योगदानमा आधारित स्वीकृत अवकाश कोष

योगदानमा आधारित स्वीकृत अवकाश कोष

आयकर ऐन,२०५८ को शुरुवाती अवस्थामा अवकाश कोष भन्नाले कुनै व्यक्ति अवकाश हुँदाका बखत भुक्तानी गर्न रकम जम्मा गरी बसेको ट्रस्टीको प्रबन्धमात्र समेटिएको थियो । मूल ऐनमा बासिन्दा वा गैर बासिन्दा जेसुकै भएता पनि वा रोजगारीमा रहेको वा व्यवसायी वा लगानीकर्ता जुनसुकै प्राकृतिक व्यक्ति पनि अवकाश हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको थियो । तर २०५९ मा जारी भएको नियमावलीमा भने अवकाशको परिभाषा र क्षेत्रलाई रोजगारसँगमात्रै खुम्च्याउने गरी नियमावली जारी गरिएको थियो ।

ऐन लागु गर्दा कर्मचारी सञ्चय कोष वा नागरिक लगानी कोषले पनि आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृति लिन पर्ने वा नलिएमा स्वीकृति नभएको अवकाश कोष सरह मान्ने परिकल्पना गरिएको थियो । ऐन जारी भएको तीन महिना पछि नै अध्यादेशबाट संशोधन गरिएको ऐनमा भने यी दुई निकायले स्वीकृतिको बाटोमा जानु परेन ।

ऐन लागु गर्दा अवकाश कोष जहिले पनि योगदानमा आधारित हुने खालको परिकल्पना गरिएकाले योगदानको विषयलाई हल्का तरीकाले सम्बोधन गरी खास तबरले बुझिने तरीकाले संबोधन नै गरिएन । आयकर ऐन,२०५८ ले खारेज गर्नु अगाडी प्रचलनमा रहेको आयकर ऐन,२०३१ ले प्रतिष्ठानहरुलाई विभिन्न तरीकाले कल्याणकारी कोष वा अन्य नामका स्वीकृत अवकाश कोष स्थापना गर्न दिएको थियो, कतिपय अवस्थामा बाध्य बनाएको थियो । यस्ता कोषहरुलाई आयकर ऐन,२०५८ अनुसार स्वीकृत अवकाश कोषमा रुपान्तरण गर्ने गरी नियमावलीमार्फत आवधिक स्वतः स्वीकृतको व्यवस्था गरी संक्रमणकालिन व्यवस्था लागु गरियो । नियमावलीको यो संक्रमणकालिन व्यवस्था पटक पटक थप्दै २०६० आषाढ मसान्तसम्म पुर्‍याइयो पनि । यसरी २०६० श्रावण १ गते हजारौं प्रतिष्ठानमा रहेका आवधिक स्वीकृत अवकाश कोषहरु स्वीकृति नभएको अवकाश कोषमा परिणत हुन गए । आयकर ऐन,२०५८ को दफा ६४अनुसार यस्ता कोषमा कर व्यवहार चाही गरिएन, कानूनले भनेको कर लगाउँदा न्यायोचित नहुने हुनाले अवकाश कोषको स्वीकृति खारेज भएता पनि कर्पोरेट कर लाग्न गएन ।

कुनै कर्मचारी अवकाश हुँदा पहिलो कालखण्डमा चार थरी कर व्यवहार प्रचलनमा थियो । पहिलो २०५८ चैत्रसम्मको अवकाश भुक्तानीमा कर नलाग्ने(हालसम्मै कायम छ), दोश्रो बाकी भुक्तानी सम्बन्धित वर्षको आयमा जोडी कर लगाउने, तेश्रो स्वीकृत अवकाश कोषमार्फत गरिएको भुक्तानीमा ६ प्रतिशत कर लगाउने । यो काल खण्डको पछाडितिर आइपुग्दा जनआन्दोलन भयो । नयाँ परिवेश बन्न गयो । विस्तारै अवकाश भुक्तानीको रकम श्रम कानूनले खोलाएको  कल्याणकारी कोष वा आयकर ऐन,२०३१ ले खोलाएको अवकाश कोषमा राख्ने र लाभको रुपमा १० प्रतिशतका दरले कर तिर्ने चौथो खाले प्रचलन विस्तारै शुरु हुन थाल्यो । पहिलो काल खण्डमा अवकाश भएकाहरुले यही सेरोफेरोमा कर तिरे वा तिरेनन् त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । २०६४ सालतिर आइपुग्दा कर लाग्ने अवधी ४-५ वर्ष हुन गयो र रकम पनि ठूलै हुन थाल्यो । रोगजारीको आयमा दफा ८७ अनुसार कर कट्टी हुनु पर्नेमा विभागले दफा ८८ अनुसार १५ प्रतिशत कर लाग्ने परिपत्र र पूर्वादेशहरु जारी गर्न शुरु गर्‍यो । कर्मचारीहरुले पनि आयमा जोडी कर तिर्नुभन्दा पूरै रकममा १५ प्रतिशतका दरले कर तिर्दा १० प्रतिशत जोगिने भएकाले रोजगारीको अवकाश भुक्तानीमा पनि दफा ८८ को १५ प्रतिशत कर काट्ने प्रचलन शुरु भयो । आजसम्म पनि यही दफा ८८ लगाइदै आएको छ । जबकी दफा ८८ को अवकाश भुक्तानी रोजगारीसँग सम्बन्धित पदावली होइन ।

टाठाबाठा कर्मचारीहरुले अवकाशको रकम कल्याणकारी कोषमा पठाउँने र सो कोषबाट भएको लाभ भनि १० प्रतिशतका दरले कर तिरिरहेको कुरा विभागले चाल पायो । त्यो कर प्रबन्ध निस्तेज पार्न २०६४ श्रावण १ मा दफा ६५ को अन्तमा स्वीकृति नलिएको अवकाश कोषबाट लाभ गणना गर्दा त्यस्तो कर्मचारीको योगदान र सो योगदानले कमाए बाहेकको थप रकम भुक्तानी भएमा त्यस्तो थप रकमलाई लाभ नमानिने व्यवस्था गर्‍यो र लाभमा लागेको करको दर पनि ५ प्रतिशतमा झारिदियो । यसरी २०६४ श्रावण १ देखि योगदान नभएको कोषमा रकम सारेर लाभ मानी कर घटाउने व्यवस्था कानूनी रुपमा नै व्यवस्थापन भयो ।

तर योगदानको यो व्यवस्था स्वीकृति नलिएको अवकाश कोषमामात्र सिमित थियो । यसबीचमा चार दर्जन अवकाश कोषहरुले विभागबाट स्वीकृति लिए । तीमध्ये केहीमा कर्मचारी अवकाश भए पछि अवकास भुक्तानीको रकम पठाइदिने र स्वीकृत अवकाश कोषबाट भुक्तानी मानी आधा रकममा ५ प्रतिशत कर लगाउने प्रचलन बसिरहेको थियो । कतिपय स्वीकृत अवकाश कोषका सञ्चालकहरुले वार्षिक रुपमा एकमुष्ठ रकम स्वीकृत अवकाश कोषमा पठाउने र अवकाश भएका कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्ने प्रचलन चल्यो । आयकर ऐन,२०५८ मा यस पटक गरिएको संशोधनले एकमुष्ठ रकम स्वीकृत अवकाश कोषमा पठाएका वा कर्मचारीको आयमा समावेश गरि दफा ६३ अनुसारको सुविधामा गणना गरी घटाएका बाहेक जुनसुकै तवरबाट अवकाश कोषमा जम्मा गरिएको रकम भुक्तानी गर्दा आइन्दा आधा रकममा कर नलाग्ने र बाकी आधामा कर लाग्ने व्यवस्थामा रोक लगाइ त्यस्तो भुक्तानीमा सामान्य अवकाश भुक्तानी सरह कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कसलाई असर पर्ने

समानतामा आधारित कानूनी व्यवस्था भएता पनि योगदानमा आधारित बाहेकको स्वीकृति अवकाश कोषबाट हुने भुक्तानीमा सामान्य अवकाश भुक्तानी सरह कर लाग्ने व्यवस्थाले रोजगारदाता कम्पनी,  स्वीकृत अवकाश कोष र अवकाश पाउने कर्मचारी तीनै थरी व्यक्तिलाई करको असर गर्दछ । यस्तो करको असर कर्मचारीको अवकाश भुक्तानी र कर्पोरेट कर दुवैमा पर्ने अवस्था छ ।