आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ को उपदफा (४) मा उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जालसाजीले गर्दा कुनै व्यक्तिको कर निर्धारण गलत ढंगबाट भएको रहेछ भने जुनसुकै बखत विभागले त्यस्तो कर निर्धारण संशोधन गर्न सक्नेछ । यसरी संशोधन गर्दा जालसाजी गरी विवरण राखेको वा कर निर्धारण गरेको जानकारी प्राप्त भएको एक वर्षभित्र संशोधन गरिसक्नु पर्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था दफा १०१ को उपदफा (३) मा रहेको हदम्याद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको अपवादात्मक विशेष व्यवस्था रहेको देखिन आउँछ । कर अधिकृतले त्यस्तो अपवादात्मक विशेष कानूनी व्यवस्था बमोजिम पुनः संशोधित कर निर्धारण गर्नको लागि करदाताले जालसाजी गरी विवरण राखेको वा कर निर्धारण गरेको भन्ने कुरा प्रमाणको आधारमा पुष्टि गर्नुपर्ने अपरिहार्यता रहन्छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाण्डौ क्षेत्र नं. ३, लाजिम्पाट आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाट, काठमाण्डौ समेतको विरुद्ध दर्ता भएको यो मुद्दामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संविधान र कानून बमोजिम लेखापरीक्षण गरी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुरालाई करदाताले जालसाजी गरेको भनी आन्तरिक राजस्व कार्यालयले आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ को उपदफा (४) बमोजिम संशोधित कर निर्धारण गरेको छ ।
प्रस्तुत मुद्दामा विशेषतः महालेखा परीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कारणले करदाताले जालसाजी गरेको पुष्टि हुन्छ? र आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१(४) को प्रयोजनको लागि कर अधिकृतको के कस्ता दायित्व हुन्छ? र यस्तो अवस्थामा पुनः संशोधित कर निर्धारण आदेश दिनु कानून सम्मत र न्यायोचित हुन आउँछ ? भन्ने सवालमा विस्तृत रूपमा छलफल गरिएको छ ।
प्रस्तुत मुद्दाको सारांश र पूर्ण पाठको लागि यहाँ Click गर्नुहोला ।