Media Roundup

लामो समयदेखि विवरण नबुझाउने करदातालाई भ्याट दर्ताको सूचीबाट हटाइँदै

काठमाडौं। सरकारले करिब ३० हजार करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर्ताको सूचीबाट हटाउने भएको छ। लामो समयदेखि कर कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेका र कारोबार

दोहोरो कर उठाइएको भन्दै कबाडी व्यवसायीको आपत्ति

नेपाल कबाडी व्यवसायी समाजले चन्द्रागिरि नगरपालिकाले कबाडी व्यवसायीसँग अव्यावहारिक रूपमा दोहोरो कर लिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ । समाजले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नगर

हप्तामा ३ दिन कर प्रशासनको बजार अनुगमन

आन्तरिक राजश्व विभागले बजार अनुमगनलाई तीब्रता दिएको छ। कर परिपालन गराउनको लागि नियमित बजार अनुगमन गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा उच्च बृद्धिदरकाे लक्ष्य

दसैँमा विदेशबाट आउँदै हुनुहुन्छ? यी सामान ल्याउँदा भन्सार लाग्दैन

दसैँमा विदेशबाट घर फर्कँदै हुनुहुन्छ? तपाईले विदेशबाट ल्याउने कतिपय सामानमा भन्सार शुल्क लाग्दैन भने कतिपयमा सीमितता तोकिएको छ। सीमितता तोकिएका सामान बढी ल्याउँदा जफत हुने तथ

गण्डकी प्रदेशमा भन्सारबाट राजस्व आउँदैन : मन्त्री चुमान

पोखरा- गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले गण्डकी प्रदेशमा मुख्य दुई नाका भए पनि भन्सारबाट हाल एक पैसा पनि संकलन नहुने

धमाधम थपिँदै छन् भन्सार बिन्दु र कर कार्यालय

राजस्व संकलन बढाउने सरकारको जुक्ति चालू आर्थिक वर्षमा महत्वाकांक्षी राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखेर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले राजस्व संकलन गर्ने प्रशासनिक केन्द्र विस्तारलाई तीव्रता दिएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै राजस्व संकलन गर्ने भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व प्रशासनका केन्द्रहरू थप

अमेरिकाले चीनका दुर्इ अर्ब डलर बराबरको सामानमा कर बढाउँदै, चीनले भन्यो-‘नयाँ उपाय खोज्छौं'

बेइजिङ। अमेरिकाले चीनबाट आउने सामानमा नयाँ दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कर वृद्धि गर्ने भनी सञ्चारमाध्यममा आएका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा ल्याएमा बेइजिङले पनि यसको यथोचित जवा

अर्थ मन्त्रालयले एनटिएबाट तान्यो तीन अर्ब, राजस्व सचिव भन्छन्-,‘गैरकर राजस्व लिएका हौँ'

काठमाडौं। सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटिए)बाट तीन अर्ब रुपैयाँ तानेको छ। गैरकर राजस्व शीर्षकमा अर्थमन्त्रालयले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय एनटिएबाट तीन अर्ब रुपैयाँ तान

४० देखि ५० अर्ब करको दायरा स्थानीय तहमा

पोखरा-अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले देश संघीयतामा गएसँगै यसै आर्थिक वर्षदेखि करिब ४० देखि ५० अर्बको करको दायरा स्थानीय तहलाई पठाइ सकेको बताए ।  प

अर्थमन्त्रीले भने- म कर मन्त्री भएको छु, कुखुराको अण्डामा लगाएको करको दोष पनि मलार्इ आउँछ?

मलाई सबैले कर मन्त्रीका रूपमा लिन थाल्नु भएको छ । जग्गा बेच्यो जग्गामै कर लियो भन्नुहुन्छ । गाई बेच्यो गाईमै लियो भन्नुभएको छ । घरजग्गा

साउनमा सरकारले राखेको राजस्वको लक्ष्य पूरा भएन, भन्सार संकलन १६ करोड रुपैयाँ कम

काठमाडौं।सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा राखेको राजस्वको लक्ष्य पूरा भएन। साउनमा सरकारले ६२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको

विदेशी परामर्शदाताले लिने पारिश्रमिकमा कर छली! सटहीमा कडाईमा राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिने

काठमाडौं। परामर्श सेवाका लागि नेपाल आएर काम गर्ने विदेशी परामर्शदाताले पाउने पारिश्रमिकमा राजस्व छलीको संभावना रहेको भन्दै सर

काठमाण्डौ महानगरको करः ठेलारिक्सा नामसारीमा ५ सय, अनलाइनमा विज्ञापन गर्दा २५ हजार (विवरण सहित)

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले १ लाख ७४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म सम्पत्ती कर लिने भएको छ । महानगरले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि जारी गरेको आर्थिक ऐनले १० करोडसम्मको सम्पत्तीम

प्रदेश सरकारको नीति विपरीत कर उठाउँदै स्थानीय सरकार

भैरहवा– प्रदेश सरकारको नीति विपरीत स्थानीय तहले पटके सवारी कर उठाउँदै आएका छन्। कुनै पनि खालका पटके कर नउठाउन सबै स्थानीय तहलाई प्रदेश

नेपालमा लगाइएको कर संसारकै सस्तो : प्रम ओली

काठमाडाैं, भदौ ५ । स्थानीय निकायले अत्याधिक कर लागाइरहेको, कुखुरा, बाख्रादेखि साइकलसम्ममा कर लिइरहेको जनगुनासो आइरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहलाई कर लग

कुन सरकारलाई कस्तो छ कर लगाउने अधिकार ? यस्तो छ राजश्वको अधिकार तथा बाँडफाँट

यतिबेला देशैभर करको बिषयलाई लिएर एक प्रकारको आतंकनै मच्चिएको छ । मुलुक संघियता गएसँगै तीन तहकै सरकारले  विभन्नि शिर्षकमा कर उठाउन थालेपछि विरोधका स्वरहरु पनि घन्किएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार राजस्वको अधिकार र बाँडफाँट सम्बन्धि व्यवस्था भने यस्

एनएफआरएस: कम्पनीको कुन नाफा सही हो? करमा धेरै उल्झन, सिए शेषमणि दाहालको लेख

एनएफआरएस लागु भईसकेपछि सम्बन्धित निकायले आफ्ना शेयरधनीको लागि एनएफआरएस अनुसारको वित्तीय विवरण तयार गरी उपलब्ध गराउनु

स्वयं कर छली घोषणा

काठमाडौँ — उदारीकरण नीतिसँगै आफूले तिर्ने कर आफैं घोषणा गरी राज्य ढुकुटीमा दाखिला गर्न पाउने कानुन बनेका छन् । स्वयं कर घोषणामा चित्त नबुझ्दा मात्रै कर अधिकृतले लेखापरीक्षण गरी कर निर्धारण गर्न सक्छ । यो सुविधा करदातालाई बेइमानी गर्न ल्याइएको होइन ।

एक खर्ब ५२ अर्बको कारोबारमा ५५ अर्ब कर अशुली

काठमाडौं । स्थानीय तहले अचाक्ली कर उठाएको विषयमा ठूलो बहस भइरहेको छ । तर, केन्द्रीय सरकारले वर्षौँदेखि अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु पेट्रोलियम पदार्थमा अचाक्ली

अब बिल विजक सफ्टवेयरमा दर्ता गरेरमात्र सामान ओसार पसार गर्न पाइने

काठमाडौं, भदौ २ । राजस्व अनुसन्धान विभागले अब सामान ओसार पसार गर्दा अर्थात एक ठाउँबाट अर्को ठाउँका लैजादा बिल विजक दर्ता गरेरमात्र लैजान पाउने व्यवस्था गर्न लागे

कर होइन, खोला तार्ने युवाले पैसा लिएका हुन् : प्रधानमन्त्री

पुलको प्रतिबद्धता बिर्सेर प्रधानमन्त्री भन्छन्, ‘कर होइन, खोला तार्ने युवाले पैसा लिएका हुन्’ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई ढुक्क हुन प्रधानमन्त्रीको ढाडस

बढी कर नलगाउन राप्रपाको आग्रह

काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पार्टीले निर्वाचन जितेको गाउँपालिका र उपमहानगरपालिकामा साविकको गाविस र नगरपालिकाले लगाएकोभन्दा बढी कर नलगाउन र लगाएको भए फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । 

‘करले जनता आतंकित’

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभामा विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले कर बढोत्तरी, बाढीपहिरो र सडकको दुर्दशाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कांग्रेस सांसद अनिता देवकोटाले स्थानीय सरकारले विभिन्न शीर्षकको करमा गरेको कैयौं गुणाको बढोत्तरीले जनता आतंकित भइरहेको बताइन् । &

नाफा गर्ने कम्पनीका कर्मचारीलाई बोनस कति दिने भन्ने बारे अझै अन्यौल, अदालती निर्णय करले नमान्ने

काठमाडौं। सर्बोच्च अदालतले कर्मचारीलाई नाफाबाट कर नकाटी १० प्रतिशत नै बोनस दिन आदेश गरेपनि कर कार्यालयले त्यसलाई नमान्न

कर्णाली प्रदेशले वैदेशिक लगानी ल्याउन केन्द्रसँग राख्यो प्रस्ताव, १० वर्ष आयकरको छुट माग्यो

सुर्खेत।कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक क्षेत्रको विकासमा वैदेशिक लगानी जुटाउनका लागि  समन्वय  गर्न प्रदेश स

अमेरिका विरुद्ध चीन आक्रामक, सौर्य प्यानलमा अमेरिकाको करवृद्धि रोक्न डब्लुटीओमा चीनको उजुरी

बेइजिङ। अमेरिकाले सौर्य प्यानलमा गरेको करबृद्धि विरुद्ध चीनले विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) मा चुनौती दिने भएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यापार र प्रविधिका क्षेत्रमा करवृद

विरोधपछि विराटनगर महानगरले कर घटाउँदापनि गरीबलार्इ भएन राहत, व्यापारीलार्इ भने फाइदा

विराटनगर।विराटनगर महानगरपालिकाले घटाएको करको दरले निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका विपन्न वर्गलाई उपेक्षा गरेको र साम्भ्रान्त वर्गलाई मात्रै सहुलियत दिएको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अ

सरकारले कर बढाएको विरोधमा उत्रिए सत्तारुढ नेकपाकै कार्यकर्ता, भद्रपुरमा प्रदर्शन

भद्रपुर। स्थानीय तहमा वृद्धि गरिएको करको विरोधमा बुधबार झापाको मेचीनगरमा प्रदर्शन गरिएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी वडा नं १० को अगुवाइमा भएको विरोध कार्

कर छली : चार अर्ब बिगो माग

काठमाडौं : सरकारले चार अर्ब एक करोड ३६ लाख राजस्व अपलचन गरेको अभियोगमा तीनवटा फमलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । नियन्त्रणमा लिइएका फममध्ये शिव इन्ट

केन्द्र र स्थानीय तहको बाहेक थप कर लगाउँदै सात प्रदेश

प्रदेश सरकारहरूले संविधानविपरीत निकासी कर लगाउँदै आएका छन् । नेपालको संविधानको धारा २३६ मा एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहमा हुने वस्तु तथा सेवाको निकासीमा कुनै किसिमको कर लगाउन नपाइने उल्लेख छ । तर, अधिकांश प्रदेश सरकारहरूले वस्तुको निकासीमा कर उठाइरहेका छन् । स्थ

करको सुझाब दिने वित्त आयोग बनाएन केन्द्र सरकारले

नेपालको संविधानले वित्तीय स्रोतको बाँडफाँड गर्ने र तीनवटै सरकारबाट प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित उपयोग हुने सुनिश्चितता कायम गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिएको छ । आयोगलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करसम्बन्धी सुझाब दिने संवैधानिक अधिकार छ । तर, दुर्भाग्य ! वित्त आयो

जनताले कर तिर्ने बानी बसाल्नुपर्छ

-संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएसँगै गठन भएको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष हुन् पौडेल । -पौडेलको नेतृत्वमा निर्धारण भएका देशभरका स्थानीय तहले निर्वाचनमार्फत नेतृत्व पनि पाएका छन् । अहिले यिनै स्थानीय तहले जनतालाई विभिन्न वस्तु तथा सेवामा कर लगाइरहेका छन

करवृद्धि समायोजन गर्ने सहमती

चितवन – रत्ननगर नगरपालिकामा गरिएको कर वृद्धिको विरोधमा अनशन बसेका राजनीतिक दल र नगरपालिकाबीच कर वृद्धि समायोजन गर्ने सहमती भएको छ। करवृद्धिको विरोधमा उत्रिएकाहरुको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा नगरपालिका र अनशनरत पक्षबीच दुई दिनसम्म चलेको वार्तामा दुवै पक्षको सहभागितामा कार्यदल गठन गर्ने सहमती भ

चटपटेमा कर, बदाममा कर, अण्डामा कर, माछामा कर, डुंगामा कर

गाउँमा सिंहदरबार काठमाडौं : दुई दशकदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन नभएर सास्ती खेपिरहेका जनता एक वर्षअघिसम्म सिंहदबार घर नजिक आएकोमा खुसी

जीवित भएको प्रमाण लिन कर, गरिब भएको प्रमाण लिन पनि कर

बेपत्ता भएको कुनै नागरिक जिउँदै छु भनेर फर्किए नगरपालिकामा कर बुझाउनुपर्ने भएको छ रुकुममा जीवित प्रमाणित गर्न कर बेपत्ता भएको कुनै नागरिक जिउँदै छु भनेर फर्किएमा नगरपालिकामा कर बुझाउनुपर्ने भएको छ । रुकुम (पूर्व) र (पश्चिम)का स्थानीय तहहरूले कुनै व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाणित गर्न

कर बढाउने निर्णयबाट पछि हट्यो विराटनगर महानगर

२९ साउन, विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका कर बढाउने निर्णयबाट पछि हटेको छ । चौतर्फी दबाव बढेपछि महानगर कर बढाउने निर्णयबाट पछि हटेको हो । महानगरपालिक

सरकार ! कर घटाऊ, रोजगारी बढाऊ

बजार नियन्त्रण गर्ने सरकारको संयन्त्र अनुपस्थितझै“ हु“दा यसरी बढेकै मूल्यमा खाद्यान्न किन्न उपभोक्ताहरू बाध्य भएका छन् । आयआर्जन गर्ने ठाउँ नबढेको र काम गर्

अब खोला तर्दा पनि जनतालाई कर

पुल बनाउँछु भन्दै मत माग्ने नेताले अब डुंगाबाट खोला तर्न बाध्य जनताबाट कर उठाउन थाले कर उठाउन घाट–घाटमा ठेकेदार स्थानीय सरकार करमा कठोर बनेको समाचार आइरहेका बेला कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले देशलाई नै आश्चर्यमा पार्ने निर्णय गरेको छ । आफ

महानगरवासीलाई करको भारी

काठमाडौं :  काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यक्तिगत सम्पत्ति, घरबहाल, होटल, व्यवसाय करमा भारी बृद्धि गरेको छ । महानगरपालिकाले २०३६ बाट छुट दिइ

दोहोरो र अस्वभाविक कर खारेज गर्न सरकारलाई अर्थ समितिको निर्देशन

‘नागरिकको तिर्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी कर लगाउनु गलत’ काठमाडौं– संसदको अर्थ समितिले दोहोरो र अस्वभाविक हुनेगरी लगाइएका कर खारेज गर

अन्तत फुट्यो ठूला करदाता कार्यालय, ८० करोडसम्मको मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयले हेर्ने

काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले कर प्रशासनको संरचनामा परिवर्तन गर्दै मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको स्थापना गरेको छ। साविक ठूला करदाता कार्यालय र विभिन्

जथाभावी र दोहोरो रुपमा लगाइएका कर हटाउन सरकारलाई निर्देशन

२९ साउन, काठमाडौं । संसदको अर्थ समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जथाभावी र दोहोरो रुपमा लगाइएका कर हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले

तिर्न नसक्नेलाई धेरै कर लगाइएको छैन : अर्थमन्त्री खतिवडा

२७ साउन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तीर्न नसक्नेलाई करको बोझ नलगाउने स्पष्ट पारेका छन् । सर्वसाधारणलाई करको बोझ

अर्थसचिव भन्छन्, ' दोहोरो कर लगाउनु संविधान विपरित छ, करसम्बन्धि चेतना नहुँदा दोहोरो कर'

काठमाडौं।अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. राजन खनालले स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिमा करसम्बन्धि चेतना जानकारी नभएका कारण दोहोरो करको समस्

कर बृद्धि पुनर्बिचार नभए आन्दोलनमा जाने भन्दै उद्योग बाणिज्य महासँघले गरायो प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

  कर बृद्धि पुनर्बिचार नभए आन्दोलनमा जाने भन्दै उद्योग बाणिज्य महासँघले गरायो प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण नेपाल उद्योग बाणिज्य महासँघले कर बृद्धिले सिर्जना

कर : मह काढौँ, मौरी नमारौं

संघीयता त्यस्तो राजनीतिक सम्झौता हो, जसमा संविधानद्वारा नै राज्यका विभिन्न तहहरूबीच अधिकारको समुचित बाँडफाँड गरिन्छ। नेपालको संविधानले राज्यलाई संघीय प्रणाली

व्यापारीकै समर्थनमा विराटनगर महानगरले कर बढाएको रहस्य खुल्यो, को को थिए सहभागी?

विराटनगर।विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि करका दर निर्धारण गर्दा मोरङका दुई मुख्य उद्योग वाणिज्य संघले समर्थन गरेको रहस्योद्घाटन भएपछि द

स्थानीय तहमा तेब्बर कर

कालिकोट — खाँडाचक्र नगरपालिकाले गत वर्ष नागरिकता सिफारिसबापत नयाँको एक सय र हराएकाको ५ सय रुपैयाँ लिने निर्णय गर्‍यो । आलोचना भएपछि अहिले क्रमश: ५० र एक सय रुपैयाँमा झारिएको छ ।

करको भारमा बोल्यो एफएनसीसीआर्इ, स्थानीय तहमा कर निर्धारण गर्दा आफ्ना प्रतिनिधी राख्न माग

वीरगंज।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले २३ बुँदे वीरगंज घोषणापत्र जारी गर्दै राष्ट्रिय भेला सकिएको छ। महासंघको जिल्ला तथा नगरस्तरीय राष

घरजग्गा कारोवारबाट रु दुई करोड २८ लाख राजश्व

म्याग्दी-जिल्लामा घरजग्गा कारोवारबाट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु दुई करोड २८ लाख ३९ हजार राजश्व संकलन भएको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालयका अधिकृत मुकुन

मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा अर्थमन्त्रालयले ८ जना उपसचिव पठायो, को को गए?

काठमाडौँ। मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयकालागि अर्थ मन्त्रालयले ८ जना उपसचिव पठाएको छ। अर्थ मन्त्रालय मातहत कार्यरत रहेका उनीहर

करबृद्धिको बिरोधपछि वीरगंजका मेयर सरावगी पछि हटे, कर संशोधन र स्थगनको प्रस्ताव लैजाने

वीरगंज। वीरगंज महानगरले चालु आर्थिक वर्षको लागि बढाएको विभिन्न शिर्षकको करवृद्धिको चौतर्फी विरोधपछि वीरगंजका मेयर विजय सरावगी निर्णयबाट

तपाईले तिरेको कर कहाँ कति खर्च भयो?

गएको वर्ष सरकारले १० खर्ब ७३ अर्ब २३ करोड ६७ लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जनताले तिरेको कर तथा विभिन्न स्रोतबाट हुने त्यस्तो खर्च कुन क्षेत्रमा कति भयो? नेपाल सरकारको

वीरगञ्जको आन्तरिक राजश्व कार्यालयद्वारा झण्डै ७ अर्ब राजस्व संकलन

११ साउन, वीरगञ्ज । आन्तरिक राजश्व कार्यालय, वीरगञ्जले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य भन्दा २७ दशमलव ५९ प्रतिशत बढी राजश्व संकलन गरेको छ । कार

पानीमा पनि भ्याट

उपत्यकामा सातदोबाटो, स्वयम्भू, कीर्तिपुर, बालाजु, जोरपाटी र मातातीर्थ गरी टयांकर व्यवसायीका ५ समूह सञ्चालित गोदावरीबाट पानी लिएर आएका टयांकरहरू टौखेलको ढाटअघि रोकिनुपर्छ । त्यहाँ गोदावरी नगरपालिकाले ठेक्का दिएको कम्पनीका कर्मचारीले प्रत्येक पानी टयांकरसँग कर उठाउँछन् 

११ गुणा बढी राजस्व संकलन

पोखरा-जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले गत आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा राजस्व संकलनमा भारी वृद्धि गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को तुलनामा गत वर्ष करिब ११ गुणा बढी राजस्व

घोराहीमा पार्किङ तथा सडक कर

दाङ-घोराही उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ वाट पार्किङ शुल्क तथा सडक कर उठाउने भएको छ । कर उठाउनका लागि उपमहानगरपालिकाले ठेक्कासमेत आह्वान गरिस

ध्यान र योगामा पनि कर लगाउन तम्सियो सरकार

काठमाडौं । सरकारले पैसा लिएर ध्यान तथा योग सिकाउने केन्द्रहरुलाई पनि मुल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लगाउने तयारी गरेको छ । यस्तो कर वस्तु तथा सेवाको बिक्रीमा लाग्छ । से

केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच कर कार्यान्वयनमा विवाद, प्रदेश १ ले केन्द्र सरकारको निर्देशन नमान्ने

विराटनगर।प्रदेश सरकारले लागु गरेको निकासी करलाई संघीय सरकारले कार्यान्वयन नगर्न दिएको निर्देशन प्रदेश नम्बर १को सरकारले नमान्ने भएको छ । &nbs

३३ करोड फिर्ता, साढे ९ करोड राजस्व संकलन

तेह्रथुम-तेह्रथुम जिल्लाका लागि विनियोजन भएको कुल बजेटमध्ये ३३ करोड बढी रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयका लागि

काठमाडौं महानगरपालिकाको बहाल कर बार्षिक १० प्रतिशत

महत्वका आधारमा क्षेत्र विभाजनः क्षेत्र, सम्पत्ति रहेको ठाउँ, बाटो, बहालमा उपलब्ध गराउने भवनको बनौट, बहालमा लिने सम्पत्तिको उपयोग र क्षेत्रफललाई आधार मानेर सूत्रका आधा

घरजग्गा राजस्व ३० अर्ब उठ्यो, पूँजीगत लाभकर सवा ६ अर्ब, बाग्मती सभ्यताको १ अर्ब ३० करोड

काठमाडौं।गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा घरजग्गा किनबेचबाट ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा देशभर घरजग्गा कारोबारमा उछाल, एकै महिनामा तीन अर्ब राजस्व

काठमाडौं। गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा भने देशभर घरजग्गाको कारोबारमा उछाल आएको छ।   असारमा गत आर्थिक वर्षको मात्र नभएर अहिले सम्मकै सबैभन्दा धेरै दुई अ

बाइस अर्ब राजश्व संकलन

चितवन-आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले गत आर्थिक वर्षमा रु २१ अर्ब ८० करोड ४५ लाख ६५ हजार राजश्व संकलन गरेको छ ।  कार्यालयले आव २०७३/७४ मा भन

साइकललाई चर्को कर

विराटनगर — तराईका हरेक गाउँका कुनाकाप्चामा सर्वसाधारणले साइकलमा सहजै यात्रा गरिरहेको जताततै देखिन्छ । सवारी साधनमध्ये सर्वसाधारणको पहुँचमा साइकल नै छ । तर स्थानीय जनप्रतिनिधिले पञ्चायतकालीन नीतिलाई ब्युत्याउँदै साइकललाई चर्को कर लगाउन थालेका छन् । पञ्चायतकालमा सडकमा गुडिरहेका साइकललाई जबर्

कावासोतीमा कर कार्यालय स्थापनाको तयारी

कावासोती । नवलपुरको कावासोतीमा कर कार्यालय स्थापना हुने भएको छ । नवलपुरमा कर कार्यालय नहुँदा यहाँका उद्योगी तथा व्यवसायी कर तिर्न चितवनको भरतपुर जानुपर्ने बाध्यता छ । कर कार्यालय स्थापना हुने भएपछि यहाँका व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन् । होटल तथा रेष्टुरेण्ट व्यवसायी सङ्घ नवलपुरका अध्यक्

मेची भन्सारको राजस्व १० अर्ब बढी

बिर्तामोड-नेपालको पूर्वीनाका मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाले आर्थिक बर्ष २०७४-०७५मा १० अर्ब १८ करोड २७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । ९ अर्ब २० कर

करको दर बढ्यो

धनगढी — कैलाली देवरियाका धनबहादुर चौधरी मोटरसाइकलको ब्लुबुक नवीकरण गर्न शुक्रबार यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीमा पुगे । गतवर्ष यही महिना ४ हजार १ सय गोजीमा बोकेर नवीकरण गर्न गएका चौधरीलाई राजस्व फाँटका कर्मचारीले ८ हजार १ सय कर लाग्ने भनेपछि कामै नगरी घर फर्किए ।

प्रदेश ५ले गर्यो करको दरमा हेरफेर, साढे दुर्इ अर्ब राजस्व पूरा गर्न माटो र जादुगरलार्इ पनि कर

रुपन्देही।प्रदेश ५ सरकारले नयाँ करको दर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ४० करोड राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न करका दर हेर

जथाभावी कर नलिन अर्थ मन्त्रालयको पत्राचार

स्थानीय तहलाई कानुनविपरीत दोहोरो कर लिनबाट रोकिने  काठमाडौँ — स्थानीय निकायलाई जथाभावी कर नलिन अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् र स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् । केही स्थानीय तह र निकायले विभिन्न शीर्ष

साउनबाट कुन-कुन वस्तु तथा सेवामा कति कर बढ्यो ?

चुनावअघि फ्री वाइफाइ, बजेटपछि इन्टरनेट महंगो ! १ साउन, काठमाडौं । मंगलबारबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ । यो सँगै विभिन्न वस्तु तथा सेवामा करक

गण्डकी सरकारले तोक्यो घरजग्गा, गाडी र मनोरञ्जन करका दर

१ साउन, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै लागू हुने गरी करको दर तोकेको छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र स्थानीय सरका

चिनीको भन्सार मूल्यांकनमा चित्त बुझाएनन् व्यवसायीले, पुनरावलोकनका लागि सय वटा निवेदन

काठमाडौं। भन्सार प्रयोजनकालागि चिनीको सन्दर्भ मूल्य ४६० अमेरिकी डलर कायम भएपछि आयातकर्ताले त्यसविरुद्ध एक सय पुनरावलोकनका उजुरी दर्ता गरेका छन्। सरकारले आयातित चिनीको भन्सार सन्दर्भ मूल्य बढाएको विरोधमा व्यवसायीले पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्। चिनीको कारोबा

बिचौलीयाका कारण भ्याट र्फिता व्यवस्था हटाइएको दावी

​​​​​​ सरकारले उपभोक्ता र उद्योगीको साटो विचौलियाले मात्र लाभ पाएका कारण भ्याट फिर्ताको व्यवस्था हटाइएको बताएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उपभोक्ता र उत्पादक दुवैले ल

'नेपाल राजस्व सेवा' गठन गर्न अर्थको स्वीकृती, भन्सार र आन्तरिक राजस्वको छुट्टाछुट्टै समूह

काठमाडौं। कर्मचारी प्रशासन सेवाभित्र रहेको विद्यमान राजस्व समूहलाई परिमार्जन गर्न अर्थ मन्त्रालयले सामान्य प्रशास

कर प्रशासनमा ब्यापक हेरफेरः भन्सार र राजस्व कार्यालय थपिए

नयाँ मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय पनि खुल्ने २१ असार, काठमाडौं । सरकारले कर तथा राजस्व प्रशासनमा ब्यापक हेरफेर गरेको छ । मन्त्रिप

राजस्व अनुसन्धान विभागको पुर्नसंरचना, घट्ला त करछली ?

दरबन्दी घटाइयो, कानुन र प्रशासन परिवर्तन १३ असार, काठमाडौं । सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागको संगठन तथा व्यवस्थापनको पुर्नसंरचना परिवर्तन गरेको छ । ‘इकोन

बजेटले लाभकरको सीमा घटाएपछि जेठमा घरजग्गा कारोबार बढ्यो

काठमाडौं । बैशाख महिनाको तुलनामा जेठ महिनामा जग्गा कारोबार बापतको राजस्व संकलन ३८ करोडले बढेको छ । जेठ महिनामा जग्गाको कारोबार बापत २ अर्ब १७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ ब

प्रदेश ५ सरकारले कहाँ-कहाँबाट उठाउँदैछ कर ?

१० असार, बुटवल । पहिलोपटक संघीयता कार्यान्वयनमा आएसंगै २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाF बराबरको वजेट पेश गरेको प्रदेश ५ सरकारले कुन कुन क्षेत्रमा कर उठाउँछ भन्नेमा प्रदेशवासी

योजना आयोगमा आए लक्ष्मण अर्याल, राजस्व प्रशासनमा अब्बल अर्यालको सिंहदरबार इन्ट्री

काठमाडौं। सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको सचिवमा लक्ष्मण अर्यालको सरूवा गरेको छ। प्रदेश नं ४ को प्रमुख सचिव रहेका अर्यालले विहीबारबाट नयाँ जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।   योजना आयोगका तत्कालीन सचिव शरदचन्द्र पौडेलले अवकाश पाएपछि अर्याललाई ल्याइएको हो। राजस्व प्रशासनका अब्बल म

विराटनगर भन्सारको असुली लक्ष्य नजिक, कुन बस्तु सबैभन्दा बढी आयात भयो?

विराटनगर।देशका अन्य प्रमुख भन्सार कार्यालयमा राजस्वको लक्ष्य नपुगिरहेका बेला विराटनगर भन्सारले भने लक्ष्य पुग्ने देखिएको छ।  

हकप्रद र बोनसमा वेटेड एभरेज हिसाब गरेर पुँजीगत लाभकर लिन सुझाव

काठमाडौं : हकप्रद र बोनस सेयरमा वेटेड एभरेजको आधारमा पुँजीगत लाभकर लागू गर्न सिफारिस गरिएको छ । यस सिफारिसलाई अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याए

पुँजीगत लाभकर अन्तिम वा अग्रिम

गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति नि:सर्गको आय मात्र भएको प्राकृतिक व्यक्ति जसको व्यवसाय, लगानी अथवा रोजगारीबाट कति पनि आय नभएकाले मात्र आय विवरण पेस गर्न नचाहनेको खण

सरकारद्वारा करका दर प्रस्ताव

हेटौंडा — सरकारले कृषि आयमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म कर प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको प्रदेश आर्थिक विधेयकमा ५ लाखसम्मको कृषि आयमा कर नलाग्ने उल्लेख छ ।

तीन वर्षमा ३० खर्ब राजस्व

आयात नै मुख्य स्रोत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा समस्या झेलिरहेको सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र ३० खर्ब ७३ अर्ब २१ करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्

कृषि कर लगाउने प्रस्तावको विरोध

हेटौंडा-प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेशसभामा बुधबार ‘कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउनेसम्बन्धी विधेयक’ प्रस्तुत भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगे

भन्सारमा व्यवसायीलाई कस्दै सरकार, भन्सार छुट लिन एलसीमार्फत कारोबार अनिवार्य

काठमाडौं। भारत र चीनबाट सामान आयात गर्ने व्यवसायीलाई दिँइदै आएको भन्सार महसुल छुट सुविधामा कडाई गर्न थालिएको छ। भन्सार विभागमार्फ

नेपालमा पनि जीएसटी पक्षमा सरकार

संघीयतासँगै आर्थिक पुनर्संरचनाको बहस चलिरहेका बेला नेपालमा कर प्रणाली नै परिवर्तन गर्ने पक्षमा सरकार देखिएको छ । सरकारले यसका लागि विकल्पका रूपमा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसट

नेपाल भित्रिएको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ‘टयाक्स हेवन’बाट धेरै

काठमाडौँ — नेपाल भित्रिएको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मध्ये सबैभन्दा बढी रकम कर छल्न सुरक्षित स्थान (टयाक्स हेवन) मुलुक वेस्टइन्डिजबाट आएको छ ।राष्ट्र बैंकले गरेको ‘नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी’ सम्बन्धी एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कुल लगानीको करिब साढे ४६ प्रतिशत एफडीआई

रक्सी र चुरोट उत्पादन र विक्रीको लाइसेन्स शुल्क १५० प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौं । सरकारले मदिरा तथा सुर्तीजन्य बस्तुको उत्पादन तथा विक्रीको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिन न नविरकण गर्न लाग्ने शुल्क १५० प्रतिशतसम्म बढाएको छ । अर्थमन

बढेको करबाट समस्या भए वैकल्पिक सुविधा दिन्छौँ :अर्थमन्त्री

भ्याट फिर्ता खारेजीप्रति निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि , भ्याट छुट गर्दै नगर्ने सचिवको प्रस्टीकरण अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५्\७६ को बजेटले लिएको करनीतिबाट निराश नहुन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै खर्चको भार बढेको र त्यसमा

‘कर कार्यालय र बैंक बीच सुचना आदानप्रदान हुन्छ, तयार भएर बस्नुस’

काठमाडौं- सरकारले कर कार्यालय र बैंक वित्तीय संस्था बीच वित्तीय विवरण आदानप्रदान गरिने बिषय कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।

भ्याट कि जीएसटी ? बहस गरौंः अर्थमन्त्री

२९ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भ्याट र जीएसटीको वैज्ञानिकतमाथि बहस जरुरी रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा

गिट्टी–बालुवाको कर मिनाहामा चलखेल

धादिङ — विगत ४ आर्थिक वर्षदेखि धादिङबाट निकासी गरिने गिट्टी बालुवाको कर संकलन गर्ने ठेकेदार सुदिपा ट्रेडिङ कम्पनीले जिल्ला समन्वय समितिलाई २ करोड ७५ लाख रकम तिर्नु नपर्ने भएको छ ।

करबारे निजी क्षेत्रलाई राजस्व सचिवको ब्रिफिङः दुईथरी कुरा नगर्नुस्

आर्थिक ऐन २०७५मार्फत उद्योगका क्षेत्रमा केही परिवर्तन गर्‍यौैं । एक-दुई परिवर्तन भीएटीतर्फ गर्‍यौं । मनी ट्रान्सफर, पुँजीबजार, धितोपत्र व्यव

ललितपुर महानगरले मालपोत र घरजग्गामा दियो १० प्रतिशत कर छुट

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले विभिन्न व्यवसाय गर्नेलाई कर छुटको घोषण गरेको छ । महानगरले आउदो असारसम्म मालपोत, घरजग्गा र व्यवसाय करमा १० प्रतिशत छुट दिएको छ ।

पसलले काटेको बिल सोझै आन्तरिक राजस्व विभागको सर्भरमा, सिप्रदीदेखि भाटभटेनी जोडिए

काठमाडौं। मंसिर १ गतेबाट आन्तरिक राजस्व विभागले ट्रायलको रुपमा  सिप्रदी ट्रेडिङको कारोबार प्रणालीलाई सेन्ट्रल बिलिङ मोनिटरिङ सिस्

करको त्रास निमिट्यान्न नहुँदा लगानीकर्ताको बढेन मनोबल, नेप्सेमा गिरावट

लाभकरको बिषयलाई लिएर साताभर तनाबग्रस्त रहेका लगानीकर्ताको मनोबल नबढ्दा साताको अन्तिम दिनको सेयर कारोबारमा उच्च गिरावट आएको छ । बिहिबार नेप्सेमा झण्डै २६ अंकको गिरावट  भयो । गत आइतबार आन्तरिक राजश्व विभागले बोनस र हकप्रद सेयरको अंकित चुक्ता मूल्यकै आधारमा लाभकर गणना गर्न सेयरबजारका नियम

कर तथा ब्याज मिनाहा हुने

  विराटनगर : लामो समयदेखि कर नतिरेका र करको दायरामा नआएका व्यवसायीले कर तिरेमा कर शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५

जुटमा सीभीडी हट्यो, धरौटी फिर्ता भएन

विराटनगर- जुट उद्योगीहरूले काउन्टर भ्यालु ड्युटी (सीभीडी)बापत भारत सरकारलाई बुझाएको अन्डर प्रोट्रेस (धरौटी) रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।&nb

१ करोड ९६ लाख राजस्व संकलन

जिल्ला समन्वय समिति दाङले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् र चोरी निकासी गर्नेलाई कारबाही गरेर २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा अवैध उत्खनन्

सेयर बजारमा सरकारले लगाएको अतिरिक्त कर तत्कालाई स्थगित, अध्ययन समितिको सुझावको आधारमा नयाँ कर

काठमाडौं । सरकारले बोनस र हकप्रद सेयरमा लगाएको पूँजीगत लाभकर तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले आईतबाट सुचना जारी गर्दै हकप्रद र बोनस सेयर जारी पश्चातको औ

आन्तरिक राजस्वको बक्यौता उठेन

नयाँ आर्थिक वर्ष नजिकिँदै गर्दासमेत आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीले बक्यौता रकम उठाउन सकेको छैन । २ लाखभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा अन्तःशुल्क भएका १ सय १७ जना

७ अर्ब राजस्व संकलन

रुपन्देही- आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवा चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्न सफल भएको छ । साउनदेखि वैशाखसम्म राजस्व विभ

नदीजन्य पदार्थ चोरी गर्नेबाट २८ बढी लाख राजस्व

दाङ-जिल्ला समन्वय समिति दाङले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र चोरी निकासी गर्नेबाट कारबाहीस्वरुप २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ ।&nbsp

रसुवागढीमा एकीकृत भन्सार डेढ वर्षदेखि अलपत्र

रसुवा– चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढीमा निर्माण गर्न लागिएको एकीकृत भन्सार डेढ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। सर्वोच्च अदालतमा परे

बढी सीसीका सवारीको मूल्य दोब्बरसम्म हुने, कति बढ्यो कर ?

काठमाडौं । सरकारले नयाँ कर प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने भएसँगै धेरै सीसी भएका मोटरसाइकल तथा कार, जिप, भ्यानको मूल्यमा उच्च वृद्धि हुने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज

सबै कारोबार भ्याटमा समेटिँदै

काठमाडौंं :  सरकारले सबै क्षेत्रलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को दायरामा ल्याउने तयारी थालेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले भ्याटको दाय

जग्गा कारोबार खर्चिलो भन्दै, कृषियोग्य जमिनमा प्लटिङ पूर्ण रुपमा रोक्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा कारोबारमा कडाई गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट भाषण कै दिन घरजग्गा सम्बन्धी कडा नीति पेस गरेका थिए । जस अनुसार अबर हरेक जग्गा कार

अन्तशुल्कको डन्डाले गाडीको मूल्य बढ्यो, टाटालेे ल्यायो नयाँ मूल्यसूची, १२ लाखसम्म बढ्यो

काठमाडौं।बजेटबाट सवारी साधनमा सीसीका आधारमा अन्तशुल्क लगाएको छ।हजार सीसीसम्मका सवारी साधनमा अन्तशुल्क ६० प्रतिशत राखेको छ भने हजार सीसी भन्दा माथिका सवारी साधनमा अन्तशुल्क बढाएको छ।

थप ३६ उद्योग भ्याटको दायरामा

सरकारले थप ३७ प्रकारका उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को दायरामा ल्याउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेको आर्थिक विधेयकअनुसार देशभर सञ्चालनम

सरकारद्वारा सेयर लाभकरको नयाँ व्यवस्था फिर्ता

काठमाडौं । सरकार सेयरको बोनस र हकप्रद सेयरको अंकित मूल्यभन्दा बढी रकम पुँजीगत लाभकर लिने निर्णयबाट पछि हटेको छ। सरकार पछिहटेसँगै अब पुरानै विधिबाट पुँजीगत लाभकर गणना गरिने भएको छ। लगानीकर्ता र शेयर ब्रोकरको आन्दोलनका कारण सेयर बजार प्रभावित हुँदा पुरानै विधिबाट पुँजीगत लाभकर गणना गर्न भ

भ्याकेटमा सरकारले जित्यो, अन्तरकालीन आदेश खारेज, चिनीको भन्सार महसुल ३० प्रतिशतनै

विराटनगर।चिनी पैठारीकर्ता नरेश दुगडसहितका व्यवसायीले दिएको उत्प्रेषणको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरकालीन आदेश खारेज भएको छ । सर्वोच

स्टील र आल्मुनियममा कर लगाउने अमेरिकी कदम विरुद्ध जी ७का अर्थमन्त्री, अमेरिकालार्इ एक्ल्याउने

क्यानाडा।स्टील र आल्मुनियममा कर लगाउने अमेरिकी  सरकारको निर्णयका विरुद्धमा युरोपेली युनियन आवद्ध अर्थमन्त्रीहरु एक भएर प्रतिकारमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले अमेरिकाको सो निर्णयको विरोध गर्दै यदि एकतर्फी रुपमा त्यसो गरियो भने आफ्ना सबै आर्थिक नियम तथा नीतिहरुमा अमेरिकालाई एक्लाएर अघि

राजस्व असुलीमा रसुवागढी भन्सारको छलाङ, अर्थमन्त्रीको कडार्इले दैनिक दुर्इ करोड राजस्व संकलन

काठमाडौं।नेपाल-चीनबीचको प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढी भन्सारमा राजस्व असुली दोब्बर हुन थालेको छ।६ महिना अघिसम्म लक्ष्य पुर्याउन समेत हम्मे पर्ने रसुवागढी भन्सारमा अहिले दैनिक दुर्इ करोड राजस्व संकलन भइरहेको छ।

वीच्याट लगायत इ–कमर्शको नियमन गर्न विज्ञ समुहले बुझायो रिपोर्ट, छुट्टै कानुन बनाउँदै आन्तरिक राजस्व विभाग

काठमाडौं । सरकारले वीच्याटलगायत अन्य सामाजिक संजालमार्फत हुने इ–मकर्शको कारोबारलाई निमयन गर्न छुट्टै कानुन बनाउने भएको छ । हाल सो सम्बन्धमा गठित समितिले प्र

सरकारको कर प्रणाली विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिए सेयर लगानीकर्ता, आजैबाट कारोबार बन्द !

काठमाडौं । सरकारले सेयरमा अब्यवहारिक रुपमा कर लगााएको भन्दै लगानीकर्ताहरुले कारोबार नै बन्द गरेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले आईतबार एक सुचना प्रकाशित गर्दै हकप्रद र बोनस स

अर्थको धम्कीपछि मदिरा उद्यमीले साँचो बुझाएनन्, आन्तरिक राजस्व विभाग पुगेर गुनासो मात्रै गरे

काठमाडौं।अर्थमन्त्रालयको उच्च तहबाट ‘चेतावनी’ आएपछि उद्योगको साँचो बुझाउन आन्तरिक राजस्व विभाग पुगेका मदिरा उद्योगी गुनासो गरेर फर्किएका छन्।

गुड फर पेमेन्टको चेक: बढी रकम राजस्वमा दाखिला गरिएको व्यवसायीको गुनासो

विराटनगर।विराटनगर भन्सार कार्यालयको परिसर भित्र रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको ड्राई पोर्ट शाखाले बैङ्किङ मर्यादाका विपरीत बढी रकम असुल गरिरहेको गुनासो सरोकारवाला व्यवसायीले गरेका छन् ।   औद्योगिक घराना शारडा समूहका निर्देशक श्रीनिवास शारडाले बैङ्कको ड्राई पोर्ट शाखाले भन्सारमा र

करका दरहरूमा गरेको वृद्धिले लगानीकर्ताहरू झस्किने शंका: सांसद चौधरी

नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले सरकारले मंगलबार प्रस्तुत गरेका आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करका दरहरूमा गरेको वृद्धिले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू झस्किने हुन् कि

दुई वर्षभित्रको मर्जरले कर छुट पाउने

सरकारले मर्जरमा जान बैंक वित्तीय संस्थालाई दिने गरेको छुट लिनका लागि आगामी २०७७ असारभित्र प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कर छुटका लागि २०७६ असारसम्म गा

आयातकर्तालाई मोबाईल बिक्रीमा फिर्ता दिईँदै आएको भ्याट खारेज, कर रकम संकलन गर्ने व्यक्तिले फिर्ता नपाउने

काठमाडौं । सरकारले मोबाईल सेटमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धिकर फिर्ता दिने ब्यवस्था खारेज गरेको छ । मंगलबार अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट

सवारी साधनबाट मात्रै ८ अर्ब थप कर असुली गर्ने, रक्सी र चुरोट व्यवसायीले ११ अर्ब थप तिर्नुपर्ने

काठमाडौं। सरकारले भन्सार नाकामा कडाई, गैर कर राजस्वमा सुधार र आन्तरिक राजस्वतर्फको बिलिङ प्रणालीको नियमनबाट राजस्वको लक्ष्य पुरा गर्ने योजना अघि बढाएको छ। बजेटमार्फत ३५ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको प्रक्षेपण गरेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गैरभन्सार विन्दूको कडाई, आयकरमा सुधार र कारोबारमा पारदर्शित

विदेशबाट फर्किने यात्रुलाई रक्सी ल्याउन प्रतिवन्ध

|१९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले विदेशबाट फर्किनेहरुलाई रक्सी ल्याउन प्रतिवन्ध लगाएको छ । नयाँ आर्थिक विधेयकमा विदेशबाट फर्किएका नेपालीले भन्सार नतिरी रक्सी ल्याउन पाउने सुविधा ह

कच्चा तेलको भन्सार ४ गुणाले बढ्यो, सूर्यमुखी, भटमास र पाम तेलको भाउ १५% ले बढ्ने

विराटनगर । बजेट भाषणले कच्चा तेलको भन्सार महसुलमा ४ गुणाले वृद्धि गरेपछि उद्यमीहरूले अब उद्योग चलाउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । कच्चा तेलको भन्सार महसुल २ दशमलव ५ बाट बढाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ । तयारी तेलको आयातमा तिर्नुपर्ने भन्सार महसुल भने यथावत् १५ प्रतिशत नै राखिएको छ ।

जंकफुडको कर शतप्रतिशत वृद्धि, इनर्जी ड्रिङ्समा पनि कर, विदेशी वाइन र मदिराको भाउ बढ्ने

काठमाडौं। सरकारले जंकफूड र इनर्जी ड्रिंक्सको उपभोग निरुत्साहित गर्न करको दर व्यापक बढाएको छ। बजेटमार्फत इनर्जी ड्रिंक्समा पहिलो पटक प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ अन्तशुल्क लगाएको छ। पछिल्लो समयमा इनर्जी डिंक्सको उपभोग बढ्दो क्रममा रहेको छ। अब इनर्जी ड्रिङ्सको मूल्य समेत बढ्नेछ।

बजेट: यस्ता छन् कर सम्बन्धि व्यवस्था

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्बको आय व्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गरे । बजेटमा कर प्रशासनमा केही फेरबदल लगिएको छ ।

आयकरमा २० हजार रुपैयाँसम्म स्वास्थ्य बीमा प्रिमियमको रकम घटाउन पाइने

स्वास्थ्य बीमालाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारले आयकर गणना गर्दा २० हजार रुपैयाँ वा नागरिकले भुक्तानी गरेको कूल बार्षिक प्रिमियम जुन कम हुन्छ त्यस्तो रकम करयोग्य आयबाट घटाएर बाँकी रहेको रकममा मात्र कर तिरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति सचेत गराउँदै हरेक नागरिकलाई स्व

व्यक्तिगत आयकर : कसले कति तिर्नुपर्छ ? (तालिका सहित)

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि आयकरको दायरा बढाएको छ । न्यून र मध्यम आय हुनेका लागि आयकरमा ठूलो फेरबदल नगरेको सरकारले उच्च आय हुनेहरुका लागि भने आयकरमा कडाई गरेको छ । सरकारले आर्थिक विधयेकमार्फत् आयकरको दायरा बढाएको हो । के हो आयकर ? कुनैपनि व्यक्ति वा निकायले प्राप्

निर्यातजन्य वस्तुमा छुट, विलासी, मदिरा र सुर्तिजन्य बस्तुको करमा कडाई

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा करको दायरालाई बढाईएको छ । सरकारले घोषणा गरेको बजेट मार्फत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न करको छुट गरिएको छ भने विलासीका सवारी साधान लगायत मदिराजन्य पदार्थ सुर्ति चुरोटमा भने करको मात्र बढाएको छ । आयकरमा छुट

भ्याट फिर्ता खारेजीले मोबाइल महंगिने

१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले विभिन्न वस्तुमा वर्षेनी दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता खारेज गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत् सरक

पचास करोड चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीलार्इ आइपिओ जारी गर्न प्रोत्साहन, १० प्रतिशत आयकर छुट

काठमाडौं।सरकारले पचास करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीलार्इ शेयर निष्काशनका लागि प्रोत्साहन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले मंगलबार प्रस्तुत गरिएको बजेटमा पचास करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीले शेयर निष्काशन गर्न चाहेमा तीन वर्षमा १० प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिने उल्लेख

घरजग्गामा पूँजीगत लाभकर छल्ने सबै बाटो बन्द, १० लाखमाथिको कारोबारमा लाभकर लाग्ने

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले घरजग्गा किनबेचमा लाग्ने लाभकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ झारेसँगै उपत्यका लगायत देशका विभिन्न शहरोन्मुख क्षेत्रमा पूँजीगत लाभकर छल्ने सबै बाटो बन्द भएको छ।

लक्ष्य नभेटेका अर्थमन्त्रीले अर्को वर्ष ३०% राजस्व बढाउने!, कहाँ कहाँ गरे राजश्वमा प्रहार?

काठमाडौं।औसत वार्षिक राजस्व वृद्धिदरको तुलनामा १० प्रतिशत बढाएर अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।

सवारी साधनमा कर बढ्यो, घरजग्गामा कर नलाग्ने सीमा १० लाखमा झर्‍यो, लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश

काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको यथार्थ बजेटमा २५ प्रतिशतले आकार बढाएर अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। कर प्रणालीमा सुधार र केही लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरेर अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।

बजेटमा आयकर व्यवस्था : धनीलाई बढी, मध्यमलाई कम

–आयकरको कर प्रतिशत हेरफेर, बिलासी सवारी महँगीने, मद्यपान तथा धुमपानप्रेमीलाई महँगी –सामुदायिक संघसंस्था तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई छुट, रोजगारीबाट फर्कनेलाई सुन ल्याउन सुविधा –घरजग्गा कारोबारीलाई कडाई, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा शुल्क खारेज, कर बढी उठाउन छुट र दण्

भ्याटमा विवरण नबुझाउनेलाई अब सूचीबाट हटाइने, दायित्व बुझाउन बाँकी नरहेका व्यवसायीलाई स्कीम

काठमाडौं। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता भएपनि वर्षौँदेखि कर विवरण नबुझाउनलाई सरकारले दर्ता सूचीबाट हटाउने भएको छ। वर्षौँदेखिका नन् फाइलर (विवरण नबुझाउने)को संख्य

राजस्व र रोयल्टीको बाँडफाँट कसरी ?

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को लागि राजस्व (भ्याट र अन्तःशुल्क) बाँडफाँटसम्बन्धी सूचककांक सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सूचकका आधार

बजेटको मुखैमा अर्थले किन काट्यो यस्तो पत्र ? किन पुगे सबै फ्याक्ट्रीमा करका कर्मचारी

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालय अन्तरगतको आन्तरिक राजस्व विभागले बजेट आउने दिन (जेठ १५ गते) सबै उद्योगलाई आफ्ना उत्पादन विक्री गर्न रोक लगाएको छ । बजेट आउने दिन भन्सार कार्यालय बन्द भए

'पूँजीगत लाभकर सम्बन्धि नियोजित अफवाहको पछि नलागौं'

पूँजीगत लाभकर बृद्धि हुन्छ त्यसैले तपाई केहि घाटा खाएर भए पनि शेयर बेचि हाल्नुस् नत्र भने बजेटमा करको दर बढाए भने बजार ३०० देखि ४०० विन्दुले घटेर ९०० मा आउन बेर छैन । यो मैले सुनेको अफवाह हो, यदि अन्य लगानीकर्ताहरुले पनि यस्तै अफवाह सुन्नु भएको छ भने, यसलाई नियोजित हल्ला नै मान्नुपर्छ ।

बजेट मंगलबार दिनको ४ बजे आउने

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मंगलबार दिनको ४ बजे अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले संघीय संस

मुलुक इथियोपियाको बाटोमा: अनियन्त्रित चालु खर्च, पहिलो पटक राजस्व वचत ऋणात्मक

काठमाडौं। मुलुकको बजेट प्रणालीमा सम्भवत पहिलोपटक सरकारले ऋणात्मक राजस्व बचतको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ।अनियन्त्रित खर्चका कारण चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व बचत ऋणात्मक हुने देखिएको हो।

मूल्य अभिवृद्धि करमा अनियमितता

नागरिकले सरकारलाई होइन, व्यवसायीलाई कर तिरिरहेका छन् । करको सिद्धान्तविपरीत रहेको यो व्यवस्था नीतिगत भ्रष्टाचार हो । काठमाडौँ — हालसालै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा व्यापक अनियमितता भएको उल्लेख छ । मुलुकको आर्थिक अनियमितता हेर्ने

जग्गाको रजिष्ट्रेशन शुल्क बढाईने, नगरपालिका भित्रका जग्गाको न्युनतम मूल्य निर्धाण

काठमाडौं । सरकारले जग्गाको रजिष्ट्रेशन दस्तुर बढाउने भएको छ । हाल जग्गा खरिदबिक्री गर्दा रजिष्ट्रेशन शुल्क बापत साढे ४ प्रतिशत कर तिर्दे आएकोमा आगामी दिनमा त्यसलाई बढाएर ७ प्

बैंकसरह नै टेलिकम कम्पनीहरुको कर्पोरेट आयकर ३०% पुर्याउने तयारी, सरकारको राजश्व २ अर्ब बढ्ने

काठमाडौं। सरकारले टेलिफोन सेवाप्रदायक कम्पनीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासरह आय कर लगाउने भएको छ। विद्यमान व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ३० र टेलिकम कम्पनीलाई २५ प्रतिशत आयकर लाग्दै आएको छ।

अर्थमन्त्रीको प्रगतिशील कर योजना: आयकरमा नयाँ स्ल्याब, थ्रेसहोल्ड यथावत, कसलार्इ हुन्छ फाइदा?

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रगतिशील कर कार्यान्वयनमा ल्याउँदै आयकर तीन वटा स्ल्याब निर्धारण गर्ने तयारी गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट बक्तव्यमार्फत थ्रेसहोल्डलार्इ यथावत राखेर आयकरको दर १०,१५ र २५ प्रतिशत लगाउने भएको छ।

सवारीसाधन आयात गर्दा ‘सीसी’ अनुसारको कर लगाउने तयारी

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सवारीसाधानको क्षमता (सीसी) अनुसारको कर लगाउने तयारी गरेका छन् । कति सीसीसम्मका गाडी अत्यावश्यक र कति सीसीसम्मका गाडी बिला

यी क्षेत्रमा सरकारले बढाउँदै छ कर, सर्वसाधारणलाई पर्दैछ थप भार

काठमाडौं । बजेट आएपछि जहिलेपनि सर्वसाधारणलाई मूल्य बढ्ने चिन्ता हुने गर्छ । बजेटले करका दरमा परिवर्तन गर्ने भएको हुँदा यसको असर मूल्यमा पर्नु स्वभाविक नै हो । ह

करको दर र दायरा बढाउन नयाँ राजस्व ऐन ल्याउँदै काठमाडौं महानगर, न्युरोड र दरबारमार्गको भाडादर तोकिने

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले करको दर र दायरा दुबै बढाउने तयारी गरेको छ । महानगरले नयाँ राजश्व सम्बन्धी नीति तयार गरी करको दर र दायरा बढाउन लागेको हो । कर असुलीलाई कसिलो बनाउन महानगरले उपमेयर हरिप्रभा खड्कीको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिती गरेको छ ।

भ्याटको ५४ अर्ब व्यापारीको खल्तीमा

विभिन्न उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल र महालेखा परीक्षक कार्यालयलगायतले ‘भ्याट फिर्ता’ लाई खारेज गर्न सुझाव दिए पनि सरकारद्वारा अटेर काठमाडौँ — उपभोक्ताले तिरेको ५४ अर्ब रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को रकम सरकारले व्यापारीको खल्तीमा पुर्‍याएको

राजश्व लक्ष्य नभेटिएपछि अर्थमन्त्री खतिवडा तनावमा, भेट्टाउन दैनिक २ अर्ब ९२ करोड उठाउनु पर्ने

काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै राजस्व संकलनमा दबाब झेलिरहेको अर्थ मन्त्रालयले बैशाखमा मासिक लक्ष्य भेटेको छ। वैशाखमा ५२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा ५६ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ। यद्यपि १० महिनासम्मको लक्ष्य भने अझै पनि पुग्न सकेको छैन।

कानुन अभावमा कर संकलन प्रभावित

प्रदेश नम्बर ४ को सरकारले समयमै विभिन्न करसम्बन्धी कानुन बनाउन नसक्दा त्यसको प्रभाव स्थानीय तहमा परेको छ । प्रदेश सरकारले समयमै कर संकलनसम्बन्धी केही कानुन बनाउन नसक्दा कर स

मोबाइलबाटै राजस्व तिर्नसक्ने क्लियरिङ्ग हाउसको ब्यवस्था, कसरी गर्ने कर भुक्तानी ?

काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडले अनलाइनबाट राजश्व लिने प्रणालीको सुरुवात गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर तिर्ने प्रणालीलाई अनलाईन मार्फत

पशुपति मुरारकाले भने-भन्सार बढ्छ भन्नु चिन्ताको विषय

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले अर्थमन्त्रीको निर्देशनले भन्सार राजश्व बढ्छ भन्ने चिन्ताको विषय भएको बताएका छन् । सा

६६ औं भन्सार दिवसः तिर्ने र तिराउनेबिच जुहारी

काठमाडौैं । ६६ औं भन्सार दिवसमा निजी क्षेत्र र सरकारबीच रोचक जुहारी चलेको छ । ‘आर्थिक विकासका लागि सुरक्षित व्यवसायीक वातावरण’ मुल नारा दिएर आयोजना गरिएको बिशेष समारोहमा सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधी एक अर्का विरुद्ध खनिएका हुन् ।

उत्पादनमुलक उद्योगलाई २० प्रतिशत कर छुट दिन माग

काठमाडौं । निजी क्षेत्रले २० प्रतिशत आयकर छुट उपलब्ध गराउन सरकारसंग माग गरेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र राजस्व सचि

राजश्व अपचलन र सम्पति शुद्धिकरण विरूद्ध सरकारले कठोर नीति लिने

सरकारले साेमबार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राजश्व अपचलन र सम्पति शुद्धिकरण विरूद्ध  कठोर निति लिने घाेषणाा गरेकाे छ । सरकारले सबै सरकारी वित्तिय परिचालन बैंकिङ प्रणाली मार्फत मात्रै गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कार्यक्रममा स्पष्ट नतिजा नदिने आ

पूँजी बजारमा भ्याटको भूत ! के हुन सक्छ समाधान ?

बामे सराईबाट बल्ल खुट्टा टेक्न सफल नेपालको शेयर बजारलाई विभिन्न खाले भूतले बेला बेलामा २०७२ साल बैशाखको भूकम्पले हल्लाए झैं तर्साउने गर्दछ । ती मध्ये शेयर बजारको क्षेत्रमा भ्याट लगाउने विषय प्रमुख रहेको छ । भ्याटको सन्दर्भमा लगानीकर्ता, ब्रोकर र सरकारको आ-आफ्नै बुझाईले यसलाई पेचिलो बनाउँदै गएको छ ।

अर्थमन्त्रीको कडाइपछि पुग्न थाल्यो भन्सारमा लक्ष्य, चैत र वैशाखमा भन्सारको लक्ष्य पुग्यो

विराटनगर ।अर्थ मन्त्रीमा डा युवराज खतिवडा आएपछि चलाएको अभियानले भन्सार महसुलबाट प्राप्त हुने राजस्वमा वृद्धि भएको छ । मन्त्री हुनेबित्तिकै देशका

एउटै हुन् भ्याट र जीएसटी

कहिलेकाहीँ कसैलाई भ्याट (भ्यालु एडेड ट्याक्स) र जीएसटी (गुड्स एण्ड सर्भिस ट्याक्स) छुट्टै कर हुन कि भन्ने भान हुन्छ । भारतमा जीएसटी लागू भएपछि नेपालमा पनि भ्याटको सट्टा जीएसटी लगाउनु पर्छ भन्ने कतिको भनाइ थियो । सन् २०१७ को अगष्ट महिनातिर लाइबेरियाका पूर्व अर्थमन्त्री तथा अर्थसहायक मन्त

बजेटमार्फत एकिकृत कर प्रणाली लागू, सेयरमा १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि एकिकृत कर प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत एकिकृत कर प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ । हाल

पाइलैपिच्छे चुहावट

आपूर्ति मन्त्रालयले दरबारमार्गका पसलमा छापा मारेपछि पसलेहरू प्रतिवादमा उत्रिए, गत मध्य भदौमा । राजस्व चुहावटलाई वैधानिकता दिन माग गर्दै

मोटरसाइकल वा कार किन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ? सरकारले बढाउँदैछ भन्सार

काठमाडौं । तपाई मोटरसाइकल वा कार किन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने तत्काल किन्नुस् । किनकी आगामी बजेटले मोटरसाइकल र कारको भन्सार दर बढाउँदैछ । कार र माेटरसाइकल अझ महंगो हुदै छ । अर्थ मन्त्रालयले १२५ सीसी भन्दा माथीका मोटरसाइकल र १२०० सीसी भन्दा बढि क्षमताका कारहरुमा भन्सार बढाउने तयारी थालेको छ ।

कर दर्ता भएर विवरण बुझाउँदैनन् व्यवसायी, साढे ८ हजार करदाता कता भए गायब?

विराटनगर।आन्तरिक राजस्व कार्यालय मोरङमा दर्ता भएका साढे आठ हजार करदाताले राजस्व नतिरेको पाइएको छ । कार्यालयका अनुसार आयकरतर्फ ८ हजार र भ्याटतर्फ ३ सय व्यवसायीले करमा

घरको गरे १० हजार, जीबन बीमा गरे ५० हजार रुपैयाँ आयकर छुट !

  काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले कर छुटको माध्यमबाट बीमा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । समितिले गार्हस्थ बीम

फराकिलो हुँदै करको दायरा

ट्याक्स ग्यापको खोजीमा रहेको सरकारले अब वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, जग्गा कारोबारी, शैक्षिक परामर्श दिने कन्सल्टेन्सी, कानुनी परामर्शदाता, इञ्जिनियरिङ कन्सल्ट्यान्सी तथा सञ्

बक्यौता कर उठाउन आन्तरिक राजस्व आक्रामक, ३४ को कारोबार रोक्का, विराटनगरमा ५० करोडको बक्यौता

विराटनगर। आन्तरिक राजस्व विभागले कारोबार गर्ने तर विवरण नबुझाउनेमाथि कारबाही थालेको छ। अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडा आएपछि मुहान सफा गर्ने अभियान चलाएर

करको दर र दायरा बढाउन अर्थमा तीन वटा गोप्य समूह सक्रिय, कहाँ कहाँ बढ्दैछ ?

काठमाडौं । कार्यभार सम्हाल्दा नै अर्थतन्त्रको मुहान सफा गर्ने घाेषणा गरेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तीन वटा गोप्य समूह बनाएर अध्ययन तीब्र पारेका छन् । आगामी आर्थ

भन्सार महसुलले तितो बनेको चिनीको गुलियो खोज्दै आधा दर्जन व्यवसायी सर्वोच्चमा

विराटनगर।केएल दुगड ग्रुपको हकमा मात्रै चिनीको पैठारीमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालिन आदेश आएपछि चिनी आयात गर्ने आधा दर्जन कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

चिनीमा सर्वोच्चको आदेश उल्ट्याउन भन्सार विभागले हाल्यो भ्याकेट, शुक्रबारनै पेशी

काठमाडौं।चिनीको पैठारीमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लिने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरकालिन आदेश उल्ट्याउन माग गर्दै भन्सार विभागले भ्याकेट हालेको छ।

गाउँपालिकाले करको दायरा बढाउँदै

परासी : पश्चिम नवलपरासीका गाउँपालिकाले करको दायरा बढाउने तयारी गरेका छन्।बढाउन लागिएका विभिन्न शीर्षकका कर नयाँ आर्थिक वर्ष (साउन)देखि लागू हुने

बुटवल उपमहानगरपालिकामा १०% घर बहाल कर उठाउन निर्देशन, आजैदेखि लागू हुने

रुपन्देही। बुटवल उपमहानगरपालिकाले जेठ १ गतेवाट घर बहाल कर  लिने भएको छ । उपमहानगरपालिकाले सबै वडा कार्यालयलाई आजदेखि घर बहाल कर उठाउन निर्देशन दिएको छ ।

डेरी उद्योगका पार्टपुर्जाको भन्सार १ प्रतिशत बनाउन

डेरी उद्योगीहरूले डेरी उपकरणका पाटपुर्जा भिœयाउँदा लाग्ने भन्सार शुल्क १ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेका छन् । नेपाल डेरी एसोसिएसनको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार अर्थमन्त्र

करमा एग्रेसिभ बन्दै सरकार, विज्ञ भन्छनः ९५० अर्ब राजश्व संकलन सम्भव छ

काठमाडौं । सरकारले नयाँ बजेटमा एग्रेसिभ कर नीति अवलम्बन गर्नेे स्पष्ट संकेत गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, राजश्व सचिव शिशीर ढुंगानाले करको दायरा विस्तार नयाँ बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्ने बताउँदै आएका थिए ।

आयकरको सीमा बढाउन माग

काठमाडौं – डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले आगामी बजेटमार्फत आयकरको सीमा बढाउन माग गरेको छ। आगामी जेठ १५ मा नयाँ बजेट ल्याउने तयारीमा लागेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग एसोसिएसनले आयकर छुटको सीमा बढाउन आग्रह गरेको हो। आयकर लाग्ने सीमाको छुट रकमभन्दा माथिको एक लाख रुपैयाँसम

फेसबुकलाई किन ‘ट्याक्स फ्रि बिजनेस’को छुट? डिजिटललाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यक

हिजोआज फेसबुक नचलाउने को होला? कोही नचलाउने छ भने पक्कै पनि अनौठो पात्र बन्ने सम्भावना छ यतिखेर। कतिपयले त इन्टरनेट भनेकै फेसबुक बुझ्न थालेका छन्। शहरी क्षेत्रदेखि गाउँगाउँसम्म डेटामार्फत् फेसबुक चलाउनेहरुले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई नाफा थपिरहेका छन्। फेसबुककै कारण इन्टरनेटको पहुँच धेरैमा पुगेको देख

करसम्बन्धी दोहोरो सोचाइ

सरकार यतिखेर आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ ७ गते संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ, यसअघि जेठ १ गते नै नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने भनिएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको संयुक्त स

चिनीको भन्सार महसुल वृद्धिमा सर्वोच्चको रोक, भन्यो-कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू

विराटनगर। चिनीको पैठारीमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले वैशाख २८ शुक्रबार अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो ।

सेयरमा भ्याटको कुरा पेचिलो भयो, - प्रियराज रेग्मी

नेपाल स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले सेयर कारोबारमा लगाइने भनिँदै आएको भ्याटको विषय पेचिलो भएको बताएका छन् ।  महालेखाले ब्रोकरहरुका नाममा भ्याटलाई बेरुजुबाट बक्यौतामा परिवर्तन गरिसकेको भन्दै उनले यसमा उचित कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । क्यापिटल एक्स्प

नाकाबन्दीको असर परेको वीरगंजमा राजस्व असुली सुध्रिँदै,९ महिनामा ४० करोड बढी संकलन

वीरगंज। गत आर्थिकवर्ष  डगमगाएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय पर्साको राजस्व असुली यसवर्ष चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सुधार हुँदै वृद्धि हुदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ९ महिनाको असुली लक्ष्यभन्दा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । १० प्रतिशत अर्थात ४० करोड बढी राजस्व उठेको

भन्सारको विकृति रोक्न स्थायी संयन्त्र निर्माण गरिने

२६ वैशाख, काठमाडौं । भन्सार नाकाबाट हुने राजश्व चुहावटको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले स्थायी संयन्त्र निर्माणको तयारी गरेको छ । भन्सार मूल्यांकन प्रक्रियालाई चु

पूर्वाधार, सार्वजनिक वित्त र कानुनहरूमा संरचनागत सुधार गर्न सक्नुपर्छ

डा. स्वर्णिम वाग्ले पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग डा. स्वर्णिम वाग्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष ह

७ लाखसम्मको आयमा कर नलगाउ, पहिलो घर किन्नेको ब्याज खर्च देखाउन पाउनु पर्ने

काठमाडौं। पहिलो घर खरीद तथा निर्माण गर्दा लिएको ऋणको ब्याजमा आय करका माध्यमबाट सहुलियत दिनु पर्ने माग उठेको छ। बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटका लागि अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिँदै कर छुटको माग गरेको हो।

यारी भन्सार कार्यलयको राजस्व शून्य

हुम्लाको एकमात्र यारी नाका भन्सारमा भन्सार संकलन शून्य अवस्थामा रहेको छ । जिल्लाको उत्तरी भाग चीन सिमामा रहेको भन्सार कार्यलयमा कर्मचारी उपस्थिती नहुँदा भन्सार संकलन गर्न नसकिएको हो । कर्मचारी नभएकै कारण यस्तो समस्या भएको र भएका कर्मचारी पनि कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्दा भन्सार शून्य अवस्थामा रहेको

अब आयकरका आधारमा नगद अनुदान

सरकारले स्वदेशी उत्पादनको निर्यातबापत दिँदै आएको नगद अनुदान (क्यास इन्सेन्टिभ) आगामी आर्थिक वर्षदेखि रोकिनसक्ने जनाएको छ । निर्यातजन्य उद्योगले बार्षिक १५ करोड रुपैयाँमात

आन्तरिक राजश्व कार्यालयले भ्याटको सुक्ष्म अध्ययन थाल्यो, बिल नकाट्नेलाई कारवाही

चितवन। आन्तरिक राजश्व कार्यालयले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को सूक्ष्म अध्ययन थालेको छ। करको दायरामा नआउने र आएर पनि कम बिल काट्ने गरेको पाइएपछि कार्यालयले अध्ययन थालेको हो ।    मूल्य अभिवृद्धि करबाट उठ्नु पर्ने राजश्व सन्तोषजनक नदेखिएपछि अनुगमनलाई तीव्र बनाएर अध्ययन थालिएको

गाडी बेचेको र होटलमा तिरेको बिल सोझै कर कार्यालयलमा रेकर्ड हुने

काठमाडौं । गाडी विक्रेता र होटलहरुले काट्ने विलको विवरण अबदेखि कर कार्यालयहरुमा रेकर्ड हुने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले ‘रियल टाइम’ विल रेकर्डको प्रणाली विक

राजस्व असुली ‘फ्लोर’भन्दा माथि उठेन

काठमाडौं – अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भन्सार नाकामा हुने अनियमितता रोक्न ‘मुहान सफा गर्ने’ बारम्बार बताए पनि वर्षौंदेखिको व्यापारी र कर्मचारीको ‘दस्तुरी’को जालो भत्काउन सकेका छैनन्। फागुन १४ गते अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएलगत्तै खतिवडाले भन्सार बिन्दुमा भ

राजश्वको स्रोत वृद्धि गर्ने सरकारको योजनामा निजि क्षेत्र त्रसित

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा सरकार जुटिरहेको बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजि क्षेत्रको पनि सम्बोधन गराउन भन्दै पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्यो। कार्यक्रममा महासंघका पदाधिकारीहरु सरकारले राजश्वको स्रोत वृद्धि गर्ने योजनामा त्रसित देखिएका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै मह

डोजर र स्काभेटरबाट करोडौं राजस्व गुम्दै

कालिकोट- विकास निर्माणका काममा प्रयोग हुने हेभी इक्युपमेन्ट डोजर र स्काभेटरमार्फत सरकारको करोडौं राजस्व गुम्ने गरेको छ । विकास निर्माणमा काममा प्रयो

रसुवा भन्सारको बैसाखको राजश्व लक्ष्य दुई सातामै पूरा

रसुवा भन्सार कार्यालयले बैशाख महिनाको लक्ष्य दुई सातामै पुरा गरेको जनाएको हो । वैशाख महिनाका लागि ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखेको भन्सार कार्यालयले दुई सातामै ३६ करोड रुपैयाँ बराबर संकलन गरेको जनाइएको हो । भन्सार मूल्यांकनमा भएको कडाईका कारण उल्लेख्य राजस्व संकलन भएको बताइएको छ ।

अर्थमन्त्रीले भेट नदिएपछि ब्यापारीले भन्सारमा थन्काएको चिनी उठाउन थाले, घटेन भन्सार मूल्य

विराटनगर। कारोबार मूल्यमा भन्सार महसुल तिर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आयातकर्ताले भन्सार यार्डको गोदाममै चिनी थन्क्याएर राजनीतिक नेतृत्वसँग ‘लबिङ’ थाले।   यसै मेसोमा उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुहारे। ओलीले ‘यो अर्थमन्त्रीजीको विषय हो,  तैपनि म सम्

अर्थमन्त्रीको स्वेतपत्रलाई तथ्यांक विभागको काउन्टरः नेपाली धनी भए, आर्थिक क्रियाकलाप बढ्यो

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक सुमन अर्याल यो वर्षको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा एउटा कुरामा बढी खुसी देखिन्थे । उनको खुसीको कारण रेमिटेन्सबिनै

मदिरामा नक्कली स्टिकर प्रकरण: छानबिन अन्तिम चरणमा, पुष्टी भएमा उद्योग सदाका लागि बन्द

सरकारले मदिराको बोतलमा नक्कली अन्तशुल्क स्टिकर प्रयोग गरेको पुष्टी भएमा उद्योगनै बन्द गर्ने भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले मदिरामा नक्कली अन्तशुल्कको स्टिकरको छानव

चुरोट तथा सूर्तीजन्य पदार्थमा एकैचोटि ४२ प्रतिशत कर बढाउँदै सरकार

  सरकारले चुरोट तथा सूर्तीजन्य पदार्थको कर भारी मात्रामा वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चुरोट तथा सूर्तीजन्य पदार्थमा ७० प्रतिशत कर

जीबन बीमा गर्दा बार्षिक ५० हजार आयकर छुट दिन गृहकार्य

जीबन बीमाको दायरा बढाउन र लगानीयोग्य पुँजी जुटाउन भन्दै जीबन बीमा गर्ने ब्यक्तिलाई बार्षिक ५० हजार रुपैयाँ आयकर छुट दिने गृहकार्य सुरु भएको छ । अहिलेसम्म जीबन बीमा गराएका ब्यक्तिहरुले बार्षिक २० हजार रुपैयाँ आयकर छुट पाउँदै आएकोमा यस्तो रकम बढाएर ५० हजार रुपैयाँ पुर्याउन बीमा समितिले छल

राजस्व संकलन गिरावट

बैतडी-कुनै समय दक्षको दोब्बर राजस्व संकलन गर्ने महाकाली भन्सार कार्यालयललाई पछिल्लो समय लक्ष्य भेटाउनै मुस्किल हुन थालेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा लक्ष्यको दोब्बरभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्दै आएको महाकाली भन्सार कार्यालय झुलाघाटमा गत आर्थिक वर्ष २०७३

२०७५-७६ को बजेटले दोहोरो कर नीतिको अन्त्य गर्छ: अर्थमन्त्री खतिवडा

काठमाडौं। मधेशी, दलित, जनजाति, व्यापारी, कृषक, पेशाकर्मीलगायत सबैलाई सन्तुलन हुने किसिमको नयाँ बजेट आउने अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बताएका छन्। नेपाल व्यवस्थापन संघले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको आगामी २०७५-७६ को पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन्। “स्रोतको व्य

राजस्व प्रणालीमा सुधार

एक लाख रूपैयाँभन्दा कम राजस्व बुझाउन अब कर कार्यालय र बैंक धाउनु नपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएर कर तिर्न कार्यालय र बैंक धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले बुधबार काठमाडौंको करदाता सेवा कार्यालय, ठमेलबाट यस्तो प्रणालीको औपचारिक शुभार

दोहोरो भन्सार जाँच हटाऊ

अप्रिल २६ र २७ गते नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी) बैठकबाट नेपाली निजीक्षेत्रले ठूलो अपेक्षा गरेको छ । भारत र तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा देखिएका अवरोध हटाउने अपेक्षा व्यवसायीले गरेका छन् । यसरी यो बैठक हालै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको भारत भ्रमणबाट नेपाल–भारत सरकारी सम्बन्ध कत्ति

राष्ट्रिय आर्थिक गणना ४० करोडमा गरिने

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पहिलोपटक शुरु गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा करीब रु. ४० करोड खर्च हुने भएको छ ।  यही वैशाख १ गतेदेखि शुरु गरिएको उक्त गणना आगामी जेठ मसान्तसम्म देशभर रहेका व्यावसायिक प्रकृतिका संघ संस्था, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको अवस्था, वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने प

अब घरमै बसेर कर बुझाउन पाइने

काठमाडौं : राजस्वमा ई–पेमेन्ट (विद्युतीय भुक्तानी) बुधबार सुरु हुँदैछ। वैशाख १ गते सुरु गर्ने तयारी गरिए पनि अावश्यक कार्यविधि पास नहुँदा १२ दिन ढिला गरी राजस्व विद्युतीय भुक्तानी सुरु गर्न लागिएकाे हाे। बुधबार बिहान साढे १० बजे अर्थमन्त्रालय

अब घरमा बसेर मोवाइलबाटै राजश्व तिर्न सकिने

१२ वैशाख, काठमाडौं । अब घरमा बसी-बसी मोवाइल वा कम्प्युटरबाटै सरकारलाई राजश्व तिर्न सकिने भएको छ । सरकारले करदाताले आफ्नो बैंक खाताबाट विद्युतीय माध्यममार्फत राजश्व तिर्न सक्ने प्रणालीको सुरुआत गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले बुधवार काठमाडौंको करदाता सेवा कार्यालय, ठमेलबाट यस्तो प्रणालीको औप

उच्च ब्याजदर हुँदा बैंकको नाफा प्रभावित, सरकारले प्राप्त गर्ने आयकर घट्यो, राजस्व संरचनामा असर

काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बृद्धि गरेको ब्याज दरको असर सरकारको राजश्वमा पनि परेको छ। बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज दर उच्च भएका कारण उनीहरुको नाफामा असर पर्दा त्यसले सरकरी राजस्व संकलन घटेको छ। वित्तीय संस्थाले उच्च ब्याजदर दिँदा उनीहरुको नाफामा प्रतिकूल असर परेको छ। त्यसको सोझो प्रभ

चरम आर्थिक बेथितिमा देश

जबसम्म सार्वजनिक खरिद र निर्माणसम्बन्धी कार्य स्वच्छ हुँदैन, तबसम्म देशबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका मुद्दा फगत सस्ता नारामा मात्र सीमित रहन्छन् ।

सन्दर्भमूल्य लागू गर्ने विषयमा सरकार र व्यवसायीबीच विवाद

काठमाडौं । भन्सार असुलीमा सन्दर्भ मूल्यसूची वा व्यापारीले खरिद गर्ने वस्तुको बिलमध्ये कुनलाई आधार मान्ने भन्ने विषयमामा सरकार र व्यवसायीबीच विवाद चर्किएको छ । सरकार जसरी पनि सन्दर्भमूल्य नै लागू गर्ने पक्षमा छ भने व्यापारीहरू वस्तुको खरिद बिललाई आधार बनाउनुपर्नेमा अडिग छन् । सोमबार चेम्बर अफ कमर्

लेखापरीक्षण गर, साँवाब्याज बुझाऊ

सार्वजनिक संस्थानहरूले वर्षौंदेखिको लेखापरीक्षण नगरेपछि सरकारले पुनः ताकेता गरेको छ । लेखापरीक्षण नगर्ने संस्थानलाई सरकारबाट दिने कुनै पनि सुविधा नदिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले पुनः पत्राचार गरेको छ ।  महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारको

८७ कम्पनीलाई कर र भ्याट तिर्न १५ दिने अल्टिमेटम

सरकारले समयमै कर दाखिला नगर्ने र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण नबुझाउने ८७ कम्पनी र सञ्चालकको नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले बक्यौता कर तिर्न ताकेता गर्दै ८७ कम्पनीको नाममा सूचना जारी गरेको हो । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुरले ३२ कम्पनी र महेन्द्रनगरले ५५ कम

चिनीमा भन्सार वृद्धिले कालोबजारी बढ्ने

सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्न भन्सार महसुल वृद्धि गर्दा मुलुकमा अवैध चिनी आयात भइ राज्यलाई नै नोक्सान पुग्ने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । स्वदेशी चिनी उद्योगको संरक्षण गर्ने भन्दै आयातित चिनीमा गरिएको भन्सार महशुल वृद्धिले तस्करी र कालोबजारीलाई थप प्रोत्सान पुग्ने देखिए

ब्रान्डेड सामानको नाममा 'डुप्लिकेट' आयात गर्दै हुनुहुन्छ? अब तिर्नुपर्छ सक्कलीसरह भन्सार

काठमाडौं।सरकारले नक्कली सामान आयात गरेर सक्कली भन्दै बिक्री गर्ने प्रवृत्तिलार्इ अंकुश लगाउने भएको छ। अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले मुहाननै सफा गर्ने भन्दै भन्सार कार्यालयमार्फतनै ब्राण्डेडका नाममा नक्कली सामान आयात गर्ने प्रवृत्तिलार्इ अंकुश लगाउन खोजिएको हो।आयातकर्ताले भन्सारमा एक किसिमको

कर प्रणाली निजी क्षेत्र मैत्री हुन्छ : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दोहोरो कर प्रणालीको व्यवस्था नगरिने बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिले वीरगन्जमा गरेको राजस्व नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा गरेको छलफल तथा प्रदेशस्तरीय सुझाव संकलन कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेटमा दोहोरो कर प्रणाली

युवराज खतिवडा आएपछि भन्सारमा चित्त नबुझाउने व्यवसायीसँग १२ प्रकारका कागजात मागियो

सन्दर्भ मूल्यसूची (रेफरेन्स भ्यालु)अनुसार भन्सार कार्यालयले आयातीत मालवस्तुको मूल्याङ्कन गरेपछि थप राजस्व र जरिबाना बराबरको रकम धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा गएका व्यवसायीसँग पुनरावलोकन समितिले १२ प्रकारका कागजातको माग गरेको छ । ल्यसूचीलाई आधार बनाएरमात्र आयातीत व्यापारिक मालसामानको र

वस्तु तथा सेवा आयातमा ५९ अर्ब २० करोड राजस्व छुट

सरकारले गएको आर्थिक वर्षमा ५९ अर्ब २० करोड राजस्व छुट दिएको छ । भन्सार विभागले विभिन्न सामान तथा सेवा आयातमा सो छुट दिएको हो । विभागले दिएको सो छुटमध्ये ५३ अर्ब सात करोड वस्तु तथा सेवा आयात लाग्ने राजस्वमा छुट दिएको हो । यसका अतिरिक्त घिउ, तेल, मोबाइललगायतका वस्तु निर्यात गर्दा राज्य कोषमा प्रा

घरजग्गा कारोबारमा डेढ अर्ब कर छली, यसरी छलियो कर

काठमाडौं। घरजग्गाको व्यावसायिक किनबेच गर्ने रियल स्टेट व्यवसायीले डेढ अर्ब रुपैयाँ बढी कर छली गरेको पाइएको छ। काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका मूख्य शहरमा घरजग्गाको कारोबार गर्ने २

महालेखाले भन्योः सेयर कारोबारमा एक अर्ब छुट दिइएको रकम असुल्नू

२९ चैत, काठमाडौं । ब्रोकरलाई लाग्ने कमिशन उठाउन तारम्तार प्रयास गरेर असफल भएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सेयर कारोबारमा समेत एक अर्ब छुट भए

सर्वोच्चद्वारा युटिएललाई एक करोड २९ लाख राजस्व छुट दिने फैसला

सर्वोच्च अदालतले निजीस्तरको दूरसञ्चार कम्पनी युटिएललाई एक करोड २९ लाख भन्सार राजस्व छुट दिने फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले भन्सार छुट पाउने टेलिकम्युनिकेसनकै वस्तु भन्सार कार्यालयबाट आयात भएको भन्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

मोबाइल सेटको अवैध आयात रोक्न भ्याट फिर्ताको निर्णयले व्यापारी मालामाल

काठमाडौं। सात वर्ष अघि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणका क्रममा मोबाइल फोन आयातको बारेमा अनौपचारिक रुपमा तथ्यांक विश्लेषण गर्यो। बजेट निर्माणका क्रममा राजस्वको प्रक्षेपणको आधार विश्लेषण गर्न मन्त्रालयले मुलुकभर चलिरहेका मोवाइल फोनमध्ये वैध र अवैध कसरी भित्रिएका छन् भनेर अध्ययन गरिएको थियो।

तीन वर्षमा डेढ खर्ब रुपैयाँ राजस्व छुट, छुटको प्रभाव मूल्यांकन छैन, अर्थको मौन स्वीकृति

काठमाडौं। कानुनका छिद्र प्रयोग गर्दै वर्षेनी पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै कर छुट हुन थालेपछि सरकारले चार वर्षअघि भन्सार विभागका पूर्व महानिर्देशक बालगोविन्द बिष्टको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनायो।

जनताले तिरेको भ्याट व्यवसायीलाई फिर्ता दिनु कति उचित? ५४ अर्ब भ्याट फिर्ता

काठमाडौं। जनताले तिरेको कर विभिन्न नाममा व्यवसायीलार्इ पोस्नेगरि ५४ अर्ब रुपैयाँ दिइएको छ। कर फिर्ताका लागि आवश्यक सामान्य अध्ययनसमेत नगरि राजनीतिक पहुँचका आधारमा व्यवसायीलार्इ कर फिर्ता दिइएको हो।  

ठुला करदाता कार्यालयमा प्रमुख परिवर्तन, अब विभागमा को?

काठमाडौं। राजश्व प्रशासन सुधार योजनामा आक्रामक देखिएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आँफूअन्तर्गतका दुई निकायको प्रमुख हेरफेर गरेका छन्। राजश्व चुहावट तथा भन्सार कार्यालयलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन डा. खतिवडाले दुई सहसचिवलाई शक्तिशाली विभागको प्रमुख बनाएका हुन्। अर्थमन्त्रीले भन्सार

आयकर र मुल्यअभिवृद्धि कर नतिर्ने १६५ कम्पनीको बैंकिङ खाता रोक्दै राजस्व विभाग

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले मुल्य अभिवृद्धि कर र आयकर नतिर्ने १६५ कम्पनीको बैंकिङ खाता बन्द गर्ने तयारी गरेको छ । लामो समयसम्म कर तिर्न अटेर गरेपछि बैंकिङ खाता बन्द तथा अन्य कारवाहि प्रक्रिया अघि बढ्न लागेको हो ।

राजस्व बढाउने नाममा कर प्रशासन अराजक ढंगले प्रस्तुत भयोः गोल्छा

डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुने वित्तिकै भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यलाई कडाइका साथ लागू गरिएको छ । राजस्व र बजार अनियमिततताको मुहान सफा गर्न भन्दै सुरु गरिएको यस्तो अभियानप्रति निजी क्षेत्रबाट आपत्ति प्रकट भएको छ । सन्दर्भ मूल्य भन्सारका कर्मचारीले तयार पार्ने र त्य

साउन १ देखि एकीकृत सम्पत्ति कर अनिवार्य,के हो एकीकृत सम्पत्ति कर ?

काठमाण्डौ । आगामी साउन १ गतेदेखि घर, जग्गा, मालपोत, भूमिलगायत नाममा छुट्टाछुट्टै कर बुझाउनु नपर्ने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई साउन १ देखि एकीकृत सम्पत्ति कर लिने गरी कानुन बनाउन पत्राचार गरेको छ। ‘एकीकृत सम्पत्ति करको नमुना

वैशाखदेखि ई–पेमेन्टमार्फत् राजस्व तिर्न सकिने, लाइन बस्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति

काठमाडौं । राजस्वको विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) प्रणाली वैशाखदेखि लागु हुने भएको छ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको लागु हुने भएसँगै सेवाग्राहीले रा

स्वेत पत्रबारेको अर्थशास्त्री बिश्व पौडेलको गहिरो बिश्लेषण

स्वेत पत्रमा उल्लेख गरिएको तथ्य तथा विवरण माथि अर्थशाश्त्री बिश्व पौडेलले गर्नु भएको विश्लेषण पढ्नु पुर्ब स्वेत पत्रमा के छ भनेर सरल भाषामा बुझ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला। --

श्‍वेतपत्र: २७ बुँदामा बुझ्नुस्, कस्तो छ अर्थतन्त्र ?

काठमाडौँः अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारको तर्फबाट देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र भविष्यमा चालिनुपर्ने कदमसहितको श्वेतपत्र संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व क्षेत्रमा देखेका विसंगित यस्ता छन्, आगामी बजेटमा संबोधन होला?

काठमाडौं।अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले श्वेतपत्रमार्फत राजस्व संकलनमा देखिएको वेथितीलार्इ उजागर गर्दै राजस्व क्षेत्रमा सुधारको संकेत गरेका छन्।

सार्कमै उच्च व्यक्तिगत आयकर

काठमाडौँ — व्यक्तिगत आयकर आयमा लाग्ने कर हो । आय पारिश्रमिक, ज्याला, व्याज, भाडा, रोयल्टी, लाभांश तथा मुनाफास्वरुप प्राप्त हुन्छ । यी विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त आयमा प्राकृतिक व्यक्ति तथा एकलौटी फर्मले आयकर तिर्नुपर्छ ।   यो कर राजस्व परिचालन गर्न तथा सामाजिक न्याय कायम गर्न लगाइ

गाडी किन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् सवारीधनीले तिर्नुपर्ने करका दर

काठमाडौं । लामो समयदेखि मोटरसाइक प्रयोग गरिरहेको सवारी प्रयोगकर्ता आफ्नो आवश्यकता अनुसार इन्ट्री लेभलका कार खरिद गर्न थालेको छन् । बजारमा अहिले १५ लाख रुपैयाँ पर्ने इन्ट्री लेभलका कारदेखि ४ करोड रुपैयाँसम्ममा लक्जरी कार

भरतपुर महानगर : करको दर अस्वाभाविक रुपमा बढ्यो

भरतपुर महानगरपालिकाले करको दर अस्वाभाविक रुपमा बढाएको छ ।  सामान्य दर्ता चलानीमा पाँच गुणा र व्यवसायको हकमा दुई हजार प्रतिशतसम्म कर बढाएपछि स्थानीय उद्यमी, व्यवसायीले तिब्र रोष प्रकट गरेका छन  । नारायणगढको शहीद चोकमा कैलाश ट्रेर्डसको नामबाट शंकरलाल श्रेष्ठले कपडा व्यवसाय सन्

दोहोरो कर प्रणाली हटाउन परराष्ट्रमन्त्रीलाई बीएनसीसीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ — बेलायती व्यवसायीहरुले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनेबारे ब्रिटेन–नेपाल चेम्बर अफ कमर्स(बीएनसीसी)का अध्यक्ष राजन कँडेलले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसित भेटवार्ता गरेका छन् ।

गृहमन्त्रीले व्यवसायीलाई भने-कर छली गर्ने व्यापारीको विवरण दिनुस्, कारवाही म गर्नेछु

काठमाडौं, चैत ११  गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले निर्धक्क भएर व्यवसाय तथा लगानी गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधिमण्डलसँग आइतबार गृहमन्त्रालयमा भएको छलफलमा गृहमन्त्री थापाले देशमा दुई तिहाईको समर्थनसहित स्थिर सरकार बनेको,

घरबहालमा दोहोरो कर हट्यो, अब स्थानीय तहले मात्र उठाउने

१२ चैत, काठमाडौं । लामो समयदेखि बिवादित रहेको घरबहाल करसम्बन्धी अन्योल हटेको छ । सोमवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले घरबहाल करको दोहोरोपनक

राजस्व विभागको नक्कली स्टीकर विरुद्ध 'मेजर अपरेशन', १५ दिनमा आधा दर्जन उद्योग शिलबन्दी

वीरगंज। आन्तरिक राजस्व विभागले १५ दिनमा अन्तशुल्कको नक्कली स्टीकर लगाउने आधा दर्जन उद्योगमा शिलबन्दी गरेको छ। विभागको टोलीले नक्कली स्टीकर लगाएको आरोपमा धनुषाको सांग्रिला डिष्टीलरी, नारायण डिष्टीलरी, सर्लाहीको अभिनव डिष्टीलरी, झापाको भोलेबाबा लिकर्स र विनर्स लिकर्समा शिलबन्दी गरेको हो। 

मदिरामा नक्कली स्टीकर विरुद्ध राजस्वको देशैभरि 'मेजर अपरेशन', झापाका दुर्इ उद्योगमा सिलबन्दी

विराटनगर। झापाका दुई मदिरा उद्योगले मदिरामा नक्कली स्टीकर टाँसेको पाइएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले दुबै उद्योगमा सिलबन्दी गरेको छ । डा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएर आए

नेपालमा भ्याटको विगत, वर्तमान र भविश्य

वाइन र मूल्य अभिवृद्धि कर उस्तैउस्तै हुन् ! -- डा. रुप खड्का विगत पाँच दशकमा कर प्रणालीमा गरिएका विभिन्न प्रयोगहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) को कार्यान्वयनलाई सवभन्दा महत्वपूर्ण प्रयोगको रुपमा लिइन्छ । यस करको आधार विस्तृत छ । कर क

....जब अर्थमन्त्रीले नै तिर्न पाएनन् घरबहाल कर

काठमाडौं । केही दिन अगाडि अर्थमन्त्रालयका बरिष्ठ अधिकारीहरुसँग अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा कर प्रशासनका विषयमा छलफल गर्दै थिए । सोही छलफलमा एक जना अधिकारीले घरबहाल करको विषय उठाए । घर बहाल करको बिषय उठ्ने वित्तिकै अर्थमन्त्रीले बोल्न खोजे । र, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले ऐनको प्रसंग को

चीनतर्फको कार्पेट निकासीमा अर्बौंको न्यून बिजकीकरण

काठमाडौं । नेपालबाट चीन निकासी हुने कार्पेटमा अर्बौंको न्यून बिजकीकरण हुने गरेको खुलेको छ । नेपालको प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुका रुपमा रहेको कार्पेटमा वर्षेनी अर्बौंको न्यून बिजकीकरण हुँदा त्यसले व्यापार घाटाको ग्राफ बढाएको मात्र छैन, त्यसको सीधा असर राजश्वमासमेत परिरहेको छ ।

७ अर्बको सामानमा भन्सार छली

काठमाडौं : संघीयता कार्यान्वयनमा बढ्दै गएको व्ययभारका कारण सरकारलाई साधारण खर्च धान्नै हम्मे परिरहेका बेला भारतबाट आउने झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँको सामानमा राजस्व छली भएको पाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा लक्षित राजस्व उठाउन मुख्य चुनौती महसुस गरेका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले निय

राजस्व अनुसन्धानलाई दिएको अधिकार अर्थ मन्त्रालयले फिर्ता लियो

काठमाडौं । साविकमा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गएपछि यसअघि विभागलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार मन्त्रालयले फिर्ता लिएको छ । मन्त्रालयले ३० फागुनमा पत्रै पठाएरै विभागलाई प्रत्यायोजित अधिकार फिर्ता लिएको हो । अब राजस्व

इँटामा भ्याट हटाउन उद्योगीको माग, भ्याट लगाउन नहुने यस्तो छ उद्योगीको तर्क

विराटनगर । इँटा उद्योगीले भ्याटको सट्टा फ्ल्याटमा कर लगाउन आग्रह गरेका छन्।नेपाल इँटा उद्योग महासंघको विराटनगरमा सम्पन्न ४३ औँ बैठकले इँटा भ्याट हटाएर फ्ल्याटमा कर लिन आग्रह गरेको हो। महासंघले मन्त्रालय र सरकारी निकायमा प्रतिनिधि मण्डल पठाई आगामी बजेटदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्य

कसरी थेग्ने दोहोरो कर ?

कर विज्ञ भन्छन्– ‘करमा दोहोरोपन हुनै हुँदैन तर हामीकहाँ संविधान जारी गर्ने बेला आर्थिक कार्यप्रणालीबारे गृहकार्य नपुगेर गल्ती भयो’ काठमाडौँ — संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सर्वसाधारणले कम्तीमा पाँच प्रकारका कर प्रदेश र स्थानीय तह दुवैलाई बुझाउनुपर्

घरजग्गा कारोबारमा हुने कर छलीप्रति अर्थमन्त्रालय चिन्तित, आगामी आर्थिक वर्ष करको दर बढाउने

काठमाडौं।सरकारले घरजग्गा कारोबारमा भइरहेको राजस्व चुहावट रोक्ने भएको छ।।वास्तविक मूल्य भन्दा कम रकममा कारोबार देखाएर राजस्व छल्ने प्रवृति रोक्न सरकारले कडार्इ गर्न लागेको हो। अर्थमन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत जग्गा किनबेचमा लाग्ने करको दर समेत बढ्ने छ। गैह्रकर राजस

कर निर्धारणमा विवाद : चर्को धरौटीले सर्वोच्च धाउन बाध्य

राजस्व प्रशासनले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझेका व्यवसायी (करदाता) न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत धाउन बाध्य भएका छन्। आयकर ऐन, २०५८ अनुसार अगाडि बढ्दा अनिवार्य रूपमा मोटो रकम धरौटी राख्नुपर्ने र न्याय पाउन पनि वर्षौं लाग्ने भएकाले व्यवसायी सोझै सर्वोच्च धाउन थालेका हुन्। आयकर ऐनअनुसार न

माघ महिना घरजग्गाको पूँजीगत लाभकरमा रेकर्ड

भूमी सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले माघ महिनामा पूँजीगत लाभकर संकलनको नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। माघ महिनामा देशभरबाट ६९ करोड आठ लाख ४९ हजार रुपैयाँ  पूँजीगत लाभकर संकलन गर्दै अहिलेसम्मकै सर्वाधिक लाभकर संकलनको रेकर्ड बनाएको हो।यसअघि पुस महिनामा ५५ करोड र मंसिर महिनामा ४२ करोड रुपैयाँ प

एकद्वार कर प्रणाली लागू गर्दै सरकार

सरकारले एकद्वार कर प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । यस अघि संघीय संरचना अनुरुप करप्रणाली लागु गरिएपनि त्यसलाई अब एकद्घार कर प्रणाली नै लागू गर्ने तयारी गरेको हो । हालको कर प्रणालीलाई परिमार्जन गर्ने तयारी गरिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए । ‘संघीय संरचना अनुरुप लागू गरिएको

राजस्व चुहावट रोक्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन, भन्सार मूल्यमा एकरूपता ल्याइने

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन्। सोमबार अर्थमन्त्रीको पद सम्हालेपछि मन्त्री खतिवडाले राजस्व संकलन बढाउने काममा जोड दिँदै आएका छन्। भन्सार विभागका निमित्त महानिर्देशक श्रीकृष्ण नेपाललाई मंगलबार बोलाएर भन्सारबाट हुने राजस्व चुहावट नियन

वैशाखदेखि तिर्नुस् घरबाटै कर

सरकारलाई राजश्व तिर्न जाँदा वा सरकारसँग भुक्तानी लिंदा तपाईंले सास्ती ब्यहोर्नुभएको छ? लाइनको झन्झट भोग्नुभएको छ वा धेरै समय खेर गएको छ भने अब बिस्तारै त्यसबाट छुटकारा पाउनुहुनेछ। सरकारले २०७५ वैशाख १ देखि सबै प्रकारका सरकारी आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ

नेपालमा विदेशी कामदार र कर

पछिल्लो समय ‘रेमिटेन्स’ र ‘वैदेशिक रोजगार’ नेपालको पहिचान बनेको छ । नबनोस् पनि किन ? दैनिक डेढ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा मलेसिया तथा खाडी राष्ट्र पुग्छन्। उनीहरूले पठाएको पैसा (रेमिटेन्स) ले नै देश चलेको छ । तर धेरैले थाहा छैन, जसरी नेपाली रोजगारको स

संविधान विपरित गाउँपालिकाद्वारा जल विद्-युतमा कर

जलविद्युत्लगायतका प्राकृतिक स्रोतमाथि कुनै अतिरिक्त कर लिन चाहेमा संघीय सरकारको अनुमति लिएर स्थानीय सरकारले कानुन बनाएर मात्र लिन पाउने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको छ । तर, यो व्यवस्था विपरित दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाले जलविद्युत् आयोजनामा वार्षिक १० लाख रुपैया

प्रदेशले उठाउन पाउने कर तय

काठमाडौं (०७ फागुन २०७४) – प्रदेश सरकारलाई करदाताप्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्दै कर–जग्गा, मनोरञ्जन र कर निर्धारण तथा असुली गर्ने पाउने अधिकार दिइएको छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन, विज्ञापन र कृषि आयमा कर लगाउन सक्ने अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गरिएको अर्थ मन्त्र

कर उठाउन काठमाडौंले बनायो नयाँ कानुन, ललितपुरले थाल्यो अनुगमन

कर उठाउन उपत्यकाका दुई महानगरपालिका नयाँ तरिकाले काम थालेका छन्। काठमाडौं महानगरले  नयाँ कानुन बनाएकाे छ भने ललितपुरले यसै साताबाट कर तिरे/नतिरेको अनुगमन थालेकाे छ। काठमाडौंको नगरसभाले चालु अार्थिक वर्षको अपेक्षित राजश्व उठाउनका लागि  स्थानीय कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना संकलन

कर सम्बन्धी विधेयक तयार, अब तीन तहको सरकारले यसरी उठाउँछ कर

काठमाडौं, माघ २८ । सरकारले केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कर र गैरकर लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा विधयेक तयार पारेको छ । नेपालको संविधानको धारा १९२ अनुसार अर्थमन्त्रालयले प्रदेशको कर तथा गैर कर सम्बन्धी ऐन–२०७४, को मस्यौदा विधेयक तयार गरेको हो ।

सहकारीलाई पनि कडाई गरिदै, सहकारीमा गरिएको लगानीको पनि स्रोत खुलाउनु पर्ने

काठमाडौं,माघ १५। सरकारले सहकारी संघसंस्था तथा बैंकका सदस्यको सम्पूर्ण जानकारीसहितको लगत राख्न सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन जारी भएको ठीक १० वर्षपछि आजैदेखि लागू हुनेगरी सरकारले सो निर्देशन दिएको हो । सहकारी संस्थाले ऐन तथा नियमावलीले निर्दिष्ट गरेबमोजिम

‘व्यवसायीको दोहोरो बिलले भन्सारमा समस्या’

सरकारले भन्सारमा मूल्यांकनमा नभइ वर्गीकरणमा समस्या रहेको भन्दै व्यापारीहरूमाथि पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहेको वताएको छ । व्यवसायीहरूले दोहोरो बिल देखाउने गरेका कारण उनीहरूमाथि पूर्ण रूपमा विश्वास गर्ने अवस्था नरहेको र यसमा सुधार आवश्यक रहेको वताएको हो । नेपाल आर्थिक पत्र

बाह्य लगानीका प्रतिष्ठानले ५ प्रतिशतमात्रै विदेशी श्रमिक राख्न पाउने

सरकारले विदेशी लगानी भएको वा विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित प्रतिष्ठानमा ५ प्रतिशतमात्रै विदेशी नागरिक राख्न पाउने व्यवस्था गर्दैछ । श्रम ऐन २०७४ लाई परिष्कृत गर्न तयार गरिएको श्रम नियमावलीमार्फत् प्रतिष्ठानका कुल श्रमिकमध्ये ५ प्रतिशतमात्रै विदेशी नागरिक राख्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । अहिले श्रम

राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दाको चाङ, कुन निकायको कति मुद्दा ?

काठमाडौँ । करसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अदालत राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दाको चाङ लागेको छ । न्यायाधिकरणमा ५४६ वटा मुद्दा रहेका छन् । कर निर्धारणका विषयमा असुली गर्ने सरकारी निकाय करदाताबीच विवाद भएपछि न्यायका लागि राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा जाने गर्छ ।   न्यायाधीकरणको

स्थानीय सरकारलाई ११ शीर्षकमा कर निर्धारण गर्न छुट

स्थानीय सरकारले खानेपानी, धारा, पोखरी र घाट, बिजुली, टेलिफोन, वातावरण फोहोरमैला व्यवस्थापन, सरसफाई र ढल व्यवस्थापनमा अतिरिक्त शुल्क लगाई कर उठाउन पाउने भएको छ । 

सहकारीलाई पुरानै कर

सहकारी ऐन–२०७४ ले सहकारी संघसंस्थालाई लाग्ने कर घटाए पनि तत्कालका लागि पुरानै कर तिर्नुपर्ने भएको छ । सहकारीभन्दा आयकर ऐनको व्यवस्था माथी भएकाले पनि ऐन संशोधन नभएसम्म कर नघट्ने भएको हो । “सहकारी ऐनले गरेको प्रस्तावअनुसार आयकरको दायरालाई घटाउन आयकर ऐन संशोधन वा बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नु

कर सम्बन्धि वृहत डाटाबेससहितको 'मेगा-प्रोजेक्ट'मा करका हस्तीहरुको साथ, नयाँ बर्षमा नयाँ समूह सार्वजनिक !

नेपालको एक मात्र कर सम्बन्धि बृहत डाटाबेश NepalTaxOnline.com को नयाँ विस्तारित विज्ञ टिम आज सार्बजनिक भएको छ । कर सम्बन्धि विभिन्न सुचना,

व्यवसायी भन्छन्, 'सरकारले नप्रस्ट्याउँदा कर तिर्न समस्या'

  सरकारले कुन कानुनमा आधारित भएर कर तिर्ने भनेर व्यवसायीलाई प्रस्ट्याउन नसक्दा कर कसरी तिर्ने भन्नेमा अन्योलता बढेको छ । आयकर ऐन २०५८ मा आयकर २० प्रतिशत लाग्ने र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ मा ४ प्रतिशत छुट दिने उल्लेख गरेकाले कानुनी सङ्कट निम्तिएको हो । पुस मसान्तभित्र आयकर

पुजीबजारमा बल्झिएको भ्याट समस्या र व्यवहारिक समाधान

धितोपत्र कारोबार शुल्कमध्ये दलालको सेवाशुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक वा भ्याट) लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने अन्योल नेपाली सेयर बजारको बल्झिरहने समस्याका रूपमा देखा परेको छ । ६ महिनापहिले निकै जबरजस्त रूपमा देखा परेको सेयर कारोबार शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी समस्या निर्वाचनपछि पुनः ब्युँतिएको

व्यवसाय गर्नु चाहनुहु्न्छ ? कर बारे यि जानकारीहरु थाहा पाइराख्नुस् ?

फाल्गुन ९, २०७३- व्यवसाय, रोजगारी वा कुनै आयआर्जन गरेपछि तपाईंले सरकारले कुनै न कुनै रूपमा कर बुझाउनैपर्छ । जानाजान वा अन्जानमा तपाईंले कर नबुझाए सरकारी कारबाही तथा जरिवानामा पर्न सक्नुहुन्छ । जसले तपाईंको व्यवसाय, रोजगारी वा आयआर्जनमा अप्ठ्यारो पार्न सक्छ । कर तिर्न योग्य हुनका लागि निश्चित नीति

कर सम्बन्धि सम्पूर्ण स्रोत सामाग्री सहितको अनलाइन पोर्टल बजारमा

  काठमाडौँ - आयकर सम्बन्धि सम्पूर्ण श्रोत सामग्री एकै ठाउँ भएको अनलाइन पोर्टल www.nepaltaxonline.com सार्वजनिक भएको छ । पोर्टलभित्र आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेका सम्पूर्ण परिपत्र एवं निर्देशनहरु, आयकर सम्बन्धि सर्वोच्च अदालत तथा राजस्व न्यायाधिकरणले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरु,

Tax Audit

Audit means examination of books of account for the purpose of providing opinion on true and fairness of fact and records. Audits are of different types, but most commonly used term in private sectors are statutory audit and tax audit. Statutory audit is made mandatory by law namely Compa

Social Links