बजेटमा बजार सम्बन्धी सुझाव, ठूला र साना लगानीकर्ता छुट्याउ, सानालाई कर निःशुल्क गरौँ

बजेट आउनु पूर्व शेयर बजारका सरोकारवालाले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले शेयर बजारका लगानीकर्तालाई वर्गीकरण गर्नु पर्ने, नेप्सेको रणनैतिक साझेदार भित्र्याउनु पर्ने, कर छुट दिनु पर्ने लगायतका सुझाव दिएका हुन्।

शेयर बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताको वर्गीकरण गर्नु पर्ने लगायतका सुझाव दिएको बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले बताए। उनका अनुसार बजारमा कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई निश्चित कारोबारको आधारमा ठूला र सानाको रूपमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने सुझाव छ। कति रकम बराबरको कारोबारीलाई साना वा ठूला मान्ने भन्ने चाहिँ बोर्डले खुलाएको छैन।त्यसको लागि मन्त्रालयले नै तय गर्न सक्ने गरी सुझाइएको छ।

ठूला र साना लगानीकर्ता छुट्ट्याएपछि उनीहरूको करको दर समेत फरक गर्नु पर्ने बोर्डको तर्क छ। निश्चित कारोबार गर्ने साना लगानीकर्तालाई पूर्ण कर छुट दिनु पर्ने सुझाव बाेर्डले दिएकाे छ । ठूला लगानीकर्ता समेत वर्गीकरण गरेर उनीहरूलाई लङ टर्म इन्भेष्टर र सर्ट टर्म इन्भेष्टरलाइ छुट्टा छुट्टै करको व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ।

लाभांशमा समेत कर छुट माग गरिएको छ। निश्चित रकम बराबरको लाभांशमा कर छुट दिनु पर्ने बोर्डले माग गरेको छ। बोर्डले माग गरे बमोजिम बजेटले छुट दिएमा निश्चित रकमको लाभांश प्राप्त गर्ने लगानीकर्ताले लाभांशमा लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत लाभांश कर तिर्नु पर्ने छैन।

यसै गरी बोर्डले नेपाल राष्ट्र बैकका अधिकारीलाई मार्जिन बढाइदिन समेत मौखिक आग्रह गरेको छ। उसले मार्जिन लाई ६५ प्रतिशतबाट बढाएर जति सक्दो बढी बनाइदिन भनेको हो। तर उसले लिखितै भने आग्रह नगरेको बोर्डको भनाइ छ।

यता नेपाल स्टक एक्सचेन्जले नेप्सेले, शेयर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कम्पनीहरूलाई बिक्री गर्नु पर्ने मनसायको सुझाव पठाएको छ। उसले हाल राष्ट्र बैकले शेयर बिक्री गरेर नागरिक लगानी कोष लगायतले किने जसरी नभईकन,अन्तर्राष्ट्रिय स्टक एक्सचेन्ज लाइनै सरकारको स्वामित्वमा भएको शेयर बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव छ। जसले गर्दा प्रविधि, प्रणाली ,व्यवस्थापन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुने उसको अपेक्षा छ। 

हरेक वर्ष बजेट आउनु पूर्व सरोकारवालासँग अर्थ मन्त्रालयले सुझाव माग गर्ने गर्छ। सोही अन्तर्गत बोर्ड र नेप्सेले आफ्नो तर्फबाट सुझाव दिएका हुन्। ती सुझाव सम्बोधन गर्ने या नगर्ने भन्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयमै निहित रहन्छ। यस अघिका पनि यस्तै सुझाव दिइँदै आएको थियो। तर सम्बोधन भने निकै न्यून हुने गरेका थिए। 

(यो समाचार बैशाख २९, २०७७ मा मेरो लगानी  मा प्रकाशित  लेख  बाट  साभार  गरिएको  हो  । यो  लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links