सरकारले विदेशी लगानी भएको वा विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित प्रतिष्ठानमा ५ प्रतिशतमात्रै विदेशी नागरिक राख्न पाउने व्यवस्था गर्दैछ । श्रम ऐन २०७४ लाई परिष्कृत गर्न तयार गरिएको श्रम नियमावलीमार्फत् प्रतिष्ठानका कुल श्रमिकमध्ये ५ प्रतिशतमात्रै विदेशी नागरिक राख्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । अहिले श्रम नियमावलीको मस्यौदा सुझावका लागि सरोकारवाला निकायलाई पठाइएको छ । 

गत भदौबाट सरकार, निजी क्षेत्र र ट्रेड युनियनको त्रिपक्षीय सहमतिबाट श्रम ऐन जारी भएको थियो । अहिले त्यही ऐनलाई कार्यान्वयनका लागि मस्यौदा अन्तिम रूपमा छ । हालकै मस्यौदाले अन्तिम रूप पाएमा कुनै पनि विदेशी लगानी वा विदेशी सहयोगमा सञ्चालित प्रतिष्ठानमा यो व्यवस्था लागू हुनेछ । विदेशी लगानीमा सञ्चालित एनसेल, युनिलिभर, हिमालयन एयरलाइन्स, डाबर नेपाललगायतका कम्पनीहरूमा यसको प्रभाव पर्नेछ । नियमावलीमा २० जनासम्म श्रमिक भएको प्रतिष्ठानमा बढीमा २ जना, २१ देखि सय जनासम्म श्रमिक भएमा ३ जना र १ सय १ भन्दा धेरै श्रमिक भएको प्रतिष्ठानले बढीमा ५ प्रतिशत विदेशी कामदार राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, ऐनको दफा २३ को उपदफा २ मा कूटनीतिक नियुक्ति पाउने वा सरकारसँग भएको कुनै सन्धि सम्झौताअन्तर्गत श्रमस्वीकृति लिनु नपर्ने अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुनेछैन । श्रमस्वीकृति लिनु नपर्ने विदशी नागरिकले पनि विभाग वा कार्यालयमा भने विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । 

नेपालको उद्योग र व्यापारलगायत नाफामूलक प्रतिष्ठान वा गैरनाफामूलक क्षेत्रमा काम गर्ने गैरनेपाली नागरिकहरूलाई कार्यालयको सिफारिसमा एकपटकमा बढीमा १ वर्षका लागि र पटकपटक गरी तीन वर्षसम्म तथा विशिष्ट दक्ष प्राविधिक पदमा बढीमा ५ वर्षसम्म श्रम स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था उल्लेख छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको रोजगारदाता परिषद्का सदस्य प्रवलजंग पाण्डे श्रम नियमावली मस्यौदाको चरणमा रहेको भन्दै सरोकारवालासँगको बृहत छलफलपछि मन्त्रालयमा राय पठाउने बताउँछन् । “अहिले सुझाव संकलनको चरणमा छ, सबै पक्षको सुझावपछि मात्रै नियमावलीको अन्तिम रूप आउँछ,” पाण्डेले भने । श्रम ऐन २०७४ ले महिला र पुरुषलाई समान काममा समान ज्याला दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, ट्रेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्था पनि कानुनमा उल्लेख छ । कुनै पनि रोजगारदाताले एकजनालाई मात्र रोजगार दिए पनि त्यहाँसमेत श्रम ऐन लागू गर्नुपर्नेछ । कार्यरत कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भए पनि कर्मचारीले जागिर छाड्नुपर्ने छैन । श्रमिकले एकभन्दा बढी कम्पनीमा काम गर्न सक्ने प्रावधानसमेत ऐनमा राखिएको छ । रोजगारदाताले श्रमिकलाई प्रतिदिन आठ घन्टाभन्दा बढी काममा लगाउन पाउनेछैन । रोजगारदाताले श्रमिकलाई बढी काम गर्न बाध्य पार्न पाइनेछैन । सूर्यास्त भएपछि वा सूर्योदय हुनुपूर्व कार्यसमय प्रारम्भ हुने भए महिला श्रमिकलाई यातायातको व्यवस्था गुर्नेपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । त्यस्तै चाडपर्व खर्च, वार्षिक तलब वृद्धि, साप्ताहिक बिदा, सार्वजनिक बिदा, सट्टा बिदा, घर बिदा, प्रसूति बिदा तथा बिरामी बिदालगायत बिदा कानुनमै उल्लेख गरिएको छ । यी सबै व्यवस्थालाई प्रष्ट्याउन नियमावली बन्दैछ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान पध्यक्ष पशुपति मुरारका श्रम ऐन पारित भइसकेको अवस्थामा अब नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन । श्रम ऐनले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई केही सहज भएको भन्दै उनले ‘नो वर्क नो पे’ को व्यवस्था सकारात्मक भएको बताए । “श्रम ऐन दुवै पक्षका लागि ‘वीनवीन’ भएर आएको छ,” मुरारकाले भने, “जसरी ऐनहरू पारित भएका छन्, अब कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।”

- सरस्वती ढकाल

(माघ १४, २०७४मा कारोवार दैनिकमा  प्रकाशित यो समाचार  साभार गरिएको हो  । यो  लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )