आयकर र भ्याट अशुलीमा कडाई गर्दै आन्तरिक राजश्व विभाग
काठमाडौं । राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न दबाब परिरहेका बेला आयकर तथा भ्याट असुलीमा कर कार्यालयहरूले कडाइ गर्न थालेका छन् । वैकल्पिक राजस्व संकलनको कार्ययोजना नै बनाएर कर कार्यालयहरूलाई निर्धारित लक्ष
काठमाडौं । राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न दबाब परिरहेका बेला आयकर तथा भ्याट असुलीमा कर कार्यालयहरूले कडाइ गर्न थालेका छन् । वैकल्पिक राजस्व संकलनको कार्ययोजना नै बनाएर कर कार्यालयहरूलाई निर्धारित लक्ष
पछिल्लो समय मुलुकमा वस्तु तथा सेवाको आयात बढेसँगै राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि भएको छ । कोरोना भाइरसको प्रभावले घट्दै गएको राजस्व संकलन पछिल्लो चार महिनायता क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको हो । कोभिडको
काठमाडौँ । गएको साता भारतबाट झण्डै १० हजार किलो चिनी भन्सार छलेर काठमाडौँ आइपुग्यो । राजश्व अनुसन्धान विभागको मालवस्तु ढुवानीमा प्रयोग गरेको डिजिटल अनुगमन प्रणाली (सूचना
काठमाडौं । आर्थिक ऐन, २०७७ विपरित आन्तरिक राजश्व विभागले बक्यौता करमा ब्याज अशुल्न थालेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । विभागले आर्थिक ऐन
१२ फागुन, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतका निकायले काम शुरु गरिसकेका छन् । यस काममा
काठमाडौं : सरकारले घरजग्गाको कारोबार कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले व्यक्तिमार्फत घ
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले कर कार्यालयमा दर्ता हुने तर विवरण पेश नगर्ने करदाताका कारण कर प्रणालीमा चुनौती बढेको बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार आयोजना
काठमाडौँ — सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखेको छ । तर त्यसैबाट १० भन्दा बढी शीर्षकमा कर लिने गरेको छ । यो सेवामा पछिल्ला वर्षमा सरकारले थप कर बढाएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ नेपाल भित्रिँदा सरकारले १० प्रतिशत टीडीएस लिने गरेको छ । नेटवर्क
इन्धन महँगो हुनु भनेको धेरै थोकको भाउ उच्च हुनु हो । हाम्रोजस्तो विद्युतीय गाडी त्यति प्रयोगमा आइनसकेको, विद्युतीय रेल बन्दै नबनेको र जल यातायात हुँदै नभएको मुलुकमा त झन् उपभोग्यलगायतका सामग्रीहरूको भाउ घटाउने–बढाउने एउटा साँचो नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हो । यो सत्यलाई जान्द
काठमाडौँ — पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको शतप्रतिशत करका कारण सर्वसाधारण इन्धन खरिदमा चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् । यसले इन्धनसँग अन्तरसम्बन्धित सबैजसो सामग्रीको भाउ
काठमाडौं । पछिल्लो एक महिनामा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई पटक बढायो । भारतीय आयल कर्पोरेसनबाटै बढेर आएको नयाँ मूल्यअनुसार घाटा बढेकाले मूल्य समायोजन गरिएको निगमको
चितवन । चितवन र नवलपरासीका उद्योगी तथा व्यवसायीले सरकारलाई करनीति र प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । आइतवार भरतपुरमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुर र कावसोतीको संयुक्त आय
काठमाडौं। राजस्व परामर्श बोर्डले आगामी बजेट २०७८/७९ बजेटका लागि अध्ययन सुरु गरेको छ। बोर्डले बजेट सुझावका लागि अध्ययन सुरु गरेको हो। बोर्डले राजस्व सम्बन्धी अध्ययन गर्न विभिन्न उपसमितिहरु बनाएको छ। समयमै प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि बोर्डले विभिन्न उपसमितिहरु बनाएर काम सुरु गरेको हो।
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) उत्तीर्ण गरेको डेढ वर्षभित्र राजश्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि सेवाग्राहीले
काठमाडौं । अवैध रुपमा मोवाइल फोन नेपाल भित्रने गरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बुधबार नेपाल मोवाइल वितरक संघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवाला व्
काठमाण्डाै - २०७७ सालको आर्थिक ऐनले प्रदान गरेको कर छुटको सुविधाबाट लाभान्वित हुनको लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले व्यवसायीहरूलाई आह्वान गरेको छ । ललितपुर चेम्बर अफ क
सरकारले इन्टरनेटमा लगाएको चर्को करका कारण इन्टरनेट शुल्क महँगिएको छ । सरकारले हाल इन्टरनेट प्रयोग गरेबापत उपभोक्ताबाट ४५.७६ प्रतिशत कर असुल्दै आएको छ । आमसर्वसाधारणका ला
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले एनसेलको कर विवादमा तत्काल कर असुल नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले तत्काल कर विवादका विषयमा असुलउपरको प्रक्
काठमाडौं। दोहोरो कर छुट सम्झौताबाट नेपाल सरकार पछि हटेको छ। तुलनात्मक रूपमा नतिजा ननिस्किएको भन्दै थप राष्ट्रसँग सम्झौता गर्न अनिच्छुक भएको हो। सम्झौता भएका मुलुकहरुबाट अन्
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले ६ महिना अवधिमा बजार अनुगमन गरेर डेढ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन ग-यो । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि १८ माघसम्म २ हजार २५ व्यावसायिक फर्ममा अनु
काठमाडौँ । हिमालयन बैंकले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ सेवाबाट नेपाल सरकारको राजस्व भुक्तानी हुने प्रणाली शुरुआत गरेको छ । उक्त सेवाको शुरुआतसँगै बैंकका ग्राहकले अब सरकारी कर त
आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले व्यावसायिक फर्महरूको संयुक्त अडिट गर्ने भएका छन् । विभिन्न व्यावसायिक फर्मले विदेशबाट मालवस्तु आयात गरेदेखि नेपालमा बिक्री–वि
काठमाडौँ । राजश्व अनुसन्धान विभागले भेहिकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम(भीसीटीएस) विवरण नभरी मालवस्तु ढुवानी गर्ने विभिन्न १९ वटा फर्महरुलाई जरिवान गरेको छ । काठमाडौँ न्
काठमाडौँ । झुट्टा तथा नक्कली मूल्य अभिबृद्धि कर बिजक प्रयोग गरी १ अर्ब ४ करोड २४ लाख ९९ हजार ७ सय २७ रुपियाँ राजश्व छली गर्ने बिरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
काठमाडौँ — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समिति सदस्य सन्दीपकुमार अग्रवाल कर तथा राजस्व समितिको सभापति चयन भएका छन् । समितिमा गोविन्द ढुंगेल, पूर्वकारिणी समिति सदस्य कृष
काठमाडौँ । व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार र सीमा नाकाका पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव उद्यमी व्यवसायीले दिएका छन् । हाल रेलमा आधारित सुख्खा बन्दरगाह वीरगञ्जको मात्रै भएकाले विराटनगर, भैर
काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) को पहलमा आइतबार १ दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । ६९औं विश्व भन्सार दिवसको अवसरमा भन्सार विभागका महानिर्देशकसुमन दाहालको प्रमुख
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले राजस्व सङ्कलनलाई अभियानको रुपमा अघि बढाएको छ । कोरोना भाइरस कोभिड-१९ पछि सुस्ताएको व्यवसाय क्रमशः पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएसँगै राजस्व सङ्कलन बढ्दै गएको
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत भुक्तानी हुने कुनै पनि किसिमको कर तथा राजस्व करदाताहरूले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ्गबाटै भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । मोबाइल बैंकिङ्गमार्फत कर तथा
काठमाडौं । सरकारले आयातनिर्यात कारोबारका आधारमा सबैभन्दा ठूलो नाका वीरगञ्जबाटै लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेन । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को पहिलो ६ मह
काठमाडौं । करदाताहरूले आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूको राजस्व आफ्नो मोबाईल बैंकिङबाट सहजै भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् । अबदेखि करदाताले एभरेष्ट बैंक मार्फत भुक्तानी हुने कर फोन
काठमाडौं- कर कार्यालयले संशोधित कर निर्धाणको सूचना दिनेबित्तिकै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै अन्तरिम आदेश माग्ने र करसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउने परिपाटीलाई सर्वोच्चले सिद्धान्तविपरीत भएकाे ठहर गरेको छ। गोर्खा ब्रुअरीकाे एक मुद्दाकाे फैसलाकाे पूर्णपाठमा सर्व
आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा कुल रु तीन अर्ब ८८ करोड ९७ लाख ३४ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सो अवधिमा कार्यालयले रु तीन अर्व ९१ कर
काठमाडौँ — एभरेस्ट बैंकले मंगलबार फोन पेसँग राजस्व भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । सम्झौतापछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका साथ एकीकृत अनलाइन आन्तरिक राजस्व कर भुक्तानी गर्न सकिनेछ
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद टेलिकम कम्पनी एनसेललाई तत्काल कुनै कर नलगाउनु र त्यसको प्रक्रिया पनि नथाल्नु भनी सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश
काठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा गत जेठ ३२ मा सरकारको राजस्वले दैनिक खर्च धान्नसमेत मुस्किल परेको बताएका थिए। चैतबाट सुरु भएको लकडाउनबाट राजस्व संकलनमा गम्भीर असर परेकाले खर्च धान्न मुस्किल परेको उनको भनाइ थियो। त्यसबेला सरकारको मासिक खर्च ४० अर्ब रुपैयाँको हा
काठमाडौं । सरकारले राजश्व असुल्न तातेको छ । राजश्व संकलन गर्ने उद्धेश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शनिबार पनि आफ्ना शाखा कार्याल तथा काउण्टर खुला राख्न निर्देशन दिए
काठमाडौँ — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्यमी व्यवसायीले बुझाउनुपर्ने कर विवरणको म्याद र बैंकको साँवाब्याज भुक्तानी गर्ने समय बढाउन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष आग्रह गरेका छन् । अध्यक्ष गोल्छा नेतृत्वको महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री पौडेलसमक्ष
२० पुस, काठमाडौं । कोरोनाको जोखिम रोक्न सरकारले लामो समय गरेको लकडाउनका कारण धेरै व्यापार व्यवसाय रोकिए । व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा त्यसको असर बैंकसम्म पर्यो । अझै पनि बैंकहरुले कर्जा लगानी
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्न कठिन हुने देखिएको छ । उत्तरी नाकामा निरन्तरको अवरोध र कोभिड–१९ का कारण आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउँदा सरका
काठमाडौं-सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ अनुसार ६० अर्ब रूपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ। २०७२ मा एनसेलको स्वामित्व टेलियासो
काठमाडौँ — नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले २८ जनाविरुद्ध १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले सर्लाहीका रामकिशोर प्रसादसहित २८ जनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो । रामकिशोरले मो
जग्गा तथा निजी भवनको निःसर्गमा किन कर लाग्छ राज्यले जुन स्थानमा पूर्वाधारको विकास गरेको हुन्छ, त्यस्तो स्थानमा तुलनात्मक रूपमा शान्ति सुरक्षाको राम्रो प्रबन्ध पनि गरेको हुन्छ । सोही क्षेत्रमा रोजगारी तथा आय आर्जनको वातावरण पनि सृजना गरेको कारण त्यस्तो क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रको
विराटनगर । नेपाल र भारतबीच ६४ वर्षअघि भएको कोशी सम्झौतामा भारतले नेपाली क्षेत्रमा काम गर्दा भ्याट तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, कोशीको बाढी नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिएको तटबन्धमा भएको विभिन्न ठेक
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले एक वर्षको अवधिमा करिव १३ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरेर निगमले एक वर्षको अवधिमा १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको
काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा सेयर कारोबारबाट करिब सवा ३ अर्ब रुपैयाँ कर संकलन भएको छ । यो सेयर कारोबारमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर (सीजीटी) र अग्रिम कर कट्टी (टीडीएस) मार्फत सं
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबाट उठ्ने करमा अझैपनि दोहोरोपन रहेको छ । व्यवसायीहरुले दोहोरो करको अन्त्यको माग गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँगको भेटमा भनिसकेका छन् । यसबारे आफुले अध्ययन गर
काठमाडौं। उत्तरी नाका तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट करिब १० महिनापछि दैनिक १६ कन्टेनर सामान भित्रिन थालेको छ। तातोपानी भन्सारबाट पुष महिना सुरु भएपछि दैनिक रुपमा भित्रिने कन्टेनरको संख्या बढ्न थालेको तातोपानी भन्सार कार्यालयका भन्सार प्रमुख लालबहादुर खत्रिले बताए। हाल दै
प्रदेश सरकारले मंसीर मसान्तसम्म सवारी साधन दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरणमा जरीवाना छुट दिएका कारण एउटै कार्यालयले रू. १५ करोड भन्दा बढी राजश्व संकलन गरेको छ। वर्षौंदेखि नतिरिएको राजश्व जरीव
काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म रु ३४ करोडभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गरेको छ । सवारीकर, आयकर, सवारी चालक अनुमतिपत्र, नवीकरण जाँचपास, रुट
पुस्तक आयातमा करको विषय फेरि चर्चामा आएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुरूप विदेशबाट आयातित पुस्तकमा कर लगाउने व्यवस्था गरे
काठमाडौं। सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले विदेशबाट भित्र्याइने पुस्तक र पत्रपत्रिकामा कर छुट दिनुको कारण सोधेको छ। अर्थमन्त्री परिवर्तनसँगै सरकारले गरेको उक्त निर्णयको बिभिन्न प्रकाशनगृह र विदेशबाट पुस्तक आयात गर्नेहरूले स्वागत गरेका थिए तर नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ विपक्षमा उभिएको थियो।
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को माहामारीका कारण प्रभावित बनेको राजस्व संकलन मंसिरबाट उत्साहजनक रुपले उठ्न थालेको छ । मंसिरमा मात्रै २२ अर्ब ८७ करोड ३८ लाख ५१ हजार
काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनासम्म आइपुग्दा गत आर्थिक वर्षको समान अवधिको तुलनामा ७ अर्ब रूपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत वर्षको यही अव
यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी वीरगन्ज पर्साको राजस्व संकलन र नयाँ सवारी दर्तामा कमी भएको पाइएको छ । प्रदेश नम्बर २ सरकारले २०७७ का लागि ल्याएको आर्थिक विधेयकअनुसार यातायात व्यवस्
काठमाडौं। राजस्व प्रणालीमा समयानुकूल परिवर्तनका गठित राजस्व परामर्श बोर्डले काम थालेको छ। गत भदौ १ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार गठित बोर्डले त्रिपुरेश्वरमा कार्यालय स्थापनासँगै सरकारलाई दिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदन तयारीका लागि अध्ययन थालेको हो। समग्र राजस्व प्
वीरगंज। आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगंज पर्साले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन। आन्तरिक राजस्व अन्तर्गत अन्तःशुल्क शीर्षकको राजस्व कमी आउँदा लक्ष्य भेट्न कठिन भएको हो।
नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठनप्रति निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ । सरकारले हालै गठन गरेको समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको उपस्थिति नभएको भन्दै असन्तुष्टि
काभ्रे । धुलिखेल नगरपालिकाले सेवाग्राहीलाई सहज बनाउन अनलाइन कर भुक्तानी सेवा शुरुआत गरेको छ । सेवाग्राहीका काम छिटो र छरितो बनाउन अनलाइन कर भुक्तानी सेवा शुरु गरेको नगर प्र
कर निर्धारणसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्ने नियमित निकायहरुमा न्याय नखोजी सोझै वैकल्पिक कानुनी उपचारको बाटो खोजी आफूकहाँ आउनु गलत हुने अदालतको व्याख्या काठमाडौँ — कर निर्धारणसम्बन्धी विव
काठमाडौं । सरकारकले करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ कर बक्यौक्ता उठाउन बाँकी रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर १८ गतेसम्म राजस्वका विभिन्न शीर्षकमा उद्यमी व्यवसायीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने सो कर नतिरेका हु
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनलाइन प्रणालीमार्फत रु ४३ करोड २६ लाख ५५ हजार ५७२ राजस्व असुल गरेको छ । गत असोज १ गतेदेखि अनलाइनमार्फत राजस्व सङ्कलन कार्य शुरु गरेको कामपाले सबैभन
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले १ साउन २०७६ देखि संचालनमा ल्याएको मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस) नेपाली कर प्रणालीका लागि ‘रेक्टो फिटिङ’ जस्तै भएको छ ।
काठमाडौं ।अब स्याङ्जा अवस्थित वालिङ नगरपालिकाका बासिन्दाले राजस्व आफ्नो फोनबाटै ‘खल्ती डिजिटल वालेट’ एप डाउनलोड गरी बुझाउन सक्ने भएका छन्। खल्ती डिजिटल वालेटले
काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व विभाग प्रविधिमैत्री बन्दै गएसँगै पछिल्लो समयमा राजस्व सङ्कलनमा पनि उल्लेखनीय योगदान गरिरहेको छ । मुलुक कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा गुज्रिरहेको आर्थिक
काठमाडौँ — उद्योगी व्यवसायीहरुले प्रदेशमा लाग्ने करले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको भन्दै दोहोरो प्रकृतिका करलाई खारेज गर्न माग गरेका छन् । संघ र प्रदेशमा उस्तै किसिमका
काठमाडौं । कर प्रशासनले निर्धारण गरेको कर रकममा चित्त नबुझाएर मुद्दा मामिलामा जाँदा राजस्व असुलीमा ठूलो रकम बक्यौता बस्न थालेको छ । यसले सरकारको वाषिर्क राजस्व संकलन लक्ष्य
काठमाडौं । सरकारले स्थायी लेखा नम्बर लिएर लामो समय आयकर नतिरेका करदातालाई पुनः फागुनसम्मको समय दिएर कर तिर्न ताकेता गरेको छ । ६ वर्षयता स्थायी लेखा नम्बर लिएर पनि कर नति
काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न प्रतिहजार रुपैयाँका लागि साढे तीन रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आन्तरिक राजस्वतर्फ एक हजार रुपैयाँ संक
१० मंसिर, काठमाडौं । सरकारले विगत ६ वर्षयता स्थानीय लेखा नम्बर लिएर पनि कर नतिरेका करदातालाई आर्थिक ऐन २०७७ ले दिएका छुट तथा सुविधा उपयोग गर्न पुनः सचेत गराएको छ । आर्थिक ऐन २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०-७१ यता स्थायी लेखा नम्बर लिएर पनि आय विवरण पेश नगर्ने, आय विवरणअनुसार आयकर नतिरेका करद
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यमा उल्लेखित राजश्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । अर्थ म
अमरगढी । डडेल्धुरा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कर नतिर्ने व्यवसायीलाई ब्याज मिनाह गर्ने भएको छ । लामो समयदेखि कर विवरण नबुझाएका व्यवसायीलाई जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज नपर्ने कार्यालयले ज
नेपालमा कानुनी व्यवस्था सहित आयकर सुरुवात भएको ६ दशक र भ्याट सुरु भएको दुई दशक पूरा भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले यही मङ्सिर १ देखि ७ गतेसम्म ९औँ राष्ट्रिय कर दिवस सप्ताह
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समग्र राजस्वको संरचनामा आन्तरिक राजस्वको अंशमा अभिवृद्धि गर्न करका दायरा बिस्तार र कर चुहावटको क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्न जरुरी भएको बताएका छन् । न
अहिले नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ । विशेषगरी व्यवसायीहरू भ्याटमा बहुदर अर्थात दुईवटा दर कायम गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । उनीहरूले अर्थमन्त्री विष्णु
काठमाडौं । सरकारले यो वर्ष उत्कृष्ट करदाता घोषणा ७ मंसिरमा गर्ने भएको छ । सरकारले १ मंसिरमा कर दिवसको अवसर पारी हरेक वर्ष राष्ट्रिय कर दिवस मनाउँदै आएको छ । सोही अवसर पारी सरकारले अघ
काठमाडौं। पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले टसमस नभइ अड्डी कसेको किताबमा लगाएको भन्सारबाट वर्षमा साढे चार करोड रुपैयाँको हाराहारीमा मात्र थप राजस्व सरकारको खल्तीमा थपिएको देखिएको छ। 
काठमाडौँ । बेलायतसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गर्नेबारे सरकारले गृहकार्य बढाएको छ । करदातालाई एउटै आयमा दुई ठाउँमा करको भारबाट मुक्त गराई मुलुकभित्र लगानीकर्ता भित्र्याउने उद्देश्यले
काठमाडौं । एकीकृत भन्सार जाँच चौकी विराटनगरले चालु आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को तीन महिनाको अवधिमा कूल सात अर्ब ९३ करोड ३० लाख ४२ हजार राजश्व सङ्कलन गरेको छ । यस अवधिमा कार्यालयले १० अर्ब एक करोड १८ लाख छ
‘हायर पर्चेज कर्जा’ लिन कर चुक्ता प्रमाण पत्र अनिवार्य भएका कारण गाडीको बिक्रि कम हुँदै गएको व्यवसायिले गुनासो गरेका छन् । यस्तो कर्जा दिने कम्पनीको न्यु
कालिकोट, २९ असाेज । सरकार सञ्चालनको मुख्य स्रोत मानिएको आन्तरिक राजश्व संकलन तथा कर कार्यालय जुम्लाका कार्यालय प्रमुखले फोन उठाउनै छोडेका छन् । आन्तरिक राजश्व कार्यालय जुम्
करमा दर्ता हुन होस् अथवा विवरण अद्यावधिक गर्न या त कर दाखिला नै । करदाता सेवा कार्यालयमा यति सामान्य कामका लागि पनि लामो लाइन र अनेक प्रक्रियागत झन्झटसहितको कष्ट बेहोर्नुपर्ने विगत अहिले फ
काठमाडौँ, असोज २९ गते । आन्तरिक राजस्व विभागले लामो समयदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण नबुझाएका कम्पनीहरूलाई आगामी फागुन मसान्तसम्म बुझाउन आह्वान गरेको छ । विभ
काठमाडौं। आन्तरिक राजस्व विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएर सम्पर्कविहीन भएका करदाताको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। दशौं वर्षदेखि कर विवरण नबुझाएका २९ हजार ४ सय ४७ करद
गण्डकी — स्थानीय तहअन्तर्गत संकलित राजस्व ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर प्रायः पालिकाले प्रदेश सरकारलाई राजस्व नबुझाएको पाइएको छ । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामि
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल वालेटबाट राजश्व भुक्तानी गर्दा लाग्ने शुल्क निर्धारण गरेको छ । विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको डिजिटल वालेट सेवामार्फत सरकारी कोष
सरकारले साढे २९ हजार फर्म तथा कम्पनीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउन मौका दिएको छ । २०७५ असार मसान्तसम्मको कर विवरण पेस नगरेका फर्म तथा कम्पनीलाई आगामी फागुनसम्ममा कर विवरण र विवरणअन
काठमाडौं। अनलाइन प्रणालीबाट राजस्व निर्धारण तथा संकलन शुरु गरेको एक महिना नबित्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ असुल गरेको छ। कामपाले यस प्रणालीको शुरुआत यही असोज १ गतेदेखि गरेको हो। शुरुआती चरणमा १० वटा वडाबाट काम भएको हो। यही १३ गतेदेखि सबै वडाबाट
२० असोज, काठमाडौं । मुलुकभित्र व्यापार सहजीकरण, व्यवसायिक वातावरण निर्माण तथा राजस्व संकलनको जिम्मा पाएका दुई निकायले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८९० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संक
काठमाडौँ । सरकारले पछिल्लो पटक जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ तथा पेनस्टक पाइपमा प्रयोग हुने फलाम तथा स्टिल पातामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलाग्ने निर
काठमाण्डाै - ललितपुरको एकान्तकुनादेखि महालक्ष्मीस्थानसम्म गाडीको चाप छ । गाडीको प्रदूषण मापन भइरहेकाले चाप भएको महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले जनाएको छ । यस्तै एकान्तकुनामा रहेको य
काठमाडौं। निषेधाज्ञा खुकुलो भएको केही दिनमै सरकारको राजस्व संकलन लयमा फर्किएको छ। देशका मुख्य शहरहरुमा लगाइएको निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि दैनिक डेढ अर्बको हाराहारीमा राजस्व संकलन भएको हो। सरकारले कडा प्रकृतिको निषेधाज्ञा जारी गर्दा राजस्व संकलन अर्बभन्दा तल झरेको थियो। भदौ ३१ गतेसम्म १
१९ असोज, वीरगञ्ज । त्रिभुवन राजपथको परवानीपुर–वीरगञ्ज र परवानीपुर–आईसीपी सडकखण्डको विभिन्न स्थानमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कर असुल्न ठेक्का दिएको छ । ठेक्का पाउने कम्पनीले प्रत्येक पटक
काठमाडाैं । सरकारले सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्थालाई लिने करको दर घटाएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर घटाएको सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए
राज्यलाई कर तिर्नु कुनै पनि नागरिकको कर्तव्य हो । राज्यले करको दायरा निर्धारण गर्दछ र हरेक नागरिकले राज्यको नीति–नियम अन्तर्गत निर्धारित कर तिर्नुपर्दछ । कर तिर्नुलाई सम्मानको
सरकारले चालु वर्षको आर्थिक ऐनबाट बिजुली गाडीमा बढाएको कर केही घटाएको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बिजुली गाडीमा लगाइएको अन्तशुल्क घटाउने निर्णय गरेको हाे। सरकारका प्रवक्ता प्रदीप
काठमाडौं- लगानीकर्ताले कर र ब्याजका लागि सेयर बिक्री गर्दा विगत १० दिनको अवधिमा २५ अंकले गिरावट आएको छ। पहिलो त्रैमासका लागि राजश्व, कर र ब्याजको जोहो गर्न लगानीकर्ताले सेय
१३ असोज, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा व्यवस्था गरेबमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट राजस्व बुझाउन सक्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषदको १९ भदौमा
काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्युतीय प्रणालीबाट राजस्व निर्धारण तथा संकलन कार्यको थालनी गरेसँगै वडा–४ धुम्बाराहीका मदन कोइरालाले केही दिनअघि मात्रै वडा कार्यालयमै पुगेर अनल
सडक सेवा शुल्कको विरोधमा कृष्णपुर नगरपालिकाका सवारीधनीहरूले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सडकमा सवारी साधन गुडाएबापत नगरपालिकाले कर
धरान । बन्दाबन्दीको समयमा थन्किएका सवारी साधनको सवारी कर र रुट इजाजत दस्तुर छुट दिने व्यवस्था संघीय सरकारले गरे पनि प्रदेश सरकारले अटेर गरेपछि यातायात व्यवसायीले दिएको निवेदनमा तत्काल कर नअसुल्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यातायात व्यवसायीत्रय हिरा उदास, नेत्र थापा र हरि थापा
१० दिनको अवधिमा काठमाडौं महानगरका २० वटा वडाबाट ८५० जना करदाताले अनलाइन प्रणालीबाट रकम भुक्तानी गरेका छन् । महानगरलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर राज
लकडाउन अवधिमा म्याद सकिएका सवारी साधनकाे कात्तिक मसान्तसम्म सवारी कर, नवीकरण दस्तुर तिर्दा जरिवाना नलाग्ने भएकाे छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय, ललितपुरले सूचना जारी गर्दै कात्तिक मसान्
काठमाडौँ – धरान उपमहानगरपालिकाको सबै कर अबदेखि इसेवा मार्फत भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ। यो सँगै अबदेखि नगरबासीले सबैखाले सम्पत्ती कर, भूमी कर, व्यवसाय कर, घर त
काठमाडौं महानगरपालिकाले राजस्व निर्धारण तथा संकलन कार्यलाई अनलाइन प्रणालीमा लगेपछि यसको प्रभावकारिता बढेको छ। कामपाले यही असोज एक गतेदेखि वडा नम्बर २६ बाट अनलाइन प्रणालीमार्फत राजस्व निर्धारण तथा संकलन कार्य शुरु गरेको थियो। सोही दिन वडा १, २, ३, ४, १०, ११, १५, २६, ३० र ३१ मा पनि यो सेवा
काठमाडौं–बागमती प्रदेश सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण म्याद नाघि जरिवाना लागेका सवारीले कात्तिकसम्म कर तिर्दा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सरकार
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले थप १० वटा वडामा राजस्व निर्धारण तथा संकलन कार्यलाई अनलाइन प्रणाली सुरु गर्ने भएको छ । थप नयाँ अनलाइन सेवाबाट राजस्व निर्धारण तथा संकलन गर्ने वडाहरुमा ५, ६, ७, ९, १
काठमाडौं । असोज ३ अर्थात् संविधान दिवस । मुलुकले २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान पाएको थियो । निकै लामो संघर्ष र प्रतीक्षापछि संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने जनताको चाहना पू
धरान उपमहानगरपालिकाले अनलाइन कर भुक्तानी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । अब घरबाटै वा संसारको जुनसुकै ठाउँबाट पनि अनलाइनमार्फत कर तथा राजश्व तिर्न सकिने उपमहानगरपालिकाले जनाए
काठमाडौँ, १ असोज । काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनलाई प्रणालीमार्फत राजस्व निर्धारण तथा संकलन कार्य सुरु गरेको छ । महानगरपालिकाले आज वडा नम्बर २६ लगायत १० वटा वडाहरुबाट सेव
काठमाडौं। नेपाल राजस्व परामर्श समितिको कार्यालय भन्सार विभाग त्रिपुरेश्वरमा स्थापना भएको छ। सरकारले एक महिना अघि समितिको अध्यक्ष महेशप्रसाद दहाल र सदस्यमा निर्मलहरि अधिकारी नियुक्त गरेको थियो
अर्बुद (क्यान्सर) रोग गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सूर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन नेपाल सरकारसँग पटकपटक अनुरोध गरे पनि नबढेको भन्दै अभियानकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस
धनगढी-नगरक्षेत्रमा घर रहेका घरधनीले लकडाउन अबधिको घरभाडा छुट दिएमा बहाल कर छुट दिने धनगढी उपमहानगरपालिकाले निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको अवधिको घरभाडा छुट दिएको प्रमाण
सरकारले राजश्व परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिन तथा सिफारिस गर्न नेपाल हालै गठन गरेको राजश्व परामर्श समितिले कार्यारम्भ गरेको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित भन्सार विभ
काठमाडौं- लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा स्थानीय तहको राजस्व संकलन ठप्प भएको छ। स्थानीय तहले उठाउने मध्ये राजस्वका मूल स्रोतहरू बहाल कर तथा सम्पत्त
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता भएका करदाताको अभिलेख वायोमेट्रिक प्रणालीमा अध्यावधिक गर्न सुरु गरेको छ । यो काम चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनु
काठमाडौं महानगरपालिका घरमै बसेर कर तिर्न सकिने प्रण्णली सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । असोज १ गतेबाट राजस्व प्रणालीलाई अनलाइनमार्फत भुक्तानी हुने प्रणाली थालनी गर्न लागिएको हो
यातायात सेवा कार्यालयले सेवा संचालन गरेसँगै सवारी करको जरिमाना तिर्नुपर्ने भन्दै सवारी लाइसेन्स नवीकरण र कर तिर्न सर्वसाधारणको भीड लागेको छ । आइतबारबाट सेवा सुरु भएपछि उ
अर्घाखाँची-कोरोनाका कारण आर्थिक अवस्थामा मन्दी आएपछि यहाँका स्थानीय तहले विभिन्न करमा छुट गरेका छन्। जिल्लाको भूमिकास्थान नगरपालिकाले कोरोनाका कारण व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने भएकाल
नेपाल उद्योग परिसंघले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर कर तिर्ने अवथि थप्न माग गरेमा छन्। परिसँघका पदाधिकारीले राष्ट्रपतिलाई भेटेर असहज परिस्थिति रहेकाले राजश्व दाखिला गर्ने अवधि एक महिना थप गर्न आग्रह गरेका छन्। छलफलमा उद्योग प्रतिष्ठानहरुले राजश्व दाखिला गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई सधै
काठमाडौं- तीन साता लामो निशेधाज्ञाको बीच पनि सरकारले भदौ २५ गतेसम्ममा सरकारको अपेक्षाअनुसार नै राजस्व संकलन भएको छ। आन्तरिक राजस्व र भन्सार दुवैतर्फ 'सन्तोषजनक
कोरोनाका कारण आर्थिक अवस्थामा मन्दी आएपछि अर्घाखाँचीका स्थानीय तहले विभिन्न करमा छुट गरेका छन् । जिल्लाको भूमिकास्थान नगरपालिकाले कोरोनाका कारण व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने भए
अप्ठ्यारो अवस्थामा कर तिर्न नसक्नेलाई सरकारले राहत दिनुपर्छ –शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ हामीलाई निषेधाज्ञा खुलेपछि एक महिना समय चाहिन्छ –सतीश मोर, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ निषेधाज्ञा खुलेकै भोलिपल्ट कर तिर भन्नु उचित भएन &nd
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी बक्यौता राजस्व आगामी बिहीबार (२५ गते) भित्र उठाइसक्ने नीति लिएकोे छ । व्यावसायिक अन्तःशुल्क कर, आय कर, मूल्यवृद्धि कर लगायतका राजस्व निषेधाज्ञाका बाबजुद
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन (सीसीएमसी) र काठमाडौ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकरीबीच निषेधाज्ञा खोल्ने कि कडा गर्ने भन्न
२३ भदौ, काठमाडौं । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लकडाउनका कारण सरकारले कर बुझाउनका लागि दिएका विभिन्न सहुलियतको म्याद गत असारमा समाप्त भयो । लकडाउनजस्तै कडा निषेधाज्ञा अहिले पनि जारी छ,
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नाे कार्यकालको सुरुवातदेखि नै हरेक कार्यक्रममा एउटै भाषण गर्ने गर्थे– सन् २०२० सम्ममा नेपाली सडकमा विद्युतीय गाडी २० प्रतिशतसम्म गुडाउने
२३ भदौ, काठमाडौं । चार महिना लामो लकडाउनका बेला सरकारले जनताबाट कर उठाउन पाएन । लकडाउनकै बीचमा कर उठाउन खोज्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । र, अदालतले लकडाउन खुलेको एक महिनाभित्र कर उठाउने ग
सरकारले भाद्र २५ गतेसम्म राजस्व उठाउने भएको छ । २४ गते (भोलि) राति १२ बजेबाट निषेधाज्ञा खुला हुने र २५ गतेसम्म सबै खालका करहरु उठाउने सरकारी नीति छ । निषेधाज्ञाको भालिपल्टैबाट कर तिर्न सरका
२२ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योग व्यवसायलाई समस्यामा फस्न नदिने बताएका छन् । आइतबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रका स
नेपाल राष्ट्र बैंकले भोलिदेखि तीन दिनसम्म बैंकका राजश्व शाखा कार्यालयहरु अनिवार्य खोल्न निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय बैंककले सरकारको राजश्व संकलन गर्ने शाखा तथा काउन्टरहरु अनिवार्
काठमाडौं । स्थानीय प्रशासनहरूले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लगाएको निषेधाज्ञाका कारण उद्योग–व्यवसाय निर्बाध सञ्चालन हुन नसकिरहेका बेला निजीक्षेत्रलाई कर तिर्न
२१ भदौ, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले कर तिर्ने म्याद थप्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकासहितका अधिकांश जिल्लाहरुमा अहिले पनि पूर्णरुपमा बन्दाबन्दी भएको भन्द
माेरङ– विराटनगर महानगरपालिकाले ढल जडान कार्यलाई पूर्णता नदिइकनै जनताबाट कर उठाउन थालेको छ। निषेधाज्ञाका बीच महानगरपालिकाका वडाले ढल जडान गरेवापत जनताबाट सेवा शुल्कका रुपमा मनपरी
१८ भदौ, काठमाडौं । निरन्तरको लकडाउन र त्यसले आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पार्दा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सुरुआतबाटै कर प्रशासनमा दवाव परेको छ । लकडाउन खुकुलो भएपछि कर संकलनमा बढोत्तरी भएकोमा अहिले फेरि घटे
सन्धिखर्क : कोरोनाका कारण आर्थिक अवस्थामा मन्दी आएपछि यहाँका स्थानीय सरकारले करमा छुटको व्यवस्था गरेका छन् । भूमिकास्थान नगरपालिकाले कोरोनाका कारण व्यवसाय बन्द गर
काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले अनलाईनबाटै कर चुक्ताको प्रमाणपत्रको आधिकारिता जाँच गर्ने प्रणाली ल्याएको छ । सोमबार नयाँ स्वरुपमा वेबसाइट ल्याएको विभागले करदातालाई घरबाटै च
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डय मन्त्रालयले ल्याउन लागेको हवाइ नीति २०७७ मा कर छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ । हवाई नीतिको मस्यौदामा कर छुटसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्क करदाताले कर बुझाउनुअघि आफ्नो ब्रान्ड दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभागले कर कार्यालयमा मासिक विवरण बुझाउनुअघि नै
काठमाडौं-प्रदेश सरकारले सवारीसाधनमा लाग्ने करमा केही छुट तथा विशेष व्यवस्था गरेको छ। यस्तो व्यवस्था बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५
काठमाडौं । चारमहीने बन्दाबन्दी खुलेयता सुध्रिएको सरकारको राजस्व संकलनमा पछिल्लो निषेधाज्ञाका कारण पुनः संकुचन आएको छ । सरकारले साउनको पहिलो साताबाट बन्दाबन्दी हटाएसँगै चालू आर्थिक वर
काठमाडौं । विश्व महामारीका रूपमा संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभावले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमै अवरोध पु-याएको अवस्थामा राजस्व संकलन उत्साहजनक देखिएको छ । सरकारले चालु आर्
कोभिड–१९ को महामारी खेपेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनको बजेटरी तस्बिर गत वर्षको साउनको तुलनामा खासै नराम्रो देखिएको छैन । सरकारले मुलुकमा गत चैत ११ देखि ३ महिना लामो
काठमाडौं-आन्तरिक उत्पादनतर्फ अन्त:शुल्क लाग्ने सबै वस्तु उत्पादनको विवरण एउटै प्रणालीबाट संकलन् गर्ने गरी काम अघि बढेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली
काठमाडौं-सरकारले सार्वजनिक सवारीको निश्चित आयु तोकेको छ। उत्पादन भएको २० वर्षपछि सार्वजनिक सवारी चलाउन पाइँदैन। त्यस्ता सवारीलाई पत्रु (स्क्राप) पर्नुपर्ने हुन्छ। त
काठमाडौं-बागमती प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि कर तिर्न नआएका मोटरसाइकल सवारीधनीलाई जरिवाना छुटको अफर ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत् ५ वर्षभन्
करमा कोरोना प्रभाव : असारमा ५० प्रतिशतले भ्याट विवरण बुझाएनन्, साउनमा ६६ अर्ब राजस्व सर्वोच्चको आदेशले करामा आंशिक प्रभाव, भ्याटमा दर्ता २ लाख ५८ हजारमध्ये १ लाख ३१ हजारले मात्रै विवरण बुझाए लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको एक महिनापछि कर तिर्दा ह
धुलिखेल : पछिल्लो केही दिनदेखि काभ्रेपलाञ्चोकमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेपछि जिल्लास्थित तीन सरकारी कार्यालयले आजदेखि सेवा बन्द गरिएको जनाएका छन्। आन्तरिक राजश्व कार्यालय धुलिखेलले मङ्गलबार सूचना जारी गर्दै आजदेखि सेवा बन्द रहेको जनायो। कोरोना भाइरस सङ्
काठमाडौं- विद्युतीय गाडीमा भएको कर वृद्धिबारे पुर्नविचार गरिने भएको छ । विद्युतीय उर्जाको उत्पादन बढिरहेको अवस्थामा बजार खपतको समेत आवश्यक रहेकाले
विराटनगर । आरती स्ट्रिप्स प्रालि सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्रकै ठूलो स्टिल उद्योग हो । रड र जस्ता पाता उत्पादन क्षमताका दृष्टिले भारतीय लगानीको यो उद्योगले छोटो समयमा क्षमतासमेत विस्तार गर्न सकेको छ । तर, कोरोना कहर सुरु भई उपल्ला दर्जाका कर्मचारी र मजदुरमा संक्रमण देखिएपछि उद्योग सिल भई उ
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागमा आफ्नो कर दाखिला गर्न चाहानेले कनेक्ट आइपीएसबाट रकम भुक्तानी गर्न सक्छन् । यसको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा कर भुक्तानी गर्ने यो विधि तपाईले प्रयोग ग
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक ऐन, २०७७ ले प्रदान गरेका छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्ने भएको छ । विभागले एक सूचना प्रकाशित गर्दै छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्ने जनाएको हो ।
सरकारले कर सहभागिता र दायरा बढाउने उद्देश्यले हरेक वर्ष करको दायराभन्दा बाहिर रहेका करदाताका लागि छूट तथा सहुलियत ल्याउने गर्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि सरकारले व्यक्ति तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठा
२९ साउन, नेपालगञ्ज । आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्जका ४ कर अधिकृतसहित १२ जना कारोना संक्रमण मुक्त भएका छन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका फोकल पर्सन नरेश
२९ साउन, काठमाडौं । आयातका प्रभावित भएपछि बजारमा पठनीय पुस्तकहरुको अभाव भएको छ । साहित्य, इतिहास, राजनीति देखि पाठ्यक्रममा आधारित नयाँ नयाँ पुस्तकहरु बजारमा नपाइने अवस्था बनेको नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक
काठमाडौं– सरकारले आयकरमा छुट दिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले बुधबार सूचना सार्वजनिक गरी यसअघि आयकर योग्य रकम आम्दानी गरेको तर आयकर नतिरेकाको हकमा अब दुई आर्थिक वर्षको मात्र तिरे
काठमाडौं, २७ साउन । महालेखाको ठहरपछि कानमा तेल हालेर सुतेर बसेको ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको २० प्रतिशत स्थानीय लगानीतर्फको लाभकरको विषयमा छानविन अगाडि बढाएको छ । २०७२ मा स्वीडेनको टेलियासोनेराले मलेसियाको एक्जिएटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गर्दा लाभकर छलेको विषयले संसद्, सडक र अदालतसम्म
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालय, साना/ठूला सवारी, बागमती प्रदेश ललितपुर कार्यालयले आज एक सूचना जारीगरि भोलि साउन २६ गतेबाट सवारी साधनको नामसारी लगायतका काम अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि स्थगित गर
काठमाडौं- आन्तरिक राजस्व विभागले करदाताको खाता अर्थात् खरिद तथा बिक्री खाता प्रमाणित गर्ने म्याद थप गरी पुस मसान्तसम्म पुर्याएको छ। मूल्य अभिवृद्धि करम
नेपालमा भने पछिल्लो बजेटमार्फत कर बढाएपछि निजी विद्युतीय सवारी आयात ठप्पप्रायः छ । बजेटअघि मगाइएका गाडी पनि भन्सारबाट छुटाइएको छैन । नेपालमा सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन आयात निरुत्साहित गर्न
कोरोना महामारी र फैलावट रोक्ने प्रयासस्वरूप गरिएको बन्दाबन्दीको कारण गत वर्ष सरकारको आय निकै प्रभावित भयो । आन्तरिक ऋणबाहेकका सबै लक्ष्य फेल भए । राजस्वमा सबेभन्दा धेरै योगदान
काठमाडौँ, साउन २३ गते । करदातालाई करबारे सूचना प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित आन्तरिक राजस्व विभागले एसएमएस सेवा सुरु गर्ने भएको छ । करदाताले कर फाइलिङ अथवा दाखिला
विराटनगर। मोरङका व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्दै कर उठाउन आग्रह गरेका छन्। देशभरिका आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले असार मसान्तसम्मको भ्याट, टिडिएस, अन्तःशुल्क र आयकर साउन २५ गतेभित्र तिरिसक्न ताकेता गरेपछि मोरङका व्यवसायीले सर्वोच्चको आदेशको परिपालन गर्न आग्रह गरेका हुन्। मोर
काठमाडौँ । सिरहामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लकडाउनका बाबजुत एक हजार १४७ नयाँ उद्योग दर्ता भएको छ । नयाँ दर्ता भएको एक हजार १४७ उद्योगमध्ये सेवा उद्योगतर्फ ५३०, कृषि तथा वन्यजन्यतर्फ ४९० र उत्पादन उद्योगतर्फ १२७ वटा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहान सिरहाले जनाएको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकामा कर तिर्नेको भीड २२, साउन, काठकाडौं । ललितपुर महानगरपालिकामा विहन ११ बजेदेखि ७५ वर्षीय बृद्ध घरको कर तिर्न राजश्व प्रशासन महाशाखाको ढोकाअघि लाइनमा छन् । उनको म
सुदूरपश्चिम उदार, बागमती बढी कठोर काठमाडौं । सवारीसाधन बाहकले सवारी साधनको प्रयोग गरेबापत कर तिर्नुपर्ने विषय नौलो होइन । देश संघीय संरचनामा जानुभन्दा धेरै अघिदेखि यस्तो कर उठा
मकवानपुर । आन्तरिक राजस्व कार्यालय मकवानपुरले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रु चार अर्ब ६८ करोड ७२ लाख ८० हजार राजस्व असुली गरेको छ । यो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को तुलनामा करीब १० प्रतिशतले वृद्धि भएको ह
काठमाडौँ, साउन २१ गते । सडकमै कार्यालय स्थापना गरी ढाट लगाएर सडक उपभोग दस्तुर उठाउने प्रणालीको अन्त्य हुने भएको छ । सेवाग्राहीको सुविधाका लागि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीम
पोखरा, १८ साउन । पोखरा उद्योग बाणिज्य संघले पोखरा महानगरपालिकासंग ५ बर्षका लागि भाडामा लिएको ७४ वटा सोलार पोलको भाडा ५ बर्षसम्म नबुझाएसँगै उद्योग बाणिज्य संघका पदाधिकारी र महानगरपालिका बिचको अबैध सम्झौता
१८ साउन, काठमाडौं । सरकारले नारायणगढ–मुग्लिन सडक प्रयोग गर्नेहरुसँग छुट्टै सडक उपभोग दस्तुर असुल्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार नारायणगढ–म
नेपालको दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवामा कर बढी भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीसमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वीकार गरेका छन्। संसदको विकास समितको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै खतिवडा
काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको स्थानीय लगानीतर्फको लाभकरको विषयमा छानविन अगाडि बढाएको छ । कम्पनीको स्वदेशी लगानीकर्तासँग रहेको २० प्रतिशत शेयर खरीद बिक्रीको विषयमा छानविन सुरु भएको हो
सरकारले दूरसञ्चार सेवामा कर थप्दै लगेपछि सस्तो मूल्यमा सेवा उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको सुविधा खोसिएको छ । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएयता मात्र मोबाइल सेवामा दुई प्रकारका कर गरेर १५ प्रतिशतसम्
काठमाडौं। राजस्व छल्न उद्योगी व्यवसायीले नियतबस अपनाउँदै आएका विभिन्न उपायमा अंकुश लगाउन सरकार धेरै हदसम्म सफल हुँदै गएपछि कर छलीको शैली नै फेरिन थालेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावटको अनुसन्धान दायरा फराकिलो पार्दै जाँदा राजस्व छलीको नयाँ शैली फेला पारेको हो । विगतम
काठमाडौं-विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई भाषा परीक्षा शुल्कबापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा लिँदा अग्रिमरूपमा कर असुल गर्नुपर्ने भएको छ। यसरी सटही सुविधा उपलब्ध गराउँदा परीक्षा
तुलसीपुर । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री दिपक गिरीले कर असुल गर्नलाई लकडाउन हटाइएकोे आरोप लगाएका छन् । मुलुक कोरोना भाइरसको महामारीले आक्रान्त बनेको समयमा सर
सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय सवारी लगायत अन्य विद्युतीय साधनमा सरकारले कर बढाउनुको कारण माग गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ जेठमा ल्याएको बजेटमा विद्युतीय सवारीमा कर
पोष्टपोड मोबाइल सेवामा कर थपिएको हो। यो वर्षको आर्थिक ऐनबाट सरकारले सबै मोबाइल सेवाको प्रत्येक रिचार्जमा स्वामित्व शुल्क लाग्ने व्यवस्था लागू भएसँगै पोष्टपेड सेवामा पनि कर थपिएको हो। यसअघ
काठमाडौँ — अब मोबाइल प्रयोगकर्ताले प्रत्येक रिचार्ज र सिम कार्ड किन्दा २ प्रतिशत बढी कर तिर्नुपर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ मा संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक ऐनमा टेलिफोन
खोटाङ । करदाता सेवा कार्यालय खोटाङले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर, अन्तःशुल्क र अन्य सेवावापत गत साउनमा दुई क
स्वास्थ्य अधिकार र सुर्तीजन्य नियन्त्रण नेटवर्कले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन सरकारलाई सुझाब दिएको छ । आमसर्वसाधारणको पहुँच नपुग्ने गरी करको दायरा बढाउन र हरेक उत्पादनमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी चेतावनीमूलक सन्देश राख्ने नियम कडाइका साथ पालना गराउन सरकारलाई सुझाब दिएको हो । नेपा
नेपालगञ्ज – आन्तरिक राजश्व कार्यालय, नेपालगञ्जका एकजना कर अधिकृतलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि आइतबार कार्यालय बन्द गरिएको छ । कार्यालयले एक दिनलाई सेवा बन्द रहेको सूचना टाँसेको छ
उदयपुर, १० साउन । आन्तरिक राजस्व विभाग करदाता सेवा कार्यालय, गाइघाटले जिल्लाको प्रमुख ब्यापरिक केन्द्र कटारीमा शिविर सञ्चालन गरेर कर संकलन गरेको छ । कटारीका ब्यवसायीहरुलाई राजस्व बुझाउन सहज होस् भन्दै कटारीमा १ दिन कर शिविर सञ्चालन गरिएको हो । शिविरमा विभिन्न व्यवसायीहरुले आन्तरिक राजस्व
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) का कारणले नेपाल गत चैत ११ गतेदेखि पूर्ण रुपमा लकडाउनको घोषणा गरेको थियो। त्यससमयमा सबै वस्तुको आयात ठप्प भएको हामीलाई कतिपयलाई लागिरहेको हुनसक्छ। तर, लकडाउनको समयमा समेत ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको सूर्तिजन्य पदार्थ आयात भएको तथ्
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ६१ अर्ब रुपैयाँको अन्त:शुल्क र २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको मूल्य अभिवृद्धि कर उठाएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको व्यवस्थाअनुसार अन्त:शुल्क र
काठमाडौं। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण जेठसम्म सरकारको ढुकुटीमै ठूलो चाप पर्यो। सरकारले ढुकुटी रित्तिन थालेपछि पेन्सन समेत १५ दिन ढिला हाल्न थालेको थियो। संकटमा परेपछि सरकारले जेठको तेस्रो साता लकडाउन खुकुलो बनायो। लकडाउन खुकुलो बनाएपछि असारदेखि भने सर
सिन्धुपाल्चोक । चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मालपोत कर छुट गर्ने निर्णय गरेको छ । जनता कोरोना भाइरसको मारमा रहेको जनाई नगरपालिकाले कर छुट गर्ने निर्णय गरेको हो । न
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने गरी कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा एक तह फरक पारिएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथ
अब भदाै सात गते भित्र कर तिरिसक्नु पर्ने भएकाे छ । सर्बाेच्चकाे आदेशअनुसार लकडाउन खुलेकाे ३० दिनभित्र कर बुझाउन मिल्ने गरी यस्ताे उर्दी जारी भएकाे हाे । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको
७ साउन, काठमाडौं । वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार गर्ने साना करदाताले मोबाइल एप्सलगायत अन्य विद्युतीय माध्यमबाट कर बुझाउन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । बजेटमा गरिएको घोषणा कार्यान्वयनमा आएसँ
काठमाडौ। सरकारले चैत ११ गतेदेखि लागू गरेको लकडाउन विधिवत रुपमा मंगलबार रातिबाट अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ। चरणवद्ध रुपमा लकडाउन खुकुलो बनाएको सरकारले केही क्षेत्रको बन्द भने यथावत राखेको छ। शिक्षण संस्थाको पठनपाठन बन्द हुनेछ। मनोरञ्जन स्थल, धार्मिकस्थललगायतका भीड बढी हुने क्षेत्रको बन्द यथ
काठमाडौँ : सरकारले चैत ११ गतेदेखि लागू गरेको लकडाउन विधिवत रुपमा मंगलबार रातिबाट अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ। चरणवद्ध रुपमा लकडाउन खुकुलो बनाएको सरकारले केही क्षेत्रको बन्द भने यथावत राखेको छ। शिक्षण संस्थाको पठनपाठन बन्द हुनेछ। मनोरञ्जन स्थल, धार्मिकस्थललगायतका भीड बढी हुने क्षेत्रको बन्द यथ
सरकारले कोरोनाभाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि लगाएको झण्डै चार महीना लामो बन्दाबन्दी आजबाट अन्त्य भएको छ। तर, शैक्षिक संस्था, धार्मिक स्थल, सभा, गोष्ठी, सम्मेलन, सैलुन, सिनेमा
काठमाडौं : कोरोना भाइरसले संकट निम्त्याएपछि ललितपुर महानगरपालिकाले सम्पत्ति, घरबहाल, मालपोत, व्यवसाय र विज्ञापन करमा छुट दिने भएको छ। कोरोनाका कारण म
काठमाडौं- आयकर ऐन २०५८ को व्यवस्थाअनुसार साना व्यवसायीले वार्षिक २५ सय रुपैयाँदेखि ७५ सय रुपैयाँसम्म कर भुक्तानी गर्नुपर्छ। ऐनको दफा ४ को उपदफा ४ अनुसार महानगरपालिका र उ
धनगढी-आन्तरिक आयस्रोत नभएर संघ र प्रदेशको अनुदानबाट चलिरहेका स्थानीय तहहरुले भएको स्रोतबाट समेत राजस्व असुल्न सकेका छैनन् । महालेखापरीक्षकको हालै सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन अनुसार सुदू
काठमाडौं, ५ साउन । राजश्व अनुुसन्धान बिभागले नक्कली भ्याट बिल बनाई राजश्व छली गर्ने एक सय भन्दा बढी कम्पनी तथा फर्मलाइ मुद्धा चलाएको छ । राजश्वले भन्सार, मूल्य अभिबृद्धि कर भ्याट, आयकर र अन्तशूल्क
सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भारत जाने विद्यार्थीलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन नसक्दा एक वर्षमै करिब २८ करोड रुपैयाँ गुमेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५७औ
काठमाडौं– कोभिड– १९ नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनको बाध्यतासँगै आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले लक्ष्यभन्दा १९ अर्ब राजस्व कम सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयलाई राजस्व विभागले
२ वर्षदेखि कार्यालयले पठाएको कर समायोजन पत्र अनिर्णीत काठमाडाैं- बागमती प्रदेश सरकारले २०७५ को आर्थिक ऐनमा निजी र भाडामा दर्ता भएका मेसिन तथा टिपरमा वार्षिक ५० हजार कर लाग्ने
काठमाडौँ–कोरोना महामारीले प्रभाव परेकाले सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिकाबासीलाई करमा छुट दिने भएको छ। राजस्व विभागले सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्षको पौष मसान्तसम्म सम्पत्ति करमा १० प्रतिशत छु
झापा । बजार मूल्यभन्दा डेढ गुणा बढी निकासी कर तिर्नु परेपछि अलैँची व्यवसायी मारमा परेका छन् । नेपाली बजारमा अहिले अलैँची प्रतिमन रु २० हजारमा कारोवार भइरहेको छ । तर भारतले अलैँची
काठमाडौं—स्वास्थ्य कर कोषमा हरेक वर्ष कम्तिमा पनि १२ अर्ब रुपैयाँ रकम जम्मा हुनुपर्छ । तर, विगत केही वर्षदेखि जम्मा हुने रकमको दायरा साघुरिदैं गएको छ । स्वास्थ्य
आन्तरिक राजस्व विभागले २० लाख भन्दा कम कारोबार गर्ने र २ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने करदाताका लागि बिहीबारदेखि नयाँ कर प्रणालीको शुरुवात गरेको छ । नयाँ प्रणालीको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्
उदयपुर, ०३ साउन । लकडाउनकाबीच आन्तरिक राजश्व करदाता कार्यालय गाईघाट, उदयपुरले उल्लेखनीय मात्रामा कर संकलन गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०७६ ७७ मा कर कार्यालय गाईघाटले ६२ करोड ९९ लाख ७४ हजार
काठमाडौं-दुई वर्षअघि एफपीओ जारी गरेका ६ वटा कम्पनीले एफपीओमार्फत् आर्जन भएको प्रिमियमबापतको आम्दानीमा लाग्ने कर भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ। ती कम्पनीले दुई अर्ब १३ करो
काठमाडौं । वर्षभर एउटा व्यापारीले ५५ करोड रुपैयाँबराबरको राजस्व छुट पाउँछ । तर, उपभोक्ताले एक रुपैयाँ पनि लाभ पाउँदैनन् । स्वेदशी उत्पादन र आयात गरी ल्याइने एउटै गुणस्तरको वस्तुमा व्यापारी मालामाल
विराटनगर। ढुवानी व्यवसायीले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा पनि ग्राहकसित भ्याट नलिए हुने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि र ढुवानी व्यवसायी बिच बुधबार अपराह्न भएको वार्ताले यस्तो सहमति गरेको हो। ‘आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा हामीले जसरी भ्याट लिएनौँ त्यसरी नै आव २०७७–०७८ मा प
काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले इन्टरनेट सेवा मार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायक संस्थासँग राजस्व असुल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। महालेखा परीक्षकको ५७ औं प
काठमाण्डाै – साना करदाताले बिहीबार अर्थात् साउन १ गतेदेखि मोबाइल एप्स या विद्युतीय भुक्तानीका अन्य माध्यमबाटै कर तिर्न सक्ने भएका छन् । वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार र
काठमाडौं । आज बुधबार राती टेलिकमको सेवामा समस्या आउन सक्ने देखिएको छ । कम्पनीले नयाँ आर्थिक ऐन अनुसार बिलिङ सिस्टममा परिमार्जन गर्नेक्रममा केही समस्या आउन सक्ने भन्दै पूर्व सूचना जारी गर
काठमाडौं- बागमती प्रदेश सरकारले पहिलो पटक विद्युतीय कार र मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा वार्षिक कर लगाएको छ। असार १ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत प्रदेश सरकारले निजी प
काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले करभन्दा कर तिर्न जाँदा लाग्ने खर्च बढी हुने भएकाले यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरिने बताएका छन् । साना करदाताको आय विवरण र कर भुक्तानीसम्बन्धी विद्युतीय प्रणा
भक्तपुर सल्लाघारीस्थित यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयमा बिहानैबाट सेवाग्राही लाइनमा उभिए। बिहान ६ बजेबाट एउटा कुपनका लागि सेवाग्राहीहरु लाइनमा छन्। कुपन १० बजेबाट बाँड्छ। यही कुपन पाउन उनीहरु ब
बिहीबारदेखि बैंकमार्फत कर बुझाउदा आय विवरण समेत बुझाउन मिल्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । साउन एक गतेदेखि मोबाइल एप्स तथा विद्य
गत आवको तुलनामा १० प्रतिशत एक्जिम कोड मात्रै नवीकरण भएपछि म्याद थपियो भन्सार विभागले आयात–निर्यात संकेत नम्बर (एक्जिम कोड) नवीकरण गर्ने म्याद तीन महिनाका लागि थप गरेको छ । भन्सार व्यापार सहजीकरण समितिको सोमबारको बैठकले एक्जिम कोड नवीकरण गर्ने समय असोज मसान्तसम्मलाई सारेको हो ।&nbs
काठमाडौं- पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्ने सरकारी स्वामित्वको कम्पनी नेपाल आयल निगमले पछिल्लो ५ वर्षकाे अवधिमा विभिन्न ६ र्शीषकबाट सरकारलाई २ खर्ब ५७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबर रा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स पाएका बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनको लागि सरकारले ठूलो परिमाणको राजस्व गुमाउनु परेको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने बैंक वित्तीय संस्था तथा
२८ असार, काठमाडौं । गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अवधारणा आएपछि धेरैले आफ्नै घरआँगनमा सेवा सुविधाको चाङ लाग्ने सोचेका थिए । तर, गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका बासिन्दाले चाहिँ गाउँमा सिंहदरबार होइन, पञ्च
२८ असार, सुर्खेत । सरकारले कर तिर्न र बैंकहरुले ऋणको किस्ता तिर्न ताकेता गरेको विरोधमा सुर्खेतका उद्योगी व्यवसायीहरुले चरणबद्धरुपमा आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले अग
पोहोर नयाँ वर्ष सुरु भएसँगै र दशैँको मुखमा काठमाडौंमा पुस्तक विमोचनको माहोल थियो। यसपालि भने नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै बजारमा कुनै पुस्तक आएन। र, दसैँको मुखमा पुस्तक आउने पनि त्यस्तो माहोल
सरकारले सक्ने करदातालाई कर तिर्न आग्रह गरेपछि कर तिर्ने क्रम बढेको छ । आन्तरिक राजश्व विभाग ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार हालसम्म विभिन्न क्षेत्रका ठूला करदाता कार्यालयहरुले १९ अर्ब ७९ करोड रुपैँय
कठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले राजस्व (कर) संकलनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा खुला राख्न निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले असार २७ गते शनिबार र त्यसपछि सार्वजनिक विदा परेमा पनि राजस्व बु
यातायात व्यवसायीले कुनै हालतमा सार्वजनिक यातायात नचलाउने बताएका छन् । उनीहरूले चाबी सरकारलाई बुझाउने बताउँदै यातायात सञ्चालन गरेर देखाउन चुनौती दिए । आज रिपोर्टर्स क्लब
काठमाडौं । राजस्व छली गर्ने पाँचवटा फर्म र दुई जनाविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । भन्सार चोरी पैठारी र झुटा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिज
काठमाडौं- साना करदाताले कर कार्यालय नै नगई आफ्नो आय विवरण र कर बुझाउन सक्ने भएका छन्। वार्षिक २० लाख रूपैयाँसम्म कारोबार गर्ने त्यस्ता करदाताले बैंकबाट आय विवरण र कर रकम बुझाउने त
अहिले विश्वमा सन्त्रास फैलाइरहेको कोरोनाको सङ्क्रमणले देशहरूको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कमी आई विश्वको आर्थिक वृद्धिदर घटेको, धेरैले रोजगारी गुमाएको, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मात्रामा कमी आएको, लगानी घटिरहेको, सरकारहरूले राहतका प्याकेज घोषणा गरिरहेका समाचार सुन्न, हेर्न र पढ्न पाइएको छ । यस सन्दर्भमा स
२४ असार, वीरगञ्ज । बारा र पर्साका उद्योगी व्यवसायीहरुले उद्योग व्यवसायलाई चलायमान बनाई राख्न भन्दै सरकारसमक्ष विभिन्न माग राखेका छन् । उनीहरुले विद्युत महसुल र डिमाण्ड शुल्क छुट गरिदिन,
काठमाडौं, असार २४ । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले नाफामा रहेको नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गरेकोमा विरोध गरेको छ । निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलल
काठमाडौं । अन्त : शुल्क स्टीकरको मौज्दात सकिनै लागेको बताइए पनि सरकारले मदिरा तथा चुरोटमा टाँसिने अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइबारे निर्णय लिनसकेको छैन । यसअघि ग्लोबल टेन्डरमार्फत अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइको
खोटाङका होटेल व्यवसायीले लकडाउन अवधिभरको कर छूट दिन माग गरेका छन् । होटेल व्यवसायी संघ, खोटाङले सोमवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कर छूट तथा राहतको व्यवस्था गर्न माग गरेका
काठमाडौं : भाडामा बसेकालाई घरभाडा छुट दिए काठमाडौं महानगरपालिकाले घरबहाल करमा पनि छुट दिने भएकाे छ। कोरोना भाइरसको कारण भाडामा बस्नेलाई असर परेकाले महानगर
लकडाउनका कारण यति बेला रेस्टुरेन्ट तथा होटल व्यवसाय सञ्चालनमा आएका छैनन् । पर्यटन क्षेत्रका होटल व्यवसायीहरू पलायनसमेत हुँदै गएको स्थितिमा कास्कीका होटल व्यवसायी तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले
काभ्रे होटल तथा रेष्टुरेन्ट ब्यवसायी संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमल्सिनालाई लकडाउनका कारण होटल तथा रेस्टुरेन्ट ब्यवसायमा पारेको असरका बारेमा जानकारी गराउँदै ब्यवसायलाई सहज बनाउन सहजिकरण गरिदिन
काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर तथा गैरकर राजस्व तत्काल माग गर्ने निर्णय गरेको छ। अ
जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिकामा निर्माण हुन थालेको ४ सय १७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलबिद्युत आयोजनाको डुुवान क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जा रकम नलगाड हाईड्रोपावर कम्पनीले वितरण गर्न लागेको छ । २०
लकडाउनको कारणले नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई कस्तो असर पारेको छ ? अहिले कारोना महामारीले असर नगरेको कुनै क्षेत्र छैन । देशदेखि विदेश सबैतिरको अर्थतन्त्रलाई कोरोना
काठमाडौं- सरकारले पेट्रोलियम इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार-कार्बन करबाट हालसम्ममा करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। नेपाल आयल निगमका नायक कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्
काठमाडाैं- काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि प्रस्ताव गरेको रु १६ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख २६ हजारको बजेट पारित भएको छ। बिहीबार बसेको कामपाको ७ औँ न
कम्पनीहरूले चारपांग्रे र दुईपांग्रे सवारी खरिदमा फाइनान्सिङ, मासिक किस्ता, नगद एवं कर छुट आदि योजना ल्याएर ग्राहक आकर्षित गर्दै छन् काठमाडौँ — सवारीसाधन खरिदमा छुट पाउन प्रायः दसैंतिहार जस्ता मुख्य चाड कुर्नुपर्थ्यो । लम्बिँदो लकडाउन र आयअर्जनमा भइरहेक
कोरोना संकटमा पनि घटाएन करको दर, आफू जिउँदै भएको प्रमाणित गर्न पाँच सय रुपैयाँ काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न २० शीर्षकमा कर, दस्तुर, शुल्क तथा जरिवाना असुल्ने भए
कोरोनाको कहरले मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट बनिरहेका बेला प्रदेश ५ का जनप्रतिनिधिलाई सुविधैसुविधा दिने गरी प्रदेशसभाले पारित गरेको विधेयक बेमौसमी मात्र होइन, गैरजिम्मेवारपूर्ण र अनुत्तरदायी पनि छ । सार्वज
काठमाडौँ — नक्कली भ्याट बिल बनाई कर छलेको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले दुईवटा कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध ४० करोड ६१ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी उच्च अदालत पाटनमा
विराटनगर – आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले बन्दाबन्दीमा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तर समयमै कर दाखिला नगर्ने उद्योगी–व्यवसायीको सूक्ष्म अध्ययन सुरु गरेको छ ।बन्दाबन्दीको समयमा सरकारी निकायमा जानकारी गराएर उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने त्यस्ता उद्योग तथा व्यवसायले समयमै कर
काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले पछिल्लो १७ दिनमा ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेकाे छ । असार लागेसँगै दैनिक १ अर्बभन्दा बढी राजस्व उठेको छ । चैत ११ मा लकडाउन घोषणा भएसँगै क
प्रतिलिटर पेट्रोलमा ५, डिजेल र मट्टीतेलमा २/२ रुपैयाँ बढ्यो काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भन्सार महसुल बढाइएकै कारण इन्धनको मूल्यमा अ
नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घले यातायात सञ्चालन नभएको समयमा बैंकको कर्जा, सवारीसाधनको विभिन्न कर छुटको माग गरेको छ । महासङ्का अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्य नेतृत्वमा
घरेलु तथा साना उद्योगीहरुले सरकारले उद्योग दर्ता नगरिदिँदा अधिकांश उद्योग दर्ता बिना नै सञ्चालन गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबारको बैठकमा उपस्थित भएका साना तथा घरेलु उद्योगीहरुले सरकारले बनाएको मापदण्डका कारण उद
काठमाडौं। व्यवसायीले स्वफुर्त रुपमा कर तिर्न थालेपछि सरकारको खाता सहज बन्दै गएको छ। करिब ८० दिनको कडा प्रकृतिको लकडाउनबाट शिथिल बन्दै भएको राज्यकोष लकडाउन खुकलो बनेपछि विस्तारै सहज स्थितिमा फर्किन थालेको हो। असार महिना सुरु भएपछि कर संकलनको गति बढ्दा सरकारी कोष ४० अर्बभन्दा बढि बचतमा गएको
राजस्वसँग जोडिएका महत्वपूर्ण विषयमा सरकारका निर्णय उल्टिए, करको निर्णय अपरिपक्व कि अदालतको सक्रियता? काठमाडाैं- • आन्तरिक राजस्व विभागले गत जेठ २० गते कर तिर्न आग्र
विराटनगर। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ट्रक एवं ढुवानी व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि व्यवसायीसँग छलफल गर्न मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञप्रसाद ढुङ्गेललाई जिम्मा दिएका छन्। आइतबार अपराह्न नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिसित छलफल गरेपछि मन्त्री खतिवडाले सोमबारदेखि सहसचिव ढु
बुटवल । प्रदेश ५को अस्थायी राजधानी भएको बुटवल उपमहानगरपालिकाले कोभिड–१९ को मारमा परेका निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई राहत हुनेगरि बजेटमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । उपमहानगर
आयकर ऐनअनुसार कर लगाउन नहुने दावी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर, प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलाशले दियो अन्तरिम आदेश काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले उत्पादनमूलक उद्योगलाई आयक
बजेट सार्वजनिक गरेका प्राय: स्थानीय तहले बजेटको दर परिवर्तन नगरी चालु वर्षकै दरलाई निरन्तरता दिएका छन् । उनीहरूले कृषि उत्पादनमा ५० प्रतिशत र कृषिसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा शतप्रतिशतसम्म छुट दिएका छन् । धेरै नगर र गाउँपालिकाले कृषिलगायत उत्पादनजन्य कार्यमा कर छुटको प्रस्ताव गरेका छन
काठमाडौं । सरकारी ढुकुटीमा १० दिनमै २३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । लकडाउनकै बीचमा कर तिर्न सरकारले सूचना प्रकाशित गरेपछि अर्थ मन्त्रालयको निर्णय विवादित बनेको थियो । सर
विष्णुप्रसाद पोखरेल दमक, असार ९ गते । झापाको दमक नगरपालिकाले नगरपालिकाभित्र व्यापार व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायी तथा नगरभित्रका घरधनीहरूलाई कर छुट
विराटनगर। मोरङका व्यवसायीले मुलुकको घरजग्गा ऐन २०१९ अनुसार उद्योगले चर्चेको जग्गामा घरजग्गा कर नलाग्ने प्रावधान रहेको भए पनि स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति करका नाममा असुल गरिरहेको बताएका छन् । प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोको उपस्थितिमा मोरङ व्यापार संघ 
काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानासमक्ष नेपाल चेम्बरको अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन् । निजी क्षेत्रको चुनौती र माग सम्बन्धमा गत बजेटले सम्बोधन नगरेका विषय तथा आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिनु पर्ने लाई अध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थ ढुङ्गाना समक्ष उक्
काठमाडौँ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनले देशका धनि व्यक्तिहरुले धेरै कर तिर्नुपर्ने बताएका छन् । कोरोना महामारीपछि देशको अर्थतन्त्र बिग्रेको भन्दै धनिहरुले धेरै कर तिर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उद्योगलाई रू ५ हजारदेखि ५० हजारभित्र कर निर्धारण गर्न आग्रह विराटनगर । सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगी व्यवसायीले स्थानीय तहले लिइरहेको कर घटाएर एकद्वार प्रणाली अनुरूप लागू गर्नुपर्
तीन महिनासम्म मुलुकै ठप्प पारेर लगाइएको ‘लकडाउन’ का कारण राजस्व संकलनमा गिरावट आएकाले सरकार चालु खर्चै धान्न मुस्किल पर्ने गरी आर्थिक संकटमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन प
ठूला सहर केन्द्रित यातायातका साधन विद्युतीय भएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन ।– युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिव
काठमाडाैं । कोभिड–१९ का कारण स्थानीयवासीलाई असर पर्ने जनाउँदै कीर्तिपुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नगरपालिकाबाट लिइँदै आएको कर नबढाउने भएको छ । कोरोना भाइरसलाई ध्यानमा राख्दै नगरपालिकाले
विराटनगर। मोरङका व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार कर दाखिला गर्ने अन्तिम मितिबारे जानकारी उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । मोरङ व्यापार संघले आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्र लेख्
काठमाडौँ, असार ५ गते । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई क्रमशः गतिशील बनाउन निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर प्रोत्साहन दिइने बताउनुभएको छ ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवधिलाई शुन्य समय मानेर तत्काल कसर नउठाउन सरकारलाई आदेश दिएपनि उद्योगी व्यवसायीले भने सरकारलाई साथ दिएका छन् । आफुहरुले कर नबुझाउँदा राज्य संचालनमै स
५ असार, काठमाडौं । सरकारले मरिच आयातमा लागाएको प्रतिबन्ध शसर्त खुकुलो गरेको छ । असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले औद्योगिक प्रयोजनका लागि मरिच आयात गर्न दिने निर्णय गरेको हो । गत चैत २४ गते
कर कानुनका जानकार भन्छन्- हामी गलत बाटोमा हिँड्दैछौँ काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले लकडाउनअघि कै राजस्व उठाउन सरकालाई रोकेको छ। चैत ११ गतेबाट लकडाउन सुरु भए पनि त्यसअघि उपभोक्
काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर
काठमाडौं- सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको केही वर्षपश्चात् भन्सार दर वृद्धि गर्यो र अन्तःशुल्क लगायो। सार्वजनिक सवारीमा प्रयोग हुने वि
सरकारले निजी क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन दायरामा ल्याउने तयारी गरेपछि उद्योगी, व्यवसायी त्रसित बनेका छन् । कर छली, अकुत सम्पत्ति आर्ज
काठमाडौं । सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न लगाएको लकडाउनका कारण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा सरकार आफ्नै खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले व्यवसायीसँग हारगुहार गर
यातायात क्षेत्र, संघसंस्था, सहकारी र कर्मचारीप्रति कठोर मोरङ — प्रदेश १ सरकारले सोमबार ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि करको दर र दायरा बढाएको छ । प्रदेश सरकार कर लगाउने विषयमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र सिमेन्ट उत्पादकप्रति
काठमाडौं- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सवारी साधनमा लाग्दै आएको वार्षिक करका दरहरुमा परिवर्तन गरेको छ। केही सवारी साधनको इन्जिन क्षमता अनुसार लाग्दै आएको कर घटाइएको छ। त्य
नेपाल सरकारले तामझामका साथ २०७५ मंसिर ११ गते नयाँ योजनासहित सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रारम्भ गर्यो। कोषले मंसिर ६ गतेदेखि रोजगारदाता कम्पनीहरूलाई सूचीकरण सुरु गर्यो। यसले आफ्नो कार्यक्रम प
सुवास निरौला शुन्य समयमा कर उठाउन मिल्दैन भनेर व्यवसायीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे। व्यवसायीले हालेको मुद्दाका विषयमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएका वकिलहरूबीच चर्चा हुन थाल्यो। सबै वकिलहरूले राजस्वको मुद्दामा परम्परागत रूपमै आदेश हुने अनुमान गरे। तर उनीहरूक
बाग्मती प्रदेशले चैत ११ देखि असार मसान्तसम्म कुनै पनि प्रकारको सवारी करमा जरिवाना नलिने भएको छ। अनुमती पत्रको म्याद नाघेको जरिवाना, सवारी कर, अन्य दस्तुर तथा जरिवाना नलिने निणर्य भएको भौति
अन्तरिम आदेशले मुलुकको राजस्व संकलन प्रक्रिया नै अवरुद्ध गराउने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको खारेजीको माग गरेर सरकारले दिएको निवेदनमा सोमबार सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै काठमाडौ
विश्वास रेग्मी काठमाडौँ, असार १ गते । कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्ताएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारले गर्ने आम्दानीमा देखिएको
काठमाडौं। लकडाउनका बेला पनि कर असुल्न पाउँ भन्दै पुनरावलोकन गर्न पुगेको सरकारलाई सर्बोच्च अदालतले निरास बनाइदिएको छ। सर्बोच्चले गत बुधबार लकडाउनलाई शुन्य समय मानेर खुलेको ३०
शिव बोहराआइतबार, जेठ ३२, २०७७, ०९:२१ काठमाडौं- जेठ १४ गते भन्सार जाँचपास गरेर भित्रिएको जर्मन बिलासी कार बिएमडब्लूको सेभेन सिरिज हाइब्रिड कार आयातकर्ता लक्ष्मी प्रिमियम मोटर्सल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तीन वर्षदेखि कर छुटको लागि नविकरण नगर्दा समस्या देखिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर छुट प्राप्त गर्ने संस्था हो । महासंघले कर छुटका लागि नविकर
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले करलाई पारदर्शी बनाउन ’सिंगल ट्याक्स पेयर नम्बर‘ को तयारी भइरहेकाे बताएका छन् । आइतबार बसेकाे प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आर्थिक विधेयक २०७७ माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले साे कुरा बताएका हुन् । ‘एक ब्यक्तिले ब्या
सुवास निरौला सर्वोच्च अदालतले लकडाउनमा राजश्व तिर्न नपर्ने भने पनि राजश्व कार्यालयहरूमा आइतबार समेत कर दाखिला जारी रहेको छ। सर्वोच्चले कर दाखिला गर्न रोक लगाए पनि आन
बिजखबर संवाददाता काठमाडौं । सेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने लाभमा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको मान्यता दिईने भएको छ । लामो समयदेखि लगानीकर्ताले सेयर कारोबारमा लाग्दै आएको
काठमाडौं। लकडाउन अवधिमै सरकारले साढे ४२ अर्ब आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको छ। चैत, बैशाख र जेठ महिनामा ४२ अर्ब भन्दा बढी राजस्व संकलन भएको हो। सरकारी तथा निजी क्षेत्रका ठूला करदाताहरुले कर तिर्न सुरु गरेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ। अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) र आयकर शी
काठमाडौं। कर असुली प्रक्रिया रोक्ने सर्वोच्चको आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले भ्याकेट दर्ता गरेको छ। सर्वोच्चले लकडाउन चलेका बेला कर उठाउन नमिल्ने र उठाउने भए लकडाउन खोलेर ३० दिनको समय दिनुपर्ने आदेश बुधबार दिएको थियो। सरकार र मुद्दा हाल्ने दुवै पक्षको बहस सुनेर सर्वोच्चको संयुक्त इजलासल
सरकारले ब्यवसायीहरुलाई आउँदो असार ७ गतेसम्म कर तिर्नु पर्ने गरी ल्याएको सूचना हाल कार्यान्वनय नगर्न बुधबार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मन
काठमाडौं। कर भुक्तानीको समय थप्न अन्तरिम आदेश पुनरावलोकनका लागि अर्थमन्त्रालय सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ। सर्वोच्चले लकडाउन चलेका बेला कर उठाउन नमिल्ने र उठाउने भए लकडाउन खोलेर ३० दिनको समय दिनुपर्ने आदेश दिएको छ। सरकार र मुद्दा हाल्ने दुवै पक्षको बहस सुनेर सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बिजुली गाडीमा लगाइएको कर दीर्घकालिन नभएको बताएका छन्। आर्थिक विधेयकबाट कर बढाएपछि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिंदै खतिवडाले अहिले संकटको समयमा सरकारलाई केही रा
सर्वोच्च अदालतले असार ७ गते भित्र कर तिर्नुपर्ने सूचना खारेज गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। उक्त सूचना खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो। तर क
विद्युतीय सवारीसाधनबारे दुई क्याबिनेट मन्त्रीको फरक–फरक धारणा देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको विद्युतीय सवारीसाधनका विषयमा फरक–फरक विपरीत मत देखिएको हो । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफमा
काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयले ३ दिनमा ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । कार्यालयले बिहीबार, शुक्रबार र आइतबारसम्म करिब करिब ४ अर्ब हाराहारीमा राजस्व संकलन गरेको बताएको छ । कार
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट निर्माणका क्रममा करका विषयहरु चुहावट भएको भए छानविन गर्न सकिने बताएका छन् । ‘आर्थिक विधेयक २०७७&rsquo
काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा चकलेटमा घटाइएको करकाे विषयमा रक्षात्मक बनेका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले कुन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनको कर घटाउने संकेत गरेका छन् । उनले पेट्रोलियमका सवारी साधनको भन्दा विद्युतिय सवारी साधनको कर कम हुनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको प
काठमाण्डौ। आगामी बजेटमा विद्युतीय गाडीमा कर बढाइएको विरोध भइरहेकै बेला अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडीमा लगाइएको भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क कम हुनुपर्ने माग सैद्धान्तिक रुपमा ठीक भए पनि
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडी सस्तो नहुँदासम्म कर नघटाइने आशय व्यक्त गरेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विनियोजन विद्येयक माथि उठेका प्रश्नको
शम्भु श्रेष्ठ: कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणले ध्वस्त पारेको अर्थतन्त्र उकास्न के गर्नुपर्ला भनेर हाम्रा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा जतिबेला दलाल पुँजीपति र विचौलियासँग बसेर छलफल गर्दै थिए, त्यति नै बेला जर्मनका वित्तमन्त्री ओलम स्कोलज पनि यही चिन्तामा थिए । फरक यतिमात्
राम अयोध्याको राज सिंहासनमा बसेको भोलिपल्ट भरतले राज्यको ढुकुटी देखाउँदै भने ‘दाई तपाईं वनबास गएको १४ वर्षपछि यो राजदरबार र राजढुकुटीको अवलोकन गर्दै हुनुहुन्छ । मैले पिताश्रीले जम्
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सदस्यले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायत भाररतद्वारा अतिक्रमित क्षेत्रका लागि बजेटमा कुनै कार्यक्रम नआए
२५ जेठ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सरकारले आयकरमा छुट सुविधा तथा विशेष व्यवस्था ल्याएको छ । यसले करको दायरा विस्तार हुने सरकारको विश्वास छ । अर्कोतर्फ कोभिड १९ बाट बढी प्रभावित साना व्यवसायीले
लकडाउनकै अबधिमा कर तिर्ने करदाता बिस्तारै बढ्न थालेका छन्।समयमै कर बुझाइ सरकारलाई सहयोग गर्ने मनसाय भएका मनकारी कर दाताले कर बुझाउने क्रम बढेपछि,लकडाउनकै अबधिमा कर उठ्ने क्रम बिस्तारै बढ्न थालेको आन्तरिक राजश्व विभागले जनाएको छ। गएको चैत ११ देखि जेठ २२ गते सम्म ३४ अर्व ८३ करोड रुपैय
२५ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशजंग रायमाझीले व्यापारीलाई कर तिर्नका लागि ऋण दिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई आग्रह गरेका छन् । आइतबार राष्ट्
पुष्कर बुढाथोकी,भक्तपुर । सर्जिकल सप्लायर्स एसोशिएसन (सान) ले राज्यले तोकेको समयमा कर तिर्न नसक्ने जनाएको छ ।सानका अध्यक्ष रमण कायस्थले एक बिज्ञप्ति जारी गरी सो कुरा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुँजीबजारलाई कर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बोर्डको २८औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै उनले बजारमा सरल ढंगले कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताएका हुन् । साथै, बजार विस्तारको लागि केही कुरा मिलाउनु पर्ने भए छलफल गरेर अगाडि बढ्ने उनले जानकारी गराए
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट मार्फत विद्युतीय गाडीको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तशुल्कमा भारी वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले असार ७ गतेसम्म कर तिर्न सरकारले दिएको निर्देशनको कारण मागेको छ । निवेदकद्धय अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र चार्टड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेतीले नेपाल सरका
काठमाडौं– आन्तरिक राजश्व विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दे उद्यमी एवं व्यवसायीहरुलाई कर विवरण तथा कर बुझाउन अनुरोध गरेकोे सम्बन्धमा नाडाले आफ्नो विशेष ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नाडाले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै समग्र अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले जायज र न्यायोचित मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी आयकर,
चितवन, जेठ २२ गते । आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा अनलाइनबाट विवरण र राजश्व बुझाउन सकिने भएको छ । करदाताले बिक्री भएका र अग्रिम कर काटेर राखेको रकम कर कार्यालयलाई असार ७ गतेभित्र बुझाउन सूचना जारी गरेको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरका प्रमुख शुभप्रसाद रिजालले फागुन, चैत र वैशाखम
जेठ ३२ सम्म लकडाउन लम्ब्याएको सरकारले २५ गतेभित्रै कर दाखिला गर्न निर्देश गरेपछि व्यवसायी त्रस्त काठमाडौँ — लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्म निरन्तरता दिएको सरकारले कर भने जेठ २५ गतेभित्र तिर्न ताकेता गरेको छ । लकडाउन सुरु भएपछि आर्थिक कारोबार ठप्पप्राय: छ । दाल, चामल, औषधिलगायत ४४ प्रकार
परिवर्तन देवकोटा, काठमाडौं सरकारले कर भुक्तानीका लागि जेठ २५ गतेसम्मको समयावधि दिएर ताकेता गरेपछि उद्योगी व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले विभिन्न शीर्षकको कर भुक्तानीका लागि पाँच दिनको समय दिएर मंगलबार सूचना प्रकाशित गरेको छ । साढे दुई महि
काठमाडौं। सरकारले कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै लकडाउनको अवधि जेठ ३२ गतेसम्म थपेको छ। यो अवधिमा अत्यावश्यक बाहेकलाई घरभित्र बस्न सरकारको उर्दी छ। तर अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्न सूचना जारी गरेको छ। यो सूचनापछि उद्योगी व्यवसायीले तीव्र असन
तीन अर्बको चकलेट आयातमा थप प्रोत्साहन पुस्तक आयात ३७ प्रतिशत घट्दा पनि निरुत्साह काठमाडौँ — व्यापार घाटा कम, कर छलीलाई निरुत्साहित र स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन भन्दै पुस्तकको भन्सार महसुल जारी राखे पनि बजेटले चकलेट आयातमा लाग्ने महसुल भने सरकारले घटाएको छ&nbs
सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइएको २६ प्रतिशत कर कपडा र प्रशोधित खाद्यान्नमा लाग्नेभन्दा कम हो, यो नैतिक दृष्टिकोणले नीतिगत भ्रष्टाचार हो सरकारलाई आवश्यक आम्दानी जुटाउने, सामाजि
काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई आयकरको सीमा बढाउन सुझाव दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दिएको सुझावमा आयकरको सीमा व्यक्तिको सम्बन्धमा २ लाख र दम्पतीको हकमा साढे २ लाख बढाउन सुझाव दिएको हो । महासंघको उद्योग समितिका सभा
काठमाडौं : मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा राजस्वको स्रोत सुक्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनमार्फत गरिने आयमा कर लगाउन छलफल अघि बढाएको छ। राजस्व पर
Economic Survey 2076/77 Kathmandu, May 27: By the end of the first eight months of the Fiscal Year 2019/20, economic indicators remained satisfactory, according to the Economic Survey
नेपालको संविधान बमोजिम नेपाल सरकारले हरेक वर्षको वित्तीय बजेट जेष्ठ महिनाको १५ गते संसदको संयुक्त सदनमा पेश गर्ने गर्दछ । उक्त बजेट र आर्थिक ऐनमार्फत् करिब सबै जसो कर सम्बन्धि कानूनका प्रावधानहरुमा संशोधन हुन्छन् । यसवर्ष पनि यही जेठ १५ गते बजेट आउँदैछ । अन्य वर्षभन्दा यसवर्षको बजेटमा धेर
जोखिम न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक गतिविधि सुचारु गरिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना महामारीबाट प्रभावित आर्थिक क्षेत्रका लागि राहत सुविधाको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका छन् । मंगलबार देशवा
काठमाडौं– १५ जेठ बिहीबारको दिन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदैछ। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले १३ देखि १४ खर्बको हाराहारीको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ भ
लकडाउनले दुई महिनादेखि नेपाल मात्र हैन, लगभग विश्व नै बन्द छ । आर्थिक गतिविधि ठप्पजस्तै छ । आम्दानी शुन्यप्रायः छ, तर खर्च भने रोक्न सक्ने अवस्थामा छैन । श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिनैपर्ने बाध्यता छ, घरभाडा छुट हुँदैन, विद्युत्, पानीको महसुल तिर्नु परिरहेको छ । ठूलाठूला मेसिन उपकरणको ह्रासकट्टी जारी
काठमाडौँ, जेठ १३ गते । आगामी बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दायरा बढाउन सुझाव दिइएको छ । नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था र नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सुर्तीजन्य प
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा सक्रिय रहेको अर्थमन्त्रालयलाई यो पटक सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्रोतको व्यवस्थापनको छ । कोरोना भाइरस(कोभिड १९)को कारण गरिएको लकडाउनको कारण आर्थिक क्र
संघीय संसद्बाट सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष (०७७/७८)को नीति तथा कार्यक्रम पास भइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयक, २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) छलफलका आधारमा अर्थमन्त्र
१२ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री र उनले तोकेको समूह आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७८ को बजेट लेखनमा जुटेको छ । कठिन परिस्थितिमा बनिरहेको यो बजेट सबैभन्दा कम अन्तर्क्रिया र कम सुझावमा आउन लागेको छ
काठमाडौं । गृह प्रशासनबाट बारम्बार पीडित बन्दै आएका उद्योगी अहिले अर्थ मन्त्रालयबाट त्रसित हुन थालेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत धमाधम उद्योग
अहिले २५ हजार रूपैयाँसम्मको बिमामा मात्र छुटको व्यवस्था छ काठमाडौँ — ५० हजार रुपैयाँसम्मको जीवन बिमामा कर छुटको व्यवस्था गर्न बिमा समितिले सुझाएको छ । आगामी आवको बजेटका लागि बिमा समितिले दिएको सुझावमा कर छुटको सीमा बढाउँदा नागरिकलाई बिमा गर्न प्रोत्साहन म
वीरगंज। वीरगंजका तीन वटा भन्सार नाकाबाट व्यवसायीहरुले धमाधम सवारी साधन छुटाउन थालेका छन्। जेठ १५ गते हुने बजेट भाषण अगावै नेपाली आयातकर्ताहरुले भन्सार विन्दुमा लामो समयदेखि होल्ड भएका सवारी साधनको जाँचपास गराउन थालेका हुन्। वीरगंजस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहका प्रमुख भन्सार अधिकृत
१० जेठ, काठमाडौं । भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार कार्यालय स्थापना हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले यस विमानस्थलमा भन्सार कार्यालय स्थापनाको निर्णय गरेको ह
काठमाडौं । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नहुनेलाई कर बढाउने तयारी गरेको छ । कोरोनाका कारण आर्थिक गतिविधि कम हुँदा राजस्व संकलनमा पर्ने जोखिमलाई ध्यान दिँदै स
१० जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र उनको टिम अहिले बजेटको तयारीमा व्यस्त छ। यो समयमा अर्थमन्त्री खतिवडालाई आवश्यक योजना तथा कार्यक्रमको सूचीभन्दा बढ
व्यापार/ व्यवसायलाई चलायमान बनाउने किसिमको बजेट आउनु पर्छ । चाहे त्यो औपचारिक होस वा अनौपचारिक दुबै पक्षलाई बजेटले समेट्नु पर्छ । अनौपचारिक क्षेत्रको ठुलो महत्व रहेकाले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने भएको छ । हामीकहाँ अनौपचारिक क्षेत्रले धेरै रोजगारी सिर्जना गरेको छ, जसलाई ‘बटम अफ पिरामिड&rsqu
काठमाडौं । स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन भइरहेका वस्तु पनि भारतलगायत तेस्रो मुलुकहरुबाट ठूलो परिमाणमा आइरहेपछि सरकारले त्यस्ता वस्तु आयातमा पूर्ण रुपमा रोक लगाउने भएको छ । केही स
काठमाडौँ — आगामी आवको बजेटमा नयाँ प्रकृतिका उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई विशेष सहुलियत दिइने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश भएको छ । यस्ता उद्योगलाई आयकर, बैंकको ब्याजदर, विद्युत्लगायतमा विशेष छुट दिने गरी बजेटमा समावेश गर्न अर्थलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको हो
काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा चालु आवको तुलनामा बजेटको आकार बढाउन सरकारलाई स्रोतको दबाबपर्ने देखिएको छ। बजेटमा खर्च जुटाउने स्रोतमा राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण तथ
काठमाडौं : मुलुकमा दुई महिनादेखि जारी लकडाउनका कारण राजस्व संकलन ह्वात्तै घटेको छ। चालु आवको १० महिनामा लक्ष्यभन्दा दुई खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ।
काठमाडौँ — कोभिड–१९ का कारण थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले रोजगारी र राहतलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आयोजना गरेको ‘इकोनमिक सर्भाइभल’ भिडियो संवादका वक्ताहरूले तत्कालका लागि स्वास्थ्य र त्यसपछि सरकारको प्
अवतारवादमा विश्वास राख्ने सर्वज्ञानी सरकारले अर्थतन्त्रको बदलिँदाे परिवेशमा विश्वसमीक्षा गर्न जरुरी ठाने । यस्तै सोचबाट वास्तविक धरातलमा टेकेर गरिनुपर्ने आर्थिक पुनःसंरचना यो मुलुकमा सम्भव पनि देखिँदैन । महामारीका कारण सारा विश्वमा वित्तीय संकुचन भइरहेको, यातायात र व्यापार अत्
काठमाडौं । भोइस, डेटा र एसएमएस सेवाबापत धेरै कर लाग्ने देशको सूचीमा नेपाल पहिलो दश स्थानमा परेको छ । अर्थात नेपाल दूरसञ्चार सेवामा सबैभन्दा धेरै कर लाग्ने मुलुकको सूचीमा छ । अन्तर्राष्ट्रि
नेपाल अबुद्र्धरोग निवारण संस्थाले बुधबार अनलाई पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि झण्डै डेढ बर्ष लगाएर सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा पुर्याको हानी र राजश्व बृद्धिका बारेम
. निजी तथा सरकारी सबै कर्मचारीको तलबबाट १ प्रतिशतका दरले उठाएको ३३ अर्ब रुपैयाँ सरकारले मास्यो, राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको २५ अर्ब सामाजिक सुरक्षा कोषमा
५ जेठ, काठमाडौं । नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले बैङ्कको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाउन माग गरेको छ । महासंघले सोमाबार भर्चुअल प्रेस मिटको आयोजना गरेर कोरोनका कारण समस्यामा परेको
May 1, 2020 The Tax Laws (Amendment) Ordinance, 2020 includes measures intended to provide relief to the construction sector in view of economic consequences of the coronavirus (COVID-19) pandemic. The Amendment Ordinance
May 14, 2020 The General Department of Taxation issued Official Letter No. 1606/TCT-DNL (April 2020) to provincial tax departments, as guidance confirming that letters of credit service are subject to value added tax (VAT).
Tax legislation including temporary loss carryback rules and extending the Commissioner’s authority—tax relief measures provided in response to the economic impact of the coronavirus (COVID-19) pandemic—was both introduced and passed today, and is now awaiting Royal Assent
An exemption from payroll taxes is provided for certain taxpayers as a relief measure in response to the coronavirus (COVID-19) pandemic. This tax relief is available for a six-month period, 1 April 2020 to 1 October 2020. Taxpayers being allowed this relief generally include &ld
काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि स्टिमुलस प्याकेजसहित करका दरहरुमा समेत हेरफेर गर्न सुझाव दिएको छ। चेम्बरका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले
पासका लागि कर चुँक्ताको प्रभाणपत्र चाहिने, नीजि क्षेत्रको आपत्ति काठमाडौं । सरकारले नीति तथा कार्यक्र
The coronavirus (SARS-CoV-19) pandemic continues to spread in many countries, including in Europe. The World Health Organization (link is external) (WHO) and national authori
अहिलेका धेरैजसो बहस हेर्ने हो भने राज्यले राहत नै दिनुपर्छ र मर्न लागेका कलकारखाना, उद्योग बचाउनुपर्छ भन्ने विषयले नै महत्व पाइरहेको छ। राहतका विभिन्न स्वरुपका बारेमा छलफल हुँदा राज्यको मुख्य स्रोत करमा पनि ठूलो सहुलियत नदिई निजी क्षेत्रले केही गर्न सक्दैन भन्ने आशयका कुराहरु पनि सुनिँदै
गरिव भोकै मर्दै छन । दैनिक आम्दानी गरेर छाक टार्नुपर्ने ठूलो समूदाय आशाको झिनो किरण कताबाट देखिन्छ भन्ने पर्खाइमा छ । अर्को तर्फ सरकार राहत कोशबाट खर्च भएको देखाउन तल्लिन छ । ठूलो व्यवसायी यही मौका
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई व्यक्तिगत आयकर तथा कर्पोरेट कर घटाउन सुझाव दिएको छ । जसमा २० प्रतिशतका दरले घटाउन भनिएको छ । जसमा व्यक्तिको सम्बन्धमा ६ लाख र दम्पत्तिको सम्बन्धमा ७ लाख
काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याबलाई घटाउनुपर्ने मागसहित आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई २५ पाने सुझाव दिएको छ। व्यवसायीहरुले पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याब लाई क्रमशः न्यूनीकरण गरी ५, १५, २५ प्रतिशत गर्
काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को राजश्व नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक बिधेयक र बजेट तर्जुमाको लागि राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनीलाई ६४ बुँदे सुझाव हस्तान्तरण गरे
काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयकरको सीमा बढाउँदै मूल्य अभिवृद्धि करको दर घटाउन सुझाव दिएको छ। आगामी वर्षको बजेटका लागि निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संगठन महासंघले आठ वटा मुख
Authors : Derarca Dennis Ernst & Young – Ireland (EY Ireland), Assurance Partner Alan Seery Ernst & Young – Ireland (EY Ireland), Assurance Executive D
STATHIS GOULD, CHRISTOPHER ARNOLD | APRIL 13, 2020 The COVID-19 pandemic crisis and its economic effects mean that investors and other stakeholders need high-quality financial information more than ever.
न्यूनतम आय गर्ने जागिरेसँग छिमेकी देशहरुको तुलनामा चर्को आयकर उठाएर सरकारले आम्दानी र खर्चमा सन्तुलन मिलाउन सकस भोगिरहेका मध्यमवर्गका बेतनभोगीहरूलाई चेपुवामा पारेको छ। तीन महीनाअघि भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेटसँगै घोषणा गरेको नयाँ कर प्रणालीले तल्लो र मध्यम आय हुने ब
कोरोनाको महामारीका कारण यतिबेला अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ । आर्थिक चक्र ठप्प हुँदा राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्व पनि कम भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारका अगाडि आगामी वर्ष कसरी लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ । एकातिर रेमिट्यान्स घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ भने अर्कोतर्फ
बजेट आउनु पूर्व शेयर बजारका सरोकारवालाले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले शेयर बजारका लगानीकर्तालाई वर्गीकरण गर्नु पर्ने, नेप्सेको रणनैतिक साझेदार भित्र्याउनु पर्ने, कर छुट दिनु पर्ने लगायतका सुझाव दिएका हुन्। शेयर बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले
सरकार जेष्ठ २ गते नीति तथा कार्यक्रम र संबिधान अनुसार जेष्ठ १५ गते संघीय बजेट ल्याउने तयारीमा छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट सम्बन्धी आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयलाई
The spread of the Novel Coronavirus (COVID-19) is causing severe disruption to
India’s trade ministry is proposing a tax holiday for companies bringing new investme
काठमाडौं। नेपाल बैंकर्स संघले नगद (नोट) मा आधारित वित्तीय कारोबार घटाउन 'कोरोना कर' लगाउन सुझाव दिएको छ। आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा ब्यस्त रहेको अर्थमन्त्रालयलाई संघले कोरोना कर लगाउन सुझाव दिएको हो। संघले निश्चित रकमभन्दा बढी नगदको कारोबार गर्नेहरुलाई कोरोना कर लग
By: Daksha Baxi ( Head of International Taxation Practice at Cyril Amarchand Mangaldas ) & Surajkumar Shetty ( Principal Associate in Tax Practice at Cyril Amarchand Mangaldas ) In our
By: Daksha Baxi ( Head of International Taxation Practice at Cyril Amarchand Mangaldas ) & Surajkumar Shetty ( Principal Associate in Tax Practice at Cyril Amarchand Mangaldas ) At a time when economic activities have co
अनन्तराज न्यौपाने विराटनगर। मोरङका व्यवसायीले १० वर्षभन्दा पहिले बन्द भएका उद्योग व्यवसायको बक्यौता रहेको आयकर र भ्याट जरिवाना र ब्याज मिनाहा गरी साँवा बुझाउने अवसर दिन आग्रह गरेका छन्। उनले ६ महिनाको समय तोकेर अवसर दिनुपर्ने बताएका हुन्। मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष खेमचन्द जैन
काठमाडौं– नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा ८ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा शून्य प्रतिशत कर लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएकाे छ। सेजनले व्यक्तिगत आयकरको दर बढाउनुपर्ने, ८ लाख रुपैयाँसम्मकाे आयमा शून्य प्रतिशत कर, ८ देखि १२ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं। सरकारले सबै निजामती कर्मचारीहरुलाई आइतवारबाट लागू हुनेगरि कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन गरेको छ। यसअघी उच्च तहका कर्मचारीहरु कार्यालयमा उपस्थित हुने र अन्यलाई कार्यालयमा रहेका कर्मचारीहरुसँग सम्पर्कमा रहन भनिएको थियो। सबै सरकारी कार्यालयहरुले लकडाउनको समयमा काम नगर्दा यस
शेखर गोल्छा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अहिले उद्योग क्षेत्रमा पहिलेको जस्तो बन्द हड्ताल पनि छैन । र, विद्युत आपूर्तीको समस्या पनि छैन । विगतका दिनमा भूकम्पका कारणबाट पनि हामीले रिकोभरी पाएको हो । त्यसका लागि ४ वटा कुरा रिकोभरीका लागि महत्वपूर्ण
Non residents lose their NRI status if they stay in India for 182 days or more during a FY or they staty in the country for 60 days or more during a fiscal year and 365 days or more within 4 years preceding that FY. Complying with the lockdown, that has been i
काठमाडौँ– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर नबढाउने भएको छ। कोरोनाका कारण व्यापार, व्यवसाय र आम्दानी घटेर अर्थतन्त्र नै संकटमा पुगेको विश्लेषण गर्दै सरकारले करको दर नबढाउने घोषणा गरेको हो। आइतबार संघीय संसदका दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथामिकता छलफलका
काठमाडौं- महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली नहुँदा संवैधानिक संकट आउन सक्ने बताएका छन्। राजश्व बाँडफाँड, वित्त हस्तान्तरणलगायत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न आयोजित अर्थ समितिको बैठकमा महालेखा नियन्त्रक मैनालीले ल
वैशाख २८, २०७७ काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यसअघि सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको पुन: प्राथमिकीकरण गरेर मात्रै आगामी वर्षको बजेट विनियोजन हुने बताएका छन् । कोरोना भाइरस राेग (कोभिड–१९) को असरले आर्थिक क्रियाकलाप कम भई स्रोत अभाव हुने भए पनि सरकारले आ
बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त पेश काठमाडौं : सरकारले कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै सरकारले अगाडि सारेको आर्थिक विकास, सुशासन तथा समृद्धिको मार्गलाई अगाडि बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको
बैशाख २८, २०७७ आइतबार | उज्यालो सहकर्मी काठमाण्डाै – अर्थ मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आउँदो बजेटमा कोरोनाले प्रभावित बनाएको आर्थिक गतिविधिलाई पुनर्जागरण ल्याउने गरी कार्यक्रम आउने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विनियोजन विधेयक र बजेट
एलिजा उप्रेती हरेक वर्षजस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि ‘करको दायरा विस्तार गरिनेछ’ भन्ने शब्दावलीले ठाउँ पाउनेछ । जसको सन्देश आइतबार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले दिइसकेका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले आइतबार बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त संसदमा
काठमाडौं । मूल्य अभिवृद्धि कर १२ प्रतिशत बनाउँदा सरकारलाई घाटा नपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले कोरोना भाइरसको यो महामारीमा सरकारले आम सर्वसाधारणलाई राहत दिन तथा उद्योगको लागत घटाउन १ प्रतिशतले मूल्य अभिवृद्धि कर घटाउँदा राजस्वमा घाटा नपर्ने बताएका हुन् । &lsquo
काठमाण्डौ । लकडाउनको अवधि लम्बिएका कारण अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न खालका करहरु बुझाउने समय सीमा समेत थपेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार २०७६ साल फागु र चैत महिनाको मासिक, माघ फागुन महिनाको दैमासिक र दोश्रो चौमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला गर्ने म्याद आगामी जे
चैत्र १६, २०७६कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा अग्रिम कर बुझाउनुपर्ने म्याद आइतबार बसेको मन्त्रिप
काठमाडौं । सरकारले बढी आय हुने क्षेत्रमा राजश्व उठाउन जोडबल गर्ने भएको छ । सरकारका एक वरिष्ठ मन्त्रीले राजश्व उठाउन सरकार कानूनअनुसार नै क्रियाशील हुने र बढी आम्दानी हुने क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्ने स्पष्ट पारेका हुन् । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले ७८औँ भन्सार दिवसका अवसरमा राजश्व
क्लिकमान्डु २०७६ पुष १४ गते ११:२२ मा प्रकाशित काठमाडौं । आवश्यक परेको समयमा वा कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार र संस्थाको आन्तरिक व्यवस्था अनुसार कर
कार्डमार्फत भ्याट फिर्ता गर्न कठिन इन्टरनेट/मोबाइल बैंकिङबाट कर फिर्ता गर्न भने समस्या छैन काठमाडौँ — विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको भुक्तानीमा कर फिर्ता दिने सरकारी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । ‘विद्युतीय माध्यमबाट भएको भुक्तानीका आधारमा मूल्य अभिवृद्ध
यसरी सुधारौँ कर कानुन आर्थिक बहस - केपी पाण्डे कतिपय स्थानीय तहले तोकेको दर र प्रक्रिया करका सिद्धान्तअनुसार देखिँदैनन्, यी व्यवस्था एक–आपसमा बाझिएका छन् विश्व बैंकद्वारा हालै प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार ‘कर तिर
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलले ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’ कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याबारे श्रम मन्त्रालयलको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीसँगको छलफलमा आइतबार परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले
काठमाडौं। कानुनका बलमा जबर्जस्ती सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गर्न लगाए बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीलगायत उपल्ला अधिकारीहरूले राजीनामा गर्ने भएका छन्। २७ वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन बैंकर्स संघसहित अन्य वित्तीय संस्थाका संगठनहरूले सरकारको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई ब्यवहारिक र
नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नका लागि २०७५ मंसिर ११ बाट सुरू गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट प्राप्त हुने फाइदा र बेफाइदाका छुट्टै बहसको विषय हो । यो लेखमा चाहि श्रमिकले सामाजिक सुरक्षामा योगदान गरेमा सो श्रमिकलाई हालको मौजुदा कानुनअनुसार कसरी कर लाग
काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले बुधबार यो सूचना जारी गरेको हो । हालको व्यवस्थाअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा पनि घट्ने, द
काठमाडौं । सरकारले प्यान अनिवार्य बनाएपछि अहिले प्यान लिनेको संख्यामा बृद्धि भएको छ । कर्मचारीको तलबभत्ता तथा दुई हजारभन्दा बढीको बिलमा अनिवार्य प्यान नम्बर उल्लेख गर्ने व्यवस्था गरेसँगै प्यान लिनेको संख्यामा बृद्धि भएको हाे । यसैक्रममा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा मात्रै सात
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलमाथी २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण भएको छ। ठूला करदाता सेवा कार्यालयले एनसेलमाथि उक्त कर निर्धारण गरेको करदाता सेवा कार्यलयका प्रशासक झलकराम अधिकारीले बताए। उनकाअनुसार कार्यालयले बिहीबार पत्र पठाउँदै एनसेललाई
बर्षमा रु २० लाख भन्दा धेरै रकमको कारोबार गर्ने ढुवानी व्यवसायी भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ । ढुवानी व्यवसायलाई भ्याटमा दर्ता गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले २० लाख भन्दा धेरैको कारोबार गर्ने व्यवसायी अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने प्रतिवेदन तयार परेको हो ।
काठमाडौँ — मंसिर पहिलो साता कर दिवस र त्यससम्बद्ध केही कार्यक्रम भए । त्यसको केही समयपछि भएको उपनिर्वाचनमा धरानमा सत्तारूढ दलले पराजय बेहोर्यो, जसको प्रमुख कारण जनतालाई निसासिन बाध्य पार्ने कर थियो भनेर पत्रिकाहरूले रिपोर्ट गरे । कर यसरी अब दैनिक छलफलको विषय बन्न थालेको देखिन्छ भने, जन
रसुवा- रसुवागढी भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को पहिलो चार महिनामा नै वार्षिक लक्ष्यको करिब ५९ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । नाकाबाट सामग्री आयात तथा निर्यात बढ्दै जाँदा राजस्व संकलन पनि बढ्दै गएको कार्यालयले जनाएको छ । पहिलो चार महिनामा नेपालीको प्रमुख चाडपर्व पर्ने भएकाले य
काठमाडौं : सरकारले चौथोपटक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने समय थप्ने तयारी गरेको छ। यसअघि तीनपटक समय थप गर्दा पनि उल्लेख्य रूपमा सूचीकृत नभएपछि पुन: म्याद थप गर्ने थालिएको हो। कति म्याद थप्ने र कुन सर्तमा थप्ने भन्ने विषयमा मन्यालयमा छलफल चलिरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजि
सरकारले किताबमा कर लगाएर १ करोड ४५ लाख ४३ हजार राजस्व संकलन गरेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार चालू आवको पहिलो चार महिनामा सो बराबरको राजस्व संकलन भएको देखिएकाे छ। सरकारले चालू आवदेखि विदेशबाट आयात हुने किताबमा १० प्रतिशत भन्सार कर लगाउन थालेपछि सरकारको राजश्व
भुगोलको अनुपातमा बागलुङ जिल्लामा जनसङ्ख्या कम छ । यहाँ पाँच हजार जति व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरु छन् । अधिकाँशले कर तिर्छन् बागलुङ र आसपासका जिल्लामा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरु कमै मात्र खुलेका छन् तर पनि,यहाँका व्यवसायीहरु सहज रुपमा कर तिर्न पाएर उत्साहित छन् । आन्तरिक राजश्व कार्यालय ब
जनकपुरधाम । आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरले मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर बक्यौता राख्ने करदाताहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कार्यालयले करदाताका व्यावसायिक फर्महरूको नामको बैंक खाता रोक्का गर्नुका साथै जग्गा रोक्का गर्न समेत सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पत्राचार गरेको छ । आर्थिक वर्ष
काठमाडौँ । मुलुक समृद्धिको मूल आधार नै कर भएकाले समयमा कर तिर्न सबैलाई आग्रह गरिएको छ । नेपाल व्यापार सङ्घ न्युरोडले आठौँ कर सप्ताहका अवसरमा आयोजना गरेको ‘कर प्रशिक्षण कार्यक्रम’मा सो आग्रह गरिएको हो । कार्यक्रममा आन्तरिक राजश्व कार्यालय न्युरोडका प्रमुख डा रामप्रसाद मैनालील
काठमाडौँ — योगदानमा आधारित पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाउने सुविधामा सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीबीच विभेद रहेको देखिएको छ । समान योगदान गर्दा पनि सरकारी कर्मचारीले धेरै र निजी क्षेत्रका कर्मचारीले कम सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएकाले विभेदकारी भएको निजी क्षेत्रको दाबी छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा हुनसक्ने सम्भावना निकै कम देखिन थालेको छ । पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन कुल लक्ष्यको २१ प्रतिशतभन्दा कम उठेको छ । सरकारी तहबाट आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिहरू बढेको दाबी गरिरहिएको अवस्थामा राजस्व लक्ष्यभन्दा कम उठ्नुले सरकारको लक्ष
नेपाल सरकारले ०७४ मा श्रम कानुनको संशोधनमार्फत सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा अघि सारेको हो । त्यसको करिब साढे दुई वर्षपछि पनि रोजगारदाता, कामदार अनि सरकार स्वयं पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा, सैद्धान्तिक उद्देश्य अनि कार्यान्वयन प्रक्रियाप्रति सशंकित तथा अन्योलमै छन् । यो कोषलाई जुन क
प्रचलित कानून बमोजिम सरकारलाई अनिवार्य रुपमा तिर्नुपर्ने शुल्कलाई राजस्व भनिन्छ। राजस्व कुनैपनि शर्त, ईच्छा वा आकाङ्क्षाबिना नै तिर्नुपर्ने शुल्क हो। कुन शीर्षकमा के कति राजस्व तिर्ने भन्ने विषयमा सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाइएको हुन्छ । त्यसैको आधारमा राजस्व भुक्तानी गर्नुपर्दछ। सरकारले र
काठमाडौं– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सरकारले दोहोरो कर नीति नहटाए सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रममा जान नसकिने बताएका छन् । तत्कालिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट, सामाजिक सुरक्षाकोषका पदाधिकारी र बैंकर्स संघका पदाधिकारीबीच दुई साता अघि भएको छलफलमा पनि बैंक
काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को पहिलो ४ महीनामा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १४ दशमलव २९ प्रतिशत बढी कर संकलन गरेको छ । कार्यालयले गत आवको साउनदेखि कात्तिकसम्म रू. ३३ अर्ब कर संकलन गरेकोमा चालू आवको सोही अवधिमा करीब रू.३८ अर्ब कर उठाएको हो । यद्यपि, कार्यालयले सो
काठमाडौं : सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने रकमको दोहोरो कर खारेज गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ। कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले दोहोरो कर तिर्नुपरेको भन्दै कोषको सचिवालयले आयकरमा छुट दिन प्रस्ताव पठाएको थियो। कोषका कार्यकारी निर्देशक कमलमणि ज्ञवालीले रोजगारदाता र श्र
विराटनगर । मोरङको मुख्य बजार विराटनगरसँगै अन्य स्थानमा खुलेका बजारमा चहलपहल कम छ । उद्योगी र व्यापारीको कारोबार पनि सुस्ताएको छ । औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगमा उत्पादन पनि तुलनात्मक रूपमा घट्दै गएको स्वयम उद्योगी बताउँछन्। उद्योग र व्यवसायसम्बन्धी सरकारको पछिल्लो नीतिकै कारण प्रदेश १ को म
रसुवा । रसुवागढी नाकाबाट सामान आयात निर्यात हुन थालेपछि प्राप्त राजश्वको यकिन तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । विसं २०७२ मङ्सिर १५ देखि २०७६ मङ्सिर ७ सम्मको कूल भन्सार शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करसमेतको राजश्व रु २४ अर्ब ६६ करोड ७१ लाख ५० हजार सङ्कलन भएको छ । नेपाली बजारका लागि चीनबाट आयात ह
(ताप्लेजुङ) — कर सप्ताह मनाउन आएका आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख कर अधिकृत युवराज श्रेष्ठलाई किसान तेज भट्टराईले सोधे, ‘मैले अलैंची बिक्रि गर्न लगेको, व्यापारीहरू प्यान नम्बर चाहिन्छ भन्छन्, अधिकृतज्यू साँच्चै चाहिने नै हो र ?’ यस्तै प्रश्न अलैंची ब्यवसायी संघका ज
गोरखा : आन्तरिक राजस्व कार्यालय, दमौलीले गोरखाका सत्यसाई हार्डवेयरका सञ्चालक इश्वरकाजी मास्केलाई उत्कृष्ठ करदाता घोषणा गरी सम्मान गरेको छ। शनिबार सम्पन्न आठौं कर सप्ताहको समापन कार्यक्रममा दमौलीमा आयोजित कार्यक्रममा गोरखाका मास्के, तनहुँको रोयल सहकारी संस्था लि
काठमाडौं : सानो लगानीमा विकास गरिएको एउटा सफ्टवेयरले अहिले नेपालको व्यापारिक कारोबारको सम्पूर्ण नापनक्सा नै परिवर्तन गरिदिएको छ। जसले सिंगो अर्थतन्त्र लाभान्वित छ। अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण गर्दै लगेपछि स्वतः पारदर्शी कारोबार र स्वच्छ व्यवसाय प्रवद्र्धन हुने नै भयो। औ
वस्तु वा सेवा गरिद गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानी (ई–पे) गरेमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने सरकारी नीतिअनुसार कर छुटका लागि ‘थ्रेस होल्ड’ राखिने भएको छ । आन्तरिक राजस्व भिागले ‘थ्रेस होल्ड’ राख्न आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताएको छ । कर फिर्त
काठमाडौं । अब करदातालाई सजिलो पार्न मोबाइल एपबाटै कर तिर्न मिल्ने भएको छ । सरकारलाई कर तिर्न सहज बनाउन आन्तरिक राजस्व विभागले उक्त मोबाइल एप ल्याएको हो । करदाताले घरमै बसेर मोबाइल एपबाट घरमै बसेर सरकारलाई विभिन्न प्रकारका कर तिर्न सकिने विभागले जनाएको छ । करदाताले एप्पल एप स्टोर गूगल प्ले स्टोरबाट आ
काठमाडौं : वाणिज्य बैंकहरुको नाफा संकुचन भएसँगै सरकारले प्राप्त गर्ने आयकर पनि घटेको छ। चालु आवको पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकले ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आयकर तिरेका छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ आयकर तिरेका थिए। चालु आवको पहिलो त्रैमासमा २८ मध्ये १०
काठमाडौं । सरकारलाई चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन अब असम्भव नै हुने देखिएको छ । कात्तिक मसान्तसम्ममा ७४ अर्ब रुपैयाँको राजस्व ग्याप भएको छ । आयात घटेपछि सरकारले राजस्वको लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन ।कात्तिक मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २ खर
काठमाडौं- २०५४ सालअघि बिक्री कर, ठेक्का कर, मनोरञ्जन कर, होटल करलगायतका शीर्षकमा सरकारले कर उठाउँथ्यो। कर प्रणालीलाई व्यवहारिक र आधुनिक बनाउन २०५२ सालमा भ्याट ऐन बनेपछि त्यसको नियमावली बन्यो र तत्कालीन अर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्माले ल्याएको बजेटबाट आर्थिक वर्ष २०५४ मंसिर १
आठौं कर दिवसको अवसरमा बढी कर तिर्ने १५ करदातालाई आन्तरिक राजस्व विभागले सम्मान गरेको छ। आइतबार कर दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा बढी कर तिर्ने विभिन्न क्षेत्रका करदातालाई सम्मान गर्नुभएको हो। सिद्धार्थ शमशेर राणा छैठौप
सरकारले राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सुधार भएको बताए पनि कर तिर्नेको संख्या भने न्यून देखाएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले दिएको जानकारीअनुसार कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत जनतामात्रै करको दायरामा समेटिएका छन् । आठौं राष्ट्रिय कर दिवसको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आन्तरिक राजस्व विभागका मह
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर छुट दिएर वा नलिएर लोकप्रिय बन्ने चाहना सरकारको नभएको स्पष्ट पारेका छन् । आठौँ राष्ट्रिय कर दिवसको उद्घाटन गर्दै उनले भने, ‘राज्यलाई सबल र आत्मनिर्भर बनाउन क्षमता र अवसरका आधारमा कर लगाउँछौँ ।’ छुट दिएर तत्काल लोकप्रिय हुने र देशलाई अधिक ऋणको भार बोका
दमौली- आन्तरिक राजश्व कार्यालय दमौलीमा ५६ हजारभन्दा बढी करदाता करको दायरामा आएका छन् । तनहुँ, लमजुङ, गोरखा र मनाङ कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयमा हालसम्म ५६ हजार ६०० करदाता करको दायरामा आएका हुन् । कार्यालय प्रमुख सूर्यप्रसाद सेढाइँका अनुसार व्यावसायिक लेखा नम्बरतर्फ ३१
व्यवसायी सिद्धार्थशमशेर जबरा छैटौं पटक पनि सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत आयकर तिर्ने करदाता बनेका छन् । आठौं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा सरकारले जबरालाई धेरै आयकर तिर्ने व्यक्तिका रूपमा सम्मान गरेको हो । सिप्रदी ट्रेडिङका कार्यकारी अध्यक्ष रहेका जवरा यस पटकसहित छ पटक सम्मानित हुने व्यक्ति हुन् ।
काठमाडौं, आन्तरिक राजस्व विभागले आठौँ कर दिवस आजदेखि काठमाडौँ उपत्यका र जिल्ला जिल्लामा साताव्यापीरुपमा कर सचेतनामूलक कार्यक्रमका साथ मनाउने भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको दिनको सम्झनामा मनाउन थालिएको दिवसको यसपालिको नारा ‘स्वच्छ कर प्रशासन, विकास र सुशासन’ तय गरिएको छ
खलंगा- जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा १६ लाख ६१ हजार ५७१ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । नगरपालिकाले साउनदेखि कात्तिकको अन्तिमसम्म विभिन्न शीर्षकमा राजश्व उठाएको राजश्व फाँटका प्रमुख कमल भण्डारीले बताए । कृषि समूह नवीकरणबाट दुई हजार ५००, फ्रेस हाउस
राजस्व अनुसन्धान विभागले दस अर्बको नक्कली भ्याट बिल खरिद-विक्रीमाथि अनुसन्धान तीव्र पारेको छ। यसमध्ये खरिद-विक्रीमा संलग्न केही व्यापारिक फर्म र व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर भइसकेको विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार छ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याद बिल बेच्ने व्
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले बायोमेट्रिक कार्यान्वयनको तयारी अघि बढाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिँदा बायोमेट्रिक दर्ता प्रणाली कार्यान्वयनको तयारी गरेको हो । मन्त्रालयले बायोमेट्रिक दर्ता प्रणालीबाट स्थायी लेखा नम्बर लिन पेश गर्नुपर्ने दरखास्त फारमको ढा
सरकारले निकै तामझामका साथ सरकार, रोजगारदाता र कर्मचारीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयनमा विभिन्न जटिलता देखा परेका छन्। निजी क्षेत्रका व्यवसाय तथा संघसंस्थाहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अवधारणामा समेट्न ल्याइएको यो कोषमा गएको साउन १ गतेदेखि
काठमाडाैं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेकाहरुलाई एक करोडसम्मको ऋण दिने भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, उपभोक्ता महासंघ, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायतका पदाधिकारीहरुसँगको सामूहिक छलफलमा बोल्दै उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नेहरुको मागलाई ध्यानमा राखेर सरकारले उनीहर
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सबै श्रमिक र रोजगारदाताको आकर्षण बढाउन दोहोरो कर प्रणाली हटाउने र सहुलियत ऋण योजना प्रस्तावलाई अघि बढाएको छ ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले व्यक्तिगत आयकरमा लाग्ने सीमा घटाउन अर्थ मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव पेश गदै यो
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक व्यापार घाटा घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्व संकलनमा देखिएको छ । असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकले राज्यले वैदेशिक व्यापारमा भोगेको घाटामा सुधार देखिँदा राजस्व संकलनमा कमी आएको हो । अर्थविदहरुले राज्यको अर्थतन्त्रलाई दिएको आयातमुखीको संज्ञा यति
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी दुई हजार रुपैयाँ भन्दा बढी खर्चमा स्थायी लेखा नम्बर अर्थात (प्यान) अनिवार्य गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार रुपैयाँ कायम गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी सीमा बढाइने भएको हो । अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर
काठमाडौं- राजस्व अनुसन्धान विभागले भेइकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भिसिटिएस) कार्यान्वयनको साढे ३ महिनामा २२ लाख बिल दर्ता भएका छन्। व्यावसायिक फर्म तथा प्रतिष्ठानले साउन १ गतेपछि आफूले कारोबार गरी सामान ओसार पसार गर्दा ती बिल दर्ता गरेका हुन्। थोक व्यवसायी
काठमाडौं। सरकारले पाँच महिनामै मदिराको कच्चा पदार्थ एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल(इएनए)को मापदण्ड परिवर्तन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएको मापदण्डका कारण दर्जनौ उद्योग बन्द भएपछि केही दिन अघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आर्थिक ऐन संशोधन गरेको हो। राजस्व सचिव शिशिर ढुं
काठमाडौं। सरकारले नेपालबाट सुनचाँदी भारत गएको आशंकामा भन्सार बढाएको छ। केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुनचाँदीको भन्सार बढाएको हो। अर्थमन्त्रालयका अनुसार सुनमा प्रति दशग्राम ५ हजार रुपैयाँबाट ६५ सय रुपैयाँ भन्सार पुर्याएको छ। चाँदीमा प्रति दशग्राम ५६ रुपैयाँबाट ७५ रुपैयाँ पुर्याएको छ।
खस्यौली- रुपन्देहीको बुटवलस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनेको संख्या बढ्दै गएको छ । अहिलेसम्म कूल ६० हजार ३५२ ले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त संख्यामध्ये चालू आर्थिक वर्षको २०७६-०७७ को कात्तिक १
मूल्यवान् कम्पनी खडा गरेका उद्यमीले सम्पत्ति कर तिर्दा उनीहरूको सम्पत्ति घट्छ र उनीहरूले उद्यमशील प्रयास गर्न छोड्छन् भन्ने तर्क विश्वसनीय छैन सम्पत्तिमाथि व्यापक कर लगाउने प्रस्ताव नयाँ होइनन् । यद्यपि ती प्रस्तावले अमेरिकामा पुनः ध्यानाकर्षण गर्न थालेका छन् । लगातार बढ
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने समयावधि एक महिना थप गर्ने भएको छ । ठूलो संख्यामा रोजगारदाता तथा योगदानकर्ता सूचीकरण हुन बाँकी रहेको भन्दै सुरक्षा कोषले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी सूचीकरण हुनका लागि एक महिनाको समयावधि थप गर्ने जानकारी दिएको हो । सरकारले यसअघि असोज मसान्तभ
सेयर कारोबारमा लाग्ने कर गणनाका लागि सुरु गरिएको भारित औसत अर्थात् विभिन्न समय र मूल्यमा खरिद गरिएको सेयरहरूको औसत लागत लिएर लाभकर गणना गरिने वैज्ञानिक र स्वचालित भनिएको ‘भारित औसत लागत गणना प्रणाली’को व्यावहारिक पाटो भने ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तै भएको छ । सीडीएस ए
काठमाडौं : काठमाडौंको इन्द्रचोक नजिक व्यापार गर्छन् हरिराम श्रेष्ठ। पसल सुरु गरेको करिब १० वर्ष भयो। घरधनीलाई मासिक ६० हजार भाडा बुझाउँछन्। घरधनीले बहाल कर बुझाउनुपर्ने हो। तर, उनका घरबेटीले तिर्दैनन्। आफैं तिर्छन्। ‘घरबहाल तिरेपछि कर तिर्ने दायित्व घरधनीको हो,’
विराटनगर। अर्थ मन्त्रालयमा गठन गरिएको सरकार र निजी क्षेत्र सम्मिलित कार्यदलले स्थायी अस्थायी प्रकृतिको पटके ज्याला भुक्तानी गर्दा तीनहजार सम्मको भुक्तानीमा प्याननम्बर चाहिने व्यवस्था लागु नहुने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ। गत साउनमा भिसिटिएस् र ज्यालामा प्यान सम्बन
काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउनअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग मर्मत सम्भार शुल्कबापत असुलेको रकममा ६ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेको छ । सेवा प्रदायकले असुलेको रकममा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शीर्षकमा २ प्रतिशत र रोयल्टी शीर्षकमा ४ प्रतिशत रकम उठाउने निर्णय गरिएको प्राधि
काठमाडौं : सामाजिक सुरक्षामा सामेल नहुने प्रतिष्ठान कारवाहीमा पर्ने भएका छन्। सरकारले सामाजिक सुरक्षामा नआउने प्रतिष्ठानलाई कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ। सामाजिक सुरक्षामा सामेल हुन सरकारले दोस्रो पटक म्याद दिएर असोज मसान्तसम्म सूचीकृत हुन आह्वान गरेको थियो। तर, अधि
चाडपर्वको भीडभाडमा व्यापारीले बिलबिना नै कारोबार गर्न थालेको भन्दै सरकारले निगरानी बढाएको छ । राजधानीका फर्म तथा पसलहरूले बिना बिलमा कारोबार गर्न थालेको पत्ता लगाएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले क्षेत्र छुट्ट्याएर निगरानी बढाएको हो । उद्योगीले नक्कली बिल बनाएर सामान राजधानी भित्र्याउने र राजधानीका पसल
पोखरा । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ सँगै गण्डकीमा सवारी करको दर ५ प्रतिशतसम्म बढेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को तुलनामा यो वर्ष सवारीहरुको दर्ता
२०७५ साल साउन १ गते शुरु भएको आर्थिक वर्ष आज राति १२ बजेदेखि सकिंदै छ। सामन्यतया बेलुका पाँच बजे कार्यालय समय सकिने भएपनि आज भने विकासे निकाय र हिसाब राख्ने सरकारी निका
विराटनगर।सरकारले व्यवसायिक क्षेत्रमा ल्याउनका लागेका तीन योजनाको विरोधमा पूर्वका व्यापारी सडकमा उत्रिएका छन्। बुधबारदेखि कार्यान्वयन
काठमाडौं । कर कार्यालयले वाणिज्य बैंकहरुको रिजर्भमा कर लगाउन सक्ने गरी आँखा लगाएको छ । बैंकहरुले