२ वर्षदेखि कार्यालयले पठाएको कर समायोजन पत्र अनिर्णीत

काठमाडाैं- बागमती प्रदेश सरकारले २०७५ को आर्थिक ऐनमा निजी र भाडामा दर्ता भएका मेसिन तथा टिपरमा वार्षिक ५० हजार कर लाग्ने व्यवस्था गर्‍यो। तर, बागमती प्रदेश सरकारले नै २०७५ पुस ३० मा उक्त आर्थिक ऐन संशोधन गरी कारको दर परिमार्जन गर्‍यो।

नयाँ कर कार्यान्वयनमा आएसँगै आधाभन्दा बढी सवारीधनीहरुले संशोधन हुनु पूर्व नै कर तिरिकेका थिए। आर्थिक ऐन जारी हुँदा ऐनको दफा ३ सँग सम्बन्धित अनुसूची २ मा रहेको डोजर, एस्काभेटर, लोडर, रोलर, क्रेन र टिपरको कर ऐन जारी हुँदा ५० हजार कायम गरिएको थियो। निजी तथा भाडा दुवै प्रयोजनका त्यस्ता सवारीमा एकै प्रकारका कर लाग्ने व्यवस्था थियो। तर, २०७५ कै पुस ३० मा प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन संशोध गर्‍यो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार निजी प्रयोजनमा दर्ता भएका डोजर, एस्काभेटर, लोडर, रोलर, क्रेन र टिपरमा ३८ हजार ५ सय र भाडामा दर्ता भएका यस्ता सवारीमा १८ हजार ७ सय रुपैयाँ राजस्व लाग्ने व्यवस्था गर्‍यो। यसरी आर्थिक वर्षको बीचमा भएको आर्थिक ऐन संशोधनका कारण पुसअघि कर तिर्नेले ५० हजार कर तिरे भने पुसपछि तिर्नेले ३८ हजार ५० सय (निजी दर्ता) र १८ हजार ७ सय (भाडा दर्ता) रुपैयाँ तिरे।

एकै आर्थिक वर्षमा एकै प्रकारका सवारीले दुईथरी कर तिरे। व्यवसायी तथा सवारी धनीहरुले यस विषयमा विरोध गरे। त्यसपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय साना-ठूला सवारी बागमती प्रदेश एकान्तकुनाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो। कार्यालयले आफ्नो तालुकदार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग छलफल गरेर २०७५ माघ ९ गते कर समायोजनका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो।

त्यसयता व्यवसायीहरुले कर समायोजनका लागि बागमती प्रदेशका मख्यमन्त्रीलाई समेत भेटिसकेका छन्। एकै वर्ष एकै खालका सवारीमा दुईथरी कार लिएकाले धेरै लिइएको कर अर्को वर्षमा समायोजन गर्न भनेर धेरै पहल गरे पनि हालसम्म सुनुवाई नभएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका उपाध्यक्ष (मालबाहक) यादवलाल श्रेष्टले बताए।

‘कर समायोजनको विषयलाई लिएर हामीले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसम्मलाई भेटिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘सबैबाट आश्वासन पाएका छौं। तर, २ वर्ष हुन लाग्यो काम अहिले हुन सकेको छैन।’ केही साताअघि भएको छलफलमा छिट्टै कर समायोजनाको निर्णय हुने बताइए पनि हालसम्म एकान्तकुना कार्यालयमा परीपत्र नआएको कार्यालयले बताएको उनको भनाइ छ।

यता बागमती प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता किशोर बर्तौलाले यो विषय निर्णयको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए। ‘यो विषय निर्णयको प्रक्रियामा हुनुपर्छ। म आउनु पूर्वको प्रक्रिया भएकाले सबै बुझ्न पाएको छैन,’ उनले भने।
हजारौंको संख्यामा बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका डोजर, एस्काभेटर, लोडर, रोलर, क्रेन र टिपर मध्ये कर बढेको र संशोधन भएको बीचमा करिब १५ सयले बढेको कर तिरेका छन्। साना-ठूला सवारी कार्यालय एकान्तकुनामा दैनिक जसो कर समायोजनका लागि निर्णय भए/नभएको बुझ्न आउने गरेको कार्यालयले जनाएको छ। कर समायोजनका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मात्र निर्णय गर्न सक्ने भएकाले आफूहरु नाजवाफ हुने गरेको एक अधिकृतले बताए।

दुई वर्षअघिदेखिको विषयमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले निर्णय नगर्दा सेवाग्राहीले दुःख पाएको ती अधिकृतको भनाइ छ। एकै वर्ष एकै प्रकृतिका सवारीमा समान कर हुनु पर्नेमा संशोधन भएपनि पहिले तिर्नेको कर अर्को वर्षमा समायोजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।