काठमाडौं। कानुनका बलमा जबर्जस्ती सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गर्न लगाए बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीलगायत उपल्ला अधिकारीहरूले राजीनामा गर्ने भएका छन्। २७ वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन बैंकर्स संघसहित अन्य वित्तीय संस्थाका संगठनहरूले सरकारको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई ब्यवहारिक र
नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नका लागि २०७५ मंसिर ११ बाट सुरू गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट प्राप्त हुने फाइदा र बेफाइदाका छुट्टै बहसको विषय हो । यो लेखमा चाहि श्रमिकले सामाजिक सुरक्षामा योगदान गरेमा सो श्रमिकलाई हालको मौजुदा कानुनअनुसार कसरी कर लाग
काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले बुधबार यो सूचना जारी गरेको हो । हालको व्यवस्थाअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा पनि घट्ने, द
काठमाडौं । सरकारले प्यान अनिवार्य बनाएपछि अहिले प्यान लिनेको संख्यामा बृद्धि भएको छ । कर्मचारीको तलबभत्ता तथा दुई हजारभन्दा बढीको बिलमा अनिवार्य प्यान नम्बर उल्लेख गर्ने व्यवस्था गरेसँगै प्यान लिनेको संख्यामा बृद्धि भएको हाे । यसैक्रममा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा मात्रै सात
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलमाथी २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण भएको छ। ठूला करदाता सेवा कार्यालयले एनसेलमाथि उक्त कर निर्धारण गरेको करदाता सेवा कार्यलयका प्रशासक झलकराम अधिकारीले बताए। उनकाअनुसार कार्यालयले बिहीबार पत्र पठाउँदै एनसेललाई
बर्षमा रु २० लाख भन्दा धेरै रकमको कारोबार गर्ने ढुवानी व्यवसायी भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ । ढुवानी व्यवसायलाई भ्याटमा दर्ता गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले २० लाख भन्दा धेरैको कारोबार गर्ने व्यवसायी अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने प्रतिवेदन तयार परेको हो ।
काठमाडौँ — मंसिर पहिलो साता कर दिवस र त्यससम्बद्ध केही कार्यक्रम भए । त्यसको केही समयपछि भएको उपनिर्वाचनमा धरानमा सत्तारूढ दलले पराजय बेहोर्यो, जसको प्रमुख कारण जनतालाई निसासिन बाध्य पार्ने कर थियो भनेर पत्रिकाहरूले रिपोर्ट गरे । कर यसरी अब दैनिक छलफलको विषय बन्न थालेको देखिन्छ भने, जन
रसुवा- रसुवागढी भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को पहिलो चार महिनामा नै वार्षिक लक्ष्यको करिब ५९ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । नाकाबाट सामग्री आयात तथा निर्यात बढ्दै जाँदा राजस्व संकलन पनि बढ्दै गएको कार्यालयले जनाएको छ । पहिलो चार महिनामा नेपालीको प्रमुख चाडपर्व पर्ने भएकाले य
काठमाडौं : सरकारले चौथोपटक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने समय थप्ने तयारी गरेको छ। यसअघि तीनपटक समय थप गर्दा पनि उल्लेख्य रूपमा सूचीकृत नभएपछि पुन: म्याद थप गर्ने थालिएको हो। कति म्याद थप्ने र कुन सर्तमा थप्ने भन्ने विषयमा मन्यालयमा छलफल चलिरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजि
सरकारले किताबमा कर लगाएर १ करोड ४५ लाख ४३ हजार राजस्व संकलन गरेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार चालू आवको पहिलो चार महिनामा सो बराबरको राजस्व संकलन भएको देखिएकाे छ। सरकारले चालू आवदेखि विदेशबाट आयात हुने किताबमा १० प्रतिशत भन्सार कर लगाउन थालेपछि सरकारको राजश्व
भुगोलको अनुपातमा बागलुङ जिल्लामा जनसङ्ख्या कम छ । यहाँ पाँच हजार जति व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरु छन् । अधिकाँशले कर तिर्छन् बागलुङ र आसपासका जिल्लामा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरु कमै मात्र खुलेका छन् तर पनि,यहाँका व्यवसायीहरु सहज रुपमा कर तिर्न पाएर उत्साहित छन् । आन्तरिक राजश्व कार्यालय ब
जनकपुरधाम । आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरले मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर बक्यौता राख्ने करदाताहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कार्यालयले करदाताका व्यावसायिक फर्महरूको नामको बैंक खाता रोक्का गर्नुका साथै जग्गा रोक्का गर्न समेत सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पत्राचार गरेको छ । आर्थिक वर्ष
काठमाडौँ । मुलुक समृद्धिको मूल आधार नै कर भएकाले समयमा कर तिर्न सबैलाई आग्रह गरिएको छ । नेपाल व्यापार सङ्घ न्युरोडले आठौँ कर सप्ताहका अवसरमा आयोजना गरेको ‘कर प्रशिक्षण कार्यक्रम’मा सो आग्रह गरिएको हो । कार्यक्रममा आन्तरिक राजश्व कार्यालय न्युरोडका प्रमुख डा रामप्रसाद मैनालील
काठमाडौँ — योगदानमा आधारित पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाउने सुविधामा सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीबीच विभेद रहेको देखिएको छ । समान योगदान गर्दा पनि सरकारी कर्मचारीले धेरै र निजी क्षेत्रका कर्मचारीले कम सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएकाले विभेदकारी भएको निजी क्षेत्रको दाबी छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा हुनसक्ने सम्भावना निकै कम देखिन थालेको छ । पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन कुल लक्ष्यको २१ प्रतिशतभन्दा कम उठेको छ । सरकारी तहबाट आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिहरू बढेको दाबी गरिरहिएको अवस्थामा राजस्व लक्ष्यभन्दा कम उठ्नुले सरकारको लक्ष
नेपाल सरकारले ०७४ मा श्रम कानुनको संशोधनमार्फत सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा अघि सारेको हो । त्यसको करिब साढे दुई वर्षपछि पनि रोजगारदाता, कामदार अनि सरकार स्वयं पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा, सैद्धान्तिक उद्देश्य अनि कार्यान्वयन प्रक्रियाप्रति सशंकित तथा अन्योलमै छन् । यो कोषलाई जुन क
प्रचलित कानून बमोजिम सरकारलाई अनिवार्य रुपमा तिर्नुपर्ने शुल्कलाई राजस्व भनिन्छ। राजस्व कुनैपनि शर्त, ईच्छा वा आकाङ्क्षाबिना नै तिर्नुपर्ने शुल्क हो। कुन शीर्षकमा के कति राजस्व तिर्ने भन्ने विषयमा सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाइएको हुन्छ । त्यसैको आधारमा राजस्व भुक्तानी गर्नुपर्दछ। सरकारले र
काठमाडौं– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सरकारले दोहोरो कर नीति नहटाए सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रममा जान नसकिने बताएका छन् । तत्कालिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट, सामाजिक सुरक्षाकोषका पदाधिकारी र बैंकर्स संघका पदाधिकारीबीच दुई साता अघि भएको छलफलमा पनि बैंक
काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को पहिलो ४ महीनामा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १४ दशमलव २९ प्रतिशत बढी कर संकलन गरेको छ । कार्यालयले गत आवको साउनदेखि कात्तिकसम्म रू. ३३ अर्ब कर संकलन गरेकोमा चालू आवको सोही अवधिमा करीब रू.३८ अर्ब कर उठाएको हो । यद्यपि, कार्यालयले सो
काठमाडौं : सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने रकमको दोहोरो कर खारेज गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ। कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले दोहोरो कर तिर्नुपरेको भन्दै कोषको सचिवालयले आयकरमा छुट दिन प्रस्ताव पठाएको थियो। कोषका कार्यकारी निर्देशक कमलमणि ज्ञवालीले रोजगारदाता र श्र
विराटनगर । मोरङको मुख्य बजार विराटनगरसँगै अन्य स्थानमा खुलेका बजारमा चहलपहल कम छ । उद्योगी र व्यापारीको कारोबार पनि सुस्ताएको छ । औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगमा उत्पादन पनि तुलनात्मक रूपमा घट्दै गएको स्वयम उद्योगी बताउँछन्। उद्योग र व्यवसायसम्बन्धी सरकारको पछिल्लो नीतिकै कारण प्रदेश १ को म
रसुवा । रसुवागढी नाकाबाट सामान आयात निर्यात हुन थालेपछि प्राप्त राजश्वको यकिन तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । विसं २०७२ मङ्सिर १५ देखि २०७६ मङ्सिर ७ सम्मको कूल भन्सार शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करसमेतको राजश्व रु २४ अर्ब ६६ करोड ७१ लाख ५० हजार सङ्कलन भएको छ । नेपाली बजारका लागि चीनबाट आयात ह
(ताप्लेजुङ) — कर सप्ताह मनाउन आएका आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख कर अधिकृत युवराज श्रेष्ठलाई किसान तेज भट्टराईले सोधे, ‘मैले अलैंची बिक्रि गर्न लगेको, व्यापारीहरू प्यान नम्बर चाहिन्छ भन्छन्, अधिकृतज्यू साँच्चै चाहिने नै हो र ?’ यस्तै प्रश्न अलैंची ब्यवसायी संघका ज
गोरखा : आन्तरिक राजस्व कार्यालय, दमौलीले गोरखाका सत्यसाई हार्डवेयरका सञ्चालक इश्वरकाजी मास्केलाई उत्कृष्ठ करदाता घोषणा गरी सम्मान गरेको छ। शनिबार सम्पन्न आठौं कर सप्ताहको समापन कार्यक्रममा दमौलीमा आयोजित कार्यक्रममा गोरखाका मास्के, तनहुँको रोयल सहकारी संस्था लि
काठमाडौं : सानो लगानीमा विकास गरिएको एउटा सफ्टवेयरले अहिले नेपालको व्यापारिक कारोबारको सम्पूर्ण नापनक्सा नै परिवर्तन गरिदिएको छ। जसले सिंगो अर्थतन्त्र लाभान्वित छ। अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण गर्दै लगेपछि स्वतः पारदर्शी कारोबार र स्वच्छ व्यवसाय प्रवद्र्धन हुने नै भयो। औ
वस्तु वा सेवा गरिद गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानी (ई–पे) गरेमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने सरकारी नीतिअनुसार कर छुटका लागि ‘थ्रेस होल्ड’ राखिने भएको छ । आन्तरिक राजस्व भिागले ‘थ्रेस होल्ड’ राख्न आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताएको छ । कर फिर्त
काठमाडौं । अब करदातालाई सजिलो पार्न मोबाइल एपबाटै कर तिर्न मिल्ने भएको छ । सरकारलाई कर तिर्न सहज बनाउन आन्तरिक राजस्व विभागले उक्त मोबाइल एप ल्याएको हो । करदाताले घरमै बसेर मोबाइल एपबाट घरमै बसेर सरकारलाई विभिन्न प्रकारका कर तिर्न सकिने विभागले जनाएको छ । करदाताले एप्पल एप स्टोर गूगल प्ले स्टोरबाट आ
काठमाडौं : वाणिज्य बैंकहरुको नाफा संकुचन भएसँगै सरकारले प्राप्त गर्ने आयकर पनि घटेको छ। चालु आवको पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकले ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आयकर तिरेका छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ आयकर तिरेका थिए। चालु आवको पहिलो त्रैमासमा २८ मध्ये १०
काठमाडौं । सरकारलाई चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन अब असम्भव नै हुने देखिएको छ । कात्तिक मसान्तसम्ममा ७४ अर्ब रुपैयाँको राजस्व ग्याप भएको छ । आयात घटेपछि सरकारले राजस्वको लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन ।कात्तिक मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २ खर
काठमाडौं- २०५४ सालअघि बिक्री कर, ठेक्का कर, मनोरञ्जन कर, होटल करलगायतका शीर्षकमा सरकारले कर उठाउँथ्यो। कर प्रणालीलाई व्यवहारिक र आधुनिक बनाउन २०५२ सालमा भ्याट ऐन बनेपछि त्यसको नियमावली बन्यो र तत्कालीन अर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्माले ल्याएको बजेटबाट आर्थिक वर्ष २०५४ मंसिर १
आठौं कर दिवसको अवसरमा बढी कर तिर्ने १५ करदातालाई आन्तरिक राजस्व विभागले सम्मान गरेको छ। आइतबार कर दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा बढी कर तिर्ने विभिन्न क्षेत्रका करदातालाई सम्मान गर्नुभएको हो। सिद्धार्थ शमशेर राणा छैठौप
सरकारले राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सुधार भएको बताए पनि कर तिर्नेको संख्या भने न्यून देखाएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले दिएको जानकारीअनुसार कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत जनतामात्रै करको दायरामा समेटिएका छन् । आठौं राष्ट्रिय कर दिवसको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आन्तरिक राजस्व विभागका मह
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर छुट दिएर वा नलिएर लोकप्रिय बन्ने चाहना सरकारको नभएको स्पष्ट पारेका छन् । आठौँ राष्ट्रिय कर दिवसको उद्घाटन गर्दै उनले भने, ‘राज्यलाई सबल र आत्मनिर्भर बनाउन क्षमता र अवसरका आधारमा कर लगाउँछौँ ।’ छुट दिएर तत्काल लोकप्रिय हुने र देशलाई अधिक ऋणको भार बोका
दमौली- आन्तरिक राजश्व कार्यालय दमौलीमा ५६ हजारभन्दा बढी करदाता करको दायरामा आएका छन् । तनहुँ, लमजुङ, गोरखा र मनाङ कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयमा हालसम्म ५६ हजार ६०० करदाता करको दायरामा आएका हुन् । कार्यालय प्रमुख सूर्यप्रसाद सेढाइँका अनुसार व्यावसायिक लेखा नम्बरतर्फ ३१
व्यवसायी सिद्धार्थशमशेर जबरा छैटौं पटक पनि सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत आयकर तिर्ने करदाता बनेका छन् । आठौं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा सरकारले जबरालाई धेरै आयकर तिर्ने व्यक्तिका रूपमा सम्मान गरेको हो । सिप्रदी ट्रेडिङका कार्यकारी अध्यक्ष रहेका जवरा यस पटकसहित छ पटक सम्मानित हुने व्यक्ति हुन् ।
काठमाडौं, आन्तरिक राजस्व विभागले आठौँ कर दिवस आजदेखि काठमाडौँ उपत्यका र जिल्ला जिल्लामा साताव्यापीरुपमा कर सचेतनामूलक कार्यक्रमका साथ मनाउने भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको दिनको सम्झनामा मनाउन थालिएको दिवसको यसपालिको नारा ‘स्वच्छ कर प्रशासन, विकास र सुशासन’ तय गरिएको छ
खलंगा- जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा १६ लाख ६१ हजार ५७१ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । नगरपालिकाले साउनदेखि कात्तिकको अन्तिमसम्म विभिन्न शीर्षकमा राजश्व उठाएको राजश्व फाँटका प्रमुख कमल भण्डारीले बताए । कृषि समूह नवीकरणबाट दुई हजार ५००, फ्रेस हाउस
राजस्व अनुसन्धान विभागले दस अर्बको नक्कली भ्याट बिल खरिद-विक्रीमाथि अनुसन्धान तीव्र पारेको छ। यसमध्ये खरिद-विक्रीमा संलग्न केही व्यापारिक फर्म र व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर भइसकेको विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार छ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याद बिल बेच्ने व्
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले बायोमेट्रिक कार्यान्वयनको तयारी अघि बढाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिँदा बायोमेट्रिक दर्ता प्रणाली कार्यान्वयनको तयारी गरेको हो । मन्त्रालयले बायोमेट्रिक दर्ता प्रणालीबाट स्थायी लेखा नम्बर लिन पेश गर्नुपर्ने दरखास्त फारमको ढा
सरकारले निकै तामझामका साथ सरकार, रोजगारदाता र कर्मचारीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयनमा विभिन्न जटिलता देखा परेका छन्। निजी क्षेत्रका व्यवसाय तथा संघसंस्थाहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अवधारणामा समेट्न ल्याइएको यो कोषमा गएको साउन १ गतेदेखि
काठमाडाैं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेकाहरुलाई एक करोडसम्मको ऋण दिने भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, उपभोक्ता महासंघ, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायतका पदाधिकारीहरुसँगको सामूहिक छलफलमा बोल्दै उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नेहरुको मागलाई ध्यानमा राखेर सरकारले उनीहर
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सबै श्रमिक र रोजगारदाताको आकर्षण बढाउन दोहोरो कर प्रणाली हटाउने र सहुलियत ऋण योजना प्रस्तावलाई अघि बढाएको छ ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले व्यक्तिगत आयकरमा लाग्ने सीमा घटाउन अर्थ मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव पेश गदै यो
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक व्यापार घाटा घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्व संकलनमा देखिएको छ । असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकले राज्यले वैदेशिक व्यापारमा भोगेको घाटामा सुधार देखिँदा राजस्व संकलनमा कमी आएको हो । अर्थविदहरुले राज्यको अर्थतन्त्रलाई दिएको आयातमुखीको संज्ञा यति
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी दुई हजार रुपैयाँ भन्दा बढी खर्चमा स्थायी लेखा नम्बर अर्थात (प्यान) अनिवार्य गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार रुपैयाँ कायम गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी सीमा बढाइने भएको हो । अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर
काठमाडौं- राजस्व अनुसन्धान विभागले भेइकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भिसिटिएस) कार्यान्वयनको साढे ३ महिनामा २२ लाख बिल दर्ता भएका छन्। व्यावसायिक फर्म तथा प्रतिष्ठानले साउन १ गतेपछि आफूले कारोबार गरी सामान ओसार पसार गर्दा ती बिल दर्ता गरेका हुन्। थोक व्यवसायी
काठमाडौं। सरकारले पाँच महिनामै मदिराको कच्चा पदार्थ एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल(इएनए)को मापदण्ड परिवर्तन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएको मापदण्डका कारण दर्जनौ उद्योग बन्द भएपछि केही दिन अघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आर्थिक ऐन संशोधन गरेको हो। राजस्व सचिव शिशिर ढुं
काठमाडौं। सरकारले नेपालबाट सुनचाँदी भारत गएको आशंकामा भन्सार बढाएको छ। केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुनचाँदीको भन्सार बढाएको हो। अर्थमन्त्रालयका अनुसार सुनमा प्रति दशग्राम ५ हजार रुपैयाँबाट ६५ सय रुपैयाँ भन्सार पुर्याएको छ। चाँदीमा प्रति दशग्राम ५६ रुपैयाँबाट ७५ रुपैयाँ पुर्याएको छ।
खस्यौली- रुपन्देहीको बुटवलस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनेको संख्या बढ्दै गएको छ । अहिलेसम्म कूल ६० हजार ३५२ ले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त संख्यामध्ये चालू आर्थिक वर्षको २०७६-०७७ को कात्तिक १
मूल्यवान् कम्पनी खडा गरेका उद्यमीले सम्पत्ति कर तिर्दा उनीहरूको सम्पत्ति घट्छ र उनीहरूले उद्यमशील प्रयास गर्न छोड्छन् भन्ने तर्क विश्वसनीय छैन सम्पत्तिमाथि व्यापक कर लगाउने प्रस्ताव नयाँ होइनन् । यद्यपि ती प्रस्तावले अमेरिकामा पुनः ध्यानाकर्षण गर्न थालेका छन् । लगातार बढ
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने समयावधि एक महिना थप गर्ने भएको छ । ठूलो संख्यामा रोजगारदाता तथा योगदानकर्ता सूचीकरण हुन बाँकी रहेको भन्दै सुरक्षा कोषले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी सूचीकरण हुनका लागि एक महिनाको समयावधि थप गर्ने जानकारी दिएको हो । सरकारले यसअघि असोज मसान्तभ
सेयर कारोबारमा लाग्ने कर गणनाका लागि सुरु गरिएको भारित औसत अर्थात् विभिन्न समय र मूल्यमा खरिद गरिएको सेयरहरूको औसत लागत लिएर लाभकर गणना गरिने वैज्ञानिक र स्वचालित भनिएको ‘भारित औसत लागत गणना प्रणाली’को व्यावहारिक पाटो भने ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तै भएको छ । सीडीएस ए
काठमाडौं : काठमाडौंको इन्द्रचोक नजिक व्यापार गर्छन् हरिराम श्रेष्ठ। पसल सुरु गरेको करिब १० वर्ष भयो। घरधनीलाई मासिक ६० हजार भाडा बुझाउँछन्। घरधनीले बहाल कर बुझाउनुपर्ने हो। तर, उनका घरबेटीले तिर्दैनन्। आफैं तिर्छन्। ‘घरबहाल तिरेपछि कर तिर्ने दायित्व घरधनीको हो,’
विराटनगर। अर्थ मन्त्रालयमा गठन गरिएको सरकार र निजी क्षेत्र सम्मिलित कार्यदलले स्थायी अस्थायी प्रकृतिको पटके ज्याला भुक्तानी गर्दा तीनहजार सम्मको भुक्तानीमा प्याननम्बर चाहिने व्यवस्था लागु नहुने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ। गत साउनमा भिसिटिएस् र ज्यालामा प्यान सम्बन
काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउनअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग मर्मत सम्भार शुल्कबापत असुलेको रकममा ६ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेको छ । सेवा प्रदायकले असुलेको रकममा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शीर्षकमा २ प्रतिशत र रोयल्टी शीर्षकमा ४ प्रतिशत रकम उठाउने निर्णय गरिएको प्राधि
काठमाडौं : सामाजिक सुरक्षामा सामेल नहुने प्रतिष्ठान कारवाहीमा पर्ने भएका छन्। सरकारले सामाजिक सुरक्षामा नआउने प्रतिष्ठानलाई कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ। सामाजिक सुरक्षामा सामेल हुन सरकारले दोस्रो पटक म्याद दिएर असोज मसान्तसम्म सूचीकृत हुन आह्वान गरेको थियो। तर, अधि
चाडपर्वको भीडभाडमा व्यापारीले बिलबिना नै कारोबार गर्न थालेको भन्दै सरकारले निगरानी बढाएको छ । राजधानीका फर्म तथा पसलहरूले बिना बिलमा कारोबार गर्न थालेको पत्ता लगाएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले क्षेत्र छुट्ट्याएर निगरानी बढाएको हो । उद्योगीले नक्कली बिल बनाएर सामान राजधानी भित्र्याउने र राजधानीका पसल
पोखरा । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ सँगै गण्डकीमा सवारी करको दर ५ प्रतिशतसम्म बढेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को तुलनामा यो वर्ष सवारीहरुको दर्ता
२०७५ साल साउन १ गते शुरु भएको आर्थिक वर्ष आज राति १२ बजेदेखि सकिंदै छ। सामन्यतया बेलुका पाँच बजे कार्यालय समय सकिने भएपनि आज भने विकासे निकाय र हिसाब राख्ने सरकारी निका
विराटनगर।सरकारले व्यवसायिक क्षेत्रमा ल्याउनका लागेका तीन योजनाको विरोधमा पूर्वका व्यापारी सडकमा उत्रिएका छन्। बुधबारदेखि कार्यान्वयन
काठमाडौं । कर कार्यालयले वाणिज्य बैंकहरुको रिजर्भमा कर लगाउन सक्ने गरी आँखा लगाएको छ । बैंकहरुले प्रिमियम मूल्यमा जारी गरेको सेयरबाट रिजर्भमा जाने रकममा कर लगाउन अनौपचारिक
काठमाडौँ — ब्रिटिस काउन्सिलले नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमको कर नतिरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुने भएको छ । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरी अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको हो । काठमाडौंस्थित ब्रिटिस काउन्सिल इण्डियामा रहेको ब्रिटिस काउन्सिल मातहत छ । उसले
(विराटनगर) — रिचार्ज कार्डको कारोबारमा बिक्री बिल जारी नगरी विराटनगरका एक व्यवसायीले छलेको ८ करोड ६१ लाख ३४ हजार ८ सय ७१ रुपैयाँ कर अझै असुलिएको छैन । विराटनगर महानगरपालिका–७ शनिहाटस्थित जयबाबा सप्लायर्सका सञ्चालक ५४ वर्षीय सतीशकुमार जयसवालले २०६७ देखि २०७३ सम्म यति धेरै रकम कर छली गरेका
विराटनगर। विराटनगर महानगरपालिकाले आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको बहाल करसम्बन्धी रिट निवेदन
संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इन्टरनेट तथा प्रविधि कम्पनीहरूमाथि कर लगाउने फ्रान्सेली योजनाबारे अनुसन्धान गर्न आदेश दिएका छन्।
काठमाडौं–सरकारले माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनालाई संस्थागत कर छुट दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट दक्षिण कोरियाली प्रवर्द्धक न
विराटनगर। उच्च अदालत विराटनगरले आन्तरिक राजस्व कार्यालय मोरङका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विराटनगर महानगरपालिकाभित्रको बहाल कर नउठाई यथास्थित
नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल जारी गरी दुई अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ कर छली गरेको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले १५ व्यक्तिविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अ
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत वाणिज्य बैंकले केन्द्रीय कार्यालय राख्दा १ लाख रुपैयाँ महानगरपालिकालाई कर बुझाउनु पर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६
काठमाडौं, १० असार । काठमाडौं महानगरपालिकाले आज नयाँ सम्पत्ति कर निर्धारण गरेको छ । महानगरको नगरसभाको ५ औं अधिवेशनले २०७६&
१० असार, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले मनोरञ्जनमा पाँच प्रतिशत कर लगाउने भएको छ । प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७६।७७ बाट यो कर कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो । अ
नयाँ बजेटले किताब आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने व्यवस्था गरेपछि किताब क्रेता र बिक्रेता विरोधमा उत्रेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघले विदेशबाट आयात हुने पाठ्यपुस्तकलगायत सबै प्रकारका किताब ल्याउन स्थगित गरेको छ । एसईईको नतिजा आउन लागिसक्यो । बजारमा ११/१२
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले अनलाइन ट्रयाकिङ प्रणालीको शुरूवात गरेको छ । असार १ गतेदेखि परीक्षणका रुपमा शुरु गरिएको यो प्रणाली साउन १ गतेदेखि पूर्
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि कर तिर्ने र लिने दुवैलाई कारबाहीको भागीदार बनाउने प्रणाली बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आ
यतिखेर नेपाली सिनेमा क्षेत्र निकै चर्चामा छ । मूलतः दर्शक-आलोचकसँग चलचित्र क्षेत्रका १० संस्थाहरूले सामूहिक रूपमा भिड्ने विज्ञप्ति जारी गरेपछि सुरु गरेको यो द्वन्द्वले अब उल्
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । संविधानमा उल्लेख भए अनुसार आगामी बुधबार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनि
काठमाडौं : अजय सुमार्गीको नेपाल सेटलाइट टेलिकम प्रालिले आन्तरिक राजश्व कार्यालयले मुद्दालाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप सहित विज्ञप्ति जारी ग
काठमाडौं। मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय बबरमहलले समयमै कर नबुझाउने २६ कम्पनी तथा फर्ममाथि कारबाही अघि बढाएको छ। समयमै कर नतिरी बक्यौता राख्ने ती फर्ममाथि कारबाही
काठमाडौं । सरकारलाई राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्न के कति मात्रामा सकस परेको रहेछ भन्ने कुार पछिल्ला दिनमा नियमित रुपममा प्रकाशन भएका आन्तरिक राजश्वका सूचनाले पुष्टि गर्छ ।
अन्तत: अमेरिकाले चीनबाट आयात हुने थप २ सय अर्ब डलरका सामानमा २५ प्रतिशत कर लगाएको छ। वासिङ्टनमा बिहीबार साँझ भएको दुई देशका अधिकारीबीच वार्ता सकारात्मक दिशामा न
काठमाडौं–राजस्व चुहावट ऐन, २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । मूल ऐनको विभिन्न दफा संशोधन गर्न लागिएको विधेयकको दफा १५ मा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएक
मोरङ — प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा १२ अर्ब ८४ करोड ९० लाख १४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । आर्थिक वर्षको ९ महिनामा लक्ष्यको एक तिहाइ राजस्व मात्र उठेको छ । कतिपय शीर्षकमा हालसम्म एक
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले एनसेलसँग कर उठाउन रोकिदिएको छ । एनसेलले दायर गरेको रिटको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म कर असुली प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्चले मंगलबार आदेश दिएको हो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको
एनसेलको स्वामित्व भएको आजियटाले करसम्बन्धी विवादलाई नेपाल सरकारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा मध्यस्थता गुहारेपछि विभिन्न प्रश्न उब्जिएका छन्।
बैशाख २१, २०७६ डोल्पा : जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका-१ अन्तर्गत पर्ने त्रिपुराकोट बजारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका उद्योगी व्यापारीहरूले व्यावसाय
चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना अवधि (साउन–चैत)सम्म पौने ३ लाख करदाता करको दायराभित्र आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा २ लाख ६९ हजार ५ स
पूँजीगत लाभकरको विषयमा विवादित बनेको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल कर नतिर्ने छिद्र खोज्दै वेलायत पुगेको छ। उसले इन्टरनेशन
लमजुङको सदरमुकाम समेत रहेको बेसीशहर नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको ९महिनामा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म १ करोड २६ लाख ६७ ह
काठमाडौं– नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका अधिकांश व्यापारीहरुको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा यतिबेला विचाराधीन छ। २०६८ सालदेखि चलेको यो प्रकरण किनारा नला
काठमाडौं। राजस्वको लक्ष्य र संकलित रकमको अन्तर बढ्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालय दबाबमा परेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ३५ प्रतिशत राजस्व वृद्
काठमाडौं — सेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभ कर विवादको सामधान गरिदिन एनसेलको माउ कम्पनी आजियटा ग्रुप बरहादले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तालाई अनुरोध गरेको छ । विश्व बैंकको लगानीमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डि
काठमाडौं : पछिल्लो समय धेरै निर्माण कम्पनीहरुले कानून बमोजिम तिनुपर्ने कर समेत बुझाउन छोडेका छन् । तिनुपर्ने कर नतिर्नेमा साना ठेकेदार मात्रै हैन, पूर्व
आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुरले राइड सेयरिङ कम्पनी टुटलमाथि ३ करोड ३९ लाख कर निर्धारण गरेपछि त्यसविरुद्ध कम्पनी पुनरावलोकनमा जाने भएको छ। कर निर्धारणको पत्र पाएसँगै पुनरावलोकन
काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक तर्फको राजस्व सुधारका सुझाव पेश गर्न लागि गठित तीनवटा समितिले काम थालेका छन्। आन्तरिकतर्फको मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्
काठमाडौँ, वैशाख १३ गते । सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलसँग लाभकर असुल गर्ने प्रक्रिया तत्काल यथास्थितिमा राख्न ठूला करदाता कार्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अल्पकालीन आदेशसँगै एनसेलसँग कर असुल गर्ने प्रक्रिया स्थगन भएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले वैशा
सन् १९८८ मा अमेरिकाको वासिङ्टनमा भएको सहमतिले सबै क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति घटाई राज्यको परम्परागत भूमिकामा परिवर्तन गर्नुपर्ने नयाँ धारणा ल्यायो । फलस्वरूप निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिकालाई स्वीकार गरी देश विकासमा उपयोग गर्ने नीति लिइयो । विश्वव्यापीकरणका कारणले पुँजी, प्रविधि, वस्तु, मानिस र
१६ वैशाख, काठमाडौं । ‘राइड सेयरिङ’ कम्पनी टुटलले ग्राहकबाट उठाएको र आफूले पनि तिर्नुपर्ने कर छलेको पुष्टि भएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय ललितपुरले कर छली
काठमाडौं : ठूला करदाता कार्यालयले कर विवादमा जरिवानासहित कर निर्धारण गरेपछि दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा जानसक्ने संके
काठमाडौं । काठमाडौंको सहज सवारीका लागि विगत केही समयदेखि सञ्चालनमा रहेको ‘पठाओ’ ले ३० लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ । बंगालदेशी कम्पनी ‘प
काठमाडौँ। कर निर्धारण प्रक्रियाविरुद्ध एनसेल सर्वोच्च पुगेको छ। गतसाता भएको कर निर्धारण नमिलेको भन्दै एनसेल सर्वोच्चमा पुगेको हो। एनसे
विराटनगर। पूर्ण रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागु भएको दुई दशक बितिसक्ता पनि न्यून विजकीकरण, नक्कली बिल र बिल नै नबनाउने जस्ता तीन मुख्य समस्या अझै विद्यमान छन्। राजस्व अनुसन्धान विभाग
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल कम्पनीले तिर्नु पर्ने पुँजीगत लाभकर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ निर्धारण गरेको छ। टेलियासोनेरा कम्पनीले मलेसियाको एक्जियटा कम्पनी
काठमाडौँ — ‘राइड सेयरिङ’ सेवा दिने कम्पनी टुटलले ३ करोड ४० लाख कर तिर्नुपर्ने भएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुरले करिब तीन महिना फाइल अध्ययन गरी कर छलीको निष्कर्ष निकाल्दै कम्पनीमाथि कर निर्धारण गरेको हो । यो रकम जरिवाना र ब्याजसहितको हो ।
काठमाडौँ (रासस) :पछिल्ला वर्षहरुमा सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगका कारण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानीमा समेत असर परेको छ । इन्टरनेटको सहज पहुँच तथा सामाजिक सञ्ज
आन्तरिक राजश्व कार्यालय ठमेलले लामो समयदेखि कर तिर्न अटेर गर्दै आएका ब्यापारिहरुलाई कर तिर्नका लागि १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । बुधबार एक सूचना प्रकाशित गरी आन्तर
काठमाडौं- सरकारले तराईका सबै जिल्लामा कर कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले व्यापारीहरुलाई कर तिरेका छौं भन्दा सर्वसाधारणभन्दा फरक भुमिका नखोज्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै ख
सरकारले सबै प्रकृतिका भत्ता खारेज गरे पनि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले २२० प्रतिशतसम्म भत्ता लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ काठमाडौँ — तलबको तुलनामा २२० प्रतिशतभन्दा बढी भत्ता खाने राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले सहुलियतपूर्ण ऋण शीर्षकमार्फत कर छली गरिरहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
२८ चैत, काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले संघीय ऐन विपरित सम्पत्ति कर उठाउन थालेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ विपरित महानगरले अपार्टमेन्टहरुको कर उ
- करको दायरामा ल्याउनुपर्ने महालेखाको निष्कर्ष। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ७ वटा सामूहिक लगानीकोष (म्युचुअल फण्ड) ले ७१ करोड १४ लाख कर छली गरेको जनाएको छ। ७ वटा म्युचुअल फण्डहरुले तीन आर्थिक वर्षको २ अर्ब ३७ करोड ७३ लाख नाफामा लाग्ने आय करबाट सो रकम असुली गर्नुपर्ने
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले एनसेलको बिक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्चले लाभांस वितरण र शेयर बिक्रीको अनु
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले एनसेलको बिक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्चले लाभांस वितरण र शेयर बिक्रीको अनु
विशेष सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौंको आयोजनामा “कर तथा राजस्व सम्बन्धी विवाद र प्रतिरक्षा” विषयक कार्यशाला २०७५ चैत्र १५गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेलज्यूले राजस्व न्यायाधिकरणलार्इ व्यवस्थित र साधन स्रोत सम
अब फुटपाथका ठेला–गाडा पनि प्यानमा दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ। खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले तयार पारेको ‘स्ट्रिट फुडको स्वच्छता सम्बन्धी निर्देशिका २०७
पोखरा (अस) । पश्चिमाञ्चल अटोमोबाइल्स डिलर्स एशोसिएशनले शनिवार करसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा पोखराका अटो व्यवसायीहरू सहभागी रहेको अध्यक्ष चन्
विराटनगर।देशभित्र मालवस्तु विक्री गर्दा भन्सारमा कायम गरिएको मूल्यभन्दा घटी मूल्यमा कुनै व्यवसायीले विजक जारी गरेको पाइएमा अब आन्तरिक राज
२१ चैत, काठमाडाैं । सरकारले सडक प्रयोग गरेवापत सवारीसाधन धनिले तिर्नुपर्ने दस्तुर बढाएको छ । चैत १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले साना र ठूला गाडीले सडक
चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को ८ महिनामा राजस्व बाँडफाँडका माध्यमबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसमक्ष साढे २९ अर्ब रुपैयाँ बजेट पुगेको छ । चालू आवमा पहिलोपटक राजस्व बाँडफाँडका माध्यमबाट स
प्रदेश सरकारका नाममा आउनुपर्ने सबै राजस्व संकलन नभएको एक नम्बर प्रदेश अर्थ मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले पाउने ६ प्रकारका करहरूमध्ये यातायात कार्यालय र
काठमाडौं–अर्थमन्त्रालय राजस्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कस्तो खालको भन्सार महसुल, आयकर, अन्तशुल्क चाहिएको हो सो बारे सरोकारवालाहरुसँग सुझाव मागेको छ ।
कपिलवस्तु- सिमेन्ट कच्चा पदार्थ क्लिंकरको आयात आधाभन्दा बढी घटेपछि नेपालकै प्रमुख १० नाकामा पर्ने कृष्णनगर भन्सारको राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ। क्लिंकरको आयात घट
चितवन । गिट्टी तथा बालुवामामा लगाइँदै आएको कर अब भरतपुर महानगरपालिकाले उठाउने भएको छ । यसअघि सविकको जिल्ला विकास समितिले उक्त कर उठाउँदै आएको थियो । सङ्घ
काठमाडौं- सर्वोच्च अदातलले एनसेल लाभकर विवाद सम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ नदिदाँ कर असुली गर्ने ठुला करदाता कार्यालय अन्योलमा परेको छ। फैसला भएको दु
काठमाडौं । राज्यबाट सुविधा लिन तँछाडमछड गर्ने व्यवसायीहरु राज्यलाई कर तिर्न भने आनाकानी गर्ने गरेको पाइएको छ । पछिल्लो पटक कर कार्यालयहरुले जारी गरेको सूचनालाई नै हेर्ने ह
साना व्यवसायीले कर तिर्नको लागि नजिकैको करदाता सेवा अफिसमा आफ्नो स्थानीय लेखा नम्बर (PAN) लिनुपर्छ अनि समयमै त्यहाँ गएर कर तिर्नुपर्छ । PAN किन लिन
कर प्रणालीका आधारमा मात्रै नेपाल १ सय ५८ औं स्थानमा रहेको तथ्य डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । एउटा प्रतिनिधि उदाहरणब
कमजोर भएको जर्मनीको अर्थतन्त्रमा पुरानो बहसले पुनः स्थान पाउन थालेको छ । यो बहसको विषय भनेको कर कटौतीको हो । उच्च करले सरकारी खर्चका लागि सुविधाजनक अवस्थाको सिर्जना गर्छ
नयाँ दिल्ली । भारतको सेयर बजारका बिगबुलबाट बिगफ्रड बनेका हर्षत मेहताले कर सम्बन्धि मुद्दामा २७ वर्षपछि सफाई पाएका छन् । भारतको कर न्यायधीकरणले हर्
March 24: The government has proposed various incentives, subsidies, facilities, and tax waivers for industries in the new bill to integrate a
काठमाडौं, (नेस) प्रदेश नं. २ मा उद्योग खोलेमा २० वर्षसम्म सबै कर छुट दिने प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको नेपाल उद्योग परिसंघले स
अर्घाखाँची — भूमिकास्थान नगरपालिकाले अचाक्ली कर निर्धारण गरेको थियो । नगरपालिकाबाट दुहुनो भैंसी किनेर लैजाँदा ५ सय रुपैयाँ सीमा कर, भेडा, च्यांग्रा, बंगुर, खसीबोकाको ६० रुपैयाँ, एक सय कुखुरा पाल्नेलाई दुई सय त्योभन्दा बढी पाल्नेलाई पाँच सय रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । स्थानीयले यस्तो निर्ण
काठमाडौँ – आठ वर्षअघि छानबिन र कारबाहीपछि रोकिएको नक्कली भ्याट बिल बनाउने धन्दा फेरि सुरु भएको पाइएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले पछिल्लो समय २४ वटा व्यापारिक फर्मविरुद
असारसम्म नवीकरण नगर्नेको उडान सधैँलाई बन्द अल्टिमेटम दिएको समयमा पनि नवीकरण नगर्ने पोखराका २६ प्याराग्लाइडिङ कम्पनीको उडान आज (आइतबार)देखि
पोखरा : पोखरा महानगरपालिकाले आइतबारसम्म कर नतिर्ने प्याराग्लाइडिङ कम्पनीलाई उडान रोक्ने भएको छ। शाहाशिक प्याराग्लाइडिङ खेलको रुपमा प्रख्यात प
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिमा गाडीमोह देखिएको छ । चार गुणासम्म कर बढाएका उदयपुरका आठवटा स्थानीय तहले ९३ वटा मोटरसाइकल र सातवटा विभिन्न ब्रान्डका गाडी किनेका छन् । सवारी खरिदमा तिनले ५ करोड ९४ लाख खर्च गरेका छन् । नगरपालिका तथा गाउँपालिका प्रमुखका लागि गाडी र वडाध्यक्षका
परासी । पश्चिम नवलपरासीको प्रमुख महेशपुर भन्सारको राजश्व असुली प्रगतिउन्मुख छ। चालू आवदेखि मूल भन्सारको रुपमा सञ्चालनमा आएको यो भन्सारमा शुरुआती समयमा लक्ष्यअनुसार
सरकारी राजस्व, पेश्कीसहितका अन्य बक्यौता नतिर्ने ११८ जनाको तीनपुस्ते नाम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको बक्यौता नतिर्नेहरूमा बन्द भइसकेको हिमाल सिमेन्टदेखि
काठमाडौं-नेपाल राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरुको भारतको फरीदाबादस्थित ‘राजस्व चुहावटको अनुसन्धान तथा नियन्त्
काठमाडौँ, २७ फागुन । चौधरी ग्रुपले सरकारलाई नौ अर्ब ६७ करोड राजस्व बुझाएको जनाएको छ। यो भनेको गत आर्थिक वर्षमा संकलित कुल राजस्वको १.६४ प्रतिशत रकम हो।
काठमाण्डाै - राजश्व छलीमा कडाइ गर्दा राजश्व संकलन सकारात्मक सुधार भएको राजश्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ । विभागले चालु आर्थिक वर्षको माघ मसा
पोखरा । प्याराग्लाइडिङ कम्पनीहरुले स्थानिय निकायलाई ४ बर्षको कर एकै पटक तिर्न सहमति गरेपछि पोखराको प्याराग्लाइडिङ उडानले निरन्तरता पाउने भएको छ। पोखरा
काठामाडौं : स्थानीय तहले महानगरपालिकाभित्र घर-जग्गा,सम्पत्तिको कर वृद्धि गरेसँगै महानगरपालिकाभित्र रहेका अधिकांश तारे होटलले कर तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।&n
काठमाण्डाै – सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट नेपाल भित्रने सस्ता वस्तुलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी संसदमा ‘सेफगार्डस्, एन्टी–डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्
कर छलीका विभिन्न शीर्षकमा ५ सयभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कर छली शप्र्षकमा ५०८ वटा उजुरी परेको जनाएको छ । यस अवधिमा ७ अर्ब
२४ फागुन, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका पूर्वअभियान संयोजक पाउल म्यानफ्रन्टलाई ४७ महिना जेल सजाय सुनाइएको छ । फेडेरल जजले बिहीबार बैंक ठगी तथा कर छली
पोखरा — पोखरामा प्याराग्लाइडिङ उडान सञ्चालन गर्दै आएका कम्पनीले पोखरा महानगरपालिकालाई कर तिर्ने सहमति गरेपछि बुधबारदेखि बन्द गर्ने भनिएको उडान पूर्ववत् रुपमा नै सञ्चालन रहने भएको छ ।
सरकारले कर प्रणालीमा सुधार र करको दायरा विस्तारका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरेको छ । राजश्व नीतिनिर्माण तथा वित्तीय सुधार, करसम्बन्धी कानूनमा गर्नुपर्ने समयानुकूल परिवर्तन, करका दरको पुनरवलोकन, राजश्व प्रशासनको सङ्गठन संरचनालगायत विषयलाई समेट्ने तयारी गरिएको हो । राजश्व परामर्श समितिको बैठकमार्
काठमाडौं - ज्याला मजदुरी गर्ने व्यक्तिले नाममा कम्पनी खोलेर नक्कली बीजक बिक्री गरी २४ फर्मले झण्डै दुई अर्ब कर छली गरेका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले ती फर्मका सञ्चालकविरुद्ध १ अर्ब ७५ करोड ४४ लाख बिगो असुलउपर गर्नु पर्ने मागदाबीसहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । जयकिशोर स
२१ फागुन, काठमाडौं । नेपाल र बंगलादेशबीच दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता भएको छ । दुबै दशेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेपछि मंगलबार अर्थमनत्रालयमा कर उन्मु
काठमाडौं। शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुको लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य लागु गर्ने विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर
सुन्दरबजार नगरपालिकाले चालू आवको सात महिनामा साढे ४२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत आवको तुलनामा यो वर्ष झन्डै १६ लाख बढी राजस्व संकलन भएको हो । चालू आवको माघसम्म ४२ लाख ५३ हजार ९ सय ४० रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको सुन्दरबजार नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन ज्ञवालीले जानकारी
चितवन । गिट्टी तथा बालुवामामा लगाइँदै आएको कर अब भरतपुर महानगरपालिकाले उठाउने भएको छ । यसअघि सविकको जिल्ला विकास समितिले उक्त कर उठाउँदै आएको थियो । सङ्घ
काठमाडौँ। आन्तरिक राजस्व विभागले राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक टुटल र पठाओको कारोबारमा लाग्ने कर निर्धारण एकैपटक गर्ने भएको छ।
काठमाडौं– लक्ष्य अनुसारको राजस्व नपुगेपछि सरकारले राजस्व बक्यौता उठाउने कामलाई तिव्रता दिने भएको छ। लामो समयसम्म कर बक्यौता राखेर बसेका करदाताले
नवलपरासी पूर्वका चार स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको उत्खननबाट चालू आर्थिक वर्षमा २३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । उत्तर–दक्षिण भएर बग्ने
काठमाडौं। सरकारले कर्जा सूचना केन्द्रको कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने तयारी गरेको छ। कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाला
काठमाडौं। सजावटका लागि ल्याइने माछाको नयाँ करको दर निर्धारण भएको छ। माछा ल्याउँदा तिर्नुपर्ने गैर कर राजस्वको दर मन्त्रिपरिषदले तोकेको छ।
सरकारले संसदमा पेश गरेको 'सूचना प्रविधको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'मा राखिएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता हुनुपर्
विराटनगर। निर्यातमूलक उद्योगका रूपमा सञ्चालित छाला उद्योगहरूले ५ सय रुपैयाँमा खरिद गरेको काँचो छालाको कर भने ६ सय रुपैयाँ तिरिरहनु परेको छ ।
कर भनेको सभ्यातको सूचक र अर्थतन्त्रको आत्मा हो । असल सरकारले नगारिकलाई गुणस्तरीय सेवासुविधा दिने, हुने र नहुनेबीचको खाडल कम गर्ने र न्यून आय भएका
पर्सा — मुलुककै सर्वाधिक बढी सवारी साधन आयात हुने नाका वीरगन्ज/आईसीपी भन्सार नाकाबाट सवारी साधनको आयात घट्दो क्रममा छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा गत आवको यसै अवधिको तुलनामा जिप, कार, भ्यान, मोटरसाइकल, गाडीको चेसिस, बस, मिनीबस, माइक्रोबस आदि सवारी साधनको आयात घटेको हो ।
काठमाडौं- एनसेल खरिदबिक्रीको लाभकर असुल्ने सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको तीन साता हुन लाग्दा पनि त्यसको फैसला ठू
न्यूजील्याण्डकी प्रधानमन्त्री जेसिण्डा आर्डेनले आय र करबीच निकै ठूलो अन्तर छ र यसलाई कम गर्न नयाँ तरिकाबाट कर लगाउने
काठमाडौं – चालू आर्थिक वर्षको पहिले ६ महिनामा लक्ष्यभन्दा २७ अर्ब कम राजस्व भएपछि सरकारले लक्ष्य भेटाउन विकल्प खोज्न थालेको छ । पुस मसान्तसम्ममा ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँमात्रै संकलन भएको थियो । अहिलेकै अवस्थामा राजस्व संकलनको लक्ष्
वीरगंज। वीरगंज भन्सार कार्यालयको गत माघ महिनाको राजस्व असुली घटेको छ । विभिन्न कारणले निर्धारित लक्ष्यभन्दा १२ दशमलब ४१ प्रतिशत कम राजस्व असुली
रत्ननगरका जनप्रतिनिधिले राजस्व तिर्न आग्रह गर्न घरदैलो सुरु गरेका छन् । नगरपालिकाले सुरु गरेको कर संकलन अधियानअन्तर्गत वडास्तरबाट जनप्रतिनिधिले
काठमाडौं । बेलायतका सबैभन्दा धनी व्यक्ति जेम्स रेटक्लिफ मुलुक छाड्ने तयारीमा छन् । उनी मोनोको जाने तयारीमा लागेका हुन् । समाचारमा बताइएअनुसार उनी करिब ५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँबराबरको स
पाँचथरमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाले निर्माणका लागि खनिज पदार्थ प्रयोग गरेबापतको बिक्री कर तिर्न मानेका छैनन् । यहाँ निर्माणाधीन पाँच जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावलीबमोजिम बिक्री कर जिल्ला समन्वय समितिलाई बुझाउनुपर्ने भए पनि हालसम्म नबुझाएका हुन् । ती जलविद्युत् आयोजनामध्ये
दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार संगठन (साफ्टा) सन् २००६ देखि यस क्षेत्रमा प्रभावमा आएको हो, तर पनि हालसम्म यसको सफलता न्यून छ। यही क्षेत्रमा सन् १९९२ मा दक्षिण पूर्व
अमेजनले सन् २०१८ मा ११ अर्ब डलर मुनाफा आर्जन गरेको छ। यसका बाबजुद उसले लगातार २ वर्षसम्म कुनै पनि कर्पाेरेट कर बुझाएको छैन। सन् २०१७ मा पनि अमेजनले ५.६ अर्ब डलर नाफा आर्जन गरेको थियो, तर त्यस समयमा पनि कम्पनीले कर भुक्तानी गरेको थिएन। अमेरिकाको इस्टीच्युट अन ट्याक्सेसन एण्ड इकोनोमी पोलिसीका अनुसा
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले स्थापना भएदेखि नै सरकारलाई कर तिरेको छैन । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९ को नियमावली २०४१ को बुँदा नम्बर १७ मा महसुल र आम्दानीमा कानुनी रूपमै कर नलाग्ने व्यवस्था गरेपछि उसले सरकारलाई कर नतिरेको हो । कोषको अहिले वार्षिक आम्दानी ४३ करोड ३० लाख र
राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार काठमाडौँ महानगरका ६६ प्रतिशत परिवार भाडामा बस्छन् । अर्थात् १ लाख ६७ हजार परिवार नियमित रूपमा घरधनीलाइ भाडा बुझाउँछन् । कोठा-फ्ल्याट भाडामा लगाएवापतको रकममा १० प्रतिशत कटाएर घरधनीले स्थानीय सरकारलाइ कर तिर्नुपर्छ । घरधनीहरूले न्यूनतम एउटा परिवारबाट मासिक ५ हजार भाडा उठा
माघ २९, रौतहट । मालपोत कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले ६ महीनाको अवधिमा रू. ९ करोड १८ लाख ३८ हजार ५२७ राजस्व संकलन गरेको छ । साउन महीनामा चन्द्रनिगाहपुरम
कैलाली, माघ २७ । कैलालीको व्यापारिक नाका सत्ती भन्सार कार्यालयले पछिल्लो साढे तीन महिनामा करिब २ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सो भन्सार कार्यालयका प्
काठमाडौं। आन्तरिक राजस्व विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता भएका करिब १३ हजार करदातालाई हटाउने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ सम्म विवरण नबुझाउने
दूरसञ्चार क्षेत्रको व्यवसाय संसारभर राम्रो प्रतिफल दिने प्रतिष्ठित उद्योगका रूपमा चिनिएको छ। उच्च नाफाका साथै व्यवसाय पनि प्रतिष्ठित भएकाले यो क्षेत्रमा लगानी गर्न ठूला–ठूला र चर्चित व्यवसायीहरू लालायित हुन्छन्। नेपालकै सन्दर्भमा पनि चर्चित व्यवसायी उपेन्द्र महतो यो व्यवसायमा आएका व्यापारी
बुडापेस्ट : हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टोर अर्बनले आफ्नो देशमा घट्दैगरेको जनसंख्या बढाउने उद्देश्यले यहाँका महिलाहरुलाई चार सन्तान पाएको खण्डमा आ
रत्ननगर / गिट्टी तथा बालुवामामा लगाइँदै आएको कर अब भरतपुर महानगरपालिकाले उठाउने भएको छ । यसअघि सविकको जिल्ला विकास समितिले उक्त कर उठाउँदै आएको थियो । सङ्घीय सरकार गठन भएसँगै स्थानीय सरकारले गिट्टी तथा बालुवको राजश्व सङ्कलन गर्न पाउने भनिए पनि यसलाई कार्यान्वयन गराउन समय लागेकाले विगत सात
काठमाडौंँ, माघ २९ गते । स्थानीय तहले करको दायर बृद्धि गर्न सक्ने आधार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले फराकिलो बनाए पनि सोही आधारमा स्थानीय तहले कर सङ्कलन
काठमाण्डु, २७ माघ – एनसेललाई होल्ड गर्ने कम्पनी एक्जियटाले एनसेल खरिद विक्रिमा भएको लाभकर तिर्ने दायित्व आफ्नो नभएको बताएको छ । सर्वोच्च अदालतले एनसेल र एक्जियटाबाट
सरकारले दोहोरो कर लगाएर आफूलाई मर्कामा पारेको भन्दै सुर्खेतका अटो व्यवसायी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा मङ्गलबारदेखि धर्नामा बसेका छन् । उनीहरुले एउटै जिल्ला र स्थानमा अटो सञ्चालन हुँदा पनि राज्यलाई तिर्नु परेको दोहोरो करले अन्यायमा पारेकाले विरोधमा उत्रेको बताएका छन् । अटो व्यवसायी खडगबहादुर
काठमाडौं– लामो समयको बहस र विवादका बीच एनसेलको मुद्दा बुधवार किनारा लागेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहित सर्वोच्च अदालतको वृहतप
काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले एनसेलको कर विवादमा निर्णय दिएको छ। बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहितकाे वृहत पूर्ण इजलासले ए
काठमाडौँ — एनसेलको पुँजीगत लाभकर यहाँ रहेको एनसेल र आजियटाबाट असुल गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु मिरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बुधबारको इजलासले एनसेल र यससँग जोडिएका कम्पनीको र
एक पक्षबाहेक सबैको जिकिर– भागिसकेको कम्पनी टेलियासोनेराले तिर्नुपर्छ काठमाडौँ — गत सातादेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एनसेलको कर विवाद मुद्दामा एक पक्षबाहेक अधिकांशले सेयर बेचेर भागिसकेको कम्पनी टेलियासोनेराले नै कर तिर्नुपर्ने बहस गरेका छन् ।चार छुट्टाछुट्टै निवे
स्थानीय तहले लगाएको करको रसिद । वीरगन्ज – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसाशन मन्त्रालयले देशभरीका सात सय ५३ स्
काठमाडौं, (नेस) नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको नेतृत्वले प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सभापतिलाई भेटेर व्यवसायीका समस्याबारे जानकारी गराएको छ। महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा सुरज आर्केड व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष परशुराम श्रेष्ठले व्यवसायीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिदिनका लागि समितिसँग
विदुर, १४ माघ । कवाडीका सामानमा स्थानीय तहपिच्छे कर लगाउँदा व्यवसाय नै समस्यामा परेको भन्दै नुवाकोट कवाडी सङ्घले अवैज्ञानिक कर हटाएर व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन माग गरेको छ ।
बाँके । जग्गाको कित्ताकाँटमा सरकारले यसअघि लगाएको प्रतिबन्धकै बेला मालपोत कार्यालय नेपालगन्जमा रु.५३ करोड ८५ लाख ६४ हजार ९४५ राजश्व संकलन गरेको छ । सरकारले कित्ताकाँट गरी जग्गा विक्रीमा रोक लगाए पनि कार्यालयमा उक्त अवधीमा जग्गा खरिद विक्री प्रक्रियाबाटै यतिधेरै राजश्व संकलन गरे
हाल उद्योगले पाँच वर्ष शतप्रतिशत र त्यसपछिको ५ वर्षसम्म ५० प्रशितत आयकरमा छुटको व्यवस्था काठमाडौँ — सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐनमार्फत सधैंका लागि ५० प्रतिशत कर छुटको प्रस्ताव गरेको छ । लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न कर छुट लगायतको प्रस्ताव संसद्म
हालै चर्चामा आएको व्यावसायिक रूपमा मोटरसाइकलबाट यात्रा सुविधा दिने टुटल कम्पनीले भ्याट छलेका भन्ने आरोपबारे राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन भइरहेको ब
जनकपुरधाम- करबृद्धिको विरोधमा चौतर्फी दबाब आएपछि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले बृद्धि गरेको सम्पति कर घटाउने निर्ण
१० माघ, बुटवल । रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले उठाएको पटके सवारी कर विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । प्रदेश सरकारको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि विपरीत नग
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली भन्सार कार्यालय नाकाबाट छ महीनामा रु नौ अर्ब ९९ करोड ६७ लाख बराबरको विभिन्न मालसामान आयात भएको छ । सो आयातबाट करीब दुई अर्ब ४१ करोड ४० लाख बराबरको राजस्व संकलन भएको भन्सार कार्यलयले जनाएको छ । पछिल्लो छ महिनामध्ये सबैभन्दा बढी राजस
पोखरा – नेपाल तरुण दल कास्कीले देशमा महँगीका साथै नीतिगत भ्रष्टाचार र कर आतङ्क बढिरहेको आरोप लगाएको छ । पोखरामा बुधवार आयोजित पत्
काठमाडौं । कर छली गरेको आरोप लागेको चर्चित फुटबल खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोले १ करोड ८८ लाख यूरो तिर्नुपर्ने भएको छ । त्यो भनेको नेपाली मुद्रामा करिब २ अर्ब बराबर हो ।
सीमापार व्यापार र लगानीको भविष्यको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्न करले व्यवसायलाई कतिसम्म विश्वव्यापीकरण र डिजिटल बनाउँछ भन्ने प्रश्न एकदमै महत्वपूर्ण छ । तर, दुःखको कुरा हालको विवाद अन्योल र जटिलताबीच फसेको छ र डिजिटल व्यवसायलाई जोखिमयुक्त बनाउने लोकप्रियतावादी राजनीतिक प्रतिक्रियाको यसमा
गलेश्वर। म्याग्दीको एक मात्र नगरपालिका बेनी नगरपालिकाले यसअघि निर्धारण गरेको एकीकृत सम्पत्ति करको दर घटाएको छ । नगरवासीको चौतर्फी विरोधपछि नगरपालिकाले
काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले कति राजस्व संकलन गर्यो? यो प्रश्नको यकिन जवाफ सरकारी लेखा सञ्चालन गर्ने महालेखा नियन्त्रकको का
कर भनेको के हो ? कर कति प्रकारका हुन्छन् ? स्पष्ट पार्नुहोस् । (२+३=५) ‘राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अनिवार्य दायित्व’ - प्रत्यक्ष लाभको अपेक्षा नगरी नागरिकले सरकारलाई बुझाउने तिरोलाई कर भनिन्छ । - कर भनेको कुनै व्यक्ति फर्म वा कम्पन
तौलिहवा : कपिलवस्तुका स्थानीय तहले प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेर काम थालेका छन्। प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये विकास सूचकांकमा पछाड
काठमाडौं। सरकारले पर्याप्त खर्च गर्न नसक्दा बजेट बचत करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। राजस्व संकलनमा वृद्धि भए पनि बजेट खर्च नहुँदा ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएको हो। चालु आर्थ
काठमाडौं। सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषको अध्यक्षमा सचिव शिशिरकुमार ढुंगानालाई नै निरन्तरता दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व सचिव ह
रसुवा - रसुवागढी भन्सार कार्यालयले चार महिनादेखि लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना लक्ष्य भेटाउन नसकेको कार्यालयले असोजयता लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको हो। बाढी र पहिरोको कारण साउन र भदौ महिनामा सामग्री नआएका कारण राजस्व संकलन प्रभावित भएको थियो।
काठमाडौं। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले वायुसेवा कम्पनीहरुले एक प्रतिशत मात्रै भन्सार तिरेर भित्र्याएको विमानको पाटपुर्जा आयातको प
चालु आवदेखि भारतीयले नेपालमा काम गरेबापत प्रतिकामदार ६ महिनासम्म १५ हजार र त्यसभन्दा बढी गरेमा २० हजार रुपैयाँ श्रमिक कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको छ भैरहवा — भारतीय नागरिकले अग्रिम श्रमिक कर बुझाउनुपर्ने प्रावधान अव्यावहारिक भएको इँटा व्यवसायीले बताएका छन् । यस्तो प्रावधानले कामद
पर्वत — जलजला गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि लागू गरेको सम्पत्ति तथा भूमिकरबाट ६ महिनामा २४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत साउनबाट पुससम्ममा ३ हजार ४ सय ४ जनाले तिरेको करबाट संकलित रकम भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
काठमाडौँः सरकारले गरेको प्रक्षेपण अनुसार राजस्व वृद्धि भएको भए निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले चालु आर्थिक वर्षको
विराटनगर।विराटनगर भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिको लक्ष्य पूरा गरेको छ । मूलतः औद्योगिक कच्चा पदार्थको पै
सरकारले साउनदेखि पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। सरकारी आय व्ययको विवरण राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम
पेरिस । यूरोपेली यूनियन (इयू) समूहले मार्चका लागि आफैद्वारा तय गरेको समयसिमाभित्र उच्च प्रविधिका कम्पनीहरूमा सर्वसम्मतरूपमा डिजिटल करको व्यवस्था गर्न कठिन हुने इय
काठमाडौं - नेपाल आयल निगमको इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा भएको अनियमितता र सबा ६१ करोड रुपैयाँ आयकर (राजस्व) छलीका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौन
काठमाडौं । देशको सबैभन्दा ठूलो कम्पनीका रुपमा रहेको एनसेललाई यसका लगानीकर्ताहरुले फेरि 'बिक्री'मा राखेका छन्। र यसको 'भ्यालुएसन' तीन अर्ब
काठमाडौं। स्थायी लेखा नम्बर लिएर आर्थिक कारोबार गर्नु भएको छ तर कर तिर्नु भएको छैन भने सरकारले तपाईको फर्म तथा कम्पनी खारेज गरिदिने भएको छ
काठमाडौं। सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणमा चित्त नबुझेको भन्दै प्रशासकीय पुनरावलोकनका लाग
पुस २८, काठमाडौं (अस) । राजस्व जम्मा हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा तथा काउण्टर शनिवार बिदाको दिनसमेत खुला भएका छन् । पुस मसान्त आएकाले राजस्व बुझाउने प्रयोजनका लागि
बिराटनगर, पुस २७ विराटनगरस्थित जैन भवनमा सञ्चालन भएको सुबिसु क्यान इन्फोटेक २०१९ मा इन्फोटेक कम्पनीहरुको छुट, अफर र अन्य इलेक्ट्रोनिक वस्तुको बिक्रीवितरण
काठमाडौं–ग्लोबल आइएमई बैंकले नेपाल सरकार, आन्तरिक राजस्व विभाग, करदाता सेवा कार्यालय, कावासोती, नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व) मा राजस्व संकलन काउन्टर सुरु गरेक
काठमाडौं- ५५ करोड रुपैयाँ कर बढी भएको भन्दै १२ वाणिज्य बैंक राजस्व न्यायाधिकरण पुगेका छन्। विगत ८ वर्षको अवधिमा ५५ करोड ७४ लाख २१ हजार ३७ रुपैयाँको कर दायित्वबाट जोग
दुई करोड राजस्व हिनामिनापछि लेखा अधिकृत सम्पर्कविहीन आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यालयले बेरुजु रकम दाखिला गर्न पत्र काटेपछि रकम हिनामिना बाहिरियो मालपोत कार्यालय भरतपुरका लेखा अधिकृत रिठ्ठे दर्जी एक महिनादेखि सम्पर्कविहीन छन् । मालपोत कार्यालयका प्रमुख लालकृष्ण शर्मा पौडेलका अनुसार आ
काठमाडौं। सुस्ताएको घरजग्गा कारोबारमा मंसिर महिनामा एकाएक रौनक देखिएको छ। देशैभर घरजग्गाको कारोबार बढेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। भूमी
राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलले राजस्व छलीको आरोपमा २ करो ७० बढीको विगो जरिबाना माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायार गरेको छ। कार्यालयले पटेल ट्रेडर्स प्रालीका विरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा आज राजस्व चुहावटको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ ।कात्तिक ७ गते राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुट
काठमाडौं। कर्पोरेट सम्मेलनका नाममा वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ विदेशिएपछि सरकारले नियन्त्रणको तयारी थालेको छ। अहिले देशभित्र रहेका विभिन्न बहुर
काठमाडौं । दुई महिनाअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अवकाशप्राप्त कर्मचारी लीलाप्रसाद श्रेष्ठको पुर्खेउली घर पाँचथरमा एउटा पत्र गयो । आन्तरिक राजस्व कार्यालय बबरमहलबाट पठाइएको पत्र उनका दाईले बुझे । तर खोलेर हेरेनन् । पत्र काठमाडौं ल्याएर भाइलाई दिए । नयाँपत्रिकामा नवराज मैनाली लेख्छन् पत्र खोलेर लीलाप्
विराटनगर। सरकारले राजस्व चुहावट रोक्न सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै लगेको छ। मंसिरबाट आन्तरिक राजस्व विभागले सेन्ट्रल विलिङ
काठमाडौं । अध्यागमन विभागले साढे पाँच महिनाको अवधिमा करिव डेढ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । विभाग र मातहतका कार्यालयहरुले गत साउन १ देखि पुस १५ गतेसम्म कुल १ अर्ब ३०
काठमाडौं। संघीयता कार्यान्वयनसँगै घरबहाल कर संकलन प्रभावकारी नभएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जनको तयारी थालिएको छ। विगतमा नेपाल
सर्लाही । जिल्लाको हरिवन नगरपालिकाले नागरीकबाट असुल भएको वढी कर वापतको झण्डै ८ लाख रकम फिर्ता गरेको छ । भदौ १० गतेको नगरकार्यपालिकाको वैठकले सम्पति करमा ७५ प्र
सरकारले थप कर उठाएर भए पनि शिक्षाको बजेट कम्तीमा २० प्रतिशत पु-याउने नीतिगत तयारी गरेको छ । शिक्षा प्राप्तिको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारका ३ वटै तहले आफ्नो बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ उत्पादनको कम्तीमा ६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
काठमाडौं । देशभर रहेका साढे ७ सय सरकारले जथाभावी कर उठाएको भन्दै व्यापक जनगुनासो बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले जनतालाई से
विराटनगर। मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाले उद्योगहरूबाट लिँदै आएको व्यवसाय कर चालु आर्थिक वर्षदेखि नै घटाउने भएको छ । मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले बारम्बार गरेको आग्रह र दबाबको प्रतिफलका रूपमा गाउँपालिकाले व्यवसाय कर घटाउन लागेको हो ।गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालचन्द चौधरीले संघ
काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले कर छली हुन नदिन पनि निजी क्षेत्रको लेखापरीक्षणको काममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिने कानुनी व्यवस्था गर्नु
सरकारले जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय तहलाई मात्र विद्युत्को राजस्व (रोयल्टी) दिने प्रस्ताव गरेको छ । विगतमा प्रभावित निकायलाई भन्दा प्रभावित जिल्लालाई राजस्व दिइँदै आ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा आर्थिक सूचक सकारात्मक रुपमा अघि बढेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले चा
भारतीय राज्य कर्नाटकको आयकर विभागले हाल 'केजिएफः च्याप्टर वान' सिनेमाबाट ठूलो चर्चा बटुलिरहेका कन्नड अभिनेता यशसहितका चर्चित कलाकार तथा निर्माताहरूको घरमा छापा मारे
काठमाडौं, पुस २२ । अर्थ मन्त्रालयले जनतालाई सेवा नै नदिइ लिइएका शुल्क तत्काल खारेज गर्ने प्रावधान राखेर कर विवाद सुल्झाउने कार्यविधि तयार पारेको छ । संघीयता कार्यान्वयसँगै प्
सरकारले कर सहभागिताका लागि दिएको कर छुट तथा सहुलियत सुविधा पुस मसान्तसम्म लिइसक्नुपर्ने भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत विभिन्न कारणले कर सहभागिता जनाउन नसकेका करदातालाई विगत तीन वर्षको विवरण पेस गरे करको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । त्यसबाहेक लामो समयदेखि मूल्य अभिव
विराटनगर : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वाइडबडी विमान खरिदमा भएको घोटला प्रकरणमा राष्ट्रको धन कसैलाई लुट्न नदिने बताएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय मगर संघले मोरङको ल
कपिलवस्तु, २१ पुस । कपिलवस्तुको सुठौली भन्सारले आर्थिक बर्षको चार महिना भित्रै लक्ष्यभन्दा धेरै राजस्व असुली गरेको छ । गत असोजमा स्तरोन्नती भएको
धनगढी उपमहानगरपालिकाले इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई बुधबार पत्र काट्दै प्रतिग्राहक २ सय रुपैयाँका दरले कर बुझाउन पत्राचार गरेको छ । आफ्नो क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्दै आएका नेपाल टेलिकम, एनसेल, सुबिसु, नेटम्याक्स, वल्र्डलिंक र ब्रोडलिंकका नाममा पत्र काट्दै कर बुझाउन उपमहानगरपालिकाले उर्दी जारी गरेको हो । उ
डोल्पा — ठूलीभेरी नगरपालिकाले सवारी साधनमा स्थानीय कर संकलन सुरु गरेको छ । नगरभित्र आउजाउ गर्ने सवारी साधनबाट कर संकलन थालिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । ठूलीभेरी ३ स्थित वडा कार्यालयमार्फत कर संकलन थालिएको हो । नगरपालिकाका अनुसार जिपबाट प्रतिट्रिप दुई सय र ट्
स्थानीय तहले जथाभावी कर लिएपछि उत्पन्न विवादबारे गरिएको प्रदेश र स्थानीय करसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । कर विवादमा देखिएको समस्या समाधानका लागि गठि
काठमाडौँ- मुलुकमा हाल सञ्चालनमा रहेका कूल ३१ भन्सारमध्ये सात भन्सारबाट निर्यात शून्य रहेको पाइएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष
काठमाडौं : अर्थमन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवामा मूल्य अभिवृद्धिकर छुट हुने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्रालय, आन्त
नगरकोट– काठमाडौंबाट सबैभन्दा नजिकको पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट पुगियो भने यहाँका व्यवसायीहरूको अनुहारबाट खुशी गायब भएको देख्न सकिन्छ। अंग्र
नेपालगन्ज-आन्तरिक राजस्व विभागले यसवर्ष सुर्खेतलाई १ अर्ब र नेपालगन्जलाई ३ अर्ब ५१ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तोकेको छ ।आन्तरिक राजस्व विभागले यसवर्ष
काठमाडौँ। एनसेल खरिदबिक्रीको लाभकर विवादसम्बन्धी सुनुवाइ बिहीबार पनि स्थगित भएको छ। मङ्सिर १७ गते स्थगित भएको पेसी बिहीबारको लागि तोकिएको थ
काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक सिंहदरबारमा शुरु भएको छ। बैठकमा एनसेलको क
काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले करसँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि दीर्घकालीन संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ। कर फर्स्योट आयोग ऐन खारेजीसँगै करसँग सम्बन्धित विवाद निरुपणका लागि नयाँ संरचना तयार ग
काठमाडौं । भारतमा खानेतेलको आयातमा भन्सार महशुल वृद्धि गरिएपछि दक्षिण एशियाली मुलुक नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकाबाट तेल निकासी भएपछि भारतीय उत्पादकहरुले
काठमाडौं : नागरिक लगानी कोषबाट सञ्चालित कर्मचारी बचत वृद्धि स्वीकृत अवकाश कोष कार्यक्रमको कर प्रावधानमा कुनै पनि फेरबदल नभएको कोषले स्पष्ट पारेको छ
देशको ठूलो ठूलो कारोबार औपचारिक राष्ट्रिय लेखांकन र करको दायरामा आउन सकेको छैन, यो कर प्रशासनको चट्टानी चुनौती हो मुलुकभर राष्ट्रिय कर दिवस
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) भनेको वस्तु तथा सेवाको उपभोगमा लाग्ने कर हो । यो वैज्ञानिक कर प्रणाली हो । यसअघि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनकै अनुसूचीमा भ्याट फिर्ता हुने वस
कर प्रणाली त्यस्तो हुनुपर्छ जसले लगानी आकर्षित गरोस्, कर नतिर्न होइन कर तिर्न आम करदातालाई अभिप्रेरित गर्न सकोस् । एउटा असल कर प्रणालीका
काठमाडौं। केपी ओली सरकारले स्वरोजगारलार्इ प्रभावित पार्ने गरि विद्युतीय रिक्सा(र्इ-रिक्सा)मा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) लगाएको छ। तरा
पर्सा- चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तीन महीनामा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले लक्ष्यभन्दा रु पाँच अर्ब ४३ करोड बढी राजश्व सङ्कलन गरेको छ । चालू आवक
काठमाडौं । सरकारले नागरिक लगानी कोषका बचतकर्ताहरुमा थप करको भार थुपारेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले आयकर ऐन अनुसार लगानी कोषको अवकाश कोषमा कर लगाउन पत्
देशभित्र फैलँदो आपराधिक कार्यहरूका अतिरिक्त भारतसँगको लामो खुला सिमाना, नगदी कारोबारमा आधारित अर्थतन्त्र र त्यसैगरी ठूलो अनौपचारिक क्षेत्र, संक्रमणकालीन अवस्थाजस्ता कारणहरूले गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको दृष्टिले थप जोखिमयुक्त बनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत
संविधान र अन्य ऐनमा निकासी कर, कवाडी निकासी कर, पटके सवारी कर, प्रदूषण शुल्क भन्ने शब्द नै छैन । तर, विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहले यस्ता
भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्रभित्रबाट सङ्कलन भएको व्यावसायिक करमध्ये ५ प्रतिशत उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनले पाउने भएको छ । महानगरपालिका र सङ्घबीचमा यसै आर्थिक वर्षबाट लागू हु
कर प्रशासनमा सरकारको निगरानी पाँचतारे होटल, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा अटोमोबाइल डिलरहरूको कारोबार अब सिधै सरकारी सर्भरमा देखिने भएको छ । कर प्रशासनलाई
ओखलढुंगामा बितेको आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षको तीन महिना अवधिमा ८ सय करदाता बढेका छन् । आन्तरिक राजश्व कर कार्यालय लहानले दिएको जानकारीअनुसार उक्त संख्यामा करदाता थपिए
कूल आयातित वस्तुमध्ये सबैभन्दा बढी भारतबाट २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँको सामान भारतबाट आयात भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा
सरकारले करिब ३० हजार करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर्ताको सूचीबाट हटाउने तयारी गरेको छ । लामो समयदेखि कर कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेका र कारोबार नै बन्द गरेर बसेर वि
वीरगंज। वीरगंज र आइसिपि भन्सार कार्यालयले असोज महिनामा लक्ष्यभन्दा धेरै बढी राजस्व संकलन गरेको छ । दशैँ, तिहारजस्ता चाडपर्वका कारण आयात बढेपछि यो भन्सारले चालु आर्थिक बर्ष
काठमाडौं। सरकारले करिब ३० हजार करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर्ताको सूचीबाट हटाउने भएको छ। लामो समयदेखि कर कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेका र कारोबार
नेपाल कबाडी व्यवसायी समाजले चन्द्रागिरि नगरपालिकाले कबाडी व्यवसायीसँग अव्यावहारिक रूपमा दोहोरो कर लिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ । समाजले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नगर
आन्तरिक राजश्व विभागले बजार अनुमगनलाई तीब्रता दिएको छ। कर परिपालन गराउनको लागि नियमित बजार अनुगमन गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा उच्च बृद्धिदरकाे लक्ष्य
दसैँमा विदेशबाट घर फर्कँदै हुनुहुन्छ? तपाईले विदेशबाट ल्याउने कतिपय सामानमा भन्सार शुल्क लाग्दैन भने कतिपयमा सीमितता तोकिएको छ। सीमितता तोकिएका सामान बढी ल्याउँदा जफत हुने तथ
पोखरा- गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले गण्डकी प्रदेशमा मुख्य दुई नाका भए पनि भन्सारबाट हाल एक पैसा पनि संकलन नहुने
राजस्व संकलन बढाउने सरकारको जुक्ति चालू आर्थिक वर्षमा महत्वाकांक्षी राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखेर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले राजस्व संकलन गर्ने प्रशासनिक केन्द्र विस्तारलाई तीव्रता दिएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै राजस्व संकलन गर्ने भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व प्रशासनका केन्द्रहरू थप
बेइजिङ। अमेरिकाले चीनबाट आउने सामानमा नयाँ दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कर वृद्धि गर्ने भनी सञ्चारमाध्यममा आएका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा ल्याएमा बेइजिङले पनि यसको यथोचित जवा
काठमाडौं। सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटिए)बाट तीन अर्ब रुपैयाँ तानेको छ। गैरकर राजस्व शीर्षकमा अर्थमन्त्रालयले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय एनटिएबाट तीन अर्ब रुपैयाँ तान
पोखरा-अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले देश संघीयतामा गएसँगै यसै आर्थिक वर्षदेखि करिब ४० देखि ५० अर्बको करको दायरा स्थानीय तहलाई पठाइ सकेको बताए । प
मलाई सबैले कर मन्त्रीका रूपमा लिन थाल्नु भएको छ । जग्गा बेच्यो जग्गामै कर लियो भन्नुहुन्छ । गाई बेच्यो गाईमै लियो भन्नुभएको छ । घरजग्गा
वीरगन्जमा गत साउन महिना करवृद्धिको विरोध गर्दै उद्योगी व्यवसायी। फाइल तस्बिर: रासस एक बोट स्याउमा १० रुपैयाँ कर। डोल्पा, त्रिपुरासुन्
काठमाडौं।सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा राखेको राजस्वको लक्ष्य पूरा भएन। साउनमा सरकारले ६२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको
काठमाडौं। परामर्श सेवाका लागि नेपाल आएर काम गर्ने विदेशी परामर्शदाताले पाउने पारिश्रमिकमा राजस्व छलीको संभावना रहेको भन्दै सर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले १ लाख ७४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म सम्पत्ती कर लिने भएको छ । महानगरले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि जारी गरेको आर्थिक ऐनले १० करोडसम्मको सम्पत्तीम
भैरहवा– प्रदेश सरकारको नीति विपरीत स्थानीय तहले पटके सवारी कर उठाउँदै आएका छन्। कुनै पनि खालका पटके कर नउठाउन सबै स्थानीय तहलाई प्रदेश
काठमाडाैं, भदौ ५ । स्थानीय निकायले अत्याधिक कर लागाइरहेको, कुखुरा, बाख्रादेखि साइकलसम्ममा कर लिइरहेको जनगुनासो आइरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहलाई कर लग
यतिबेला देशैभर करको बिषयलाई लिएर एक प्रकारको आतंकनै मच्चिएको छ । मुलुक संघियता गएसँगै तीन तहकै सरकारले विभन्नि शिर्षकमा कर उठाउन थालेपछि विरोधका स्वरहरु पनि घन्किएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार राजस्वको अधिकार र बाँडफाँट सम्बन्धि व्यवस्था भने यस्
एनएफआरएस लागु भईसकेपछि सम्बन्धित निकायले आफ्ना शेयरधनीको लागि एनएफआरएस अनुसारको वित्तीय विवरण तयार गरी उपलब्ध गराउनु
काठमाडौँ — उदारीकरण नीतिसँगै आफूले तिर्ने कर आफैं घोषणा गरी राज्य ढुकुटीमा दाखिला गर्न पाउने कानुन बनेका छन् । स्वयं कर घोषणामा चित्त नबुझ्दा मात्रै कर अधिकृतले लेखापरीक्षण गरी कर निर्धारण गर्न सक्छ । यो सुविधा करदातालाई बेइमानी गर्न ल्याइएको होइन ।
काठमाडौं । स्थानीय तहले अचाक्ली कर उठाएको विषयमा ठूलो बहस भइरहेको छ । तर, केन्द्रीय सरकारले वर्षौँदेखि अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु पेट्रोलियम पदार्थमा अचाक्ली
Aug 12: The government has restructured tax collecting entities and redefined the threshold of large taxpayers to those doing an annual transaction of Rs 800 million
काठमाडौं, भदौ २ । राजस्व अनुसन्धान विभागले अब सामान ओसार पसार गर्दा अर्थात एक ठाउँबाट अर्को ठाउँका लैजादा बिल विजक दर्ता गरेरमात्र लैजान पाउने व्यवस्था गर्न लागे
पुलको प्रतिबद्धता बिर्सेर प्रधानमन्त्री भन्छन्, ‘कर होइन, खोला तार्ने युवाले पैसा लिएका हुन्’ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई ढुक्क हुन प्रधानमन्त्रीको ढाडस
काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पार्टीले निर्वाचन जितेको गाउँपालिका र उपमहानगरपालिकामा साविकको गाविस र नगरपालिकाले लगाएकोभन्दा बढी कर नलगाउन र लगाएको भए फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभामा विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले कर बढोत्तरी, बाढीपहिरो र सडकको दुर्दशाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कांग्रेस सांसद अनिता देवकोटाले स्थानीय सरकारले विभिन्न शीर्षकको करमा गरेको कैयौं गुणाको बढोत्तरीले जनता आतंकित भइरहेको बताइन् । &
काठमाडौं। सर्बोच्च अदालतले कर्मचारीलाई नाफाबाट कर नकाटी १० प्रतिशत नै बोनस दिन आदेश गरेपनि कर कार्यालयले त्यसलाई नमान्न
सुर्खेत।कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक क्षेत्रको विकासमा वैदेशिक लगानी जुटाउनका लागि समन्वय गर्न प्रदेश स
बेइजिङ। अमेरिकाले सौर्य प्यानलमा गरेको करबृद्धि विरुद्ध चीनले विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) मा चुनौती दिने भएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यापार र प्रविधिका क्षेत्रमा करवृद
विराटनगर।विराटनगर महानगरपालिकाले घटाएको करको दरले निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका विपन्न वर्गलाई उपेक्षा गरेको र साम्भ्रान्त वर्गलाई मात्रै सहुलियत दिएको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अ
भद्रपुर। स्थानीय तहमा वृद्धि गरिएको करको विरोधमा बुधबार झापाको मेचीनगरमा प्रदर्शन गरिएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी वडा नं १० को अगुवाइमा भएको विरोध कार्
काठमाडौं : सरकारले चार अर्ब एक करोड ३६ लाख राजस्व अपलचन गरेको अभियोगमा तीनवटा फमलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । नियन्त्रणमा लिइएका फममध्ये शिव इन्ट
प्रदेश सरकारहरूले संविधानविपरीत निकासी कर लगाउँदै आएका छन् । नेपालको संविधानको धारा २३६ मा एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहमा हुने वस्तु तथा सेवाको निकासीमा कुनै किसिमको कर लगाउन नपाइने उल्लेख छ । तर, अधिकांश प्रदेश सरकारहरूले वस्तुको निकासीमा कर उठाइरहेका छन् । स्थ
नेपालको संविधानले वित्तीय स्रोतको बाँडफाँड गर्ने र तीनवटै सरकारबाट प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित उपयोग हुने सुनिश्चितता कायम गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिएको छ । आयोगलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करसम्बन्धी सुझाब दिने संवैधानिक अधिकार छ । तर, दुर्भाग्य ! वित्त आयो
-संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएसँगै गठन भएको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष हुन् पौडेल । -पौडेलको नेतृत्वमा निर्धारण भएका देशभरका स्थानीय तहले निर्वाचनमार्फत नेतृत्व पनि पाएका छन् । अहिले यिनै स्थानीय तहले जनतालाई विभिन्न वस्तु तथा सेवामा कर लगाइरहेका छन
चितवन – रत्ननगर नगरपालिकामा गरिएको कर वृद्धिको विरोधमा अनशन बसेका राजनीतिक दल र नगरपालिकाबीच कर वृद्धि समायोजन गर्ने सहमती भएको छ। करवृद्धिको विरोधमा उत्रिएकाहरुको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा नगरपालिका र अनशनरत पक्षबीच दुई दिनसम्म चलेको वार्तामा दुवै पक्षको सहभागितामा कार्यदल गठन गर्ने सहमती भ
गाउँमा सिंहदरबार काठमाडौं : दुई दशकदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन नभएर सास्ती खेपिरहेका जनता एक वर्षअघिसम्म सिंहदबार घर नजिक आएकोमा खुसी
बेपत्ता भएको कुनै नागरिक जिउँदै छु भनेर फर्किए नगरपालिकामा कर बुझाउनुपर्ने भएको छ रुकुममा जीवित प्रमाणित गर्न कर बेपत्ता भएको कुनै नागरिक जिउँदै छु भनेर फर्किएमा नगरपालिकामा कर बुझाउनुपर्ने भएको छ । रुकुम (पूर्व) र (पश्चिम)का स्थानीय तहहरूले कुनै व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाणित गर्न
२९ साउन, विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका कर बढाउने निर्णयबाट पछि हटेको छ । चौतर्फी दबाव बढेपछि महानगर कर बढाउने निर्णयबाट पछि हटेको हो । महानगरपालिक
बजार नियन्त्रण गर्ने सरकारको संयन्त्र अनुपस्थितझै“ हु“दा यसरी बढेकै मूल्यमा खाद्यान्न किन्न उपभोक्ताहरू बाध्य भएका छन् । आयआर्जन गर्ने ठाउँ नबढेको र काम गर्
‘धेरै कर लगाइयो भने जनताबाट विद्रोहको सम्भावना हुन्छ’ करको विषयमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ – संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तीनै तहका सरकारले कर ल
Today’s tax systems are unforgivably cack-handed IF YOU are a high earner in a rich country and you lack a good acc
पुल बनाउँछु भन्दै मत माग्ने नेताले अब डुंगाबाट खोला तर्न बाध्य जनताबाट कर उठाउन थाले कर उठाउन घाट–घाटमा ठेकेदार स्थानीय सरकार करमा कठोर बनेको समाचार आइरहेका बेला कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले देशलाई नै आश्चर्यमा पार्ने निर्णय गरेको छ । आफ
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यक्तिगत सम्पत्ति, घरबहाल, होटल, व्यवसाय करमा भारी बृद्धि गरेको छ । महानगरपालिकाले २०३६ बाट छुट दिइ
‘नागरिकको तिर्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी कर लगाउनु गलत’ काठमाडौं– संसदको अर्थ समितिले दोहोरो र अस्वभाविक हुनेगरी लगाइएका कर खारेज गर
काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले कर प्रशासनको संरचनामा परिवर्तन गर्दै मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको स्थापना गरेको छ। साविक ठूला करदाता कार्यालय र विभिन्
२९ साउन, काठमाडौं । संसदको अर्थ समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जथाभावी र दोहोरो रुपमा लगाइएका कर हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले
२७ साउन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तीर्न नसक्नेलाई करको बोझ नलगाउने स्पष्ट पारेका छन् । सर्वसाधारणलाई करको बोझ
काठमाडौं।अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. राजन खनालले स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिमा करसम्बन्धि चेतना जानकारी नभएका कारण दोहोरो करको समस्
काठमाडौँ । सरकारले भाइवर, स्काइप, इमो, फेसबुक, मेसेन्जर, ट्विटर, ह्वाट्स एप, इन्स्टाग्रामलगायत सोसल मिडियालाई करको दायरा ल्याउने तयारी गरेको छ । य
कर बृद्धि पुनर्बिचार नभए आन्दोलनमा जाने भन्दै उद्योग बाणिज्य महासँघले गरायो प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण नेपाल उद्योग बाणिज्य महासँघले कर बृद्धिले सिर्जना
संघीयता त्यस्तो राजनीतिक सम्झौता हो, जसमा संविधानद्वारा नै राज्यका विभिन्न तहहरूबीच अधिकारको समुचित बाँडफाँड गरिन्छ। नेपालको संविधानले राज्यलाई संघीय प्रणाली
विराटनगर।विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि करका दर निर्धारण गर्दा मोरङका दुई मुख्य उद्योग वाणिज्य संघले समर्थन गरेको रहस्योद्घाटन भएपछि द
कालिकोट — खाँडाचक्र नगरपालिकाले गत वर्ष नागरिकता सिफारिसबापत नयाँको एक सय र हराएकाको ५ सय रुपैयाँ लिने निर्णय गर्यो । आलोचना भएपछि अहिले क्रमश: ५० र एक सय रुपैयाँमा झारिएको छ ।
वीरगंज।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले २३ बुँदे वीरगंज घोषणापत्र जारी गर्दै राष्ट्रिय भेला सकिएको छ। महासंघको जिल्ला तथा नगरस्तरीय राष
म्याग्दी-जिल्लामा घरजग्गा कारोवारबाट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु दुई करोड २८ लाख ३९ हजार राजश्व संकलन भएको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालयका अधिकृत मुकुन
विभिन्न सरकारी कार्यालयमा अख्तियारी प्राप्त बजेटमध्ये ९९ करोड ३१ लाख ४ हजार ८ सय ४७ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । रामेछाप-गत आर्थिक वर्ष २०७४-७५
काठमाडौँ। मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयकालागि अर्थ मन्त्रालयले ८ जना उपसचिव पठाएको छ। अर्थ मन्त्रालय मातहत कार्यरत रहेका उनीहर
वीरगंज। वीरगंज महानगरले चालु आर्थिक वर्षको लागि बढाएको विभिन्न शिर्षकको करवृद्धिको चौतर्फी विरोधपछि वीरगंजका मेयर विजय सरावगी निर्णयबाट
गएको वर्ष सरकारले १० खर्ब ७३ अर्ब २३ करोड ६७ लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जनताले तिरेको कर तथा विभिन्न स्रोतबाट हुने त्यस्तो खर्च कुन क्षेत्रमा कति भयो? नेपाल सरकारको
११ साउन, वीरगञ्ज । आन्तरिक राजश्व कार्यालय, वीरगञ्जले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य भन्दा २७ दशमलव ५९ प्रतिशत बढी राजश्व संकलन गरेको छ । कार
उपत्यकामा सातदोबाटो, स्वयम्भू, कीर्तिपुर, बालाजु, जोरपाटी र मातातीर्थ गरी टयांकर व्यवसायीका ५ समूह सञ्चालित गोदावरीबाट पानी लिएर आएका टयांकरहरू टौखेलको ढाटअघि रोकिनुपर्छ । त्यहाँ गोदावरी नगरपालिकाले ठेक्का दिएको कम्पनीका कर्मचारीले प्रत्येक पानी टयांकरसँग कर उठाउँछन्
पोखरा-जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले गत आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा राजस्व संकलनमा भारी वृद्धि गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को तुलनामा गत वर्ष करिब ११ गुणा बढी राजस्व
दाङ-घोराही उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ वाट पार्किङ शुल्क तथा सडक कर उठाउने भएको छ । कर उठाउनका लागि उपमहानगरपालिकाले ठेक्कासमेत आह्वान गरिस
काठमाडौं । सरकारले पैसा लिएर ध्यान तथा योग सिकाउने केन्द्रहरुलाई पनि मुल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लगाउने तयारी गरेको छ । यस्तो कर वस्तु तथा सेवाको बिक्रीमा लाग्छ । से
विराटनगर।प्रदेश सरकारले लागु गरेको निकासी करलाई संघीय सरकारले कार्यान्वयन नगर्न दिएको निर्देशन प्रदेश नम्बर १को सरकारले नमान्ने भएको छ । &nbs
तेह्रथुम-तेह्रथुम जिल्लाका लागि विनियोजन भएको कुल बजेटमध्ये ३३ करोड बढी रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयका लागि
तुलसीपुर -तुलसीपुर इलाका प्रशासन कार्यालयले आब २०७४/७५ मा रु एक करोड ७८ लाख १० हजार ४२१ राजश्व संकलन गरेको छ । कार्यालयका प्रमुख धनबहादुर के
महत्वका आधारमा क्षेत्र विभाजनः क्षेत्र, सम्पत्ति रहेको ठाउँ, बाटो, बहालमा उपलब्ध गराउने भवनको बनौट, बहालमा लिने सम्पत्तिको उपयोग र क्षेत्रफललाई आधार मानेर सूत्रका आधा
काठमाडौं।गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा घरजग्गा किनबेचबाट ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष
काठमाडौं। गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा भने देशभर घरजग्गाको कारोबारमा उछाल आएको छ। असारमा गत आर्थिक वर्षको मात्र नभएर अहिले सम्मकै सबैभन्दा धेरै दुई अ
चितवन-आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले गत आर्थिक वर्षमा रु २१ अर्ब ८० करोड ४५ लाख ६५ हजार राजश्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले आव २०७३/७४ मा भन
विराटनगर — तराईका हरेक गाउँका कुनाकाप्चामा सर्वसाधारणले साइकलमा सहजै यात्रा गरिरहेको जताततै देखिन्छ । सवारी साधनमध्ये सर्वसाधारणको पहुँचमा साइकल नै छ । तर स्थानीय जनप्रतिनिधिले पञ्चायतकालीन नीतिलाई ब्युत्याउँदै साइकललाई चर्को कर लगाउन थालेका छन् । पञ्चायतकालमा सडकमा गुडिरहेका साइकललाई जबर्
कावासोती । नवलपुरको कावासोतीमा कर कार्यालय स्थापना हुने भएको छ । नवलपुरमा कर कार्यालय नहुँदा यहाँका उद्योगी तथा व्यवसायी कर तिर्न चितवनको भरतपुर जानुपर्ने बाध्यता छ । कर कार्यालय स्थापना हुने भएपछि यहाँका व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन् । होटल तथा रेष्टुरेण्ट व्यवसायी सङ्घ नवलपुरका अध्यक्
बिर्तामोड-नेपालको पूर्वीनाका मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाले आर्थिक बर्ष २०७४-०७५मा १० अर्ब १८ करोड २७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । ९ अर्ब २० कर
धनगढी — कैलाली देवरियाका धनबहादुर चौधरी मोटरसाइकलको ब्लुबुक नवीकरण गर्न शुक्रबार यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीमा पुगे । गतवर्ष यही महिना ४ हजार १ सय गोजीमा बोकेर नवीकरण गर्न गएका चौधरीलाई राजस्व फाँटका कर्मचारीले ८ हजार १ सय कर लाग्ने भनेपछि कामै नगरी घर फर्किए ।
रुपन्देही।प्रदेश ५ सरकारले नयाँ करको दर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ४० करोड राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न करका दर हेर
स्थानीय तहलाई कानुनविपरीत दोहोरो कर लिनबाट रोकिने काठमाडौँ — स्थानीय निकायलाई जथाभावी कर नलिन अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् र स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् । केही स्थानीय तह र निकायले विभिन्न शीर्ष
एकै मोटसाइकलको कर– कर्णालीमा १५ हजार, प्रदेश १ मा ३० हजार संविधानले प्रत्यायोजन गरेको स्वायत्त अधिकारअनुरूप प्रदेश
चुनावअघि फ्री वाइफाइ, बजेटपछि इन्टरनेट महंगो ! १ साउन, काठमाडौं । मंगलबारबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ । यो सँगै विभिन्न वस्तु तथा सेवामा करक
१ साउन, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै लागू हुने गरी करको दर तोकेको छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र स्थानीय सरका
काठमाडौं। भन्सार प्रयोजनकालागि चिनीको सन्दर्भ मूल्य ४६० अमेरिकी डलर कायम भएपछि आयातकर्ताले त्यसविरुद्ध एक सय पुनरावलोकनका उजुरी दर्ता गरेका छन्। सरकारले आयातित चिनीको भन्सार सन्दर्भ मूल्य बढाएको विरोधमा व्यवसायीले पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्। चिनीको कारोबा
सरकारले उपभोक्ता र उद्योगीको साटो विचौलियाले मात्र लाभ पाएका कारण भ्याट फिर्ताको व्यवस्था हटाइएको बताएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उपभोक्ता र उत्पादक दुवैले ल
Executive Director External Affairs and CFO at IFAC overseeing communications, public policy and finance functions. The deadline for fili
काठमाडौं। कर्मचारी प्रशासन सेवाभित्र रहेको विद्यमान राजस्व समूहलाई परिमार्जन गर्न अर्थ मन्त्रालयले सामान्य प्रशास
नयाँ मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय पनि खुल्ने २१ असार, काठमाडौं । सरकारले कर तथा राजस्व प्रशासनमा ब्यापक हेरफेर गरेको छ । मन्त्रिप
दरबन्दी घटाइयो, कानुन र प्रशासन परिवर्तन १३ असार, काठमाडौं । सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागको संगठन तथा व्यवस्थापनको पुर्नसंरचना परिवर्तन गरेको छ । ‘इकोन
विज्ञ भन्छन्ः जीएसटी लागे दलाल पुँजीपति हावी हुन्छन् १२ असार, काठमाडौं । सरकारले व्यवसायीहरुलाई
काठमाडौं । बैशाख महिनाको तुलनामा जेठ महिनामा जग्गा कारोबार बापतको राजस्व संकलन ३८ करोडले बढेको छ । जेठ महिनामा जग्गाको कारोबार बापत २ अर्ब १७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ ब
१० असार, बुटवल । पहिलोपटक संघीयता कार्यान्वयनमा आएसंगै २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाF बराबरको वजेट पेश गरेको प्रदेश ५ सरकारले कुन कुन क्षेत्रमा कर उठाउँछ भन्नेमा प्रदेशवासी
काठमाडौं। सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको सचिवमा लक्ष्मण अर्यालको सरूवा गरेको छ। प्रदेश नं ४ को प्रमुख सचिव रहेका अर्यालले विहीबारबाट नयाँ जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। योजना आयोगका तत्कालीन सचिव शरदचन्द्र पौडेलले अवकाश पाएपछि अर्याललाई ल्याइएको हो। राजस्व प्रशासनका अब्बल म
विराटनगर।देशका अन्य प्रमुख भन्सार कार्यालयमा राजस्वको लक्ष्य नपुगिरहेका बेला विराटनगर भन्सारले भने लक्ष्य पुग्ने देखिएको छ।
काठमाडौं : हकप्रद र बोनस सेयरमा वेटेड एभरेजको आधारमा पुँजीगत लाभकर लागू गर्न सिफारिस गरिएको छ । यस सिफारिसलाई अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याए
गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति नि:सर्गको आय मात्र भएको प्राकृतिक व्यक्ति जसको व्यवसाय, लगानी अथवा रोजगारीबाट कति पनि आय नभएकाले मात्र आय विवरण पेस गर्न नचाहनेको खण
हेटौंडा — सरकारले कृषि आयमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म कर प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको प्रदेश आर्थिक विधेयकमा ५ लाखसम्मको कृषि आयमा कर नलाग्ने उल्लेख छ ।
आयात नै मुख्य स्रोत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा समस्या झेलिरहेको सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र ३० खर्ब ७३ अर्ब २१ करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्
हेटौंडा-प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेशसभामा बुधबार ‘कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउनेसम्बन्धी विधेयक’ प्रस्तुत भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगे
काठमाडौं। भारत र चीनबाट सामान आयात गर्ने व्यवसायीलाई दिँइदै आएको भन्सार महसुल छुट सुविधामा कडाई गर्न थालिएको छ। भन्सार विभागमार्फ
संघीयतासँगै आर्थिक पुनर्संरचनाको बहस चलिरहेका बेला नेपालमा कर प्रणाली नै परिवर्तन गर्ने पक्षमा सरकार देखिएको छ । सरकारले यसका लागि विकल्पका रूपमा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसट
काठमाडौँ — नेपाल भित्रिएको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मध्ये सबैभन्दा बढी रकम कर छल्न सुरक्षित स्थान (टयाक्स हेवन) मुलुक वेस्टइन्डिजबाट आएको छ ।राष्ट्र बैंकले गरेको ‘नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी’ सम्बन्धी एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कुल लगानीको करिब साढे ४६ प्रतिशत एफडीआई
काठमाडौं । सरकारले मदिरा तथा सुर्तीजन्य बस्तुको उत्पादन तथा विक्रीको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिन न नविरकण गर्न लाग्ने शुल्क १५० प्रतिशतसम्म बढाएको छ । अर्थमन
भ्याट फिर्ता खारेजीप्रति निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि , भ्याट छुट गर्दै नगर्ने सचिवको प्रस्टीकरण अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५्\७६ को बजेटले लिएको करनीतिबाट निराश नहुन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै खर्चको भार बढेको र त्यसमा
The first federal budget for fiscal 2018-19 presented on May 29 drew widespread criticism, with even the ruling party members
काठमाडौं- सरकारले कर कार्यालय र बैंक वित्तीय संस्था बीच वित्तीय विवरण आदानप्रदान गरिने बिषय कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।
२९ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भ्याट र जीएसटीको वैज्ञानिकतमाथि बहस जरुरी रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा
धादिङ — विगत ४ आर्थिक वर्षदेखि धादिङबाट निकासी गरिने गिट्टी बालुवाको कर संकलन गर्ने ठेकेदार सुदिपा ट्रेडिङ कम्पनीले जिल्ला समन्वय समितिलाई २ करोड ७५ लाख रकम तिर्नु नपर्ने भएको छ ।
आर्थिक ऐन २०७५मार्फत उद्योगका क्षेत्रमा केही परिवर्तन गर्यौैं । एक-दुई परिवर्तन भीएटीतर्फ गर्यौं । मनी ट्रान्सफर, पुँजीबजार, धितोपत्र व्यव
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले विभिन्न व्यवसाय गर्नेलाई कर छुटको घोषण गरेको छ । महानगरले आउदो असारसम्म मालपोत, घरजग्गा र व्यवसाय करमा १० प्रतिशत छुट दिएको छ ।
काठमाडौं। मंसिर १ गतेबाट आन्तरिक राजस्व विभागले ट्रायलको रुपमा सिप्रदी ट्रेडिङको कारोबार प्रणालीलाई सेन्ट्रल बिलिङ मोनिटरिङ सिस्
लाभकरको बिषयलाई लिएर साताभर तनाबग्रस्त रहेका लगानीकर्ताको मनोबल नबढ्दा साताको अन्तिम दिनको सेयर कारोबारमा उच्च गिरावट आएको छ । बिहिबार नेप्सेमा झण्डै २६ अंकको गिरावट भयो । गत आइतबार आन्तरिक राजश्व विभागले बोनस र हकप्रद सेयरको अंकित चुक्ता मूल्यकै आधारमा लाभकर गणना गर्न सेयरबजारका नियम
विराटनगर : लामो समयदेखि कर नतिरेका र करको दायरामा नआएका व्यवसायीले कर तिरेमा कर शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५
विराटनगर- जुट उद्योगीहरूले काउन्टर भ्यालु ड्युटी (सीभीडी)बापत भारत सरकारलाई बुझाएको अन्डर प्रोट्रेस (धरौटी) रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।&nb
जिल्ला समन्वय समिति दाङले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् र चोरी निकासी गर्नेलाई कारबाही गरेर २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा अवैध उत्खनन्
काठमाडौं । सरकारले बोनस र हकप्रद सेयरमा लगाएको पूँजीगत लाभकर तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले आईतबाट सुचना जारी गर्दै हकप्रद र बोनस सेयर जारी पश्चातको औ
नयाँ आर्थिक वर्ष नजिकिँदै गर्दासमेत आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीले बक्यौता रकम उठाउन सकेको छैन । २ लाखभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा अन्तःशुल्क भएका १ सय १७ जना
रुपन्देही- आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवा चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्न सफल भएको छ । साउनदेखि वैशाखसम्म राजस्व विभ
दाङ-जिल्ला समन्वय समिति दाङले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र चोरी निकासी गर्नेबाट कारबाहीस्वरुप २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ । 
रसुवा– चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढीमा निर्माण गर्न लागिएको एकीकृत भन्सार डेढ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। सर्वोच्च अदालतमा परे
काठमाडौं । सरकारले नयाँ कर प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने भएसँगै धेरै सीसी भएका मोटरसाइकल तथा कार, जिप, भ्यानको मूल्यमा उच्च वृद्धि हुने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज
काठमाडौंं : सरकारले सबै क्षेत्रलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को दायरामा ल्याउने तयारी थालेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले भ्याटको दाय
काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा कारोबारमा कडाई गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट भाषण कै दिन घरजग्गा सम्बन्धी कडा नीति पेस गरेका थिए । जस अनुसार अबर हरेक जग्गा कार
काठमाडौं।बजेटबाट सवारी साधनमा सीसीका आधारमा अन्तशुल्क लगाएको छ।हजार सीसीसम्मका सवारी साधनमा अन्तशुल्क ६० प्रतिशत राखेको छ भने हजार सीसी भन्दा माथिका सवारी साधनमा अन्तशुल्क बढाएको छ।
सरकारले थप ३७ प्रकारका उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को दायरामा ल्याउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेको आर्थिक विधेयकअनुसार देशभर सञ्चालनम
काठमाडौं । सरकार सेयरको बोनस र हकप्रद सेयरको अंकित मूल्यभन्दा बढी रकम पुँजीगत लाभकर लिने निर्णयबाट पछि हटेको छ। सरकार पछिहटेसँगै अब पुरानै विधिबाट पुँजीगत लाभकर गणना गरिने भएको छ। लगानीकर्ता र शेयर ब्रोकरको आन्दोलनका कारण सेयर बजार प्रभावित हुँदा पुरानै विधिबाट पुँजीगत लाभकर गणना गर्न भ
विराटनगर।चिनी पैठारीकर्ता नरेश दुगडसहितका व्यवसायीले दिएको उत्प्रेषणको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरकालीन आदेश खारेज भएको छ । सर्वोच
क्यानाडा।स्टील र आल्मुनियममा कर लगाउने अमेरिकी सरकारको निर्णयका विरुद्धमा युरोपेली युनियन आवद्ध अर्थमन्त्रीहरु एक भएर प्रतिकारमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले अमेरिकाको सो निर्णयको विरोध गर्दै यदि एकतर्फी रुपमा त्यसो गरियो भने आफ्ना सबै आर्थिक नियम तथा नीतिहरुमा अमेरिकालाई एक्लाएर अघि
काठमाडौं।नेपाल-चीनबीचको प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढी भन्सारमा राजस्व असुली दोब्बर हुन थालेको छ।६ महिना अघिसम्म लक्ष्य पुर्याउन समेत हम्मे पर्ने रसुवागढी भन्सारमा अहिले दैनिक दुर्इ करोड राजस्व संकलन भइरहेको छ।
काठमाडौं । सरकारले वीच्याटलगायत अन्य सामाजिक संजालमार्फत हुने इ–मकर्शको कारोबारलाई निमयन गर्न छुट्टै कानुन बनाउने भएको छ । हाल सो सम्बन्धमा गठित समितिले प्र
काठमाडौं । सरकारले सेयरमा अब्यवहारिक रुपमा कर लगााएको भन्दै लगानीकर्ताहरुले कारोबार नै बन्द गरेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले आईतबार एक सुचना प्रकाशित गर्दै हकप्रद र बोनस स
काठमाडौं।अर्थमन्त्रालयको उच्च तहबाट ‘चेतावनी’ आएपछि उद्योगको साँचो बुझाउन आन्तरिक राजस्व विभाग पुगेका मदिरा उद्योगी गुनासो गरेर फर्किएका छन्।
विराटनगर।विराटनगर भन्सार कार्यालयको परिसर भित्र रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको ड्राई पोर्ट शाखाले बैङ्किङ मर्यादाका विपरीत बढी रकम असुल गरिरहेको गुनासो सरोकारवाला व्यवसायीले गरेका छन् । औद्योगिक घराना शारडा समूहका निर्देशक श्रीनिवास शारडाले बैङ्कको ड्राई पोर्ट शाखाले भन्सारमा र
नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले सरकारले मंगलबार प्रस्तुत गरेका आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करका दरहरूमा गरेको वृद्धिले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू झस्किने हुन् कि
सरकारले मर्जरमा जान बैंक वित्तीय संस्थालाई दिने गरेको छुट लिनका लागि आगामी २०७७ असारभित्र प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कर छुटका लागि २०७६ असारसम्म गा
काठमाडौं । सरकारले मोबाईल सेटमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धिकर फिर्ता दिने ब्यवस्था खारेज गरेको छ । मंगलबार अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट
काठमाडौं। सरकारले भन्सार नाकामा कडाई, गैर कर राजस्वमा सुधार र आन्तरिक राजस्वतर्फको बिलिङ प्रणालीको नियमनबाट राजस्वको लक्ष्य पुरा गर्ने योजना अघि बढाएको छ। बजेटमार्फत ३५ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको प्रक्षेपण गरेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गैरभन्सार विन्दूको कडाई, आयकरमा सुधार र कारोबारमा पारदर्शित
|१९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले विदेशबाट फर्किनेहरुलाई रक्सी ल्याउन प्रतिवन्ध लगाएको छ । नयाँ आर्थिक विधेयकमा विदेशबाट फर्किएका नेपालीले भन्सार नतिरी रक्सी ल्याउन पाउने सुविधा ह
पेट्रोल भर्सनमा १००० सीसीसम्म पुरानै (६० प्रतिशत अन्तःशुल्क) १००१ देखि १५०० सीसीसम्म ६५ प्रतिशत १५०१ देखि २००० सीसीसम्म ७० प्रतिश
विराटनगर । बजेट भाषणले कच्चा तेलको भन्सार महसुलमा ४ गुणाले वृद्धि गरेपछि उद्यमीहरूले अब उद्योग चलाउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । कच्चा तेलको भन्सार महसुल २ दशमलव ५ बाट बढाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ । तयारी तेलको आयातमा तिर्नुपर्ने भन्सार महसुल भने यथावत् १५ प्रतिशत नै राखिएको छ ।
काठमाडौं। सरकारले जंकफूड र इनर्जी ड्रिंक्सको उपभोग निरुत्साहित गर्न करको दर व्यापक बढाएको छ। बजेटमार्फत इनर्जी ड्रिंक्समा पहिलो पटक प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ अन्तशुल्क लगाएको छ। पछिल्लो समयमा इनर्जी डिंक्सको उपभोग बढ्दो क्रममा रहेको छ। अब इनर्जी ड्रिङ्सको मूल्य समेत बढ्नेछ।
काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्बको आय व्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गरे । बजेटमा कर प्रशासनमा केही फेरबदल लगिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमालाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारले आयकर गणना गर्दा २० हजार रुपैयाँ वा नागरिकले भुक्तानी गरेको कूल बार्षिक प्रिमियम जुन कम हुन्छ त्यस्तो रकम करयोग्य आयबाट घटाएर बाँकी रहेको रकममा मात्र कर तिरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति सचेत गराउँदै हरेक नागरिकलाई स्व
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि आयकरको दायरा बढाएको छ । न्यून र मध्यम आय हुनेका लागि आयकरमा ठूलो फेरबदल नगरेको सरकारले उच्च आय हुनेहरुका लागि भने आयकरमा कडाई गरेको छ । सरकारले आर्थिक विधयेकमार्फत् आयकरको दायरा बढाएको हो । के हो आयकर ? कुनैपनि व्यक्ति वा निकायले प्राप्
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा करको दायरालाई बढाईएको छ । सरकारले घोषणा गरेको बजेट मार्फत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न करको छुट गरिएको छ भने विलासीका सवारी साधान लगायत मदिराजन्य पदार्थ सुर्ति चुरोटमा भने करको मात्र बढाएको छ । आयकरमा छुट
१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले विभिन्न वस्तुमा वर्षेनी दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता खारेज गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत् सरक
काठमाडौं।सरकारले पचास करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीलार्इ शेयर निष्काशनका लागि प्रोत्साहन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले मंगलबार प्रस्तुत गरिएको बजेटमा पचास करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीले शेयर निष्काशन गर्न चाहेमा तीन वर्षमा १० प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिने उल्लेख
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले घरजग्गा किनबेचमा लाग्ने लाभकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ झारेसँगै उपत्यका लगायत देशका विभिन्न शहरोन्मुख क्षेत्रमा पूँजीगत लाभकर छल्ने सबै बाटो बन्द भएको छ।
काठमाडौं।औसत वार्षिक राजस्व वृद्धिदरको तुलनामा १० प्रतिशत बढाएर अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको यथार्थ बजेटमा २५ प्रतिशतले आकार बढाएर अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। कर प्रणालीमा सुधार र केही लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरेर अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
–आयकरको कर प्रतिशत हेरफेर, बिलासी सवारी महँगीने, मद्यपान तथा धुमपानप्रेमीलाई महँगी –सामुदायिक संघसंस्था तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई छुट, रोजगारीबाट फर्कनेलाई सुन ल्याउन सुविधा –घरजग्गा कारोबारीलाई कडाई, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा शुल्क खारेज, कर बढी उठाउन छुट र दण्
काठमाडौं। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता भएपनि वर्षौँदेखि कर विवरण नबुझाउनलाई सरकारले दर्ता सूचीबाट हटाउने भएको छ। वर्षौँदेखिका नन् फाइलर (विवरण नबुझाउने)को संख्य
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को लागि राजस्व (भ्याट र अन्तःशुल्क) बाँडफाँटसम्बन्धी सूचककांक सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सूचकका आधार
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालय अन्तरगतको आन्तरिक राजस्व विभागले बजेट आउने दिन (जेठ १५ गते) सबै उद्योगलाई आफ्ना उत्पादन विक्री गर्न रोक लगाएको छ । बजेट आउने दिन भन्सार कार्यालय बन्द भए
पूँजीगत लाभकर बृद्धि हुन्छ त्यसैले तपाई केहि घाटा खाएर भए पनि शेयर बेचि हाल्नुस् नत्र भने बजेटमा करको दर बढाए भने बजार ३०० देखि ४०० विन्दुले घटेर ९०० मा आउन बेर छैन । यो मैले सुनेको अफवाह हो, यदि अन्य लगानीकर्ताहरुले पनि यस्तै अफवाह सुन्नु भएको छ भने, यसलाई नियोजित हल्ला नै मान्नुपर्छ ।
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मंगलबार दिनको ४ बजे अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले संघीय संस
काठमाडौं। मुलुकको बजेट प्रणालीमा सम्भवत पहिलोपटक सरकारले ऋणात्मक राजस्व बचतको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ।अनियन्त्रित खर्चका कारण चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व बचत ऋणात्मक हुने देखिएको हो।
नागरिकले सरकारलाई होइन, व्यवसायीलाई कर तिरिरहेका छन् । करको सिद्धान्तविपरीत रहेको यो व्यवस्था नीतिगत भ्रष्टाचार हो । काठमाडौँ — हालसालै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा व्यापक अनियमितता भएको उल्लेख छ । मुलुकको आर्थिक अनियमितता हेर्ने
काठमाडौं । सरकारले जग्गाको रजिष्ट्रेशन दस्तुर बढाउने भएको छ । हाल जग्गा खरिदबिक्री गर्दा रजिष्ट्रेशन शुल्क बापत साढे ४ प्रतिशत कर तिर्दे आएकोमा आगामी दिनमा त्यसलाई बढाएर ७ प्
काठमाडौं। सरकारले टेलिफोन सेवाप्रदायक कम्पनीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासरह आय कर लगाउने भएको छ। विद्यमान व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ३० र टेलिकम कम्पनीलाई २५ प्रतिशत आयकर लाग्दै आएको छ।
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रगतिशील कर कार्यान्वयनमा ल्याउँदै आयकर तीन वटा स्ल्याब निर्धारण गर्ने तयारी गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट बक्तव्यमार्फत थ्रेसहोल्डलार्इ यथावत राखेर आयकरको दर १०,१५ र २५ प्रतिशत लगाउने भएको छ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सवारीसाधानको क्षमता (सीसी) अनुसारको कर लगाउने तयारी गरेका छन् । कति सीसीसम्मका गाडी अत्यावश्यक र कति सीसीसम्मका गाडी बिला
काठमाडौं । बजेट आएपछि जहिलेपनि सर्वसाधारणलाई मूल्य बढ्ने चिन्ता हुने गर्छ । बजेटले करका दरमा परिवर्तन गर्ने भएको हुँदा यसको असर मूल्यमा पर्नु स्वभाविक नै हो । ह
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले करको दर र दायरा दुबै बढाउने तयारी गरेको छ । महानगरले नयाँ राजश्व सम्बन्धी नीति तयार गरी करको दर र दायरा बढाउन लागेको हो । कर असुलीलाई कसिलो बनाउन महानगरले उपमेयर हरिप्रभा खड्कीको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिती गरेको छ ।
The IRD said the move was designed to widen the tax net and thereby increase government revenue
विभिन्न उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल र महालेखा परीक्षक कार्यालयलगायतले ‘भ्याट फिर्ता’ लाई खारेज गर्न सुझाव दिए पनि सरकारद्वारा अटेर काठमाडौँ — उपभोक्ताले तिरेको ५४ अर्ब रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को रकम सरकारले व्यापारीको खल्तीमा पुर्याएको
काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै राजस्व संकलनमा दबाब झेलिरहेको अर्थ मन्त्रालयले बैशाखमा मासिक लक्ष्य भेटेको छ। वैशाखमा ५२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा ५६ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ। यद्यपि १० महिनासम्मको लक्ष्य भने अझै पनि पुग्न सकेको छैन।
प्रदेश नम्बर ४ को सरकारले समयमै विभिन्न करसम्बन्धी कानुन बनाउन नसक्दा त्यसको प्रभाव स्थानीय तहमा परेको छ । प्रदेश सरकारले समयमै कर संकलनसम्बन्धी केही कानुन बनाउन नसक्दा कर स
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडले अनलाइनबाट राजश्व लिने प्रणालीको सुरुवात गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर तिर्ने प्रणालीलाई अनलाईन मार्फत
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले अर्थमन्त्रीको निर्देशनले भन्सार राजश्व बढ्छ भन्ने चिन्ताको विषय भएको बताएका छन् । सा
काठमाडौैं । ६६ औं भन्सार दिवसमा निजी क्षेत्र र सरकारबीच रोचक जुहारी चलेको छ । ‘आर्थिक विकासका लागि सुरक्षित व्यवसायीक वातावरण’ मुल नारा दिएर आयोजना गरिएको बिशेष समारोहमा सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधी एक अर्का विरुद्ध खनिएका हुन् ।
काठमाडौं । निजी क्षेत्रले २० प्रतिशत आयकर छुट उपलब्ध गराउन सरकारसंग माग गरेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र राजस्व सचि
सरकारले साेमबार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राजश्व अपचलन र सम्पति शुद्धिकरण विरूद्ध कठोर निति लिने घाेषणाा गरेकाे छ । सरकारले सबै सरकारी वित्तिय परिचालन बैंकिङ प्रणाली मार्फत मात्रै गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कार्यक्रममा स्पष्ट नतिजा नदिने आ
बामे सराईबाट बल्ल खुट्टा टेक्न सफल नेपालको शेयर बजारलाई विभिन्न खाले भूतले बेला बेलामा २०७२ साल बैशाखको भूकम्पले हल्लाए झैं तर्साउने गर्दछ । ती मध्ये शेयर बजारको क्षेत्रमा भ्याट लगाउने विषय प्रमुख रहेको छ । भ्याटको सन्दर्भमा लगानीकर्ता, ब्रोकर र सरकारको आ-आफ्नै बुझाईले यसलाई पेचिलो बनाउँदै गएको छ ।
विराटनगर ।अर्थ मन्त्रीमा डा युवराज खतिवडा आएपछि चलाएको अभियानले भन्सार महसुलबाट प्राप्त हुने राजस्वमा वृद्धि भएको छ । मन्त्री हुनेबित्तिकै देशका
कहिलेकाहीँ कसैलाई भ्याट (भ्यालु एडेड ट्याक्स) र जीएसटी (गुड्स एण्ड सर्भिस ट्याक्स) छुट्टै कर हुन कि भन्ने भान हुन्छ । भारतमा जीएसटी लागू भएपछि नेपालमा पनि भ्याटको सट्टा जीएसटी लगाउनु पर्छ भन्ने कतिको भनाइ थियो । सन् २०१७ को अगष्ट महिनातिर लाइबेरियाका पूर्व अर्थमन्त्री तथा अर्थसहायक मन्त
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि एकिकृत कर प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत एकिकृत कर प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ । हाल
आपूर्ति मन्त्रालयले दरबारमार्गका पसलमा छापा मारेपछि पसलेहरू प्रतिवादमा उत्रिए, गत मध्य भदौमा । राजस्व चुहावटलाई वैधानिकता दिन माग गर्दै
काठमाडौं । तपाई मोटरसाइकल वा कार किन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने तत्काल किन्नुस् । किनकी आगामी बजेटले मोटरसाइकल र कारको भन्सार दर बढाउँदैछ । कार र माेटरसाइकल अझ महंगो हुदै छ । अर्थ मन्त्रालयले १२५ सीसी भन्दा माथीका मोटरसाइकल र १२०० सीसी भन्दा बढि क्षमताका कारहरुमा भन्सार बढाउने तयारी थालेको छ ।
विराटनगर।आन्तरिक राजस्व कार्यालय मोरङमा दर्ता भएका साढे आठ हजार करदाताले राजस्व नतिरेको पाइएको छ । कार्यालयका अनुसार आयकरतर्फ ८ हजार र भ्याटतर्फ ३ सय व्यवसायीले करमा
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले कर छुटको माध्यमबाट बीमा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । समितिले गार्हस्थ बीम
काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयले छलफललाई तीव्र बनाएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटबारे चास
ट्याक्स ग्यापको खोजीमा रहेको सरकारले अब वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, जग्गा कारोबारी, शैक्षिक परामर्श दिने कन्सल्टेन्सी, कानुनी परामर्शदाता, इञ्जिनियरिङ कन्सल्ट्यान्सी तथा सञ्
विराटनगर। आन्तरिक राजस्व विभागले कारोबार गर्ने तर विवरण नबुझाउनेमाथि कारबाही थालेको छ। अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडा आएपछि मुहान सफा गर्ने अभियान चलाएर
काठमाडौं । कार्यभार सम्हाल्दा नै अर्थतन्त्रको मुहान सफा गर्ने घाेषणा गरेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तीन वटा गोप्य समूह बनाएर अध्ययन तीब्र पारेका छन् । आगामी आर्थ
बजेटमार्फत करका दर र दायरा बढ्ने सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करको दर र दायरा दुवै बढाउने संकेत
विराटनगर।केएल दुगड ग्रुपको हकमा मात्रै चिनीको पैठारीमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालिन आदेश आएपछि चिनी आयात गर्ने आधा दर्जन कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
काठमाडौं।चिनीको पैठारीमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लिने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरकालिन आदेश उल्ट्याउन माग गर्दै भन्सार विभागले भ्याकेट हालेको छ।
परासी : पश्चिम नवलपरासीका गाउँपालिकाले करको दायरा बढाउने तयारी गरेका छन्।बढाउन लागिएका विभिन्न शीर्षकका कर नयाँ आर्थिक वर्ष (साउन)देखि लागू हुने
रुपन्देही। बुटवल उपमहानगरपालिकाले जेठ १ गतेवाट घर बहाल कर लिने भएको छ । उपमहानगरपालिकाले सबै वडा कार्यालयलाई आजदेखि घर बहाल कर उठाउन निर्देशन दिएको छ ।
डेरी उद्योगीहरूले डेरी उपकरणका पाटपुर्जा भिœयाउँदा लाग्ने भन्सार शुल्क १ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेका छन् । नेपाल डेरी एसोसिएसनको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार अर्थमन्त्र
काठमाडौं । सरकारले नयाँ बजेटमा एग्रेसिभ कर नीति अवलम्बन गर्नेे स्पष्ट संकेत गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, राजश्व सचिव शिशीर ढुंगानाले करको दायरा विस्तार नयाँ बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्ने बताउँदै आएका थिए ।
काठमाडौं – डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले आगामी बजेटमार्फत आयकरको सीमा बढाउन माग गरेको छ। आगामी जेठ १५ मा नयाँ बजेट ल्याउने तयारीमा लागेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग एसोसिएसनले आयकर छुटको सीमा बढाउन आग्रह गरेको हो। आयकर लाग्ने सीमाको छुट रकमभन्दा माथिको एक लाख रुपैयाँसम
हिजोआज फेसबुक नचलाउने को होला? कोही नचलाउने छ भने पक्कै पनि अनौठो पात्र बन्ने सम्भावना छ यतिखेर। कतिपयले त इन्टरनेट भनेकै फेसबुक बुझ्न थालेका छन्। शहरी क्षेत्रदेखि गाउँगाउँसम्म डेटामार्फत् फेसबुक चलाउनेहरुले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई नाफा थपिरहेका छन्। फेसबुककै कारण इन्टरनेटको पहुँच धेरैमा पुगेको देख
सरकार यतिखेर आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ ७ गते संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ, यसअघि जेठ १ गते नै नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने भनिएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको संयुक्त स
विराटनगर। चिनीको पैठारीमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले वैशाख २८ शुक्रबार अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो ।
नेपाल स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले सेयर कारोबारमा लगाइने भनिँदै आएको भ्याटको विषय पेचिलो भएको बताएका छन् । महालेखाले ब्रोकरहरुका नाममा भ्याटलाई बेरुजुबाट बक्यौतामा परिवर्तन गरिसकेको भन्दै उनले यसमा उचित कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । क्यापिटल एक्स्प
गैरकरको क्षेत्र र दरको सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट पार्न महालेखाको सुझाव पछिल्ला वर्षहरू
वीरगंज। गत आर्थिकवर्ष डगमगाएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय पर्साको राजस्व असुली यसवर्ष चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सुधार हुँदै वृद्धि हुदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ९ महिनाको असुली लक्ष्यभन्दा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । १० प्रतिशत अर्थात ४० करोड बढी राजस्व उठेको
२६ वैशाख, काठमाडौं । भन्सार नाकाबाट हुने राजश्व चुहावटको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले स्थायी संयन्त्र निर्माणको तयारी गरेको छ । भन्सार मूल्यांकन प्रक्रियालाई चु
डा. स्वर्णिम वाग्ले पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग डा. स्वर्णिम वाग्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष ह
काठमाडौं। पहिलो घर खरीद तथा निर्माण गर्दा लिएको ऋणको ब्याजमा आय करका माध्यमबाट सहुलियत दिनु पर्ने माग उठेको छ। बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटका लागि अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिँदै कर छुटको माग गरेको हो।
हुम्लाको एकमात्र यारी नाका भन्सारमा भन्सार संकलन शून्य अवस्थामा रहेको छ । जिल्लाको उत्तरी भाग चीन सिमामा रहेको भन्सार कार्यलयमा कर्मचारी उपस्थिती नहुँदा भन्सार संकलन गर्न नसकिएको हो । कर्मचारी नभएकै कारण यस्तो समस्या भएको र भएका कर्मचारी पनि कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्दा भन्सार शून्य अवस्थामा रहेको
सरकारले स्वदेशी उत्पादनको निर्यातबापत दिँदै आएको नगद अनुदान (क्यास इन्सेन्टिभ) आगामी आर्थिक वर्षदेखि रोकिनसक्ने जनाएको छ । निर्यातजन्य उद्योगले बार्षिक १५ करोड रुपैयाँमात
चितवन। आन्तरिक राजश्व कार्यालयले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को सूक्ष्म अध्ययन थालेको छ। करको दायरामा नआउने र आएर पनि कम बिल काट्ने गरेको पाइएपछि कार्यालयले अध्ययन थालेको हो । मूल्य अभिवृद्धि करबाट उठ्नु पर्ने राजश्व सन्तोषजनक नदेखिएपछि अनुगमनलाई तीव्र बनाएर अध्ययन थालिएको
काठमाडौं । गाडी विक्रेता र होटलहरुले काट्ने विलको विवरण अबदेखि कर कार्यालयहरुमा रेकर्ड हुने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले ‘रियल टाइम’ विल रेकर्डको प्रणाली विक
