Media Roundup

धरान उपमहानगरको कर तथा राजस्व अबदेखि इसेवा मार्फत भुक्तानी गर्न सकिने

काठमाडौँ – धरान उपमहानगरपालिकाको सबै कर अबदेखि इसेवा मार्फत भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ। यो सँगै अबदेखि नगरबासीले सबैखाले सम्पत्ती कर, भूमी कर, व्यवसाय कर, घर त

काठमाडौं महानगरमा अनलाइन प्रणालीबाट राजस्व बुझाउन सजिलो, यसरी लिन सकिन्छ सेवा

काठमाडौं महानगरपालिकाले राजस्व निर्धारण तथा संकलन कार्यलाई अनलाइन प्रणालीमा लगेपछि यसको प्रभावकारिता बढेको छ। कामपाले यही असोज एक गतेदेखि वडा नम्बर २६ बाट अनलाइन प्रणालीमार्फत राजस्व निर्धारण तथा संकलन कार्य शुरु गरेको थियो। सोही दिन वडा १, २, ३, ४, १०, ११, १५, २६, ३० र ३१ मा पनि यो सेवा

सवारी करको जरिवाना मिनाहा म्याद कात्तिक मसान्तसम्म

काठमाडौं–बागमती प्रदेश सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण म्याद नाघि जरिवाना लागेका सवारीले कात्तिकसम्म कर तिर्दा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सरकार

३ दिनमा अनलाइनबाट उठ्याे ३६ लाख बढी राजस्व, थप १० वटा वडामा सुरु

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले थप १० वटा वडामा राजस्व निर्धारण तथा संकलन कार्यलाई अनलाइन प्रणाली सुरु गर्ने भएको छ । थप नयाँ अनलाइन सेवाबाट राजस्व निर्धारण तथा संकलन गर्ने वडाहरुमा ५, ६, ७, ९, १

निचोरेर कर असुल्नमात्र राज्य केन्द्रित, कहाँ चुक्यो सरकार ?

काठमाडौं । असोज ३ अर्थात् संविधान दिवस । मुलुकले २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान पाएको थियो । निकै लामो संघर्ष र प्रतीक्षापछि संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने जनताको चाहना पू

धरान उपमहानगरपालिकाद्धारा अनलाइन कर भुक्तानी सेवा सञ्चालन

धरान उपमहानगरपालिकाले अनलाइन कर भुक्तानी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । अब घरबाटै वा संसारको जुनसुकै ठाउँबाट पनि अनलाइनमार्फत कर तथा राजश्व तिर्न सकिने उपमहानगरपालिकाले जनाए

अनलाइनमार्फत कर संकलन सुरु

काठमाडौँ, १ असोज । काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनलाई प्रणालीमार्फत राजस्व निर्धारण तथा संकलन कार्य सुरु गरेको छ । महानगरपालिकाले आज वडा नम्बर २६ लगायत १० वटा वडाहरुबाट सेव

राजस्व परामर्श समितिलाई कर सम्बन्धी यस्ता छन् जिम्मेवारी

काठमाडौं। नेपाल राजस्व परामर्श समितिको कार्यालय भन्सार विभाग त्रिपुरेश्वरमा स्थापना भएको छ। सरकारले एक महिना अघि समितिको अध्यक्ष महेशप्रसाद दहाल र सदस्यमा निर्मलहरि अधिकारी नियुक्त गरेको थियो

सूर्तीजन्य पदार्थमा कर कम

अर्बुद (क्यान्सर) रोग गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सूर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन नेपाल सरकारसँग पटकपटक अनुरोध गरे पनि नबढेको भन्दै अभियानकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस

भाडा छुट गर्ने घरधनीलाई बहाल कर छुट

धनगढी-नगरक्षेत्रमा घर रहेका घरधनीले लकडाउन अबधिको घरभाडा छुट दिएमा बहाल कर छुट दिने धनगढी उपमहानगरपालिकाले निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको अवधिको घरभाडा छुट दिएको प्रमाण

राजश्व परामर्श समितिले थाल्यो काम

सरकारले राजश्व परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिन तथा सिफारिस गर्न नेपाल हालै गठन गरेको राजश्व परामर्श समितिले कार्यारम्भ गरेको छ ।  त्रिपुरेश्वरस्थित भन्सार विभ

लकडाउनले स्थानीय तहको राजस्व संकलन ठप्प

काठमाडौं- लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा स्थानीय तहको राजस्व संकलन ठप्प भएको छ। स्थानीय तहले उठाउने मध्ये राजस्वका मूल स्रोतहरू बहाल कर तथा सम्पत्त

भ्याटका करदाताको अभिलेख बायोमेट्रिक प्रणालीमा

सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता भएका करदाताको अभिलेख वायोमेट्रिक प्रणालीमा अध्यावधिक गर्न सुरु गरेको छ । यो काम चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनु

काठमाडौं महानगरपालिकाको कर अनलाइनबाटै तिर्न मिल्ने

काठमाडौं महानगरपालिका घरमै बसेर कर तिर्न सकिने प्रण्णली सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । असोज १ गतेबाट राजस्व प्रणालीलाई अनलाइनमार्फत भुक्तानी हुने प्रणाली थालनी गर्न लागिएको हो

सवारी कर बुझाउन तीन महिना म्याद थप्न माग

यातायात सेवा कार्यालयले सेवा संचालन गरेसँगै सवारी करको जरिमाना तिर्नुपर्ने भन्दै सवारी लाइसेन्स नवीकरण र कर तिर्न सर्वसाधारणको भीड लागेको छ । आइतबारबाट सेवा सुरु भएपछि उ

करमा छुट दिँदै अर्घाखाँचीका स्थानीय सरकार

अर्घाखाँची-कोरोनाका कारण आर्थिक अवस्थामा मन्दी आएपछि यहाँका स्थानीय तहले विभिन्न करमा छुट गरेका छन्। जिल्लाको भूमिकास्थान नगरपालिकाले कोरोनाका कारण व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने भएकाल

कर तिर्ने अवधि लम्ब्याउन राष्ट्रपति समक्ष ब्यवसायीको माग

नेपाल उद्योग परिसंघले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर कर तिर्ने अवथि थप्न माग गरेमा छन्। परिसँघका पदाधिकारीले राष्ट्रपतिलाई भेटेर असहज परिस्थिति रहेकाले राजश्व दाखिला गर्ने अवधि एक महिना थप गर्न आग्रह गरेका छन्। छलफलमा उद्योग प्रतिष्ठानहरुले राजश्व दाखिला गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई सधै

राजस्व संकलन - तत्कालका लागि सरकार 'कम्फर्ट जोन'मा

काठमाडौं-  तीन साता लामो निशेधाज्ञाको बीच पनि सरकारले भदौ २५ गतेसम्ममा सरकारको अपेक्षाअनुसार नै राजस्व संकलन भएको छ। आन्तरिक राजस्व र भन्सार दुवैतर्फ 'सन्तोषजनक

करमा छुट दिँदै स्थानीय सरकार

कोरोनाका कारण आर्थिक अवस्थामा मन्दी आएपछि अर्घाखाँचीका स्थानीय तहले विभिन्न करमा छुट गरेका छन् ।  जिल्लाको भूमिकास्थान नगरपालिकाले कोरोनाका कारण व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने भए

उद्योगी–व्यवसायीको एकै स्वर : ‘कर तिर्ने भाखा सारिदेऊ’

अप्ठ्यारो अवस्थामा कर तिर्न नसक्नेलाई सरकारले  राहत दिनुपर्छ –शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ हामीलाई निषेधाज्ञा खुलेपछि एक महिना समय चाहिन्छ –सतीश मोर, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ निषेधाज्ञा खुलेकै भोलिपल्ट कर तिर भन्नु उचित भएन &nd

कर संकलनमा ताकेता गर्दै सरकार, व्यवसायी भन्छन्– तिर्न सक्ने अवस्था छैन

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी बक्यौता राजस्व आगामी बिहीबार (२५ गते) भित्र उठाइसक्ने नीति लिएकोे छ । व्यावसायिक अन्तःशुल्क कर, आय कर, मूल्यवृद्धि कर लगायतका राजस्व निषेधाज्ञाका बाबजुद

कर उठाउन मात्रै निषेधाज्ञा खुकुलो पार्ने तयारी, नागरिकका समस्यामा सरकार अझै बेखबर

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन (सीसीएमसी) र काठमाडौ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकरीबीच निषेधाज्ञा खोल्ने कि कडा गर्ने भन्न

असारमै सकियो कर बुझाउन दिएको सहुलियत, अब जरिवाना लाग्ने

२३ भदौ, काठमाडौं । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लकडाउनका कारण सरकारले कर बुझाउनका लागि दिएका विभिन्न सहुलियतको म्याद गत असारमा समाप्त भयो । लकडाउनजस्तै कडा निषेधाज्ञा अहिले पनि जारी छ,

खतिवडाले बढाएकाे बिजुलीगाडी कर ओलीले घटाउलान् ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नाे कार्यकालको सुरुवातदेखि नै हरेक कार्यक्रममा एउटै भाषण गर्ने गर्थे– सन् २०२० सम्ममा नेपाली सडकमा विद्युतीय गाडी २० प्रतिशतसम्म गुडाउने

सरकार भन्छ– भ्याट बुझाऊ, व्यवसायी भन्छन्– सकिँदैन

२३ भदौ, काठमाडौं । चार महिना लामो लकडाउनका बेला सरकारले जनताबाट कर उठाउन पाएन । लकडाउनकै बीचमा कर उठाउन खोज्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । र, अदालतले लकडाउन खुलेको एक महिनाभित्र कर उठाउने ग

सरकारले भाद्र २५ गतेभित्र राजस्व उठाउने, बैंकलाइ सोही अनुसारको व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

सरकारले भाद्र २५ गतेसम्म राजस्व उठाउने भएको छ । २४ गते (भोलि) राति १२ बजेबाट निषेधाज्ञा खुला हुने र २५ गतेसम्म सबै खालका करहरु उठाउने सरकारी नीति छ ।  निषेधाज्ञाको भालिपल्टैबाट कर तिर्न सरका

उद्योगी व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्रीको आश्वासन : कर असुलीमा मात्रै ध्यान दिएका छैनौं

२२ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योग व्यवसायलाई समस्यामा फस्न नदिने बताएका छन् । आइतबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रका स

कर संकलन गर्न ३ दिन बैंकका सबै राजश्व काउन्टर खुला राख्न निर्देशन

नेपाल राष्ट्र बैंकले भोलिदेखि तीन दिनसम्म बैंकका राजश्व शाखा कार्यालयहरु अनिवार्य खोल्न निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय बैंककले सरकारको राजश्व संकलन गर्ने शाखा तथा काउन्टरहरु अनिवार्

निषेधाज्ञामा कर तिर्न निजीक्षेत्रलाई ताकेता

काठमाडौं । स्थानीय प्रशासनहरूले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लगाएको निषेधाज्ञाका कारण उद्योग–व्यवसाय निर्बाध सञ्चालन हुन नसकिरहेका बेला निजीक्षेत्रलाई कर तिर्न

कर तिर्ने म्याद कम्तिमा २ महिना थप गर्न चेम्बरको आग्रह

२१ भदौ, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले कर तिर्ने म्याद थप्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकासहितका अधिकांश जिल्लाहरुमा अहिले पनि पूर्णरुपमा बन्दाबन्दी भएको भन्द

ढल जडान नहुँदै कर असुल्दै विराटनगर महानगरढल जडान नहुँदै कर असुल्दै विराटनगर महानगर

माेरङ– विराटनगर महानगरपालिकाले ढल जडान कार्यलाई पूर्णता नदिइकनै जनताबाट कर उठाउन थालेको छ। निषेधाज्ञाका बीच महानगरपालिकाका वडाले ढल जडान गरेवापत जनताबाट सेवा शुल्कका रुपमा मनपरी

निषेधाज्ञाले राजस्वमा दबाब, १५ दिनमा १४ अर्ब मात्र उठ्यो

१८ भदौ, काठमाडौं । निरन्तरको लकडाउन र त्यसले आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पार्दा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सुरुआतबाटै कर प्रशासनमा दवाव परेको छ । लकडाउन खुकुलो भएपछि कर संकलनमा बढोत्तरी भएकोमा अहिले फेरि घटे

करमा छुट दिदै स्थानीय सरकार

सन्धिखर्क : कोरोनाका कारण आर्थिक अवस्थामा मन्दी आएपछि यहाँका स्थानीय सरकारले करमा छुटको व्यवस्था गरेका छन् । भूमिकास्थान नगरपालिकाले कोरोनाका कारण व्यवसाय बन्द गर

अब अनलाईनबाटै कर चुक्ताको प्रमाणपत्रको आधिकारिता जाँच्न मिल्ने

काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले अनलाईनबाटै कर चुक्ताको प्रमाणपत्रको आधिकारिता जाँच गर्ने प्रणाली ल्याएको छ । सोमबार नयाँ स्वरुपमा वेबसाइट ल्याएको विभागले करदातालाई घरबाटै च

हवाइ क्षेत्रमा कर छुटको व्यवस्था गरिँदै, के- केमा छुट ?

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डय मन्त्रालयले ल्याउन लागेको हवाइ नीति २०७७ मा कर छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ । हवाई नीतिको मस्यौदामा कर छुटसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्तःशुल्क बुझाउनुअघि ब्रान्ड दर्ता अनिवार्य

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्क करदाताले कर बुझाउनुअघि आफ्नो ब्रान्ड दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभागले कर कार्यालयमा मासिक विवरण बुझाउनुअघि नै

बागमती प्रदेशमा कार र मोटरसाइकललाई यस्ता छन् कर छुट तथा विशेष व्यवस्था

काठमाडौं-प्रदेश सरकारले सवारीसाधनमा लाग्ने करमा केही छुट तथा विशेष व्यवस्था गरेको छ। यस्तो व्यवस्था बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५

राजस्व संकलनमा पुनः असर

काठमाडौं । चारमहीने बन्दाबन्दी खुलेयता सुध्रिएको सरकारको राजस्व संकलनमा पछिल्लो निषेधाज्ञाका कारण पुनः संकुचन आएको छ । सरकारले साउनको पहिलो साताबाट बन्दाबन्दी हटाएसँगै चालू आर्थिक वर

राजश्व संकलन उत्साहजनक

काठमाडौं । विश्व महामारीका रूपमा संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभावले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमै अवरोध पु-याएको अवस्थामा राजस्व संकलन उत्साहजनक देखिएको छ । सरकारले चालु आर्

बजेटमा कोरोना प्रभाव खासै देखिएन

कोभिड–१९ को महामारी खेपेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनको बजेटरी तस्बिर गत वर्षको साउनको तुलनामा खासै नराम्रो देखिएको छैन । सरकारले मुलुकमा गत चैत ११ देखि ३ महिना लामो

उद्योगमा भित्रिएको कच्चा पदार्थ र वस्तु उत्पादनको विवरण अब कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने

काठमाडौं-आन्तरिक उत्पादनतर्फ अन्त:शुल्क लाग्ने सबै वस्तु उत्पादनको विवरण एउटै प्रणालीबाट संकलन् गर्ने गरी काम अघि बढेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली

१४ वर्ष नाघेको मोटरसाइकल/कारमा वार्षिक थप ५ प्रतिशत ‘बुढो कर’

काठमाडौं-सरकारले सार्वजनिक सवारीको निश्चित आयु तोकेको छ। उत्पादन भएको २० वर्षपछि सार्वजनिक सवारी चलाउन पाइँदैन। त्यस्ता सवारीलाई पत्रु (स्क्राप) पर्नुपर्ने हुन्छ।  त

२०७७ मंसिरसम्म पुराना मोटरसाइकलले कर तिरे सबै जरिवाना छुट

काठमाडौं-बागमती प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि कर तिर्न नआएका मोटरसाइकल सवारीधनीलाई जरिवाना छुटको अफर ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत् ५ वर्षभन्

करमा कोरोना प्रभाव

करमा कोरोना प्रभाव : असारमा ५० प्रतिशतले भ्याट विवरण बुझाएनन्, साउनमा ६६ अर्ब राजस्व सर्वोच्चको आदेशले करामा आंशिक प्रभाव, भ्याटमा दर्ता २ लाख ५८ हजारमध्ये १ लाख ३१ हजारले मात्रै विवरण बुझाए लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको एक महिनापछि कर तिर्दा ह

कर र मालपोतसहितका कार्यालय नै बन्द

धुलिखेल : पछिल्लो केही दिनदेखि काभ्रेपलाञ्चोकमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेपछि जिल्लास्थित तीन सरकारी कार्यालयले आजदेखि सेवा बन्द गरिएको जनाएका छन्। आन्तरिक राजश्व कार्यालय धुलिखेलले मङ्गलबार सूचना जारी गर्दै आजदेखि सेवा बन्द रहेको जनायो। कोरोना भाइरस सङ्

विद्युतीय गाडीमा भएको कर वृद्धिबारे पुनर्विचार गरिने

काठमाडौं- विद्युतीय गाडीमा भएको कर वृद्धिबारे पुर्नविचार गरिने भएको छ । विद्युतीय उर्जाको उत्पादन बढिरहेको अवस्थामा बजार खपतको समेत आवश्यक रहेकाले

‘हामीले कर तिरेका छौं, राज्यले पीसीआर गरिदिन सक्दैन ?’

विराटनगर । आरती स्ट्रिप्स प्रालि सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्रकै ठूलो स्टिल उद्योग हो । रड र जस्ता पाता उत्पादन क्षमताका दृष्टिले भारतीय लगानीको यो उद्योगले छोटो समयमा क्षमतासमेत विस्तार गर्न सकेको छ । तर, कोरोना कहर सुरु भई उपल्ला दर्जाका कर्मचारी र मजदुरमा संक्रमण देखिएपछि उद्योग सिल भई उ

कनेक्ट आइपीएसबाट आन्तरिक राजस्व विभागमा यसरी गर्नुहोस् कर भुक्तानी

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागमा आफ्नो कर दाखिला गर्न चाहानेले कनेक्ट आइपीएसबाट रकम भुक्तानी गर्न सक्छन् । यसको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा कर भुक्तानी गर्ने यो विधि तपाईले प्रयोग ग

कर तिर्नु भएको छैन ? यो मौका नगुमाउनुस्

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक ऐन, २०७७ ले प्रदान गरेका छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्ने भएको छ । विभागले एक सूचना प्रकाशित गर्दै छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्ने जनाएको हो ।

कर नबुझाउनेलाई विकल्प : जरिवाना तिर्ने कि छुट तथा सहुलियत लिने ?

सरकारले कर सहभागिता र दायरा बढाउने उद्देश्यले हरेक वर्ष करको दायराभन्दा बाहिर रहेका करदाताका लागि छूट तथा सहुलियत ल्याउने गर्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि सरकारले व्यक्ति तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठा

नेपालगञ्जका ४ कर अधिकृतसहित १२ जना कोरोना संक्रमण मुक्त

२९ साउन, नेपालगञ्ज । आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्जका ४ कर अधिकृतसहित १२ जना कारोना संक्रमण मुक्त भएका छन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका फोकल पर्सन नरेश

बजारमा पठनीय पुस्तक अभाव, करले प्रभाव पारेको व्यवसायीको दावी

२९ साउन, काठमाडौं । आयातका प्रभावित भएपछि बजारमा पठनीय पुस्तकहरुको अभाव भएको छ । साहित्य, इतिहास, राजनीति देखि पाठ्यक्रममा आधारित नयाँ नयाँ पुस्तकहरु बजारमा नपाइने अवस्था बनेको नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक

सरकारले करमा दियो छुट, सञ्चार र पर्यटन क्षेत्रले मासिक विवरण बुझाउनु नपर्ने

काठमाडौं– सरकारले आयकरमा छुट दिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले बुधबार सूचना सार्वजनिक गरी यसअघि आयकर योग्य रकम आम्दानी गरेको तर आयकर नतिरेकाको हकमा अब दुई आर्थिक वर्षको मात्र तिरे

एनसेल कर छलीमा महालेखाले बोल्यो, आठ अर्ब तिर्नु

काठमाडौं, २७ साउन । महालेखाको ठहरपछि कानमा तेल हालेर सुतेर बसेको ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको २० प्रतिशत स्थानीय लगानीतर्फको लाभकरको विषयमा छानविन अगाडि बढाएको छ । २०७२ मा स्वीडेनको टेलियासोनेराले मलेसियाको एक्जिएटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गर्दा लाभकर छलेको विषयले संसद्, सडक र अदालतसम्म

सवारी साधन नामसारी नहुने, कर र इम्बोस्ड नम्वर प्लेटको राजस्व भने लिने

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालय, साना/ठूला सवारी, बागमती प्रदेश ललितपुर कार्यालयले आज एक सूचना जारीगरि भोलि साउन २६ गतेबाट सवारी साधनको नामसारी लगायतका काम अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि स्थगित गर

करदाताको खाता प्रमाणित गर्ने म्याद पुस मसान्तसम्म

काठमाडौं- आन्तरिक राजस्व विभागले करदाताको खाता अर्थात् खरिद तथा बिक्री खाता प्रमाणित गर्ने म्याद थप गरी पुस मसान्तसम्म पुर्‍याएको छ। मूल्य अभिवृद्धि करम

दिल्लीमा विद्युतीय सवारीलाई कर छुटैछुट

नेपालमा भने पछिल्लो बजेटमार्फत कर बढाएपछि निजी विद्युतीय सवारी आयात ठप्पप्रायः छ । बजेटअघि मगाइएका गाडी पनि भन्सारबाट छुटाइएको छैन । नेपालमा सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन आयात निरुत्साहित गर्न

सरकारको आय : अन्य प्राप्ति ३७३ प्रतिशत वृद्धि, शिक्षा सेवामा ४५ प्रतिशत ह्रास

कोरोना महामारी र फैलावट रोक्ने प्रयासस्वरूप गरिएको बन्दाबन्दीको कारण गत वर्ष सरकारको आय निकै प्रभावित भयो । आन्तरिक ऋणबाहेकका सबै लक्ष्य फेल भए । राजस्वमा सबेभन्दा धेरै योगदान

एसएमएसबाटै करको जानकारी

काठमाडौँ, साउन २३ गते । करदातालाई करबारे सूचना प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित आन्तरिक राजस्व विभागले एसएमएस सेवा सुरु गर्ने भएको छ । करदाताले कर फाइलिङ अथवा दाखिला

लकडाउन खुलेपछि फेरि करको लफडा, साउन २५ भित्र बुझाउन ताकेता, व्यवसायी भदौ ७ को जिकिर गर्दै

विराटनगर। मोरङका व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्दै कर उठाउन आग्रह गरेका छन्। देशभरिका आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले असार मसान्तसम्मको भ्याट, टिडिएस, अन्तःशुल्क र आयकर साउन २५ गतेभित्र तिरिसक्न ताकेता गरेपछि मोरङका व्यवसायीले सर्वोच्चको आदेशको परिपालन गर्न आग्रह गरेका हुन्। मोर

एक हजार १४७ नयाँ उद्योग दर्ता, ४० लाख २९ हजार राजस्व सङ्कलन

काठमाडौँ । सिरहामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लकडाउनका बाबजुत एक हजार १४७ नयाँ उद्योग दर्ता भएको छ ।  नयाँ दर्ता भएको एक हजार १४७ उद्योगमध्ये सेवा उद्योगतर्फ ५३०, कृषि तथा वन्यजन्यतर्फ ४९० र उत्पादन उद्योगतर्फ १२७ वटा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहान सिरहाले जनाएको छ । 

जनतालाई कोरोनाको डर, सरकारलाई चाहियो कर !

ललितपुर महानगरपालिकामा कर तिर्नेको भीड २२, साउन, काठकाडौं । ललितपुर महानगरपालिकामा विहन ११ बजेदेखि ७५ वर्षीय बृद्ध घरको कर तिर्न राजश्व प्रशासन महाशाखाको ढोकाअघि लाइनमा छन् । उनको म

सवारीसाधनले कुन प्रदेशमा कति तिर्नुपर्छ कर ?

सुदूरपश्चिम उदार, बागमती बढी कठोर काठमाडौं । सवारीसाधन बाहकले सवारी साधनको प्रयोग गरेबापत कर तिर्नुपर्ने विषय नौलो होइन । देश संघीय संरचनामा जानुभन्दा धेरै अघिदेखि यस्तो कर उठा

आन्तरिक राजस्व कार्यालय मकवानपुरले चार अर्बभन्दा बढी राजस्व असुली

मकवानपुर । आन्तरिक राजस्व कार्यालय मकवानपुरले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रु चार अर्ब ६८ करोड ७२ लाख ८० हजार राजस्व असुली गरेको छ । यो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को तुलनामा करीब १० प्रतिशतले वृद्धि भएको ह

सडक कर विद्युतीय प्रणालीबाट उठाइने

काठमाडौँ, साउन २१ गते । सडकमै कार्यालय स्थापना गरी ढाट लगाएर सडक उपभोग दस्तुर उठाउने प्रणालीको अन्त्य हुने भएको छ । सेवाग्राहीको सुविधाका लागि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीम

सोलार पोलको कर नतिर्ने दाउमा पोखरा उद्योग बाणिज्य संघ, अवैध सम्झौता छरपष्ट

पोखरा, १८ साउन । पोखरा उद्योग बाणिज्य संघले पोखरा महानगरपालिकासंग ५ बर्षका लागि भाडामा लिएको ७४ वटा सोलार पोलको भाडा ५ बर्षसम्म नबुझाएसँगै उद्योग बाणिज्य संघका पदाधिकारी र महानगरपालिका बिचको अबैध सम्झौता

कर उठाउन सडकमा सरकारको टोलेगुण्डा शैली

१८ साउन, काठमाडौं । सरकारले नारायणगढ–मुग्लिन सडक प्रयोग गर्नेहरुसँग छुट्टै सडक उपभोग दस्तुर असुल्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार नारायणगढ–म

दूरसञ्चार सेवामा कर बढी भएको मन्त्रीकै स्वीकारोक्ति

नेपालको दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवामा कर बढी भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीसमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वीकार गरेका छन्। संसदको विकास समितको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै खतिवडा

एनसेलको स्वदेशी लगानीतर्फको ८ अर्ब २२ करोड लाभकर छली भएको महालेखा परीक्षकको ठहर, छानविन गर्दै कर कार्यालय

काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको स्थानीय लगानीतर्फको लाभकरको विषयमा छानविन अगाडि बढाएको छ । कम्पनीको स्वदेशी लगानीकर्तासँग रहेको २० प्रतिशत शेयर खरीद बिक्रीको विषयमा छानविन सुरु भएको हो

कर थपिएसँगै दूरसञ्चार सेवा झन्झन् महँगो

सरकारले दूरसञ्चार सेवामा कर थप्दै लगेपछि सस्तो मूल्यमा सेवा उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको सुविधा खोसिएको छ । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएयता मात्र मोबाइल सेवामा दुई प्रकारका कर गरेर १५ प्रतिशतसम्

राजस्व अनुसन्धान प्रभावकारी हुँदै गएपछि व्यवसायीले अपनाउन थाले कर छल्न नयाँ काइदा

काठमाडौं। राजस्व छल्न उद्योगी व्यवसायीले नियतबस अपनाउँदै आएका विभिन्न उपायमा अंकुश लगाउन सरकार धेरै हदसम्म सफल हुँदै गएपछि कर छलीको शैली नै फेरिन थालेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावटको अनुसन्धान दायरा फराकिलो पार्दै जाँदा राजस्व छलीको नयाँ शैली फेला पारेको हो । विगतम

विदेशिने विद्यार्थीसँग भाषा परीक्षाको शुल्क लिँदा पहिल्यै कर तिर्नुपर्ने

काठमाडौं-विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई भाषा परीक्षा शुल्कबापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा लिँदा अग्रिमरूपमा कर असुल गर्नुपर्ने भएको छ। यसरी सटही सुविधा उपलब्ध गराउँदा परीक्षा

कर उठाउनको लागि लकडाउन हटाइयो : नेता गिरी

तुलसीपुर । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री दिपक गिरीले कर असुल गर्नलाई लकडाउन हटाइएकोे आरोप लगाएका छन् । मुलुक कोरोना भाइरसको महामारीले आक्रान्त बनेको समयमा सर

विद्युतीय गाडीमा लगाइएको चर्को कर विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको कारण देखाऊ आदेश

सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय सवारी लगायत अन्य विद्युतीय साधनमा सरकारले कर बढाउनुको कारण माग गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ जेठमा ल्याएको बजेटमा विद्युतीय सवारीमा कर

पोष्टपेड मोबाइल सेवामा थपियो कर

पोष्टपोड मोबाइल सेवामा कर थपिएको हो। यो वर्षको आर्थिक ऐनबाट सरकारले सबै मोबाइल सेवाको प्रत्येक रिचार्जमा स्वामित्व शुल्क लाग्ने व्यवस्था लागू भएसँगै पोष्टपेड सेवामा पनि कर थपिएको हो। यसअघ

अब प्रत्येक सिम कार्ड र रिचार्जमा २ प्रतिशत कर

काठमाडौँ — अब मोबाइल प्रयोगकर्ताले प्रत्येक रिचार्ज र सिम कार्ड किन्दा २ प्रतिशत बढी कर तिर्नुपर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ मा संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक ऐनमा टेलिफोन

कोरोनाले कर सङ्कलनमा असर गर्यो

खोटाङ । करदाता सेवा कार्यालय खोटाङले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर, अन्तःशुल्क र अन्य सेवावापत गत साउनमा दुई क

सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन सरकारलाई सुझाब

स्वास्थ्य अधिकार र सुर्तीजन्य नियन्त्रण नेटवर्कले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन सरकारलाई सुझाब दिएको छ । आमसर्वसाधारणको पहुँच नपुग्ने गरी करको दायरा बढाउन र हरेक उत्पादनमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी चेतावनीमूलक सन्देश राख्ने नियम कडाइका साथ पालना गराउन सरकारलाई सुझाब दिएको हो ।  नेपा

कर अधिकृतलाई कोरोना भएपछि नेपालगञ्जको आन्तरिक राजश्व कार्यालय बन्द

नेपालगञ्ज – आन्तरिक राजश्व कार्यालय, नेपालगञ्जका एकजना कर अधिकृतलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि आइतबार कार्यालय बन्द गरिएको छ । कार्यालयले एक दिनलाई सेवा बन्द रहेको सूचना टाँसेको छ

करदाता सेवा कार्यालयको आयोजनामा कर शिविर सञ्चालन, २४ लाख राजस्व संकलन

उदयपुर, १० साउन । आन्तरिक राजस्व विभाग करदाता सेवा कार्यालय, गाइघाटले जिल्लाको प्रमुख ब्यापरिक केन्द्र कटारीमा शिविर सञ्चालन गरेर कर संकलन गरेको छ । कटारीका ब्यवसायीहरुलाई राजस्व बुझाउन सहज होस् भन्दै कटारीमा १ दिन कर शिविर सञ्चालन गरिएको हो । शिविरमा विभिन्न व्यवसायीहरुले आन्तरिक राजस्व

लकडाउनको अवधिमा सूर्तिजन्य पदार्थबाट १ अर्ब ७१ करोड ३१ हजार कर संकलन

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) का कारणले नेपाल गत चैत ११ गतेदेखि पूर्ण रुपमा लकडाउनको घोषणा गरेको थियो। त्यससमयमा सबै वस्तुको आयात ठप्प भएको हामीलाई कतिपयलाई लागिरहेको हुनसक्छ। तर, लकडाउनको समयमा समेत ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको सूर्तिजन्य पदार्थ आयात भएको तथ्

प्रदेश र स्थानीय तहमा ६८ अर्बको भ्याट, १९ अर्बको अन्त:शुल्क

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ६१ अर्ब रुपैयाँको अन्त:शुल्क र २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको मूल्य अभिवृद्धि कर उठाएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको व्यवस्थाअनुसार अन्त:शुल्क र

लकडाउन खुलेपछि सरकारको ढुकुटी बलियो, गत वर्षको खर्च, राजस्व, अनुदानबाट १६ अर्ब बचत

काठमाडौं। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण जेठसम्म सरकारको ढुकुटीमै ठूलो चाप पर्‍यो। सरकारले ढुकुटी रित्तिन थालेपछि पेन्सन समेत १५ दिन ढिला हाल्न थालेको थियो। संकटमा परेपछि सरकारले जेठको तेस्रो साता लकडाउन खुकुलो बनायो। लकडाउन खुकुलो बनाएपछि असारदेखि भने सर

मालपोत कर छुट गर्ने चौताराको निर्णय

सिन्धुपाल्चोक । चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मालपोत कर छुट गर्ने निर्णय गरेको छ । जनता कोरोना भाइरसको मारमा रहेको जनाई नगरपालिकाले कर छुट गर्ने निर्णय गरेको हो । न

स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने गरी भन्सार दर तय : अर्थमन्त्री खतिवडा

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने गरी कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा एक तह फरक पारिएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथ

भदाै सात गते भित्र कर तिरिसक्नु पर्ने

अब भदाै सात गते भित्र कर तिरिसक्नु पर्ने भएकाे छ । सर्बाेच्चकाे आदेशअनुसार लकडाउन खुलेकाे ३० दिनभित्र कर बुझाउन मिल्ने गरी यस्ताे उर्दी जारी भएकाे हाे । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको

६० प्रतिशत करदाताले अब घरबाटै कर तिर्न सक्ने

७ साउन, काठमाडौं । वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार गर्ने साना करदाताले मोबाइल एप्सलगायत अन्य विद्युतीय माध्यमबाट कर बुझाउन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । बजेटमा गरिएको घोषणा कार्यान्वयनमा आएसँ

हवाई उडान, लामो दुरीको गाडी बन्द तर लकडाउन भने अन्त्य, ‘सरकारको कर उठाउने बहाना त होइन’

काठमाडौ। सरकारले चैत ११ गतेदेखि लागू गरेको लकडाउन विधिवत रुपमा मंगलबार रातिबाट अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ। चरणवद्ध रुपमा लकडाउन खुकुलो बनाएको सरकारले केही क्षेत्रको बन्द भने यथावत राखेको छ। शिक्षण संस्थाको पठनपाठन बन्द हुनेछ। मनोरञ्जन स्थल, धार्मिकस्थललगायतका भीड बढी हुने क्षेत्रको बन्द यथ

लकडाउन औपचारिक रुपमा अन्त्यः तर कर तिर्ने समय कहिलेबाट सुरु हुन्छ?

काठमाडौँ  : सरकारले चैत ११ गतेदेखि लागू गरेको लकडाउन विधिवत रुपमा मंगलबार रातिबाट अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ। चरणवद्ध रुपमा लकडाउन खुकुलो बनाएको सरकारले केही क्षेत्रको बन्द भने यथावत राखेको छ। शिक्षण संस्थाको पठनपाठन बन्द हुनेछ। मनोरञ्जन स्थल, धार्मिकस्थललगायतका भीड बढी हुने क्षेत्रको बन्द यथ

कर उठाउने दबाबले सरकार बन्दाबन्दी खोल्न बाध्य भएको हो ?

सरकारले कोरोनाभाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि लगाएको झण्डै चार महीना लामो बन्दाबन्दी आजबाट अन्त्य भएको छ। तर, शैक्षिक संस्था, धार्मिक स्थल, सभा, गोष्ठी, सम्मेलन, सैलुन, सिनेमा

कोभिड असर : ललितपुर महानगरले घरबहाल र सम्पत्ति कर छुट दिने

काठमाडौं : कोरोना भाइरसले संकट निम्त्याएपछि ललितपुर महानगरपालिकाले  सम्पत्ति, घरबहाल, मालपोत, व्यवसाय र विज्ञापन करमा छुट दिने भएको छ। कोरोनाका कारण म

साना व्यवसायीले २०७६/०७७ मा कति तिर्ने कर?

काठमाडौं- आयकर ऐन २०५८ को व्यवस्थाअनुसार साना व्यवसायीले वार्षिक २५ सय रुपैयाँदेखि ७५ सय रुपैयाँसम्म कर भुक्तानी गर्नुपर्छ। ऐनको दफा ४ को उपदफा ४ अनुसार महानगरपालिका र उ

राजस्व संकलनमा समेत स्थानीय तह विफल

धनगढी-आन्तरिक आयस्रोत नभएर संघ र प्रदेशको अनुदानबाट चलिरहेका स्थानीय तहहरुले भएको स्रोतबाट समेत राजस्व असुल्न सकेका छैनन् । महालेखापरीक्षकको हालै सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन अनुसार सुदू

नक्कली भ्याट विल बनाई राजश्व छली गर्ने एक सय भन्दा बढी कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं, ५ साउन । राजश्व अनुुसन्धान बिभागले नक्कली भ्याट बिल बनाई राजश्व छली गर्ने एक सय भन्दा बढी कम्पनी तथा फर्मलाइ मुद्धा चलाएको छ । राजश्वले भन्सार, मूल्य अभिबृद्धि कर भ्याट, आयकर र अन्तशूल्क

भारत जाने विद्यार्थीलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन नसक्दा एक वर्षमै करिब २८ करोड रुपैयाँ गुम्यो

सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भारत जाने विद्यार्थीलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन नसक्दा एक वर्षमै करिब २८ करोड रुपैयाँ गुमेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५७औ

कोरोना प्रभाव : लकडाउनले १९ अर्ब राजस्व गुम्यो

काठमाडौं– कोभिड– १९ नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनको बाध्यतासँगै आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले लक्ष्यभन्दा १९ अर्ब राजस्व कम सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयलाई राजस्व विभागले

एकै वर्ष एकै खालका सवारीमा दुईथरी कर!

२ वर्षदेखि कार्यालयले पठाएको कर समायोजन पत्र अनिर्णीत काठमाडाैं- बागमती प्रदेश सरकारले २०७५ को आर्थिक ऐनमा निजी र भाडामा दर्ता भएका मेसिन तथा टिपरमा वार्षिक ५० हजार कर लाग्ने

काठमाडौँ महानगरपालिकाबासीलाई करमा छुट

काठमाडौँ–कोरोना महामारीले प्रभाव परेकाले सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिकाबासीलाई करमा छुट दिने भएको छ। राजस्व विभागले सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्षको पौष मसान्तसम्म सम्पत्ति करमा १० प्रतिशत छु

कर समायोजन नहुँदा अलैँची व्यवसायी मारमा

झापा । बजार मूल्यभन्दा डेढ गुणा बढी निकासी कर तिर्नु परेपछि अलैँची व्यवसायी मारमा परेका छन् । नेपाली बजारमा अहिले अलैँची प्रतिमन रु २० हजारमा कारोवार भइरहेको छ । तर भारतले अलैँची

१२ अर्ब रकम जम्मा हुनुपर्ने स्वास्थ्य कर कोषमा १ अर्ब मात्रै

काठमाडौं—स्वास्थ्य कर कोषमा हरेक वर्ष कम्तिमा पनि १२ अर्ब रुपैयाँ रकम जम्मा हुनुपर्छ । तर, विगत केही वर्षदेखि जम्मा हुने रकमको दायरा साघुरिदैं गएको छ । स्वास्थ्य

राजस्व विभागले शुरु गर्यो कर प्रणाली

आन्तरिक राजस्व विभागले २० लाख भन्दा कम कारोबार गर्ने र २ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने करदाताका लागि बिहीबारदेखि नयाँ कर प्रणालीको शुरुवात गरेको छ । नयाँ प्रणालीको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्

उदयपुर : लकडाउनका बीच कर कार्यालयद्वारा ६३ करोड कर संकलन

उदयपुर, ०३ साउन । लकडाउनकाबीच आन्तरिक राजश्व करदाता कार्यालय गाईघाट, उदयपुरले उल्लेखनीय मात्रामा कर संकलन गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०७६ ७७ मा कर कार्यालय गाईघाटले ६२ करोड ९९ लाख ७४ हजार

एफपीओबाट आर्जन भएको प्रिमियममा कर लाग्ने, ६ कम्पनीले दुई अर्ब १३ करोड कर बुझाउनु पर्ने

काठमाडौं-दुई वर्षअघि एफपीओ जारी गरेका ६ वटा कम्पनीले एफपीओमार्फत् आर्जन भएको प्रिमियमबापतको आम्दानीमा लाग्ने कर भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ। ती कम्पनीले दुई अर्ब १३ करो

कर छुटको बेथिति : व्यापारीलाई करोडौंको लाभ, उपभोक्तालाई ‘शून्य’

काठमाडौं । वर्षभर एउटा व्यापारीले ५५ करोड रुपैयाँबराबरको राजस्व छुट पाउँछ । तर, उपभोक्ताले एक रुपैयाँ पनि लाभ पाउँदैनन् । स्वेदशी उत्पादन र आयात गरी ल्याइने एउटै गुणस्तरको वस्तुमा व्यापारी मालामाल

ढुवानी व्यवसायीले भ्याटमा जानु नपर्ने सहमति, आगामी बजेटले कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने

विराटनगर। ढुवानी व्यवसायीले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा पनि ग्राहकसित भ्याट नलिए हुने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि र ढुवानी व्यवसायी बिच बुधबार अपराह्न भएको वार्ताले यस्तो सहमति गरेको हो। ‘आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा हामीले जसरी भ्याट लिएनौँ त्यसरी नै आव २०७७–०७८ मा प

फेसबूक र भाइबरबाट कर असुल गर्न सरकारलाई सुझाव

काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले इन्टरनेट सेवा मार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायक संस्थासँग राजस्व असुल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। महालेखा परीक्षकको ५७ औं प

साउन १ गतेदेखि मोबाइल एप्स वा विद्युतीय माध्यमबाटै कर तिर्न सकिने

काठमाण्डाै – साना करदाताले बिहीबार अर्थात् साउन १ गतेदेखि मोबाइल एप्स या विद्युतीय भुक्तानीका अन्य माध्यमबाटै कर तिर्न सक्ने भएका छन् ।  वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार र

आज रातीबाट रिचार्जमा २ प्रतिशत कर, केही समय टेलिकमको सेवा प्रभावित हुने

काठमाडौं । आज बुधबार राती टेलिकमको सेवामा समस्या आउन सक्ने देखिएको छ । कम्पनीले नयाँ आर्थिक ऐन अनुसार बिलिङ सिस्टममा परिमार्जन गर्नेक्रममा केही समस्या आउन सक्ने भन्दै पूर्व सूचना जारी गर

बागमती प्रदेश सरकारले लगायो विद्युतीय कार र मोटरसाइकलमा वार्षिक कर (करको दरसहित)

काठमाडौं- बागमती प्रदेश सरकारले पहिलो पटक विद्युतीय कार र मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा वार्षिक कर लगाएको छ। असार १ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत प्रदेश सरकारले निजी प

साना करदाताले अब बैंकमार्फत कर विवरण बुझाउन सक्ने

काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले करभन्दा कर तिर्न जाँदा लाग्ने खर्च बढी हुने भएकाले यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरिने बताएका छन् । साना करदाताको आय विवरण र कर भुक्तानीसम्बन्धी विद्युतीय प्रणा

कर तिर्न कुपन, कुपन लिन बिहानैदेखि लाइनमा, यातायात कार्यालय भक्तपुरको सास्ती

भक्तपुर सल्लाघारीस्थित यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयमा बिहानैबाट सेवाग्राही लाइनमा उभिए। बिहान ६ बजेबाट एउटा कुपनका लागि सेवाग्राहीहरु लाइनमा छन्। कुपन १० बजेबाट बाँड्छ। यही कुपन पाउन उनीहरु ब

बैंक मार्फत कर बुझाउदा आय विवरण समेत बुझाउन मिल्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

बिहीबारदेखि बैंकमार्फत कर बुझाउदा आय विवरण समेत बुझाउन मिल्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।  साउन एक गतेदेखि मोबाइल एप्स तथा विद्य

एक्जिम कोड नवीकरण गर्ने समय तीन महिना थपियो

गत आवको तुलनामा १० प्रतिशत एक्जिम कोड मात्रै नवीकरण भएपछि म्याद थपियो भन्सार विभागले आयात–निर्यात संकेत नम्बर (एक्जिम कोड) नवीकरण गर्ने म्याद तीन महिनाका लागि थप गरेको छ । भन्सार व्यापार सहजीकरण समितिको सोमबारको बैठकले एक्जिम कोड नवीकरण गर्ने समय असोज मसान्तसम्मलाई सारेको हो ।&nbs

आयल निगमले ५ वर्षमा सरकारलाई बुझायो २ खर्ब ५७ अर्ब ७६ करोड राजस्व

काठमाडौं- पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्ने सरकारी स्वामित्वको कम्पनी नेपाल आयल निगमले पछिल्लो ५ वर्षकाे अवधिमा विभिन्न ६ र्शीषकबाट सरकारलाई २ खर्ब ५७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबर रा

मर्जर र एक्विजिनमा लाभांश कर छुटः राज्य हिस्स, बैंकका सेयरधनीले करोडौं कमाए

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स पाएका बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनको लागि सरकारले ठूलो परिमाणको राजस्व गुमाउनु परेको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने बैंक वित्तीय संस्था तथा

गाउँपालिकामा घरलौरी कर, टिनको छानोलाई तीन सय !

२८ असार, काठमाडौं । गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अवधारणा आएपछि धेरैले आफ्नै घरआँगनमा सेवा सुविधाको चाङ लाग्ने सोचेका थिए । तर, गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका बासिन्दाले चाहिँ गाउँमा सिंहदरबार होइन, पञ्च

बैंक किस्ता र कर तिर्न ताकेता गरेको विरोधमा सुर्खेतका व्यवसायी आन्दोलित

२८ असार, सुर्खेत । सरकारले कर तिर्न र बैंकहरुले ऋणको किस्ता तिर्न ताकेता गरेको विरोधमा सुर्खेतका उद्योगी व्यवसायीहरुले चरणबद्धरुपमा आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले अग

कोरोना र करको मारमा किताब

पोहोर नयाँ वर्ष सुरु भएसँगै र दशैँको मुखमा काठमाडौंमा पुस्तक विमोचनको माहोल थियो। यसपालि भने नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै बजारमा कुनै पुस्तक आएन।  र, दसैँको मुखमा पुस्तक आउने पनि त्यस्तो माहोल

ठूला करदाताहरुले तिरे १९ अर्ब कर

सरकारले सक्ने करदातालाई कर तिर्न आग्रह गरेपछि कर तिर्ने क्रम बढेको छ । आन्तरिक राजश्व विभाग ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार हालसम्म विभिन्न क्षेत्रका ठूला करदाता कार्यालयहरुले १९ अर्ब ७९ करोड रुपैँय

कर संकलनका लागि विदामा पनि बैंक खोल्न केन्द्रीय बैंकको निर्देशन

कठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले राजस्व (कर) संकलनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा खुला राख्न निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले असार २७ गते शनिबार र त्यसपछि सार्वजनिक विदा परेमा पनि राजस्व बु

यातायात व्यवसायीले भने : गाडी चलाउन सक्दैनौँ, सरकारलाई चाबी बुझाउँछौँ

यातायात व्यवसायीले कुनै हालतमा सार्वजनिक यातायात नचलाउने बताएका छन् । उनीहरूले चाबी सरकारलाई बुझाउने बताउँदै यातायात सञ्चालन गरेर देखाउन चुनौती दिए । आज रिपोर्टर्स क्लब

पाँच फर्म र २ व्यक्तिद्वारा ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व छली, उच्च अदालतमा मुद्दा दायर

काठमाडौं । राजस्व छली गर्ने पाँचवटा फर्म र दुई जनाविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । भन्सार चोरी पैठारी र झुटा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिज

करमा साना व्यवसायीलाई सुविधा- बैंकबाटै आय विवरण बुझाउन र कर तिर्न सक्ने

काठमाडौं- साना करदाताले कर कार्यालय नै नगई आफ्नो आय विवरण र कर बुझाउन सक्ने भएका छन्। वार्षिक २० लाख रूपैयाँसम्म कारोबार गर्ने त्यस्ता करदाताले बैंकबाट आय विवरण र कर रकम बुझाउने त

कोरोनापछिको कर व्यवस्था

अहिले विश्वमा सन्त्रास फैलाइरहेको कोरोनाको सङ्क्रमणले देशहरूको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कमी आई विश्वको आर्थिक वृद्धिदर घटेको, धेरैले रोजगारी गुमाएको, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मात्रामा कमी आएको, लगानी घटिरहेको, सरकारहरूले राहतका प्याकेज घोषणा गरिरहेका समाचार सुन्न, हेर्न र पढ्न पाइएको छ । यस सन्दर्भमा स

विद्युत महसुल छुट र कर बुझाउने समय बढाउन व्यवसायीको माग

२४ असार, वीरगञ्ज । बारा र पर्साका उद्योगी व्यवसायीहरुले उद्योग व्यवसायलाई चलायमान बनाई राख्न भन्दै सरकारसमक्ष विभिन्न माग राखेका छन् । उनीहरुले विद्युत महसुल र डिमाण्ड शुल्क छुट गरिदिन,

पेट्रोलियम पदार्थमा असुल्दै आएको कर खारेज गर्न माग

काठमाडौं, असार २४ । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले नाफामा रहेको नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गरेकोमा विरोध गरेको छ । निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलल

अन्त : शुल्क स्टीकर छपाइ अझै अन्योलमै

काठमाडौं । अन्त : शुल्क स्टीकरको मौज्दात सकिनै लागेको बताइए पनि सरकारले मदिरा तथा चुरोटमा टाँसिने अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइबारे निर्णय लिनसकेको छैन । यसअघि ग्लोबल टेन्डरमार्फत अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइको

लकडाउन अवधिभर कर छूट दिन माग

खोटाङका होटेल व्यवसायीले लकडाउन अवधिभरको कर छूट दिन माग गरेका छन् । होटेल व्यवसायी संघ, खोटाङले सोमवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कर छूट तथा राहतको व्यवस्था गर्न माग गरेका

काठमाडाैंका घरधनीले भाडा छुट दिए महानगरले कर पनि छुट दिने

काठमाडौं : भाडामा बसेकालाई घरभाडा छुट दिए‌ काठमाडौं महानगरपालिकाले घरबहाल करमा पनि छुट दिने भएकाे छ।  कोरोना भाइरसको कारण भाडामा बस्नेलाई असर परेकाले महानगर

कर तथा राजस्व छुट गर्न आग्रह

लकडाउनका कारण यति बेला रेस्टुरेन्ट तथा होटल व्यवसाय सञ्चालनमा आएका छैनन् । पर्यटन क्षेत्रका होटल व्यवसायीहरू पलायनसमेत हुँदै गएको स्थितिमा कास्कीका होटल व्यवसायी तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले

काभ्रे होटल तथा रेस्टुरेन्ट ब्यवसायी संघको माग : ‘हामीलाई भाडा छुट, घर धनीलाई कर छुट’

काभ्रे होटल तथा रेष्टुरेन्ट ब्यवसायी संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमल्सिनालाई लकडाउनका कारण होटल तथा रेस्टुरेन्ट ब्यवसायमा पारेको असरका बारेमा जानकारी गराउँदै ब्यवसायलाई सहज बनाउन सहजिकरण गरिदिन

खर्चको दबाबमा सार्वजनिक संस्थानबाट तत्काल सबै कर उठाउने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय

    काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर तथा गैरकर राजस्व तत्काल माग गर्ने निर्णय गरेको छ। अ

करका कारण रोकिएको नलगाड हाईड्रोपावरको मुआब्जा वितरण शुरु

जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिकामा निर्माण हुन थालेको ४ सय १७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलबिद्युत आयोजनाको डुुवान क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जा रकम नलगाड हाईड्रोपावर कम्पनीले वितरण गर्न लागेको छ । २०

व्यापारीका टाउकामा अख्तियारको पोको नझुण्ड्याऊ

लकडाउनको कारणले नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई कस्तो असर पारेको छ ? अहिले कारोना महामारीले असर नगरेको कुनै क्षेत्र छैन । देशदेखि विदेश सबैतिरको अर्थतन्त्रलाई कोरोना

पूर्वाधार करबाट उठ्यो ४५ अर्ब राजस्व

काठमाडौं- सरकारले पेट्रोलियम इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार-कार्बन करबाट हालसम्ममा करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। नेपाल आयल निगमका नायक कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्

१६ अर्ब ४३ करोडको बजेट पारित गर्दै काठमाडाैं महानगर

काठमाडाैं- काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि प्रस्ताव गरेको रु १६ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख २६ हजारको बजेट पारित भएको छ। बिहीबार बसेको कामपाको ७ औँ न

साना सवारीसाधनमा छुटको प्रतिस्पर्धा

कम्पनीहरूले चारपांग्रे र दुईपांग्रे सवारी खरिदमा फाइनान्सिङ, मासिक किस्ता, नगद एवं कर छुट आदि योजना ल्याएर ग्राहक आकर्षित गर्दै छन् काठमाडौँ — सवारीसाधन खरिदमा छुट पाउन प्रायः दसैंतिहार जस्ता मुख्य चाड कुर्नुपर्थ्यो । लम्बिँदो लकडाउन र आयअर्जनमा भइरहेक

काठमाडौं महानगरद्वारा २० शीर्षकमा कर असुली

कोरोना संकटमा पनि घटाएन करको दर, आफू जिउँदै भएको प्रमाणित गर्न पाँच सय रुपैयाँ काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न २० शीर्षकमा कर, दस्तुर, शुल्क तथा जरिवाना असुल्ने भए

जनताको कर, जनप्रतिनिधिलाई सुविधा

कोरोनाको कहरले मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट बनिरहेका बेला प्रदेश ५ का जनप्रतिनिधिलाई सुविधैसुविधा दिने गरी प्रदेशसभाले पारित गरेको विधेयक बेमौसमी मात्र होइन, गैरजिम्मेवारपूर्ण र अनुत्तरदायी पनि छ । सार्वज

कर छलीको आरोपमा मुद्दा दायर

काठमाडौँ — नक्कली भ्याट बिल बनाई कर छलेको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले दुईवटा कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध ४० करोड ६१ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी उच्च अदालत पाटनमा

कर नबुझाएका उद्योग–व्यवसायको अध्ययन गरिँदै

विराटनगर – आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले बन्दाबन्दीमा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तर समयमै कर दाखिला नगर्ने उद्योगी–व्यवसायीको सूक्ष्म अध्ययन सुरु गरेको छ ।बन्दाबन्दीको समयमा सरकारी निकायमा जानकारी गराएर उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने त्यस्ता उद्योग तथा व्यवसायले समयमै कर

दैनिक १ अर्ब कर उठदै, रित्तो ढुकुटीमा १७ दिनमा ४५ अर्ब राजस्व संकलन

काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले पछिल्लो १७ दिनमा ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेकाे छ । असार लागेसँगै दैनिक १ अर्बभन्दा बढी राजस्व उठेको छ । चैत ११ मा लकडाउन घोषणा भएसँगै क

करको असर इन्धनको मूल्यमा

प्रतिलिटर पेट्रोलमा ५, डिजेल र मट्टीतेलमा २/२ रुपैयाँ बढ्यो काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भन्सार महसुल बढाइएकै कारण इन्धनको मूल्यमा अ

यातायात सञ्चालन नभएको समयमा सहुलियतको माग

नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घले यातायात सञ्चालन नभएको समयमा बैंकको कर्जा, सवारीसाधनको विभिन्न कर छुटको माग गरेको छ ।  महासङ्का अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्य नेतृत्वमा

सरकारले बनाएको मापदण्डका कारण उद्योग दर्ता हुन सकेन

घरेलु तथा साना उद्योगीहरुले सरकारले उद्योग दर्ता नगरिदिँदा अधिकांश उद्योग दर्ता बिना नै सञ्चालन गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबारको बैठकमा उपस्थित भएका साना तथा घरेलु उद्योगीहरुले सरकारले बनाएको मापदण्डका कारण उद

व्यवसायीले कर तिर्न थालेपछि सहज बन्दै राज्य कोष, ११ दिनमा ४२ अर्ब राजस्व संकलन

काठमाडौं। व्यवसायीले स्वफुर्त रुपमा कर तिर्न थालेपछि सरकारको खाता सहज बन्दै गएको छ। करिब ८० दिनको कडा प्रकृतिको लकडाउनबाट शिथिल बन्दै भएको राज्यकोष लकडाउन खुकलो बनेपछि विस्तारै सहज स्थितिमा फर्किन थालेको हो। असार महिना सुरु भएपछि कर संकलनको गति बढ्दा सरकारी कोष ४० अर्बभन्दा बढि बचतमा गएको

अघिअघि कर, पछिपछि अदालत

राजस्वसँग जोडिएका महत्वपूर्ण विषयमा सरकारका निर्णय उल्टिए, करको निर्णय अपरिपक्व कि अदालतको सक्रियता? काठमाडाैं- • आन्तरिक राजस्व विभागले गत जेठ २० गते कर तिर्न आग्र

ट्रक व्यवसायी र अर्थमन्त्री खतिवडाबीच छलफल, सोमबार राजस्वका सहसचिवसँग वार्ता हुँदै

विराटनगर। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ट्रक एवं ढुवानी व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि व्यवसायीसँग छलफल गर्न मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञप्रसाद ढुङ्गेललाई जिम्मा दिएका छन्। आइतबार अपराह्न नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिसित छलफल गरेपछि मन्त्री खतिवडाले सोमबारदेखि सहसचिव ढु

बुटवल उपमहानगरको बजेटमा कर छुट व्यवस्था, सम्पत्ति करको प्रावधान फेरियो

बुटवल ।  प्रदेश ५को अस्थायी राजधानी भएको बुटवल उपमहानगरपालिकाले कोभिड–१९ को मारमा परेका निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई राहत हुनेगरि बजेटमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । उपमहानगर

उत्पादनमूलक उद्योगलाई कर कति लाग्ने हो ??

आयकर ऐनअनुसार कर लगाउन नहुने दावी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर, प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलाशले दियो अन्तरिम आदेश काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले उत्पादनमूलक उद्योगलाई आयक

पालिकाहरूमा कतै कर छुट, कतै मिनाहा

बजेट सार्वजनिक गरेका प्राय: स्थानीय तहले बजेटको दर परिवर्तन नगरी चालु वर्षकै दरलाई निरन्तरता दिएका छन् । उनीहरूले कृषि उत्पादनमा ५० प्रतिशत र कृषिसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा शतप्रतिशतसम्म छुट दिएका छन् । धेरै नगर र गाउँपालिकाले कृषिलगायत उत्पादनजन्य कार्यमा कर छुटको प्रस्ताव गरेका छन

१० दिनमै उठ्यो २३ अर्ब कर, एनसेल, सूर्य नेपालजस्ता ठूला करदाताले १५ अर्ब तिरे

काठमाडौं । सरकारी ढुकुटीमा १० दिनमै २३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।  लकडाउनकै बीचमा कर तिर्न सरकारले सूचना प्रकाशित गरेपछि अर्थ मन्त्रालयको निर्णय विवादित बनेको थियो । सर

दमक नगरपालिकाद्वारा २५ प्रतिशतसम्म कर छुट

विष्णुप्रसाद पोखरेल दमक, असार ९ गते । झापाको दमक नगरपालिकाले नगरपालिकाभित्र व्यापार व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायी तथा नगरभित्रका घरधनीहरूलाई कर छुट

मोरङका व्यवसायीको दाबी: "एकीकृत सम्पत्ति कर कानुन विपरीत छ"

विराटनगर। मोरङका व्यवसायीले मुलुकको घरजग्गा ऐन २०१९ अनुसार उद्योगले चर्चेको जग्गामा घरजग्गा कर नलाग्ने प्रावधान रहेको भए पनि स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति करका नाममा असुल गरिरहेको बताएका छन् । प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोको उपस्थितिमा मोरङ व्यापार संघ&nbsp

भ्याट छुटको प्रक्रिया सरल तथा सहज हुनु पर्ने : चेम्बर

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानासमक्ष नेपाल चेम्बरको अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन् । निजी क्षेत्रको चुनौती र माग सम्बन्धमा गत बजेटले सम्बोधन नगरेका विषय तथा आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिनु पर्ने लाई अध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थ ढुङ्गाना समक्ष उक्

धनीले धेरै कर तिर्नुपर्ने

काठमाडौँ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनले देशका धनि व्यक्तिहरुले धेरै कर तिर्नुपर्ने बताएका छन् । कोरोना महामारीपछि देशको अर्थतन्त्र बिग्रेको भन्दै धनिहरुले धेरै कर तिर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

स्थानीय तहले लगाउने कर एकद्वार हुनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग

उद्योगलाई रू ५ हजारदेखि ५० हजारभित्र कर निर्धारण गर्न आग्रह विराटनगर । सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगी व्यवसायीले स्थानीय तहले लिइरहेको कर घटाएर एकद्वार प्रणाली अनुरूप लागू गर्नुपर्

फजुल खर्चले बढाएको संकट

तीन महिनासम्म मुलुकै ठप्प पारेर लगाइएको ‘लकडाउन’ का कारण राजस्व संकलनमा गिरावट आएकाले सरकार चालु खर्चै धान्न मुस्किल पर्ने गरी आर्थिक संकटमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन प

‘विद्युतीय सवारीमा बढाइएको कर परिवर्तन हुँदैन’

ठूला सहर केन्द्रित यातायातका साधन विद्युतीय भएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन ।– युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिव

कीर्तिपुरले कर नबढाउने

काठमाडाैं । कोभिड–१९ का कारण स्थानीयवासीलाई असर पर्ने जनाउँदै कीर्तिपुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नगरपालिकाबाट लिइँदै आएको कर नबढाउने भएको छ । कोरोना भाइरसलाई ध्यानमा राख्दै नगरपालिकाले

मोरङका व्यवसायीले आन्तरिक राजस्व विभागलाई सोधे, कर बुझाउने अन्तिम मिति कुन हो ?

विराटनगर। मोरङका व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार कर दाखिला गर्ने अन्तिम मितिबारे जानकारी उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । मोरङ व्यापार संघले आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्र लेख्

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनका लागि ऋण र कर छुटका व्यवस्थाहरू आउदै छन् : अर्थमन्त्री

काठमाडौँ, असार ५ गते । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई क्रमशः गतिशील बनाउन निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर प्रोत्साहन दिइने बताउनुभएको छ ।

सरकारलाई सर्वोच्चको काउण्टर ‘अट्याक्ट’पछि बैंकर र उद्योगी व्यवसायीको साथ, भन्छन्–हामी सयममै कर तिर्छौं

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवधिलाई शुन्य समय मानेर तत्काल कसर नउठाउन सरकारलाई आदेश दिएपनि उद्योगी व्यवसायीले भने सरकारलाई साथ दिएका छन् । आफुहरुले कर नबुझाउँदा राज्य संचालनमै स

मरिच आयातमा प्रतिवन्ध खुकुलो,छोकडा, केराउ र मदिरामा प्रतिबन्ध कायमै

५ असार, काठमाडौं । सरकारले मरिच आयातमा लागाएको प्रतिबन्ध शसर्त खुकुलो गरेको छ । असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले औद्योगिक प्रयोजनका लागि मरिच आयात गर्न दिने निर्णय गरेको हो । गत चैत २४ गते

करमा सर्वोच्चको आदेश : 'जुडिसिएल एक्टिभिजम' कि राहत?

कर कानुनका जानकार भन्छन्- हामी गलत बाटोमा हिँड्दैछौँ काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले लकडाउनअघि कै राजस्व उठाउन सरकालाई रोकेको छ। चैत ११ गतेबाट लकडाउन सुरु भए पनि त्यसअघि उपभोक्

काठमाडौं महानगरपालिकाका व्यापारीलाई कर छुट

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।  काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर

विद्युतीय र पेट्रोल कारमा कर र नाफा

काठमाडौं- सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको केही वर्षपश्चात् भन्सार दर वृद्धि गर्‍यो र अन्तःशुल्क लगायो। सार्वजनिक सवारीमा प्रयोग हुने वि

अख्तियारको दायरामा ल्याउने तयारीले निजी क्षेत्र त्रसित

सरकारले निजी क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन दायरामा ल्याउने तयारी गरेपछि उद्योगी, व्यवसायी त्रसित बनेका छन् । कर छली, अकुत सम्पत्ति आर्ज

व्यवसायीहरुलाई कर तिर्न अर्थमन्त्रीको गुहार र राजस्व सचिव र कर अधिकृतहरुको फोन

काठमाडौं । सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न लगाएको लकडाउनका कारण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा सरकार आफ्नै खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले व्यवसायीसँग हारगुहार गर

प्रदेश १ : कर को कहर

यातायात क्षेत्र, संघसंस्था, सहकारी र कर्मचारीप्रति कठोर मोरङ — प्रदेश १ सरकारले सोमबार ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि करको दर र दायरा बढाएको छ । प्रदेश सरकार कर लगाउने विषयमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र सिमेन्ट उत्पादकप्रति

घट्यो सवारी साधनको वार्षिक कर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा

काठमाडौं- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सवारी साधनमा लाग्दै आएको वार्षिक करका दरहरुमा परिवर्तन गरेको छ। केही सवारी साधनको इन्जिन क्षमता अनुसार लाग्दै आएको कर घटाइएको छ। त्य

कहाँ चुक्यौं हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा?

नेपाल सरकारले तामझामका साथ २०७५ मंसिर ११ गते नयाँ योजनासहित सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रारम्भ गर्‍यो। कोषले मंसिर ६ गतेदेखि रोजगारदाता कम्पनीहरूलाई सूचीकरण सुरु गर्‍यो। यसले आफ्नो कार्यक्रम प

सरकारले ऐन संशोधन गरेर कर उठाउन सक्छ

सुवास निरौला शुन्य समयमा कर उठाउन मिल्दैन भनेर व्यवसायीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे। व्यवसायीले हालेको मुद्दाका विषयमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएका वकिलहरूबीच चर्चा हुन थाल्यो। सबै वकिलहरूले राजस्वको मुद्दामा परम्परागत रूपमै आदेश हुने अनुमान गरे। तर उनीहरूक

सवारी करमा असार मसान्तसम्म जरिवाना नलाग्ने

बाग्मती प्रदेशले चैत ११ देखि असार मसान्तसम्म कुनै पनि प्रकारको सवारी करमा जरिवाना नलिने भएको छ। अनुमती पत्रको म्याद नाघेको जरिवाना, सवारी कर, अन्य दस्तुर तथा जरिवाना नलिने निणर्य भएको भौति

‘राजस्वबाट तलब खाने, नउठाऊ भन्ने ? ’

अन्तरिम आदेशले मुलुकको राजस्व संकलन प्रक्रिया नै अवरुद्ध गराउने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको खारेजीको माग गरेर सरकारले दिएको निवेदनमा सोमबार सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै काठमाडौ

खुम्चिँदै राजस्व : आम्दानीभन्दा खर्च धेरै

विश्वास रेग्मी काठमाडौँ, असार १ गते । कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्ताएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारले गर्ने आम्दानीमा देखिएको

कर उठाउने भए सरकारले लकडाउन खारेज गर्नु पर्ने : सर्बोच्च

काठमाडौं। लकडाउनका बेला पनि कर असुल्न पाउँ भन्दै पुनरावलोकन गर्न पुगेको सरकारलाई सर्बोच्च अदालतले निरास बनाइदिएको छ।  सर्बोच्चले गत बुधबार लकडाउनलाई शुन्य समय मानेर खुलेको ३०

कानुनअनुसार कर नतिरी भित्रियो बिएमडब्लू सेभेन सिरिज हाइब्रिड

शिव बोहराआइतबार, जेठ ३२, २०७७, ०९:२१ काठमाडौं- जेठ १४ गते भन्सार जाँचपास गरेर भित्रिएको जर्मन बिलासी कार बिएमडब्लूको सेभेन सिरिज हाइब्रिड कार आयातकर्ता लक्ष्मी प्रिमियम मोटर्सल

कर छुट प्रमाणपत्र नविकरण नगर्दाको असर महासंघलाई

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तीन वर्षदेखि कर छुटको लागि नविकरण नगर्दा समस्या देखिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर छुट प्राप्त गर्ने संस्था हो । महासंघले कर छुटका लागि नविकर

कर पारदर्शी बनाउन ‘सिंगल ट्याक्स पेयर नम्बर’ को अवधारणा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले करलाई पारदर्शी बनाउन ’सिंगल ट्याक्स पेयर नम्बर‘ को तयारी भइरहेकाे बताएका छन् । आइतबार बसेकाे प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आर्थिक विधेयक २०७७ माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले साे कुरा बताएका हुन् । ‘एक ब्यक्तिले ब्या

वर्षमा एक पटकमात्र कर तिर्नेले मुद्दा हालेकाे सरकारकाे अनुमान,स्वविवेक कर तिर्नेले तिरिरहेकाे दावी

सुवास निरौला सर्वोच्च अदालतले लकडाउनमा राजश्व तिर्न नपर्ने भने पनि राजश्व कार्यालयहरूमा आइतबार समेत कर दाखिला जारी रहेको छ। सर्वोच्चले कर दाखिला गर्न रोक लगाए पनि आन

सेयर कारोबारको पूँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम करको मान्यता, कर कार्यालयलाई सर्कुलर जारी गर्दै अर्थमन्त्रालय

बिजखबर संवाददाता काठमाडौं । सेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने लाभमा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको मान्यता दिईने भएको छ । लामो समयदेखि लगानीकर्ताले सेयर कारोबारमा लाग्दै आएको

लकडाउनमै उठ्यो साढे ४२ अर्ब आन्तरिक राजस्व, ठूला कर्पोरेट हाउसले तिर्न थाले कर

काठमाडौं। लकडाउन अवधिमै सरकारले साढे ४२ अर्ब आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको छ। चैत, बैशाख र जेठ महिनामा ४२ अर्ब भन्दा बढी राजस्व संकलन भएको हो।  सरकारी तथा निजी क्षेत्रका ठूला करदाताहरुले कर तिर्न सुरु गरेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ। अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) र आयकर शी

सर्वोच्चले लकडाउन खोलेपछि मात्र कर उठाउन भनेपछि अर्थ मन्त्रालय दर्ता गर्‍यो भ्याकेट

काठमाडौं। कर असुली प्रक्रिया रोक्ने सर्वोच्चको आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले भ्याकेट दर्ता गरेको छ। सर्वोच्चले लकडाउन चलेका बेला कर उठाउन नमिल्ने र उठाउने भए लकडाउन खोलेर ३० दिनको समय दिनुपर्ने आदेश बुधबार दिएको थियो। सरकार र मुद्दा हाल्ने दुवै पक्षको बहस सुनेर सर्वोच्चको संयुक्त इजलासल

असार ७ गतेसम्म उद्योगीलाई कर तिर्न बाध्यता नहुने

सरकारले ब्यवसायीहरुलाई आउँदो असार ७ गतेसम्म कर तिर्नु पर्ने गरी ल्याएको सूचना हाल कार्यान्वनय नगर्न बुधबार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मन

सर्वोच्चको आदेशपछि कर उठाउन नपाएको अर्थ मन्त्रालय तनावमा: पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च जाने

काठमाडौं। कर भुक्तानीको समय थप्न अन्तरिम आदेश पुनरावलोकनका लागि अर्थमन्त्रालय सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ। सर्वोच्चले लकडाउन चलेका बेला कर उठाउन नमिल्ने र उठाउने भए लकडाउन खोलेर ३० दिनको समय दिनुपर्ने आदेश दिएको छ। सरकार र मुद्दा हाल्ने दुवै पक्षको बहस सुनेर सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले

महामारीको बेला कर धेरै चाहिएकाले बिजुली गाडीमा बढाइएको हो: अर्थमन्त्री खतिवडा

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बिजुली गाडीमा लगाइएको कर दीर्घकालिन नभएको बताएका छन्। आर्थिक विधेयकबाट कर बढाएपछि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिंदै खतिवडाले अहिले संकटको समयमा सरकारलाई केही रा

असार ७ गतेसम्म कर तिर्न आउनू भन्ने सरकारको सूचना सर्वोच्चद्वारा खारेज सेतोपाटी संवाददाता

सर्वोच्च अदालतले असार ७ गते भित्र कर तिर्नुपर्ने सूचना खारेज गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। उक्त सूचना खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो। तर क

विद्युतीय सवारीबारे दुई क्याबिनेट मन्त्रीको विपरीत तर्क : एक भन्छन् कर लगाउनु ठीक, अर्का मन्त्री भन्छन् प्रवर्द्धनमा जोड दिन्छौँ

विद्युतीय सवारीसाधनबारे दुई क्याबिनेट मन्त्रीको फरक–फरक धारणा देखिएको छ ।  अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको विद्युतीय सवारीसाधनका विषयमा फरक–फरक विपरीत मत देखिएको हो ।  संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफमा

ठूला करदाता कार्यालयले तीन दिनमा ४ अर्ब राजस्व उठायो, यी हुन् कर बुझाउने ठूला कम्पनी

काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयले ३ दिनमा ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । कार्यालयले बिहीबार, शुक्रबार र आइतबारसम्म करिब करिब ४ अर्ब हाराहारीमा राजस्व संकलन गरेको बताएको छ । कार

अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ‘जति कराए पनि एमसीसी र चक्लेटको भन्सार परिवर्तन हुन्न’

काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट निर्माणका क्रममा करका विषयहरु चुहावट भएको भए छानविन गर्न सकिने बताएका छन् ।  ‘आर्थिक विधेयक २०७७&rsquo

विशाल ग्रुपका कारण चकलेटको कर नघटाएको अर्थमन्त्रीको दाबी

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा चकलेटमा घटाइएको करकाे विषयमा रक्षात्मक बनेका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले कुन

विद्युतीय गाडीको कर घटाउने संकेत, बहस गरौं न– अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनको कर घटाउने संकेत गरेका छन् । उनले पेट्रोलियमका सवारी साधनको भन्दा विद्युतिय सवारी साधनको कर कम हुनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको प

विद्युतीय गाडीमा बढेको कर र अन्तशुल्क फिर्ता नहुने अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति

काठमाण्डौ। आगामी बजेटमा विद्युतीय गाडीमा कर बढाइएको विरोध भइरहेकै बेला अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडीमा लगाइएको भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क कम हुनुपर्ने माग सैद्धान्तिक रुपमा ठीक भए पनि

विद्युतीय गाडी सस्तो नहुँदासम्म कर घटाइँदैनः अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडी सस्तो नहुँदासम्म कर नघटाइने  आशय व्यक्त गरेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विनियोजन विद्येयक माथि उठेका प्रश्नको

विद्युतीय सवारीमा कर थप्ने नेपालका अर्थमन्त्री र अनुदान दिने जर्मनीका अर्थमन्त्री

शम्भु श्रेष्ठ: कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणले ध्वस्त पारेको अर्थतन्त्र उकास्न के गर्नुपर्ला भनेर हाम्रा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा जतिबेला दलाल पुँजीपति र विचौलियासँग बसेर छलफल गर्दै थिए, त्यति नै बेला जर्मनका वित्तमन्त्री ओलम स्कोलज पनि यही चिन्तामा थिए । फरक यतिमात्

‘यो त्रेतायुगको रामराज्य होइन, कलियुगको कम्युनिष्ट राज्य होः कर तिर्न तयार हुनुहोस्’

राम अयोध्याको राज सिंहासनमा बसेको भोलिपल्ट भरतले राज्यको ढुकुटी देखाउँदै भने ‘दाई तपाईं वनबास गएको १४ वर्षपछि यो राजदरबार र राजढुकुटीको अवलोकन गर्दै हुनुहुन्छ । मैले पिताश्रीले जम्

चकलेटमा भन्सार कम र कृषि मलमा कर वृद्धि समाजवाद विपरीत

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सदस्यले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायत भाररतद्वारा अतिक्रमित क्षेत्रका लागि बजेटमा कुनै कार्यक्रम नआए

बजेटमा आयकर सम्बन्धी सुविधा : सर्वसाधारणले कसरी लिन सक्छन् लाभ ?

२५ जेठ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सरकारले आयकरमा छुट सुविधा तथा विशेष व्यवस्था ल्याएको छ । यसले करको दायरा विस्तार हुने सरकारको विश्वास छ । अर्कोतर्फ कोभिड १९ बाट बढी प्रभावित साना व्यवसायीले

मनकारी करदाताले खुसुक्क कर तिर्ने थालेकाे सरकारी दावी,पछिल्लाे समय कर उठ्ने क्रम बढ्याे

लकडाउनकै अबधिमा कर तिर्ने करदाता बिस्तारै बढ्न थालेका छन्।समयमै कर बुझाइ सरकारलाई सहयोग गर्ने मनसाय भएका मनकारी कर दाताले कर बुझाउने क्रम बढेपछि,लकडाउनकै अबधिमा कर उठ्ने क्रम बिस्तारै बढ्न थालेको आन्तरिक राजश्व विभागले जनाएको छ।  गएको चैत ११ देखि जेठ २२ गते सम्म ३४ अर्व ८३ करोड रुपैय

अर्थमन्त्रीज्यू कर तिर्न व्यापारीलाई ऋण दिनुस्

२५ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशजंग रायमाझीले व्यापारीलाई कर तिर्नका लागि ऋण दिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई आग्रह गरेका छन् । आइतबार राष्ट्

कोरोनाका कारण उत्पन्न जटिलता रहुञ्जेल कर तिर्न सक्दैनौँ : सान

पुष्कर बुढाथोकी,भक्तपुर । सर्जिकल सप्लायर्स एसोशिएसन (सान) ले राज्यले तोकेको समयमा कर तिर्न नसक्ने जनाएको छ ।सानका अध्यक्ष रमण कायस्थले एक बिज्ञप्ति जारी गरी सो कुरा

पुँजीबजारलाई कर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ- अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुँजीबजारलाई कर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बोर्डको २८औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै उनले बजारमा सरल ढंगले कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताएका हुन् । साथै, बजार विस्तारको लागि केही कुरा मिलाउनु पर्ने भए छलफल गरेर अगाडि बढ्ने उनले जानकारी गराए

विद्युतीय गाडी आयातमा बजेटमा प्रस्तावित कर फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट मार्फत विद्युतीय गाडीको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तशुल्कमा भारी वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझा

सरकारसँग सर्वोच्चले माग्यो असार ७ गतेभित्र कर तिर्नुपर्ने कारणको जवाफ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले असार ७ गतेसम्म कर तिर्न सरकारले दिएको निर्देशनको कारण मागेको छ ।  निवेदकद्धय अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र चार्टड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेतीले नेपाल सरका

सरकारसँग नाडाको अपिलः कर रकम बुझाउने समय अशोज मसान्तसम्म थप गरियोस्

काठमाडौं– आन्तरिक राजश्व विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दे उद्यमी एवं व्यवसायीहरुलाई कर विवरण तथा कर बुझाउन अनुरोध गरेकोे सम्बन्धमा नाडाले आफ्नो विशेष ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नाडाले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै समग्र अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले जायज र न्यायोचित मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी आयकर,

अनलाइनबाटै कर तिर्न सकिने

चितवन, जेठ २२ गते । आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा अनलाइनबाट विवरण र राजश्व बुझाउन सकिने भएको छ । करदाताले बिक्री भएका र अग्रिम कर काटेर राखेको रकम कर कार्यालयलाई असार ७ गतेभित्र बुझाउन सूचना जारी गरेको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरका प्रमुख शुभप्रसाद रिजालले फागुन, चैत र वैशाखम

लकडाउनमै कर तिर्न ताकेता

जेठ ३२ सम्म लकडाउन लम्ब्याएको सरकारले २५ गतेभित्रै कर दाखिला गर्न निर्देश गरेपछि व्यवसायी त्रस्त काठमाडौँ — लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्म निरन्तरता दिएको सरकारले कर भने जेठ २५ गतेभित्र तिर्न ताकेता गरेको छ । लकडाउन सुरु भएपछि आर्थिक कारोबार ठप्पप्राय: छ । दाल, चामल, औषधिलगायत ४४ प्रकार

कर तिर्ने ताकेताप्रति उद्योगी व्यवसायी रुष्ट

परिवर्तन देवकोटा, काठमाडौं सरकारले कर भुक्तानीका लागि जेठ २५ गतेसम्मको समयावधि दिएर ताकेता गरेपछि उद्योगी व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले विभिन्न शीर्षकको कर भुक्तानीका लागि पाँच दिनको समय दिएर मंगलबार सूचना प्रकाशित गरेको छ । साढे दुई महि

लकडाउनमै कर तिर्न सरकारको उर्दी, राजस्व सचिवले भने-‘तलब करबाटै खुवाउने हो, निहुँ बनाउन पाइदैन’

काठमाडौं। सरकारले कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै लकडाउनको अवधि जेठ ३२ गतेसम्म थपेको छ। यो अवधिमा अत्यावश्यक बाहेकलाई घरभित्र बस्न सरकारको उर्दी छ। तर अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्न सूचना जारी गरेको छ। यो सूचनापछि उद्योगी व्यवसायीले तीव्र असन

चकलेटमा घट्यो, पुस्तकमा हटेन कर

तीन अर्बको चकलेट आयातमा थप प्रोत्साहन पुस्तक आयात ३७ प्रतिशत घट्दा पनि निरुत्साह काठमाडौँ — व्यापार घाटा कम, कर छलीलाई निरुत्साहित र स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन भन्दै पुस्तकको भन्सार महसुल जारी राखे पनि बजेटले चकलेट आयातमा लाग्ने महसुल भने सरकारले घटाएको छ&nbs

सुर्तीजन्य वस्तुमा कर किन बढाउने ?

सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइएको २६ प्रतिशत कर कपडा र प्रशोधित खाद्यान्नमा लाग्नेभन्दा कम हो, यो नैतिक दृष्टिकोणले नीतिगत भ्रष्टाचार हो  सरकारलाई आवश्यक आम्दानी जुटाउने, सामाजि

बजेटमा उद्योगीको सुझावः आयकर छुटको सीमा ७ लाख बनाऊँ, भ्याटको दर १० प्रतिशतमा झार

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई आयकरको सीमा बढाउन सुझाव दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दिएको सुझावमा आयकरको सीमा व्यक्तिको सम्बन्धमा २ लाख र दम्पतीको हकमा साढे २ लाख बढाउन सुझाव दिएको हो । महासंघको उद्योग समितिका सभा

सामाजिक सञ्जाल विज्ञापनमा कर : सरकारले थाल्यो छलफल

काठमाडौं : मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा राजस्वको स्रोत सुक्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनमार्फत गरिने आयमा कर लगाउन छलफल अघि बढाएको छ। राजस्व पर

COVID-19 Batters Hopes Of Sound Economic Growth

Economic Survey 2076/77 Kathmandu, May 27: By the end of the first eight months of the Fiscal Year 2019/20, economic indicators remained satisfactory, according to the Economic Survey

कोरोनाबाट अर्थतन्त्र बचाउन बजेटमा यी ७ वटा कुरा समेटौंः सीए सन्तोष कुमार खनालको लेख

नेपालको संविधान बमोजिम नेपाल सरकारले हरेक वर्षको वित्तीय बजेट जेष्ठ महिनाको १५ गते संसदको संयुक्त सदनमा पेश गर्ने गर्दछ । उक्त बजेट र आर्थिक ऐनमार्फत् करिब सबै जसो कर सम्बन्धि कानूनका प्रावधानहरुमा संशोधन हुन्छन् । यसवर्ष पनि यही जेठ १५ गते बजेट आउँदैछ । अन्य वर्षभन्दा यसवर्षको बजेटमा धेर

कर सहुलियतलगायतका राहत प्योकज ल्याउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

जोखिम न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक गतिविधि सुचारु गरिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना महामारीबाट प्रभावित आर्थिक क्षेत्रका लागि राहत सुविधाको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका छन् । मंगलबार देशवा

राजस्व वृद्धिका लागि सरकारले यी क्षेत्रमा बढाउँदैछ कर

काठमाडौं– १५ जेठ बिहीबारको दिन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदैछ। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले १३ देखि १४ खर्बको हाराहारीको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ भ

कोरोनाले थलिएका उद्योग व्यवसायलाई करमा यसरी दिन सकिन्छ राहत, शेषमणि दाहालको लेख

लकडाउनले दुई महिनादेखि नेपाल मात्र हैन, लगभग विश्व नै बन्द छ । आर्थिक गतिविधि ठप्पजस्तै छ । आम्दानी शुन्यप्रायः छ, तर खर्च भने रोक्न सक्ने अवस्थामा छैन । श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिनैपर्ने बाध्यता छ, घरभाडा छुट हुँदैन, विद्युत्, पानीको महसुल तिर्नु परिरहेको छ । ठूलाठूला मेसिन उपकरणको ह्रासकट्टी जारी

कर वृद्धिले चार अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन हुने

काठमाडौँ, जेठ १३ गते । आगामी बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दायरा बढाउन सुझाव दिइएको छ । नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था र नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सुर्तीजन्य प

बजेटमा यी वस्तुमा करको दर बढ्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि बजेटले जोड दिने

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा सक्रिय रहेको अर्थमन्त्रालयलाई यो पटक सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्रोतको व्यवस्थापनको छ । कोरोना भाइरस(कोभिड १९)को कारण गरिएको लकडाउनको कारण आर्थिक क्र

खुम्चिँदो स्रोत, बढ्दो महत्वकांक्षा, १७ खर्बकाे जाेहाे

संघीय संसद्बाट सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष (०७७/७८)को नीति तथा कार्यक्रम पास भइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयक, २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) छलफलका आधारमा अर्थमन्त्र

कुनै ‘सरप्राइज प्याकेज’को आशा छैन

१२ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री र उनले तोकेको समूह आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७८ को बजेट लेखनमा जुटेको छ । कठिन परिस्थितिमा बनिरहेको यो बजेट सबैभन्दा कम अन्तर्क्रिया र कम सुझावमा आउन लागेको छ

गृहसँगै अर्थबाट पनि त्रसित उद्योगी, अर्थको निर्देशनमा श्रमले काट्यो यस्तो पत्र ?

काठमाडौं । गृह प्रशासनबाट बारम्बार पीडित बन्दै आएका उद्योगी अहिले अर्थ मन्त्रालयबाट त्रसित हुन थालेका छन् ।  अर्थ मन्त्रालयले श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत धमाधम उद्योग

५० हजारसम्मको बिमामा कर छुट माग

अहिले २५ हजार रूपैयाँसम्मको बिमामा मात्र छुटको व्यवस्था छ  काठमाडौँ — ५० हजार रुपैयाँसम्मको जीवन बिमामा कर छुटको व्यवस्था गर्न बिमा समितिले सुझाएको छ । आगामी आवको बजेटका लागि बिमा समितिले दिएको सुझावमा कर छुटको सीमा बढाउँदा नागरिकलाई बिमा गर्न प्रोत्साहन म

कर बढ्ने अनुमानमा भन्सारबाट छुट्न थाले गाडी, एमजीको विद्युतीय गाडी मात्रै डेढ सय जाँचपास

वीरगंज। वीरगंजका तीन वटा भन्सार नाकाबाट व्यवसायीहरुले धमाधम सवारी साधन छुटाउन थालेका छन्। जेठ १५ गते हुने बजेट भाषण अगावै नेपाली आयातकर्ताहरुले भन्सार विन्दुमा लामो समयदेखि होल्ड भएका सवारी साधनको जाँचपास गराउन थालेका हुन्। वीरगंजस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहका प्रमुख भन्सार अधिकृत

२४ वटा नयाँ कर कार्यालय खुल्दै, गौतमबुद्ध विमानस्थलमा पनि भन्सार

१० जेठ, काठमाडौं । भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार कार्यालय स्थापना हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले यस विमानस्थलमा भन्सार कार्यालय स्थापनाको निर्णय गरेको ह

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नहुनेलाई कर बढाउने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नहुनेलाई कर बढाउने तयारी गरेको छ । कोरोनाका कारण आर्थिक गतिविधि कम हुँदा राजस्व संकलनमा पर्ने जोखिमलाई ध्यान दिँदै स

कोरोनाका कारण राजस्वको दायरा विस्तार गर्न पनि चुनौती

१० जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र उनको टिम अहिले बजेटको तयारीमा व्यस्त छ। यो समयमा अर्थमन्त्री खतिवडालाई आवश्यक योजना तथा कार्यक्रमको सूचीभन्दा बढ

अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउने गरी बजेट आउनुपर्छ

व्यापार/ व्यवसायलाई चलायमान बनाउने किसिमको बजेट आउनु पर्छ । चाहे त्यो औपचारिक होस वा अनौपचारिक दुबै पक्षलाई बजेटले समेट्नु पर्छ । अनौपचारिक क्षेत्रको ठुलो महत्व रहेकाले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने भएको छ । हामीकहाँ अनौपचारिक क्षेत्रले धेरै रोजगारी सिर्जना गरेको छ, जसलाई ‘बटम अफ पिरामिड&rsqu

बजेटमार्फत आधा दर्जन बढी वस्तुको आयात पूर्ण रुपमा रोक, केहीमा भन्सार बढाइँदै

काठमाडौं ।  स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन भइरहेका वस्तु पनि भारतलगायत तेस्रो मुलुकहरुबाट ठूलो परिमाणमा आइरहेपछि सरकारले त्यस्ता वस्तु आयातमा पूर्ण रुपमा रोक लगाउने भएको छ ।  केही स

नयाँ उद्योगलाई सहुलियतको प्रस्ताव

काठमाडौँ — आगामी आवको बजेटमा नयाँ प्रकृतिका उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई विशेष सहुलियत दिइने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश भएको छ । यस्ता उद्योगलाई आयकर, बैंकको ब्याजदर, विद्युत्लगायतमा विशेष छुट दिने गरी बजेटमा समावेश गर्न अर्थलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको हो 

बजेट बढाउन स्रोतको दबाब

काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा चालु आवको तुलनामा बजेटको आकार बढाउन सरकारलाई स्रोतको दबाबपर्ने देखिएको छ।  बजेटमा खर्च जुटाउने स्रोतमा राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण तथ

लकडाउनको असर : गुम्यो साढे २ खर्ब राजस्व

काठमाडौं : मुलुकमा दुई महिनादेखि जारी लकडाउनका कारण राजस्व संकलन ह्वात्तै घटेको छ। चालु आवको १० महिनामा लक्ष्यभन्दा दुई खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ।

‘अर्थतन्त्र उकास्न रोजगारी र राहत’

काठमाडौँ — कोभिड–१९ का कारण थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले रोजगारी र राहतलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आयोजना गरेको ‘इकोनमिक सर्भाइभल’ भिडियो संवादका वक्ताहरूले तत्कालका लागि स्वास्थ्य र त्यसपछि सरकारको प्

अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना किन आवश्यक छ ?

अवतारवादमा विश्वास राख्ने सर्वज्ञानी सरकारले अर्थतन्त्रको बदलिँदाे परिवेशमा विश्वसमीक्षा गर्न जरुरी ठाने । यस्तै सोचबाट वास्तविक धरातलमा टेकेर गरिनुपर्ने आर्थिक पुनःसंरचना यो मुलुकमा सम्भव पनि देखिँदैन । महामारीका कारण सारा विश्वमा वित्तीय संकुचन भइरहेको, यातायात र व्यापार अत्

दूरसञ्चारमा सबैभन्दा धेरै कर लाग्ने देशको ‘टप टेन’मा नेपाल

काठमाडौं । भोइस, डेटा र एसएमएस सेवाबापत धेरै कर लाग्ने देशको सूचीमा नेपाल पहिलो दश स्थानमा परेको छ । अर्थात नेपाल दूरसञ्चार सेवामा सबैभन्दा धेरै कर लाग्ने मुलुकको सूचीमा छ । अन्तर्राष्ट्रि

सूर्तिजन्य पदार्थमा ७० प्रतिशत कर लगाउन अनुसन्धानकर्ताको निष्कर्ष

नेपाल अबुद्र्धरोग निवारण संस्थाले बुधबार अनलाई पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि झण्डै डेढ बर्ष लगाएर सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा पुर्याको हानी र राजश्व बृद्धिका बारेम

सामाजिक सुरक्षाका नाममा श्रमिकले तिरेको ६० अर्ब सरकारको कब्जामा, श्रमिक भने रित्तो हात

. निजी तथा सरकारी सबै कर्मचारीको तलबबाट १ प्रतिशतका दरले उठाएको ३३ अर्ब रुपैयाँ सरकारले मास्यो, राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको २५ अर्ब सामाजिक सुरक्षा कोषमा

बैङ्कको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाउन एफएनसीसीआईको माग

५ जेठ, काठमाडौं । नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले बैङ्कको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाउन माग गरेको छ । महासंघले सोमाबार भर्चुअल प्रेस मिटको आयोजना गरेर कोरोनका कारण समस्यामा परेको

Pakistan: Tax relief for construction sector (COVID-19)

May 1, 2020 The Tax Laws (Amendment) Ordinance, 2020 includes measures intended to provide relief to the construction sector in view of economic consequences of the coronavirus (COVID-19) pandemic. The Amendment Ordinance

Vietnam: Letters of credit are subject to VAT

May 14, 2020 The General Department of Taxation issued Official Letter No. 1606/TCT-DNL (April 2020) to provincial tax departments, as guidance confirming that letters of credit service are subject to value added tax (VAT).

New Zealand: Tax loss carryback relief included in legislation (COVID-19)

Tax legislation including temporary loss carryback rules and extending the Commissioner’s authority—tax relief measures provided in response to the economic impact of the coronavirus (COVID-19) pandemic—was both introduced and passed today, and is now awaiting Royal Assent

Kazakhstan: Payroll tax exemption, other tax relief measures (COVID-19)

An exemption from payroll taxes is provided for certain taxpayers as a relief measure in response to the coronavirus (COVID-19) pandemic. This tax relief is available for a six-month period, 1 April 2020 to 1 October 2020. Taxpayers being allowed this relief generally include &ld

चेम्बरको आगामी बजेट सुझाव, 'अर्थमन्त्री खतिवडाले नै ल्याएका करका प्रावधान हटाउनुपर्छ'

काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि स्टिमुलस प्याकेजसहित करका दरहरुमा समेत हेरफेर गर्न सुझाव दिएको छ। चेम्बरका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले

सरकारले फेरी चिड्यायो व्यसायीलाई

पासका लागि कर चुँक्ताको प्रभाणपत्र चाहिने, नीजि क्षेत्रको आपत्ति काठमाडौं । सरकारले नीति तथा कार्यक्र

Coronavirus crisis: implications on reporting and auditing

The coronavirus (SARS-CoV-19) pandemic continues to spread in many countries, including in Europe. The World Health Organization (link is external) (WHO) and national authori

सम्पत्ति अभिलेखीकरण आम्दानी बढाउने अवसर, सिए शेषमणि दाहालको विचार

अहिलेका धेरैजसो बहस हेर्ने हो भने राज्यले राहत नै दिनुपर्छ र मर्न लागेका कलकारखाना, उद्योग बचाउनुपर्छ भन्ने विषयले नै महत्व पाइरहेको छ। राहतका विभिन्न स्वरुपका बारेमा छलफल हुँदा राज्यको मुख्य स्रोत करमा पनि ठूलो सहुलियत नदिई निजी क्षेत्रले केही गर्न सक्दैन भन्ने आशयका कुराहरु पनि सुनिँदै

हामी कस्तो लकडाउनको अभ्यास गर्दै छौ ? यस्तै लकडाउन चाहेको हो ?

गरिव भोकै मर्दै छन । दैनिक आम्दानी गरेर छाक टार्नुपर्ने ठूलो समूदाय आशाको झिनो किरण कताबाट देखिन्छ भन्ने पर्खाइमा छ । अर्को तर्फ सरकार राहत कोशबाट खर्च भएको देखाउन तल्लिन छ । ठूलो व्यवसायी यही मौका

सरकारलाई महासंघको सुझाव

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई व्यक्तिगत आयकर तथा कर्पोरेट कर घटाउन सुझाव दिएको छ । जसमा २० प्रतिशतका दरले घटाउन भनिएको छ । जसमा व्यक्तिको सम्बन्धमा ६ लाख र दम्पत्तिको सम्बन्धमा ७ लाख

व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघको सुझाव, ५ लाख कमाउनेलाई एक प्रतिशत

आयकर घटाउनुपर्ने मागसहित महासंघले सरकारलाई दियो २५ पाने बजेट सुझाव

काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याबलाई घटाउनुपर्ने मागसहित आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई २५ पाने सुझाव दिएको छ। व्यवसायीहरुले पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याब लाई क्रमशः न्यूनीकरण गरी ५, १५, २५ प्रतिशत गर्

‘कोरोनाको असर हेरेर आर्थिक प्याकेज ल्याइनु पर्छ’- राजश्व सचिवलाई चेम्बरका ६४ सुझाव

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को राजश्व नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक बिधेयक र बजेट तर्जुमाको लागि राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनीलाई ६४ बुँदे सुझाव हस्तान्तरण गरे

भ्याट १० प्रतिशतमा झार्दै आयकरको सीमा बढाउन महासंघको सुझाव, जरिवाना र ब्याज घटाउनु पर्ने

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयकरको सीमा बढाउँदै मूल्य अभिवृद्धि करको दर घटाउन सुझाव दिएको छ।  आगामी वर्षको बजेटका लागि निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संगठन महासंघले आठ वटा मुख

IFRS accounting considerations of the COVID-19 outbreak

Authors : Derarca Dennis Ernst & Young – Ireland (EY Ireland), Assurance Partner Alan Seery Ernst & Young – Ireland (EY Ireland), Assurance Executive D

The Financial Reporting Implications of COVID-19

STATHIS GOULD, CHRISTOPHER ARNOLD | APRIL 13, 2020 The COVID-19 pandemic crisis and its economic effects mean that investors and other stakeholders need high-quality financial information more than ever.

व्यक्तिको न्यूनतम आयमा चर्को करः बजेटले बढाउला करको सीमा ?

न्यूनतम आय गर्ने जागिरेसँग छिमेकी देशहरुको तुलनामा चर्को आयकर उठाएर सरकारले आम्दानी र खर्चमा सन्तुलन मिलाउन सकस भोगिरहेका मध्यमवर्गका बेतनभोगीहरूलाई चेपुवामा पारेको छ। तीन महीनाअघि भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेटसँगै घोषणा गरेको नयाँ कर प्रणालीले तल्लो र मध्यम आय हुने ब

अर्थमन्त्री खतिवडालाई पूर्वअर्थसचिव सुवेदीको सुझावः यसरी बढाउन सकिन्छ करको दायरा र दर

कोरोनाको महामारीका कारण यतिबेला अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ । आर्थिक चक्र ठप्प हुँदा राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्व पनि कम भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारका अगाडि आगामी वर्ष कसरी लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ । एकातिर रेमिट्यान्स घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ भने अर्कोतर्फ

बजेटमा बजार सम्बन्धी सुझाव, ठूला र साना लगानीकर्ता छुट्याउ, सानालाई कर निःशुल्क गरौँ

बजेट आउनु पूर्व शेयर बजारका सरोकारवालाले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले शेयर बजारका लगानीकर्तालाई वर्गीकरण गर्नु पर्ने, नेप्सेको रणनैतिक साझेदार भित्र्याउनु पर्ने, कर छुट दिनु पर्ने लगायतका सुझाव दिएका हुन्। शेयर बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले

‘भ्याट दुई दर बनाऔं, कोरोना कर थपौं र जनप्रतिनिधिको सुबिधा २५ प्रतिशत घटाऔं’

सरकार जेष्ठ २ गते नीति तथा कार्यक्रम र संबिधान अनुसार जेष्ठ १५ गते संघीय बजेट ल्याउने तयारीमा छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट सम्बन्धी आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयलाई

Tax and Legal considerations flowing from disruption caused by COVID-19

The spread of the Novel Coronavirus (COVID-19) is causing severe disruption to

India to plan tax holiday to win new investments

India’s trade ministry is proposing a tax holiday for companies bringing new investme

नगद कारोबारमा 'कोरोना कर' लगाउन बैंकरको सुझाव, '५ वर्षभित्र नगद कारोबार २०% मा झारौं'

काठमाडौं। नेपाल बैंकर्स संघले नगद (नोट) मा आधारित वित्तीय कारोबार घटाउन 'कोरोना कर' लगाउन सुझाव दिएको छ। आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा ब्यस्त रहेको अर्थमन्त्रालयलाई संघले कोरोना कर लगाउन सुझाव दिएको हो। संघले निश्चित रकमभन्दा बढी नगदको कारोबार गर्नेहरुलाई कोरोना कर लग

OECD’s views on factors impacting tax policies and determination of ‘PE’ and ‘POEM’ in times of COVID-19

By: Daksha Baxi  ( Head of International Taxation Practice at Cyril Amarchand Mangaldas ) & Surajkumar Shetty ( Principal Associate in Tax Practice at Cyril Amarchand Mangaldas ) In our 

Indian Tax measures to counter COVID-19 impact: How do they compare with OECD’s suggestions?

By: Daksha Baxi  ( Head of International Taxation Practice at Cyril Amarchand Mangaldas ) & Surajkumar Shetty ( Principal Associate in Tax Practice at Cyril Amarchand Mangaldas ) At a time when economic activities have co

पूर्वका व्यवसायीको सुझाव, '१० वर्षभन्दा पहिले बन्द भएका उद्योग व्यवसायलाई कर तिर्ने अवसर दिउँ'

अनन्तराज न्यौपाने विराटनगर। मोरङका व्यवसायीले १० वर्षभन्दा पहिले बन्द भएका उद्योग व्यवसायको बक्यौता रहेको आयकर र भ्याट जरिवाना र ब्याज मिनाहा गरी साँवा बुझाउने अवसर दिन आग्रह गरेका छन्। उनले ६ महिनाको समय तोकेर अवसर दिनुपर्ने बताएका हुन्। मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष खेमचन्द जैन

आर्थिक पत्रकार समाजकाे सरकारलाई सुझाव : ८ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा शून्य प्रतिशत कर

काठमाडौं– नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा ८ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा शून्य प्रतिशत कर लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएकाे छ। सेजनले व्यक्तिगत आयकरको दर बढाउनुपर्ने, ८ लाख रुपैयाँसम्मकाे आयमा शून्य प्रतिशत कर, ८ देखि १२ लाख रुपैयाँ

सरकारले कर नबुझ्दा इन्टरनेट र टीभी च्यानलहरु अवरुद्ध हुने खतरा

काठमाडौं। सरकारले सबै निजामती कर्मचारीहरुलाई आइतवारबाट लागू हुनेगरि कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन गरेको छ। यसअघी उच्च तहका कर्मचारीहरु कार्यालयमा उपस्थित हुने र अन्यलाई कार्यालयमा रहेका कर्मचारीहरुसँग सम्पर्कमा रहन भनिएको थियो।  सबै सरकारी कार्यालयहरुले लकडाउनको समयमा काम नगर्दा यस

कोरोनाबाट अर्थतन्त्र उकास्न शेखर गोल्छाका १२ सुझावः ट्याक्स र भ्याट घटाऔं, ब्याजदर ५%मा झारौं

शेखर गोल्छा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अहिले उद्योग क्षेत्रमा पहिलेको जस्तो बन्द हड्ताल पनि छैन । र, विद्युत आपूर्तीको समस्या पनि छैन । विगतका दिनमा भूकम्पका कारणबाट पनि हामीले रिकोभरी पाएको हो । त्यसका लागि ४ वटा कुरा रिकोभरीका लागि महत्वपूर्ण

Covid-19 Lockdown: Will travel restrictions result into additional tax payouts?

Non residents lose their NRI status if they stay in India for 182 days or more during a FY or they staty in the country for 60 days or more during a fiscal year and 365 days or more within 4 years preceding that FY. Complying with the lockdown, that has been i

सरकारले आउँदो वर्ष कर नबढाउने, रोजगारी सिर्जनामा विशेष जोड दिने

काठमाडौँ– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर नबढाउने भएको छ। कोरोनाका कारण व्यापार, व्यवसाय र आम्दानी घटेर अर्थतन्त्र नै संकटमा पुगेको विश्लेषण गर्दै सरकारले करको दर नबढाउने घोषणा गरेको हो। आइतबार संघीय संसदका दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथामिकता छलफलका

वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली नहुँदा संवैधानिक संकट आउन सक्छ : महालेखा नियन्त्रक

काठमाडौं- महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली नहुँदा संवैधानिक संकट आउन सक्ने बताएका छन्। र‍ाजश्व बाँडफाँड, वित्त हस्तान्तरणलगायत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न आयोजित अर्थ समितिको बैठकमा महालेखा नियन्त्रक मैनालीले ल

आयोजनाहरूको पुनः प्राथमिकीकरण गरेर मात्रै बजेट : अर्थमन्त्री खतिवडा

वैशाख २८, २०७७ काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यसअघि सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको पुन: प्राथमिकीकरण गरेर मात्रै आगामी वर्षको बजेट विनियोजन हुने बताएका छन् । कोरोना भाइरस राेग (कोभिड–१९) को असरले आर्थिक क्रियाकलाप कम भई स्रोत अभाव हुने भए पनि सरकारले आ

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन बजेट प्रभावकारी बनाइन्छ : अर्थमन्‍त्री खतिवडा

बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त पेश काठमाडौं : सरकारले कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै सरकारले अगाडि सारेको आर्थिक विकास, सुशासन तथा समृद्धिको मार्गलाई अगाडि बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको

आउँदाे बजेटमा कर बढ्दैन, व्यवसायीले छुट पाउँछन् : अर्थ मन्त्री खतिवडा

बैशाख २८, २०७७ आइतबार | उज्यालो सहकर्मी  काठमाण्डाै – अर्थ मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आउँदो बजेटमा कोरोनाले प्रभावित बनाएको आर्थिक गतिविधिलाई पुनर्जागरण ल्याउने गरी कार्यक्रम आउने बताउनुभएको छ ।   राष्ट्रिय सभामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विनियोजन विधेयक र बजेट

आगामी बजेटले करको दायरा विस्तार गर्ने, यस्ता वस्तुमा लगाउन सकिन्छ कर

एलिजा उप्रेती  हरेक वर्षजस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि ‘करको दायरा विस्तार गरिनेछ’ भन्ने शब्दावलीले ठाउँ पाउनेछ  । जसको सन्देश आइतबार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले दिइसकेका छन् ।  अर्थमन्त्री खतिवडाले आइतबार बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त संसदमा

‘भ्याट १२ प्रतिशत बनाउँदा सरकारलाई घाटा पर्दैन’

काठमाडौं । मूल्य अभिवृद्धि कर १२ प्रतिशत बनाउँदा सरकारलाई घाटा नपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले कोरोना भाइरसको यो महामारीमा सरकारले आम सर्वसाधारणलाई राहत दिन तथा उद्योगको लागत घटाउन १ प्रतिशतले मूल्य अभिवृद्धि कर घटाउँदा राजस्वमा घाटा नपर्ने बताएका हुन् । &lsquo

लकडाउन बढेपछि कर बुझाउने समयसीमा थप

काठमाण्डौ । लकडाउनको अवधि लम्बिएका कारण अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न खालका करहरु बुझाउने समय सीमा समेत थपेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार २०७६ साल फागु र चैत महिनाको मासिक, माघ फागुन महिनाको दैमासिक र दोश्रो चौमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला गर्ने म्याद आगामी जे

विभिन्न कर बुझाउने म्याद थप

चैत्र १६, २०७६कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा अग्रिम कर बुझाउनुपर्ने म्याद आइतबार बसेको मन्त्रिप

बढी आय हुने क्षेत्रमा बढी राजश्व उठाउँछौँ: अर्थमन्त्री खतिवडा

काठमाडौं । सरकारले बढी आय हुने क्षेत्रमा राजश्व उठाउन जोडबल गर्ने भएको छ । सरकारका एक वरिष्ठ मन्त्रीले राजश्व उठाउन सरकार कानूनअनुसार नै क्रियाशील हुने र बढी आम्दानी हुने क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्ने स्पष्ट पारेका हुन् । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले ७८औँ भन्सार दिवसका अवसरमा राजश्व

बैंकबाट कर्जा लिन खोज्दै हुनुन्छ ? यसरी लिनुस् करचुक्ता प्रमाणपत्र

क्लिकमान्डु २०७६ पुष १४ गते ११:२२ मा प्रकाशित काठमाडौं । आवश्यक परेको समयमा वा कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार र संस्थाको आन्तरिक व्यवस्था अनुसार कर

कार्डमार्फत भ्याट फिर्ता गर्न कठिन

कार्डमार्फत भ्याट फिर्ता गर्न कठिन इन्टरनेट/मोबाइल बैंकिङबाट कर फिर्ता गर्न भने समस्या छैन काठमाडौँ — विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको भुक्तानीमा कर फिर्ता दिने सरकारी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । ‘विद्युतीय माध्यमबाट भएको भुक्तानीका आधारमा मूल्य अभिवृद्ध

यसरी सुधारौँ कर कानुन 

यसरी सुधारौँ कर कानुन  आर्थिक बहस - केपी पाण्डे कतिपय स्थानीय तहले तोकेको दर र प्रक्रिया करका सिद्धान्तअनुसार देखिँदैनन्, यी व्यवस्था एक–आपसमा बाझिएका छन्  विश्व बैंकद्वारा हालै प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार ‘कर तिर

‘सामाजिक सुरक्षामा रहेको दोहोरो कर हट्नुपर्छ’

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलले ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’ कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याबारे श्रम मन्त्रालयलको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीसँगको छलफलमा आइतबार परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले

सामाजिक सुरक्षा कोषले जबर्जस्ती गरे बैंकका सिइओले राजीनामा गर्ने, विभेद हटाए मात्र जाने

काठमाडौं। कानुनका बलमा जबर्जस्ती सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गर्न लगाए बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीलगायत उपल्ला अधिकारीहरूले राजीनामा गर्ने भएका छन्। २७ वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन बैंकर्स संघसहित अन्य वित्तीय संस्थाका संगठनहरूले सरकारको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई ब्यवहारिक र

सामाजिक सुरक्षा स्किमभन्दा बढि करको भार, सिए. शेषमणि दाहालको लेख

नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नका लागि २०७५ मंसिर ११ बाट सुरू गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट प्राप्त हुने फाइदा र बेफाइदाका छुट्टै बहसको विषय हो । यो लेखमा चाहि श्रमिकले सामाजिक सुरक्षामा योगदान गरेमा सो श्रमिकलाई हालको मौजुदा कानुनअनुसार कसरी कर लाग

सुरक्षा कोषमा जान राष्ट्र बैंकको ताकेता

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले बुधबार यो सूचना जारी गरेको हो । हालको व्यवस्थाअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा पनि घट्ने, द

चार महिनामा प्यान लिनेको संख्या २५ प्रतिशतले बृद्धि

काठमाडौं । सरकारले प्यान अनिवार्य बनाएपछि अहिले प्यान लिनेको संख्यामा बृद्धि भएको छ । कर्मचारीको तलबभत्ता तथा दुई हजारभन्दा बढीको बिलमा अनिवार्य प्यान नम्बर उल्लेख गर्ने व्यवस्था गरेसँगै प्यान लिनेको संख्यामा बृद्धि भएको हाे । यसैक्रममा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा मात्रै सात

एनसेललाई २२ अर्ब ४४ करोड कर निर्धारण

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलमाथी २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण भएको छ। ठूला करदाता सेवा कार्यालयले एनसेलमाथि उक्त कर निर्धारण गरेको करदाता सेवा कार्यलयका प्रशासक झलकराम अधिकारीले बताए। उनकाअनुसार कार्यालयले बिहीबार पत्र पठाउँदै एनसेललाई

२० लाख भन्दा बढीको कारोबार गर्ने ढुवानी व्यवसायी भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने

बर्षमा रु २० लाख भन्दा धेरै रकमको कारोबार गर्ने ढुवानी व्यवसायी भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ ।  ढुवानी व्यवसायलाई भ्याटमा दर्ता गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले २० लाख भन्दा धेरैको कारोबार गर्ने व्यवसायी अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने प्रतिवेदन तयार परेको हो । 

करको शासन

काठमाडौँ — मंसिर पहिलो साता कर दिवस र त्यससम्बद्ध केही कार्यक्रम भए । त्यसको केही समयपछि भएको उपनिर्वाचनमा धरानमा सत्तारूढ दलले पराजय बेहोर्‍यो, जसको प्रमुख कारण जनतालाई निसासिन बाध्य पार्ने कर थियो भनेर पत्रिकाहरूले रिपोर्ट गरे । कर यसरी अब दैनिक छलफलको विषय बन्न थालेको देखिन्छ भने, जन

चार महिनामै ५९ प्रतिशत राजस्व संकलन

रसुवा- रसुवागढी भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को पहिलो चार महिनामा नै वार्षिक लक्ष्यको करिब ५९ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । नाकाबाट सामग्री आयात तथा निर्यात बढ्दै जाँदा राजस्व संकलन पनि बढ्दै गएको कार्यालयले जनाएको छ । पहिलो चार महिनामा नेपालीको प्रमुख चाडपर्व पर्ने भएकाले य

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने समय फेरि थपिँदै, श्रमिकको असहमति

काठमाडौं : सरकारले चौथोपटक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने समय थप्ने तयारी गरेको छ। यसअघि तीनपटक समय थप गर्दा पनि उल्लेख्य रूपमा सूचीकृत नभएपछि पुन: म्याद थप गर्ने थालिएको हो। कति म्याद थप्ने र कुन सर्तमा थप्ने भन्ने विषयमा मन्यालयमा छलफल चलिरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजि

किताबमा कर लगाएर १ करोड ४५ लाख राजस्व संकलन

सरकारले किताबमा कर लगाएर १ करोड ४५ लाख ४३ हजार राजस्व संकलन गरेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार चालू आवको पहिलो चार महिनामा सो बराबरको राजस्व संकलन भएको देखिएकाे छ। सरकारले चालू आवदेखि विदेशबाट आयात हुने किताबमा १० प्रतिशत भन्सार कर लगाउन थालेपछि सरकारको राजश्व

चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब कर सङ्कलन हुने लक्ष्य

भुगोलको अनुपातमा बागलुङ जिल्लामा जनसङ्ख्या कम छ । यहाँ पाँच हजार जति व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरु छन् । अधिकाँशले कर तिर्छन्  बागलुङ र आसपासका जिल्लामा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरु कमै मात्र खुलेका छन् तर पनि,यहाँका व्यवसायीहरु सहज रुपमा कर तिर्न पाएर उत्साहित छन् । आन्तरिक राजश्व कार्यालय ब

कर नतिर्ने व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का

जनकपुरधाम । आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरले मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर बक्यौता राख्ने करदाताहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कार्यालयले करदाताका व्यावसायिक फर्महरूको नामको बैंक खाता रोक्का गर्नुका साथै जग्गा रोक्का गर्न समेत सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पत्राचार गरेको छ । आर्थिक वर्ष

कर छल्ने व्यवसायीलाई कारवाही गरिने, बिलबिजक राखेर कारोबार गर्न आग्रह

काठमाडौँ । मुलुक समृद्धिको मूल आधार नै कर भएकाले समयमा कर तिर्न सबैलाई आग्रह गरिएको छ । नेपाल व्यापार सङ्घ न्युरोडले आठौँ कर सप्ताहका अवसरमा आयोजना गरेको ‘कर प्रशिक्षण कार्यक्रम’मा सो आग्रह गरिएको हो । कार्यक्रममा आन्तरिक राजश्व कार्यालय न्युरोडका प्रमुख डा रामप्रसाद मैनालील

योगदानमा आधारित पेन्सनमा विभेद

काठमाडौँ — योगदानमा आधारित पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाउने सुविधामा सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीबीच विभेद रहेको देखिएको छ । समान योगदान गर्दा पनि सरकारी कर्मचारीले धेरै र निजी क्षेत्रका कर्मचारीले कम सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएकाले विभेदकारी भएको निजी क्षेत्रको दाबी छ ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा चुनौती

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा हुनसक्ने सम्भावना निकै कम देखिन थालेको छ । पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन कुल लक्ष्यको २१ प्रतिशतभन्दा कम उठेको छ । सरकारी तहबाट आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिहरू बढेको दाबी गरिरहिएको अवस्थामा राजस्व लक्ष्यभन्दा कम उठ्नुले सरकारको लक्ष

कोषमा जम्मा गर्ने रकम अघोषित कर

नेपाल सरकारले ०७४ मा श्रम कानुनको संशोधनमार्फत सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा अघि सारेको हो । त्यसको करिब साढे दुई वर्षपछि पनि रोजगारदाता, कामदार अनि सरकार स्वयं पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा, सैद्धान्तिक उद्देश्य अनि कार्यान्वयन प्रक्रियाप्रति सशंकित तथा अन्योलमै छन् । यो कोषलाई जुन क

राजस्व भनेको के हो ?

प्रचलित कानून बमोजिम सरकारलाई अनिवार्य रुपमा तिर्नुपर्ने शुल्कलाई राजस्व भनिन्छ। राजस्व कुनैपनि शर्त, ईच्छा वा आकाङ्क्षाबिना नै तिर्नुपर्ने शुल्क हो। कुन शीर्षकमा के कति राजस्व तिर्ने भन्ने विषयमा सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाइएको हुन्छ । त्यसैको आधारमा राजस्व भुक्तानी गर्नुपर्दछ। सरकारले र

दोहोरो कर नीति नहटाए सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन सकिँदैन– बैंकर्स

काठमाडौं– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सरकारले दोहोरो कर नीति नहटाए सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रममा जान नसकिने बताएका छन् । तत्कालिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट, सामाजिक सुरक्षाकोषका पदाधिकारी र बैंकर्स संघका पदाधिकारीबीच दुई साता अघि भएको छलफलमा पनि बैंक

ठूला करदाता कार्यालयको पहिलो चौमासिक : कर संकलन १४.२९ प्रतिशत वृद्धि

काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को पहिलो ४ महीनामा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १४ दशमलव २९ प्रतिशत बढी कर संकलन गरेको छ । कार्यालयले गत आवको साउनदेखि कात्तिकसम्म रू. ३३ अर्ब कर संकलन गरेकोमा चालू आवको सोही अवधिमा करीब रू.३८ अर्ब कर उठाएको हो । यद्यपि, कार्यालयले सो

सामाजिक सुरक्षा कोष : ३१ प्रतिशतमै आयकर छुट माग

काठमाडौं : सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने रकमको दोहोरो कर खारेज गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ। कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले दोहोरो कर तिर्नुपरेको भन्दै कोषको सचिवालयले आयकरमा छुट दिन प्रस्ताव पठाएको थियो। कोषका कार्यकारी निर्देशक कमलमणि ज्ञवालीले रोजगारदाता र श्र

कर नीतिको प्रभाव विराटनगरमा, औद्योगिक क्षेत्रमा सुस्तता

विराटनगर । मोरङको मुख्य बजार विराटनगरसँगै अन्य स्थानमा खुलेका बजारमा चहलपहल कम छ । उद्योगी र व्यापारीको कारोबार पनि सुस्ताएको छ । औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगमा उत्पादन पनि तुलनात्मक रूपमा घट्दै गएको स्वयम उद्योगी बताउँछन्। उद्योग र व्यवसायसम्बन्धी सरकारको पछिल्लो नीतिकै कारण प्रदेश १ को म

रसुवागढी नाकाबाट उठ्यो रु २४ अर्ब राजश्व, लक्ष्यभन्दा ४६ प्रतिशतले वृद्धि

रसुवा । रसुवागढी नाकाबाट सामान आयात निर्यात हुन थालेपछि प्राप्त राजश्वको यकिन तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । विसं २०७२ मङ्सिर १५ देखि २०७६ मङ्सिर ७ सम्मको कूल भन्सार शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करसमेतको राजश्व रु २४ अर्ब ६६ करोड ७१ लाख ५० हजार सङ्कलन भएको छ । नेपाली बजारका लागि चीनबाट आयात ह

किसानलाई प्यान लिन झन्झट

(ताप्लेजुङ) — कर सप्ताह मनाउन आएका आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख कर अधिकृत युवराज श्रेष्ठलाई किसान तेज भट्टराईले सोधे, ‘मैले अलैंची बिक्रि गर्न लगेको, व्यापारीहरू प्यान नम्बर चाहिन्छ भन्छन्, अधिकृतज्यू साँच्चै चाहिने नै हो र ?’ यस्तै प्रश्न अलैंची ब्यवसायी संघका ज

उत्कृष्ठ तीन करदाता सम्मानित

गोरखा : आन्तरिक राजस्व कार्यालय, दमौलीले गोरखाका सत्यसाई हार्डवेयरका सञ्चालक इश्वरकाजी मास्केलाई उत्कृष्ठ करदाता घोषणा गरी सम्मान गरेको छ।  शनिबार सम्पन्न आठौं कर सप्ताहको समापन कार्यक्रममा दमौलीमा आयोजित कार्यक्रममा गोरखाका मास्के, तनहुँको रोयल सहकारी संस्था लि

भीसीटीएस : रूपान्तरणकारी सफ्टवेयर

काठमाडौं : सानो लगानीमा विकास गरिएको एउटा सफ्टवेयरले अहिले नेपालको व्यापारिक कारोबारको सम्पूर्ण नापनक्सा नै परिवर्तन गरिदिएको छ। जसले सिंगो अर्थतन्त्र लाभान्वित छ। अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण गर्दै लगेपछि स्वतः पारदर्शी कारोबार र स्वच्छ व्यवसाय प्रवद्र्धन हुने नै भयो। औ

ई–पेमा कर छुट, थ्रेस होल्ड राख्ने तयारी

वस्तु वा सेवा गरिद गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानी (ई–पे) गरेमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने सरकारी नीतिअनुसार कर छुटका लागि ‘थ्रेस होल्ड’ राखिने भएको छ । आन्तरिक राजस्व भिागले ‘थ्रेस होल्ड’ राख्न आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताएको छ ।  कर फिर्त

अब घरमै बसेर मोबाइल एप डाउनलोड गरी कर तिर्न सकिने

काठमाडौं । अब करदातालाई सजिलो पार्न मोबाइल एपबाटै कर तिर्न मिल्ने भएको छ । सरकारलाई कर तिर्न सहज बनाउन आन्तरिक राजस्व विभागले उक्त मोबाइल एप ल्याएको हो । करदाताले घरमै बसेर मोबाइल एपबाट घरमै बसेर सरकारलाई विभिन्न प्रकारका कर तिर्न सकिने विभागले जनाएको छ । करदाताले एप्पल एप स्टोर गूगल प्ले स्टोरबाट आ

बैंकले तिर्ने आयकर घट्यो

काठमाडौं : वाणिज्य बैंकहरुको नाफा संकुचन भएसँगै सरकारले प्राप्त गर्ने आयकर पनि घटेको छ। चालु आवको पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकले ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आयकर तिरेका छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ आयकर तिरेका थिए। चालु आवको पहिलो त्रैमासमा २८ मध्ये १०

राजस्व लक्ष्यको ग्याप ७४ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो, आन्तरिक भ्याटमा लक्ष्यभन्दा बढी संकलन

काठमाडौं । सरकारलाई चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन अब असम्भव नै हुने देखिएको छ । कात्तिक मसान्तसम्ममा ७४ अर्ब रुपैयाँको राजस्व ग्याप भएको छ । आयात घटेपछि सरकारले राजस्वको लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन ।कात्तिक मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २ खर

भ्याट कार्यान्वयनका २२ वर्ष : आयातकै हिस्सा दुई तिहाइ, कमजोर बिलिङले भएन प्रभावकारी

काठमाडौं- २०५४ सालअघि बिक्री कर, ठेक्का कर, मनोरञ्जन कर, होटल करलगायतका शीर्षकमा सरकारले कर उठाउँथ्यो। कर प्रणालीलाई व्यवहारिक र आधुनिक बनाउन २०५२ सालमा भ्याट ऐन बनेपछि त्यसको नियमावली बन्यो र तत्कालीन अर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्माले ल्याएको बजेटबाट आर्थिक वर्ष २०५४ मंसिर १

बढी कर तिर्ने १५ करदाता सम्मानित

आठौं कर दिवसको अवसरमा बढी कर तिर्ने १५ करदातालाई आन्तरिक राजस्व विभागले सम्मान गरेको छ। आइतबार कर दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा बढी कर तिर्ने विभिन्न क्षेत्रका करदातालाई सम्मान गर्नुभएको हो। सिद्धार्थ शमशेर राणा छैठौप

१० प्रतिशतले मात्रै तिर्छन् कर

सरकारले राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सुधार भएको बताए पनि कर तिर्नेको संख्या भने न्यून देखाएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले दिएको जानकारीअनुसार कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत जनतामात्रै करको दायरामा समेटिएका छन् । आठौं राष्ट्रिय कर दिवसको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आन्तरिक राजस्व विभागका मह

लोकप्रिय बन्न कर छुट दिँदैनौँ : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर छुट दिएर वा नलिएर लोकप्रिय बन्ने चाहना सरकारको नभएको स्पष्ट पारेका छन् । आठौँ राष्ट्रिय कर दिवसको उद्घाटन गर्दै उनले भने, ‘राज्यलाई सबल र आत्मनिर्भर बनाउन क्षमता र अवसरका आधारमा कर लगाउँछौँ ।’ छुट दिएर तत्काल लोकप्रिय हुने र देशलाई अधिक ऋणको भार बोका

छपन्न हजार करदाता करको दायरामा

दमौली- आन्तरिक राजश्व कार्यालय दमौलीमा ५६ हजारभन्दा बढी करदाता करको दायरामा आएका छन् । तनहुँ, लमजुङ, गोरखा र मनाङ कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयमा हालसम्म ५६ हजार ६०० करदाता करको दायरामा आएका हुन् । कार्यालय प्रमुख सूर्यप्रसाद सेढाइँका अनुसार व्यावसायिक लेखा नम्बरतर्फ ३१

भ्याटमा टेलिकमलाई उछिन्यो सिमेन्टले

व्यवसायी सिद्धार्थशमशेर जबरा छैटौं पटक पनि सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत आयकर तिर्ने करदाता बनेका छन् । आठौं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा सरकारले जबरालाई धेरै आयकर तिर्ने व्यक्तिका रूपमा सम्मान गरेको हो । सिप्रदी ट्रेडिङका कार्यकारी अध्यक्ष रहेका जवरा यस पटकसहित छ पटक सम्मानित हुने व्यक्ति हुन्  ।

आठौँ कर दिवस आजदेखि मनाईंदै

काठमाडौं, आन्तरिक राजस्व विभागले आठौँ कर दिवस आजदेखि काठमाडौँ उपत्यका र जिल्ला जिल्लामा साताव्यापीरुपमा कर सचेतनामूलक कार्यक्रमका साथ मनाउने भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको दिनको सम्झनामा मनाउन थालिएको दिवसको यसपालिको नारा ‘स्वच्छ कर प्रशासन, विकास र सुशासन’ तय गरिएको छ

१६ लाख राजश्व संकलन

खलंगा- जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा १६ लाख ६१ हजार ५७१ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । नगरपालिकाले साउनदेखि कात्तिकको अन्तिमसम्म विभिन्न शीर्षकमा राजश्व उठाएको राजश्व फाँटका प्रमुख कमल भण्डारीले बताए । कृषि समूह नवीकरणबाट दुई हजार ५००, फ्रेस हाउस

दस अर्बको नक्कली भ्याट बिल छानबिन हुँदै

राजस्व अनुसन्धान विभागले दस अर्बको नक्कली भ्याट बिल खरिद-विक्रीमाथि अनुसन्धान तीव्र पारेको छ। यसमध्ये खरिद-विक्रीमा संलग्न केही व्यापारिक फर्म र व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर भइसकेको विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार छ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याद बिल बेच्ने व्

प्यान लिँदा बायोमेट्रिक कार्यान्वयनको तयारी

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले बायोमेट्रिक कार्यान्वयनको तयारी अघि बढाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिँदा बायोमेट्रिक दर्ता प्रणाली कार्यान्वयनको तयारी गरेको हो । मन्त्रालयले बायोमेट्रिक दर्ता प्रणालीबाट स्थायी लेखा नम्बर लिन पेश गर्नुपर्ने दरखास्त फारमको ढा

सामाजिक सुरक्षा कोष: प्रभावकारी बनाउन दोहोरो कर र कर्जासम्बन्धी जटिलता फुकाउने प्रयास

सरकारले निकै तामझामका साथ सरकार, रोजगारदाता र कर्मचारीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयनमा विभिन्न जटिलता देखा परेका छन्। निजी क्षेत्रका व्यवसाय तथा संघसंस्थाहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अवधारणामा समेट्न ल्याइएको यो कोषमा गएको साउन १ गतेदेखि

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नेलाई १ करोडसम्म ऋण दिने

काठमाडाैं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेकाहरुलाई एक करोडसम्मको ऋण दिने भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, उपभोक्ता महासंघ, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायतका पदाधिकारीहरुसँगको सामूहिक छलफलमा बोल्दै उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नेहरुको मागलाई ध्यानमा राखेर सरकारले उनीहर

योगदानकर्तालाई दोहोरो कर हटाउने प्रस्ताव

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सबै श्रमिक र रोजगारदाताको आकर्षण बढाउन दोहोरो कर प्रणाली हटाउने र सहुलियत ऋण योजना प्रस्तावलाई अघि बढाएको छ ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले व्यक्तिगत आयकरमा लाग्ने सीमा घटाउन अर्थ मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव पेश गदै यो

आयात खस्किँदा राजस्व संकलनको लक्ष्य नभेटिने चिन्ता

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक व्यापार घाटा घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्व संकलनमा देखिएको छ । असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकले राज्यले वैदेशिक व्यापारमा भोगेको घाटामा सुधार देखिँदा राजस्व संकलनमा कमी आएको हो । अर्थविदहरुले राज्यको अर्थतन्त्रलाई दिएको आयातमुखीको संज्ञा यति

दुई हजारभन्दा बढी खर्चमा प्यान अनिवार्य

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी दुई हजार रुपैयाँ भन्दा बढी खर्चमा स्थायी लेखा नम्बर अर्थात (प्यान) अनिवार्य गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार रुपैयाँ कायम गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी सीमा बढाइने भएको हो । अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर

भिसिटिएस कार्यान्वयनको साढे ३ महिना: २२ लाख बिल इन्ट्री, १ करोडको सामान जफत

काठमाडौं- राजस्व अनुसन्धान विभागले भेइकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भिसिटिएस) कार्यान्वयनको साढे ३ महिनामा २२ लाख बिल दर्ता भएका छन्। व्यावसायिक फर्म तथा प्रतिष्ठानले साउन १ गतेपछि आफूले कारोबार गरी सामान ओसार पसार गर्दा ती बिल दर्ता गरेका हुन्। थोक व्यवसायी

दर्जनौ उद्योग बन्द भएपछि मदिराको कच्चा पदार्थको मापदण्ड परिवर्तन, मदिरा उद्योगीलाई राहत

काठमाडौं। सरकारले पाँच महिनामै मदिराको कच्चा पदार्थ एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल(इएनए)को मापदण्ड परिवर्तन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएको मापदण्डका कारण दर्जनौ उद्योग बन्द भएपछि केही दिन अघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आर्थिक ऐन संशोधन गरेको हो। राजस्व सचिव शिशिर ढुं

भारत जान थालेपछि सुनचाँदीको भन्सार बढ्यो, सुनमा प्रतिदश ग्राम १५ सय रुपैयाँ बढ्यो

काठमाडौं। सरकारले नेपालबाट सुनचाँदी भारत गएको आशंकामा भन्सार बढाएको छ। केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुनचाँदीको भन्सार बढाएको हो। अर्थमन्त्रालयका अनुसार सुनमा प्रति दशग्राम ५ हजार रुपैयाँबाट ६५ सय रुपैयाँ भन्सार पुर्याएको छ। चाँदीमा प्रति दशग्राम ५६ रुपैयाँबाट ७५ रुपैयाँ पुर्याएको छ।

प्यान लिनेको संख्या बढ्दै

खस्यौली- रुपन्देहीको बुटवलस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनेको संख्या बढ्दै गएको छ । अहिलेसम्म कूल ६० हजार ३५२ ले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त संख्यामध्ये चालू आर्थिक वर्षको २०७६-०७७ को कात्तिक १

कस्तो सम्पत्ति कर ?

मूल्यवान् कम्पनी खडा गरेका उद्यमीले सम्पत्ति कर तिर्दा उनीहरूको सम्पत्ति घट्छ र उनीहरूले उद्यमशील प्रयास गर्न छोड्छन् भन्ने तर्क विश्वसनीय छैन  सम्पत्तिमाथि व्यापक कर लगाउने प्रस्ताव नयाँ होइनन् । यद्यपि ती प्रस्तावले अमेरिकामा पुनः ध्यानाकर्षण गर्न थालेका छन् । लगातार बढ

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने समयावधि एक महिना थपिने

सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने समयावधि एक महिना थप गर्ने भएको छ । ठूलो संख्यामा रोजगारदाता तथा योगदानकर्ता सूचीकरण हुन बाँकी रहेको भन्दै सुरक्षा कोषले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी सूचीकरण हुनका लागि एक महिनाको समयावधि थप गर्ने जानकारी दिएको हो । सरकारले यसअघि असोज मसान्तभ

स्वचालित भारित औसत लागत गणना प्रमाणीकरण र करको जोखिम

सेयर कारोबारमा लाग्ने कर गणनाका लागि सुरु गरिएको भारित औसत अर्थात् विभिन्न समय र मूल्यमा खरिद गरिएको सेयरहरूको औसत लागत लिएर लाभकर गणना गरिने वैज्ञानिक र स्वचालित भनिएको ‘भारित औसत लागत गणना प्रणाली’को व्यावहारिक पाटो भने ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तै भएको छ । सीडीएस ए

‘कर तिर्ने दायित्व घरधनीकै हो’

काठमाडौं : काठमाडौंको इन्द्रचोक नजिक व्यापार गर्छन् हरिराम श्रेष्ठ। पसल सुरु गरेको करिब १० वर्ष भयो। घरधनीलाई मासिक ६० हजार भाडा बुझाउँछन्। घरधनीले बहाल कर बुझाउनुपर्ने हो। तर, उनका घरबेटीले तिर्दैनन्। आफैं तिर्छन्। ‘घरबहाल तिरेपछि कर तिर्ने दायित्व घरधनीको हो,’

पटके ज्यालामा ३००० भूक्तानी गर्दा प्यान कार्यान्वयनमा नल्याउन सुझाब, भिटिएसमा थप समय देऊ

विराटनगर। अर्थ मन्त्रालयमा गठन गरिएको सरकार र  निजी क्षेत्र सम्मिलित कार्यदलले स्थायी अस्थायी प्रकृतिको पटके ज्याला भुक्तानी गर्दा तीनहजार सम्मको भुक्तानीमा प्याननम्बर चाहिने व्यवस्था लागु नहुने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ। गत साउनमा भिसिटिएस् र ज्यालामा प्यान सम्बन

इन्टरनेट मर्मत शुल्कमा कर उठाइने

काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउनअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग मर्मत सम्भार शुल्कबापत असुलेको रकममा ६ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेको छ । सेवा प्रदायकले असुलेको रकममा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शीर्षकमा २ प्रतिशत र रोयल्टी शीर्षकमा ४ प्रतिशत रकम उठाउने निर्णय गरिएको प्राधि

सामाजिक सुरक्षामा नआउने कम्पनी कारवाहीमा

काठमाडौं : सामाजिक सुरक्षामा सामेल नहुने प्रतिष्ठान कारवाहीमा पर्ने भएका छन्। सरकारले सामाजिक सुरक्षामा नआउने प्रतिष्ठानलाई कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ। सामाजिक सुरक्षामा सामेल हुन सरकारले दोस्रो पटक म्याद दिएर असोज मसान्तसम्म सूचीकृत हुन आह्वान गरेको थियो। तर, अधि

नक्कली बिलको कारोबारमा सरकारको निगरानी

चाडपर्वको भीडभाडमा व्यापारीले बिलबिना नै कारोबार गर्न थालेको भन्दै सरकारले निगरानी बढाएको छ । राजधानीका फर्म तथा पसलहरूले बिना बिलमा कारोबार गर्न थालेको पत्ता लगाएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले क्षेत्र छुट्ट्याएर निगरानी बढाएको हो । उद्योगीले नक्कली बिल बनाएर सामान राजधानी भित्र्याउने र राजधानीका पसल

गण्डकीमा सवारी कर पाँच प्रतिशतसम्म बढ्यो, अञ्चलीकरण गरे २५ प्रतिशत छुट

पोखरा । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ सँगै गण्डकीमा सवारी करको दर ५ प्रतिशतसम्म बढेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को तुलनामा यो वर्ष सवारीहरुको दर्ता

कर नउठे पनि अन्तिममा हतारमै खर्च

२०७५ साल साउन १ गते शुरु भएको आर्थिक वर्ष आज राति १२ बजेदेखि सकिंदै छ। सामन्यतया बेलुका पाँच बजे कार्यालय समय सकिने भएपनि आज भने विकासे निकाय र हिसाब राख्ने सरकारी निका

कर विरुद्ध व्यवसायी सडकमा, ट्रकमा ट्रयाकिङ, भ्याट र तलबका लागि प्यान खारेजीको माग

विराटनगर।सरकारले व्यवसायिक क्षेत्रमा ल्याउनका लागेका तीन योजनाको विरोधमा पूर्वका व्यापारी सडकमा उत्रिएका छन्। बुधबारदेखि कार्यान्वयन

बैंकको रिजर्भमा कर कार्यालयको आँखा

काठमाडौं । कर कार्यालयले वाणिज्य बैंकहरुको रिजर्भमा कर लगाउन सक्ने गरी आँखा लगाएको छ । बैंकहरुले प्रिमियम मूल्यमा जारी गरेको सेयरबाट रिजर्भमा जाने रकममा कर लगाउन अनौपचारिक

ब्रिटिस काउन्सिलले कर नतिरेको बारे अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ — ब्रिटिस काउन्सिलले नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमको कर नतिरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुने भएको छ । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरी अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको हो । काठमाडौंस्थित ब्रिटिस काउन्सिल इण्डियामा रहेको ब्रिटिस काउन्सिल मातहत छ । उसले

कर असुलीमा ढिलाइ

(विराटनगर) — रिचार्ज कार्डको कारोबारमा बिक्री बिल जारी नगरी विराटनगरका एक व्यवसायीले छलेको ८ करोड ६१ लाख ३४ हजार ८ सय ७१ रुपैयाँ कर अझै असुलिएको छैन । विराटनगर महानगरपालिका–७ शनिहाटस्थित जयबाबा सप्लायर्सका सञ्चालक ५४ वर्षीय सतीशकुमार जयसवालले २०६७ देखि २०७३ सम्म यति धेरै रकम कर छली गरेका

घर बहाल कर मुद्दामा अदालतको फैसला: संस्थागत तर्फको संघीय सरकारले, व्यक्तिगत स्थानीयले

विराटनगर। विराटनगर महानगरपालिकाले आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको बहाल करसम्बन्धी रिट निवेदन

गुगल र फेसबुकलाई कर लगाउने फ्रान्सेली योजनामाथि अमेरिकी अनुसन्धान

संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इन्टरनेट तथा प्रविधि कम्पनीहरूमाथि कर लगाउने फ्रान्सेली योजनाबारे अनुसन्धान गर्न आदेश दिएका छन्।

सरकारले गुपचुप रुपमा २० अर्ब कर छुट दिएको खुलासा

काठमाडौं–सरकारले माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनालाई संस्थागत कर छुट दिने भएको छ ।  मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट दक्षिण कोरियाली प्रवर्द्धक न

स्थानीय तह र राजस्व कार्यालय बिच बहाल करको द्वन्द्व अदालत पुग्यो, कर नउठाउन आदेश

विराटनगर। उच्च अदालत विराटनगरले आन्तरिक राजस्व कार्यालय मोरङका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विराटनगर महानगरपालिकाभित्रको बहाल कर नउठाई यथास्थित

नक्कली भ्याट बिल बनाएर तीन अर्ब कर छली

नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल जारी गरी दुई अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ कर छली गरेको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले १५ व्यक्तिविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अ

काठमाडौं महानगरले सेयर कारोबार गर्ने कम्पनीलाई कर लगाउने, कुनको कति लाग्छ कर ?

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत वाणिज्य बैंकले केन्द्रीय कार्यालय राख्दा १ लाख रुपैयाँ महानगरपालिकालाई कर बुझाउनु पर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६

काठमाडौं महानगरले तोक्यो घर–जग्गाकाे नयाँ कर, कति तिर्नुपर्छ अब ?

काठमाडौं, १० असार । काठमाडौं महानगरपालिकाले आज नयाँ सम्पत्ति कर निर्धारण गरेको छ । महानगरको नगरसभाको ५ औं अधिवेशनले २०७६&

प्रदेश ५ मा पाँच प्रतिशत मनोरञ्जन कर

१० असार, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले मनोरञ्जनमा पाँच प्रतिशत कर लगाउने भएको छ । प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७६।७७ बाट यो कर कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो । अ

किताबमा पनि कर

नयाँ बजेटले किताब आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने व्यवस्था गरेपछि किताब क्रेता र बिक्रेता विरोधमा उत्रेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघले विदेशबाट आयात हुने पाठ्यपुस्तकलगायत सबै प्रकारका किताब ल्याउन स्थगित गरेको छ । एसईईको नतिजा आउन लागिसक्यो । बजारमा ११/१२

राजस्वको अनलाइन ट्रयाकिङ प्रणाली, ठाउँ–ठाउँमा चेकजाँच गर्न नपर्ने

काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले अनलाइन ट्रयाकिङ प्रणालीको शुरूवात गरेको छ । असार १ गतेदेखि परीक्षणका रुपमा शुरु गरिएको यो प्रणाली साउन १ गतेदेखि पूर्

करमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू हुँदै, छिसिक्क गरे च्याप्पै

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि कर तिर्ने र लिने दुवैलाई कारबाहीको भागीदार बनाउने प्रणाली बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आ

सिनेमाको अर्थतन्त्र : कर प्रणालीलाई झुक्याइने व्यापार

यतिखेर नेपाली सिनेमा क्षेत्र निकै चर्चामा छ । मूलतः दर्शक-आलोचकसँग चलचित्र क्षेत्रका १० संस्थाहरूले सामूहिक रूपमा भिड्ने विज्ञप्ति जारी गरेपछि सुरु गरेको यो द्वन्द्वले अब उल्

अर्थमन्त्री खतिवडाले यी क्षेत्रमा बढाउँदै छन् कर, जनतालाई पर्दैछ थप भार

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । संविधानमा उल्लेख भए अनुसार आगामी बुधबार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनि

कर कार्यालयलाई सुमार्गीको चेतावनी : एक वर्ष जेल पर्लाउ

काठमाडौं : अजय सुमार्गीको नेपाल सेटलाइट टेलिकम प्रालिले आन्तरिक राजश्व कार्यालयले मुद्दालाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप सहित विज्ञप्ति जारी ग

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले तिरेन कर, निलम्बित सांसद रौनियारको नाममा कर कार्यालयको सूचना

  काठमाडौं। मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय बबरमहलले समयमै कर नबुझाउने २६ कम्पनी तथा फर्ममाथि कारबाही अघि बढाएको छ। समयमै कर नतिरी बक्यौता राख्ने ती फर्ममाथि कारबाही

राजश्व उठाउन सरकारलाई सकस, दैनिक प्रकाशित हुने सूचनाको अर्थ के ?

काठमाडौं । सरकारलाई राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्न के कति मात्रामा सकस परेको रहेछ भन्ने कुार पछिल्ला दिनमा नियमित रुपममा प्रकाशन भएका आन्तरिक राजश्वका सूचनाले पुष्टि गर्छ ।

अमेरिकाले लगायो थप २ सय अर्ब डलरका चिनियाँ सामानमा २५ प्रतिशत कर

अन्तत: अमेरिकाले चीनबाट आयात हुने थप २ सय अर्ब डलरका सामानमा २५ प्रतिशत कर लगाएको छ। वासिङ्टनमा बिहीबार साँझ भएको दुई देशका अधिकारीबीच वार्ता सकारात्मक दिशामा न

कर छली गरे तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने

काठमाडौं–राजस्व चुहावट ऐन, २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । मूल ऐनको विभिन्न दफा संशोधन गर्न लागिएको विधेयकको दफा १५ मा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएक

प्रदेशको लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेन

मोरङ — प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा १२ अर्ब ८४ करोड ९० लाख १४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । आर्थिक वर्षको ९ महिनामा लक्ष्यको एक तिहाइ राजस्व मात्र उठेको छ । कतिपय शीर्षकमा हालसम्म एक

सर्वोच्चले रोक्यो एनसेलसँगको कर असुली प्रक्रिया

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले एनसेलसँग कर उठाउन रोकिदिएको छ । एनसेलले दायर गरेको रिटको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म कर असुली प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्चले मंगलबार आदेश दिएको हो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको

एनसेलले कर मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता गुहारेपछि अब के हुन्छ

एनसेलको स्वामित्व भएको आजियटाले करसम्बन्धी विवादलाई नेपाल सरकारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा मध्यस्थता गुहारेपछि विभिन्न प्रश्न उब्जिएका छन्।

सुविधा नदिने नगरलाई कर नतिर्ने व्‍यापारीको निर्णय

बैशाख २१, २०७६ डोल्पा : जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका-१ अन्तर्गत पर्ने त्रिपुराकोट  बजारमा व्‍यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका उद्योगी व्‍यापारीहरूले व्‍यावसाय

९ महिनामा थपिए पौने ३ लाख करदाता, राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम

चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना अवधि (साउन–चैत)सम्म पौने ३ लाख करदाता करको दायराभित्र आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा २ लाख ६९ हजार ५ स

एनसेल कर विवादमा सर्वोच्च अदालतलाई बेलायती ल फर्मको ‘निर्देशन’

पूँजीगत लाभकरको विषयमा विवादित बनेको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल कर नतिर्ने छिद्र खोज्दै वेलायत पुगेको छ। उसले इन्टरनेशन

एक करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन

लमजुङको सदरमुकाम समेत रहेको बेसीशहर नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको ९महिनामा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म १ करोड २६ लाख ६७ ह

नक्कली भ्याट बिल प्रकरण : फेरि ७ अर्ब बराबरको राजस्व छली

काठमाडौं– नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका अधिकांश व्यापारीहरुको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा यतिबेला विचाराधीन छ। २०६८ सालदेखि चलेको यो प्रकरण किनारा नला

राजस्व संकलनको अन्तर बढ्दै जाँदा दबाबमा अर्थमन्त्री, 'लक्ष्य जसरी पनि पूरा हुनुपर्छ'

काठमाडौं। राजस्वको लक्ष्य र संकलित रकमको अन्तर बढ्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालय दबाबमा परेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ३५ प्रतिशत राजस्व वृद्

यसकारण गुहार्‍यो एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता

काठमाडौं — सेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभ कर विवादको सामधान गरिदिन एनसेलको माउ कम्पनी आजियटा ग्रुप बरहादले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तालाई अनुरोध गरेको छ  । विश्व बैंकको लगानीमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डि

कर नतिर्नेमा साना ठेकेदार मात्रै हैन, पूर्वमन्त्रीदेखि सांसदसम्म

काठमाडौं : पछिल्लो समय धेरै निर्माण कम्पनीहरुले कानून बमोजिम तिनुपर्ने कर समेत बुझाउन छोडेका छन् । तिनुपर्ने कर नतिर्नेमा साना ठेकेदार मात्रै हैन, पूर्व

कर निर्धारण विरुद्ध टुटल पुनरावलोकनमा जाने

आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुरले राइड सेयरिङ कम्पनी टुटलमाथि ३ करोड ३९ लाख कर निर्धारण गरेपछि त्यसविरुद्ध कम्पनी पुनरावलोकनमा जाने भएको छ। कर निर्धारणको पत्र पाएसँगै पुनरावलोकन

राजस्व अध्ययन गर्न गठित समितिले काम थाले, भ्याट, आयकर र अन्तशुल्क बारे सुझाव दिने

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक तर्फको राजस्व सुधारका सुझाव पेश गर्न लागि गठित तीनवटा समितिले काम थालेका छन्। आन्तरिकतर्फको मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्

सर्वोच्चको आदेश एनसेलसँग कर उठाउने प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्नू

काठमाडौँ, वैशाख १३ गते । सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलसँग लाभकर असुल गर्ने प्रक्रिया तत्काल यथास्थितिमा राख्न ठूला करदाता कार्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अल्पकालीन आदेशसँगै एनसेलसँग कर असुल गर्ने प्रक्रिया स्थगन भएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले वैशा

लगानीमा कर छुटको व्यवस्था

सन् १९८८ मा अमेरिकाको वासिङ्टनमा भएको सहमतिले सबै क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति घटाई राज्यको परम्परागत भूमिकामा परिवर्तन गर्नुपर्ने नयाँ धारणा ल्यायो । फलस्वरूप निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिकालाई स्वीकार गरी देश विकासमा उपयोग गर्ने नीति लिइयो । विश्वव्यापीकरणका कारणले पुँजी, प्रविधि, वस्तु, मानिस र

टुटललाई सरकारको पत्रः छलिएको ३ करोड ३९ लाख कर तिर्नू

१६ वैशाख, काठमाडौं । ‘राइड सेयरिङ’ कम्पनी टुटलले ग्राहकबाट उठाएको र आफूले पनि तिर्नुपर्ने कर छलेको पुष्टि भएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय ललितपुरले कर छली

कर विवादमा एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा जानसक्ने

  काठमाडौं : ठूला करदाता कार्यालयले कर विवादमा जरिवानासहित कर निर्धारण गरेपछि दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा जानसक्ने संके

टुटलको ३ करोड कर निर्धारण हुँदा बंगालदेशी कम्पनी पठाओले ३० लाख तिनुपर्ने

काठमाडौं । काठमाडौंको सहज सवारीका लागि विगत केही समयदेखि सञ्चालनमा रहेको ‘पठाओ’ ले ३० लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ । बंगालदेशी कम्पनी ‘प

कर निर्धारणविरुद्ध एनसेल सर्वोच्चमा, ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय नमिलेको दाबी

काठमाडौँ। कर निर्धारण प्रक्रियाविरुद्ध एनसेल सर्वोच्च पुगेको छ। गतसाता भएको कर निर्धारण नमिलेको भन्दै एनसेल सर्वोच्चमा पुगेको हो।  एनसे

नो बिलिङ, अन्डर बिलिङ र फेक बिलिङले तनाबमा राजश्व प्रशासन, ६४ अपराधमा साढे १३ अर्ब विगो

विराटनगर। पूर्ण रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागु भएको दुई दशक बितिसक्ता पनि न्यून विजकीकरण, नक्कली बिल र बिल नै नबनाउने जस्ता तीन मुख्य समस्या अझै विद्यमान छन्। राजस्व अनुसन्धान विभाग

सात दिनभित्र ३९ अर्ब कर तिर्न एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयको सूचना

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल कम्पनीले तिर्नु पर्ने पुँजीगत लाभकर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ निर्धारण गरेको छ। टेलियासोनेरा कम्पनीले मलेसियाको एक्जियटा कम्पनी

टुटललाई ३ करोड ४० लाख कर, पठाओमाथि छानबिन जारी

काठमाडौँ — ‘राइड सेयरिङ’ सेवा दिने कम्पनी टुटलले ३ करोड ४० लाख कर तिर्नुपर्ने भएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुरले करिब तीन महिना फाइल अध्ययन गरी कर छलीको निष्कर्ष निकाल्दै कम्पनीमाथि कर निर्धारण गरेको हो । यो रकम जरिवाना र ब्याजसहितको हो ।

सामाजिक सञ्जाल संचालकहरुले कर नतिरेपछि….

काठमाडौँ (रासस) :पछिल्ला वर्षहरुमा सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगका कारण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानीमा समेत असर परेको छ । इन्टरनेटको सहज पहुँच तथा सामाजिक सञ्ज

ठमेलका ब्यापारीलाई कर तिर्न १५ दिने अल्टिमेटम

आन्तरिक राजश्व कार्यालय ठमेलले लामो समयदेखि कर तिर्न अटेर गर्दै आएका ब्यापारिहरुलाई कर तिर्नका लागि १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । बुधबार एक सूचना प्रकाशित गरी आन्तर

तराईका सबै जिल्लामा कर कार्यालय स्थापना गर्ने सरकारी तयारी

काठमाडौं- सरकारले तराईका सबै जिल्लामा कर कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले

उद्याेगीलाई अर्थमन्त्रीको आग्रहः कर जनताले तिरेका हुन् त्यसैमा धेरै गौरव नगरौ

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले व्यापारीहरुलाई कर तिरेका छौं भन्दा सर्वसाधारणभन्दा फरक भुमिका नखोज्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै ख

राष्ट्र बैंक कर्मचारीद्वारा कर छली

सरकारले सबै प्रकृतिका भत्ता खारेज गरे पनि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले २२० प्रतिशतसम्म भत्ता लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ काठमाडौँ — तलबको तुलनामा २२० प्रतिशतभन्दा बढी भत्ता खाने राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले सहुलियतपूर्ण ऋण शीर्षकमार्फत कर छली गरिरहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

संघीय ऐन विपरित सम्पत्ति कर उठाउँदै ललितपुर महानगर

२८ चैत, काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले संघीय ऐन विपरित सम्पत्ति कर उठाउन थालेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ विपरित महानगरले अपार्टमेन्टहरुको कर उ

सात म्युचुअल फण्डद्धारा ७१ करोड १४ लाख कर छली

- करको दायरामा ल्याउनुपर्ने महालेखाको निष्कर्ष। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ७ वटा सामूहिक लगानीकोष (म्युचुअल फण्ड) ले ७१ करोड १४ लाख कर छली गरेको जनाएको छ। ७ वटा म्युचुअल फण्डहरुले तीन आर्थिक वर्षको २ अर्ब ३७ करोड ७३ लाख नाफामा लाग्ने आय करबाट सो रकम असुली गर्नुपर्ने 

एनसेलको लाभकर बारे सर्वोच्चको पूर्णपाठ

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले एनसेलको बिक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्चले लाभांस वितरण र शेयर बिक्रीको अनु

एनसेलको लाभकर बारे सर्वोच्चको पूर्णपाठ

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले एनसेलको बिक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्चले लाभांस वितरण र शेयर बिक्रीको अनु

कर तथा राजस्व सम्बन्धी विवाद र प्रतिरक्षा विषयक कार्यशाला सम्पन्न ।

विशेष सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौंको आयोजनामा “कर तथा राजस्व सम्बन्धी विवाद र प्रतिरक्षा” विषयक कार्यशाला २०७५ चैत्र १५गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेलज्यूले राजस्व न्यायाधिकरणलार्इ व्यवस्थित र साधन स्रोत सम

अब फुटपाथका ठेला–गाडा पनि प्यानमा दर्ता हुनुपर्ने

अब फुटपाथका ठेला–गाडा पनि प्यानमा दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ। खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले तयार पारेको ‘स्ट्रिट फुडको स्वच्छता सम्बन्धी निर्देशिका २०७

पोखराका अटो व्यवसायीलाई कर प्रशिक्षण

पोखरा (अस) । पश्चिमाञ्चल अटोमोबाइल्स डिलर्स एशोसिएशनले शनिवार करसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा पोखराका अटो व्यवसायीहरू सहभागी रहेको अध्यक्ष चन्

कर निर्धारणमा नयाँ व्यवस्था, बिलविजकलाई नभई भन्सार मूल्याङ्कनलाई आधार बनाउनुपर्ने

विराटनगर।देशभित्र मालवस्तु विक्री गर्दा भन्सारमा कायम गरिएको मूल्यभन्दा घटी मूल्यमा कुनै व्यवसायीले विजक जारी गरेको पाइएमा अब आन्तरिक राज

सरकारले बढायो सडक उपभोग दस्तुर, कहाँको कति ?

२१ चैत, काठमाडाैं । सरकारले सडक प्रयोग गरेवापत सवारीसाधन धनिले तिर्नुपर्ने दस्तुर बढाएको छ । चैत १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले साना र ठूला गाडीले सडक

तल्ला सरकारलाई साढे २९ अर्ब राजस्व बाँडफाँड

चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को ८ महिनामा राजस्व बाँडफाँडका माध्यमबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसमक्ष साढे २९ अर्ब रुपैयाँ बजेट पुगेको छ । चालू आवमा पहिलोपटक राजस्व बाँडफाँडका माध्यमबाट स

एक नम्बर प्रदेश सरकारले यातायात कर पाएन

प्रदेश सरकारका नाममा आउनुपर्ने सबै राजस्व संकलन नभएको एक नम्बर प्रदेश अर्थ मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले पाउने ६ प्रकारका करहरूमध्ये यातायात कार्यालय र

आगामी बजेटमा कर प्रशासन सुधारका लागि सुझाव माग, बैशाख १५ भित्र दिइसक्नुपर्ने

काठमाडौं–अर्थमन्त्रालय राजस्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कस्तो खालको भन्सार महसुल, आयकर, अन्तशुल्क चाहिएको हो सो बारे सरोकारवालाहरुसँग सुझाव मागेको छ ।

क्लिंकर आयात घट्दा भन्सार राजस्व प्रभावित

कपिलवस्तु- सिमेन्ट कच्चा पदार्थ क्लिंकरको आयात आधाभन्दा बढी घटेपछि नेपालकै प्रमुख १० नाकामा पर्ने कृष्णनगर भन्सारको राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ। क्लिंकरको आयात घट

सर्वोच्च अदातलले एनसेल लाभकर विवाद सम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ नदिदाँ कर असुली गर्ने ठुला करदाता कार्यालय अन्योलमा परेको छ।

चितवन । गिट्टी तथा बालुवामामा लगाइँदै आएको कर अब भरतपुर महानगरपालिकाले उठाउने भएको छ । यसअघि सविकको जिल्ला विकास समितिले उक्त कर उठाउँदै आएको थियो । सङ्घ

एनसेलसँग कर असुल गर्न सर्वोच्चको पूर्णपाठ कुर्दै ठूला करदाता कार्यालय

काठमाडौं- सर्वोच्च अदातलले एनसेल लाभकर विवाद सम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ नदिदाँ कर असुली गर्ने ठुला करदाता कार्यालय अन्योलमा परेको छ। फैसला भएको दु

चाइना गेजुवा, सिएमसीदेखि भारतीय व्यापारीले कर तिरेनन्, १८ व्यवसायीलाई राजस्वको सूचना

काठमाडौं । राज्यबाट सुविधा लिन तँछाडमछड गर्ने व्यवसायीहरु राज्यलाई कर तिर्न भने आनाकानी गर्ने गरेको पाइएको छ । पछिल्लो पटक कर कार्यालयहरुले जारी गरेको सूचनालाई नै हेर्ने ह

साना व्यवसायीले स्थायी लेखा नम्बर (PAN) कसरी दर्ता गर्ने?

साना व्यवसायीले कर तिर्नको लागि नजिकैको करदाता सेवा अफिसमा आफ्नो स्थानीय लेखा नम्बर (PAN) लिनुपर्छ अनि समयमै त्यहाँ गएर कर तिर्नुपर्छ । PAN किन लिन

साना व्यवसायीलाई करमा कस्दै सरकार

कर प्रणालीका आधारमा मात्रै नेपाल १ सय ५८ औं स्थानमा रहेको तथ्य डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । एउटा प्रतिनिधि उदाहरणब

कमजोर उन्मुख जर्मनी अर्थतन्त्रमा कर कटौती

कमजोर भएको जर्मनीको अर्थतन्त्रमा पुरानो बहसले पुनः स्थान पाउन थालेको छ । यो बहसको विषय भनेको कर कटौतीको हो । उच्च करले सरकारी खर्चका लागि सुविधाजनक अवस्थाको सिर्जना गर्छ

बिगबुलबाट बिगफ्रड बनेका हर्षत मेहतालाई २७ वर्षपछि कर तिर्नु नपर्ने फैसला

नयाँ दिल्ली । भारतको सेयर बजारका  बिगबुलबाट बिगफ्रड बनेका हर्षत मेहताले कर सम्बन्धि मुद्दामा २७ वर्षपछि सफाई पाएका छन् । भारतको कर न्यायधीकरणले हर्

Govt proposes attractive incentives to lure private investments

March 24: The government has proposed various incentives, subsidies, facilities, and tax waivers for industries in the new bill to integrate a

प्रदेश नं. २ मा उद्योग खोल्दा कर छुटको निर्णय उद्योग परिसंघद्वारा स्वागत

काठमाडौं, (नेस) प्रदेश नं. २ मा उद्योग खोलेमा २० वर्षसम्म सबै कर छुट दिने प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको नेपाल उद्योग परिसंघले स

विरोधपछि कर घट्याे

अर्घाखाँची — भूमिकास्थान नगरपालिकाले अचाक्ली कर निर्धारण गरेको थियो । नगरपालिकाबाट दुहुनो भैंसी किनेर लैजाँदा ५ सय रुपैयाँ सीमा कर, भेडा, च्यांग्रा, बंगुर, खसीबोकाको ६० रुपैयाँ, एक सय कुखुरा पाल्नेलाई दुई सय त्योभन्दा बढी पाल्नेलाई पाँच सय रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । स्थानीयले यस्तो निर्ण

नक्कली भ्याट बिल बनाउने धन्दा

काठमाडौँ – आठ वर्षअघि छानबिन र कारबाहीपछि रोकिएको नक्कली भ्याट बिल बनाउने धन्दा फेरि सुरु भएको पाइएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले पछिल्लो समय २४ वटा व्यापारिक फर्मविरुद

पोखराका २६ प्याराग्लाइडिङ कम्पनीको उडानमा रोक

असारसम्म नवीकरण नगर्नेको उडान सधैँलाई बन्द अल्टिमेटम दिएको समयमा पनि नवीकरण नगर्ने पोखराका २६ प्याराग्लाइडिङ कम्पनीको उडान आज (आइतबार)देखि

कर नतिरे पोखराका प्याराग्लाइडिङ कम्पनीको उडान रोकिने

पोखरा : पोखरा महानगरपालिकाले आइतबारसम्म कर नतिर्ने प्याराग्लाइडिङ कम्पनीलाई उडान रोक्ने भएको छ। शाहाशिक प्याराग्लाइडिङ खेलको रुपमा प्रख्यात प

कर बढाएर ६ करोडको सवारी

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि  जनप्रतिनिधिमा गाडीमोह देखिएको छ । चार गुणासम्म कर बढाएका उदयपुरका आठवटा  स्थानीय तहले ९३ वटा मोटरसाइकल र सातवटा विभिन्न ब्रान्डका गाडी किनेका छन् । सवारी खरिदमा तिनले ५ करोड ९४ लाख खर्च गरेका छन् । नगरपालिका तथा गाउँपालिका प्रमुखका लागि गाडी र वडाध्यक्षका

महेशपुर भन्सारको राजस्व असुली प्रगतिउन्मुख

परासी । पश्चिम नवलपरासीको प्रमुख महेशपुर भन्सारको राजश्व असुली प्रगतिउन्मुख छ। चालू आवदेखि मूल भन्सारको रुपमा सञ्चालनमा आएको यो भन्सारमा शुरुआती समयमा लक्ष्यअनुसार

७० करोड राजस्व नतिरी भागे ‘क्यासिनो किङ’ बाधवा

सरकारी राजस्व, पेश्कीसहितका अन्य बक्यौता नतिर्ने ११८ जनाको तीनपुस्ते नाम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको बक्यौता नतिर्नेहरूमा बन्द भइसकेको हिमाल सिमेन्टदेखि

राजस्व चुहावट र नियन्त्रणबारे नेपालका ५० कर्मचारीलाई भारतमा तालिम

काठमाडौं-नेपाल राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरुको भारतको फरीदाबादस्थित ‘राजस्व चुहावटको अनुसन्धान तथा नियन्त्

चौधरी ग्रुपले सरकारलाई कती राजस्व बुझायो?

काठमाडौँ, २७ फागुन । चौधरी ग्रुपले सरकारलाई नौ अर्ब ६७ करोड राजस्व बुझाएको जनाएको छ। यो भनेको गत आर्थिक वर्षमा संकलित कुल राजस्वको १.६४ प्रतिशत रकम हो।

राजश्व छलीमा कडाइ - राजश्व संकलनमा सकारात्मक सुधार

काठमाण्डाै - राजश्व छलीमा कडाइ गर्दा राजश्व संकलन सकारात्मक सुधार भएको राजश्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ ।  विभागले चालु आर्थिक वर्षको माघ मसा

कर तिर्ने सहमतिपछि पोखरामा नियमित उड्ने भए प्याराग्लाडिङ

पोखरा । प्याराग्लाइडिङ कम्पनीहरुले स्थानिय निकायलाई ४ बर्षको कर एकै पटक तिर्न सहमति गरेपछि पोखराको प्याराग्लाइडिङ उडानले निरन्तरता पाउने भएको छ। पोखरा

कर नतिर्ने तारे होटलले महानगरको सुविधा नपाउने

काठामाडौं :  स्थानीय तहले महानगरपालिकाभित्र घर-जग्गा,सम्पत्तिको कर वृद्धि गरेसँगै महानगरपालिकाभित्र रहेका अधिकांश तारे होटलले कर तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।&n

अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट नेपाल भित्रिने सस्ता वस्तुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक संसदमा पेश

काठमाण्डाै – सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट नेपाल भित्रने सस्ता वस्तुलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी संसदमा ‘सेफगार्डस्, एन्टी–डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्

कर छलीका ५ सय बढी उजुरी

कर छलीका विभिन्न शीर्षकमा ५ सयभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कर छली शप्र्षकमा ५०८ वटा उजुरी परेको जनाएको छ । यस अवधिमा ७ अर्ब

कर छली आरोपमा ट्रम्पका पूर्व चुनावी संयोजकलाई जेल सजाय

२४ फागुन, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका पूर्वअभियान संयोजक पाउल म्यानफ्रन्टलाई ४७ महिना जेल सजाय सुनाइएको छ । फेडेरल जजले बिहीबार बैंक ठगी तथा कर छली

कर तिर्ने भएपछि प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनमा रहने

पोखरा — पोखरामा प्याराग्लाइडिङ उडान सञ्चालन गर्दै आएका कम्पनीले पोखरा महानगरपालिकालाई कर तिर्ने सहमति गरेपछि बुधबारदेखि बन्द गर्ने भनिएको उडान पूर्ववत्‌ रुपमा नै सञ्चालन रहने भएको छ ।

कर प्रणालीमा सुधार र दायरा विस्तारका लागि प्रक्रिया शुरु

सरकारले कर प्रणालीमा सुधार र करको दायरा विस्तारका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरेको छ । राजश्व नीतिनिर्माण तथा वित्तीय सुधार, करसम्बन्धी कानूनमा गर्नुपर्ने समयानुकूल परिवर्तन, करका दरको पुनरवलोकन, राजश्व प्रशासनको सङ्गठन संरचनालगायत विषयलाई समेट्ने तयारी गरिएको हो । राजश्व परामर्श समितिको बैठकमार्

नक्कली बीजक बिक्री गरी दुई अर्ब कर छली

काठमाडौं - ज्याला मजदुरी गर्ने व्यक्तिले नाममा कम्पनी खोलेर नक्कली बीजक बिक्री गरी २४ फर्मले झण्डै दुई अर्ब कर छली गरेका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले ती फर्मका सञ्चालकविरुद्ध १ अर्ब ७५ करोड ४४ लाख बिगो असुलउपर गर्नु पर्ने मागदाबीसहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।  जयकिशोर स

नेपाल र बंगलादेशबीच दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता

२१ फागुन, काठमाडौं । नेपाल र बंगलादेशबीच दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता भएको छ । दुबै दशेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेपछि मंगलबार अर्थमनत्रालयमा कर उन्मु

लगानीकर्ताले बोर्डलाई सोधे- ७.५ % पूँजीगत लाभकर अन्तिम हो?, थप दायित्व सिर्जना हुनेमा सशंकित

काठमाडौं। शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुको लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य लागु गर्ने विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर

लमजुङमा सात महिनामा साढे ४२ लाख राजस्व संकलन

सुन्दरबजार नगरपालिकाले चालू आवको सात महिनामा साढे ४२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत आवको तुलनामा यो वर्ष झन्डै १६ लाख बढी राजस्व संकलन भएको हो ।  चालू आवको माघसम्म ४२ लाख ५३ हजार ९ सय ४० रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको सुन्दरबजार नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन ज्ञवालीले जानकारी

गिट्टी बालुवामा लगाइएकाे कर भरतपुर महानगरपालिकाले उठाउने

चितवन । गिट्टी तथा बालुवामामा लगाइँदै आएको कर अब भरतपुर महानगरपालिकाले उठाउने भएको छ । यसअघि सविकको जिल्ला विकास समितिले उक्त कर उठाउँदै आएको थियो । सङ्घ

टुटल र पठाओको कारोबारमा लाग्ने कर निर्धारण एकैपटक

काठमाडौँ। आन्तरिक राजस्व विभागले राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक टुटल र पठाओको कारोबारमा लाग्ने कर निर्धारण एकैपटक गर्ने भएको छ।

कर नतिरे सम्पत्ति जफत हुने

काठमाडौं– लक्ष्य अनुसारको राजस्व नपुगेपछि सरकारले राजस्व बक्यौता उठाउने कामलाई तिव्रता दिने भएको छ। लामो समयसम्म कर बक्यौता राखेर बसेका करदाताले

नदीजन्य पदार्थबाट २३ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य

नवलपरासी पूर्वका चार स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको उत्खननबाट चालू आर्थिक वर्षमा २३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । उत्तर–दक्षिण भएर बग्ने

कर्जा सूचना केन्द्रको कारोबारमा पनि भ्याट, बैंक सेवा शुल्कको रकम केन्द्रलाई जाने जिकिर

काठमाडौं। सरकारले कर्जा सूचना केन्द्रको कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने तयारी गरेको छ। कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाला

सजावटका लागि ल्याइने माछाको नयाँ करको दर

काठमाडौं। सजावटका लागि ल्याइने माछाको नयाँ करको दर निर्धारण भएको छ। माछा ल्याउँदा तिर्नुपर्ने गैर कर राजस्वको दर मन्त्रिपरिषदले तोकेको छ। 

नेपालले उठाउन सक्ला फेसबुक-ट्विटरबाट कर?

सरकारले संसदमा पेश गरेको 'सूचना प्रविधको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'मा राखिएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता हुनुपर्

कच्चा पदार्थको मूल्य ५ सय, निकासी कर ६ सय: निर्यातमूलक छाला उद्योगलाई प्रादेशिक करको भार

विराटनगर। निर्यातमूलक उद्योगका रूपमा सञ्चालित छाला उद्योगहरूले ५ सय रुपैयाँमा खरिद गरेको काँचो छालाको कर भने ६ सय रुपैयाँ तिरिरहनु परेको छ ।

अर्थतन्त्रमा कर छलीको दुष्प्रभाव

कर भनेको सभ्यातको सूचक र अर्थतन्त्रको आत्मा हो । असल सरकारले नगारिकलाई गुणस्तरीय सेवासुविधा दिने, हुने र नहुनेबीचको खाडल कम गर्ने र न्यून आय भएका

सवारी साधनको आयात घट्दो क्रममा

पर्सा — मुलुककै सर्वाधिक बढी सवारी साधन आयात हुने नाका वीरगन्ज/आईसीपी भन्सार नाकाबाट सवारी साधनको आयात घट्दो क्रममा छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा गत आवको यसै अवधिको तुलनामा जिप, कार, भ्यान, मोटरसाइकल, गाडीको चेसिस, बस, मिनीबस, माइक्रोबस आदि सवारी साधनको आयात घटेको हो ।

एनसेल बिक्रीबापतको लाभकर करिब ७५ अर्ब कहिले उठ्ला ?

काठमाडौं- एनसेल खरिदबिक्रीको लाभकर असुल्ने सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको तीन साता हुन लाग्दा पनि त्यसको फैसला ठू

न्यूजील्यान्डले फेसबुक र गुगलमाथि ‘डिजिटल कर’ लगाउने, नेपालमा के हुन्छ ?

न्यूजील्याण्डकी प्रधानमन्त्री जेसिण्डा आर्डेनले आय र करबीच निकै ठूलो अन्तर छ र यसलाई कम गर्न नयाँ तरिकाबाट कर लगाउने

राजस्व लक्ष्य पु-याउन सामान लिलामीदेखि राजस्व नीति संशोधन गर्नेसम्म सरकारकाे तयारी

काठमाडौं – चालू आर्थिक वर्षको पहिले ६ महिनामा लक्ष्यभन्दा २७ अर्ब कम राजस्व भएपछि सरकारले लक्ष्य भेटाउन विकल्प खोज्न थालेको छ । पुस मसान्तसम्ममा ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँमात्रै संकलन भएको थियो । अहिलेकै अवस्थामा राजस्व संकलनको लक्ष्

कोलकाता बन्दरगाहमा हडतालले वीरगंज भन्सार प्रभावित, माघमा लक्ष्यभन्दा ३ अर्ब कम असुली

वीरगंज। वीरगंज भन्सार कार्यालयको गत माघ महिनाको राजस्व असुली घटेको छ । विभिन्न कारणले निर्धारित लक्ष्यभन्दा १२ दशमलब ४१ प्रतिशत कम राजस्व असुली

कर तिर्न आग्रह गर्दै रत्ननगरका जनप्रतिनिधि घरदैलोमा

रत्ननगरका जनप्रतिनिधिले राजस्व तिर्न आग्रह गर्न घरदैलो सुरु गरेका छन् । नगरपालिकाले सुरु गरेको कर संकलन अधियानअन्तर्गत वडास्तरबाट जनप्रतिनिधिले

कर बचाउन देश छाड्दैछन् यी खर्बपति धनाढ्य

काठमाडौं । बेलायतका सबैभन्दा धनी व्यक्ति जेम्स रेटक्लिफ मुलुक छाड्ने तयारीमा छन् । उनी मोनोको जाने तयारीमा लागेका हुन् । समाचारमा बताइएअनुसार उनी करिब ५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँबराबरको स

जलविद्युत् आयोजनाले तिरेनन् बिक्री कर

पाँचथरमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाले निर्माणका लागि खनिज पदार्थ प्रयोग गरेबापतको बिक्री कर तिर्न मानेका छैनन् । यहाँ निर्माणाधीन पाँच जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावलीबमोजिम बिक्री कर जिल्ला समन्वय समितिलाई बुझाउनुपर्ने भए पनि हालसम्म नबुझाएका हुन् । ती जलविद्युत् आयोजनामध्ये

दक्षिण एशिया 'फ्रि ट्रेड एरिया' बन्न सक्छ? साफ्टा प्रभावकारी बनाउन अतिरिक्त कर हटाउनु पर्छ

दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार संगठन (साफ्टा) सन् २००६ देखि यस क्षेत्रमा प्रभावमा आएको हो, तर पनि हालसम्म यसको सफलता न्यून छ। यही क्षेत्रमा सन् १९९२ मा दक्षिण पूर्व

अमेजनको मुनाफा दोब्बर तर लगातार २ वर्षसम्म पनि तिरेन कर

अमेजनले सन् २०१८ मा ११ अर्ब डलर मुनाफा आर्जन गरेको छ। यसका बाबजुद उसले लगातार २ वर्षसम्म कुनै पनि कर्पाेरेट कर बुझाएको छैन। सन् २०१७ मा पनि अमेजनले ५.६ अर्ब डलर नाफा आर्जन गरेको थियो, तर त्यस समयमा पनि कम्पनीले कर भुक्तानी गरेको थिएन। अमेरिकाको इस्टीच्युट अन ट्याक्सेसन एण्ड इकोनोमी पोलिसीका अनुसा