलियत दिने ब
काठमाडौँ महानगरपालिका (कामपा)ले घरजग्गा र सम्पत्ति कर नतिर्ने ठूला करदाताको सेवा बन्द गरिदिने भएको छ । विगत २८ वर्षदेखि कर नतिर्ने करदातालाई सार्वजनिक सूचनामार्फत सम्पर्कमा आउन आग्रह गरिँदै आइएको थियो । गत असार १६ गते कामपाले पहिलो चरणमा कर तिर्न आनाकानी गरेका २० ठूला करदाताको नाम सार्वजनिक गरेको
काठमाडौं । अक्सिजन उद्योगहरुलाई सहुलियत दिन सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको सुविधाहरु कार्यन्वनयमा आएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै तरल (लिक्विड) अक्सिजन ग्यास उत्पादन गर्ने उद्योगलाई दिइने सहुलियत कार्यन्वयनमा ल्याएको हो । पीएएस प्रविधिमा आधार
कोरोना महामारीका कारण उद्योगधन्दा, कलकारखाना, उत्पादन, व्यापार आदि सबैमा असर परेको भएपनि सबैजसो प्रदेश सरकारले सवारीसाधनको करको दर भने बढाएका छन् । अधिकांश प्रदेश सरकारको मोटरसाइकलसहितका
कर अनुसारको ऐन कर लगाउनका लागि सर्वप्रथम कानूनी आधार तयार गर्नुपर्दछ । यसको लागि कर लगाउने र उठाउने ऐन तर्जुमा गरिन्छ । परम्परागत रूपमा कर लगाउनका लागि कर पिच्छे छुट्टा छुट्टै ऐन निर्माण गरिन्थे, जसले कुनै खास करको उद्देश्य, क्षेत्र, आधार, दर र करको लागि गरिनुपर्ने दर्ताद
काठमाडौं। वस्तु तथा सेवा खरिदमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ताको व्यवस्था कार्यान्वयन हुने भएको छ। आव २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमार्फत् तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भ्याट फिर्ताको कार्यक्रम ल्याएका थिए। आन्तरिक राजस्व विभागले २०७६ पुस २५ देखि लागू हुनेगरी विद
काठमाडौं । साउन १३ गते काठमाडौं महानगरका राजस्व अधिकृत प्रदीप कोइरालाको नेतृत्वमा नगर प्रहरीको टोली ‘कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड’को कुलेश्वरस्थित कार्यालयको गेटमा पुग्यो । माइकिङ गर्न थाले, ‘कृषि समाग्री कम्पनी लिमिटेडलाई छिटो कर तिर्न आह्वान गरिन्छ ।’ लगातार आधा घ
काठमाडौं । तीन वर्ष अघि कानून नै खारेज गरेर निस्प्रभावी बनाइएको कर फर्छ्यौट आयोगको जस्तै काम, कर्तव्य अधिकार पाएको अर्को संरचना बनाउन सरकारलाई सुझाव आएको छ । राजस्व नीति र कर प्रणाली बारे सरकारलाई सुझाव दिने स्थायी संयन्त्रका रुपमा रहेको समितिले कर फछ्र्यौट आयोग नभनी ‘कर विवाद समाधान समिति&
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने क्रम रोकिएको छैन । विभिन्न किसिमका कर र कमिसन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि र नेपाली मुद्राको बढ्दो अवमूल्यनले पेट्रोलियम पदार
काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै जनप्रतिनिधिले यो वर्ष एक कार्यकाल पूरा गर्दैछन् । चालु आव २०७८/७९ मा तीन तहका सरकारले छुट्टाछुट्टै बजेट कार्यान्वयन गर्न थालेको चौथो आर्थिक वर्ष हो । तर, अहिले पनि कतिपय क्षेत्रमा दोहोरो कर र करारोपणको क्षेत्रमा समेत द्विविधा रहेको राजस्व परामर्श सम
गत आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा करको दायरा विस्तार भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा ८ लाखको हाराहारीमा करदाता थपिएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा ३६ लाख २४ हजार ९२१ व्यक्ति तथा संस्था करको दायराभित्र रहेकोमा गत वर्ष सो संख्या बढेर ४४ लाख ४६ हजार ९
आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा एक अर्ब वा सोभन्दा बढी राजस्व बुझाउने करदाताको संख्या थपिएको छ । विगत दुई वर्षमा कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिएको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो
काठमाडौँ महानगरपालिकाले तोकिएको अवधिमा कर तिर्न नआउने करदाताको घर, पसल र व्यवसायमा सिलबन्दी गर्ने भएको छ । यसअघि कामपाले गत असार १६ गते कर तिर्नका लागि ३० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सूचनाअनुसार अब कर तीर्ने सयम दुई दिन मात्र बाँकी छ सोही समयमा कर नबुझाए घर, पसल र व्यवसायमा सिलबन्दी गर्ने
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शुक्रबादेखि बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनको वार्षिक नवीकरणका लागि अनलाइन प्रणाली शुरु गरेको छ । भौतिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेशका प्रवक्ता नविनकुमार सिंहले शुक्रबारबाट सवारी साधनको वार्षिक कर (ब्लुबुक नवीकरण) अनलाइनबाट भुक्तानी हुन शुरु भएको जानका
काठमाडौं । महानगरलाई घरजग्गा र सम्पत्ति कर नबुझाउने २० ठूला करदाताको घर र कार्यस्थलमा राजस्व विभागले माइकिङ सुरु गरेको छ । माइकिङ्सँगै गएको असार १६ गते कर तिर्न आउनका लागि ३० दिने सा
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा कुल राजस्व संकलनमा १८ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि गैरकर राजस्वको अनुपात भने घटेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा २७.२ प्रतिशतले गैरक
काठमाडौं । लगानीकर्ताका दुई संगठनले शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर पूँजीबजारका समस्या र समाधानका उपायसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम र सेयर लगानीकर्ता संघले संयुक्त रुपमा अर्थमन्त्री शर्मालाई भेटेका हुन । इन्भेष्टर्स फोरम अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार र
काठमाडौं। वागमती प्रदेशका यातायात सम्बन्धी कर/राजस्वहरु विद्युतीय माध्यमबाट कनेक्ट आइपीएसमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत वागमती प्रदेशको यातायात सम्बन्धी लाइसेन्स शुल्क, सवारी कर, ब्लुबुक नवीकरण शुल्क, जरिवाना लगायतका राजस्व भुक्तानी अनलाइनबाटै गर्
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिविफिन)ले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा लागेको कर्पोरेट कर अन्य उद्योग–व्यवसायसरह २५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । सिविफिन कार्यसमितिका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान नेतृत्वको टोलीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेट गरी कोभिड–१९ र बाढीपहिरोको प
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले विश्वमा लगानी बढाई विश्व अर्थतन्त्रको विस्तार मात्रै होइन कि भूमण्डलीकरणको विस्तारमा निकै सहयोग पु-याएको छ । यिनीहरूले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा विस्तार गरी प्रविधि
काठमाडौं। आन्तरिक राजस्व विभागले ९ सय करदाताको फाइल हेरफेर गरेको छ। विभागले फाइल हेरफेर गरी सबै कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेको हो। विभागले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को कारोबारलाई आधार मानेर विभागले करदाताको फाइल हेरफेर गरेको हो। फाइल हेरफेरसँगै ठूला र मध्यमस्तरीय कर कार्यालयमा फाइलको
काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत आवमा एक हजारभन्दा बढी फर्म तथा कम्पनीलाई कारवाही गरेको छ । विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा गरेको बजार अनुगम
सरकारले वर्षोदेखि मुद्दाको प्रक्रियामा रहेका र कर बक्यौता तिर्न आएका व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै बजेटमा ल्याएको कर असुली नीति कार्यान्वयनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको छ। साउन ४ गते सूचना जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयले अन्तःशुल्कको विलम्ब शुल्कलाई ब्याजसरह गणना गरी कर उठाउने भनेको छ
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करको दायरा विस्तार गर्ने कार्ययोजना ल्याउन सम्बन्धित महाशाखालाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयको आन्तरिक ब्रिफिङको क्रममा मन्त्री शर्माले थोरै जनाबाट धेरै दरमा कर उठाउने नभई धेरैजनाबाट थोरै दरमा कर उठाउने कार्ययोजना माग गरेका हुन् । मन्त्री शर्माले क
आन्तरिक राजस्व विभागले करदाताको फाइल समेत हेरफेर गर्ने भएको छ।विभागले अहिलेसम्म करदाताको कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्दै आएको थियो । अब भने व्यापार प्रकृतिका आधारमा समेत करदाता छुट्याउन लागिएको हो। अब सुन, सवारी इन्धन लगायत कारोबार गर्ने कम्पनीलाई आन्तरिक राजस्व विभागले नै हेर्ने भएको छ। यसस
गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा करिब १५ खर्बको सेयर कारोबार हुँदा सरकारले १४ अर्ब कर उठाएको छ । त्यस्तै, लगानीकर्ताले कमिसनबापत मात्रै ब्रोकरलाई ११ अर्ब रुपैयाँ बुझाएका छन् । यसरी लगानीकर्ताले शुल्क, कमिसन र पुँजीगत लाभकरबापत समेत गरी २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । वार्षिक सेयर कारोबार नै १ खर्ब ५० अ
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ सालमा गठन भएको कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि दोस्रो पटक मुद्दा दायर गर्यो । अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिवको हैसियतमा काम गरेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा विरुद्ध रु.१ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५
कोरोना महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्रकोबीच पनि आकार वृद्धि गर्दै ल्याइएको बागमती प्रदेशको चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा सवारी साधनको कर, दर्ता, नवीकरण र इजाजत दस्तुरमा अत्याधिक वृद्धि गरिएको छ । विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको प्रदेश सरकारले साना क्षमताका विद्युतीय
बागमती प्रदेशभित्रका यातायात कार्यालयबाट सेवा लिँदै आएका सेवाग्राहीले यातायात क्षेत्रको सेवा र राजस्वको भुक्तानी अब विद्युतीय माध्यमबाट गर्नसक्ने भएका छन् । यातायात सूचना प्रणाली लागू भएपछि बागमती प्रदेश सरकारको यातायात क्षेत्रको राजस्व अनलाइन प्रणालीमार्फत दाखिला गर्नसक्ने गरी व्यवस्था गरेसँग
काठमाडौं। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद छलेर अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट आजबाट पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। संशोधन वा अर्को बजेट नल्याएसम्म ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेट शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ। बजेट जेठ १५ गते आएको थियो। त्यही दिनदेखि अन्
काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोभिड–१९ का कारण आर्थिक क्षेत्रमा परेको असरलाई सुधार गर्न आगामी आर्थिका वर्षका लागि कम्तीमा २० देखि ९० प्रतिशतसम्म कर छुटको व्यवस्था छ । कामपाको नवौँ अधिवेशन
काठमाडौं । करछलिको प्रयोजनका लागि निश्चित अवधिका लागि फर्म दर्ता गर्ने प्रवृत्ति मौलाएसँगै मुलुकमा आयातकर्ताको संख्या अत्यधिक बढेको छ । कुनै एक व्यवसायीले अनेकौं व्यक्तिको नाममा व्यवसायिक फर्म, व्यवसायिक पान र मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता गरि मालवस्तु आयात गर्ने र करछलीको नियोजित उद्देश्य पूर
अर्थमन्त्रालयलाई निजी क्षेत्रले बोलीचालीको भाषामा राजस्व मन्त्रालय भन्न गर्छन् । किनकि अर्थमन्त्रालय निजी क्षेत्रको बुझाइमा राजस्व संकलनमा बढी नै सक्रिय रहन्छ । वास्तवमा यो सही नै उपमा हो । अर्थमन्त्रालयको एउटा महत्वपूर्ण कार्य मुलुकका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गर्नु नै हो । पछिल्लो दशकमा मुलुकको मुह
काठमाडौं। सरकारले करदाताहरुको थ्रेसहोल्ड परिवर्तन गरेको छ। करदाताले कारोबार गर्ने रकमको आधारमा थ्रेसहोल्ड परिवर्तन गरिएको हो। यससँगै आन्तरिक राजस्व विभागले कतिको कारोबार गर्ने करदातालाई कुन कार्यालयले हेर्ने भन्ने विषय परिवर्तन गरेको छ। अब वार्षिक एक अर्बभन्दा धेरैको कारोबार गर्ने
बुधबारसम्ममा सरकारले ९ खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार बुधबारसम्ममा ९ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन भएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, कोरोन
चितवन रत्ननगर–८ देवौलीस्थित शिवशक्ति खाद्य उद्योग प्रालिका सञ्चालक दिनेशकुमार अग्रवालसहित तीन जनाको मिलेमतोमा रु नौ करोड बढीको राजस्व छली भएको खुलेको छ । अनुसन्धानमा करो
पहिलोपटक वागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सवारी कर अनलाइन प्रणाली नागरिक एपबाटै तिर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । अनलाईन भुक्तानी तथा सेवाको गृहकार्य ग
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमार्फत अन्तःशुल्क पूरै खारेज र भन्सार महसुल घटाएपछि एक महिनाको अवधिमा १ सय २ वटा विद्युतीय सवारीसाधन नेपालमा भित्रिएका छन् । अघिल्लो वर्ष निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेपछि एक वर्षदेखि भन्सार बिन्दुमा चारपांग्रे विद्य
काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवर्द्धन गर्न पार्किङ शुल्क छुट दिने भएको छ। आगामी बर्ष (२०७८/०७९) भरि महानगरपालिकाको पार्किङ स्थलमा विद्युतीय सवारी साधनमा पूरै छुट दिन लागेको हो। महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्त
मध्यपुरथिमी । भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्श र भक्तपुर घरेलु तथा साना उद्योग सङ्घले अहिलेको सङ्कटको बेलामा व्यवसायी मारमा परको भन्दै कर छुटको माग गरेको छ । संयुक्त रुपमा आज आयोजना गरेको र
काठमाडौं महानगरपालिकाकाले महामारीलाई ध्यान राख्दै आगामी आर्थिक वर्षको करमा विभिन्न छुट सहुलियत घोषणा गरेको छ । महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले गरेको महानगरको आर्थिक विधेयक, २०७८ मा कोभिड-
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फछर्यौट आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीहरु अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मा ढकालविरुद्ध एक अर्ब, ३३ लाख रुपियाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले निजहरु विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको जनाए
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि व्यक्तिगत करको दर सार्वजनिक गरेको छ । विभागले आयको हिसाबले एकल र दम्पत्तीको हकमा करको अलग अलग दर सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार रोजगारीको आयमात्र हुने एकल व्यक्तिका लागि वार्षिक ४ लाखसम्म करयोग्य आय भएमा करयोग्य आयको एक प्रतिशतका दरले
वीरगंजका होटल व्यवसायीले विभिन्न कर छुटको माग गरेका छन्। कोभिडले व्यापार-व्यवसाय ठप्प भएकाले कर तिन् नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै उनीहरुले स्थानीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ वीरगंजले निषेधाज्ञा अवधि भरिका कर माफ गर्न वीरगंजका मेयर विजयकुमार सरा
निजी क्षेत्रको विकास नभइसकेको अवस्थामा वस्तु तथा सेवाको सहज तथा सुलभ उपलब्धताको एवं मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न पञ्चायतकालमा संस्थानको स्थापना तथा सञ्चालन गरिएको हो । तर, पञ्चायतकालमा एउटा संस्थामा चाहिनेभन्दा पनि धेरै कर्मचारी भर्ना गर्ने तथा योग्यताभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा सकेजति कर्मचार
काठमाडौँ । पछिल्लो समयमा स्थायी लेखा नम्बर प्यान लिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ४० लाख ४३ हजार ७९४ ले प्यान लिएका छन् । प्यान लिनेको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा ढुक्कले कमाउने र कानूनअनुसार लाग्ने कर तिर्ने सङ्ख्यामा बढो
काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले असार २५ भित्र कर बुझाउन आग्रह गरेको छ । विभागले बुधबार सुचना जारी गर्दै उक्त मितिभित्र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क
काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्र भित्रका घरभेटी (घरधनी)हरुले बहाल करमा २५ हजार रुपैयाँसम्म छुट पाउने भएका छन्।काठमाडौं महानगरपालिकाले आवासीय प्रयोजनका लागि घर बहालमा लगाउने लगाउने करदाताल
अहिले आम नागरिकहरुको बुझाइ सरकारले कर असुल्नका लागि लकडाउन (निषेधाज्ञा) खुकुलो बनाउन लागेको भन्ने छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणको संख्या कम देखाएर कर असुल्नका लागि लकडाउन खुकुलो बनाउन खोजेको उनीहरुको बुझाइ छ । सरकारले यही असार २५ गते भित्र कर बुझाउन आग्रह गरेको छ । उक्त मिति भित्र कर नब
कोभिड–१९ (कोरोना) महामारीका कारण मुलुकका हरेक क्षेत्र प्रभावित छन् । आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव समाजका चौतर्फी क्षेत्रमा पर्नु स्वाभाविक नै हो । आर्थिक क्षेत्रमा परेका प्रभाव न्यूनीकरणका लागि सरकारले सो क्षेत्र लक्षित पुनर्कर्जा लगायतका राहत कार्यक्रम लागू गरिसकेको छ । कतिपय प्रतिष्ठानले सर
सरकारले बहुसंख्यक कर्मचारी तथा मजदुरको हित रहने भन्दै २०७५ देखि सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम औपचारिक रूपमै सुरुवात ग-यो । कर्मचारी तथा मजदुरको हकहितको संरक्षण गर्ने, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण रोजगार तथा तिनीहरूका आश्रित सदस्यहरूलाई समान रूपमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्
काठमाडौं। विवादित बनेको करमा सरकारले भारी छुटको घोषणा गरेपछि व्यवसायीहरुले जोड घटाउ गर्न थालेका छन्। बजेटमार्फत छुट घोषणा आएपछि मुद्दा फिर्ता लिने बारे कर कार्यालयमा बुझ्न सुरु गरेका हुन्। बजेटले दिएको कर छुटको सुविधा सुरु भइसकेको आन्तरिक राजस्व विभागले सूचना प्रकाशित गरी जानकारी दि
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई राजस्व संकलनमा राहत दिएको छ। जेठ ५ गते दिएको अन्तरिम आदेश सच्याउँदै अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागलाई कर उठाउने सूचना प्रकाशित गर्न स्वीकृति दिएको छ। वैशाख १६ गतेदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञामा कर र विवरण नबुझाउने व्यवसायीलाई विभागले कारबाही गर्न थ
काठमाडौं । कोभिड–१९ बाट प्रभावित विभिन्न व्यवसायलाई सरकारले करमा छूट तथा सहुलियतको घोषणा गरेअनुसार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान धमाधम कार्ययोजना बनाउन थालेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा समावेश भएका त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई कार्
निषेधाज्ञाको अवधीमा कर तथा राजस्व असुलीलाई जबरजस्ती नगर्न निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरेको छ । बुधबार तीन वटै निजी व्यवसायिक संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर
काठमाडौं । क्षमता भएका उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई राजस्व बुझाउन निजी क्षेत्रका तीन संगठनहरुले अनुरोध गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सक्ने उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई समयमा नै कर बुझाउन अनुरोध गरेका हु
खानी विभागले २०२५ सालबाटै साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थबारे अध्ययन थालेको हो । हामीसँग खानीजन्य र नदीजन्य गरी दुई किसिमका निर्माणमुखी खनिज छन् । साधारण निर्माणमुखी खनिज सबैजसो क्षेत्रमा पाइने सम्भावना छ । तराई, भावर र भित्रीमधेश, महाभारत र मध्यपहाड र उच्च हिमाली क्षेत्रमा यी पदार्थ प्रचुर मात्रा
काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी असार २ गते बस्ने नगरसभामा नगरबासीलाई केही राहत र सहुलियतको योजना पेश गर्ने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरको प्
सरकारले शेयर बजारमा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था परिमार्जन गरेसँगै लगानीकर्तामा विभिन्न किसिमका उत्सुकताहरु देखिएका छन्। दुईथरी पूँजीगत लाभकर उठाउने व्यवस्था गरेपछि पर्याप्त मात्रामा तयारी नभई दीर्घकालीन लगानीमा पनि अल्पकालीन कर नै तिर्नुपर्ने त होईन? भन्ने प्रश्नहरु लगानीकर्तामा उब्जिन थाले
दोस्रो लहरको कोभिड–१९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि गरिएको निषेधाज्ञाको अवधिमा सरकारले राजस्व संकलनको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी खर्च गरेको छ । देशका अधिकांश भागमा निषेधाज्ञा सुरु भएको एक महिना नाघिसकेको छ । निषेधाज्ञा लागू भएपछि आर्थिक गतिविधि सुस्ताए पनि सरकारी चालू खर्च भने निय
काठमाडौं। गठन भएको एक वर्षमै राजस्व परामर्श समितिलाई अर्थमन्त्रालयले अविश्वास गरेको छ। मन्त्रालयले बजेटमार्फत कार्यक्षेत्र बाझिने गरी पुनरावलोकन आयोग गठन गरेपछि समितिलाई नपत्याएको देखिएको हो। गत वर्ष सरकारले राजस्व सम्बन्धी सुझाव लिनका लागि समिति गठन गरेको थियो। समिति
महालेखापरीक्षकको कार्यालय र म्युचुअल फण्ड बीच वर्षौ देखि चल्दै आएको करको लफडा सकिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि अध्यादेश मार्फत आएको बजेटले वर्षौ देखि चल्दै आएको करको लफडा समाप्त गरिदिएको हो। लामो समयदेखि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले म्युचुअल फण्डलाई कर छुट नदिएको कारण
अबदेखि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर, स्वरोजगार वा सेयर बजारका लगानीकर्ता पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन पाउने भएका छन् । कोषले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा स्वरोजगारलाई पनि समेट्ने गरी तयार पारेको कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कोषले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यविधि कार्या
काठमाडौं । तपाईंले काम गरिरहेको उद्योग-प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध छैन भने तपाईंको पारिश्रमिकबाट सरकारले मासिक १ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि काट्ने गर्छ । यस्
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत रु. १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ । शिक्षाको विकासमा अति
काठमाडौं। सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंकर्स संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पत्र लेख्दै आबद्ध हुन आग्रह गरेको छ। यससँगै कर्मचारी युनियनहरु विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीह
काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत लुगा धुने र भाँडा माझ्नेसहितका एक दर्जन मेसिनमा कर र अन्तःशुल्क छुटको घोषणा गर्यो । सीमित घरानियाँले बिलासिताको वस्तुको रुपमा प्रयो
काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नरम कर नीतिको घोषणा गरेका छन्। सरकारले नेगेटिभ लिष्टलाई निचोरेर बक्यौता करलाई प्रणालीमा ल्याउने प्रयास गरेको छ। हालसम्मका सूचकअनुसार यो प्रयास सफल हुनेमा धेरै चुनौती देखिएका छन्। मदिरा र चुरोट आदि स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस
बजेटमा उल्लेख भएको कर छुटसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा जान थालेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले बजेटमा उल्लेख भएको विषयमा कर छुट तथा सहुलियत दिन शुरु गरेको हो । आर्थिक
सरकारले बजेटमार्फत दुई पाङ्ग्रे सवारीमा लाग्ने करको दरमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । गत शनिबार अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याएको सरकारले दुई पाङ्ग्रे
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको जेठ १४ गतेसम्म वस्तु निर्यातको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने संघ–संस्थाहरुलाई सो बापत लाग्ने कर, थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना समेत छुट दिने घोषणा गरेको छ । गत शनिबार अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याएको सरकारले अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन
विज्ञहरूले सुर्तीजन्य पदार्थमा राज्यले कर नबढाउँदा एकातिर आर्थिक कर संकलनबाट मुलुकले घाटा व्यहोरेको र अर्कोतर्फ मानवजीवनमा क्षति भइरहेको बताएका छन् । विश्व सुर्तीजन्य पदार्थरहित दिवस २०२१ को अवसरमा नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको बेबिनार कार्यक्रममा विज्ञहरूले यसमा चिन्ता र चासो व
काठमाडौं। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले उठाउँदै आएको कर घटाउने माग समय अभावका कारण आव २०७८/७९ को बजेटमा समावेश गर्न नसकिएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको पोष्ट बजेट छलफलमा बोल्दै ढुंगानाले सम्बद्ध सरोकारवालाहरुसँ
चुनावी सरकारले अध्यादेशमार्फत करका दर तथा व्यवस्थामा दुईतिहाइ सरकारले भन्दा बढी परिवर्तन गरेको छ चुनावी सरकार भनिएको हालको सरकार
काठमाडौं । गतवर्षदेखि महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को वार्षिक बजेटमा अधिकांश करमा छूटको व्यवस्था गरेको छ
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि शेयर बजारमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरुले अल्पकालीन र दिर्घकालीन लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलका आधारमा पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि संस्
काठमाडौं। अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा कम्तिमा एक तह कम हुने व्यवस्था गरेका छन्। अर्थमन्त्रीले शनिवार बजेट प्रस्तुत गर्दै आन्तरिक उत्पादनका केही वस्तुमा लाग्दै आएको अन्त:शुल्क पनि घटाएका छन्। चिया, ज
काठमाडौं । पछिल्लो समय सेयर बजारमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दो छ । गत वर्ष कोरोना संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउन पछि खुलेको सेयर बजार त्यसपछि लगातार जसो बढिरहेको छ । गत बिहीबारमात्रै सेयर बजारम
काठमाडौं । सरकारले स्टार्टअप व्यवसाय प्रर्वधनका लागि आयकर छुटको नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । अब कुन
काठमाडौं । सरकारले वर्षमा २० लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई आयक करमा ९० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ । आगामी वर्षका लागि अध्यादेशमार्फत आएको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौड
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को बजेट भोलि शनिवार ल्याउने जनाएको छ । यद्यपी संसद विगठन भएकाले अध्यादेशबाट बजेट आउन नसक्ने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । सरकारले ब
कोभिड १९ को असरले अन्य देशको जस्तै नेपाली अर्थव्यवस्थाको वृद्धि दर पनि प्रभावित बनेको छ । जसका कारण नेपालको कर राजस्व प्रभावित हुन पुगेको छ । सामान्यतया यस्तो सङ्कटपछि सरकारहरूले आन्तरिक र बाह्य ऋण परिचालन गरेर, बढी नोट छापेर, करका दरहरू बढाएर वा नयाँ करहरू लगाएर आफ्नो खर्च पूरा गर्ने विश्वव्यापी अभ
काठमाडौं । कोरोना महामारीबाट प्रभावित सवा ५ लाख करदाताले दुई अर्ब १९ करोड रुपैयाँ कर छुट पाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आर्थिक सर्वेक्षण
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले स्थानीय तह र प्रदेशमार्फत कार्यान्वयन हुने करमा देखिएका समस्याहरु समाधान गरिदिन सरकारसँग माग गर
काठमाडौं। सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको रातो किताब छपाइ सुरु गरिसकेको छ। सोमबार करका दरहरु निर्धारण गरी बुधबारबाट रातो किताब छपाइ सुरु गरिएको हो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करका दरहरु लगभग तयार गरिसकेका छन्। व्यवसायीहरुलाई चिढ्याउने गरी&
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठन भएयता संघीय सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा बृद्धि देखिएको छैन। बजेटमा गरिएको अनुमान गरिएको लक्ष्य त झन् भेटिएकै छैन। गएको वर्ष कोरोनाको प्रभावलाई देखाएर राजस्व बृद्धिको प्रश्नबाट उम्किएको सरकारले दीर्घकालिन दायित्व भार थप्न भने पछि हटेको छैन।
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा अनलाइन व्यापार व्यवसाय र घर जग्गा कारोबारलाई पूर्ण करको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिले आगामी आर्थिक वर्
वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालयले लगाउने पटके सवारी कर र पार्किङ शुल्क रोक्न वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले माग गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को आशय विपरीत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि नयाँ ठेक्का अंक कायम गरी विभिन्न ठेक्का व्यवस्थापन गरी आय संकलन गर्न कार्यपालिकामा ग
बीमा समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले बीमा क्षेत्रको पहूँचमा विस्तार हुने गरी ल्याउनु पर्ने सुझाव पेश गरेको छ । बजेटको तयारीमा रहेका सरकारलाई समितिले बीमा क्षेत्रको पहूँचमा विस्तार हुने बजेट ल्याउनु पर्ने प्रमुख एजेण्डा सहित सुझाव पेश गरेको हो । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्या प्रसाद शिलवाल
इन्धनको मूल्य सस्तो हुँदा कर लगाउने तर महँगो हुँदा नघटाउने प्रवृत्ति हेर्दा लाग्छ— सरकार पनि नाफाखोर व्यापारीजस्तै हो । मूल्य बढाएपछि सकेसम्म घटाउँदै नघटाउने । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन सस्तो हुँदा एकै वर्षमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ थपिएको कर घटाउने सुरसार सरकारले अझै गरेको छैन । यसको प्रत्
काठमाडौं । सरकारले कोरोना विरुद्धको उपचारमा प्रयोग भइरहेको रेमडिसिभिर औषधिको आयातमा लाग्ने सम्पूर्ण कर, महसुल तथा शूल्क पूर्ण रुपमा छूट गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भन्सार उपशीर्षक ३००४.
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागु भएको अवधिमा कर र जरिवाना नलिन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । बन्दाबन्दी पूणरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक
सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–८ स्थित सिन्दुरेटार सामुदायिक वनले ५ फागुन २०७६ मा रू.१० लाखको काठ वन उपभोक्ता समूहबाहिर बिक्री गर्यो। काठ बिक्री गरे बापत सामुदायिक वनले संघीय सरकारलाई १५ प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई १०/१० प्रतिशतका दरले ३५ प्रतिशत कर बुझायो। कमला
काठमाडौँ — इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट ६३ रुपैयाँ ९९ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोल नेपाली उपभोक्ताले ५९ रुपैयाँ १ पैसा थप गरेर १२३ रुपैयाँमा खरिद गर्छन् । त्यस्तै ६२.८९ रुपैयाँमा खरिद भएको डिजेललाई ४३.११ रुपैयाँ थप गरी १०६ रुपैयाँमा किन्नुपर्छ । यस्तो किन भएको ? धेरैलाई थाहै भएक
काठमाडौं। कोरोनाको पहिलो लहरमा सरकारले लकडाउन लगायो। लकडाउनको समयावधि थप्दै जाँदा सरकारको ढुकुटी पनि रित्तिदै गयो। त्यसपछि सरकारका लागि राजस्व उठाउन उर्दी नै जारी गर्नुपर्यो। लकडाउनका बेलामा कर तिर्न आउन उर्दी जारी गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना मात्रै भएन सर्वोच्च अदालतम
काठमाडौं । बागमती प्रदेश ट्राफिक कार्यालयले ट्राफिक नियम उल्लघंन गर्ने सवारी साधनबाट यस वर्ष उल्लेख्य राजस्व असुल गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म जम्मा १० करोड राजस्व असुल गरे
काठमाडौं। निषेधाज्ञाबीच आन्तरिक राजस्व विभागले सन्तोषजनक राजस्व संकलन गरेको छ। विभागले वैशाख महिनामा ३२ अर्ब ३९ करोड राजस्व संकलन गरेको हो। यो महिनाका लागि विभागले ३३ अर्ब ९९ करोडको लक्ष्य लिएको थियो। लक्ष्यको ९५ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको हो। काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा सरकारले
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सूर्तीजन्य पदार्थमा ७० प्रशितसम्म कर बढाउन सुझाव दिइएको छ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले स्वास्थ्यम
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) ले आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रले समेत विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । इपानले अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिवलगायतलाई
काभ्रे । धुलिखेल नगरपालिकाले कोभिड १९ संक्रमणको जोखिम रहुञ्जेल होटल व्यवसायले तिर्नुपर्ने व्यवसाय कर मिनाहा गर्ने भएको छ । कोभिड १९ संक्रमणको पहिलो लहरको समयमा अघिल
संविधानमै राज्यका आर्थिक आधारका रूपमा स्वीकार गरिएको सहकारी क्षेत्रको पहुँच अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा बढ्दै गएको छ । ७५ लाख सर्वसाधारण आबद्ध भएको सहकारी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन
कोरोना माहामारी बढ्दै गएसँगै मुलुक अहिले पनि निषेधाज्ञामा छ । स्वास्थ्य जोखिमकै कारण दैनिक क्रियाकलाप प्रभावित बनेको छ । बैशाख १६ बाट लगाइएको निषेधाज्ञा २९ गतेसम्मको लागि लम्ब्याइएको छ ।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्क भुक्तानीको म्याद थप नगर्ने भएको छ । वैशाख १६ गतेबाट काठमाडौं उपत्यकासहित अन्य थुप्रै जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएपछि निजी क
काठमाडौँ — सरकारले राजस्व दर बढाएर ११ महिनादेखि बन्द रहेको काठ ओसार–पसार र विक्रीवितरण फुकुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले गत जेठ १५ मा बन्द गरेको वैज्ञानिक वनअन्तर्गत काटिएका काठको ओसार–पसार र विक्रीवितरण खोल्ने निर्णय गरेको हो । वन पैदावार
कतिपय वस्तुको कर बढाउँदा हरेक हिसाबले राज्यलाई, व्यक्तिलाई र समाजलाई नै बहुआयामिक फाइदा मिल्छ । त्यस्तै वस्तुमा पर्छ, स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने सुर्तीजन्य पदार्थ । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा
काठमाडौँ । कोभिड–१९ को बढ्दो सङ्क्रमणसँगै राजधानीसहित विभिन्न जिल्लामा जारी निषेधाज्ञाका कारण सरकारले तोकेको मापदण्डमा रही निर्माणका काम सञ्चालन गर्न कठिन भएको नेपा
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले तयारी तीव्र बनाएको छ । कोरोना महामारीकै बीच आउन लागेको यो दोस्रो बजेट हो । अर्कोतर्फ नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता विष्णुप्रसाद पौडेलले नै यो बजेट ल्याउँदैछन् । अर्थतन्त्रका विषयमा ज्ञाता नभए पनि पहिलोपटक अर्थमन्त्र
काठमाडौं। निजी क्षेत्रका तीन व्यवसायिक संस्थाले कोभिड नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको अवस्थामा कर तिर्न नसकिने भन्दै समय थप्न माग गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले छुटाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै कर विवरण बुझाउने म्याद र कर तिर्ने सम
काठमाडौं । सरकारले कुनै निर्णय नगरे निषेधाज्ञामा कर नतिर्नेलाई जरिवाना हुने आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । विभागले अहिले अनलाइनको माध्यमबाट नै राजस्व तिर्न सकिने भएको
काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फर्स्योट आयोगबाट भएका कर मिनाहाका बाँकी फाइलमाथि अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गर्ने भएको छ । अख्तियारले २०७१ सालमा गठित कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव भई काम गरेका आन्तरिक राजस्व विभागका तत्का
काठमाडौं । सरकारले कोरोना महामारीको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा घोषणा गरेसँगै कर तिर्ने समय बढाउन निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल उद्
हिमाली जिल्ला मुगुमा पाइने विभिन्न जडिबुटीहरूको संकलनवापत डिभिनज वन कार्यालय मुगुले ९ महिनामा ३२ लाख भन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । मुगु जिल्लामा पाइने नेपाल सरकारबाट मा
काठमाडौं । अब सवारी साधनको राजस्व र नवीकरण शुल्क समेत नागरिक एपबाटै तिर्न सकिने भएको छ । आइताबर एपको औपचारिक सुरुवातसँगै यसको जानकारी दिइएको हो । नागरिक एपबाट
आन्तरिक राजश्व विभागले निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाका करदाताले कर तिर्नकै लागि कार्यालयमा भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नपर्ने बताएको छ। विभिन्न एपहरूको माध्यमबाट करदाताले घरमै बसेर कर तिर्न स
सुर्खेत । राजश्व छलेर ल्याइएको अखाद्य वस्तुसहितको गाडी सुर्खेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । निषेधाज्ञाको समयमा पनि राजश्व छलेर वीरेन्द्रनगर ल्य
करिब २५ सय वर्षअगाडि पूर्वीय दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री कौटिल्यले आफ्नो सुप्रसिद्ध पुस्तक कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा करको वर्णन गरेको पाइन्छ । हाल आधुनिक समयमा चलिरहेको मूल्य अभिवृद्धि कर, भन
प्रत्यक्ष लाभको अपेक्षा नगरी नागरिकले सरकारलाई बुझाउने तिरोलाई कर भनिन्छ । कर भनेको कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले कानुनबमोजिम सरकारलाई तिर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो । राज्यको आम्दानीको प्रमुख स्रोत कर नागरिकले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो । करदाताले करको बदलामा प्रत्यक्ष लाभको आ
कोरोना कहरका कारण सबैभन्दा पीडित होटल व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आउने दुई वर्षको लागि विशेष किसिमको कर सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् । मूल्य अभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था, होटलहरुले आयकरमा २० प्रतिशतमात्र छुट पाउँदै आएकोमा यसलाई बढाई ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गरा
काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् बैठकले जीवनदायक अक्सिजन सिलिन्डरलगायतका मालवस्तुमा कर छुट दिने निर्णय गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण अस्पतालहरुमा आवश्यक अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव हुन नदिने उद्देश्यले कर छुट दिने निर्णय गरेको छ। बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा बढाउन र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दर घटाउन सरकारलाई सुझाब दिएको छ । महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट करको दर घट
काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहुचर्चित कर फर्छ्योट आयोगबाट भएका कर मिनाहाका बाँकी फाइलहरूमाथि अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्ने भएको छ । आयोगले २०७१ मा गठित कर फर्छ्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव भई काम गरेका आन्तरिक राजस्व वि
विभिन्न व्यक्तिको नाममा कम्पनी खोलेर दुई अर्बभन्दा धेरै कर छली गर्ने सर्लाहीका अनिलकुमार गुप्ता र प्रवीणकुमार महतोसहितका १६ जनाविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले उच्च
काठमाडौं। नेपाल बैंकर्स संघले आगामी बजेटका लागि आयकरमा छुटको सीमामा बृद्धि गर्न सुझाब दिएको छ। संघले व्यक्तिगत आयमा आधारभुत करछुटको सीमा बढाउन भनेको हो। अहिले चार लाखको सीमा छ। संघले यतिउति नभनीकन सीमा बढाउन भनेको छ। अघिल्लो बर्षहरु संघले सात लाखमाथि मात्र कर लिन सुझाब दिएको थियो।
काठमाडौं। नेपाल बैंकर्स संघले आगामी बजेटका लागि कर छुटदेखि खर्च प्रणालीमा सुधारसम्मको सुझावहरु सरकारलाई दिएको छ। सरकारले जेठ १५ गते ल्याउने आगामी वर्षको बजेटका लागि बैंकर्सले दिएका सुझावमध्ये अधिकांश पुरानै र कर्मकाण्डी छन्। केही मात्र नयाँ सुझावहरु परेका छन्। संघले दिएको नयाँ सुझावमा विदेशी
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत चन्द्रागिरि नगरपालिकाले कवाडी कर उठाउन थालेको भन्दै व्यवसायीले विरोध जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश बाहिर रहेर नगरपालिकाले गत चैत १५ देखि कवाडी कर उठाउन थालेको उनीहरूको भनाइ छ । नगरपालिकाले कवाडी कर उठाउने सूचना जारी गरेपछि कवाड व्यवसाय समाजले व
सङ्घीय सरकारद्वारा हालै निर्माण सम्पन्न भएपछि सञ्चालनमा आएको बागलुङ–पर्वत जोड्ने बाङ्गेचौर–अदुवाबारी झोलुङ्गे (५६७ मिटर लामो) पुलमा तरेपछि रु २० कर तिर्नुपर्ने भएको छ । सो पुल विश्वकै लामो दावी गरिँदै आएको छ । बागलुङ नगरपालिकाले पूर्वाधार कर भनी मङ्गलबारदेखि कर सङ्कलन शुरु गरेको छ । प्रत
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्पत्ति करबाट ८० करोड, नक्सापास दस्तुरबाट १ अर्ब र बहाल करबाट करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन गर्यो । तीनै क्षेत्रको राजस्वको कुल योग ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ हुन्छ । तत्कालीन स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगबाट प्रकाशित स्थानीय निकायहरूको
मर्जरमा गएका कम्पनीको समेत कर तिर्नु परेको भन्दै लगानीकर्ताले गुनासो गरेका छन्। तर त्यस्ता कम्पनीको कर नलाग्ने भन्दै सिडिएससिले स्पष्टीकरण दिएको छ। पछिल्लो समय सिडिएससिले शेयरको लागत गणना गर्न दिएको भारित औसत लागत गणना विधि (डब्लुएसिसि)ले लागत मूल्य सही नदेखाएको र मर्जरमा गएका कम्पनीको सम
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को १० महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ११ पटक बढेको छ । यो अवधिमा एक लिटर पेट्रोलको मूल्य १९ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । मूल्य बढाएको बढाएकै गरे पनि आयल निग
काठमाडौं । इन्टरनेटमा लाग्दै आएको झण्डै ५० प्रतिशत कर अति धेरै भएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरूले यसलाई घटाउनुपर्ने बताएका छन् । इन्टरनेट जस्तो संवेदनशील र अत्य
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको करको दर बढाउनुपर्ने बताएका छन् । कर वृद्धि गरिँदा जनताको स्वास्थ्यमा हित र राजस्वसमेत वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । एक्सन नेपाल, स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपाल र द युनियनको सहकार्यमा शुक्रबार काठमाड
काठमाडौं। अपेक्षाअनुसार कर संकलन हुन नसकेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले करदाता सचेतना अभियान सुरु गरेको छ। कर संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन शुक्रबारदेखि ‘सडक नाटक’ देखाउन सुरु गरेको हो। हनुमानढोका कालभैरव पछाडिको डबलीमा नाटक मञ्चन गरेर सुरुवात गरिएको हो। पहिलो चरणमा १
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दूरसञ्चार क्षेत्रमा लाग्दै आएको १० प्रकारका करमा परिवर्तन गर्ने संंकेत दिएका छन् । दूरसञ्चार सेवा प्रयोगकर्तासम्म पुग्दा १० प्रकारका कर
काठमाडौं । चन्द्रागिरी नगरपालिकाले काठमाडौं उपत्यकामा संकलन गरेर बाहिर लैजाने कवाडी सामाग्रीमा दोहोरो कर लिने गरेको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा संकलन गरिने बोतल, कागज, ता
सवारीसाधन करबापतको आम्दानी तोकिएबमोजिम खर्च गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (एनएनआरएफसी) ले स्थानीय तहलाई सुझाव दिएको छ । स्थानीय तहले प्रदेश विभाज्य कोषबाट प्राप्त गर्ने सवारीसाधन कर बाँडफाँडबाट आउने रकम सडक निर्माण तथा मर्मत र वन तथा वातावरण संरक्षण र सम्वद्र्धनमा खर्च गर्न सुझ
तनहुँको व्यास नगरपालिकाले व्यवसायको कर व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरेको छ । आइतबार नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिका बैठकले नगर क्षेत्रभित्र व्यवसायको कर व्यवस्थापन
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रादेशिक उद्योग ऐन आएपछि प्रदेशमा स्थापना हुने नयाँ उद्योगसँग तीन वर्ष कर नलिने घोषणा गरेका छन् । ‘प्रदेश सरकारले उद्योग ऐन तयार गरिसकेको छ,’ वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीको शपथ ग्रहण कार्यक्रमका अवसरमा शुक्रबार उ
आन्तरिक राजस्व विभागले मुलुक भरबाट छनोट गरी सबैभन्दा बढी कर तिरेर उत्कृष्ट घोषित १५ करदातालाई सम्मान गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा सूर्
काठमाडौं । सरकारलाई करमा तिर्ने गरी नयाँ करदता यो वर्ष करिब पाँच लाख करदाता थपिएका छन । चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को आठ महिनामा ३९ लाख व्यक्ति तथा व्यवसायिक निका
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले संघीयता लागू भएसँगै सरकारले सामुदायिक वनलाई मनपरी रुपमा कर लगाएको भन्दै आयकर ऐनको मर्मविपरीत रहेको बताएको छ । बुधबार फेकोफनले राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरसं
काठमाडौं महानगरपालिकाले कर नतिरेका करदातालाई सात दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । महानगरपालिकाको राजस्व विभागले अनुगमनका क्रममा कर छली गर्नेलाई यस किसिमको निर्देशन दिएको हो । व्यवसाय दर्ता नगर्ने, बहाल कर नतिर्ने, व्यवसायको प्रकृतिअनुसार दर्ता नगर्ने, विवरण कम द
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सबै सामर्थ्य प्रयोग गर्ने र अनियमित कार्यमा संलग्न हुनेप्रति कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने बताएका छन् ।&
काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व विभागले बजार अनुगमन थालेको छ। आइतबारबाट विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीको नेतृत्वमा थालेको अनुगमनका क्रममा कर तिर्नेलाई धन्यवाद पत्र र&nbs
काठमाडौं। सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत ल्याएको सुविधा प्रयोग नगर्ने करदाताको दर्ता खारेज गर्ने भएको छ। सरकारले २०७३ सम्म कर विवरण नबुझाउने (नन-फाइलर) कम्पनीहरुको दर्ता खारेज गर्ने तयारी अघि बढाएको हो। यस्ता कम्पनीहरुको संख्या साढे २९ हजारको हाराहारीमा रहेको विभागले जनाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक
चैत ८ गते । चालू आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को दोस्रो चौमास बितिसक्दा पनि रसुवागढी नाकाबाट आयात निर्यात अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको
चितवन । राजस्वमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम हिनामिना गरेको आरोपमा चितवन जिल्ला अदालतले एक जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएको छ । भरतपुर महानगरपालिका–११ का ५८ वर्षीय रिठ्ठे परियारलाई अदा
काठमाडौं । किस्ताबन्दीमा बुझाएको अग्रिम कर रकम अन्तिम कर आय विवरणभन्दा बढी भएमा सजिलै फिर्ता पाउनुपर्ने नियम भए पनि करदाताले सहजै पाउन सकेका छैनन् । आयकर ऐनको दफा ११३ र आयकर नियमावली
लघु, घरेलु साना उद्यम र पर्यटन व्यवसायीले आयकरमा २० प्रतिशतदेखि ७५ प्रतिशतसम्म छुट पाए कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिन तथा शिथिल भएको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ल्याएको कर छुटको सुविधाबाट करिब ५ लाख व्यवसायी लाभान्वित भएका छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको
काठमाडौँ - विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित प्रायः निजी कलेजले शिक्षा मन्त्रालयको संरक्षणमा कर छली गर्दै आएको पाइएको छ । मन्त्रालयका केही कर्मचारीको मिलेमतोमा ती कलेजले आयकर ऐन, २०५८ अनुसार सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम दाखिला गरेका छैनन् । ऐनको दफा ८८ मा लगानी प्रतिफल र सेवा शुल्कको भुक्तानी
काठमाडौं । जार र बोतलमा पिउने पानी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई अनिवार्य रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता गराउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य र श
काठमाडौं । सरकारले राजस्व परामर्श विकास समितिमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व नगराएको पाइएको छ । बजेटमा सरकारले लिने नीति तथा करका दरका सम्बन्धमा राजस्व परामर्श विकास समितिको
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्पत्ति करबाट ८० करोड, नक्सापास दस्तुरबाट १ अर्ब र बहाल करबाट करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन गर्यो । तीनै क्षेत्रको राजस्वको कुल योग ३
काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेटको मूल्य घटाउनका लागि करको दायरा कम गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेटको मूल्य कम गर्न सकिने आधारहरु अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो
काठमाडौं । सरकारले १ दशकभन्दा बढी समयदेखि प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने नाममा जनताबाट कर उठाउँदै आए पनि खर्चको पत्तो नै छैन । प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने नाममा पेट्रोलियम पदार्थ विक
काठमाडौं । आन्तरिक रावश्व विभागले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो सात महिना (माघसम्म) करिव ९६ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन भएको जनाएको छ । विभागका अनुसार यस अवधिमा ९५ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै रा
काठमाडौं । कोभिड–१९ को असर स्वरूप गतवर्षको तुलनामा चालू वर्षको ७ महीनाको अवधिमा आन्तरिक राजस्व विभागमातहतको राजस्व संकलन घटेको छ । चालू आर्थिक वर्ष
गैरलेखा व्यवसायीहरुले कार्यालय नै खोलेर गैरकानुनी रुपमा लेखा परीक्षणको काम गरेको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई कारवाही गर्न लेखा परीक्षकहरुले माग गरेका छन् । नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन
काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा सेयर बजारबाट मात्र करिब ६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कर संकलन भएको छ । यो गत साउनदेखि माघसम्म सेयर बजारका लगानीकर्ता तथा धितोपत्र व्यवसायीहरूले पुँजीगत लाभकर, अग्रिम कर कट्टी, लाभांश र आयकरबापत तिरेको कर हो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु
दूरसंचार ऐन, २०५३ बमोजिम दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकायको रूपमा २०५४ फागुन २० मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना भएको हो । दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकायको रुपमा २३ वर्ष अघि स्थापना भएको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण नेपालमा दूरसंचार सेवा भरपर्दो, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन तथा आम
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले औद्योगिक फर्म तथा कम्पनी दर्ता तथा कर प्रणालीलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजान सरकारसँग माग गरेको छ । बिहिबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलसँगको चेम्बरका पदाधिकारीहरुले भेट गरि यस्तो माग गरेका हुन् । उक्त भेटका क्रममा चे
काठमाडौँ । समृद्धिको यात्रामा अघि बढेको मुलुकमा पछिल्लो दुई वर्षमा आर्थिक अपराधका ठूलाठूला घटनाको पर्दाफास भएको छ । राजश्व छलीमा संलग्न रहेको कसुरमा प्रतिष्
काठमाडौँ । कच्चा पदार्थ भन्दै केही ब्यापारीहरुले झ्याल ढोकाको तयारी यूपीभीसी प्रोफाइल आयात गरी बिक्री वितरण गर्दा नेपालमै उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने व्यवसायी भने मारमा परेका छन
फागुन, काठमाडौं । गोंगुब, काठमाडौंका श्रीराम महर्जन कारको कर तिर्न यातायात व्यवस्था कार्यालय साना ठूला सवारी, एकान्तकुनामा ३ घण्टादेखि लाइनमा छन् । विहान ११ बजे पुगेका उनले २ बजेसम्म कर तिर्न पालो पाएनन् । टोकन लिएर बसेका महर्जनलाई भने अस्पताल पुग्न हतारो थियो । ‘गर्भवती श्रीमतीलाई
काठमाडौं- सरकारले आधिकारिक बिक्रेता बिना सवारी आयात गर्न नपाउने व्यवस्थालाई २०७७ को आर्थिक ऐन मार्फत केही सहज गर्यो। विगतमा त्यसरी आयात गरिएका सवारीको भन्सार जाँचपास हुँदैन्थ्यो। तर, यो वर्षको आर्थिक ऐनमा आधिकारिक बिक्रेता बिना आयात गरिएका सवारी मूल्यको ३० प्रतिशत
राज्यको आम्दानीको प्रमुख स्रोत कर नागरिकले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो । करदाताले करको बदलामा प्रत्यक्ष लाभको आशा गरेको हुँदैन । यद्यपि, सरकारले करको माध्यमबाट करदातालाई केही सुविधा पु¥याउने प्रयत्न भने गरेको हुन्छ । तर करको परिभाषाले निर्दिष्ट गरेको मान्यताअनुरूप न त सतप्रतिशत व्
भद्रपुर भन्सारमा कार्यरत कर्मचारी नै व्यापारीसँग मिलेर कर छली गर्दै आएको घट्ना बाहिरीएको छ । पटक–पटक भन्सार छलीका कारण बदनाम भएको भन्सार कार्यालय पछिल्लो समय पुनः कर छलीको आरोपमा मुछिएको हो ।
उद्योगी, व्यापारी एवं करदातालाई आर्थिक ऐन–२०७७ ले दिएको छुट सुविधा उपयोग गर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले अपिल गरेको छ । यो सुविधा फागुन मसान्तसम्म लागू हुने भएकाले
काठमाडौं । राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न दबाब परिरहेका बेला आयकर तथा भ्याट असुलीमा कर कार्यालयहरूले कडाइ गर्न थालेका छन् । वैकल्पिक राजस्व संकलनको कार्ययोजना नै बनाएर कर कार्यालयहरूलाई निर्धारित लक्ष
पछिल्लो समय मुलुकमा वस्तु तथा सेवाको आयात बढेसँगै राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि भएको छ । कोरोना भाइरसको प्रभावले घट्दै गएको राजस्व संकलन पछिल्लो चार महिनायता क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको हो । कोभिडको
काठमाडौँ । गएको साता भारतबाट झण्डै १० हजार किलो चिनी भन्सार छलेर काठमाडौँ आइपुग्यो । राजश्व अनुसन्धान विभागको मालवस्तु ढुवानीमा प्रयोग गरेको डिजिटल अनुगमन प्रणाली (सूचना
काठमाडौं । आर्थिक ऐन, २०७७ विपरित आन्तरिक राजश्व विभागले बक्यौता करमा ब्याज अशुल्न थालेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । विभागले आर्थिक ऐन
१२ फागुन, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतका निकायले काम शुरु गरिसकेका छन् । यस काममा
काठमाडौं : सरकारले घरजग्गाको कारोबार कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले व्यक्तिमार्फत घ
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले कर कार्यालयमा दर्ता हुने तर विवरण पेश नगर्ने करदाताका कारण कर प्रणालीमा चुनौती बढेको बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार आयोजना
काठमाडौँ — सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखेको छ । तर त्यसैबाट १० भन्दा बढी शीर्षकमा कर लिने गरेको छ । यो सेवामा पछिल्ला वर्षमा सरकारले थप कर बढाएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ नेपाल भित्रिँदा सरकारले १० प्रतिशत टीडीएस लिने गरेको छ । नेटवर्क
इन्धन महँगो हुनु भनेको धेरै थोकको भाउ उच्च हुनु हो । हाम्रोजस्तो विद्युतीय गाडी त्यति प्रयोगमा आइनसकेको, विद्युतीय रेल बन्दै नबनेको र जल यातायात हुँदै नभएको मुलुकमा त झन् उपभोग्यलगायतका सामग्रीहरूको भाउ घटाउने–बढाउने एउटा साँचो नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हो । यो सत्यलाई जान्द
काठमाडौँ — पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको शतप्रतिशत करका कारण सर्वसाधारण इन्धन खरिदमा चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् । यसले इन्धनसँग अन्तरसम्बन्धित सबैजसो सामग्रीको भाउ
काठमाडौं । पछिल्लो एक महिनामा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई पटक बढायो । भारतीय आयल कर्पोरेसनबाटै बढेर आएको नयाँ मूल्यअनुसार घाटा बढेकाले मूल्य समायोजन गरिएको निगमको
चितवन । चितवन र नवलपरासीका उद्योगी तथा व्यवसायीले सरकारलाई करनीति र प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । आइतवार भरतपुरमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुर र कावसोतीको संयुक्त आय
काठमाडौं। राजस्व परामर्श बोर्डले आगामी बजेट २०७८/७९ बजेटका लागि अध्ययन सुरु गरेको छ। बोर्डले बजेट सुझावका लागि अध्ययन सुरु गरेको हो। बोर्डले राजस्व सम्बन्धी अध्ययन गर्न विभिन्न उपसमितिहरु बनाएको छ। समयमै प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि बोर्डले विभिन्न उपसमितिहरु बनाएर काम सुरु गरेको हो।
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) उत्तीर्ण गरेको डेढ वर्षभित्र राजश्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि सेवाग्राहीले
काठमाडौं । अवैध रुपमा मोवाइल फोन नेपाल भित्रने गरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बुधबार नेपाल मोवाइल वितरक संघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवाला व्
काठमाण्डाै - २०७७ सालको आर्थिक ऐनले प्रदान गरेको कर छुटको सुविधाबाट लाभान्वित हुनको लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले व्यवसायीहरूलाई आह्वान गरेको छ । ललितपुर चेम्बर अफ क
सरकारले इन्टरनेटमा लगाएको चर्को करका कारण इन्टरनेट शुल्क महँगिएको छ । सरकारले हाल इन्टरनेट प्रयोग गरेबापत उपभोक्ताबाट ४५.७६ प्रतिशत कर असुल्दै आएको छ । आमसर्वसाधारणका ला
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले एनसेलको कर विवादमा तत्काल कर असुल नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले तत्काल कर विवादका विषयमा असुलउपरको प्रक्
काठमाडौं। दोहोरो कर छुट सम्झौताबाट नेपाल सरकार पछि हटेको छ। तुलनात्मक रूपमा नतिजा ननिस्किएको भन्दै थप राष्ट्रसँग सम्झौता गर्न अनिच्छुक भएको हो। सम्झौता भएका मुलुकहरुबाट अन्
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले ६ महिना अवधिमा बजार अनुगमन गरेर डेढ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन ग-यो । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि १८ माघसम्म २ हजार २५ व्यावसायिक फर्ममा अनु
काठमाडौँ । हिमालयन बैंकले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ सेवाबाट नेपाल सरकारको राजस्व भुक्तानी हुने प्रणाली शुरुआत गरेको छ । उक्त सेवाको शुरुआतसँगै बैंकका ग्राहकले अब सरकारी कर त
आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले व्यावसायिक फर्महरूको संयुक्त अडिट गर्ने भएका छन् । विभिन्न व्यावसायिक फर्मले विदेशबाट मालवस्तु आयात गरेदेखि नेपालमा बिक्री–वि
काठमाडौँ । राजश्व अनुसन्धान विभागले भेहिकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम(भीसीटीएस) विवरण नभरी मालवस्तु ढुवानी गर्ने विभिन्न १९ वटा फर्महरुलाई जरिवान गरेको छ । काठमाडौँ न्
काठमाडौँ । झुट्टा तथा नक्कली मूल्य अभिबृद्धि कर बिजक प्रयोग गरी १ अर्ब ४ करोड २४ लाख ९९ हजार ७ सय २७ रुपियाँ राजश्व छली गर्ने बिरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
काठमाडौँ — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समिति सदस्य सन्दीपकुमार अग्रवाल कर तथा राजस्व समितिको सभापति चयन भएका छन् । समितिमा गोविन्द ढुंगेल, पूर्वकारिणी समिति सदस्य कृष
काठमाडौँ । व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार र सीमा नाकाका पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव उद्यमी व्यवसायीले दिएका छन् । हाल रेलमा आधारित सुख्खा बन्दरगाह वीरगञ्जको मात्रै भएकाले विराटनगर, भैर
काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) को पहलमा आइतबार १ दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । ६९औं विश्व भन्सार दिवसको अवसरमा भन्सार विभागका महानिर्देशकसुमन दाहालको प्रमुख
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले राजस्व सङ्कलनलाई अभियानको रुपमा अघि बढाएको छ । कोरोना भाइरस कोभिड-१९ पछि सुस्ताएको व्यवसाय क्रमशः पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएसँगै राजस्व सङ्कलन बढ्दै गएको
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत भुक्तानी हुने कुनै पनि किसिमको कर तथा राजस्व करदाताहरूले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ्गबाटै भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । मोबाइल बैंकिङ्गमार्फत कर तथा
काठमाडौं । सरकारले आयातनिर्यात कारोबारका आधारमा सबैभन्दा ठूलो नाका वीरगञ्जबाटै लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेन । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को पहिलो ६ मह
काठमाडौं । करदाताहरूले आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूको राजस्व आफ्नो मोबाईल बैंकिङबाट सहजै भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् । अबदेखि करदाताले एभरेष्ट बैंक मार्फत भुक्तानी हुने कर फोन
काठमाडौं- कर कार्यालयले संशोधित कर निर्धाणको सूचना दिनेबित्तिकै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै अन्तरिम आदेश माग्ने र करसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउने परिपाटीलाई सर्वोच्चले सिद्धान्तविपरीत भएकाे ठहर गरेको छ। गोर्खा ब्रुअरीकाे एक मुद्दाकाे फैसलाकाे पूर्णपाठमा सर्व
आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा कुल रु तीन अर्ब ८८ करोड ९७ लाख ३४ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सो अवधिमा कार्यालयले रु तीन अर्व ९१ कर
काठमाडौँ — एभरेस्ट बैंकले मंगलबार फोन पेसँग राजस्व भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । सम्झौतापछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका साथ एकीकृत अनलाइन आन्तरिक राजस्व कर भुक्तानी गर्न सकिनेछ
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद टेलिकम कम्पनी एनसेललाई तत्काल कुनै कर नलगाउनु र त्यसको प्रक्रिया पनि नथाल्नु भनी सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश
काठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा गत जेठ ३२ मा सरकारको राजस्वले दैनिक खर्च धान्नसमेत मुस्किल परेको बताएका थिए। चैतबाट सुरु भएको लकडाउनबाट राजस्व संकलनमा गम्भीर असर परेकाले खर्च धान्न मुस्किल परेको उनको भनाइ थियो। त्यसबेला सरकारको मासिक खर्च ४० अर्ब रुपैयाँको हा
काठमाडौं । सरकारले राजश्व असुल्न तातेको छ । राजश्व संकलन गर्ने उद्धेश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शनिबार पनि आफ्ना शाखा कार्याल तथा काउण्टर खुला राख्न निर्देशन दिए
काठमाडौँ — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्यमी व्यवसायीले बुझाउनुपर्ने कर विवरणको म्याद र बैंकको साँवाब्याज भुक्तानी गर्ने समय बढाउन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष आग्रह गरेका छन् । अध्यक्ष गोल्छा नेतृत्वको महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री पौडेलसमक्ष
२० पुस, काठमाडौं । कोरोनाको जोखिम रोक्न सरकारले लामो समय गरेको लकडाउनका कारण धेरै व्यापार व्यवसाय रोकिए । व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा त्यसको असर बैंकसम्म पर्यो । अझै पनि बैंकहरुले कर्जा लगानी
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्न कठिन हुने देखिएको छ । उत्तरी नाकामा निरन्तरको अवरोध र कोभिड–१९ का कारण आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउँदा सरका
काठमाडौं-सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ अनुसार ६० अर्ब रूपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ। २०७२ मा एनसेलको स्वामित्व टेलियासो
काठमाडौँ — नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले २८ जनाविरुद्ध १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले सर्लाहीका रामकिशोर प्रसादसहित २८ जनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो । रामकिशोरले मो
जग्गा तथा निजी भवनको निःसर्गमा किन कर लाग्छ राज्यले जुन स्थानमा पूर्वाधारको विकास गरेको हुन्छ, त्यस्तो स्थानमा तुलनात्मक रूपमा शान्ति सुरक्षाको राम्रो प्रबन्ध पनि गरेको हुन्छ । सोही क्षेत्रमा रोजगारी तथा आय आर्जनको वातावरण पनि सृजना गरेको कारण त्यस्तो क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रको
विराटनगर । नेपाल र भारतबीच ६४ वर्षअघि भएको कोशी सम्झौतामा भारतले नेपाली क्षेत्रमा काम गर्दा भ्याट तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, कोशीको बाढी नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिएको तटबन्धमा भएको विभिन्न ठेक
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले एक वर्षको अवधिमा करिव १३ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरेर निगमले एक वर्षको अवधिमा १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको
काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा सेयर कारोबारबाट करिब सवा ३ अर्ब रुपैयाँ कर संकलन भएको छ । यो सेयर कारोबारमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर (सीजीटी) र अग्रिम कर कट्टी (टीडीएस) मार्फत सं
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबाट उठ्ने करमा अझैपनि दोहोरोपन रहेको छ । व्यवसायीहरुले दोहोरो करको अन्त्यको माग गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँगको भेटमा भनिसकेका छन् । यसबारे आफुले अध्ययन गर
काठमाडौं। उत्तरी नाका तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट करिब १० महिनापछि दैनिक १६ कन्टेनर सामान भित्रिन थालेको छ। तातोपानी भन्सारबाट पुष महिना सुरु भएपछि दैनिक रुपमा भित्रिने कन्टेनरको संख्या बढ्न थालेको तातोपानी भन्सार कार्यालयका भन्सार प्रमुख लालबहादुर खत्रिले बताए। हाल दै
प्रदेश सरकारले मंसीर मसान्तसम्म सवारी साधन दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरणमा जरीवाना छुट दिएका कारण एउटै कार्यालयले रू. १५ करोड भन्दा बढी राजश्व संकलन गरेको छ। वर्षौंदेखि नतिरिएको राजश्व जरीव
काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म रु ३४ करोडभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गरेको छ । सवारीकर, आयकर, सवारी चालक अनुमतिपत्र, नवीकरण जाँचपास, रुट
पुस्तक आयातमा करको विषय फेरि चर्चामा आएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुरूप विदेशबाट आयातित पुस्तकमा कर लगाउने व्यवस्था गरे
काठमाडौं। सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले विदेशबाट भित्र्याइने पुस्तक र पत्रपत्रिकामा कर छुट दिनुको कारण सोधेको छ। अर्थमन्त्री परिवर्तनसँगै सरकारले गरेको उक्त निर्णयको बिभिन्न प्रकाशनगृह र विदेशबाट पुस्तक आयात गर्नेहरूले स्वागत गरेका थिए तर नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ विपक्षमा उभिएको थियो।
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को माहामारीका कारण प्रभावित बनेको राजस्व संकलन मंसिरबाट उत्साहजनक रुपले उठ्न थालेको छ । मंसिरमा मात्रै २२ अर्ब ८७ करोड ३८ लाख ५१ हजार
काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनासम्म आइपुग्दा गत आर्थिक वर्षको समान अवधिको तुलनामा ७ अर्ब रूपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत वर्षको यही अव
यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी वीरगन्ज पर्साको राजस्व संकलन र नयाँ सवारी दर्तामा कमी भएको पाइएको छ । प्रदेश नम्बर २ सरकारले २०७७ का लागि ल्याएको आर्थिक विधेयकअनुसार यातायात व्यवस्
काठमाडौं। राजस्व प्रणालीमा समयानुकूल परिवर्तनका गठित राजस्व परामर्श बोर्डले काम थालेको छ। गत भदौ १ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार गठित बोर्डले त्रिपुरेश्वरमा कार्यालय स्थापनासँगै सरकारलाई दिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदन तयारीका लागि अध्ययन थालेको हो। समग्र राजस्व प्
वीरगंज। आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगंज पर्साले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन। आन्तरिक राजस्व अन्तर्गत अन्तःशुल्क शीर्षकको राजस्व कमी आउँदा लक्ष्य भेट्न कठिन भएको हो।
नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठनप्रति निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ । सरकारले हालै गठन गरेको समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको उपस्थिति नभएको भन्दै असन्तुष्टि
काभ्रे । धुलिखेल नगरपालिकाले सेवाग्राहीलाई सहज बनाउन अनलाइन कर भुक्तानी सेवा शुरुआत गरेको छ । सेवाग्राहीका काम छिटो र छरितो बनाउन अनलाइन कर भुक्तानी सेवा शुरु गरेको नगर प्र
कर निर्धारणसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्ने नियमित निकायहरुमा न्याय नखोजी सोझै वैकल्पिक कानुनी उपचारको बाटो खोजी आफूकहाँ आउनु गलत हुने अदालतको व्याख्या काठमाडौँ — कर निर्धारणसम्बन्धी विव
काठमाडौं । सरकारकले करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ कर बक्यौक्ता उठाउन बाँकी रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर १८ गतेसम्म राजस्वका विभिन्न शीर्षकमा उद्यमी व्यवसायीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने सो कर नतिरेका हु
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनलाइन प्रणालीमार्फत रु ४३ करोड २६ लाख ५५ हजार ५७२ राजस्व असुल गरेको छ । गत असोज १ गतेदेखि अनलाइनमार्फत राजस्व सङ्कलन कार्य शुरु गरेको कामपाले सबैभन
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले १ साउन २०७६ देखि संचालनमा ल्याएको मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस) नेपाली कर प्रणालीका लागि ‘रेक्टो फिटिङ’ जस्तै भएको छ ।
काठमाडौं ।अब स्याङ्जा अवस्थित वालिङ नगरपालिकाका बासिन्दाले राजस्व आफ्नो फोनबाटै ‘खल्ती डिजिटल वालेट’ एप डाउनलोड गरी बुझाउन सक्ने भएका छन्। खल्ती डिजिटल वालेटले
काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व विभाग प्रविधिमैत्री बन्दै गएसँगै पछिल्लो समयमा राजस्व सङ्कलनमा पनि उल्लेखनीय योगदान गरिरहेको छ । मुलुक कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा गुज्रिरहेको आर्थिक
काठमाडौँ — उद्योगी व्यवसायीहरुले प्रदेशमा लाग्ने करले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको भन्दै दोहोरो प्रकृतिका करलाई खारेज गर्न माग गरेका छन् । संघ र प्रदेशमा उस्तै किसिमका
काठमाडौं । कर प्रशासनले निर्धारण गरेको कर रकममा चित्त नबुझाएर मुद्दा मामिलामा जाँदा राजस्व असुलीमा ठूलो रकम बक्यौता बस्न थालेको छ । यसले सरकारको वाषिर्क राजस्व संकलन लक्ष्य
काठमाडौं । सरकारले स्थायी लेखा नम्बर लिएर लामो समय आयकर नतिरेका करदातालाई पुनः फागुनसम्मको समय दिएर कर तिर्न ताकेता गरेको छ । ६ वर्षयता स्थायी लेखा नम्बर लिएर पनि कर नति
काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न प्रतिहजार रुपैयाँका लागि साढे तीन रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आन्तरिक राजस्वतर्फ एक हजार रुपैयाँ संक
१० मंसिर, काठमाडौं । सरकारले विगत ६ वर्षयता स्थानीय लेखा नम्बर लिएर पनि कर नतिरेका करदातालाई आर्थिक ऐन २०७७ ले दिएका छुट तथा सुविधा उपयोग गर्न पुनः सचेत गराएको छ । आर्थिक ऐन २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०-७१ यता स्थायी लेखा नम्बर लिएर पनि आय विवरण पेश नगर्ने, आय विवरणअनुसार आयकर नतिरेका करद
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यमा उल्लेखित राजश्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । अर्थ म
अमरगढी । डडेल्धुरा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कर नतिर्ने व्यवसायीलाई ब्याज मिनाह गर्ने भएको छ । लामो समयदेखि कर विवरण नबुझाएका व्यवसायीलाई जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज नपर्ने कार्यालयले ज
नेपालमा कानुनी व्यवस्था सहित आयकर सुरुवात भएको ६ दशक र भ्याट सुरु भएको दुई दशक पूरा भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले यही मङ्सिर १ देखि ७ गतेसम्म ९औँ राष्ट्रिय कर दिवस सप्ताह
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समग्र राजस्वको संरचनामा आन्तरिक राजस्वको अंशमा अभिवृद्धि गर्न करका दायरा बिस्तार र कर चुहावटको क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्न जरुरी भएको बताएका छन् । न
अहिले नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ । विशेषगरी व्यवसायीहरू भ्याटमा बहुदर अर्थात दुईवटा दर कायम गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । उनीहरूले अर्थमन्त्री विष्णु
काठमाडौं । सरकारले यो वर्ष उत्कृष्ट करदाता घोषणा ७ मंसिरमा गर्ने भएको छ । सरकारले १ मंसिरमा कर दिवसको अवसर पारी हरेक वर्ष राष्ट्रिय कर दिवस मनाउँदै आएको छ । सोही अवसर पारी सरकारले अघ
काठमाडौं। पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले टसमस नभइ अड्डी कसेको किताबमा लगाएको भन्सारबाट वर्षमा साढे चार करोड रुपैयाँको हाराहारीमा मात्र थप राजस्व सरकारको खल्तीमा थपिएको देखिएको छ। 
काठमाडौँ । बेलायतसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गर्नेबारे सरकारले गृहकार्य बढाएको छ । करदातालाई एउटै आयमा दुई ठाउँमा करको भारबाट मुक्त गराई मुलुकभित्र लगानीकर्ता भित्र्याउने उद्देश्यले
काठमाडौं । एकीकृत भन्सार जाँच चौकी विराटनगरले चालु आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को तीन महिनाको अवधिमा कूल सात अर्ब ९३ करोड ३० लाख ४२ हजार राजश्व सङ्कलन गरेको छ । यस अवधिमा कार्यालयले १० अर्ब एक करोड १८ लाख छ
‘हायर पर्चेज कर्जा’ लिन कर चुक्ता प्रमाण पत्र अनिवार्य भएका कारण गाडीको बिक्रि कम हुँदै गएको व्यवसायिले गुनासो गरेका छन् । यस्तो कर्जा दिने कम्पनीको न्यु
कालिकोट, २९ असाेज । सरकार सञ्चालनको मुख्य स्रोत मानिएको आन्तरिक राजश्व संकलन तथा कर कार्यालय जुम्लाका कार्यालय प्रमुखले फोन उठाउनै छोडेका छन् । आन्तरिक राजश्व कार्यालय जुम्
करमा दर्ता हुन होस् अथवा विवरण अद्यावधिक गर्न या त कर दाखिला नै । करदाता सेवा कार्यालयमा यति सामान्य कामका लागि पनि लामो लाइन र अनेक प्रक्रियागत झन्झटसहितको कष्ट बेहोर्नुपर्ने विगत अहिले फ
काठमाडौँ, असोज २९ गते । आन्तरिक राजस्व विभागले लामो समयदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण नबुझाएका कम्पनीहरूलाई आगामी फागुन मसान्तसम्म बुझाउन आह्वान गरेको छ । विभ
काठमाडौं। आन्तरिक राजस्व विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएर सम्पर्कविहीन भएका करदाताको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। दशौं वर्षदेखि कर विवरण नबुझाएका २९ हजार ४ सय ४७ करद
गण्डकी — स्थानीय तहअन्तर्गत संकलित राजस्व ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर प्रायः पालिकाले प्रदेश सरकारलाई राजस्व नबुझाएको पाइएको छ । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामि
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल वालेटबाट राजश्व भुक्तानी गर्दा लाग्ने शुल्क निर्धारण गरेको छ । विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको डिजिटल वालेट सेवामार्फत सरकारी कोष
सरकारले साढे २९ हजार फर्म तथा कम्पनीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउन मौका दिएको छ । २०७५ असार मसान्तसम्मको कर विवरण पेस नगरेका फर्म तथा कम्पनीलाई आगामी फागुनसम्ममा कर विवरण र विवरणअन
काठमाडौं। अनलाइन प्रणालीबाट राजस्व निर्धारण तथा संकलन शुरु गरेको एक महिना नबित्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ असुल गरेको छ। कामपाले यस प्रणालीको शुरुआत यही असोज १ गतेदेखि गरेको हो। शुरुआती चरणमा १० वटा वडाबाट काम भएको हो। यही १३ गतेदेखि सबै वडाबाट
२० असोज, काठमाडौं । मुलुकभित्र व्यापार सहजीकरण, व्यवसायिक वातावरण निर्माण तथा राजस्व संकलनको जिम्मा पाएका दुई निकायले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८९० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संक
काठमाडौँ । सरकारले पछिल्लो पटक जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ तथा पेनस्टक पाइपमा प्रयोग हुने फलाम तथा स्टिल पातामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलाग्ने निर
काठमाण्डाै - ललितपुरको एकान्तकुनादेखि महालक्ष्मीस्थानसम्म गाडीको चाप छ । गाडीको प्रदूषण मापन भइरहेकाले चाप भएको महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले जनाएको छ । यस्तै एकान्तकुनामा रहेको य
काठमाडौं। निषेधाज्ञा खुकुलो भएको केही दिनमै सरकारको राजस्व संकलन लयमा फर्किएको छ। देशका मुख्य शहरहरुमा लगाइएको निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि दैनिक डेढ अर्बको हाराहारीमा राजस्व संकलन भएको हो। सरकारले कडा प्रकृतिको निषेधाज्ञा जारी गर्दा राजस्व संकलन अर्बभन्दा तल झरेको थियो। भदौ ३१ गतेसम्म १
१९ असोज, वीरगञ्ज । त्रिभुवन राजपथको परवानीपुर–वीरगञ्ज र परवानीपुर–आईसीपी सडकखण्डको विभिन्न स्थानमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कर असुल्न ठेक्का दिएको छ । ठेक्का पाउने कम्पनीले प्रत्येक पटक
काठमाडाैं । सरकारले सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्थालाई लिने करको दर घटाएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर घटाएको सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए
राज्यलाई कर तिर्नु कुनै पनि नागरिकको कर्तव्य हो । राज्यले करको दायरा निर्धारण गर्दछ र हरेक नागरिकले राज्यको नीति–नियम अन्तर्गत निर्धारित कर तिर्नुपर्दछ । कर तिर्नुलाई सम्मानको
सरकारले चालु वर्षको आर्थिक ऐनबाट बिजुली गाडीमा बढाएको कर केही घटाएको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बिजुली गाडीमा लगाइएको अन्तशुल्क घटाउने निर्णय गरेको हाे। सरकारका प्रवक्ता प्रदीप
काठमाडौं- लगानीकर्ताले कर र ब्याजका लागि सेयर बिक्री गर्दा विगत १० दिनको अवधिमा २५ अंकले गिरावट आएको छ। पहिलो त्रैमासका लागि राजश्व, कर र ब्याजको जोहो गर्न लगानीकर्ताले सेय
१३ असोज, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा व्यवस्था गरेबमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट राजस्व बुझाउन सक्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषदको १९ भदौमा
काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्युतीय प्रणालीबाट राजस्व निर्धारण तथा संकलन कार्यको थालनी गरेसँगै वडा–४ धुम्बाराहीका मदन कोइरालाले केही दिनअघि मात्रै वडा कार्यालयमै पुगेर अनल
सडक सेवा शुल्कको विरोधमा कृष्णपुर नगरपालिकाका सवारीधनीहरूले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सडकमा सवारी साधन गुडाएबापत नगरपालिकाले कर
धरान । बन्दाबन्दीको समयमा थन्किएका सवारी साधनको सवारी कर र रुट इजाजत दस्तुर छुट दिने व्यवस्था संघीय सरकारले गरे पनि प्रदेश सरकारले अटेर गरेपछि यातायात व्यवसायीले दिएको निवेदनमा तत्काल कर नअसुल्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यातायात व्यवसायीत्रय हिरा उदास, नेत्र थापा र हरि थापा
१० दिनको अवधिमा काठमाडौं महानगरका २० वटा वडाबाट ८५० जना करदाताले अनलाइन प्रणालीबाट रकम भुक्तानी गरेका छन् । महानगरलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर राज
लकडाउन अवधिमा म्याद सकिएका सवारी साधनकाे कात्तिक मसान्तसम्म सवारी कर, नवीकरण दस्तुर तिर्दा जरिवाना नलाग्ने भएकाे छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय, ललितपुरले सूचना जारी गर्दै कात्तिक मसान्
काठमाडौँ – धरान उपमहानगरपालिकाको सबै कर अबदेखि इसेवा मार्फत भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ। यो सँगै अबदेखि नगरबासीले सबैखाले सम्पत्ती कर, भूमी कर, व्यवसाय कर, घर त
काठमाडौं महानगरपालिकाले राजस्व निर्धारण तथा संकलन कार्यलाई अनलाइन प्रणालीमा लगेपछि यसको प्रभावकारिता बढेको छ। कामपाले यही असोज एक गतेदेखि वडा नम्बर २६ बाट अनलाइन प्रणालीमार्फत राजस्व निर्धारण तथा संकलन कार्य शुरु गरेको थियो। सोही दिन वडा १, २, ३, ४, १०, ११, १५, २६, ३० र ३१ मा पनि यो सेवा
काठमाडौं–बागमती प्रदेश सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण म्याद नाघि जरिवाना लागेका सवारीले कात्तिकसम्म कर तिर्दा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सरकार
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले थप १० वटा वडामा राजस्व निर्धारण तथा संकलन कार्यलाई अनलाइन प्रणाली सुरु गर्ने भएको छ । थप नयाँ अनलाइन सेवाबाट राजस्व निर्धारण तथा संकलन गर्ने वडाहरुमा ५, ६, ७, ९, १
काठमाडौं । असोज ३ अर्थात् संविधान दिवस । मुलुकले २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान पाएको थियो । निकै लामो संघर्ष र प्रतीक्षापछि संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने जनताको चाहना पू
धरान उपमहानगरपालिकाले अनलाइन कर भुक्तानी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । अब घरबाटै वा संसारको जुनसुकै ठाउँबाट पनि अनलाइनमार्फत कर तथा राजश्व तिर्न सकिने उपमहानगरपालिकाले जनाए
काठमाडौँ, १ असोज । काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनलाई प्रणालीमार्फत राजस्व निर्धारण तथा संकलन कार्य सुरु गरेको छ । महानगरपालिकाले आज वडा नम्बर २६ लगायत १० वटा वडाहरुबाट सेव
काठमाडौं। नेपाल राजस्व परामर्श समितिको कार्यालय भन्सार विभाग त्रिपुरेश्वरमा स्थापना भएको छ। सरकारले एक महिना अघि समितिको अध्यक्ष महेशप्रसाद दहाल र सदस्यमा निर्मलहरि अधिकारी नियुक्त गरेको थियो
अर्बुद (क्यान्सर) रोग गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सूर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन नेपाल सरकारसँग पटकपटक अनुरोध गरे पनि नबढेको भन्दै अभियानकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस
धनगढी-नगरक्षेत्रमा घर रहेका घरधनीले लकडाउन अबधिको घरभाडा छुट दिएमा बहाल कर छुट दिने धनगढी उपमहानगरपालिकाले निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको अवधिको घरभाडा छुट दिएको प्रमाण
सरकारले राजश्व परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिन तथा सिफारिस गर्न नेपाल हालै गठन गरेको राजश्व परामर्श समितिले कार्यारम्भ गरेको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित भन्सार विभ
काठमाडौं- लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा स्थानीय तहको राजस्व संकलन ठप्प भएको छ। स्थानीय तहले उठाउने मध्ये राजस्वका मूल स्रोतहरू बहाल कर तथा सम्पत्त
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता भएका करदाताको अभिलेख वायोमेट्रिक प्रणालीमा अध्यावधिक गर्न सुरु गरेको छ । यो काम चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनु
काठमाडौं महानगरपालिका घरमै बसेर कर तिर्न सकिने प्रण्णली सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । असोज १ गतेबाट राजस्व प्रणालीलाई अनलाइनमार्फत भुक्तानी हुने प्रणाली थालनी गर्न लागिएको हो
यातायात सेवा कार्यालयले सेवा संचालन गरेसँगै सवारी करको जरिमाना तिर्नुपर्ने भन्दै सवारी लाइसेन्स नवीकरण र कर तिर्न सर्वसाधारणको भीड लागेको छ । आइतबारबाट सेवा सुरु भएपछि उ
अर्घाखाँची-कोरोनाका कारण आर्थिक अवस्थामा मन्दी आएपछि यहाँका स्थानीय तहले विभिन्न करमा छुट गरेका छन्। जिल्लाको भूमिकास्थान नगरपालिकाले कोरोनाका कारण व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने भएकाल
नेपाल उद्योग परिसंघले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर कर तिर्ने अवथि थप्न माग गरेमा छन्। परिसँघका पदाधिकारीले राष्ट्रपतिलाई भेटेर असहज परिस्थिति रहेकाले राजश्व दाखिला गर्ने अवधि एक महिना थप गर्न आग्रह गरेका छन्। छलफलमा उद्योग प्रतिष्ठानहरुले राजश्व दाखिला गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई सधै
काठमाडौं- तीन साता लामो निशेधाज्ञाको बीच पनि सरकारले भदौ २५ गतेसम्ममा सरकारको अपेक्षाअनुसार नै राजस्व संकलन भएको छ। आन्तरिक राजस्व र भन्सार दुवैतर्फ 'सन्तोषजनक
कोरोनाका कारण आर्थिक अवस्थामा मन्दी आएपछि अर्घाखाँचीका स्थानीय तहले विभिन्न करमा छुट गरेका छन् । जिल्लाको भूमिकास्थान नगरपालिकाले कोरोनाका कारण व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने भए
अप्ठ्यारो अवस्थामा कर तिर्न नसक्नेलाई सरकारले राहत दिनुपर्छ –शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ हामीलाई निषेधाज्ञा खुलेपछि एक महिना समय चाहिन्छ –सतीश मोर, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ निषेधाज्ञा खुलेकै भोलिपल्ट कर तिर भन्नु उचित भएन &nd
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी बक्यौता राजस्व आगामी बिहीबार (२५ गते) भित्र उठाइसक्ने नीति लिएकोे छ । व्यावसायिक अन्तःशुल्क कर, आय कर, मूल्यवृद्धि कर लगायतका राजस्व निषेधाज्ञाका बाबजुद
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन (सीसीएमसी) र काठमाडौ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकरीबीच निषेधाज्ञा खोल्ने कि कडा गर्ने भन्न
२३ भदौ, काठमाडौं । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लकडाउनका कारण सरकारले कर बुझाउनका लागि दिएका विभिन्न सहुलियतको म्याद गत असारमा समाप्त भयो । लकडाउनजस्तै कडा निषेधाज्ञा अहिले पनि जारी छ,
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नाे कार्यकालको सुरुवातदेखि नै हरेक कार्यक्रममा एउटै भाषण गर्ने गर्थे– सन् २०२० सम्ममा नेपाली सडकमा विद्युतीय गाडी २० प्रतिशतसम्म गुडाउने
२३ भदौ, काठमाडौं । चार महिना लामो लकडाउनका बेला सरकारले जनताबाट कर उठाउन पाएन । लकडाउनकै बीचमा कर उठाउन खोज्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । र, अदालतले लकडाउन खुलेको एक महिनाभित्र कर उठाउने ग
सरकारले भाद्र २५ गतेसम्म राजस्व उठाउने भएको छ । २४ गते (भोलि) राति १२ बजेबाट निषेधाज्ञा खुला हुने र २५ गतेसम्म सबै खालका करहरु उठाउने सरकारी नीति छ । निषेधाज्ञाको भालिपल्टैबाट कर तिर्न सरका
२२ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योग व्यवसायलाई समस्यामा फस्न नदिने बताएका छन् । आइतबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रका स
नेपाल राष्ट्र बैंकले भोलिदेखि तीन दिनसम्म बैंकका राजश्व शाखा कार्यालयहरु अनिवार्य खोल्न निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय बैंककले सरकारको राजश्व संकलन गर्ने शाखा तथा काउन्टरहरु अनिवार्
काठमाडौं । स्थानीय प्रशासनहरूले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लगाएको निषेधाज्ञाका कारण उद्योग–व्यवसाय निर्बाध सञ्चालन हुन नसकिरहेका बेला निजीक्षेत्रलाई कर तिर्न
२१ भदौ, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले कर तिर्ने म्याद थप्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकासहितका अधिकांश जिल्लाहरुमा अहिले पनि पूर्णरुपमा बन्दाबन्दी भएको भन्द
माेरङ– विराटनगर महानगरपालिकाले ढल जडान कार्यलाई पूर्णता नदिइकनै जनताबाट कर उठाउन थालेको छ। निषेधाज्ञाका बीच महानगरपालिकाका वडाले ढल जडान गरेवापत जनताबाट सेवा शुल्कका रुपमा मनपरी
१८ भदौ, काठमाडौं । निरन्तरको लकडाउन र त्यसले आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पार्दा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सुरुआतबाटै कर प्रशासनमा दवाव परेको छ । लकडाउन खुकुलो भएपछि कर संकलनमा बढोत्तरी भएकोमा अहिले फेरि घटे
सन्धिखर्क : कोरोनाका कारण आर्थिक अवस्थामा मन्दी आएपछि यहाँका स्थानीय सरकारले करमा छुटको व्यवस्था गरेका छन् । भूमिकास्थान नगरपालिकाले कोरोनाका कारण व्यवसाय बन्द गर
काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले अनलाईनबाटै कर चुक्ताको प्रमाणपत्रको आधिकारिता जाँच गर्ने प्रणाली ल्याएको छ । सोमबार नयाँ स्वरुपमा वेबसाइट ल्याएको विभागले करदातालाई घरबाटै च
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डय मन्त्रालयले ल्याउन लागेको हवाइ नीति २०७७ मा कर छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ । हवाई नीतिको मस्यौदामा कर छुटसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्क करदाताले कर बुझाउनुअघि आफ्नो ब्रान्ड दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभागले कर कार्यालयमा मासिक विवरण बुझाउनुअघि नै
काठमाडौं-प्रदेश सरकारले सवारीसाधनमा लाग्ने करमा केही छुट तथा विशेष व्यवस्था गरेको छ। यस्तो व्यवस्था बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५
काठमाडौं । चारमहीने बन्दाबन्दी खुलेयता सुध्रिएको सरकारको राजस्व संकलनमा पछिल्लो निषेधाज्ञाका कारण पुनः संकुचन आएको छ । सरकारले साउनको पहिलो साताबाट बन्दाबन्दी हटाएसँगै चालू आर्थिक वर
काठमाडौं । विश्व महामारीका रूपमा संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभावले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमै अवरोध पु-याएको अवस्थामा राजस्व संकलन उत्साहजनक देखिएको छ । सरकारले चालु आर्
कोभिड–१९ को महामारी खेपेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनको बजेटरी तस्बिर गत वर्षको साउनको तुलनामा खासै नराम्रो देखिएको छैन । सरकारले मुलुकमा गत चैत ११ देखि ३ महिना लामो
काठमाडौं-आन्तरिक उत्पादनतर्फ अन्त:शुल्क लाग्ने सबै वस्तु उत्पादनको विवरण एउटै प्रणालीबाट संकलन् गर्ने गरी काम अघि बढेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली
काठमाडौं-सरकारले सार्वजनिक सवारीको निश्चित आयु तोकेको छ। उत्पादन भएको २० वर्षपछि सार्वजनिक सवारी चलाउन पाइँदैन। त्यस्ता सवारीलाई पत्रु (स्क्राप) पर्नुपर्ने हुन्छ। त
काठमाडौं-बागमती प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि कर तिर्न नआएका मोटरसाइकल सवारीधनीलाई जरिवाना छुटको अफर ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत् ५ वर्षभन्
करमा कोरोना प्रभाव : असारमा ५० प्रतिशतले भ्याट विवरण बुझाएनन्, साउनमा ६६ अर्ब राजस्व सर्वोच्चको आदेशले करामा आंशिक प्रभाव, भ्याटमा दर्ता २ लाख ५८ हजारमध्ये १ लाख ३१ हजारले मात्रै विवरण बुझाए लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको एक महिनापछि कर तिर्दा ह
धुलिखेल : पछिल्लो केही दिनदेखि काभ्रेपलाञ्चोकमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेपछि जिल्लास्थित तीन सरकारी कार्यालयले आजदेखि सेवा बन्द गरिएको जनाएका छन्। आन्तरिक राजश्व कार्यालय धुलिखेलले मङ्गलबार सूचना जारी गर्दै आजदेखि सेवा बन्द रहेको जनायो। कोरोना भाइरस सङ्
काठमाडौं- विद्युतीय गाडीमा भएको कर वृद्धिबारे पुर्नविचार गरिने भएको छ । विद्युतीय उर्जाको उत्पादन बढिरहेको अवस्थामा बजार खपतको समेत आवश्यक रहेकाले
विराटनगर । आरती स्ट्रिप्स प्रालि सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्रकै ठूलो स्टिल उद्योग हो । रड र जस्ता पाता उत्पादन क्षमताका दृष्टिले भारतीय लगानीको यो उद्योगले छोटो समयमा क्षमतासमेत विस्तार गर्न सकेको छ । तर, कोरोना कहर सुरु भई उपल्ला दर्जाका कर्मचारी र मजदुरमा संक्रमण देखिएपछि उद्योग सिल भई उ
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागमा आफ्नो कर दाखिला गर्न चाहानेले कनेक्ट आइपीएसबाट रकम भुक्तानी गर्न सक्छन् । यसको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा कर भुक्तानी गर्ने यो विधि तपाईले प्रयोग ग
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक ऐन, २०७७ ले प्रदान गरेका छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्ने भएको छ । विभागले एक सूचना प्रकाशित गर्दै छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्ने जनाएको हो ।
सरकारले कर सहभागिता र दायरा बढाउने उद्देश्यले हरेक वर्ष करको दायराभन्दा बाहिर रहेका करदाताका लागि छूट तथा सहुलियत ल्याउने गर्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि सरकारले व्यक्ति तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठा
२९ साउन, नेपालगञ्ज । आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्जका ४ कर अधिकृतसहित १२ जना कारोना संक्रमण मुक्त भएका छन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका फोकल पर्सन नरेश
२९ साउन, काठमाडौं । आयातका प्रभावित भएपछि बजारमा पठनीय पुस्तकहरुको अभाव भएको छ । साहित्य, इतिहास, राजनीति देखि पाठ्यक्रममा आधारित नयाँ नयाँ पुस्तकहरु बजारमा नपाइने अवस्था बनेको नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक
काठमाडौं– सरकारले आयकरमा छुट दिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले बुधबार सूचना सार्वजनिक गरी यसअघि आयकर योग्य रकम आम्दानी गरेको तर आयकर नतिरेकाको हकमा अब दुई आर्थिक वर्षको मात्र तिरे
काठमाडौं, २७ साउन । महालेखाको ठहरपछि कानमा तेल हालेर सुतेर बसेको ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको २० प्रतिशत स्थानीय लगानीतर्फको लाभकरको विषयमा छानविन अगाडि बढाएको छ । २०७२ मा स्वीडेनको टेलियासोनेराले मलेसियाको एक्जिएटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गर्दा लाभकर छलेको विषयले संसद्, सडक र अदालतसम्म
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालय, साना/ठूला सवारी, बागमती प्रदेश ललितपुर कार्यालयले आज एक सूचना जारीगरि भोलि साउन २६ गतेबाट सवारी साधनको नामसारी लगायतका काम अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि स्थगित गर
काठमाडौं- आन्तरिक राजस्व विभागले करदाताको खाता अर्थात् खरिद तथा बिक्री खाता प्रमाणित गर्ने म्याद थप गरी पुस मसान्तसम्म पुर्याएको छ। मूल्य अभिवृद्धि करम
नेपालमा भने पछिल्लो बजेटमार्फत कर बढाएपछि निजी विद्युतीय सवारी आयात ठप्पप्रायः छ । बजेटअघि मगाइएका गाडी पनि भन्सारबाट छुटाइएको छैन । नेपालमा सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन आयात निरुत्साहित गर्न
कोरोना महामारी र फैलावट रोक्ने प्रयासस्वरूप गरिएको बन्दाबन्दीको कारण गत वर्ष सरकारको आय निकै प्रभावित भयो । आन्तरिक ऋणबाहेकका सबै लक्ष्य फेल भए । राजस्वमा सबेभन्दा धेरै योगदान
काठमाडौँ, साउन २३ गते । करदातालाई करबारे सूचना प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित आन्तरिक राजस्व विभागले एसएमएस सेवा सुरु गर्ने भएको छ । करदाताले कर फाइलिङ अथवा दाखिला
विराटनगर। मोरङका व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्दै कर उठाउन आग्रह गरेका छन्। देशभरिका आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले असार मसान्तसम्मको भ्याट, टिडिएस, अन्तःशुल्क र आयकर साउन २५ गतेभित्र तिरिसक्न ताकेता गरेपछि मोरङका व्यवसायीले सर्वोच्चको आदेशको परिपालन गर्न आग्रह गरेका हुन्। मोर
काठमाडौँ । सिरहामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लकडाउनका बाबजुत एक हजार १४७ नयाँ उद्योग दर्ता भएको छ । नयाँ दर्ता भएको एक हजार १४७ उद्योगमध्ये सेवा उद्योगतर्फ ५३०, कृषि तथा वन्यजन्यतर्फ ४९० र उत्पादन उद्योगतर्फ १२७ वटा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहान सिरहाले जनाएको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकामा कर तिर्नेको भीड २२, साउन, काठकाडौं । ललितपुर महानगरपालिकामा विहन ११ बजेदेखि ७५ वर्षीय बृद्ध घरको कर तिर्न राजश्व प्रशासन महाशाखाको ढोकाअघि लाइनमा छन् । उनको म
सुदूरपश्चिम उदार, बागमती बढी कठोर काठमाडौं । सवारीसाधन बाहकले सवारी साधनको प्रयोग गरेबापत कर तिर्नुपर्ने विषय नौलो होइन । देश संघीय संरचनामा जानुभन्दा धेरै अघिदेखि यस्तो कर उठा
मकवानपुर । आन्तरिक राजस्व कार्यालय मकवानपुरले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रु चार अर्ब ६८ करोड ७२ लाख ८० हजार राजस्व असुली गरेको छ । यो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को तुलनामा करीब १० प्रतिशतले वृद्धि भएको ह
काठमाडौँ, साउन २१ गते । सडकमै कार्यालय स्थापना गरी ढाट लगाएर सडक उपभोग दस्तुर उठाउने प्रणालीको अन्त्य हुने भएको छ । सेवाग्राहीको सुविधाका लागि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीम
पोखरा, १८ साउन । पोखरा उद्योग बाणिज्य संघले पोखरा महानगरपालिकासंग ५ बर्षका लागि भाडामा लिएको ७४ वटा सोलार पोलको भाडा ५ बर्षसम्म नबुझाएसँगै उद्योग बाणिज्य संघका पदाधिकारी र महानगरपालिका बिचको अबैध सम्झौता
१८ साउन, काठमाडौं । सरकारले नारायणगढ–मुग्लिन सडक प्रयोग गर्नेहरुसँग छुट्टै सडक उपभोग दस्तुर असुल्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार नारायणगढ–म
नेपालको दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवामा कर बढी भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीसमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वीकार गरेका छन्। संसदको विकास समितको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै खतिवडा
काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको स्थानीय लगानीतर्फको लाभकरको विषयमा छानविन अगाडि बढाएको छ । कम्पनीको स्वदेशी लगानीकर्तासँग रहेको २० प्रतिशत शेयर खरीद बिक्रीको विषयमा छानविन सुरु भएको हो
सरकारले दूरसञ्चार सेवामा कर थप्दै लगेपछि सस्तो मूल्यमा सेवा उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको सुविधा खोसिएको छ । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएयता मात्र मोबाइल सेवामा दुई प्रकारका कर गरेर १५ प्रतिशतसम्
काठमाडौं। राजस्व छल्न उद्योगी व्यवसायीले नियतबस अपनाउँदै आएका विभिन्न उपायमा अंकुश लगाउन सरकार धेरै हदसम्म सफल हुँदै गएपछि कर छलीको शैली नै फेरिन थालेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावटको अनुसन्धान दायरा फराकिलो पार्दै जाँदा राजस्व छलीको नयाँ शैली फेला पारेको हो । विगतम
काठमाडौं-विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई भाषा परीक्षा शुल्कबापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा लिँदा अग्रिमरूपमा कर असुल गर्नुपर्ने भएको छ। यसरी सटही सुविधा उपलब्ध गराउँदा परीक्षा
तुलसीपुर । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री दिपक गिरीले कर असुल गर्नलाई लकडाउन हटाइएकोे आरोप लगाएका छन् । मुलुक कोरोना भाइरसको महामारीले आक्रान्त बनेको समयमा सर
सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय सवारी लगायत अन्य विद्युतीय साधनमा सरकारले कर बढाउनुको कारण माग गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ जेठमा ल्याएको बजेटमा विद्युतीय सवारीमा कर
पोष्टपोड मोबाइल सेवामा कर थपिएको हो। यो वर्षको आर्थिक ऐनबाट सरकारले सबै मोबाइल सेवाको प्रत्येक रिचार्जमा स्वामित्व शुल्क लाग्ने व्यवस्था लागू भएसँगै पोष्टपेड सेवामा पनि कर थपिएको हो। यसअघ
काठमाडौँ — अब मोबाइल प्रयोगकर्ताले प्रत्येक रिचार्ज र सिम कार्ड किन्दा २ प्रतिशत बढी कर तिर्नुपर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ मा संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक ऐनमा टेलिफोन
खोटाङ । करदाता सेवा कार्यालय खोटाङले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर, अन्तःशुल्क र अन्य सेवावापत गत साउनमा दुई क
स्वास्थ्य अधिकार र सुर्तीजन्य नियन्त्रण नेटवर्कले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन सरकारलाई सुझाब दिएको छ । आमसर्वसाधारणको पहुँच नपुग्ने गरी करको दायरा बढाउन र हरेक उत्पादनमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी चेतावनीमूलक सन्देश राख्ने नियम कडाइका साथ पालना गराउन सरकारलाई सुझाब दिएको हो । नेपा
नेपालगञ्ज – आन्तरिक राजश्व कार्यालय, नेपालगञ्जका एकजना कर अधिकृतलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि आइतबार कार्यालय बन्द गरिएको छ । कार्यालयले एक दिनलाई सेवा बन्द रहेको सूचना टाँसेको छ
उदयपुर, १० साउन । आन्तरिक राजस्व विभाग करदाता सेवा कार्यालय, गाइघाटले जिल्लाको प्रमुख ब्यापरिक केन्द्र कटारीमा शिविर सञ्चालन गरेर कर संकलन गरेको छ । कटारीका ब्यवसायीहरुलाई राजस्व बुझाउन सहज होस् भन्दै कटारीमा १ दिन कर शिविर सञ्चालन गरिएको हो । शिविरमा विभिन्न व्यवसायीहरुले आन्तरिक राजस्व
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) का कारणले नेपाल गत चैत ११ गतेदेखि पूर्ण रुपमा लकडाउनको घोषणा गरेको थियो। त्यससमयमा सबै वस्तुको आयात ठप्प भएको हामीलाई कतिपयलाई लागिरहेको हुनसक्छ। तर, लकडाउनको समयमा समेत ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको सूर्तिजन्य पदार्थ आयात भएको तथ्
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ६१ अर्ब रुपैयाँको अन्त:शुल्क र २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको मूल्य अभिवृद्धि कर उठाएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको व्यवस्थाअनुसार अन्त:शुल्क र
काठमाडौं। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण जेठसम्म सरकारको ढुकुटीमै ठूलो चाप पर्यो। सरकारले ढुकुटी रित्तिन थालेपछि पेन्सन समेत १५ दिन ढिला हाल्न थालेको थियो। संकटमा परेपछि सरकारले जेठको तेस्रो साता लकडाउन खुकुलो बनायो। लकडाउन खुकुलो बनाएपछि असारदेखि भने सर
सिन्धुपाल्चोक । चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मालपोत कर छुट गर्ने निर्णय गरेको छ । जनता कोरोना भाइरसको मारमा रहेको जनाई नगरपालिकाले कर छुट गर्ने निर्णय गरेको हो । न
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने गरी कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा एक तह फरक पारिएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथ
अब भदाै सात गते भित्र कर तिरिसक्नु पर्ने भएकाे छ । सर्बाेच्चकाे आदेशअनुसार लकडाउन खुलेकाे ३० दिनभित्र कर बुझाउन मिल्ने गरी यस्ताे उर्दी जारी भएकाे हाे । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको
७ साउन, काठमाडौं । वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार गर्ने साना करदाताले मोबाइल एप्सलगायत अन्य विद्युतीय माध्यमबाट कर बुझाउन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । बजेटमा गरिएको घोषणा कार्यान्वयनमा आएसँ
काठमाडौ। सरकारले चैत ११ गतेदेखि लागू गरेको लकडाउन विधिवत रुपमा मंगलबार रातिबाट अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ। चरणवद्ध रुपमा लकडाउन खुकुलो बनाएको सरकारले केही क्षेत्रको बन्द भने यथावत राखेको छ। शिक्षण संस्थाको पठनपाठन बन्द हुनेछ। मनोरञ्जन स्थल, धार्मिकस्थललगायतका भीड बढी हुने क्षेत्रको बन्द यथ
काठमाडौँ : सरकारले चैत ११ गतेदेखि लागू गरेको लकडाउन विधिवत रुपमा मंगलबार रातिबाट अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ। चरणवद्ध रुपमा लकडाउन खुकुलो बनाएको सरकारले केही क्षेत्रको बन्द भने यथावत राखेको छ। शिक्षण संस्थाको पठनपाठन बन्द हुनेछ। मनोरञ्जन स्थल, धार्मिकस्थललगायतका भीड बढी हुने क्षेत्रको बन्द यथ
सरकारले कोरोनाभाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि लगाएको झण्डै चार महीना लामो बन्दाबन्दी आजबाट अन्त्य भएको छ। तर, शैक्षिक संस्था, धार्मिक स्थल, सभा, गोष्ठी, सम्मेलन, सैलुन, सिनेमा
काठमाडौं : कोरोना भाइरसले संकट निम्त्याएपछि ललितपुर महानगरपालिकाले सम्पत्ति, घरबहाल, मालपोत, व्यवसाय र विज्ञापन करमा छुट दिने भएको छ। कोरोनाका कारण म
काठमाडौं- आयकर ऐन २०५८ को व्यवस्थाअनुसार साना व्यवसायीले वार्षिक २५ सय रुपैयाँदेखि ७५ सय रुपैयाँसम्म कर भुक्तानी गर्नुपर्छ। ऐनको दफा ४ को उपदफा ४ अनुसार महानगरपालिका र उ
धनगढी-आन्तरिक आयस्रोत नभएर संघ र प्रदेशको अनुदानबाट चलिरहेका स्थानीय तहहरुले भएको स्रोतबाट समेत राजस्व असुल्न सकेका छैनन् । महालेखापरीक्षकको हालै सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन अनुसार सुदू
काठमाडौं, ५ साउन । राजश्व अनुुसन्धान बिभागले नक्कली भ्याट बिल बनाई राजश्व छली गर्ने एक सय भन्दा बढी कम्पनी तथा फर्मलाइ मुद्धा चलाएको छ । राजश्वले भन्सार, मूल्य अभिबृद्धि कर भ्याट, आयकर र अन्तशूल्क
सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भारत जाने विद्यार्थीलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन नसक्दा एक वर्षमै करिब २८ करोड रुपैयाँ गुमेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५७औ
काठमाडौं– कोभिड– १९ नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनको बाध्यतासँगै आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले लक्ष्यभन्दा १९ अर्ब राजस्व कम सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयलाई राजस्व विभागले
२ वर्षदेखि कार्यालयले पठाएको कर समायोजन पत्र अनिर्णीत काठमाडाैं- बागमती प्रदेश सरकारले २०७५ को आर्थिक ऐनमा निजी र भाडामा दर्ता भएका मेसिन तथा टिपरमा वार्षिक ५० हजार कर लाग्ने
काठमाडौँ–कोरोना महामारीले प्रभाव परेकाले सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिकाबासीलाई करमा छुट दिने भएको छ। राजस्व विभागले सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्षको पौष मसान्तसम्म सम्पत्ति करमा १० प्रतिशत छु
झापा । बजार मूल्यभन्दा डेढ गुणा बढी निकासी कर तिर्नु परेपछि अलैँची व्यवसायी मारमा परेका छन् । नेपाली बजारमा अहिले अलैँची प्रतिमन रु २० हजारमा कारोवार भइरहेको छ । तर भारतले अलैँची
काठमाडौं—स्वास्थ्य कर कोषमा हरेक वर्ष कम्तिमा पनि १२ अर्ब रुपैयाँ रकम जम्मा हुनुपर्छ । तर, विगत केही वर्षदेखि जम्मा हुने रकमको दायरा साघुरिदैं गएको छ । स्वास्थ्य
आन्तरिक राजस्व विभागले २० लाख भन्दा कम कारोबार गर्ने र २ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने करदाताका लागि बिहीबारदेखि नयाँ कर प्रणालीको शुरुवात गरेको छ । नयाँ प्रणालीको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्
उदयपुर, ०३ साउन । लकडाउनकाबीच आन्तरिक राजश्व करदाता कार्यालय गाईघाट, उदयपुरले उल्लेखनीय मात्रामा कर संकलन गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०७६ ७७ मा कर कार्यालय गाईघाटले ६२ करोड ९९ लाख ७४ हजार
काठमाडौं-दुई वर्षअघि एफपीओ जारी गरेका ६ वटा कम्पनीले एफपीओमार्फत् आर्जन भएको प्रिमियमबापतको आम्दानीमा लाग्ने कर भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ। ती कम्पनीले दुई अर्ब १३ करो
काठमाडौं । वर्षभर एउटा व्यापारीले ५५ करोड रुपैयाँबराबरको राजस्व छुट पाउँछ । तर, उपभोक्ताले एक रुपैयाँ पनि लाभ पाउँदैनन् । स्वेदशी उत्पादन र आयात गरी ल्याइने एउटै गुणस्तरको वस्तुमा व्यापारी मालामाल
विराटनगर। ढुवानी व्यवसायीले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा पनि ग्राहकसित भ्याट नलिए हुने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि र ढुवानी व्यवसायी बिच बुधबार अपराह्न भएको वार्ताले यस्तो सहमति गरेको हो। ‘आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा हामीले जसरी भ्याट लिएनौँ त्यसरी नै आव २०७७–०७८ मा प
काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले इन्टरनेट सेवा मार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायक संस्थासँग राजस्व असुल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। महालेखा परीक्षकको ५७ औं प
काठमाण्डाै – साना करदाताले बिहीबार अर्थात् साउन १ गतेदेखि मोबाइल एप्स या विद्युतीय भुक्तानीका अन्य माध्यमबाटै कर तिर्न सक्ने भएका छन् । वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार र
काठमाडौं । आज बुधबार राती टेलिकमको सेवामा समस्या आउन सक्ने देखिएको छ । कम्पनीले नयाँ आर्थिक ऐन अनुसार बिलिङ सिस्टममा परिमार्जन गर्नेक्रममा केही समस्या आउन सक्ने भन्दै पूर्व सूचना जारी गर
काठमाडौं- बागमती प्रदेश सरकारले पहिलो पटक विद्युतीय कार र मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा वार्षिक कर लगाएको छ। असार १ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत प्रदेश सरकारले निजी प
काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले करभन्दा कर तिर्न जाँदा लाग्ने खर्च बढी हुने भएकाले यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरिने बताएका छन् । साना करदाताको आय विवरण र कर भुक्तानीसम्बन्धी विद्युतीय प्रणा
भक्तपुर सल्लाघारीस्थित यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयमा बिहानैबाट सेवाग्राही लाइनमा उभिए। बिहान ६ बजेबाट एउटा कुपनका लागि सेवाग्राहीहरु लाइनमा छन्। कुपन १० बजेबाट बाँड्छ। यही कुपन पाउन उनीहरु ब
बिहीबारदेखि बैंकमार्फत कर बुझाउदा आय विवरण समेत बुझाउन मिल्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । साउन एक गतेदेखि मोबाइल एप्स तथा विद्य
गत आवको तुलनामा १० प्रतिशत एक्जिम कोड मात्रै नवीकरण भएपछि म्याद थपियो भन्सार विभागले आयात–निर्यात संकेत नम्बर (एक्जिम कोड) नवीकरण गर्ने म्याद तीन महिनाका लागि थप गरेको छ । भन्सार व्यापार सहजीकरण समितिको सोमबारको बैठकले एक्जिम कोड नवीकरण गर्ने समय असोज मसान्तसम्मलाई सारेको हो ।&nbs
काठमाडौं- पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्ने सरकारी स्वामित्वको कम्पनी नेपाल आयल निगमले पछिल्लो ५ वर्षकाे अवधिमा विभिन्न ६ र्शीषकबाट सरकारलाई २ खर्ब ५७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबर रा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स पाएका बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनको लागि सरकारले ठूलो परिमाणको राजस्व गुमाउनु परेको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने बैंक वित्तीय संस्था तथा
२८ असार, काठमाडौं । गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अवधारणा आएपछि धेरैले आफ्नै घरआँगनमा सेवा सुविधाको चाङ लाग्ने सोचेका थिए । तर, गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका बासिन्दाले चाहिँ गाउँमा सिंहदरबार होइन, पञ्च
२८ असार, सुर्खेत । सरकारले कर तिर्न र बैंकहरुले ऋणको किस्ता तिर्न ताकेता गरेको विरोधमा सुर्खेतका उद्योगी व्यवसायीहरुले चरणबद्धरुपमा आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले अग
पोहोर नयाँ वर्ष सुरु भएसँगै र दशैँको मुखमा काठमाडौंमा पुस्तक विमोचनको माहोल थियो। यसपालि भने नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै बजारमा कुनै पुस्तक आएन। र, दसैँको मुखमा पुस्तक आउने पनि त्यस्तो माहोल
सरकारले सक्ने करदातालाई कर तिर्न आग्रह गरेपछि कर तिर्ने क्रम बढेको छ । आन्तरिक राजश्व विभाग ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार हालसम्म विभिन्न क्षेत्रका ठूला करदाता कार्यालयहरुले १९ अर्ब ७९ करोड रुपैँय
कठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले राजस्व (कर) संकलनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा खुला राख्न निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले असार २७ गते शनिबार र त्यसपछि सार्वजनिक विदा परेमा पनि राजस्व बु
यातायात व्यवसायीले कुनै हालतमा सार्वजनिक यातायात नचलाउने बताएका छन् । उनीहरूले चाबी सरकारलाई बुझाउने बताउँदै यातायात सञ्चालन गरेर देखाउन चुनौती दिए । आज रिपोर्टर्स क्लब
काठमाडौं । राजस्व छली गर्ने पाँचवटा फर्म र दुई जनाविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । भन्सार चोरी पैठारी र झुटा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिज
काठमाडौं- साना करदाताले कर कार्यालय नै नगई आफ्नो आय विवरण र कर बुझाउन सक्ने भएका छन्। वार्षिक २० लाख रूपैयाँसम्म कारोबार गर्ने त्यस्ता करदाताले बैंकबाट आय विवरण र कर रकम बुझाउने त
अहिले विश्वमा सन्त्रास फैलाइरहेको कोरोनाको सङ्क्रमणले देशहरूको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कमी आई विश्वको आर्थिक वृद्धिदर घटेको, धेरैले रोजगारी गुमाएको, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मात्रामा कमी आएको, लगानी घटिरहेको, सरकारहरूले राहतका प्याकेज घोषणा गरिरहेका समाचार सुन्न, हेर्न र पढ्न पाइएको छ । यस सन्दर्भमा स
२४ असार, वीरगञ्ज । बारा र पर्साका उद्योगी व्यवसायीहरुले उद्योग व्यवसायलाई चलायमान बनाई राख्न भन्दै सरकारसमक्ष विभिन्न माग राखेका छन् । उनीहरुले विद्युत महसुल र डिमाण्ड शुल्क छुट गरिदिन,
काठमाडौं, असार २४ । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले नाफामा रहेको नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गरेकोमा विरोध गरेको छ । निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलल
काठमाडौं । अन्त : शुल्क स्टीकरको मौज्दात सकिनै लागेको बताइए पनि सरकारले मदिरा तथा चुरोटमा टाँसिने अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइबारे निर्णय लिनसकेको छैन । यसअघि ग्लोबल टेन्डरमार्फत अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइको
खोटाङका होटेल व्यवसायीले लकडाउन अवधिभरको कर छूट दिन माग गरेका छन् । होटेल व्यवसायी संघ, खोटाङले सोमवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कर छूट तथा राहतको व्यवस्था गर्न माग गरेका
काठमाडौं : भाडामा बसेकालाई घरभाडा छुट दिए काठमाडौं महानगरपालिकाले घरबहाल करमा पनि छुट दिने भएकाे छ। कोरोना भाइरसको कारण भाडामा बस्नेलाई असर परेकाले महानगर
लकडाउनका कारण यति बेला रेस्टुरेन्ट तथा होटल व्यवसाय सञ्चालनमा आएका छैनन् । पर्यटन क्षेत्रका होटल व्यवसायीहरू पलायनसमेत हुँदै गएको स्थितिमा कास्कीका होटल व्यवसायी तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले
काभ्रे होटल तथा रेष्टुरेन्ट ब्यवसायी संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमल्सिनालाई लकडाउनका कारण होटल तथा रेस्टुरेन्ट ब्यवसायमा पारेको असरका बारेमा जानकारी गराउँदै ब्यवसायलाई सहज बनाउन सहजिकरण गरिदिन
काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर तथा गैरकर राजस्व तत्काल माग गर्ने निर्णय गरेको छ। अ
जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिकामा निर्माण हुन थालेको ४ सय १७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलबिद्युत आयोजनाको डुुवान क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जा रकम नलगाड हाईड्रोपावर कम्पनीले वितरण गर्न लागेको छ । २०
लकडाउनको कारणले नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई कस्तो असर पारेको छ ? अहिले कारोना महामारीले असर नगरेको कुनै क्षेत्र छैन । देशदेखि विदेश सबैतिरको अर्थतन्त्रलाई कोरोना
काठमाडौं- सरकारले पेट्रोलियम इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार-कार्बन करबाट हालसम्ममा करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। नेपाल आयल निगमका नायक कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्
काठमाडाैं- काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि प्रस्ताव गरेको रु १६ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख २६ हजारको बजेट पारित भएको छ। बिहीबार बसेको कामपाको ७ औँ न
कम्पनीहरूले चारपांग्रे र दुईपांग्रे सवारी खरिदमा फाइनान्सिङ, मासिक किस्ता, नगद एवं कर छुट आदि योजना ल्याएर ग्राहक आकर्षित गर्दै छन् काठमाडौँ — सवारीसाधन खरिदमा छुट पाउन प्रायः दसैंतिहार जस्ता मुख्य चाड कुर्नुपर्थ्यो । लम्बिँदो लकडाउन र आयअर्जनमा भइरहेक
कोरोना संकटमा पनि घटाएन करको दर, आफू जिउँदै भएको प्रमाणित गर्न पाँच सय रुपैयाँ काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न २० शीर्षकमा कर, दस्तुर, शुल्क तथा जरिवाना असुल्ने भए
कोरोनाको कहरले मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट बनिरहेका बेला प्रदेश ५ का जनप्रतिनिधिलाई सुविधैसुविधा दिने गरी प्रदेशसभाले पारित गरेको विधेयक बेमौसमी मात्र होइन, गैरजिम्मेवारपूर्ण र अनुत्तरदायी पनि छ । सार्वज
काठमाडौँ — नक्कली भ्याट बिल बनाई कर छलेको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले दुईवटा कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध ४० करोड ६१ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी उच्च अदालत पाटनमा
विराटनगर – आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले बन्दाबन्दीमा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तर समयमै कर दाखिला नगर्ने उद्योगी–व्यवसायीको सूक्ष्म अध्ययन सुरु गरेको छ ।बन्दाबन्दीको समयमा सरकारी निकायमा जानकारी गराएर उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने त्यस्ता उद्योग तथा व्यवसायले समयमै कर
काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले पछिल्लो १७ दिनमा ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेकाे छ । असार लागेसँगै दैनिक १ अर्बभन्दा बढी राजस्व उठेको छ । चैत ११ मा लकडाउन घोषणा भएसँगै क
प्रतिलिटर पेट्रोलमा ५, डिजेल र मट्टीतेलमा २/२ रुपैयाँ बढ्यो काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भन्सार महसुल बढाइएकै कारण इन्धनको मूल्यमा अ
नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घले यातायात सञ्चालन नभएको समयमा बैंकको कर्जा, सवारीसाधनको विभिन्न कर छुटको माग गरेको छ । महासङ्का अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्य नेतृत्वमा
घरेलु तथा साना उद्योगीहरुले सरकारले उद्योग दर्ता नगरिदिँदा अधिकांश उद्योग दर्ता बिना नै सञ्चालन गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबारको बैठकमा उपस्थित भएका साना तथा घरेलु उद्योगीहरुले सरकारले बनाएको मापदण्डका कारण उद
काठमाडौं। व्यवसायीले स्वफुर्त रुपमा कर तिर्न थालेपछि सरकारको खाता सहज बन्दै गएको छ। करिब ८० दिनको कडा प्रकृतिको लकडाउनबाट शिथिल बन्दै भएको राज्यकोष लकडाउन खुकलो बनेपछि विस्तारै सहज स्थितिमा फर्किन थालेको हो। असार महिना सुरु भएपछि कर संकलनको गति बढ्दा सरकारी कोष ४० अर्बभन्दा बढि बचतमा गएको
राजस्वसँग जोडिएका महत्वपूर्ण विषयमा सरकारका निर्णय उल्टिए, करको निर्णय अपरिपक्व कि अदालतको सक्रियता? काठमाडाैं- • आन्तरिक राजस्व विभागले गत जेठ २० गते कर तिर्न आग्र
विराटनगर। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ट्रक एवं ढुवानी व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि व्यवसायीसँग छलफल गर्न मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञप्रसाद ढुङ्गेललाई जिम्मा दिएका छन्। आइतबार अपराह्न नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिसित छलफल गरेपछि मन्त्री खतिवडाले सोमबारदेखि सहसचिव ढु
बुटवल । प्रदेश ५को अस्थायी राजधानी भएको बुटवल उपमहानगरपालिकाले कोभिड–१९ को मारमा परेका निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई राहत हुनेगरि बजेटमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । उपमहानगर
आयकर ऐनअनुसार कर लगाउन नहुने दावी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर, प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलाशले दियो अन्तरिम आदेश काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले उत्पादनमूलक उद्योगलाई आयक
बजेट सार्वजनिक गरेका प्राय: स्थानीय तहले बजेटको दर परिवर्तन नगरी चालु वर्षकै दरलाई निरन्तरता दिएका छन् । उनीहरूले कृषि उत्पादनमा ५० प्रतिशत र कृषिसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा शतप्रतिशतसम्म छुट दिएका छन् । धेरै नगर र गाउँपालिकाले कृषिलगायत उत्पादनजन्य कार्यमा कर छुटको प्रस्ताव गरेका छन
काठमाडौं । सरकारी ढुकुटीमा १० दिनमै २३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । लकडाउनकै बीचमा कर तिर्न सरकारले सूचना प्रकाशित गरेपछि अर्थ मन्त्रालयको निर्णय विवादित बनेको थियो । सर
विष्णुप्रसाद पोखरेल दमक, असार ९ गते । झापाको दमक नगरपालिकाले नगरपालिकाभित्र व्यापार व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायी तथा नगरभित्रका घरधनीहरूलाई कर छुट
विराटनगर। मोरङका व्यवसायीले मुलुकको घरजग्गा ऐन २०१९ अनुसार उद्योगले चर्चेको जग्गामा घरजग्गा कर नलाग्ने प्रावधान रहेको भए पनि स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति करका नाममा असुल गरिरहेको बताएका छन् । प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोको उपस्थितिमा मोरङ व्यापार संघ 
काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानासमक्ष नेपाल चेम्बरको अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन् । निजी क्षेत्रको चुनौती र माग सम्बन्धमा गत बजेटले सम्बोधन नगरेका विषय तथा आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिनु पर्ने लाई अध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थ ढुङ्गाना समक्ष उक्
काठमाडौँ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनले देशका धनि व्यक्तिहरुले धेरै कर तिर्नुपर्ने बताएका छन् । कोरोना महामारीपछि देशको अर्थतन्त्र बिग्रेको भन्दै धनिहरुले धेरै कर तिर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उद्योगलाई रू ५ हजारदेखि ५० हजारभित्र कर निर्धारण गर्न आग्रह विराटनगर । सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगी व्यवसायीले स्थानीय तहले लिइरहेको कर घटाएर एकद्वार प्रणाली अनुरूप लागू गर्नुपर्
तीन महिनासम्म मुलुकै ठप्प पारेर लगाइएको ‘लकडाउन’ का कारण राजस्व संकलनमा गिरावट आएकाले सरकार चालु खर्चै धान्न मुस्किल पर्ने गरी आर्थिक संकटमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन प
ठूला सहर केन्द्रित यातायातका साधन विद्युतीय भएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन ।– युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिव
काठमाडाैं । कोभिड–१९ का कारण स्थानीयवासीलाई असर पर्ने जनाउँदै कीर्तिपुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नगरपालिकाबाट लिइँदै आएको कर नबढाउने भएको छ । कोरोना भाइरसलाई ध्यानमा राख्दै नगरपालिकाले
विराटनगर। मोरङका व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार कर दाखिला गर्ने अन्तिम मितिबारे जानकारी उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । मोरङ व्यापार संघले आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्र लेख्
काठमाडौँ, असार ५ गते । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई क्रमशः गतिशील बनाउन निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर प्रोत्साहन दिइने बताउनुभएको छ ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवधिलाई शुन्य समय मानेर तत्काल कसर नउठाउन सरकारलाई आदेश दिएपनि उद्योगी व्यवसायीले भने सरकारलाई साथ दिएका छन् । आफुहरुले कर नबुझाउँदा राज्य संचालनमै स
५ असार, काठमाडौं । सरकारले मरिच आयातमा लागाएको प्रतिबन्ध शसर्त खुकुलो गरेको छ । असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले औद्योगिक प्रयोजनका लागि मरिच आयात गर्न दिने निर्णय गरेको हो । गत चैत २४ गते
कर कानुनका जानकार भन्छन्- हामी गलत बाटोमा हिँड्दैछौँ काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले लकडाउनअघि कै राजस्व उठाउन सरकालाई रोकेको छ। चैत ११ गतेबाट लकडाउन सुरु भए पनि त्यसअघि उपभोक्
काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर
काठमाडौं- सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको केही वर्षपश्चात् भन्सार दर वृद्धि गर्यो र अन्तःशुल्क लगायो। सार्वजनिक सवारीमा प्रयोग हुने वि
सरकारले निजी क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन दायरामा ल्याउने तयारी गरेपछि उद्योगी, व्यवसायी त्रसित बनेका छन् । कर छली, अकुत सम्पत्ति आर्ज
काठमाडौं । सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न लगाएको लकडाउनका कारण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा सरकार आफ्नै खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले व्यवसायीसँग हारगुहार गर
यातायात क्षेत्र, संघसंस्था, सहकारी र कर्मचारीप्रति कठोर मोरङ — प्रदेश १ सरकारले सोमबार ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि करको दर र दायरा बढाएको छ । प्रदेश सरकार कर लगाउने विषयमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र सिमेन्ट उत्पादकप्रति
काठमाडौं- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सवारी साधनमा लाग्दै आएको वार्षिक करका दरहरुमा परिवर्तन गरेको छ। केही सवारी साधनको इन्जिन क्षमता अनुसार लाग्दै आएको कर घटाइएको छ। त्य
नेपाल सरकारले तामझामका साथ २०७५ मंसिर ११ गते नयाँ योजनासहित सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रारम्भ गर्यो। कोषले मंसिर ६ गतेदेखि रोजगारदाता कम्पनीहरूलाई सूचीकरण सुरु गर्यो। यसले आफ्नो कार्यक्रम प
सुवास निरौला शुन्य समयमा कर उठाउन मिल्दैन भनेर व्यवसायीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे। व्यवसायीले हालेको मुद्दाका विषयमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएका वकिलहरूबीच चर्चा हुन थाल्यो। सबै वकिलहरूले राजस्वको मुद्दामा परम्परागत रूपमै आदेश हुने अनुमान गरे। तर उनीहरूक
बाग्मती प्रदेशले चैत ११ देखि असार मसान्तसम्म कुनै पनि प्रकारको सवारी करमा जरिवाना नलिने भएको छ। अनुमती पत्रको म्याद नाघेको जरिवाना, सवारी कर, अन्य दस्तुर तथा जरिवाना नलिने निणर्य भएको भौति
अन्तरिम आदेशले मुलुकको राजस्व संकलन प्रक्रिया नै अवरुद्ध गराउने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको खारेजीको माग गरेर सरकारले दिएको निवेदनमा सोमबार सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै काठमाडौ
विश्वास रेग्मी काठमाडौँ, असार १ गते । कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्ताएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारले गर्ने आम्दानीमा देखिएको
काठमाडौं। लकडाउनका बेला पनि कर असुल्न पाउँ भन्दै पुनरावलोकन गर्न पुगेको सरकारलाई सर्बोच्च अदालतले निरास बनाइदिएको छ। सर्बोच्चले गत बुधबार लकडाउनलाई शुन्य समय मानेर खुलेको ३०
शिव बोहराआइतबार, जेठ ३२, २०७७, ०९:२१ काठमाडौं- जेठ १४ गते भन्सार जाँचपास गरेर भित्रिएको जर्मन बिलासी कार बिएमडब्लूको सेभेन सिरिज हाइब्रिड कार आयातकर्ता लक्ष्मी प्रिमियम मोटर्सल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तीन वर्षदेखि कर छुटको लागि नविकरण नगर्दा समस्या देखिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर छुट प्राप्त गर्ने संस्था हो । महासंघले कर छुटका लागि नविकर
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले करलाई पारदर्शी बनाउन ’सिंगल ट्याक्स पेयर नम्बर‘ को तयारी भइरहेकाे बताएका छन् । आइतबार बसेकाे प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आर्थिक विधेयक २०७७ माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले साे कुरा बताएका हुन् । ‘एक ब्यक्तिले ब्या
सुवास निरौला सर्वोच्च अदालतले लकडाउनमा राजश्व तिर्न नपर्ने भने पनि राजश्व कार्यालयहरूमा आइतबार समेत कर दाखिला जारी रहेको छ। सर्वोच्चले कर दाखिला गर्न रोक लगाए पनि आन
बिजखबर संवाददाता काठमाडौं । सेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने लाभमा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको मान्यता दिईने भएको छ । लामो समयदेखि लगानीकर्ताले सेयर कारोबारमा लाग्दै आएको
काठमाडौं। लकडाउन अवधिमै सरकारले साढे ४२ अर्ब आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको छ। चैत, बैशाख र जेठ महिनामा ४२ अर्ब भन्दा बढी राजस्व संकलन भएको हो। सरकारी तथा निजी क्षेत्रका ठूला करदाताहरुले कर तिर्न सुरु गरेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ। अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) र आयकर शी
काठमाडौं। कर असुली प्रक्रिया रोक्ने सर्वोच्चको आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले भ्याकेट दर्ता गरेको छ। सर्वोच्चले लकडाउन चलेका बेला कर उठाउन नमिल्ने र उठाउने भए लकडाउन खोलेर ३० दिनको समय दिनुपर्ने आदेश बुधबार दिएको थियो। सरकार र मुद्दा हाल्ने दुवै पक्षको बहस सुनेर सर्वोच्चको संयुक्त इजलासल
सरकारले ब्यवसायीहरुलाई आउँदो असार ७ गतेसम्म कर तिर्नु पर्ने गरी ल्याएको सूचना हाल कार्यान्वनय नगर्न बुधबार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मन
काठमाडौं। कर भुक्तानीको समय थप्न अन्तरिम आदेश पुनरावलोकनका लागि अर्थमन्त्रालय सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ। सर्वोच्चले लकडाउन चलेका बेला कर उठाउन नमिल्ने र उठाउने भए लकडाउन खोलेर ३० दिनको समय दिनुपर्ने आदेश दिएको छ। सरकार र मुद्दा हाल्ने दुवै पक्षको बहस सुनेर सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बिजुली गाडीमा लगाइएको कर दीर्घकालिन नभएको बताएका छन्। आर्थिक विधेयकबाट कर बढाएपछि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिंदै खतिवडाले अहिले संकटको समयमा सरकारलाई केही रा
सर्वोच्च अदालतले असार ७ गते भित्र कर तिर्नुपर्ने सूचना खारेज गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। उक्त सूचना खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो। तर क
विद्युतीय सवारीसाधनबारे दुई क्याबिनेट मन्त्रीको फरक–फरक धारणा देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको विद्युतीय सवारीसाधनका विषयमा फरक–फरक विपरीत मत देखिएको हो । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफमा
काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयले ३ दिनमा ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । कार्यालयले बिहीबार, शुक्रबार र आइतबारसम्म करिब करिब ४ अर्ब हाराहारीमा राजस्व संकलन गरेको बताएको छ । कार
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट निर्माणका क्रममा करका विषयहरु चुहावट भएको भए छानविन गर्न सकिने बताएका छन् । ‘आर्थिक विधेयक २०७७&rsquo
काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा चकलेटमा घटाइएको करकाे विषयमा रक्षात्मक बनेका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले कुन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनको कर घटाउने संकेत गरेका छन् । उनले पेट्रोलियमका सवारी साधनको भन्दा विद्युतिय सवारी साधनको कर कम हुनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको प
काठमाण्डौ। आगामी बजेटमा विद्युतीय गाडीमा कर बढाइएको विरोध भइरहेकै बेला अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडीमा लगाइएको भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क कम हुनुपर्ने माग सैद्धान्तिक रुपमा ठीक भए पनि
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडी सस्तो नहुँदासम्म कर नघटाइने आशय व्यक्त गरेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विनियोजन विद्येयक माथि उठेका प्रश्नको
शम्भु श्रेष्ठ: कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणले ध्वस्त पारेको अर्थतन्त्र उकास्न के गर्नुपर्ला भनेर हाम्रा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा जतिबेला दलाल पुँजीपति र विचौलियासँग बसेर छलफल गर्दै थिए, त्यति नै बेला जर्मनका वित्तमन्त्री ओलम स्कोलज पनि यही चिन्तामा थिए । फरक यतिमात्
राम अयोध्याको राज सिंहासनमा बसेको भोलिपल्ट भरतले राज्यको ढुकुटी देखाउँदै भने ‘दाई तपाईं वनबास गएको १४ वर्षपछि यो राजदरबार र राजढुकुटीको अवलोकन गर्दै हुनुहुन्छ । मैले पिताश्रीले जम्
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सदस्यले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायत भाररतद्वारा अतिक्रमित क्षेत्रका लागि बजेटमा कुनै कार्यक्रम नआए
२५ जेठ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सरकारले आयकरमा छुट सुविधा तथा विशेष व्यवस्था ल्याएको छ । यसले करको दायरा विस्तार हुने सरकारको विश्वास छ । अर्कोतर्फ कोभिड १९ बाट बढी प्रभावित साना व्यवसायीले
लकडाउनकै अबधिमा कर तिर्ने करदाता बिस्तारै बढ्न थालेका छन्।समयमै कर बुझाइ सरकारलाई सहयोग गर्ने मनसाय भएका मनकारी कर दाताले कर बुझाउने क्रम बढेपछि,लकडाउनकै अबधिमा कर उठ्ने क्रम बिस्तारै बढ्न थालेको आन्तरिक राजश्व विभागले जनाएको छ। गएको चैत ११ देखि जेठ २२ गते सम्म ३४ अर्व ८३ करोड रुपैय
२५ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशजंग रायमाझीले व्यापारीलाई कर तिर्नका लागि ऋण दिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई आग्रह गरेका छन् । आइतबार राष्ट्
पुष्कर बुढाथोकी,भक्तपुर । सर्जिकल सप्लायर्स एसोशिएसन (सान) ले राज्यले तोकेको समयमा कर तिर्न नसक्ने जनाएको छ ।सानका अध्यक्ष रमण कायस्थले एक बिज्ञप्ति जारी गरी सो कुरा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुँजीबजारलाई कर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बोर्डको २८औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै उनले बजारमा सरल ढंगले कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताएका हुन् । साथै, बजार विस्तारको लागि केही कुरा मिलाउनु पर्ने भए छलफल गरेर अगाडि बढ्ने उनले जानकारी गराए
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट मार्फत विद्युतीय गाडीको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तशुल्कमा भारी वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले असार ७ गतेसम्म कर तिर्न सरकारले दिएको निर्देशनको कारण मागेको छ । निवेदकद्धय अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र चार्टड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेतीले नेपाल सरका
काठमाडौं– आन्तरिक राजश्व विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दे उद्यमी एवं व्यवसायीहरुलाई कर विवरण तथा कर बुझाउन अनुरोध गरेकोे सम्बन्धमा नाडाले आफ्नो विशेष ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नाडाले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै समग्र अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले जायज र न्यायोचित मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी आयकर,
चितवन, जेठ २२ गते । आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा अनलाइनबाट विवरण र राजश्व बुझाउन सकिने भएको छ । करदाताले बिक्री भएका र अग्रिम कर काटेर राखेको रकम कर कार्यालयलाई असार ७ गतेभित्र बुझाउन सूचना जारी गरेको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरका प्रमुख शुभप्रसाद रिजालले फागुन, चैत र वैशाखम
जेठ ३२ सम्म लकडाउन लम्ब्याएको सरकारले २५ गतेभित्रै कर दाखिला गर्न निर्देश गरेपछि व्यवसायी त्रस्त काठमाडौँ — लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्म निरन्तरता दिएको सरकारले कर भने जेठ २५ गतेभित्र तिर्न ताकेता गरेको छ । लकडाउन सुरु भएपछि आर्थिक कारोबार ठप्पप्राय: छ । दाल, चामल, औषधिलगायत ४४ प्रकार
परिवर्तन देवकोटा, काठमाडौं सरकारले कर भुक्तानीका लागि जेठ २५ गतेसम्मको समयावधि दिएर ताकेता गरेपछि उद्योगी व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले विभिन्न शीर्षकको कर भुक्तानीका लागि पाँच दिनको समय दिएर मंगलबार सूचना प्रकाशित गरेको छ । साढे दुई महि
काठमाडौं। सरकारले कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै लकडाउनको अवधि जेठ ३२ गतेसम्म थपेको छ। यो अवधिमा अत्यावश्यक बाहेकलाई घरभित्र बस्न सरकारको उर्दी छ। तर अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्न सूचना जारी गरेको छ। यो सूचनापछि उद्योगी व्यवसायीले तीव्र असन
तीन अर्बको चकलेट आयातमा थप प्रोत्साहन पुस्तक आयात ३७ प्रतिशत घट्दा पनि निरुत्साह काठमाडौँ — व्यापार घाटा कम, कर छलीलाई निरुत्साहित र स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन भन्दै पुस्तकको भन्सार महसुल जारी राखे पनि बजेटले चकलेट आयातमा लाग्ने महसुल भने सरकारले घटाएको छ&nbs
सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइएको २६ प्रतिशत कर कपडा र प्रशोधित खाद्यान्नमा लाग्नेभन्दा कम हो, यो नैतिक दृष्टिकोणले नीतिगत भ्रष्टाचार हो सरकारलाई आवश्यक आम्दानी जुटाउने, सामाजि
काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई आयकरको सीमा बढाउन सुझाव दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दिएको सुझावमा आयकरको सीमा व्यक्तिको सम्बन्धमा २ लाख र दम्पतीको हकमा साढे २ लाख बढाउन सुझाव दिएको हो । महासंघको उद्योग समितिका सभा
काठमाडौं : मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा राजस्वको स्रोत सुक्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनमार्फत गरिने आयमा कर लगाउन छलफल अघि बढाएको छ। राजस्व पर
Economic Survey 2076/77 Kathmandu, May 27: By the end of the first eight months of the Fiscal Year 2019/20, economic indicators remained satisfactory, according to the Economic Survey
नेपालको संविधान बमोजिम नेपाल सरकारले हरेक वर्षको वित्तीय बजेट जेष्ठ महिनाको १५ गते संसदको संयुक्त सदनमा पेश गर्ने गर्दछ । उक्त बजेट र आर्थिक ऐनमार्फत् करिब सबै जसो कर सम्बन्धि कानूनका प्रावधानहरुमा संशोधन हुन्छन् । यसवर्ष पनि यही जेठ १५ गते बजेट आउँदैछ । अन्य वर्षभन्दा यसवर्षको बजेटमा धेर
जोखिम न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक गतिविधि सुचारु गरिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना महामारीबाट प्रभावित आर्थिक क्षेत्रका लागि राहत सुविधाको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका छन् । मंगलबार देशवा
काठमाडौं– १५ जेठ बिहीबारको दिन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदैछ। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले १३ देखि १४ खर्बको हाराहारीको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ भ
लकडाउनले दुई महिनादेखि नेपाल मात्र हैन, लगभग विश्व नै बन्द छ । आर्थिक गतिविधि ठप्पजस्तै छ । आम्दानी शुन्यप्रायः छ, तर खर्च भने रोक्न सक्ने अवस्थामा छैन । श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिनैपर्ने बाध्यता छ, घरभाडा छुट हुँदैन, विद्युत्, पानीको महसुल तिर्नु परिरहेको छ । ठूलाठूला मेसिन उपकरणको ह्रासकट्टी जारी
काठमाडौँ, जेठ १३ गते । आगामी बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दायरा बढाउन सुझाव दिइएको छ । नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था र नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सुर्तीजन्य प
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा सक्रिय रहेको अर्थमन्त्रालयलाई यो पटक सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्रोतको व्यवस्थापनको छ । कोरोना भाइरस(कोभिड १९)को कारण गरिएको लकडाउनको कारण आर्थिक क्र
संघीय संसद्बाट सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष (०७७/७८)को नीति तथा कार्यक्रम पास भइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयक, २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) छलफलका आधारमा अर्थमन्त्र
१२ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री र उनले तोकेको समूह आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७८ को बजेट लेखनमा जुटेको छ । कठिन परिस्थितिमा बनिरहेको यो बजेट सबैभन्दा कम अन्तर्क्रिया र कम सुझावमा आउन लागेको छ
काठमाडौं । गृह प्रशासनबाट बारम्बार पीडित बन्दै आएका उद्योगी अहिले अर्थ मन्त्रालयबाट त्रसित हुन थालेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत धमाधम उद्योग
अहिले २५ हजार रूपैयाँसम्मको बिमामा मात्र छुटको व्यवस्था छ काठमाडौँ — ५० हजार रुपैयाँसम्मको जीवन बिमामा कर छुटको व्यवस्था गर्न बिमा समितिले सुझाएको छ । आगामी आवको बजेटका लागि बिमा समितिले दिएको सुझावमा कर छुटको सीमा बढाउँदा नागरिकलाई बिमा गर्न प्रोत्साहन म
वीरगंज। वीरगंजका तीन वटा भन्सार नाकाबाट व्यवसायीहरुले धमाधम सवारी साधन छुटाउन थालेका छन्। जेठ १५ गते हुने बजेट भाषण अगावै नेपाली आयातकर्ताहरुले भन्सार विन्दुमा लामो समयदेखि होल्ड भएका सवारी साधनको जाँचपास गराउन थालेका हुन्। वीरगंजस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहका प्रमुख भन्सार अधिकृत
१० जेठ, काठमाडौं । भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार कार्यालय स्थापना हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले यस विमानस्थलमा भन्सार कार्यालय स्थापनाको निर्णय गरेको ह
काठमाडौं । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नहुनेलाई कर बढाउने तयारी गरेको छ । कोरोनाका कारण आर्थिक गतिविधि कम हुँदा राजस्व संकलनमा पर्ने जोखिमलाई ध्यान दिँदै स
१० जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र उनको टिम अहिले बजेटको तयारीमा व्यस्त छ। यो समयमा अर्थमन्त्री खतिवडालाई आवश्यक योजना तथा कार्यक्रमको सूचीभन्दा बढ
व्यापार/ व्यवसायलाई चलायमान बनाउने किसिमको बजेट आउनु पर्छ । चाहे त्यो औपचारिक होस वा अनौपचारिक दुबै पक्षलाई बजेटले समेट्नु पर्छ । अनौपचारिक क्षेत्रको ठुलो महत्व रहेकाले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने भएको छ । हामीकहाँ अनौपचारिक क्षेत्रले धेरै रोजगारी सिर्जना गरेको छ, जसलाई ‘बटम अफ पिरामिड&rsqu
काठमाडौं । स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन भइरहेका वस्तु पनि भारतलगायत तेस्रो मुलुकहरुबाट ठूलो परिमाणमा आइरहेपछि सरकारले त्यस्ता वस्तु आयातमा पूर्ण रुपमा रोक लगाउने भएको छ । केही स
काठमाडौँ — आगामी आवको बजेटमा नयाँ प्रकृतिका उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई विशेष सहुलियत दिइने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश भएको छ । यस्ता उद्योगलाई आयकर, बैंकको ब्याजदर, विद्युत्लगायतमा विशेष छुट दिने गरी बजेटमा समावेश गर्न अर्थलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको हो
काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा चालु आवको तुलनामा बजेटको आकार बढाउन सरकारलाई स्रोतको दबाबपर्ने देखिएको छ। बजेटमा खर्च जुटाउने स्रोतमा राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण तथ
काठमाडौं : मुलुकमा दुई महिनादेखि जारी लकडाउनका कारण राजस्व संकलन ह्वात्तै घटेको छ। चालु आवको १० महिनामा लक्ष्यभन्दा दुई खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ।
काठमाडौँ — कोभिड–१९ का कारण थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले रोजगारी र राहतलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आयोजना गरेको ‘इकोनमिक सर्भाइभल’ भिडियो संवादका वक्ताहरूले तत्कालका लागि स्वास्थ्य र त्यसपछि सरकारको प्
अवतारवादमा विश्वास राख्ने सर्वज्ञानी सरकारले अर्थतन्त्रको बदलिँदाे परिवेशमा विश्वसमीक्षा गर्न जरुरी ठाने । यस्तै सोचबाट वास्तविक धरातलमा टेकेर गरिनुपर्ने आर्थिक पुनःसंरचना यो मुलुकमा सम्भव पनि देखिँदैन । महामारीका कारण सारा विश्वमा वित्तीय संकुचन भइरहेको, यातायात र व्यापार अत्
काठमाडौं । भोइस, डेटा र एसएमएस सेवाबापत धेरै कर लाग्ने देशको सूचीमा नेपाल पहिलो दश स्थानमा परेको छ । अर्थात नेपाल दूरसञ्चार सेवामा सबैभन्दा धेरै कर लाग्ने मुलुकको सूचीमा छ । अन्तर्राष्ट्रि
नेपाल अबुद्र्धरोग निवारण संस्थाले बुधबार अनलाई पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि झण्डै डेढ बर्ष लगाएर सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा पुर्याको हानी र राजश्व बृद्धिका बारेम
. निजी तथा सरकारी सबै कर्मचारीको तलबबाट १ प्रतिशतका दरले उठाएको ३३ अर्ब रुपैयाँ सरकारले मास्यो, राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको २५ अर्ब सामाजिक सुरक्षा कोषमा
५ जेठ, काठमाडौं । नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले बैङ्कको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाउन माग गरेको छ । महासंघले सोमाबार भर्चुअल प्रेस मिटको आयोजना गरेर कोरोनका कारण समस्यामा परेको
May 1, 2020 The Tax Laws (Amendment) Ordinance, 2020 includes measures intended to provide relief to the construction sector in view of economic consequences of the coronavirus (COVID-19) pandemic. The Amendment Ordinance
May 14, 2020 The General Department of Taxation issued Official Letter No. 1606/TCT-DNL (April 2020) to provincial tax departments, as guidance confirming that letters of credit service are subject to value added tax (VAT).
Tax legislation including temporary loss carryback rules and extending the Commissioner’s authority—tax relief measures provided in response to the economic impact of the coronavirus (COVID-19) pandemic—was both introduced and passed today, and is now awaiting Royal Assent
An exemption from payroll taxes is provided for certain taxpayers as a relief measure in response to the coronavirus (COVID-19) pandemic. This tax relief is available for a six-month period, 1 April 2020 to 1 October 2020. Taxpayers being allowed this relief generally include &ld
काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि स्टिमुलस प्याकेजसहित करका दरहरुमा समेत हेरफेर गर्न सुझाव दिएको छ। चेम्बरका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले
पासका लागि कर चुँक्ताको प्रभाणपत्र चाहिने, नीजि क्षेत्रको आपत्ति काठमाडौं । सरकारले नीति तथा कार्यक्र
The coronavirus (SARS-CoV-19) pandemic continues to spread in many countries, including in Europe. The World Health Organization (link is external) (WHO) and national authori
अहिलेका धेरैजसो बहस हेर्ने हो भने राज्यले राहत नै दिनुपर्छ र मर्न लागेका कलकारखाना, उद्योग बचाउनुपर्छ भन्ने विषयले नै महत्व पाइरहेको छ। राहतका विभिन्न स्वरुपका बारेमा छलफल हुँदा राज्यको मुख्य स्रोत करमा पनि ठूलो सहुलियत नदिई निजी क्षेत्रले केही गर्न सक्दैन भन्ने आशयका कुराहरु पनि सुनिँदै
गरिव भोकै मर्दै छन । दैनिक आम्दानी गरेर छाक टार्नुपर्ने ठूलो समूदाय आशाको झिनो किरण कताबाट देखिन्छ भन्ने पर्खाइमा छ । अर्को तर्फ सरकार राहत कोशबाट खर्च भएको देखाउन तल्लिन छ । ठूलो व्यवसायी यही मौका
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई व्यक्तिगत आयकर तथा कर्पोरेट कर घटाउन सुझाव दिएको छ । जसमा २० प्रतिशतका दरले घटाउन भनिएको छ । जसमा व्यक्तिको सम्बन्धमा ६ लाख र दम्पत्तिको सम्बन्धमा ७ लाख
काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याबलाई घटाउनुपर्ने मागसहित आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई २५ पाने सुझाव दिएको छ। व्यवसायीहरुले पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याब लाई क्रमशः न्यूनीकरण गरी ५, १५, २५ प्रतिशत गर्
काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को राजश्व नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक बिधेयक र बजेट तर्जुमाको लागि राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनीलाई ६४ बुँदे सुझाव हस्तान्तरण गरे
काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयकरको सीमा बढाउँदै मूल्य अभिवृद्धि करको दर घटाउन सुझाव दिएको छ। आगामी वर्षको बजेटका लागि निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संगठन महासंघले आठ वटा मुख
Authors : Derarca Dennis Ernst & Young – Ireland (EY Ireland), Assurance Partner Alan Seery Ernst & Young – Ireland (EY Ireland), Assurance Executive D
STATHIS GOULD, CHRISTOPHER ARNOLD | APRIL 13, 2020 The COVID-19 pandemic crisis and its economic effects mean that investors and other stakeholders need high-quality financial information more than ever.
न्यूनतम आय गर्ने जागिरेसँग छिमेकी देशहरुको तुलनामा चर्को आयकर उठाएर सरकारले आम्दानी र खर्चमा सन्तुलन मिलाउन सकस भोगिरहेका मध्यमवर्गका बेतनभोगीहरूलाई चेपुवामा पारेको छ। तीन महीनाअघि भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेटसँगै घोषणा गरेको नयाँ कर प्रणालीले तल्लो र मध्यम आय हुने ब
कोरोनाको महामारीका कारण यतिबेला अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ । आर्थिक चक्र ठप्प हुँदा राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्व पनि कम भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारका अगाडि आगामी वर्ष कसरी लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ । एकातिर रेमिट्यान्स घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ भने अर्कोतर्फ
बजेट आउनु पूर्व शेयर बजारका सरोकारवालाले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले शेयर बजारका लगानीकर्तालाई वर्गीकरण गर्नु पर्ने, नेप्सेको रणनैतिक साझेदार भित्र्याउनु पर्ने, कर छुट दिनु पर्ने लगायतका सुझाव दिएका हुन्। शेयर बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले
सरकार जेष्ठ २ गते नीति तथा कार्यक्रम र संबिधान अनुसार जेष्ठ १५ गते संघीय बजेट ल्याउने तयारीमा छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट सम्बन्धी आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयलाई
The spread of the Novel Coronavirus (COVID-19) is causing severe disruption to
India’s trade ministry is proposing a tax holiday for companies bringing new investme
काठमाडौं। नेपाल बैंकर्स संघले नगद (नोट) मा आधारित वित्तीय कारोबार घटाउन 'कोरोना कर' लगाउन सुझाव दिएको छ। आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा ब्यस्त रहेको अर्थमन्त्रालयलाई संघले कोरोना कर लगाउन सुझाव दिएको हो। संघले निश्चित रकमभन्दा बढी नगदको कारोबार गर्नेहरुलाई कोरोना कर लग
By: Daksha Baxi ( Head of International Taxation Practice at Cyril Amarchand Mangaldas ) & Surajkumar Shetty ( Principal Associate in Tax Practice at Cyril Amarchand Mangaldas ) In our
By: Daksha Baxi ( Head of International Taxation Practice at Cyril Amarchand Mangaldas ) & Surajkumar Shetty ( Principal Associate in Tax Practice at Cyril Amarchand Mangaldas ) At a time when economic activities have co
अनन्तराज न्यौपाने विराटनगर। मोरङका व्यवसायीले १० वर्षभन्दा पहिले बन्द भएका उद्योग व्यवसायको बक्यौता रहेको आयकर र भ्याट जरिवाना र ब्याज मिनाहा गरी साँवा बुझाउने अवसर दिन आग्रह गरेका छन्। उनले ६ महिनाको समय तोकेर अवसर दिनुपर्ने बताएका हुन्। मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष खेमचन्द जैन
काठमाडौं– नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा ८ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा शून्य प्रतिशत कर लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएकाे छ। सेजनले व्यक्तिगत आयकरको दर बढाउनुपर्ने, ८ लाख रुपैयाँसम्मकाे आयमा शून्य प्रतिशत कर, ८ देखि १२ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं। सरकारले सबै निजामती कर्मचारीहरुलाई आइतवारबाट लागू हुनेगरि कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन गरेको छ। यसअघी उच्च तहका कर्मचारीहरु कार्यालयमा उपस्थित हुने र अन्यलाई कार्यालयमा रहेका कर्मचारीहरुसँग सम्पर्कमा रहन भनिएको थियो। सबै सरकारी कार्यालयहरुले लकडाउनको समयमा काम नगर्दा यस
शेखर गोल्छा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अहिले उद्योग क्षेत्रमा पहिलेको जस्तो बन्द हड्ताल पनि छैन । र, विद्युत आपूर्तीको समस्या पनि छैन । विगतका दिनमा भूकम्पका कारणबाट पनि हामीले रिकोभरी पाएको हो । त्यसका लागि ४ वटा कुरा रिकोभरीका लागि महत्वपूर्ण
Non residents lose their NRI status if they stay in India for 182 days or more during a FY or they staty in the country for 60 days or more during a fiscal year and 365 days or more within 4 years preceding that FY. Complying with the lockdown, that has been i
काठमाडौँ– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर नबढाउने भएको छ। कोरोनाका कारण व्यापार, व्यवसाय र आम्दानी घटेर अर्थतन्त्र नै संकटमा पुगेको विश्लेषण गर्दै सरकारले करको दर नबढाउने घोषणा गरेको हो। आइतबार संघीय संसदका दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथामिकता छलफलका
काठमाडौं- महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली नहुँदा संवैधानिक संकट आउन सक्ने बताएका छन्। राजश्व बाँडफाँड, वित्त हस्तान्तरणलगायत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न आयोजित अर्थ समितिको बैठकमा महालेखा नियन्त्रक मैनालीले ल
वैशाख २८, २०७७ काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यसअघि सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको पुन: प्राथमिकीकरण गरेर मात्रै आगामी वर्षको बजेट विनियोजन हुने बताएका छन् । कोरोना भाइरस राेग (कोभिड–१९) को असरले आर्थिक क्रियाकलाप कम भई स्रोत अभाव हुने भए पनि सरकारले आ
बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त पेश काठमाडौं : सरकारले कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै सरकारले अगाडि सारेको आर्थिक विकास, सुशासन तथा समृद्धिको मार्गलाई अगाडि बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको
बैशाख २८, २०७७ आइतबार | उज्यालो सहकर्मी काठमाण्डाै – अर्थ मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आउँदो बजेटमा कोरोनाले प्रभावित बनाएको आर्थिक गतिविधिलाई पुनर्जागरण ल्याउने गरी कार्यक्रम आउने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विनियोजन विधेयक र बजेट
एलिजा उप्रेती हरेक वर्षजस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि ‘करको दायरा विस्तार गरिनेछ’ भन्ने शब्दावलीले ठाउँ पाउनेछ । जसको सन्देश आइतबार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले दिइसकेका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले आइतबार बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त संसदमा
काठमाडौं । मूल्य अभिवृद्धि कर १२ प्रतिशत बनाउँदा सरकारलाई घाटा नपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले कोरोना भाइरसको यो महामारीमा सरकारले आम सर्वसाधारणलाई राहत दिन तथा उद्योगको लागत घटाउन १ प्रतिशतले मूल्य अभिवृद्धि कर घटाउँदा राजस्वमा घाटा नपर्ने बताएका हुन् । &lsquo
काठमाण्डौ । लकडाउनको अवधि लम्बिएका कारण अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न खालका करहरु बुझाउने समय सीमा समेत थपेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार २०७६ साल फागु र चैत महिनाको मासिक, माघ फागुन महिनाको दैमासिक र दोश्रो चौमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला गर्ने म्याद आगामी जे
चैत्र १६, २०७६कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा अग्रिम कर बुझाउनुपर्ने म्याद आइतबार बसेको मन्त्रिप
काठमाडौं । सरकारले बढी आय हुने क्षेत्रमा राजश्व उठाउन जोडबल गर्ने भएको छ । सरकारका एक वरिष्ठ मन्त्रीले राजश्व उठाउन सरकार कानूनअनुसार नै क्रियाशील हुने र बढी आम्दानी हुने क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्ने स्पष्ट पारेका हुन् । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले ७८औँ भन्सार दिवसका अवसरमा राजश्व
क्लिकमान्डु २०७६ पुष १४ गते ११:२२ मा प्रकाशित काठमाडौं । आवश्यक परेको समयमा वा कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार र संस्थाको आन्तरिक व्यवस्था अनुसार कर
कार्डमार्फत भ्याट फिर्ता गर्न कठिन इन्टरनेट/मोबाइल बैंकिङबाट कर फिर्ता गर्न भने समस्या छैन काठमाडौँ — विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको भुक्तानीमा कर फिर्ता दिने सरकारी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । ‘विद्युतीय माध्यमबाट भएको भुक्तानीका आधारमा मूल्य अभिवृद्ध
यसरी सुधारौँ कर कानुन आर्थिक बहस - केपी पाण्डे कतिपय स्थानीय तहले तोकेको दर र प्रक्रिया करका सिद्धान्तअनुसार देखिँदैनन्, यी व्यवस्था एक–आपसमा बाझिएका छन् विश्व बैंकद्वारा हालै प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार ‘कर तिर
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलले ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’ कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याबारे श्रम मन्त्रालयलको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीसँगको छलफलमा आइतबार परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले
काठमाडौं। कानुनका बलमा जबर्जस्ती सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गर्न लगाए बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीलगायत उपल्ला अधिकारीहरूले राजीनामा गर्ने भएका छन्। २७ वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन बैंकर्स संघसहित अन्य वित्तीय संस्थाका संगठनहरूले सरकारको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई ब्यवहारिक र
नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नका लागि २०७५ मंसिर ११ बाट सुरू गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट प्राप्त हुने फाइदा र बेफाइदाका छुट्टै बहसको विषय हो । यो लेखमा चाहि श्रमिकले सामाजिक सुरक्षामा योगदान गरेमा सो श्रमिकलाई हालको मौजुदा कानुनअनुसार कसरी कर लाग
काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले बुधबार यो सूचना जारी गरेको हो । हालको व्यवस्थाअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा पनि घट्ने, द
काठमाडौं । सरकारले प्यान अनिवार्य बनाएपछि अहिले प्यान लिनेको संख्यामा बृद्धि भएको छ । कर्मचारीको तलबभत्ता तथा दुई हजारभन्दा बढीको बिलमा अनिवार्य प्यान नम्बर उल्लेख गर्ने व्यवस्था गरेसँगै प्यान लिनेको संख्यामा बृद्धि भएको हाे । यसैक्रममा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा मात्रै सात
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलमाथी २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण भएको छ। ठूला करदाता सेवा कार्यालयले एनसेलमाथि उक्त कर निर्धारण गरेको करदाता सेवा कार्यलयका प्रशासक झलकराम अधिकारीले बताए। उनकाअनुसार कार्यालयले बिहीबार पत्र पठाउँदै एनसेललाई
बर्षमा रु २० लाख भन्दा धेरै रकमको कारोबार गर्ने ढुवानी व्यवसायी भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ । ढुवानी व्यवसायलाई भ्याटमा दर्ता गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले २० लाख भन्दा धेरैको कारोबार गर्ने व्यवसायी अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने प्रतिवेदन तयार परेको हो ।
काठमाडौँ — मंसिर पहिलो साता कर दिवस र त्यससम्बद्ध केही कार्यक्रम भए । त्यसको केही समयपछि भएको उपनिर्वाचनमा धरानमा सत्तारूढ दलले पराजय बेहोर्यो, जसको प्रमुख कारण जनतालाई निसासिन बाध्य पार्ने कर थियो भनेर पत्रिकाहरूले रिपोर्ट गरे । कर यसरी अब दैनिक छलफलको विषय बन्न थालेको देखिन्छ भने, जन
रसुवा- रसुवागढी भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को पहिलो चार महिनामा नै वार्षिक लक्ष्यको करिब ५९ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । नाकाबाट सामग्री आयात तथा निर्यात बढ्दै जाँदा राजस्व संकलन पनि बढ्दै गएको कार्यालयले जनाएको छ । पहिलो चार महिनामा नेपालीको प्रमुख चाडपर्व पर्ने भएकाले य
काठमाडौं : सरकारले चौथोपटक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने समय थप्ने तयारी गरेको छ। यसअघि तीनपटक समय थप गर्दा पनि उल्लेख्य रूपमा सूचीकृत नभएपछि पुन: म्याद थप गर्ने थालिएको हो। कति म्याद थप्ने र कुन सर्तमा थप्ने भन्ने विषयमा मन्यालयमा छलफल चलिरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजि
सरकारले किताबमा कर लगाएर १ करोड ४५ लाख ४३ हजार राजस्व संकलन गरेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार चालू आवको पहिलो चार महिनामा सो बराबरको राजस्व संकलन भएको देखिएकाे छ। सरकारले चालू आवदेखि विदेशबाट आयात हुने किताबमा १० प्रतिशत भन्सार कर लगाउन थालेपछि सरकारको राजश्व
भुगोलको अनुपातमा बागलुङ जिल्लामा जनसङ्ख्या कम छ । यहाँ पाँच हजार जति व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरु छन् । अधिकाँशले कर तिर्छन् बागलुङ र आसपासका जिल्लामा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरु कमै मात्र खुलेका छन् तर पनि,यहाँका व्यवसायीहरु सहज रुपमा कर तिर्न पाएर उत्साहित छन् । आन्तरिक राजश्व कार्यालय ब
जनकपुरधाम । आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरले मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर बक्यौता राख्ने करदाताहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कार्यालयले करदाताका व्यावसायिक फर्महरूको नामको बैंक खाता रोक्का गर्नुका साथै जग्गा रोक्का गर्न समेत सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पत्राचार गरेको छ । आर्थिक वर्ष
काठमाडौँ । मुलुक समृद्धिको मूल आधार नै कर भएकाले समयमा कर तिर्न सबैलाई आग्रह गरिएको छ । नेपाल व्यापार सङ्घ न्युरोडले आठौँ कर सप्ताहका अवसरमा आयोजना गरेको ‘कर प्रशिक्षण कार्यक्रम’मा सो आग्रह गरिएको हो । कार्यक्रममा आन्तरिक राजश्व कार्यालय न्युरोडका प्रमुख डा रामप्रसाद मैनालील
काठमाडौँ — योगदानमा आधारित पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाउने सुविधामा सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीबीच विभेद रहेको देखिएको छ । समान योगदान गर्दा पनि सरकारी कर्मचारीले धेरै र निजी क्षेत्रका कर्मचारीले कम सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएकाले विभेदकारी भएको निजी क्षेत्रको दाबी छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा हुनसक्ने सम्भावना निकै कम देखिन थालेको छ । पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन कुल लक्ष्यको २१ प्रतिशतभन्दा कम उठेको छ । सरकारी तहबाट आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिहरू बढेको दाबी गरिरहिएको अवस्थामा राजस्व लक्ष्यभन्दा कम उठ्नुले सरकारको लक्ष
नेपाल सरकारले ०७४ मा श्रम कानुनको संशोधनमार्फत सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा अघि सारेको हो । त्यसको करिब साढे दुई वर्षपछि पनि रोजगारदाता, कामदार अनि सरकार स्वयं पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा, सैद्धान्तिक उद्देश्य अनि कार्यान्वयन प्रक्रियाप्रति सशंकित तथा अन्योलमै छन् । यो कोषलाई जुन क
प्रचलित कानून बमोजिम सरकारलाई अनिवार्य रुपमा तिर्नुपर्ने शुल्कलाई राजस्व भनिन्छ। राजस्व कुनैपनि शर्त, ईच्छा वा आकाङ्क्षाबिना नै तिर्नुपर्ने शुल्क हो। कुन शीर्षकमा के कति राजस्व तिर्ने भन्ने विषयमा सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाइएको हुन्छ । त्यसैको आधारमा राजस्व भुक्तानी गर्नुपर्दछ। सरकारले र
काठमाडौं– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सरकारले दोहोरो कर नीति नहटाए सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रममा जान नसकिने बताएका छन् । तत्कालिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट, सामाजिक सुरक्षाकोषका पदाधिकारी र बैंकर्स संघका पदाधिकारीबीच दुई साता अघि भएको छलफलमा पनि बैंक
काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को पहिलो ४ महीनामा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १४ दशमलव २९ प्रतिशत बढी कर संकलन गरेको छ । कार्यालयले गत आवको साउनदेखि कात्तिकसम्म रू. ३३ अर्ब कर संकलन गरेकोमा चालू आवको सोही अवधिमा करीब रू.३८ अर्ब कर उठाएको हो । यद्यपि, कार्यालयले सो
काठमाडौं : सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने रकमको दोहोरो कर खारेज गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ। कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले दोहोरो कर तिर्नुपरेको भन्दै कोषको सचिवालयले आयकरमा छुट दिन प्रस्ताव पठाएको थियो। कोषका कार्यकारी निर्देशक कमलमणि ज्ञवालीले रोजगारदाता र श्र
विराटनगर । मोरङको मुख्य बजार विराटनगरसँगै अन्य स्थानमा खुलेका बजारमा चहलपहल कम छ । उद्योगी र व्यापारीको कारोबार पनि सुस्ताएको छ । औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगमा उत्पादन पनि तुलनात्मक रूपमा घट्दै गएको स्वयम उद्योगी बताउँछन्। उद्योग र व्यवसायसम्बन्धी सरकारको पछिल्लो नीतिकै कारण प्रदेश १ को म
रसुवा । रसुवागढी नाकाबाट सामान आयात निर्यात हुन थालेपछि प्राप्त राजश्वको यकिन तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । विसं २०७२ मङ्सिर १५ देखि २०७६ मङ्सिर ७ सम्मको कूल भन्सार शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करसमेतको राजश्व रु २४ अर्ब ६६ करोड ७१ लाख ५० हजार सङ्कलन भएको छ । नेपाली बजारका लागि चीनबाट आयात ह
(ताप्लेजुङ) — कर सप्ताह मनाउन आएका आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख कर अधिकृत युवराज श्रेष्ठलाई किसान तेज भट्टराईले सोधे, ‘मैले अलैंची बिक्रि गर्न लगेको, व्यापारीहरू प्यान नम्बर चाहिन्छ भन्छन्, अधिकृतज्यू साँच्चै चाहिने नै हो र ?’ यस्तै प्रश्न अलैंची ब्यवसायी संघका ज
गोरखा : आन्तरिक राजस्व कार्यालय, दमौलीले गोरखाका सत्यसाई हार्डवेयरका सञ्चालक इश्वरकाजी मास्केलाई उत्कृष्ठ करदाता घोषणा गरी सम्मान गरेको छ। शनिबार सम्पन्न आठौं कर सप्ताहको समापन कार्यक्रममा दमौलीमा आयोजित कार्यक्रममा गोरखाका मास्के, तनहुँको रोयल सहकारी संस्था लि
काठमाडौं : सानो लगानीमा विकास गरिएको एउटा सफ्टवेयरले अहिले नेपालको व्यापारिक कारोबारको सम्पूर्ण नापनक्सा नै परिवर्तन गरिदिएको छ। जसले सिंगो अर्थतन्त्र लाभान्वित छ। अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण गर्दै लगेपछि स्वतः पारदर्शी कारोबार र स्वच्छ व्यवसाय प्रवद्र्धन हुने नै भयो। औ
वस्तु वा सेवा गरिद गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानी (ई–पे) गरेमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने सरकारी नीतिअनुसार कर छुटका लागि ‘थ्रेस होल्ड’ राखिने भएको छ । आन्तरिक राजस्व भिागले ‘थ्रेस होल्ड’ राख्न आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताएको छ । कर फिर्त
काठमाडौं । अब करदातालाई सजिलो पार्न मोबाइल एपबाटै कर तिर्न मिल्ने भएको छ । सरकारलाई कर तिर्न सहज बनाउन आन्तरिक राजस्व विभागले उक्त मोबाइल एप ल्याएको हो । करदाताले घरमै बसेर मोबाइल एपबाट घरमै बसेर सरकारलाई विभिन्न प्रकारका कर तिर्न सकिने विभागले जनाएको छ । करदाताले एप्पल एप स्टोर गूगल प्ले स्टोरबाट आ
काठमाडौं : वाणिज्य बैंकहरुको नाफा संकुचन भएसँगै सरकारले प्राप्त गर्ने आयकर पनि घटेको छ। चालु आवको पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकले ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आयकर तिरेका छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ आयकर तिरेका थिए। चालु आवको पहिलो त्रैमासमा २८ मध्ये १०
काठमाडौं । सरकारलाई चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन अब असम्भव नै हुने देखिएको छ । कात्तिक मसान्तसम्ममा ७४ अर्ब रुपैयाँको राजस्व ग्याप भएको छ । आयात घटेपछि सरकारले राजस्वको लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन ।कात्तिक मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २ खर
काठमाडौं- २०५४ सालअघि बिक्री कर, ठेक्का कर, मनोरञ्जन कर, होटल करलगायतका शीर्षकमा सरकारले कर उठाउँथ्यो। कर प्रणालीलाई व्यवहारिक र आधुनिक बनाउन २०५२ सालमा भ्याट ऐन बनेपछि त्यसको नियमावली बन्यो र तत्कालीन अर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्माले ल्याएको बजेटबाट आर्थिक वर्ष २०५४ मंसिर १
आठौं कर दिवसको अवसरमा बढी कर तिर्ने १५ करदातालाई आन्तरिक राजस्व विभागले सम्मान गरेको छ। आइतबार कर दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा बढी कर तिर्ने विभिन्न क्षेत्रका करदातालाई सम्मान गर्नुभएको हो। सिद्धार्थ शमशेर राणा छैठौप
सरकारले राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सुधार भएको बताए पनि कर तिर्नेको संख्या भने न्यून देखाएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले दिएको जानकारीअनुसार कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत जनतामात्रै करको दायरामा समेटिएका छन् । आठौं राष्ट्रिय कर दिवसको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आन्तरिक राजस्व विभागका मह
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर छुट दिएर वा नलिएर लोकप्रिय बन्ने चाहना सरकारको नभएको स्पष्ट पारेका छन् । आठौँ राष्ट्रिय कर दिवसको उद्घाटन गर्दै उनले भने, ‘राज्यलाई सबल र आत्मनिर्भर बनाउन क्षमता र अवसरका आधारमा कर लगाउँछौँ ।’ छुट दिएर तत्काल लोकप्रिय हुने र देशलाई अधिक ऋणको भार बोका
दमौली- आन्तरिक राजश्व कार्यालय दमौलीमा ५६ हजारभन्दा बढी करदाता करको दायरामा आएका छन् । तनहुँ, लमजुङ, गोरखा र मनाङ कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयमा हालसम्म ५६ हजार ६०० करदाता करको दायरामा आएका हुन् । कार्यालय प्रमुख सूर्यप्रसाद सेढाइँका अनुसार व्यावसायिक लेखा नम्बरतर्फ ३१
व्यवसायी सिद्धार्थशमशेर जबरा छैटौं पटक पनि सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत आयकर तिर्ने करदाता बनेका छन् । आठौं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा सरकारले जबरालाई धेरै आयकर तिर्ने व्यक्तिका रूपमा सम्मान गरेको हो । सिप्रदी ट्रेडिङका कार्यकारी अध्यक्ष रहेका जवरा यस पटकसहित छ पटक सम्मानित हुने व्यक्ति हुन् ।
काठमाडौं, आन्तरिक राजस्व विभागले आठौँ कर दिवस आजदेखि काठमाडौँ उपत्यका र जिल्ला जिल्लामा साताव्यापीरुपमा कर सचेतनामूलक कार्यक्रमका साथ मनाउने भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको दिनको सम्झनामा मनाउन थालिएको दिवसको यसपालिको नारा ‘स्वच्छ कर प्रशासन, विकास र सुशासन’ तय गरिएको छ
खलंगा- जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा १६ लाख ६१ हजार ५७१ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । नगरपालिकाले साउनदेखि कात्तिकको अन्तिमसम्म विभिन्न शीर्षकमा राजश्व उठाएको राजश्व फाँटका प्रमुख कमल भण्डारीले बताए । कृषि समूह नवीकरणबाट दुई हजार ५००, फ्रेस हाउस
राजस्व अनुसन्धान विभागले दस अर्बको नक्कली भ्याट बिल खरिद-विक्रीमाथि अनुसन्धान तीव्र पारेको छ। यसमध्ये खरिद-विक्रीमा संलग्न केही व्यापारिक फर्म र व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर भइसकेको विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार छ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याद बिल बेच्ने व्
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले बायोमेट्रिक कार्यान्वयनको तयारी अघि बढाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिँदा बायोमेट्रिक दर्ता प्रणाली कार्यान्वयनको तयारी गरेको हो । मन्त्रालयले बायोमेट्रिक दर्ता प्रणालीबाट स्थायी लेखा नम्बर लिन पेश गर्नुपर्ने दरखास्त फारमको ढा
सरकारले निकै तामझामका साथ सरकार, रोजगारदाता र कर्मचारीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयनमा विभिन्न जटिलता देखा परेका छन्। निजी क्षेत्रका व्यवसाय तथा संघसंस्थाहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अवधारणामा समेट्न ल्याइएको यो कोषमा गएको साउन १ गतेदेखि
काठमाडाैं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेकाहरुलाई एक करोडसम्मको ऋण दिने भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, उपभोक्ता महासंघ, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायतका पदाधिकारीहरुसँगको सामूहिक छलफलमा बोल्दै उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नेहरुको मागलाई ध्यानमा राखेर सरकारले उनीहर
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सबै श्रमिक र रोजगारदाताको आकर्षण बढाउन दोहोरो कर प्रणाली हटाउने र सहुलियत ऋण योजना प्रस्तावलाई अघि बढाएको छ ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले व्यक्तिगत आयकरमा लाग्ने सीमा घटाउन अर्थ मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव पेश गदै यो
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक व्यापार घाटा घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्व संकलनमा देखिएको छ । असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकले राज्यले वैदेशिक व्यापारमा भोगेको घाटामा सुधार देखिँदा राजस्व संकलनमा कमी आएको हो । अर्थविदहरुले राज्यको अर्थतन्त्रलाई दिएको आयातमुखीको संज्ञा यति
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी दुई हजार रुपैयाँ भन्दा बढी खर्चमा स्थायी लेखा नम्बर अर्थात (प्यान) अनिवार्य गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार रुपैयाँ कायम गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी सीमा बढाइने भएको हो । अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर
काठमाडौं- राजस्व अनुसन्धान विभागले भेइकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भिसिटिएस) कार्यान्वयनको साढे ३ महिनामा २२ लाख बिल दर्ता भएका छन्। व्यावसायिक फर्म तथा प्रतिष्ठानले साउन १ गतेपछि आफूले कारोबार गरी सामान ओसार पसार गर्दा ती बिल दर्ता गरेका हुन्। थोक व्यवसायी
काठमाडौं। सरकारले पाँच महिनामै मदिराको कच्चा पदार्थ एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल(इएनए)को मापदण्ड परिवर्तन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएको मापदण्डका कारण दर्जनौ उद्योग बन्द भएपछि केही दिन अघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आर्थिक ऐन संशोधन गरेको हो। राजस्व सचिव शिशिर ढुं
काठमाडौं। सरकारले नेपालबाट सुनचाँदी भारत गएको आशंकामा भन्सार बढाएको छ। केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुनचाँदीको भन्सार बढाएको हो। अर्थमन्त्रालयका अनुसार सुनमा प्रति दशग्राम ५ हजार रुपैयाँबाट ६५ सय रुपैयाँ भन्सार पुर्याएको छ। चाँदीमा प्रति दशग्राम ५६ रुपैयाँबाट ७५ रुपैयाँ पुर्याएको छ।
खस्यौली- रुपन्देहीको बुटवलस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनेको संख्या बढ्दै गएको छ । अहिलेसम्म कूल ६० हजार ३५२ ले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त संख्यामध्ये चालू आर्थिक वर्षको २०७६-०७७ को कात्तिक १
मूल्यवान् कम्पनी खडा गरेका उद्यमीले सम्पत्ति कर तिर्दा उनीहरूको सम्पत्ति घट्छ र उनीहरूले उद्यमशील प्रयास गर्न छोड्छन् भन्ने तर्क विश्वसनीय छैन सम्पत्तिमाथि व्यापक कर लगाउने प्रस्ताव नयाँ होइनन् । यद्यपि ती प्रस्तावले अमेरिकामा पुनः ध्यानाकर्षण गर्न थालेका छन् । लगातार बढ
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने समयावधि एक महिना थप गर्ने भएको छ । ठूलो संख्यामा रोजगारदाता तथा योगदानकर्ता सूचीकरण हुन बाँकी रहेको भन्दै सुरक्षा कोषले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी सूचीकरण हुनका लागि एक महिनाको समयावधि थप गर्ने जानकारी दिएको हो । सरकारले यसअघि असोज मसान्तभ
सेयर कारोबारमा लाग्ने कर गणनाका लागि सुरु गरिएको भारित औसत अर्थात् विभिन्न समय र मूल्यमा खरिद गरिएको सेयरहरूको औसत लागत लिएर लाभकर गणना गरिने वैज्ञानिक र स्वचालित भनिएको ‘भारित औसत लागत गणना प्रणाली’को व्यावहारिक पाटो भने ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तै भएको छ । सीडीएस ए
काठमाडौं : काठमाडौंको इन्द्रचोक नजिक व्यापार गर्छन् हरिराम श्रेष्ठ। पसल सुरु गरेको करिब १० वर्ष भयो। घरधनीलाई मासिक ६० हजार भाडा बुझाउँछन्। घरधनीले बहाल कर बुझाउनुपर्ने हो। तर, उनका घरबेटीले तिर्दैनन्। आफैं तिर्छन्। ‘घरबहाल तिरेपछि कर तिर्ने दायित्व घरधनीको हो,’
विराटनगर। अर्थ मन्त्रालयमा गठन गरिएको सरकार र निजी क्षेत्र सम्मिलित कार्यदलले स्थायी अस्थायी प्रकृतिको पटके ज्याला भुक्तानी गर्दा तीनहजार सम्मको भुक्तानीमा प्याननम्बर चाहिने व्यवस्था लागु नहुने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ। गत साउनमा भिसिटिएस् र ज्यालामा प्यान सम्बन
काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउनअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग मर्मत सम्भार शुल्कबापत असुलेको रकममा ६ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेको छ । सेवा प्रदायकले असुलेको रकममा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शीर्षकमा २ प्रतिशत र रोयल्टी शीर्षकमा ४ प्रतिशत रकम उठाउने निर्णय गरिएको प्राधि
काठमाडौं : सामाजिक सुरक्षामा सामेल नहुने प्रतिष्ठान कारवाहीमा पर्ने भएका छन्। सरकारले सामाजिक सुरक्षामा नआउने प्रतिष्ठानलाई कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ। सामाजिक सुरक्षामा सामेल हुन सरकारले दोस्रो पटक म्याद दिएर असोज मसान्तसम्म सूचीकृत हुन आह्वान गरेको थियो। तर, अधि
चाडपर्वको भीडभाडमा व्यापारीले बिलबिना नै कारोबार गर्न थालेको भन्दै सरकारले निगरानी बढाएको छ । राजधानीका फर्म तथा पसलहरूले बिना बिलमा कारोबार गर्न थालेको पत्ता लगाएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले क्षेत्र छुट्ट्याएर निगरानी बढाएको हो । उद्योगीले नक्कली बिल बनाएर सामान राजधानी भित्र्याउने र राजधानीका पसल
पोखरा । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ सँगै गण्डकीमा सवारी करको दर ५ प्रतिशतसम्म बढेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को तुलनामा यो वर्ष सवारीहरुको दर्ता
२०७५ साल साउन १ गते शुरु भएको आर्थिक वर्ष आज राति १२ बजेदेखि सकिंदै छ। सामन्यतया बेलुका पाँच बजे कार्यालय समय सकिने भएपनि आज भने विकासे निकाय र हिसाब राख्ने सरकारी निका
विराटनगर।सरकारले व्यवसायिक क्षेत्रमा ल्याउनका लागेका तीन योजनाको विरोधमा पूर्वका व्यापारी सडकमा उत्रिएका छन्। बुधबारदेखि कार्यान्वयन
काठमाडौं । कर कार्यालयले वाणिज्य बैंकहरुको रिजर्भमा कर लगाउन सक्ने गरी आँखा लगाएको छ । बैंकहरुले प्रिमियम मूल्यमा जारी गरेको सेयरबाट रिजर्भमा जाने रकममा कर लगाउन अनौपचारिक
काठमाडौँ — ब्रिटिस काउन्सिलले नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमको कर नतिरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुने भएको छ । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरी अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको हो । काठमाडौंस्थित ब्रिटिस काउन्सिल इण्डियामा रहेको ब्रिटिस काउन्सिल मातहत छ । उसले
(विराटनगर) — रिचार्ज कार्डको कारोबारमा बिक्री बिल जारी नगरी विराटनगरका एक व्यवसायीले छलेको ८ करोड ६१ लाख ३४ हजार ८ सय ७१ रुपैयाँ कर अझै असुलिएको छैन । विराटनगर महानगरपालिका–७ शनिहाटस्थित जयबाबा सप्लायर्सका सञ्चालक ५४ वर्षीय सतीशकुमार जयसवालले २०६७ देखि २०७३ सम्म यति धेरै रकम कर छली गरेका
विराटनगर। विराटनगर महानगरपालिकाले आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको बहाल करसम्बन्धी रिट निवेदन
संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इन्टरनेट तथा प्रविधि कम्पनीहरूमाथि कर लगाउने फ्रान्सेली योजनाबारे अनुसन्धान गर्न आदेश दिएका छन्।
काठमाडौं–सरकारले माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनालाई संस्थागत कर छुट दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट दक्षिण कोरियाली प्रवर्द्धक न
विराटनगर। उच्च अदालत विराटनगरले आन्तरिक राजस्व कार्यालय मोरङका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विराटनगर महानगरपालिकाभित्रको बहाल कर नउठाई यथास्थित
नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल जारी गरी दुई अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ कर छली गरेको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले १५ व्यक्तिविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अ
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत वाणिज्य बैंकले केन्द्रीय कार्यालय राख्दा १ लाख रुपैयाँ महानगरपालिकालाई कर बुझाउनु पर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६
काठमाडौं, १० असार । काठमाडौं महानगरपालिकाले आज नयाँ सम्पत्ति कर निर्धारण गरेको छ । महानगरको नगरसभाको ५ औं अधिवेशनले २०७६&
१० असार, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले मनोरञ्जनमा पाँच प्रतिशत कर लगाउने भएको छ । प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७६।७७ बाट यो कर कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो । अ
नयाँ बजेटले किताब आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने व्यवस्था गरेपछि किताब क्रेता र बिक्रेता विरोधमा उत्रेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघले विदेशबाट आयात हुने पाठ्यपुस्तकलगायत सबै प्रकारका किताब ल्याउन स्थगित गरेको छ । एसईईको नतिजा आउन लागिसक्यो । बजारमा ११/१२
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले अनलाइन ट्रयाकिङ प्रणालीको शुरूवात गरेको छ । असार १ गतेदेखि परीक्षणका रुपमा शुरु गरिएको यो प्रणाली साउन १ गतेदेखि पूर्
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि कर तिर्ने र लिने दुवैलाई कारबाहीको भागीदार बनाउने प्रणाली बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आ
यतिखेर नेपाली सिनेमा क्षेत्र निकै चर्चामा छ । मूलतः दर्शक-आलोचकसँग चलचित्र क्षेत्रका १० संस्थाहरूले सामूहिक रूपमा भिड्ने विज्ञप्ति जारी गरेपछि सुरु गरेको यो द्वन्द्वले अब उल्
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । संविधानमा उल्लेख भए अनुसार आगामी बुधबार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनि
काठमाडौं : अजय सुमार्गीको नेपाल सेटलाइट टेलिकम प्रालिले आन्तरिक राजश्व कार्यालयले मुद्दालाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप सहित विज्ञप्ति जारी ग
काठमाडौं। मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय बबरमहलले समयमै कर नबुझाउने २६ कम्पनी तथा फर्ममाथि कारबाही अघि बढाएको छ। समयमै कर नतिरी बक्यौता राख्ने ती फर्ममाथि कारबाही
काठमाडौं । सरकारलाई राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्न के कति मात्रामा सकस परेको रहेछ भन्ने कुार पछिल्ला दिनमा नियमित रुपममा प्रकाशन भएका आन्तरिक राजश्वका सूचनाले पुष्टि गर्छ ।
अन्तत: अमेरिकाले चीनबाट आयात हुने थप २ सय अर्ब डलरका सामानमा २५ प्रतिशत कर लगाएको छ। वासिङ्टनमा बिहीबार साँझ भएको दुई देशका अधिकारीबीच वार्ता सकारात्मक दिशामा न
काठमाडौं–राजस्व चुहावट ऐन, २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । मूल ऐनको विभिन्न दफा संशोधन गर्न लागिएको विधेयकको दफा १५ मा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएक
मोरङ — प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा १२ अर्ब ८४ करोड ९० लाख १४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । आर्थिक वर्षको ९ महिनामा लक्ष्यको एक तिहाइ राजस्व मात्र उठेको छ । कतिपय शीर्षकमा हालसम्म एक
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले एनसेलसँग कर उठाउन रोकिदिएको छ । एनसेलले दायर गरेको रिटको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म कर असुली प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्चले मंगलबार आदेश दिएको हो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको
एनसेलको स्वामित्व भएको आजियटाले करसम्बन्धी विवादलाई नेपाल सरकारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा मध्यस्थता गुहारेपछि विभिन्न प्रश्न उब्जिएका छन्।
बैशाख २१, २०७६ डोल्पा : जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका-१ अन्तर्गत पर्ने त्रिपुराकोट बजारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका उद्योगी व्यापारीहरूले व्यावसाय
चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना अवधि (साउन–चैत)सम्म पौने ३ लाख करदाता करको दायराभित्र आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा २ लाख ६९ हजार ५ स
पूँजीगत लाभकरको विषयमा विवादित बनेको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल कर नतिर्ने छिद्र खोज्दै वेलायत पुगेको छ। उसले इन्टरनेशन
लमजुङको सदरमुकाम समेत रहेको बेसीशहर नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको ९महिनामा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म १ करोड २६ लाख ६७ ह
काठमाडौं– नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका अधिकांश व्यापारीहरुको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा यतिबेला विचाराधीन छ। २०६८ सालदेखि चलेको यो प्रकरण किनारा नला
काठमाडौं। राजस्वको लक्ष्य र संकलित रकमको अन्तर बढ्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालय दबाबमा परेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ३५ प्रतिशत राजस्व वृद्
काठमाडौं — सेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभ कर विवादको सामधान गरिदिन एनसेलको माउ कम्पनी आजियटा ग्रुप बरहादले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तालाई अनुरोध गरेको छ । विश्व बैंकको लगानीमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डि
काठमाडौं : पछिल्लो समय धेरै निर्माण कम्पनीहरुले कानून बमोजिम तिनुपर्ने कर समेत बुझाउन छोडेका छन् । तिनुपर्ने कर नतिर्नेमा साना ठेकेदार मात्रै हैन, पूर्व
आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुरले राइड सेयरिङ कम्पनी टुटलमाथि ३ करोड ३९ लाख कर निर्धारण गरेपछि त्यसविरुद्ध कम्पनी पुनरावलोकनमा जाने भएको छ। कर निर्धारणको पत्र पाएसँगै पुनरावलोकन
काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक तर्फको राजस्व सुधारका सुझाव पेश गर्न लागि गठित तीनवटा समितिले काम थालेका छन्। आन्तरिकतर्फको मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्
काठमाडौँ, वैशाख १३ गते । सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलसँग लाभकर असुल गर्ने प्रक्रिया तत्काल यथास्थितिमा राख्न ठूला करदाता कार्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अल्पकालीन आदेशसँगै एनसेलसँग कर असुल गर्ने प्रक्रिया स्थगन भएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले वैशा
सन् १९८८ मा अमेरिकाको वासिङ्टनमा भएको सहमतिले सबै क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति घटाई राज्यको परम्परागत भूमिकामा परिवर्तन गर्नुपर्ने नयाँ धारणा ल्यायो । फलस्वरूप निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिकालाई स्वीकार गरी देश विकासमा उपयोग गर्ने नीति लिइयो । विश्वव्यापीकरणका कारणले पुँजी, प्रविधि, वस्तु, मानिस र
१६ वैशाख, काठमाडौं । ‘राइड सेयरिङ’ कम्पनी टुटलले ग्राहकबाट उठाएको र आफूले पनि तिर्नुपर्ने कर छलेको पुष्टि भएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय ललितपुरले कर छली
काठमाडौं : ठूला करदाता कार्यालयले कर विवादमा जरिवानासहित कर निर्धारण गरेपछि दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा जानसक्ने संके
काठमाडौं । काठमाडौंको सहज सवारीका लागि विगत केही समयदेखि सञ्चालनमा रहेको ‘पठाओ’ ले ३० लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ । बंगालदेशी कम्पनी ‘प
काठमाडौँ। कर निर्धारण प्रक्रियाविरुद्ध एनसेल सर्वोच्च पुगेको छ। गतसाता भएको कर निर्धारण नमिलेको भन्दै एनसेल सर्वोच्चमा पुगेको हो। एनसे
विराटनगर। पूर्ण रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागु भएको दुई दशक बितिसक्ता पनि न्यून विजकीकरण, नक्कली बिल र बिल नै नबनाउने जस्ता तीन मुख्य समस्या अझै विद्यमान छन्। राजस्व अनुसन्धान विभाग
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल कम्पनीले तिर्नु पर्ने पुँजीगत लाभकर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ निर्धारण गरेको छ। टेलियासोनेरा कम्पनीले मलेसियाको एक्जियटा कम्पनी
काठमाडौँ — ‘राइड सेयरिङ’ सेवा दिने कम्पनी टुटलले ३ करोड ४० लाख कर तिर्नुपर्ने भएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुरले करिब तीन महिना फाइल अध्ययन गरी कर छलीको निष्कर्ष निकाल्दै कम्पनीमाथि कर निर्धारण गरेको हो । यो रकम जरिवाना र ब्याजसहितको हो ।
काठमाडौँ (रासस) :पछिल्ला वर्षहरुमा सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगका कारण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानीमा समेत असर परेको छ । इन्टरनेटको सहज पहुँच तथा सामाजिक सञ्ज
आन्तरिक राजश्व कार्यालय ठमेलले लामो समयदेखि कर तिर्न अटेर गर्दै आएका ब्यापारिहरुलाई कर तिर्नका लागि १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । बुधबार एक सूचना प्रकाशित गरी आन्तर
काठमाडौं- सरकारले तराईका सबै जिल्लामा कर कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले व्यापारीहरुलाई कर तिरेका छौं भन्दा सर्वसाधारणभन्दा फरक भुमिका नखोज्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै ख
सरकारले सबै प्रकृतिका भत्ता खारेज गरे पनि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले २२० प्रतिशतसम्म भत्ता लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ काठमाडौँ — तलबको तुलनामा २२० प्रतिशतभन्दा बढी भत्ता खाने राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले सहुलियतपूर्ण ऋण शीर्षकमार्फत कर छली गरिरहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
२८ चैत, काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले संघीय ऐन विपरित सम्पत्ति कर उठाउन थालेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ विपरित महानगरले अपार्टमेन्टहरुको कर उ
- करको दायरामा ल्याउनुपर्ने महालेखाको निष्कर्ष। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ७ वटा सामूहिक लगानीकोष (म्युचुअल फण्ड) ले ७१ करोड १४ लाख कर छली गरेको जनाएको छ। ७ वटा म्युचुअल फण्डहरुले तीन आर्थिक वर्षको २ अर्ब ३७ करोड ७३ लाख नाफामा लाग्ने आय करबाट सो रकम असुली गर्नुपर्ने
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले एनसेलको बिक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्चले लाभांस वितरण र शेयर बिक्रीको अनु
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले एनसेलको बिक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्चले लाभांस वितरण र शेयर बिक्रीको अनु
विशेष सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौंको आयोजनामा “कर तथा राजस्व सम्बन्धी विवाद र प्रतिरक्षा” विषयक कार्यशाला २०७५ चैत्र १५गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेलज्यूले राजस्व न्यायाधिकरणलार्इ व्यवस्थित र साधन स्रोत सम
अब फुटपाथका ठेला–गाडा पनि प्यानमा दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ। खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले तयार पारेको ‘स्ट्रिट फुडको स्वच्छता सम्बन्धी निर्देशिका २०७
पोखरा (अस) । पश्चिमाञ्चल अटोमोबाइल्स डिलर्स एशोसिएशनले शनिवार करसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा पोखराका अटो व्यवसायीहरू सहभागी रहेको अध्यक्ष चन्
विराटनगर।देशभित्र मालवस्तु विक्री गर्दा भन्सारमा कायम गरिएको मूल्यभन्दा घटी मूल्यमा कुनै व्यवसायीले विजक जारी गरेको पाइएमा अब आन्तरिक राज
२१ चैत, काठमाडाैं । सरकारले सडक प्रयोग गरेवापत सवारीसाधन धनिले तिर्नुपर्ने दस्तुर बढाएको छ । चैत १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले साना र ठूला गाडीले सडक
चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को ८ महिनामा राजस्व बाँडफाँडका माध्यमबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसमक्ष साढे २९ अर्ब रुपैयाँ बजेट पुगेको छ । चालू आवमा पहिलोपटक राजस्व बाँडफाँडका माध्यमबाट स
प्रदेश सरकारका नाममा आउनुपर्ने सबै राजस्व संकलन नभएको एक नम्बर प्रदेश अर्थ मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले पाउने ६ प्रकारका करहरूमध्ये यातायात कार्यालय र
काठमाडौं–अर्थमन्त्रालय राजस्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कस्तो खालको भन्सार महसुल, आयकर, अन्तशुल्क चाहिएको हो सो बारे सरोकारवालाहरुसँग सुझाव मागेको छ ।
कपिलवस्तु- सिमेन्ट कच्चा पदार्थ क्लिंकरको आयात आधाभन्दा बढी घटेपछि नेपालकै प्रमुख १० नाकामा पर्ने कृष्णनगर भन्सारको राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ। क्लिंकरको आयात घट
चितवन । गिट्टी तथा बालुवामामा लगाइँदै आएको कर अब भरतपुर महानगरपालिकाले उठाउने भएको छ । यसअघि सविकको जिल्ला विकास समितिले उक्त कर उठाउँदै आएको थियो । सङ्घ
काठमाडौं- सर्वोच्च अदातलले एनसेल लाभकर विवाद सम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ नदिदाँ कर असुली गर्ने ठुला करदाता कार्यालय अन्योलमा परेको छ। फैसला भएको दु
काठमाडौं । राज्यबाट सुविधा लिन तँछाडमछड गर्ने व्यवसायीहरु राज्यलाई कर तिर्न भने आनाकानी गर्ने गरेको पाइएको छ । पछिल्लो पटक कर कार्यालयहरुले जारी गरेको सूचनालाई नै हेर्ने ह
साना व्यवसायीले कर तिर्नको लागि नजिकैको करदाता सेवा अफिसमा आफ्नो स्थानीय लेखा नम्बर (PAN) लिनुपर्छ अनि समयमै त्यहाँ गएर कर तिर्नुपर्छ । PAN किन लिन
कर प्रणालीका आधारमा मात्रै नेपाल १ सय ५८ औं स्थानमा रहेको तथ्य डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । एउटा प्रतिनिधि उदाहरणब
कमजोर भएको जर्मनीको अर्थतन्त्रमा पुरानो बहसले पुनः स्थान पाउन थालेको छ । यो बहसको विषय भनेको कर कटौतीको हो । उच्च करले सरकारी खर्चका लागि सुविधाजनक अवस्थाको सिर्जना गर्छ
नयाँ दिल्ली । भारतको सेयर बजारका बिगबुलबाट बिगफ्रड बनेका हर्षत मेहताले कर सम्बन्धि मुद्दामा २७ वर्षपछि सफाई पाएका छन् । भारतको कर न्यायधीकरणले हर्
March 24: The government has proposed various incentives, subsidies, facilities, and tax waivers for industries in the new bill to integrate a
काठमाडौं, (नेस) प्रदेश नं. २ मा उद्योग खोलेमा २० वर्षसम्म सबै कर छुट दिने प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको नेपाल उद्योग परिसंघले स
अर्घाखाँची — भूमिकास्थान नगरपालिकाले अचाक्ली कर निर्धारण गरेको थियो । नगरपालिकाबाट दुहुनो भैंसी किनेर लैजाँदा ५ सय रुपैयाँ सीमा कर, भेडा, च्यांग्रा, बंगुर, खसीबोकाको ६० रुपैयाँ, एक सय कुखुरा पाल्नेलाई दुई सय त्योभन्दा बढी पाल्नेलाई पाँच सय रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । स्थानीयले यस्तो निर्ण
काठमाडौँ – आठ वर्षअघि छानबिन र कारबाहीपछि रोकिएको नक्कली भ्याट बिल बनाउने धन्दा फेरि सुरु भएको पाइएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले पछिल्लो समय २४ वटा व्यापारिक फर्मविरुद
असारसम्म नवीकरण नगर्नेको उडान सधैँलाई बन्द अल्टिमेटम दिएको समयमा पनि नवीकरण नगर्ने पोखराका २६ प्याराग्लाइडिङ कम्पनीको उडान आज (आइतबार)देखि
पोखरा : पोखरा महानगरपालिकाले आइतबारसम्म कर नतिर्ने प्याराग्लाइडिङ कम्पनीलाई उडान रोक्ने भएको छ। शाहाशिक प्याराग्लाइडिङ खेलको रुपमा प्रख्यात प
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिमा गाडीमोह देखिएको छ । चार गुणासम्म कर बढाएका उदयपुरका आठवटा स्थानीय तहले ९३ वटा मोटरसाइकल र सातवटा विभिन्न ब्रान्डका गाडी किनेका छन् । सवारी खरिदमा तिनले ५ करोड ९४ लाख खर्च गरेका छन् । नगरपालिका तथा गाउँपालिका प्रमुखका लागि गाडी र वडाध्यक्षका
परासी । पश्चिम नवलपरासीको प्रमुख महेशपुर भन्सारको राजश्व असुली प्रगतिउन्मुख छ। चालू आवदेखि मूल भन्सारको रुपमा सञ्चालनमा आएको यो भन्सारमा शुरुआती समयमा लक्ष्यअनुसार
सरकारी राजस्व, पेश्कीसहितका अन्य बक्यौता नतिर्ने ११८ जनाको तीनपुस्ते नाम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको बक्यौता नतिर्नेहरूमा बन्द भइसकेको हिमाल सिमेन्टदेखि
काठमाडौं-नेपाल राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरुको भारतको फरीदाबादस्थित ‘राजस्व चुहावटको अनुसन्धान तथा नियन्त्
काठमाडौँ, २७ फागुन । चौधरी ग्रुपले सरकारलाई नौ अर्ब ६७ करोड राजस्व बुझाएको जनाएको छ। यो भनेको गत आर्थिक वर्षमा संकलित कुल राजस्वको १.६४ प्रतिशत रकम हो।
काठमाण्डाै - राजश्व छलीमा कडाइ गर्दा राजश्व संकलन सकारात्मक सुधार भएको राजश्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ । विभागले चालु आर्थिक वर्षको माघ मसा
पोखरा । प्याराग्लाइडिङ कम्पनीहरुले स्थानिय निकायलाई ४ बर्षको कर एकै पटक तिर्न सहमति गरेपछि पोखराको प्याराग्लाइडिङ उडानले निरन्तरता पाउने भएको छ। पोखरा
काठामाडौं : स्थानीय तहले महानगरपालिकाभित्र घर-जग्गा,सम्पत्तिको कर वृद्धि गरेसँगै महानगरपालिकाभित्र रहेका अधिकांश तारे होटलले कर तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।&n
काठमाण्डाै – सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट नेपाल भित्रने सस्ता वस्तुलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी संसदमा ‘सेफगार्डस्, एन्टी–डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्
कर छलीका विभिन्न शीर्षकमा ५ सयभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कर छली शप्र्षकमा ५०८ वटा उजुरी परेको जनाएको छ । यस अवधिमा ७ अर्ब
२४ फागुन, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका पूर्वअभियान संयोजक पाउल म्यानफ्रन्टलाई ४७ महिना जेल सजाय सुनाइएको छ । फेडेरल जजले बिहीबार बैंक ठगी तथा कर छली
पोखरा — पोखरामा प्याराग्लाइडिङ उडान सञ्चालन गर्दै आएका कम्पनीले पोखरा महानगरपालिकालाई कर तिर्ने सहमति गरेपछि बुधबारदेखि बन्द गर्ने भनिएको उडान पूर्ववत् रुपमा नै सञ्चालन रहने भएको छ ।
सरकारले कर प्रणालीमा सुधार र करको दायरा विस्तारका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरेको छ । राजश्व नीतिनिर्माण तथा वित्तीय सुधार, करसम्बन्धी कानूनमा गर्नुपर्ने समयानुकूल परिवर्तन, करका दरको पुनरवलोकन, राजश्व प्रशासनको सङ्गठन संरचनालगायत विषयलाई समेट्ने तयारी गरिएको हो । राजश्व परामर्श समितिको बैठकमार्
काठमाडौं - ज्याला मजदुरी गर्ने व्यक्तिले नाममा कम्पनी खोलेर नक्कली बीजक बिक्री गरी २४ फर्मले झण्डै दुई अर्ब कर छली गरेका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले ती फर्मका सञ्चालकविरुद्ध १ अर्ब ७५ करोड ४४ लाख बिगो असुलउपर गर्नु पर्ने मागदाबीसहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । जयकिशोर स
२१ फागुन, काठमाडौं । नेपाल र बंगलादेशबीच दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता भएको छ । दुबै दशेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेपछि मंगलबार अर्थमनत्रालयमा कर उन्मु
काठमाडौं। शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुको लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य लागु गर्ने विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर
सुन्दरबजार नगरपालिकाले चालू आवको सात महिनामा साढे ४२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत आवको तुलनामा यो वर्ष झन्डै १६ लाख बढी राजस्व संकलन भएको हो । चालू आवको माघसम्म ४२ लाख ५३ हजार ९ सय ४० रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको सुन्दरबजार नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन ज्ञवालीले जानकारी
चितवन । गिट्टी तथा बालुवामामा लगाइँदै आएको कर अब भरतपुर महानगरपालिकाले उठाउने भएको छ । यसअघि सविकको जिल्ला विकास समितिले उक्त कर उठाउँदै आएको थियो । सङ्घ
काठमाडौँ। आन्तरिक राजस्व विभागले राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक टुटल र पठाओको कारोबारमा लाग्ने कर निर्धारण एकैपटक गर्ने भएको छ।
काठमाडौं– लक्ष्य अनुसारको राजस्व नपुगेपछि सरकारले राजस्व बक्यौता उठाउने कामलाई तिव्रता दिने भएको छ। लामो समयसम्म कर बक्यौता राखेर बसेका करदाताले
नवलपरासी पूर्वका चार स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको उत्खननबाट चालू आर्थिक वर्षमा २३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । उत्तर–दक्षिण भएर बग्ने
काठमाडौं। सरकारले कर्जा सूचना केन्द्रको कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने तयारी गरेको छ। कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाला
काठमाडौं। सजावटका लागि ल्याइने माछाको नयाँ करको दर निर्धारण भएको छ। माछा ल्याउँदा तिर्नुपर्ने गैर कर राजस्वको दर मन्त्रिपरिषदले तोकेको छ।
सरकारले संसदमा पेश गरेको 'सूचना प्रविधको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'मा राखिएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता हुनुपर्
विराटनगर। निर्यातमूलक उद्योगका रूपमा सञ्चालित छाला उद्योगहरूले ५ सय रुपैयाँमा खरिद गरेको काँचो छालाको कर भने ६ सय रुपैयाँ तिरिरहनु परेको छ ।
कर भनेको सभ्यातको सूचक र अर्थतन्त्रको आत्मा हो । असल सरकारले नगारिकलाई गुणस्तरीय सेवासुविधा दिने, हुने र नहुनेबीचको खाडल कम गर्ने र न्यून आय भएका
पर्सा — मुलुककै सर्वाधिक बढी सवारी साधन आयात हुने नाका वीरगन्ज/आईसीपी भन्सार नाकाबाट सवारी साधनको आयात घट्दो क्रममा छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा गत आवको यसै अवधिको तुलनामा जिप, कार, भ्यान, मोटरसाइकल, गाडीको चेसिस, बस, मिनीबस, माइक्रोबस आदि सवारी साधनको आयात घटेको हो ।
काठमाडौं- एनसेल खरिदबिक्रीको लाभकर असुल्ने सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको तीन साता हुन लाग्दा पनि त्यसको फैसला ठू
न्यूजील्याण्डकी प्रधानमन्त्री जेसिण्डा आर्डेनले आय र करबीच निकै ठूलो अन्तर छ र यसलाई कम गर्न नयाँ तरिकाबाट कर लगाउने
काठमाडौं – चालू आर्थिक वर्षको पहिले ६ महिनामा लक्ष्यभन्दा २७ अर्ब कम राजस्व भएपछि सरकारले लक्ष्य भेटाउन विकल्प खोज्न थालेको छ । पुस मसान्तसम्ममा ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँमात्रै संकलन भएको थियो । अहिलेकै अवस्थामा राजस्व संकलनको लक्ष्
वीरगंज। वीरगंज भन्सार कार्यालयको गत माघ महिनाको राजस्व असुली घटेको छ । विभिन्न कारणले निर्धारित लक्ष्यभन्दा १२ दशमलब ४१ प्रतिशत कम राजस्व असुली
रत्ननगरका जनप्रतिनिधिले राजस्व तिर्न आग्रह गर्न घरदैलो सुरु गरेका छन् । नगरपालिकाले सुरु गरेको कर संकलन अधियानअन्तर्गत वडास्तरबाट जनप्रतिनिधिले
काठमाडौं । बेलायतका सबैभन्दा धनी व्यक्ति जेम्स रेटक्लिफ मुलुक छाड्ने तयारीमा छन् । उनी मोनोको जाने तयारीमा लागेका हुन् । समाचारमा बताइएअनुसार उनी करिब ५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँबराबरको स
पाँचथरमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाले निर्माणका लागि खनिज पदार्थ प्रयोग गरेबापतको बिक्री कर तिर्न मानेका छैनन् । यहाँ निर्माणाधीन पाँच जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावलीबमोजिम बिक्री कर जिल्ला समन्वय समितिलाई बुझाउनुपर्ने भए पनि हालसम्म नबुझाएका हुन् । ती जलविद्युत् आयोजनामध्ये
दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार संगठन (साफ्टा) सन् २००६ देखि यस क्षेत्रमा प्रभावमा आएको हो, तर पनि हालसम्म यसको सफलता न्यून छ। यही क्षेत्रमा सन् १९९२ मा दक्षिण पूर्व
अमेजनले सन् २०१८ मा ११ अर्ब डलर मुनाफा आर्जन गरेको छ। यसका बाबजुद उसले लगातार २ वर्षसम्म कुनै पनि कर्पाेरेट कर बुझाएको छैन। सन् २०१७ मा पनि अमेजनले ५.६ अर्ब डलर नाफा आर्जन गरेको थियो, तर त्यस समयमा पनि कम्पनीले कर भुक्तानी गरेको थिएन। अमेरिकाको इस्टीच्युट अन ट्याक्सेसन एण्ड इकोनोमी पोलिसीका अनुसा
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले स्थापना भएदेखि नै सरकारलाई कर तिरेको छैन । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९ को नियमावली २०४१ को बुँदा नम्बर १७ मा महसुल र आम्दानीमा कानुनी रूपमै कर नलाग्ने व्यवस्था गरेपछि उसले सरकारलाई कर नतिरेको हो । कोषको अहिले वार्षिक आम्दानी ४३ करोड ३० लाख र
राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार काठमाडौँ महानगरका ६६ प्रतिशत परिवार भाडामा बस्छन् । अर्थात् १ लाख ६७ हजार परिवार नियमित रूपमा घरधनीलाइ भाडा बुझाउँछन् । कोठा-फ्ल्याट भाडामा लगाएवापतको रकममा १० प्रतिशत कटाएर घरधनीले स्थानीय सरकारलाइ कर तिर्नुपर्छ । घरधनीहरूले न्यूनतम एउटा परिवारबाट मासिक ५ हजार भाडा उठा
माघ २९, रौतहट । मालपोत कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले ६ महीनाको अवधिमा रू. ९ करोड १८ लाख ३८ हजार ५२७ राजस्व संकलन गरेको छ । साउन महीनामा चन्द्रनिगाहपुरम
कैलाली, माघ २७ । कैलालीको व्यापारिक नाका सत्ती भन्सार कार्यालयले पछिल्लो साढे तीन महिनामा करिब २ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सो भन्सार कार्यालयका प्
काठमाडौं। आन्तरिक राजस्व विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता भएका करिब १३ हजार करदातालाई हटाउने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ सम्म विवरण नबुझाउने
दूरसञ्चार क्षेत्रको व्यवसाय संसारभर राम्रो प्रतिफल दिने प्रतिष्ठित उद्योगका रूपमा चिनिएको छ। उच्च नाफाका साथै व्यवसाय पनि प्रतिष्ठित भएकाले यो क्षेत्रमा लगानी गर्न ठूला–ठूला र चर्चित व्यवसायीहरू लालायित हुन्छन्। नेपालकै सन्दर्भमा पनि चर्चित व्यवसायी उपेन्द्र महतो यो व्यवसायमा आएका व्यापारी
बुडापेस्ट : हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टोर अर्बनले आफ्नो देशमा घट्दैगरेको जनसंख्या बढाउने उद्देश्यले यहाँका महिलाहरुलाई चार सन्तान पाएको खण्डमा आ
रत्ननगर / गिट्टी तथा बालुवामामा लगाइँदै आएको कर अब भरतपुर महानगरपालिकाले उठाउने भएको छ । यसअघि सविकको जिल्ला विकास समितिले उक्त कर उठाउँदै आएको थियो । सङ्घीय सरकार गठन भएसँगै स्थानीय सरकारले गिट्टी तथा बालुवको राजश्व सङ्कलन गर्न पाउने भनिए पनि यसलाई कार्यान्वयन गराउन समय लागेकाले विगत सात
काठमाडौंँ, माघ २९ गते । स्थानीय तहले करको दायर बृद्धि गर्न सक्ने आधार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले फराकिलो बनाए पनि सोही आधारमा स्थानीय तहले कर सङ्कलन
काठमाण्डु, २७ माघ – एनसेललाई होल्ड गर्ने कम्पनी एक्जियटाले एनसेल खरिद विक्रिमा भएको लाभकर तिर्ने दायित्व आफ्नो नभएको बताएको छ । सर्वोच्च अदालतले एनसेल र एक्जियटाबाट
सरकारले दोहोरो कर लगाएर आफूलाई मर्कामा पारेको भन्दै सुर्खेतका अटो व्यवसायी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा मङ्गलबारदेखि धर्नामा बसेका छन् । उनीहरुले एउटै जिल्ला र स्थानमा अटो सञ्चालन हुँदा पनि राज्यलाई तिर्नु परेको दोहोरो करले अन्यायमा पारेकाले विरोधमा उत्रेको बताएका छन् । अटो व्यवसायी खडगबहादुर
काठमाडौं– लामो समयको बहस र विवादका बीच एनसेलको मुद्दा बुधवार किनारा लागेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहित सर्वोच्च अदालतको वृहतप
काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले एनसेलको कर विवादमा निर्णय दिएको छ। बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहितकाे वृहत पूर्ण इजलासले ए
काठमाडौँ — एनसेलको पुँजीगत लाभकर यहाँ रहेको एनसेल र आजियटाबाट असुल गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु मिरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बुधबारको इजलासले एनसेल र यससँग जोडिएका कम्पनीको र
एक पक्षबाहेक सबैको जिकिर– भागिसकेको कम्पनी टेलियासोनेराले तिर्नुपर्छ काठमाडौँ — गत सातादेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एनसेलको कर विवाद मुद्दामा एक पक्षबाहेक अधिकांशले सेयर बेचेर भागिसकेको कम्पनी टेलियासोनेराले नै कर तिर्नुपर्ने बहस गरेका छन् ।चार छुट्टाछुट्टै निवे
स्थानीय तहले लगाएको करको रसिद । वीरगन्ज – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसाशन मन्त्रालयले देशभरीका सात सय ५३ स्
काठमाडौं, (नेस) नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको नेतृत्वले प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सभापतिलाई भेटेर व्यवसायीका समस्याबारे जानकारी गराएको छ। महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा सुरज आर्केड व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष परशुराम श्रेष्ठले व्यवसायीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिदिनका लागि समितिसँग
विदुर, १४ माघ । कवाडीका सामानमा स्थानीय तहपिच्छे कर लगाउँदा व्यवसाय नै समस्यामा परेको भन्दै नुवाकोट कवाडी सङ्घले अवैज्ञानिक कर हटाएर व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन माग गरेको छ ।
बाँके । जग्गाको कित्ताकाँटमा सरकारले यसअघि लगाएको प्रतिबन्धकै बेला मालपोत कार्यालय नेपालगन्जमा रु.५३ करोड ८५ लाख ६४ हजार ९४५ राजश्व संकलन गरेको छ । सरकारले कित्ताकाँट गरी जग्गा विक्रीमा रोक लगाए पनि कार्यालयमा उक्त अवधीमा जग्गा खरिद विक्री प्रक्रियाबाटै यतिधेरै राजश्व संकलन गरे
हाल उद्योगले पाँच वर्ष शतप्रतिशत र त्यसपछिको ५ वर्षसम्म ५० प्रशितत आयकरमा छुटको व्यवस्था काठमाडौँ — सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐनमार्फत सधैंका लागि ५० प्रतिशत कर छुटको प्रस्ताव गरेको छ । लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न कर छुट लगायतको प्रस्ताव संसद्म
हालै चर्चामा आएको व्यावसायिक रूपमा मोटरसाइकलबाट यात्रा सुविधा दिने टुटल कम्पनीले भ्याट छलेका भन्ने आरोपबारे राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन भइरहेको ब
जनकपुरधाम- करबृद्धिको विरोधमा चौतर्फी दबाब आएपछि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले बृद्धि गरेको सम्पति कर घटाउने निर्ण
१० माघ, बुटवल । रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले उठाएको पटके सवारी कर विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । प्रदेश सरकारको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि विपरीत नग
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली भन्सार कार्यालय नाकाबाट छ महीनामा रु नौ अर्ब ९९ करोड ६७ लाख बराबरको विभिन्न मालसामान आयात भएको छ । सो आयातबाट करीब दुई अर्ब ४१ करोड ४० लाख बराबरको राजस्व संकलन भएको भन्सार कार्यलयले जनाएको छ । पछिल्लो छ महिनामध्ये सबैभन्दा बढी राजस
पोखरा – नेपाल तरुण दल कास्कीले देशमा महँगीका साथै नीतिगत भ्रष्टाचार र कर आतङ्क बढिरहेको आरोप लगाएको छ । पोखरामा बुधवार आयोजित पत्
काठमाडौं । कर छली गरेको आरोप लागेको चर्चित फुटबल खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोले १ करोड ८८ लाख यूरो तिर्नुपर्ने भएको छ । त्यो भनेको नेपाली मुद्रामा करिब २ अर्ब बराबर हो ।
सीमापार व्यापार र लगानीको भविष्यको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्न करले व्यवसायलाई कतिसम्म विश्वव्यापीकरण र डिजिटल बनाउँछ भन्ने प्रश्न एकदमै महत्वपूर्ण छ । तर, दुःखको कुरा हालको विवाद अन्योल र जटिलताबीच फसेको छ र डिजिटल व्यवसायलाई जोखिमयुक्त बनाउने लोकप्रियतावादी राजनीतिक प्रतिक्रियाको यसमा
गलेश्वर। म्याग्दीको एक मात्र नगरपालिका बेनी नगरपालिकाले यसअघि निर्धारण गरेको एकीकृत सम्पत्ति करको दर घटाएको छ । नगरवासीको चौतर्फी विरोधपछि नगरपालिकाले
काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले कति राजस्व संकलन गर्यो? यो प्रश्नको यकिन जवाफ सरकारी लेखा सञ्चालन गर्ने महालेखा नियन्त्रकको का
कर भनेको के हो ? कर कति प्रकारका हुन्छन् ? स्पष्ट पार्नुहोस् । (२+३=५) ‘राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अनिवार्य दायित्व’ - प्रत्यक्ष लाभको अपेक्षा नगरी नागरिकले सरकारलाई बुझाउने तिरोलाई कर भनिन्छ । - कर भनेको कुनै व्यक्ति फर्म वा कम्पन
तौलिहवा : कपिलवस्तुका स्थानीय तहले प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेर काम थालेका छन्। प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये विकास सूचकांकमा पछाड
काठमाडौं। सरकारले पर्याप्त खर्च गर्न नसक्दा बजेट बचत करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। राजस्व संकलनमा वृद्धि भए पनि बजेट खर्च नहुँदा ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएको हो। चालु आर्थ
काठमाडौं। सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषको अध्यक्षमा सचिव शिशिरकुमार ढुंगानालाई नै निरन्तरता दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व सचिव ह
रसुवा - रसुवागढी भन्सार कार्यालयले चार महिनादेखि लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना लक्ष्य भेटाउन नसकेको कार्यालयले असोजयता लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको हो। बाढी र पहिरोको कारण साउन र भदौ महिनामा सामग्री नआएका कारण राजस्व संकलन प्रभावित भएको थियो।
काठमाडौं। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले वायुसेवा कम्पनीहरुले एक प्रतिशत मात्रै भन्सार तिरेर भित्र्याएको विमानको पाटपुर्जा आयातको प
चालु आवदेखि भारतीयले नेपालमा काम गरेबापत प्रतिकामदार ६ महिनासम्म १५ हजार र त्यसभन्दा बढी गरेमा २० हजार रुपैयाँ श्रमिक कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको छ भैरहवा — भारतीय नागरिकले अग्रिम श्रमिक कर बुझाउनुपर्ने प्रावधान अव्यावहारिक भएको इँटा व्यवसायीले बताएका छन् । यस्तो प्रावधानले कामद
पर्वत — जलजला गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि लागू गरेको सम्पत्ति तथा भूमिकरबाट ६ महिनामा २४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत साउनबाट पुससम्ममा ३ हजार ४ सय ४ जनाले तिरेको करबाट संकलित रकम भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
काठमाडौँः सरकारले गरेको प्रक्षेपण अनुसार राजस्व वृद्धि भएको भए निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले चालु आर्थिक वर्षको
विराटनगर।विराटनगर भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिको लक्ष्य पूरा गरेको छ । मूलतः औद्योगिक कच्चा पदार्थको पै
सरकारले साउनदेखि पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। सरकारी आय व्ययको विवरण राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम
पेरिस । यूरोपेली यूनियन (इयू) समूहले मार्चका लागि आफैद्वारा तय गरेको समयसिमाभित्र उच्च प्रविधिका कम्पनीहरूमा सर्वसम्मतरूपमा डिजिटल करको व्यवस्था गर्न कठिन हुने इय
काठमाडौं - नेपाल आयल निगमको इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा भएको अनियमितता र सबा ६१ करोड रुपैयाँ आयकर (राजस्व) छलीका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौन
काठमाडौं । देशको सबैभन्दा ठूलो कम्पनीका रुपमा रहेको एनसेललाई यसका लगानीकर्ताहरुले फेरि 'बिक्री'मा राखेका छन्। र यसको 'भ्यालुएसन' तीन अर्ब
काठमाडौं। स्थायी लेखा नम्बर लिएर आर्थिक कारोबार गर्नु भएको छ तर कर तिर्नु भएको छैन भने सरकारले तपाईको फर्म तथा कम्पनी खारेज गरिदिने भएको छ
काठमाडौं। सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणमा चित्त नबुझेको भन्दै प्रशासकीय पुनरावलोकनका लाग
पुस २८, काठमाडौं (अस) । राजस्व जम्मा हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा तथा काउण्टर शनिवार बिदाको दिनसमेत खुला भएका छन् । पुस मसान्त आएकाले राजस्व बुझाउने प्रयोजनका लागि
बिराटनगर, पुस २७ विराटनगरस्थित जैन भवनमा सञ्चालन भएको सुबिसु क्यान इन्फोटेक २०१९ मा इन्फोटेक कम्पनीहरुको छुट, अफर र अन्य इलेक्ट्रोनिक वस्तुको बिक्रीवितरण
काठमाडौं–ग्लोबल आइएमई बैंकले नेपाल सरकार, आन्तरिक राजस्व विभाग, करदाता सेवा कार्यालय, कावासोती, नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व) मा राजस्व संकलन काउन्टर सुरु गरेक
काठमाडौं- ५५ करोड रुपैयाँ कर बढी भएको भन्दै १२ वाणिज्य बैंक राजस्व न्यायाधिकरण पुगेका छन्। विगत ८ वर्षको अवधिमा ५५ करोड ७४ लाख २१ हजार ३७ रुपैयाँको कर दायित्वबाट जोग
दुई करोड राजस्व हिनामिनापछि लेखा अधिकृत सम्पर्कविहीन आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यालयले बेरुजु रकम दाखिला गर्न पत्र काटेपछि रकम हिनामिना बाहिरियो मालपोत कार्यालय भरतपुरका लेखा अधिकृत रिठ्ठे दर्जी एक महिनादेखि सम्पर्कविहीन छन् । मालपोत कार्यालयका प्रमुख लालकृष्ण शर्मा पौडेलका अनुसार आ
काठमाडौं। सुस्ताएको घरजग्गा कारोबारमा मंसिर महिनामा एकाएक रौनक देखिएको छ। देशैभर घरजग्गाको कारोबार बढेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। भूमी
राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलले राजस्व छलीको आरोपमा २ करो ७० बढीको विगो जरिबाना माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायार गरेको छ। कार्यालयले पटेल ट्रेडर्स प्रालीका विरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा आज राजस्व चुहावटको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ ।कात्तिक ७ गते राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुट
काठमाडौं। कर्पोरेट सम्मेलनका नाममा वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ विदेशिएपछि सरकारले नियन्त्रणको तयारी थालेको छ। अहिले देशभित्र रहेका विभिन्न बहुर
काठमाडौं । दुई महिनाअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अवकाशप्राप्त कर्मचारी लीलाप्रसाद श्रेष्ठको पुर्खेउली घर पाँचथरमा एउटा पत्र गयो । आन्तरिक राजस्व कार्यालय बबरमहलबाट पठाइएको पत्र उनका दाईले बुझे । तर खोलेर हेरेनन् । पत्र काठमाडौं ल्याएर भाइलाई दिए । नयाँपत्रिकामा नवराज मैनाली लेख्छन् पत्र खोलेर लीलाप्
विराटनगर। सरकारले राजस्व चुहावट रोक्न सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै लगेको छ। मंसिरबाट आन्तरिक राजस्व विभागले सेन्ट्रल विलिङ
काठमाडौं । अध्यागमन विभागले साढे पाँच महिनाको अवधिमा करिव डेढ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । विभाग र मातहतका कार्यालयहरुले गत साउन १ देखि पुस १५ गतेसम्म कुल १ अर्ब ३०
काठमाडौं। संघीयता कार्यान्वयनसँगै घरबहाल कर संकलन प्रभावकारी नभएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जनको तयारी थालिएको छ। विगतमा नेपाल
सर्लाही । जिल्लाको हरिवन नगरपालिकाले नागरीकबाट असुल भएको वढी कर वापतको झण्डै ८ लाख रकम फिर्ता गरेको छ । भदौ १० गतेको नगरकार्यपालिकाको वैठकले सम्पति करमा ७५ प्र
सरकारले थप कर उठाएर भए पनि शिक्षाको बजेट कम्तीमा २० प्रतिशत पु-याउने नीतिगत तयारी गरेको छ । शिक्षा प्राप्तिको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारका ३ वटै तहले आफ्नो बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ उत्पादनको कम्तीमा ६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
काठमाडौं । देशभर रहेका साढे ७ सय सरकारले जथाभावी कर उठाएको भन्दै व्यापक जनगुनासो बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले जनतालाई से
विराटनगर। मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाले उद्योगहरूबाट लिँदै आएको व्यवसाय कर चालु आर्थिक वर्षदेखि नै घटाउने भएको छ । मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले बारम्बार गरेको आग्रह र दबाबको प्रतिफलका रूपमा गाउँपालिकाले व्यवसाय कर घटाउन लागेको हो ।गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालचन्द चौधरीले संघ
काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले कर छली हुन नदिन पनि निजी क्षेत्रको लेखापरीक्षणको काममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिने कानुनी व्यवस्था गर्नु
सरकारले जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय तहलाई मात्र विद्युत्को राजस्व (रोयल्टी) दिने प्रस्ताव गरेको छ । विगतमा प्रभावित निकायलाई भन्दा प्रभावित जिल्लालाई राजस्व दिइँदै आ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा आर्थिक सूचक सकारात्मक रुपमा अघि बढेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले चा
भारतीय राज्य कर्नाटकको आयकर विभागले हाल 'केजिएफः च्याप्टर वान' सिनेमाबाट ठूलो चर्चा बटुलिरहेका कन्नड अभिनेता यशसहितका चर्चित कलाकार तथा निर्माताहरूको घरमा छापा मारे
काठमाडौं, पुस २२ । अर्थ मन्त्रालयले जनतालाई सेवा नै नदिइ लिइएका शुल्क तत्काल खारेज गर्ने प्रावधान राखेर कर विवाद सुल्झाउने कार्यविधि तयार पारेको छ । संघीयता कार्यान्वयसँगै प्
सरकारले कर सहभागिताका लागि दिएको कर छुट तथा सहुलियत सुविधा पुस मसान्तसम्म लिइसक्नुपर्ने भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत विभिन्न कारणले कर सहभागिता जनाउन नसकेका करदातालाई विगत तीन वर्षको विवरण पेस गरे करको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । त्यसबाहेक लामो समयदेखि मूल्य अभिव
विराटनगर : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वाइडबडी विमान खरिदमा भएको घोटला प्रकरणमा राष्ट्रको धन कसैलाई लुट्न नदिने बताएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय मगर संघले मोरङको ल
कपिलवस्तु, २१ पुस । कपिलवस्तुको सुठौली भन्सारले आर्थिक बर्षको चार महिना भित्रै लक्ष्यभन्दा धेरै राजस्व असुली गरेको छ । गत असोजमा स्तरोन्नती भएको
धनगढी उपमहानगरपालिकाले इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई बुधबार पत्र काट्दै प्रतिग्राहक २ सय रुपैयाँका दरले कर बुझाउन पत्राचार गरेको छ । आफ्नो क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्दै आएका नेपाल टेलिकम, एनसेल, सुबिसु, नेटम्याक्स, वल्र्डलिंक र ब्रोडलिंकका नाममा पत्र काट्दै कर बुझाउन उपमहानगरपालिकाले उर्दी जारी गरेको हो । उ
डोल्पा — ठूलीभेरी नगरपालिकाले सवारी साधनमा स्थानीय कर संकलन सुरु गरेको छ । नगरभित्र आउजाउ गर्ने सवारी साधनबाट कर संकलन थालिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । ठूलीभेरी ३ स्थित वडा कार्यालयमार्फत कर संकलन थालिएको हो । नगरपालिकाका अनुसार जिपबाट प्रतिट्रिप दुई सय र ट्
स्थानीय तहले जथाभावी कर लिएपछि उत्पन्न विवादबारे गरिएको प्रदेश र स्थानीय करसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । कर विवादमा देखिएको समस्या समाधानका लागि गठि
काठमाडौँ- मुलुकमा हाल सञ्चालनमा रहेका कूल ३१ भन्सारमध्ये सात भन्सारबाट निर्यात शून्य रहेको पाइएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष
काठमाडौं : अर्थमन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवामा मूल्य अभिवृद्धिकर छुट हुने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्रालय, आन्त
नगरकोट– काठमाडौंबाट सबैभन्दा नजिकको पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट पुगियो भने यहाँका व्यवसायीहरूको अनुहारबाट खुशी गायब भएको देख्न सकिन्छ। अंग्र
नेपालगन्ज-आन्तरिक राजस्व विभागले यसवर्ष सुर्खेतलाई १ अर्ब र नेपालगन्जलाई ३ अर्ब ५१ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तोकेको छ ।आन्तरिक राजस्व विभागले यसवर्ष
काठमाडौँ। एनसेल खरिदबिक्रीको लाभकर विवादसम्बन्धी सुनुवाइ बिहीबार पनि स्थगित भएको छ। मङ्सिर १७ गते स्थगित भएको पेसी बिहीबारको लागि तोकिएको थ
काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक सिंहदरबारमा शुरु भएको छ। बैठकमा एनसेलको क
काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले करसँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि दीर्घकालीन संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ। कर फर्स्योट आयोग ऐन खारेजीसँगै करसँग सम्बन्धित विवाद निरुपणका लागि नयाँ संरचना तयार ग
काठमाडौं । भारतमा खानेतेलको आयातमा भन्सार महशुल वृद्धि गरिएपछि दक्षिण एशियाली मुलुक नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकाबाट तेल निकासी भएपछि भारतीय उत्पादकहरुले
काठमाडौं : नागरिक लगानी कोषबाट सञ्चालित कर्मचारी बचत वृद्धि स्वीकृत अवकाश कोष कार्यक्रमको कर प्रावधानमा कुनै पनि फेरबदल नभएको कोषले स्पष्ट पारेको छ
देशको ठूलो ठूलो कारोबार औपचारिक राष्ट्रिय लेखांकन र करको दायरामा आउन सकेको छैन, यो कर प्रशासनको चट्टानी चुनौती हो मुलुकभर राष्ट्रिय कर दिवस
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) भनेको वस्तु तथा सेवाको उपभोगमा लाग्ने कर हो । यो वैज्ञानिक कर प्रणाली हो । यसअघि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनकै अनुसूचीमा भ्याट फिर्ता हुने वस
कर प्रणाली त्यस्तो हुनुपर्छ जसले लगानी आकर्षित गरोस्, कर नतिर्न होइन कर तिर्न आम करदातालाई अभिप्रेरित गर्न सकोस् । एउटा असल कर प्रणालीका
काठमाडौं। केपी ओली सरकारले स्वरोजगारलार्इ प्रभावित पार्ने गरि विद्युतीय रिक्सा(र्इ-रिक्सा)मा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) लगाएको छ। तरा
पर्सा- चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तीन महीनामा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले लक्ष्यभन्दा रु पाँच अर्ब ४३ करोड बढी राजश्व सङ्कलन गरेको छ । चालू आवक
काठमाडौं । सरकारले नागरिक लगानी कोषका बचतकर्ताहरुमा थप करको भार थुपारेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले आयकर ऐन अनुसार लगानी कोषको अवकाश कोषमा कर लगाउन पत्
देशभित्र फैलँदो आपराधिक कार्यहरूका अतिरिक्त भारतसँगको लामो खुला सिमाना, नगदी कारोबारमा आधारित अर्थतन्त्र र त्यसैगरी ठूलो अनौपचारिक क्षेत्र, संक्रमणकालीन अवस्थाजस्ता कारणहरूले गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको दृष्टिले थप जोखिमयुक्त बनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत
संविधान र अन्य ऐनमा निकासी कर, कवाडी निकासी कर, पटके सवारी कर, प्रदूषण शुल्क भन्ने शब्द नै छैन । तर, विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहले यस्ता
भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्रभित्रबाट सङ्कलन भएको व्यावसायिक करमध्ये ५ प्रतिशत उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनले पाउने भएको छ । महानगरपालिका र सङ्घबीचमा यसै आर्थिक वर्षबाट लागू हु
कर प्रशासनमा सरकारको निगरानी पाँचतारे होटल, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा अटोमोबाइल डिलरहरूको कारोबार अब सिधै सरकारी सर्भरमा देखिने भएको छ । कर प्रशासनलाई
ओखलढुंगामा बितेको आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षको तीन महिना अवधिमा ८ सय करदाता बढेका छन् । आन्तरिक राजश्व कर कार्यालय लहानले दिएको जानकारीअनुसार उक्त संख्यामा करदाता थपिए
कूल आयातित वस्तुमध्ये सबैभन्दा बढी भारतबाट २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँको सामान भारतबाट आयात भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा
सरकारले करिब ३० हजार करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर्ताको सूचीबाट हटाउने तयारी गरेको छ । लामो समयदेखि कर कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेका र कारोबार नै बन्द गरेर बसेर वि
वीरगंज। वीरगंज र आइसिपि भन्सार कार्यालयले असोज महिनामा लक्ष्यभन्दा धेरै बढी राजस्व संकलन गरेको छ । दशैँ, तिहारजस्ता चाडपर्वका कारण आयात बढेपछि यो भन्सारले चालु आर्थिक बर्ष
काठमाडौं। सरकारले करिब ३० हजार करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर्ताको सूचीबाट हटाउने भएको छ। लामो समयदेखि कर कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेका र कारोबार
नेपाल कबाडी व्यवसायी समाजले चन्द्रागिरि नगरपालिकाले कबाडी व्यवसायीसँग अव्यावहारिक रूपमा दोहोरो कर लिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ । समाजले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नगर
आन्तरिक राजश्व विभागले बजार अनुमगनलाई तीब्रता दिएको छ। कर परिपालन गराउनको लागि नियमित बजार अनुगमन गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा उच्च बृद्धिदरकाे लक्ष्य
दसैँमा विदेशबाट घर फर्कँदै हुनुहुन्छ? तपाईले विदेशबाट ल्याउने कतिपय सामानमा भन्सार शुल्क लाग्दैन भने कतिपयमा सीमितता तोकिएको छ। सीमितता तोकिएका सामान बढी ल्याउँदा जफत हुने तथ
पोखरा- गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले गण्डकी प्रदेशमा मुख्य दुई नाका भए पनि भन्सारबाट हाल एक पैसा पनि संकलन नहुने
राजस्व संकलन बढाउने सरकारको जुक्ति चालू आर्थिक वर्षमा महत्वाकांक्षी राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखेर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले राजस्व संकलन गर्ने प्रशासनिक केन्द्र विस्तारलाई तीव्रता दिएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै राजस्व संकलन गर्ने भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व प्रशासनका केन्द्रहरू थप
बेइजिङ। अमेरिकाले चीनबाट आउने सामानमा नयाँ दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कर वृद्धि गर्ने भनी सञ्चारमाध्यममा आएका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा ल्याएमा बेइजिङले पनि यसको यथोचित जवा
काठमाडौं। सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटिए)बाट तीन अर्ब रुपैयाँ तानेको छ। गैरकर राजस्व शीर्षकमा अर्थमन्त्रालयले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय एनटिएबाट तीन अर्ब रुपैयाँ तान
पोखरा-अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले देश संघीयतामा गएसँगै यसै आर्थिक वर्षदेखि करिब ४० देखि ५० अर्बको करको दायरा स्थानीय तहलाई पठाइ सकेको बताए । प
मलाई सबैले कर मन्त्रीका रूपमा लिन थाल्नु भएको छ । जग्गा बेच्यो जग्गामै कर लियो भन्नुहुन्छ । गाई बेच्यो गाईमै लियो भन्नुभएको छ । घरजग्गा
वीरगन्जमा गत साउन महिना करवृद्धिको विरोध गर्दै उद्योगी व्यवसायी। फाइल तस्बिर: रासस एक बोट स्याउमा १० रुपैयाँ कर। डोल्पा, त्रिपुरासुन्
काठमाडौं।सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा राखेको राजस्वको लक्ष्य पूरा भएन। साउनमा सरकारले ६२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको
काठमाडौं। परामर्श सेवाका लागि नेपाल आएर काम गर्ने विदेशी परामर्शदाताले पाउने पारिश्रमिकमा राजस्व छलीको संभावना रहेको भन्दै सर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले १ लाख ७४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म सम्पत्ती कर लिने भएको छ । महानगरले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि जारी गरेको आर्थिक ऐनले १० करोडसम्मको सम्पत्तीम
भैरहवा– प्रदेश सरकारको नीति विपरीत स्थानीय तहले पटके सवारी कर उठाउँदै आएका छन्। कुनै पनि खालका पटके कर नउठाउन सबै स्थानीय तहलाई प्रदेश
काठमाडाैं, भदौ ५ । स्थानीय निकायले अत्याधिक कर लागाइरहेको, कुखुरा, बाख्रादेखि साइकलसम्ममा कर लिइरहेको जनगुनासो आइरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहलाई कर लग
यतिबेला देशैभर करको बिषयलाई लिएर एक प्रकारको आतंकनै मच्चिएको छ । मुलुक संघियता गएसँगै तीन तहकै सरकारले विभन्नि शिर्षकमा कर उठाउन थालेपछि विरोधका स्वरहरु पनि घन्किएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार राजस्वको अधिकार र बाँडफाँट सम्बन्धि व्यवस्था भने यस्
एनएफआरएस लागु भईसकेपछि सम्बन्धित निकायले आफ्ना शेयरधनीको लागि एनएफआरएस अनुसारको वित्तीय विवरण तयार गरी उपलब्ध गराउनु
काठमाडौँ — उदारीकरण नीतिसँगै आफूले तिर्ने कर आफैं घोषणा गरी राज्य ढुकुटीमा दाखिला गर्न पाउने कानुन बनेका छन् । स्वयं कर घोषणामा चित्त नबुझ्दा मात्रै कर अधिकृतले लेखापरीक्षण गरी कर निर्धारण गर्न सक्छ । यो सुविधा करदातालाई बेइमानी गर्न ल्याइएको होइन ।
काठमाडौं । स्थानीय तहले अचाक्ली कर उठाएको विषयमा ठूलो बहस भइरहेको छ । तर, केन्द्रीय सरकारले वर्षौँदेखि अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु पेट्रोलियम पदार्थमा अचाक्ली
Aug 12: The government has restructured tax collecting entities and redefined the threshold of large taxpayers to those doing an annual transaction of Rs 800 million
काठमाडौं, भदौ २ । राजस्व अनुसन्धान विभागले अब सामान ओसार पसार गर्दा अर्थात एक ठाउँबाट अर्को ठाउँका लैजादा बिल विजक दर्ता गरेरमात्र लैजान पाउने व्यवस्था गर्न लागे
पुलको प्रतिबद्धता बिर्सेर प्रधानमन्त्री भन्छन्, ‘कर होइन, खोला तार्ने युवाले पैसा लिएका हुन्’ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई ढुक्क हुन प्रधानमन्त्रीको ढाडस
काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पार्टीले निर्वाचन जितेको गाउँपालिका र उपमहानगरपालिकामा साविकको गाविस र नगरपालिकाले लगाएकोभन्दा बढी कर नलगाउन र लगाएको भए फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभामा विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले कर बढोत्तरी, बाढीपहिरो र सडकको दुर्दशाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कांग्रेस सांसद अनिता देवकोटाले स्थानीय सरकारले विभिन्न शीर्षकको करमा गरेको कैयौं गुणाको बढोत्तरीले जनता आतंकित भइरहेको बताइन् । &
काठमाडौं। सर्बोच्च अदालतले कर्मचारीलाई नाफाबाट कर नकाटी १० प्रतिशत नै बोनस दिन आदेश गरेपनि कर कार्यालयले त्यसलाई नमान्न
सुर्खेत।कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक क्षेत्रको विकासमा वैदेशिक लगानी जुटाउनका लागि समन्वय गर्न प्रदेश स
बेइजिङ। अमेरिकाले सौर्य प्यानलमा गरेको करबृद्धि विरुद्ध चीनले विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) मा चुनौती दिने भएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यापार र प्रविधिका क्षेत्रमा करवृद
विराटनगर।विराटनगर महानगरपालिकाले घटाएको करको दरले निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका विपन्न वर्गलाई उपेक्षा गरेको र साम्भ्रान्त वर्गलाई मात्रै सहुलियत दिएको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अ
भद्रपुर। स्थानीय तहमा वृद्धि गरिएको करको विरोधमा बुधबार झापाको मेचीनगरमा प्रदर्शन गरिएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी वडा नं १० को अगुवाइमा भएको विरोध कार्
काठमाडौं : सरकारले चार अर्ब एक करोड ३६ लाख राजस्व अपलचन गरेको अभियोगमा तीनवटा फमलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । नियन्त्रणमा लिइएका फममध्ये शिव इन्ट
प्रदेश सरकारहरूले संविधानविपरीत निकासी कर लगाउँदै आएका छन् । नेपालको संविधानको धारा २३६ मा एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहमा हुने वस्तु तथा सेवाको निकासीमा कुनै किसिमको कर लगाउन नपाइने उल्लेख छ । तर, अधिकांश प्रदेश सरकारहरूले वस्तुको निकासीमा कर उठाइरहेका छन् । स्थ
नेपालको संविधानले वित्तीय स्रोतको बाँडफाँड गर्ने र तीनवटै सरकारबाट प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित उपयोग हुने सुनिश्चितता कायम गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिएको छ । आयोगलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करसम्बन्धी सुझाब दिने संवैधानिक अधिकार छ । तर, दुर्भाग्य ! वित्त आयो
-संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएसँगै गठन भएको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष हुन् पौडेल । -पौडेलको नेतृत्वमा निर्धारण भएका देशभरका स्थानीय तहले निर्वाचनमार्फत नेतृत्व पनि पाएका छन् । अहिले यिनै स्थानीय तहले जनतालाई विभिन्न वस्तु तथा सेवामा कर लगाइरहेका छन
चितवन – रत्ननगर नगरपालिकामा गरिएको कर वृद्धिको विरोधमा अनशन बसेका राजनीतिक दल र नगरपालिकाबीच कर वृद्धि समायोजन गर्ने सहमती भएको छ। करवृद्धिको विरोधमा उत्रिएकाहरुको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा नगरपालिका र अनशनरत पक्षबीच दुई दिनसम्म चलेको वार्तामा दुवै पक्षको सहभागितामा कार्यदल गठन गर्ने सहमती भ
गाउँमा सिंहदरबार काठमाडौं : दुई दशकदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन नभएर सास्ती खेपिरहेका जनता एक वर्षअघिसम्म सिंहदबार घर नजिक आएकोमा खुसी
बेपत्ता भएको कुनै नागरिक जिउँदै छु भनेर फर्किए नगरपालिकामा कर बुझाउनुपर्ने भएको छ रुकुममा जीवित प्रमाणित गर्न कर बेपत्ता भएको कुनै नागरिक जिउँदै छु भनेर फर्किएमा नगरपालिकामा कर बुझाउनुपर्ने भएको छ । रुकुम (पूर्व) र (पश्चिम)का स्थानीय तहहरूले कुनै व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाणित गर्न
२९ साउन, विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका कर बढाउने निर्णयबाट पछि हटेको छ । चौतर्फी दबाव बढेपछि महानगर कर बढाउने निर्णयबाट पछि हटेको हो । महानगरपालिक
बजार नियन्त्रण गर्ने सरकारको संयन्त्र अनुपस्थितझै“ हु“दा यसरी बढेकै मूल्यमा खाद्यान्न किन्न उपभोक्ताहरू बाध्य भएका छन् । आयआर्जन गर्ने ठाउँ नबढेको र काम गर्
‘धेरै कर लगाइयो भने जनताबाट विद्रोहको सम्भावना हुन्छ’ करको विषयमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ – संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तीनै तहका सरकारले कर ल
Today’s tax systems are unforgivably cack-handed IF YOU are a high earner in a rich country and you lack a good acc
पुल बनाउँछु भन्दै मत माग्ने नेताले अब डुंगाबाट खोला तर्न बाध्य जनताबाट कर उठाउन थाले कर उठाउन घाट–घाटमा ठेकेदार स्थानीय सरकार करमा कठोर बनेको समाचार आइरहेका बेला कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले देशलाई नै आश्चर्यमा पार्ने निर्णय गरेको छ । आफ
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यक्तिगत सम्पत्ति, घरबहाल, होटल, व्यवसाय करमा भारी बृद्धि गरेको छ । महानगरपालिकाले २०३६ बाट छुट दिइ
‘नागरिकको तिर्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी कर लगाउनु गलत’ काठमाडौं– संसदको अर्थ समितिले दोहोरो र अस्वभाविक हुनेगरी लगाइएका कर खारेज गर
काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले कर प्रशासनको संरचनामा परिवर्तन गर्दै मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको स्थापना गरेको छ। साविक ठूला करदाता कार्यालय र विभिन्
२९ साउन, काठमाडौं । संसदको अर्थ समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जथाभावी र दोहोरो रुपमा लगाइएका कर हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले
२७ साउन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तीर्न नसक्नेलाई करको बोझ नलगाउने स्पष्ट पारेका छन् । सर्वसाधारणलाई करको बोझ
काठमाडौं।अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. राजन खनालले स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिमा करसम्बन्धि चेतना जानकारी नभएका कारण दोहोरो करको समस्
काठमाडौँ । सरकारले भाइवर, स्काइप, इमो, फेसबुक, मेसेन्जर, ट्विटर, ह्वाट्स एप, इन्स्टाग्रामलगायत सोसल मिडियालाई करको दायरा ल्याउने तयारी गरेको छ । य
कर बृद्धि पुनर्बिचार नभए आन्दोलनमा जाने भन्दै उद्योग बाणिज्य महासँघले गरायो प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण नेपाल उद्योग बाणिज्य महासँघले कर बृद्धिले सिर्जना
संघीयता त्यस्तो राजनीतिक सम्झौता हो, जसमा संविधानद्वारा नै राज्यका विभिन्न तहहरूबीच अधिकारको समुचित बाँडफाँड गरिन्छ। नेपालको संविधानले राज्यलाई संघीय प्रणाली
विराटनगर।विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि करका दर निर्धारण गर्दा मोरङका दुई मुख्य उद्योग वाणिज्य संघले समर्थन गरेको रहस्योद्घाटन भएपछि द
कालिकोट — खाँडाचक्र नगरपालिकाले गत वर्ष नागरिकता सिफारिसबापत नयाँको एक सय र हराएकाको ५ सय रुपैयाँ लिने निर्णय गर्यो । आलोचना भएपछि अहिले क्रमश: ५० र एक सय रुपैयाँमा झारिएको छ ।
वीरगंज।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले २३ बुँदे वीरगंज घोषणापत्र जारी गर्दै राष्ट्रिय भेला सकिएको छ। महासंघको जिल्ला तथा नगरस्तरीय राष
म्याग्दी-जिल्लामा घरजग्गा कारोवारबाट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु दुई करोड २८ लाख ३९ हजार राजश्व संकलन भएको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालयका अधिकृत मुकुन
विभिन्न सरकारी कार्यालयमा अख्तियारी प्राप्त बजेटमध्ये ९९ करोड ३१ लाख ४ हजार ८ सय ४७ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । रामेछाप-गत आर्थिक वर्ष २०७४-७५
काठमाडौँ। मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयकालागि अर्थ मन्त्रालयले ८ जना उपसचिव पठाएको छ। अर्थ मन्त्रालय मातहत कार्यरत रहेका उनीहर
वीरगंज। वीरगंज महानगरले चालु आर्थिक वर्षको लागि बढाएको विभिन्न शिर्षकको करवृद्धिको चौतर्फी विरोधपछि वीरगंजका मेयर विजय सरावगी निर्णयबाट
गएको वर्ष सरकारले १० खर्ब ७३ अर्ब २३ करोड ६७ लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जनताले तिरेको कर तथा विभिन्न स्रोतबाट हुने त्यस्तो खर्च कुन क्षेत्रमा कति भयो? नेपाल सरकारको
११ साउन, वीरगञ्ज । आन्तरिक राजश्व कार्यालय, वीरगञ्जले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य भन्दा २७ दशमलव ५९ प्रतिशत बढी राजश्व संकलन गरेको छ । कार
उपत्यकामा सातदोबाटो, स्वयम्भू, कीर्तिपुर, बालाजु, जोरपाटी र मातातीर्थ गरी टयांकर व्यवसायीका ५ समूह सञ्चालित गोदावरीबाट पानी लिएर आएका टयांकरहरू टौखेलको ढाटअघि रोकिनुपर्छ । त्यहाँ गोदावरी नगरपालिकाले ठेक्का दिएको कम्पनीका कर्मचारीले प्रत्येक पानी टयांकरसँग कर उठाउँछन्
पोखरा-जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले गत आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा राजस्व संकलनमा भारी वृद्धि गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को तुलनामा गत वर्ष करिब ११ गुणा बढी राजस्व
दाङ-घोराही उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ वाट पार्किङ शुल्क तथा सडक कर उठाउने भएको छ । कर उठाउनका लागि उपमहानगरपालिकाले ठेक्कासमेत आह्वान गरिस
काठमाडौं । सरकारले पैसा लिएर ध्यान तथा योग सिकाउने केन्द्रहरुलाई पनि मुल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लगाउने तयारी गरेको छ । यस्तो कर वस्तु तथा सेवाको बिक्रीमा लाग्छ । से
विराटनगर।प्रदेश सरकारले लागु गरेको निकासी करलाई संघीय सरकारले कार्यान्वयन नगर्न दिएको निर्देशन प्रदेश नम्बर १को सरकारले नमान्ने भएको छ । &nbs
तेह्रथुम-तेह्रथुम जिल्लाका लागि विनियोजन भएको कुल बजेटमध्ये ३३ करोड बढी रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयका लागि
तुलसीपुर -तुलसीपुर इलाका प्रशासन कार्यालयले आब २०७४/७५ मा रु एक करोड ७८ लाख १० हजार ४२१ राजश्व संकलन गरेको छ । कार्यालयका प्रमुख धनबहादुर के
महत्वका आधारमा क्षेत्र विभाजनः क्षेत्र, सम्पत्ति रहेको ठाउँ, बाटो, बहालमा उपलब्ध गराउने भवनको बनौट, बहालमा लिने सम्पत्तिको उपयोग र क्षेत्रफललाई आधार मानेर सूत्रका आधा
काठमाडौं।गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा घरजग्गा किनबेचबाट ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष
काठमाडौं। गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा भने देशभर घरजग्गाको कारोबारमा उछाल आएको छ। असारमा गत आर्थिक वर्षको मात्र नभएर अहिले सम्मकै सबैभन्दा धेरै दुई अ
चितवन-आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले गत आर्थिक वर्षमा रु २१ अर्ब ८० करोड ४५ लाख ६५ हजार राजश्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले आव २०७३/७४ मा भन
विराटनगर — तराईका हरेक गाउँका कुनाकाप्चामा सर्वसाधारणले साइकलमा सहजै यात्रा गरिरहेको जताततै देखिन्छ । सवारी साधनमध्ये सर्वसाधारणको पहुँचमा साइकल नै छ । तर स्थानीय जनप्रतिनिधिले पञ्चायतकालीन नीतिलाई ब्युत्याउँदै साइकललाई चर्को कर लगाउन थालेका छन् । पञ्चायतकालमा सडकमा गुडिरहेका साइकललाई जबर्
कावासोती । नवलपुरको कावासोतीमा कर कार्यालय स्थापना हुने भएको छ । नवलपुरमा कर कार्यालय नहुँदा यहाँका उद्योगी तथा व्यवसायी कर तिर्न चितवनको भरतपुर जानुपर्ने बाध्यता छ । कर कार्यालय स्थापना हुने भएपछि यहाँका व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन् । होटल तथा रेष्टुरेण्ट व्यवसायी सङ्घ नवलपुरका अध्यक्
बिर्तामोड-नेपालको पूर्वीनाका मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाले आर्थिक बर्ष २०७४-०७५मा १० अर्ब १८ करोड २७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । ९ अर्ब २० कर
धनगढी — कैलाली देवरियाका धनबहादुर चौधरी मोटरसाइकलको ब्लुबुक नवीकरण गर्न शुक्रबार यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीमा पुगे । गतवर्ष यही महिना ४ हजार १ सय गोजीमा बोकेर नवीकरण गर्न गएका चौधरीलाई राजस्व फाँटका कर्मचारीले ८ हजार १ सय कर लाग्ने भनेपछि कामै नगरी घर फर्किए ।
रुपन्देही।प्रदेश ५ सरकारले नयाँ करको दर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ४० करोड राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न करका दर हेर
स्थानीय तहलाई कानुनविपरीत दोहोरो कर लिनबाट रोकिने काठमाडौँ — स्थानीय निकायलाई जथाभावी कर नलिन अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् र स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् । केही स्थानीय तह र निकायले विभिन्न शीर्ष
एकै मोटसाइकलको कर– कर्णालीमा १५ हजार, प्रदेश १ मा ३० हजार संविधानले प्रत्यायोजन गरेको स्वायत्त अधिकारअनुरूप प्रदेश
चुनावअघि फ्री वाइफाइ, बजेटपछि इन्टरनेट महंगो ! १ साउन, काठमाडौं । मंगलबारबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ । यो सँगै विभिन्न वस्तु तथा सेवामा करक
१ साउन, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै लागू हुने गरी करको दर तोकेको छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र स्थानीय सरका
काठमाडौं। भन्सार प्रयोजनकालागि चिनीको सन्दर्भ मूल्य ४६० अमेरिकी डलर कायम भएपछि आयातकर्ताले त्यसविरुद्ध एक सय पुनरावलोकनका उजुरी दर्ता गरेका छन्। सरकारले आयातित चिनीको भन्सार सन्दर्भ मूल्य बढाएको विरोधमा व्यवसायीले पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्। चिनीको कारोबा
सरकारले उपभोक्ता र उद्योगीको साटो विचौलियाले मात्र लाभ पाएका कारण भ्याट फिर्ताको व्यवस्था हटाइएको बताएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उपभोक्ता र उत्पादक दुवैले ल
Executive Director External Affairs and CFO at IFAC overseeing communications, public policy and finance functions. The deadline for fili
काठमाडौं। कर्मचारी प्रशासन सेवाभित्र रहेको विद्यमान राजस्व समूहलाई परिमार्जन गर्न अर्थ मन्त्रालयले सामान्य प्रशास
नयाँ मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय पनि खुल्ने २१ असार, काठमाडौं । सरकारले कर तथा राजस्व प्रशासनमा ब्यापक हेरफेर गरेको छ । मन्त्रिप
दरबन्दी घटाइयो, कानुन र प्रशासन परिवर्तन १३ असार, काठमाडौं । सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागको संगठन तथा व्यवस्थापनको पुर्नसंरचना परिवर्तन गरेको छ । ‘इकोन
विज्ञ भन्छन्ः जीएसटी लागे दलाल पुँजीपति हावी हुन्छन् १२ असार, काठमाडौं । सरकारले व्यवसायीहरुलाई
काठमाडौं । बैशाख महिनाको तुलनामा जेठ महिनामा जग्गा कारोबार बापतको राजस्व संकलन ३८ करोडले बढेको छ । जेठ महिनामा जग्गाको कारोबार बापत २ अर्ब १७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ ब
१० असार, बुटवल । पहिलोपटक संघीयता कार्यान्वयनमा आएसंगै २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाF बराबरको वजेट पेश गरेको प्रदेश ५ सरकारले कुन कुन क्षेत्रमा कर उठाउँछ भन्नेमा प्रदेशवासी
काठमाडौं। सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको सचिवमा लक्ष्मण अर्यालको सरूवा गरेको छ। प्रदेश नं ४ को प्रमुख सचिव रहेका अर्यालले विहीबारबाट नयाँ जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। योजना आयोगका तत्कालीन सचिव शरदचन्द्र पौडेलले अवकाश पाएपछि अर्याललाई ल्याइएको हो। राजस्व प्रशासनका अब्बल म
विराटनगर।देशका अन्य प्रमुख भन्सार कार्यालयमा राजस्वको लक्ष्य नपुगिरहेका बेला विराटनगर भन्सारले भने लक्ष्य पुग्ने देखिएको छ।
काठमाडौं : हकप्रद र बोनस सेयरमा वेटेड एभरेजको आधारमा पुँजीगत लाभकर लागू गर्न सिफारिस गरिएको छ । यस सिफारिसलाई अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याए
गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति नि:सर्गको आय मात्र भएको प्राकृतिक व्यक्ति जसको व्यवसाय, लगानी अथवा रोजगारीबाट कति पनि आय नभएकाले मात्र आय विवरण पेस गर्न नचाहनेको खण
हेटौंडा — सरकारले कृषि आयमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म कर प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको प्रदेश आर्थिक विधेयकमा ५ लाखसम्मको कृषि आयमा कर नलाग्ने उल्लेख छ ।
आयात नै मुख्य स्रोत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा समस्या झेलिरहेको सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र ३० खर्ब ७३ अर्ब २१ करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्
हेटौंडा-प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेशसभामा बुधबार ‘कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउनेसम्बन्धी विधेयक’ प्रस्तुत भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगे
काठमाडौं। भारत र चीनबाट सामान आयात गर्ने व्यवसायीलाई दिँइदै आएको भन्सार महसुल छुट सुविधामा कडाई गर्न थालिएको छ। भन्सार विभागमार्फ
संघीयतासँगै आर्थिक पुनर्संरचनाको बहस चलिरहेका बेला नेपालमा कर प्रणाली नै परिवर्तन गर्ने पक्षमा सरकार देखिएको छ । सरकारले यसका लागि विकल्पका रूपमा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसट
काठमाडौँ — नेपाल भित्रिएको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मध्ये सबैभन्दा बढी रकम कर छल्न सुरक्षित स्थान (टयाक्स हेवन) मुलुक वेस्टइन्डिजबाट आएको छ ।राष्ट्र बैंकले गरेको ‘नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी’ सम्बन्धी एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कुल लगानीको करिब साढे ४६ प्रतिशत एफडीआई
काठमाडौं । सरकारले मदिरा तथा सुर्तीजन्य बस्तुको उत्पादन तथा विक्रीको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिन न नविरकण गर्न लाग्ने शुल्क १५० प्रतिशतसम्म बढाएको छ । अर्थमन
भ्याट फिर्ता खारेजीप्रति निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि , भ्याट छुट गर्दै नगर्ने सचिवको प्रस्टीकरण अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५्\७६ को बजेटले लिएको करनीतिबाट निराश नहुन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै खर्चको भार बढेको र त्यसमा
The first federal budget for fiscal 2018-19 presented on May 29 drew widespread criticism, with even the ruling party members
काठमाडौं- सरकारले कर कार्यालय र बैंक वित्तीय संस्था बीच वित्तीय विवरण आदानप्रदान गरिने बिषय कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।
२९ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भ्याट र जीएसटीको वैज्ञानिकतमाथि बहस जरुरी रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा
धादिङ — विगत ४ आर्थिक वर्षदेखि धादिङबाट निकासी गरिने गिट्टी बालुवाको कर संकलन गर्ने ठेकेदार सुदिपा ट्रेडिङ कम्पनीले जिल्ला समन्वय समितिलाई २ करोड ७५ लाख रकम तिर्नु नपर्ने भएको छ ।
आर्थिक ऐन २०७५मार्फत उद्योगका क्षेत्रमा केही परिवर्तन गर्यौैं । एक-दुई परिवर्तन भीएटीतर्फ गर्यौं । मनी ट्रान्सफर, पुँजीबजार, धितोपत्र व्यव
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले विभिन्न व्यवसाय गर्नेलाई कर छुटको घोषण गरेको छ । महानगरले आउदो असारसम्म मालपोत, घरजग्गा र व्यवसाय करमा १० प्रतिशत छुट दिएको छ ।
काठमाडौं। मंसिर १ गतेबाट आन्तरिक राजस्व विभागले ट्रायलको रुपमा सिप्रदी ट्रेडिङको कारोबार प्रणालीलाई सेन्ट्रल बिलिङ मोनिटरिङ सिस्
लाभकरको बिषयलाई लिएर साताभर तनाबग्रस्त रहेका लगानीकर्ताको मनोबल नबढ्दा साताको अन्तिम दिनको सेयर कारोबारमा उच्च गिरावट आएको छ । बिहिबार नेप्सेमा झण्डै २६ अंकको गिरावट भयो । गत आइतबार आन्तरिक राजश्व विभागले बोनस र हकप्रद सेयरको अंकित चुक्ता मूल्यकै आधारमा लाभकर गणना गर्न सेयरबजारका नियम
विराटनगर : लामो समयदेखि कर नतिरेका र करको दायरामा नआएका व्यवसायीले कर तिरेमा कर शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५
विराटनगर- जुट उद्योगीहरूले काउन्टर भ्यालु ड्युटी (सीभीडी)बापत भारत सरकारलाई बुझाएको अन्डर प्रोट्रेस (धरौटी) रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।&nb
जिल्ला समन्वय समिति दाङले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् र चोरी निकासी गर्नेलाई कारबाही गरेर २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा अवैध उत्खनन्
काठमाडौं । सरकारले बोनस र हकप्रद सेयरमा लगाएको पूँजीगत लाभकर तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले आईतबाट सुचना जारी गर्दै हकप्रद र बोनस सेयर जारी पश्चातको औ
नयाँ आर्थिक वर्ष नजिकिँदै गर्दासमेत आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीले बक्यौता रकम उठाउन सकेको छैन । २ लाखभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा अन्तःशुल्क भएका १ सय १७ जना
रुपन्देही- आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवा चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्न सफल भएको छ । साउनदेखि वैशाखसम्म राजस्व विभ
दाङ-जिल्ला समन्वय समिति दाङले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र चोरी निकासी गर्नेबाट कारबाहीस्वरुप २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ । 
रसुवा– चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढीमा निर्माण गर्न लागिएको एकीकृत भन्सार डेढ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। सर्वोच्च अदालतमा परे
काठमाडौं । सरकारले नयाँ कर प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने भएसँगै धेरै सीसी भएका मोटरसाइकल तथा कार, जिप, भ्यानको मूल्यमा उच्च वृद्धि हुने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज
काठमाडौंं : सरकारले सबै क्षेत्रलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को दायरामा ल्याउने तयारी थालेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले भ्याटको दाय
काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा कारोबारमा कडाई गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट भाषण कै दिन घरजग्गा सम्बन्धी कडा नीति पेस गरेका थिए । जस अनुसार अबर हरेक जग्गा कार
काठमाडौं।बजेटबाट सवारी साधनमा सीसीका आधारमा अन्तशुल्क लगाएको छ।हजार सीसीसम्मका सवारी साधनमा अन्तशुल्क ६० प्रतिशत राखेको छ भने हजार सीसी भन्दा माथिका सवारी साधनमा अन्तशुल्क बढाएको छ।
सरकारले थप ३७ प्रकारका उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को दायरामा ल्याउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेको आर्थिक विधेयकअनुसार देशभर सञ्चालनम
काठमाडौं । सरकार सेयरको बोनस र हकप्रद सेयरको अंकित मूल्यभन्दा बढी रकम पुँजीगत लाभकर लिने निर्णयबाट पछि हटेको छ। सरकार पछिहटेसँगै अब पुरानै विधिबाट पुँजीगत लाभकर गणना गरिने भएको छ। लगानीकर्ता र शेयर ब्रोकरको आन्दोलनका कारण सेयर बजार प्रभावित हुँदा पुरानै विधिबाट पुँजीगत लाभकर गणना गर्न भ
विराटनगर।चिनी पैठारीकर्ता नरेश दुगडसहितका व्यवसायीले दिएको उत्प्रेषणको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरकालीन आदेश खारेज भएको छ । सर्वोच
क्यानाडा।स्टील र आल्मुनियममा कर लगाउने अमेरिकी सरकारको निर्णयका विरुद्धमा युरोपेली युनियन आवद्ध अर्थमन्त्रीहरु एक भएर प्रतिकारमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले अमेरिकाको सो निर्णयको विरोध गर्दै यदि एकतर्फी रुपमा त्यसो गरियो भने आफ्ना सबै आर्थिक नियम तथा नीतिहरुमा अमेरिकालाई एक्लाएर अघि
काठमाडौं।नेपाल-चीनबीचको प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढी भन्सारमा राजस्व असुली दोब्बर हुन थालेको छ।६ महिना अघिसम्म लक्ष्य पुर्याउन समेत हम्मे पर्ने रसुवागढी भन्सारमा अहिले दैनिक दुर्इ करोड राजस्व संकलन भइरहेको छ।
काठमाडौं । सरकारले वीच्याटलगायत अन्य सामाजिक संजालमार्फत हुने इ–मकर्शको कारोबारलाई निमयन गर्न छुट्टै कानुन बनाउने भएको छ । हाल सो सम्बन्धमा गठित समितिले प्र
काठमाडौं । सरकारले सेयरमा अब्यवहारिक रुपमा कर लगााएको भन्दै लगानीकर्ताहरुले कारोबार नै बन्द गरेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले आईतबार एक सुचना प्रकाशित गर्दै हकप्रद र बोनस स
काठमाडौं।अर्थमन्त्रालयको उच्च तहबाट ‘चेतावनी’ आएपछि उद्योगको साँचो बुझाउन आन्तरिक राजस्व विभाग पुगेका मदिरा उद्योगी गुनासो गरेर फर्किएका छन्।
विराटनगर।विराटनगर भन्सार कार्यालयको परिसर भित्र रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको ड्राई पोर्ट शाखाले बैङ्किङ मर्यादाका विपरीत बढी रकम असुल गरिरहेको गुनासो सरोकारवाला व्यवसायीले गरेका छन् । औद्योगिक घराना शारडा समूहका निर्देशक श्रीनिवास शारडाले बैङ्कको ड्राई पोर्ट शाखाले भन्सारमा र
नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले सरकारले मंगलबार प्रस्तुत गरेका आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करका दरहरूमा गरेको वृद्धिले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू झस्किने हुन् कि
सरकारले मर्जरमा जान बैंक वित्तीय संस्थालाई दिने गरेको छुट लिनका लागि आगामी २०७७ असारभित्र प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कर छुटका लागि २०७६ असारसम्म गा
काठमाडौं । सरकारले मोबाईल सेटमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धिकर फिर्ता दिने ब्यवस्था खारेज गरेको छ । मंगलबार अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट
काठमाडौं। सरकारले भन्सार नाकामा कडाई, गैर कर राजस्वमा सुधार र आन्तरिक राजस्वतर्फको बिलिङ प्रणालीको नियमनबाट राजस्वको लक्ष्य पुरा गर्ने योजना अघि बढाएको छ। बजेटमार्फत ३५ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको प्रक्षेपण गरेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गैरभन्सार विन्दूको कडाई, आयकरमा सुधार र कारोबारमा पारदर्शित
|१९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले विदेशबाट फर्किनेहरुलाई रक्सी ल्याउन प्रतिवन्ध लगाएको छ । नयाँ आर्थिक विधेयकमा विदेशबाट फर्किएका नेपालीले भन्सार नतिरी रक्सी ल्याउन पाउने सुविधा ह
पेट्रोल भर्सनमा १००० सीसीसम्म पुरानै (६० प्रतिशत अन्तःशुल्क) १००१ देखि १५०० सीसीसम्म ६५ प्रतिशत १५०१ देखि २००० सीसीसम्म ७० प्रतिश
विराटनगर । बजेट भाषणले कच्चा तेलको भन्सार महसुलमा ४ गुणाले वृद्धि गरेपछि उद्यमीहरूले अब उद्योग चलाउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । कच्चा तेलको भन्सार महसुल २ दशमलव ५ बाट बढाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ । तयारी तेलको आयातमा तिर्नुपर्ने भन्सार महसुल भने यथावत् १५ प्रतिशत नै राखिएको छ ।
काठमाडौं। सरकारले जंकफूड र इनर्जी ड्रिंक्सको उपभोग निरुत्साहित गर्न करको दर व्यापक बढाएको छ। बजेटमार्फत इनर्जी ड्रिंक्समा पहिलो पटक प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ अन्तशुल्क लगाएको छ। पछिल्लो समयमा इनर्जी डिंक्सको उपभोग बढ्दो क्रममा रहेको छ। अब इनर्जी ड्रिङ्सको मूल्य समेत बढ्नेछ।
काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्बको आय व्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गरे । बजेटमा कर प्रशासनमा केही फेरबदल लगिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमालाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारले आयकर गणना गर्दा २० हजार रुपैयाँ वा नागरिकले भुक्तानी गरेको कूल बार्षिक प्रिमियम जुन कम हुन्छ त्यस्तो रकम करयोग्य आयबाट घटाएर बाँकी रहेको रकममा मात्र कर तिरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति सचेत गराउँदै हरेक नागरिकलाई स्व
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि आयकरको दायरा बढाएको छ । न्यून र मध्यम आय हुनेका लागि आयकरमा ठूलो फेरबदल नगरेको सरकारले उच्च आय हुनेहरुका लागि भने आयकरमा कडाई गरेको छ । सरकारले आर्थिक विधयेकमार्फत् आयकरको दायरा बढाएको हो । के हो आयकर ? कुनैपनि व्यक्ति वा निकायले प्राप्
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा करको दायरालाई बढाईएको छ । सरकारले घोषणा गरेको बजेट मार्फत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न करको छुट गरिएको छ भने विलासीका सवारी साधान लगायत मदिराजन्य पदार्थ सुर्ति चुरोटमा भने करको मात्र बढाएको छ । आयकरमा छुट
१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले विभिन्न वस्तुमा वर्षेनी दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता खारेज गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत् सरक
काठमाडौं।सरकारले पचास करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीलार्इ शेयर निष्काशनका लागि प्रोत्साहन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले मंगलबार प्रस्तुत गरिएको बजेटमा पचास करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीले शेयर निष्काशन गर्न चाहेमा तीन वर्षमा १० प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिने उल्लेख
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले घरजग्गा किनबेचमा लाग्ने लाभकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ झारेसँगै उपत्यका लगायत देशका विभिन्न शहरोन्मुख क्षेत्रमा पूँजीगत लाभकर छल्ने सबै बाटो बन्द भएको छ।
काठमाडौं।औसत वार्षिक राजस्व वृद्धिदरको तुलनामा १० प्रतिशत बढाएर अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको यथार्थ बजेटमा २५ प्रतिशतले आकार बढाएर अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। कर प्रणालीमा सुधार र केही लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरेर अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
–आयकरको कर प्रतिशत हेरफेर, बिलासी सवारी महँगीने, मद्यपान तथा धुमपानप्रेमीलाई महँगी –सामुदायिक संघसंस्था तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई छुट, रोजगारीबाट फर्कनेलाई सुन ल्याउन सुविधा –घरजग्गा कारोबारीलाई कडाई, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा शुल्क खारेज, कर बढी उठाउन छुट र दण्
काठमाडौं। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता भएपनि वर्षौँदेखि कर विवरण नबुझाउनलाई सरकारले दर्ता सूचीबाट हटाउने भएको छ। वर्षौँदेखिका नन् फाइलर (विवरण नबुझाउने)को संख्य
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को लागि राजस्व (भ्याट र अन्तःशुल्क) बाँडफाँटसम्बन्धी सूचककांक सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सूचकका आधार
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालय अन्तरगतको आन्तरिक राजस्व विभागले बजेट आउने दिन (जेठ १५ गते) सबै उद्योगलाई आफ्ना उत्पादन विक्री गर्न रोक लगाएको छ । बजेट आउने दिन भन्सार कार्यालय बन्द भए
पूँजीगत लाभकर बृद्धि हुन्छ त्यसैले तपाई केहि घाटा खाएर भए पनि शेयर बेचि हाल्नुस् नत्र भने बजेटमा करको दर बढाए भने बजार ३०० देखि ४०० विन्दुले घटेर ९०० मा आउन बेर छैन । यो मैले सुनेको अफवाह हो, यदि अन्य लगानीकर्ताहरुले पनि यस्तै अफवाह सुन्नु भएको छ भने, यसलाई नियोजित हल्ला नै मान्नुपर्छ ।
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मंगलबार दिनको ४ बजे अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले संघीय संस
काठमाडौं। मुलुकको बजेट प्रणालीमा सम्भवत पहिलोपटक सरकारले ऋणात्मक राजस्व बचतको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ।अनियन्त्रित खर्चका कारण चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व बचत ऋणात्मक हुने देखिएको हो।
नागरिकले सरकारलाई होइन, व्यवसायीलाई कर तिरिरहेका छन् । करको सिद्धान्तविपरीत रहेको यो व्यवस्था नीतिगत भ्रष्टाचार हो । काठमाडौँ — हालसालै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा व्यापक अनियमितता भएको उल्लेख छ । मुलुकको आर्थिक अनियमितता हेर्ने
काठमाडौं । सरकारले जग्गाको रजिष्ट्रेशन दस्तुर बढाउने भएको छ । हाल जग्गा खरिदबिक्री गर्दा रजिष्ट्रेशन शुल्क बापत साढे ४ प्रतिशत कर तिर्दे आएकोमा आगामी दिनमा त्यसलाई बढाएर ७ प्
काठमाडौं। सरकारले टेलिफोन सेवाप्रदायक कम्पनीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासरह आय कर लगाउने भएको छ। विद्यमान व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ३० र टेलिकम कम्पनीलाई २५ प्रतिशत आयकर लाग्दै आएको छ।
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रगतिशील कर कार्यान्वयनमा ल्याउँदै आयकर तीन वटा स्ल्याब निर्धारण गर्ने तयारी गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट बक्तव्यमार्फत थ्रेसहोल्डलार्इ यथावत राखेर आयकरको दर १०,१५ र २५ प्रतिशत लगाउने भएको छ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सवारीसाधानको क्षमता (सीसी) अनुसारको कर लगाउने तयारी गरेका छन् । कति सीसीसम्मका गाडी अत्यावश्यक र कति सीसीसम्मका गाडी बिला
काठमाडौं । बजेट आएपछि जहिलेपनि सर्वसाधारणलाई मूल्य बढ्ने चिन्ता हुने गर्छ । बजेटले करका दरमा परिवर्तन गर्ने भएको हुँदा यसको असर मूल्यमा पर्नु स्वभाविक नै हो । ह
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले करको दर र दायरा दुबै बढाउने तयारी गरेको छ । महानगरले नयाँ राजश्व सम्बन्धी नीति तयार गरी करको दर र दायरा बढाउन लागेको हो । कर असुलीलाई कसिलो बनाउन महानगरले उपमेयर हरिप्रभा खड्कीको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिती गरेको छ ।
The IRD said the move was designed to widen the tax net and thereby increase government revenue
विभिन्न उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल र महालेखा परीक्षक कार्यालयलगायतले ‘भ्याट फिर्ता’ लाई खारेज गर्न सुझाव दिए पनि सरकारद्वारा अटेर काठमाडौँ — उपभोक्ताले तिरेको ५४ अर्ब रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को रकम सरकारले व्यापारीको खल्तीमा पुर्याएको
काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै राजस्व संकलनमा दबाब झेलिरहेको अर्थ मन्त्रालयले बैशाखमा मासिक लक्ष्य भेटेको छ। वैशाखमा ५२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा ५६ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ। यद्यपि १० महिनासम्मको लक्ष्य भने अझै पनि पुग्न सकेको छैन।
प्रदेश नम्बर ४ को सरकारले समयमै विभिन्न करसम्बन्धी कानुन बनाउन नसक्दा त्यसको प्रभाव स्थानीय तहमा परेको छ । प्रदेश सरकारले समयमै कर संकलनसम्बन्धी केही कानुन बनाउन नसक्दा कर स
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडले अनलाइनबाट राजश्व लिने प्रणालीको सुरुवात गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर तिर्ने प्रणालीलाई अनलाईन मार्फत
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले अर्थमन्त्रीको निर्देशनले भन्सार राजश्व बढ्छ भन्ने चिन्ताको विषय भएको बताएका छन् । सा
काठमाडौैं । ६६ औं भन्सार दिवसमा निजी क्षेत्र र सरकारबीच रोचक जुहारी चलेको छ । ‘आर्थिक विकासका लागि सुरक्षित व्यवसायीक वातावरण’ मुल नारा दिएर आयोजना गरिएको बिशेष समारोहमा सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधी एक अर्का विरुद्ध खनिएका हुन् ।
काठमाडौं । निजी क्षेत्रले २० प्रतिशत आयकर छुट उपलब्ध गराउन सरकारसंग माग गरेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र राजस्व सचि
सरकारले साेमबार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राजश्व अपचलन र सम्पति शुद्धिकरण विरूद्ध कठोर निति लिने घाेषणाा गरेकाे छ । सरकारले सबै सरकारी वित्तिय परिचालन बैंकिङ प्रणाली मार्फत मात्रै गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कार्यक्रममा स्पष्ट नतिजा नदिने आ
बामे सराईबाट बल्ल खुट्टा टेक्न सफल नेपालको शेयर बजारलाई विभिन्न खाले भूतले बेला बेलामा २०७२ साल बैशाखको भूकम्पले हल्लाए झैं तर्साउने गर्दछ । ती मध्ये शेयर बजारको क्षेत्रमा भ्याट लगाउने विषय प्रमुख रहेको छ । भ्याटको सन्दर्भमा लगानीकर्ता, ब्रोकर र सरकारको आ-आफ्नै बुझाईले यसलाई पेचिलो बनाउँदै गएको छ ।
विराटनगर ।अर्थ मन्त्रीमा डा युवराज खतिवडा आएपछि चलाएको अभियानले भन्सार महसुलबाट प्राप्त हुने राजस्वमा वृद्धि भएको छ । मन्त्री हुनेबित्तिकै देशका
कहिलेकाहीँ कसैलाई भ्याट (भ्यालु एडेड ट्याक्स) र जीएसटी (गुड्स एण्ड सर्भिस ट्याक्स) छुट्टै कर हुन कि भन्ने भान हुन्छ । भारतमा जीएसटी लागू भएपछि नेपालमा पनि भ्याटको सट्टा जीएसटी लगाउनु पर्छ भन्ने कतिको भनाइ थियो । सन् २०१७ को अगष्ट महिनातिर लाइबेरियाका पूर्व अर्थमन्त्री तथा अर्थसहायक मन्त
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि एकिकृत कर प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत एकिकृत कर प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ । हाल
आपूर्ति मन्त्रालयले दरबारमार्गका पसलमा छापा मारेपछि पसलेहरू प्रतिवादमा उत्रिए, गत मध्य भदौमा । राजस्व चुहावटलाई वैधानिकता दिन माग गर्दै
काठमाडौं । तपाई मोटरसाइकल वा कार किन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने तत्काल किन्नुस् । किनकी आगामी बजेटले मोटरसाइकल र कारको भन्सार दर बढाउँदैछ । कार र माेटरसाइकल अझ महंगो हुदै छ । अर्थ मन्त्रालयले १२५ सीसी भन्दा माथीका मोटरसाइकल र १२०० सीसी भन्दा बढि क्षमताका कारहरुमा भन्सार बढाउने तयारी थालेको छ ।
विराटनगर।आन्तरिक राजस्व कार्यालय मोरङमा दर्ता भएका साढे आठ हजार करदाताले राजस्व नतिरेको पाइएको छ । कार्यालयका अनुसार आयकरतर्फ ८ हजार र भ्याटतर्फ ३ सय व्यवसायीले करमा
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले कर छुटको माध्यमबाट बीमा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । समितिले गार्हस्थ बीम
काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयले छलफललाई तीव्र बनाएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटबारे चास
ट्याक्स ग्यापको खोजीमा रहेको सरकारले अब वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, जग्गा कारोबारी, शैक्षिक परामर्श दिने कन्सल्टेन्सी, कानुनी परामर्शदाता, इञ्जिनियरिङ कन्सल्ट्यान्सी तथा सञ्
विराटनगर। आन्तरिक राजस्व विभागले कारोबार गर्ने तर विवरण नबुझाउनेमाथि कारबाही थालेको छ। अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडा आएपछि मुहान सफा गर्ने अभियान चलाएर
काठमाडौं । कार्यभार सम्हाल्दा नै अर्थतन्त्रको मुहान सफा गर्ने घाेषणा गरेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तीन वटा गोप्य समूह बनाएर अध्ययन तीब्र पारेका छन् । आगामी आर्थ
बजेटमार्फत करका दर र दायरा बढ्ने सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करको दर र दायरा दुवै बढाउने संकेत
विराटनगर।केएल दुगड ग्रुपको हकमा मात्रै चिनीको पैठारीमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालिन आदेश आएपछि चिनी आयात गर्ने आधा दर्जन कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
काठमाडौं।चिनीको पैठारीमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लिने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरकालिन आदेश उल्ट्याउन माग गर्दै भन्सार विभागले भ्याकेट हालेको छ।
परासी : पश्चिम नवलपरासीका गाउँपालिकाले करको दायरा बढाउने तयारी गरेका छन्।बढाउन लागिएका विभिन्न शीर्षकका कर नयाँ आर्थिक वर्ष (साउन)देखि लागू हुने
रुपन्देही। बुटवल उपमहानगरपालिकाले जेठ १ गतेवाट घर बहाल कर लिने भएको छ । उपमहानगरपालिकाले सबै वडा कार्यालयलाई आजदेखि घर बहाल कर उठाउन निर्देशन दिएको छ ।
डेरी उद्योगीहरूले डेरी उपकरणका पाटपुर्जा भिœयाउँदा लाग्ने भन्सार शुल्क १ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेका छन् । नेपाल डेरी एसोसिएसनको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार अर्थमन्त्र
काठमाडौं । सरकारले नयाँ बजेटमा एग्रेसिभ कर नीति अवलम्बन गर्नेे स्पष्ट संकेत गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, राजश्व सचिव शिशीर ढुंगानाले करको दायरा विस्तार नयाँ बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्ने बताउँदै आएका थिए ।
काठमाडौं – डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले आगामी बजेटमार्फत आयकरको सीमा बढाउन माग गरेको छ। आगामी जेठ १५ मा नयाँ बजेट ल्याउने तयारीमा लागेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग एसोसिएसनले आयकर छुटको सीमा बढाउन आग्रह गरेको हो। आयकर लाग्ने सीमाको छुट रकमभन्दा माथिको एक लाख रुपैयाँसम
हिजोआज फेसबुक नचलाउने को होला? कोही नचलाउने छ भने पक्कै पनि अनौठो पात्र बन्ने सम्भावना छ यतिखेर। कतिपयले त इन्टरनेट भनेकै फेसबुक बुझ्न थालेका छन्। शहरी क्षेत्रदेखि गाउँगाउँसम्म डेटामार्फत् फेसबुक चलाउनेहरुले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई नाफा थपिरहेका छन्। फेसबुककै कारण इन्टरनेटको पहुँच धेरैमा पुगेको देख
सरकार यतिखेर आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ ७ गते संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ, यसअघि जेठ १ गते नै नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने भनिएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको संयुक्त स
विराटनगर। चिनीको पैठारीमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले वैशाख २८ शुक्रबार अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो ।
नेपाल स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले सेयर कारोबारमा लगाइने भनिँदै आएको भ्याटको विषय पेचिलो भएको बताएका छन् । महालेखाले ब्रोकरहरुका नाममा भ्याटलाई बेरुजुबाट बक्यौतामा परिवर्तन गरिसकेको भन्दै उनले यसमा उचित कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । क्यापिटल एक्स्प
गैरकरको क्षेत्र र दरको सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट पार्न महालेखाको सुझाव पछिल्ला वर्षहरू
वीरगंज। गत आर्थिकवर्ष डगमगाएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय पर्साको राजस्व असुली यसवर्ष चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सुधार हुँदै वृद्धि हुदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ९ महिनाको असुली लक्ष्यभन्दा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । १० प्रतिशत अर्थात ४० करोड बढी राजस्व उठेको
२६ वैशाख, काठमाडौं । भन्सार नाकाबाट हुने राजश्व चुहावटको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले स्थायी संयन्त्र निर्माणको तयारी गरेको छ । भन्सार मूल्यांकन प्रक्रियालाई चु
डा. स्वर्णिम वाग्ले पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग डा. स्वर्णिम वाग्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष ह
काठमाडौं। पहिलो घर खरीद तथा निर्माण गर्दा लिएको ऋणको ब्याजमा आय करका माध्यमबाट सहुलियत दिनु पर्ने माग उठेको छ। बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटका लागि अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिँदै कर छुटको माग गरेको हो।
हुम्लाको एकमात्र यारी नाका भन्सारमा भन्सार संकलन शून्य अवस्थामा रहेको छ । जिल्लाको उत्तरी भाग चीन सिमामा रहेको भन्सार कार्यलयमा कर्मचारी उपस्थिती नहुँदा भन्सार संकलन गर्न नसकिएको हो । कर्मचारी नभएकै कारण यस्तो समस्या भएको र भएका कर्मचारी पनि कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्दा भन्सार शून्य अवस्थामा रहेको
सरकारले स्वदेशी उत्पादनको निर्यातबापत दिँदै आएको नगद अनुदान (क्यास इन्सेन्टिभ) आगामी आर्थिक वर्षदेखि रोकिनसक्ने जनाएको छ । निर्यातजन्य उद्योगले बार्षिक १५ करोड रुपैयाँमात
चितवन। आन्तरिक राजश्व कार्यालयले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को सूक्ष्म अध्ययन थालेको छ। करको दायरामा नआउने र आएर पनि कम बिल काट्ने गरेको पाइएपछि कार्यालयले अध्ययन थालेको हो । मूल्य अभिवृद्धि करबाट उठ्नु पर्ने राजश्व सन्तोषजनक नदेखिएपछि अनुगमनलाई तीव्र बनाएर अध्ययन थालिएको
काठमाडौं । गाडी विक्रेता र होटलहरुले काट्ने विलको विवरण अबदेखि कर कार्यालयहरुमा रेकर्ड हुने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले ‘रियल टाइम’ विल रेकर्डको प्रणाली विक
काठमाडौं – अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भन्सार नाकामा हुने अनियमितता रोक्न ‘मुहान सफा गर्ने’ बारम्बार बताए पनि वर्षौंदेखिको व्यापारी र कर्मचारीको ‘दस्तुरी’को जालो भत्काउन सकेका छैनन्। फागुन १४ गते अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएलगत्तै खतिवडाले भन्सार बिन्दुमा भ
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा सरकार जुटिरहेको बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजि क्षेत्रको पनि सम्बोधन गराउन भन्दै पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्यो। कार्यक्रममा महासंघका पदाधिकारीहरु सरकारले राजश्वको स्रोत वृद्धि गर्ने योजनामा त्रसित देखिएका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै मह
कालिकोट- विकास निर्माणका काममा प्रयोग हुने हेभी इक्युपमेन्ट डोजर र स्काभेटरमार्फत सरकारको करोडौं राजस्व गुम्ने गरेको छ । विकास निर्माणमा काममा प्रयो
रसुवा भन्सार कार्यालयले बैशाख महिनाको लक्ष्य दुई सातामै पुरा गरेको जनाएको हो । वैशाख महिनाका लागि ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखेको भन्सार कार्यालयले दुई सातामै ३६ करोड रुपैयाँ बराबर संकलन गरेको जनाइएको हो । भन्सार मूल्यांकनमा भएको कडाईका कारण उल्लेख्य राजस्व संकलन भएको बताइएको छ ।
विराटनगर। कारोबार मूल्यमा भन्सार महसुल तिर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आयातकर्ताले भन्सार यार्डको गोदाममै चिनी थन्क्याएर राजनीतिक नेतृत्वसँग ‘लबिङ’ थाले। यसै मेसोमा उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुहारे। ओलीले ‘यो अर्थमन्त्रीजीको विषय हो, तैपनि म सम्
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक सुमन अर्याल यो वर्षको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा एउटा कुरामा बढी खुसी देखिन्थे । उनको खुसीको कारण रेमिटेन्सबिनै
सरकारले मदिराको बोतलमा नक्कली अन्तशुल्क स्टिकर प्रयोग गरेको पुष्टी भएमा उद्योगनै बन्द गर्ने भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले मदिरामा नक्कली अन्तशुल्कको स्टिकरको छानव
सरकारले चुरोट तथा सूर्तीजन्य पदार्थको कर भारी मात्रामा वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चुरोट तथा सूर्तीजन्य पदार्थमा ७० प्रतिशत कर
जीबन बीमाको दायरा बढाउन र लगानीयोग्य पुँजी जुटाउन भन्दै जीबन बीमा गर्ने ब्यक्तिलाई बार्षिक ५० हजार रुपैयाँ आयकर छुट दिने गृहकार्य सुरु भएको छ । अहिलेसम्म जीबन बीमा गराएका ब्यक्तिहरुले बार्षिक २० हजार रुपैयाँ आयकर छुट पाउँदै आएकोमा यस्तो रकम बढाएर ५० हजार रुपैयाँ पुर्याउन बीमा समितिले छल
बैतडी-कुनै समय दक्षको दोब्बर राजस्व संकलन गर्ने महाकाली भन्सार कार्यालयललाई पछिल्लो समय लक्ष्य भेटाउनै मुस्किल हुन थालेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा लक्ष्यको दोब्बरभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्दै आएको महाकाली भन्सार कार्यालय झुलाघाटमा गत आर्थिक वर्ष २०७३
काठमाडौं। मधेशी, दलित, जनजाति, व्यापारी, कृषक, पेशाकर्मीलगायत सबैलाई सन्तुलन हुने किसिमको नयाँ बजेट आउने अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बताएका छन्। नेपाल व्यवस्थापन संघले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको आगामी २०७५-७६ को पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन्। “स्रोतको व्य
एक लाख रूपैयाँभन्दा कम राजस्व बुझाउन अब कर कार्यालय र बैंक धाउनु नपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएर कर तिर्न कार्यालय र बैंक धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले बुधबार काठमाडौंको करदाता सेवा कार्यालय, ठमेलबाट यस्तो प्रणालीको औपचारिक शुभार
अप्रिल २६ र २७ गते नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी) बैठकबाट नेपाली निजीक्षेत्रले ठूलो अपेक्षा गरेको छ । भारत र तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा देखिएका अवरोध हटाउने अपेक्षा व्यवसायीले गरेका छन् । यसरी यो बैठक हालै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको भारत भ्रमणबाट नेपाल–भारत सरकारी सम्बन्ध कत्ति
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पहिलोपटक शुरु गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा करीब रु. ४० करोड खर्च हुने भएको छ । यही वैशाख १ गतेदेखि शुरु गरिएको उक्त गणना आगामी जेठ मसान्तसम्म देशभर रहेका व्यावसायिक प्रकृतिका संघ संस्था, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको अवस्था, वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने प
काठमाडौं : राजस्वमा ई–पेमेन्ट (विद्युतीय भुक्तानी) बुधबार सुरु हुँदैछ। वैशाख १ गते सुरु गर्ने तयारी गरिए पनि अावश्यक कार्यविधि पास नहुँदा १२ दिन ढिला गरी राजस्व विद्युतीय भुक्तानी सुरु गर्न लागिएकाे हाे। बुधबार बिहान साढे १० बजे अर्थमन्त्रालय
१२ वैशाख, काठमाडौं । अब घरमा बसी-बसी मोवाइल वा कम्प्युटरबाटै सरकारलाई राजश्व तिर्न सकिने भएको छ । सरकारले करदाताले आफ्नो बैंक खाताबाट विद्युतीय माध्यममार्फत राजश्व तिर्न सक्ने प्रणालीको सुरुआत गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले बुधवार काठमाडौंको करदाता सेवा कार्यालय, ठमेलबाट यस्तो प्रणालीको औप
काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बृद्धि गरेको ब्याज दरको असर सरकारको राजश्वमा पनि परेको छ। बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज दर उच्च भएका कारण उनीहरुको नाफामा असर पर्दा त्यसले सरकरी राजस्व संकलन घटेको छ। वित्तीय संस्थाले उच्च ब्याजदर दिँदा उनीहरुको नाफामा प्रतिकूल असर परेको छ। त्यसको सोझो प्रभ
जबसम्म सार्वजनिक खरिद र निर्माणसम्बन्धी कार्य स्वच्छ हुँदैन, तबसम्म देशबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका मुद्दा फगत सस्ता नारामा मात्र सीमित रहन्छन् ।
काठमाडौं । भन्सार असुलीमा सन्दर्भ मूल्यसूची वा व्यापारीले खरिद गर्ने वस्तुको बिलमध्ये कुनलाई आधार मान्ने भन्ने विषयमामा सरकार र व्यवसायीबीच विवाद चर्किएको छ । सरकार जसरी पनि सन्दर्भमूल्य नै लागू गर्ने पक्षमा छ भने व्यापारीहरू वस्तुको खरिद बिललाई आधार बनाउनुपर्नेमा अडिग छन् । सोमबार चेम्बर अफ कमर्
सार्वजनिक संस्थानहरूले वर्षौंदेखिको लेखापरीक्षण नगरेपछि सरकारले पुनः ताकेता गरेको छ । लेखापरीक्षण नगर्ने संस्थानलाई सरकारबाट दिने कुनै पनि सुविधा नदिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले पुनः पत्राचार गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारको
सरकारले समयमै कर दाखिला नगर्ने र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण नबुझाउने ८७ कम्पनी र सञ्चालकको नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले बक्यौता कर तिर्न ताकेता गर्दै ८७ कम्पनीको नाममा सूचना जारी गरेको हो । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुरले ३२ कम्पनी र महेन्द्रनगरले ५५ कम
सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्न भन्सार महसुल वृद्धि गर्दा मुलुकमा अवैध चिनी आयात भइ राज्यलाई नै नोक्सान पुग्ने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । स्वदेशी चिनी उद्योगको संरक्षण गर्ने भन्दै आयातित चिनीमा गरिएको भन्सार महशुल वृद्धिले तस्करी र कालोबजारीलाई थप प्रोत्सान पुग्ने देखिए
काठमाडौं।सरकारले नक्कली सामान आयात गरेर सक्कली भन्दै बिक्री गर्ने प्रवृत्तिलार्इ अंकुश लगाउने भएको छ। अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले मुहाननै सफा गर्ने भन्दै भन्सार कार्यालयमार्फतनै ब्राण्डेडका नाममा नक्कली सामान आयात गर्ने प्रवृत्तिलार्इ अंकुश लगाउन खोजिएको हो।आयातकर्ताले भन्सारमा एक किसिमको
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दोहोरो कर प्रणालीको व्यवस्था नगरिने बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिले वीरगन्जमा गरेको राजस्व नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा गरेको छलफल तथा प्रदेशस्तरीय सुझाव संकलन कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेटमा दोहोरो कर प्रणाली
सन्दर्भ मूल्यसूची (रेफरेन्स भ्यालु)अनुसार भन्सार कार्यालयले आयातीत मालवस्तुको मूल्याङ्कन गरेपछि थप राजस्व र जरिबाना बराबरको रकम धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा गएका व्यवसायीसँग पुनरावलोकन समितिले १२ प्रकारका कागजातको माग गरेको छ । ल्यसूचीलाई आधार बनाएरमात्र आयातीत व्यापारिक मालसामानको र
सरकारले गएको आर्थिक वर्षमा ५९ अर्ब २० करोड राजस्व छुट दिएको छ । भन्सार विभागले विभिन्न सामान तथा सेवा आयातमा सो छुट दिएको हो । विभागले दिएको सो छुटमध्ये ५३ अर्ब सात करोड वस्तु तथा सेवा आयात लाग्ने राजस्वमा छुट दिएको हो । यसका अतिरिक्त घिउ, तेल, मोबाइललगायतका वस्तु निर्यात गर्दा राज्य कोषमा प्रा
काठमाडौं। घरजग्गाको व्यावसायिक किनबेच गर्ने रियल स्टेट व्यवसायीले डेढ अर्ब रुपैयाँ बढी कर छली गरेको पाइएको छ। काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका मूख्य शहरमा घरजग्गाको कारोबार गर्ने २
२९ चैत, काठमाडौं । ब्रोकरलाई लाग्ने कमिशन उठाउन तारम्तार प्रयास गरेर असफल भएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सेयर कारोबारमा समेत एक अर्ब छुट भए
सर्वोच्च अदालतले निजीस्तरको दूरसञ्चार कम्पनी युटिएललाई एक करोड २९ लाख भन्सार राजस्व छुट दिने फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले भन्सार छुट पाउने टेलिकम्युनिकेसनकै वस्तु भन्सार कार्यालयबाट आयात भएको भन्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
काठमाडौं। सात वर्ष अघि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणका क्रममा मोबाइल फोन आयातको बारेमा अनौपचारिक रुपमा तथ्यांक विश्लेषण गर्यो। बजेट निर्माणका क्रममा राजस्वको प्रक्षेपणको आधार विश्लेषण गर्न मन्त्रालयले मुलुकभर चलिरहेका मोवाइल फोनमध्ये वैध र अवैध कसरी भित्रिएका छन् भनेर अध्ययन गरिएको थियो।
काठमाडौं। कानुनका छिद्र प्रयोग गर्दै वर्षेनी पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै कर छुट हुन थालेपछि सरकारले चार वर्षअघि भन्सार विभागका पूर्व महानिर्देशक बालगोविन्द बिष्टको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनायो।
काठमाडौं। जनताले तिरेको कर विभिन्न नाममा व्यवसायीलार्इ पोस्नेगरि ५४ अर्ब रुपैयाँ दिइएको छ। कर फिर्ताका लागि आवश्यक सामान्य अध्ययनसमेत नगरि राजनीतिक पहुँचका आधारमा व्यवसायीलार्इ कर फिर्ता दिइएको हो।
काठमाडौं। राजश्व प्रशासन सुधार योजनामा आक्रामक देखिएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आँफूअन्तर्गतका दुई निकायको प्रमुख हेरफेर गरेका छन्। राजश्व चुहावट तथा भन्सार कार्यालयलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन डा. खतिवडाले दुई सहसचिवलाई शक्तिशाली विभागको प्रमुख बनाएका हुन्। अर्थमन्त्रीले भन्सार
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले मुल्य अभिवृद्धि कर र आयकर नतिर्ने १६५ कम्पनीको बैंकिङ खाता बन्द गर्ने तयारी गरेको छ । लामो समयसम्म कर तिर्न अटेर गरेपछि बैंकिङ खाता बन्द तथा अन्य कारवाहि प्रक्रिया अघि बढ्न लागेको हो ।
डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुने वित्तिकै भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यलाई कडाइका साथ लागू गरिएको छ । राजस्व र बजार अनियमिततताको मुहान सफा गर्न भन्दै सुरु गरिएको यस्तो अभियानप्रति निजी क्षेत्रबाट आपत्ति प्रकट भएको छ । सन्दर्भ मूल्य भन्सारका कर्मचारीले तयार पार्ने र त्य
काठमाण्डौ । आगामी साउन १ गतेदेखि घर, जग्गा, मालपोत, भूमिलगायत नाममा छुट्टाछुट्टै कर बुझाउनु नपर्ने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई साउन १ देखि एकीकृत सम्पत्ति कर लिने गरी कानुन बनाउन पत्राचार गरेको छ। ‘एकीकृत सम्पत्ति करको नमुना
काठमाडौं । राजस्वको विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) प्रणाली वैशाखदेखि लागु हुने भएको छ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको लागु हुने भएसँगै सेवाग्राहीले रा
स्वेत पत्रमा उल्लेख गरिएको तथ्य तथा विवरण माथि अर्थशाश्त्री बिश्व पौडेलले गर्नु भएको विश्लेषण पढ्नु पुर्ब स्वेत पत्रमा के छ भनेर सरल भाषामा बुझ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला। --
काठमाडौँः अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारको तर्फबाट देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र भविष्यमा चालिनुपर्ने कदमसहितको श्वेतपत्र संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
काठमाडौं।अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले श्वेतपत्रमार्फत राजस्व संकलनमा देखिएको वेथितीलार्इ उजागर गर्दै राजस्व क्षेत्रमा सुधारको संकेत गरेका छन्।
काठमाडौँ — व्यक्तिगत आयकर आयमा लाग्ने कर हो । आय पारिश्रमिक, ज्याला, व्याज, भाडा, रोयल्टी, लाभांश तथा मुनाफास्वरुप प्राप्त हुन्छ । यी विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त आयमा प्राकृतिक व्यक्ति तथा एकलौटी फर्मले आयकर तिर्नुपर्छ । यो कर राजस्व परिचालन गर्न तथा सामाजिक न्याय कायम गर्न लगाइ
काठमाडौं । लामो समयदेखि मोटरसाइक प्रयोग गरिरहेको सवारी प्रयोगकर्ता आफ्नो आवश्यकता अनुसार इन्ट्री लेभलका कार खरिद गर्न थालेको छन् । बजारमा अहिले १५ लाख रुपैयाँ पर्ने इन्ट्री लेभलका कारदेखि ४ करोड रुपैयाँसम्ममा लक्जरी कार
भरतपुर महानगरपालिकाले करको दर अस्वाभाविक रुपमा बढाएको छ । सामान्य दर्ता चलानीमा पाँच गुणा र व्यवसायको हकमा दुई हजार प्रतिशतसम्म कर बढाएपछि स्थानीय उद्यमी, व्यवसायीले तिब्र रोष प्रकट गरेका छन । नारायणगढको शहीद चोकमा कैलाश ट्रेर्डसको नामबाट शंकरलाल श्रेष्ठले कपडा व्यवसाय सन्
काठमाडौँ — बेलायती व्यवसायीहरुले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनेबारे ब्रिटेन–नेपाल चेम्बर अफ कमर्स(बीएनसीसी)का अध्यक्ष राजन कँडेलले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसित भेटवार्ता गरेका छन् ।
काठमाडौं, चैत ११ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले निर्धक्क भएर व्यवसाय तथा लगानी गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधिमण्डलसँग आइतबार गृहमन्त्रालयमा भएको छलफलमा गृहमन्त्री थापाले देशमा दुई तिहाईको समर्थनसहित स्थिर सरकार बनेको,
१२ चैत, काठमाडौं । लामो समयदेखि बिवादित रहेको घरबहाल करसम्बन्धी अन्योल हटेको छ । सोमवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले घरबहाल करको दोहोरोपनक
वीरगंज। आन्तरिक राजस्व विभागले १५ दिनमा अन्तशुल्कको नक्कली स्टीकर लगाउने आधा दर्जन उद्योगमा शिलबन्दी गरेको छ। विभागको टोलीले नक्कली स्टीकर लगाएको आरोपमा धनुषाको सांग्रिला डिष्टीलरी, नारायण डिष्टीलरी, सर्लाहीको अभिनव डिष्टीलरी, झापाको भोलेबाबा लिकर्स र विनर्स लिकर्समा शिलबन्दी गरेको हो।
विराटनगर। झापाका दुई मदिरा उद्योगले मदिरामा नक्कली स्टीकर टाँसेको पाइएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले दुबै उद्योगमा सिलबन्दी गरेको छ । डा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएर आए
वाइन र मूल्य अभिवृद्धि कर उस्तैउस्तै हुन् ! -- डा. रुप खड्का विगत पाँच दशकमा कर प्रणालीमा गरिएका विभिन्न प्रयोगहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) को कार्यान्वयनलाई सवभन्दा महत्वपूर्ण प्रयोगको रुपमा लिइन्छ । यस करको आधार विस्तृत छ । कर क
काठमाडौं । केही दिन अगाडि अर्थमन्त्रालयका बरिष्ठ अधिकारीहरुसँग अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा कर प्रशासनका विषयमा छलफल गर्दै थिए । सोही छलफलमा एक जना अधिकारीले घरबहाल करको विषय उठाए । घर बहाल करको बिषय उठ्ने वित्तिकै अर्थमन्त्रीले बोल्न खोजे । र, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले ऐनको प्रसंग को
काठमाडौं । नेपालबाट चीन निकासी हुने कार्पेटमा अर्बौंको न्यून बिजकीकरण हुने गरेको खुलेको छ । नेपालको प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुका रुपमा रहेको कार्पेटमा वर्षेनी अर्बौंको न्यून बिजकीकरण हुँदा त्यसले व्यापार घाटाको ग्राफ बढाएको मात्र छैन, त्यसको सीधा असर राजश्वमासमेत परिरहेको छ ।
काठमाडौं : संघीयता कार्यान्वयनमा बढ्दै गएको व्ययभारका कारण सरकारलाई साधारण खर्च धान्नै हम्मे परिरहेका बेला भारतबाट आउने झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँको सामानमा राजस्व छली भएको पाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा लक्षित राजस्व उठाउन मुख्य चुनौती महसुस गरेका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले निय
काठमाडौं । साविकमा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गएपछि यसअघि विभागलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार मन्त्रालयले फिर्ता लिएको छ । मन्त्रालयले ३० फागुनमा पत्रै पठाएरै विभागलाई प्रत्यायोजित अधिकार फिर्ता लिएको हो । अब राजस्व
विराटनगर । इँटा उद्योगीले भ्याटको सट्टा फ्ल्याटमा कर लगाउन आग्रह गरेका छन्।नेपाल इँटा उद्योग महासंघको विराटनगरमा सम्पन्न ४३ औँ बैठकले इँटा भ्याट हटाएर फ्ल्याटमा कर लिन आग्रह गरेको हो। महासंघले मन्त्रालय र सरकारी निकायमा प्रतिनिधि मण्डल पठाई आगामी बजेटदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्य
कर विज्ञ भन्छन्– ‘करमा दोहोरोपन हुनै हुँदैन तर हामीकहाँ संविधान जारी गर्ने बेला आर्थिक कार्यप्रणालीबारे गृहकार्य नपुगेर गल्ती भयो’ काठमाडौँ — संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सर्वसाधारणले कम्तीमा पाँच प्रकारका कर प्रदेश र स्थानीय तह दुवैलाई बुझाउनुपर्
काठमाडौं।सरकारले घरजग्गा कारोबारमा भइरहेको राजस्व चुहावट रोक्ने भएको छ।।वास्तविक मूल्य भन्दा कम रकममा कारोबार देखाएर राजस्व छल्ने प्रवृति रोक्न सरकारले कडार्इ गर्न लागेको हो। अर्थमन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत जग्गा किनबेचमा लाग्ने करको दर समेत बढ्ने छ। गैह्रकर राजस
राजस्व प्रशासनले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझेका व्यवसायी (करदाता) न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत धाउन बाध्य भएका छन्। आयकर ऐन, २०५८ अनुसार अगाडि बढ्दा अनिवार्य रूपमा मोटो रकम धरौटी राख्नुपर्ने र न्याय पाउन पनि वर्षौं लाग्ने भएकाले व्यवसायी सोझै सर्वोच्च धाउन थालेका हुन्। आयकर ऐनअनुसार न
भूमी सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले माघ महिनामा पूँजीगत लाभकर संकलनको नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। माघ महिनामा देशभरबाट ६९ करोड आठ लाख ४९ हजार रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर संकलन गर्दै अहिलेसम्मकै सर्वाधिक लाभकर संकलनको रेकर्ड बनाएको हो।यसअघि पुस महिनामा ५५ करोड र मंसिर महिनामा ४२ करोड रुपैयाँ प
सरकारले एकद्वार कर प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । यस अघि संघीय संरचना अनुरुप करप्रणाली लागु गरिएपनि त्यसलाई अब एकद्घार कर प्रणाली नै लागू गर्ने तयारी गरेको हो । हालको कर प्रणालीलाई परिमार्जन गर्ने तयारी गरिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए । ‘संघीय संरचना अनुरुप लागू गरिएको
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन्। सोमबार अर्थमन्त्रीको पद सम्हालेपछि मन्त्री खतिवडाले राजस्व संकलन बढाउने काममा जोड दिँदै आएका छन्। भन्सार विभागका निमित्त महानिर्देशक श्रीकृष्ण नेपाललाई मंगलबार बोलाएर भन्सारबाट हुने राजस्व चुहावट नियन
सरकारलाई राजश्व तिर्न जाँदा वा सरकारसँग भुक्तानी लिंदा तपाईंले सास्ती ब्यहोर्नुभएको छ? लाइनको झन्झट भोग्नुभएको छ वा धेरै समय खेर गएको छ भने अब बिस्तारै त्यसबाट छुटकारा पाउनुहुनेछ। सरकारले २०७५ वैशाख १ देखि सबै प्रकारका सरकारी आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ
पछिल्लो समय ‘रेमिटेन्स’ र ‘वैदेशिक रोजगार’ नेपालको पहिचान बनेको छ । नबनोस् पनि किन ? दैनिक डेढ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा मलेसिया तथा खाडी राष्ट्र पुग्छन्। उनीहरूले पठाएको पैसा (रेमिटेन्स) ले नै देश चलेको छ । तर धेरैले थाहा छैन, जसरी नेपाली रोजगारको स
जलविद्युत्लगायतका प्राकृतिक स्रोतमाथि कुनै अतिरिक्त कर लिन चाहेमा संघीय सरकारको अनुमति लिएर स्थानीय सरकारले कानुन बनाएर मात्र लिन पाउने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको छ । तर, यो व्यवस्था विपरित दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाले जलविद्युत् आयोजनामा वार्षिक १० लाख रुपैया
BRUSSELS (Reuters) - The European Commission wants to tax large digital companies’ revenues based on where their users are located rather than where they are headquartered at a common rate between 1 and 5 percent, a draft Commission document showed. The proposal, seen by Reut
काठमाडौं (०७ फागुन २०७४) – प्रदेश सरकारलाई करदाताप्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्दै कर–जग्गा, मनोरञ्जन र कर निर्धारण तथा असुली गर्ने पाउने अधिकार दिइएको छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन, विज्ञापन र कृषि आयमा कर लगाउन सक्ने अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गरिएको अर्थ मन्त्र
कर उठाउन उपत्यकाका दुई महानगरपालिका नयाँ तरिकाले काम थालेका छन्। काठमाडौं महानगरले नयाँ कानुन बनाएकाे छ भने ललितपुरले यसै साताबाट कर तिरे/नतिरेको अनुगमन थालेकाे छ। काठमाडौंको नगरसभाले चालु अार्थिक वर्षको अपेक्षित राजश्व उठाउनका लागि स्थानीय कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना संकलन
काठमाडौं, माघ २८ । सरकारले केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कर र गैरकर लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा विधयेक तयार पारेको छ । नेपालको संविधानको धारा १९२ अनुसार अर्थमन्त्रालयले प्रदेशको कर तथा गैर कर सम्बन्धी ऐन–२०७४, को मस्यौदा विधेयक तयार गरेको हो ।
काठमाडौं,माघ १५। सरकारले सहकारी संघसंस्था तथा बैंकका सदस्यको सम्पूर्ण जानकारीसहितको लगत राख्न सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन जारी भएको ठीक १० वर्षपछि आजैदेखि लागू हुनेगरी सरकारले सो निर्देशन दिएको हो । सहकारी संस्थाले ऐन तथा नियमावलीले निर्दिष्ट गरेबमोजिम
सरकारले भन्सारमा मूल्यांकनमा नभइ वर्गीकरणमा समस्या रहेको भन्दै व्यापारीहरूमाथि पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहेको वताएको छ । व्यवसायीहरूले दोहोरो बिल देखाउने गरेका कारण उनीहरूमाथि पूर्ण रूपमा विश्वास गर्ने अवस्था नरहेको र यसमा सुधार आवश्यक रहेको वताएको हो । नेपाल आर्थिक पत्र
सरकारले विदेशी लगानी भएको वा विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित प्रतिष्ठानमा ५ प्रतिशतमात्रै विदेशी नागरिक राख्न पाउने व्यवस्था गर्दैछ । श्रम ऐन २०७४ लाई परिष्कृत गर्न तयार गरिएको श्रम नियमावलीमार्फत् प्रतिष्ठानका कुल श्रमिकमध्ये ५ प्रतिशतमात्रै विदेशी नागरिक राख्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । अहिले श्रम
MUMBAI: Flipkart has lost an appeal against the income-tax department over the reclassification of marketing expenditure and discounts as capital expenditure, which involves substantial tax liabilities. It could impact the way startups are taxed in the country, experts said. The
काठमाडौँ । करसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अदालत राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दाको चाङ लागेको छ । न्यायाधिकरणमा ५४६ वटा मुद्दा रहेका छन् । कर निर्धारणका विषयमा असुली गर्ने सरकारी निकाय करदाताबीच विवाद भएपछि न्यायका लागि राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा जाने गर्छ । न्यायाधीकरणको
स्थानीय सरकारले खानेपानी, धारा, पोखरी र घाट, बिजुली, टेलिफोन, वातावरण फोहोरमैला व्यवस्थापन, सरसफाई र ढल व्यवस्थापनमा अतिरिक्त शुल्क लगाई कर उठाउन पाउने भएको छ ।
सहकारी ऐन–२०७४ ले सहकारी संघसंस्थालाई लाग्ने कर घटाए पनि तत्कालका लागि पुरानै कर तिर्नुपर्ने भएको छ । सहकारीभन्दा आयकर ऐनको व्यवस्था माथी भएकाले पनि ऐन संशोधन नभएसम्म कर नघट्ने भएको हो । “सहकारी ऐनले गरेको प्रस्तावअनुसार आयकरको दायरालाई घटाउन आयकर ऐन संशोधन वा बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नु
नेपालको एक मात्र कर सम्बन्धि बृहत डाटाबेश NepalTaxOnline.com को नयाँ विस्तारित विज्ञ टिम आज सार्बजनिक भएको छ । कर सम्बन्धि विभिन्न सुचना,
सरकारले कुन कानुनमा आधारित भएर कर तिर्ने भनेर व्यवसायीलाई प्रस्ट्याउन नसक्दा कर कसरी तिर्ने भन्नेमा अन्योलता बढेको छ । आयकर ऐन २०५८ मा आयकर २० प्रतिशत लाग्ने र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ मा ४ प्रतिशत छुट दिने उल्लेख गरेकाले कानुनी सङ्कट निम्तिएको हो । पुस मसान्तभित्र आयकर
धितोपत्र कारोबार शुल्कमध्ये दलालको सेवाशुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक वा भ्याट) लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने अन्योल नेपाली सेयर बजारको बल्झिरहने समस्याका रूपमा देखा परेको छ । ६ महिनापहिले निकै जबरजस्त रूपमा देखा परेको सेयर कारोबार शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी समस्या निर्वाचनपछि पुनः ब्युँतिएको
फाल्गुन ९, २०७३- व्यवसाय, रोजगारी वा कुनै आयआर्जन गरेपछि तपाईंले सरकारले कुनै न कुनै रूपमा कर बुझाउनैपर्छ । जानाजान वा अन्जानमा तपाईंले कर नबुझाए सरकारी कारबाही तथा जरिवानामा पर्न सक्नुहुन्छ । जसले तपाईंको व्यवसाय, रोजगारी वा आयआर्जनमा अप्ठ्यारो पार्न सक्छ । कर तिर्न योग्य हुनका लागि निश्चित नीति
काठमाडौँ - आयकर सम्बन्धि सम्पूर्ण श्रोत सामग्री एकै ठाउँ भएको अनलाइन पोर्टल www.nepaltaxonline.com सार्वजनिक भएको छ । पोर्टलभित्र आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेका सम्पूर्ण परिपत्र एवं निर्देशनहरु, आयकर सम्बन्धि सर्वोच्च अदालत तथा राजस्व न्यायाधिकरणले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरु,
Audit means examination of books of account for the purpose of providing opinion on true and fairness of fact and records. Audits are of different types, but most commonly used term in private sectors are statutory audit and tax audit. Statutory audit is made mandatory by law namely Compa
