सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइएको २६ प्रतिशत कर कपडा र प्रशोधित खाद्यान्नमा लाग्नेभन्दा कम हो, यो नैतिक दृष्टिकोणले नीतिगत भ्रष्टाचार हो 

सरकारलाई आवश्यक आम्दानी जुटाउने, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय स्थापना गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वजस्ता मुख्य उद्देश्य करबाट परिपूर्ति गरिन्छ । यसका लागि राज्यका मुख्य आधारस्तम्भमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्न न्यून दरको कर लगाइन्छ भने सामाजिक तथा आर्थिक समानता तथा न्यायका लागि करलाई महत्वपूर्ण औजारका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । उदाहरणका लागि मदिराजन्य तथा सुर्तीजन्य वस्तुमा संसारभर ‘सिन कर’ (पाप कर) लगाइन्छ ।

मदिराजन्य तथा सुर्तीजन्य वस्तुमा बढी कर लगाउने व्यवस्था खुला बजार अर्थतन्त्र, उपभोक्ताको रोजाइको विपक्षमा भएको तर्कसमेत नगरिने होइन, तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले गर्ने खर्च र संकलन गर्ने राजस्वका विषयले महत्व पाएका हुन्छन् । यसकै कारण विश्वका अधिकांश मुलुकले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग घटाउन विश्व स्वास्थ्य संगठन र संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।

न्यून आय भएका व्यक्तिले नकारात्मक सूचीमा रहेका वस्तुको प्रयोगमा खर्च गर्दा अन्य आधारभूत आवश्यकताका वस्तुका लागि आम्दानी नहुने भएकाले तिनलाई बाध्यतावश छोड्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, तथा नयाँ प्रयोगकर्तालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ

औचित्यहीन उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्न कर तथा गैरकरमार्फत निरुत्साहित गर्न सक्ने, बन्देज गर्न सक्ने वा उत्पादन तथा आयातमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार रहेको छ । साथै, यी वस्तु बहुपक्षीय तथा दुईपक्षीय अधिकांश सम्झौतामा नकारात्मक सूचीमा हुने भएकाले आयात तथा स्थानीय उत्पादनमा कर तथा गैरकरका उपायबाट निरुत्साहित गर्न पाइने अधिकार हुन्छ । 

नकारात्मक सूचीमा रहेका वस्तुको प्रयोगमा न्यून आय भएका व्यक्तिको खर्च धनी व्यक्तिको तुलनामा बढी हुने भएकाले यी व्यक्तिको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन्छ । न्यून आय भएका व्यक्तिले यस क्षेत्रमा खर्च गर्दा अन्य आधारभूत आवश्यकताका वस्तुका लागि आम्दानी नहुने भएकाले तिनलाई बाध्यतावश छोड्ने वातावरण बनाउनुपर्छ तथा नयाँ प्रयोगकर्तालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

मदिराजन्य तथा सुर्तीजन्य वस्तु अधिकांश जटिल रोगको मूल कारण भएकाले राज्यले स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । यस्ता खर्च घटाउनसमेत संसारभर प्रचलित कर बढाउने प्रचलन नै एक सहज उपाय हो । सुर्तीजन्य पदार्थका कारण हुने आर्थिक लागत अस्ट्रेलियामा ३.४ प्रतिशत, क्यानडाको २.२, अमेरिकाको १.२ प्रतिशत छ । यो लागत विकासशील देशको झन्डै तीन गुणा बढी रहेको अनुमान छ । 

सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन तथा उपयोगमा नीतिनिर्माता स्पष्ट हुनुपर्दछ । सुर्तीजन्य पदार्थ बढी प्रयोग गर्ने अम्मली न्यून आय भएका मुलुकका पनि न्यून आय भएका नागरिक बढी छन् । जसका कारण एकातिर स्वास्थ्य अवस्था बिग्रने, अन्य आधारभूत उपभोगका लागि आम्दानी नहुने समस्या छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा न्यून आय भएकाकोे स्वास्थ्य उपचारमा पहु“च कम हुने भएकाले अकालमा मर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । 

विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनले प्रत्येक वर्ष ७० लाख व्यक्तिको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने गरेको देखाउँछ । प्रत्येक ६ सेकेन्डमा एकजना व्यक्तिको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको कारणबाट हुने गर्छ । सन् २०३० सम्ममा विश्वमा यसको मृत्युदर ८० लाख पुग्ने अनुमान विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको छ । त्यसमा ८० प्रतिशत न्यून आय भएका तथा विकासशील देशमा हुनेछन् । 

उक्त प्रतिवेदनले सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोग घटाउने तथा राजस्व बढाउने सबैभन्दा सजिलो उपायको रूपमा करको दर वृद्धि नै मानेको छ । विश्वका कतिपय मुलुकमा करको दर उच्च (९० प्रतिशत) रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थमा खुद्रा मूल्यको न्यूनतम ७५ प्रतिशत कर हुनुपर्नेे निर्णय नै गरेको छ, अर्थात् एउटा चुरोटको खुद्रा मूल्य एक रुपैयाँ छ भने त्यसमा ७५ पैसा कर समावेश भएको हुनुपर्छ । सोही निर्णय पछ्याउँदै विश्वका अधिकांश विकसित मुलुकले सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबार नियन्त्रण गरेका छन् । बढी सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने चीन, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, ब्राजिल, फ्रान्स आदिमा शतप्रतिशत राजस्व बढाउँदा ५० प्रतिशतसम्म उपभोक्ता घट्न गएको देखिन्छ । 

छिमेकी मुलुकको अनुभव तथा तयारी : भारत, बंगलादेश, नेपाललगायतका मुलुकमा मात्र चुरोटबाहेक अन्य सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गरिन्छ । चीनले कर वृद्धिको औजार प्रयोग गरेकाले अब भारत नै सबैभन्दा बढी सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने मुलुक हुनेछ । चीनले सुर्तीजन्य वस्तुमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डबमोजिम करको दर वृद्धि २०१५ पछि मात्र गरेको हो । यसले छिटो परिणाम दिएको छ । हाल चुरोट खाने ३२ करोड जनसंख्याबाट ६५ लाख व्यक्ति घटेका छन् । यसले गर्दा संसारभरकै सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगकर्ताको संख्या घटेको छ । चीनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको खर्च ४.७ प्रतिशतले घट्न गएको छ । 

सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउँदा जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने, गरिबी कम हुने तथा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्ने लगानीमा कमी आउने त छँदै छ, थप राजस्वबाट करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ खुद आम्दानी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। 

त्यस्तै, करको दरमा परिवर्तन गरी बंगलादेशले गरेको सुधार उदाहरणीय छ । त्यहाँ ६० लाख व्यक्तिलाई सुर्तीजन्य वस्तुको लतबाट निकाल्ने तथा सुर्तीजन्य वस्तुको उपभोगबाट हुने मृत्युलाई २० लाखले कम गर्ने लक्ष्यका साथ योजना कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ । बंगलादेशले सुरुमा प्रिमियम चुरोटमा मात्र कर बढाएका कारण उपभोक्ता सस्तो चुरोटतिर आकर्षित भएपछि अहिले सबै सुर्तीजन्य वस्तुमा करको दर ८१ प्रतिशतदेखि ८६ प्रतिशतसम्म प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट बंगलादेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा निकै कम लगानी गरे पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यस प्रस्तावबाट बंगलादेश सरकारको राजस्वसमेत बढ्न जानेछ । सुर्तीजन्य वस्तु बढी सेवन गर्ने विश्वको दोस्रो देश भारतमा विश्वका कुल सेवनकर्तामध्ये १० प्रतिशत बसोवास गर्छन् । सेवनकर्तामा पनि ८५ प्रतिशतले बिडी सेवन गर्छन् । यसले मानिसको आयु १० वर्षसम्म घट्ने गर्छ । भारतमा सुर्तीजन्य वस्तुबाट उत्पन्न हुने रोगका लागि करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ प्रत्येक वर्ष खर्च हुने गर्छ । १० प्रतिशत कर बढाएमा ९.५ प्रतिशत प्रयोगकर्ता कम हुने अनुमान गरिएको छ । हाल नौ प्रतिशत कर लगाइएको बिडीमा ४० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुझाब दिएको छ । चुरोटमा चाहिँ ३८ प्रतिशतबाट ७८ प्रतिशत बनाउनुपर्ने सुझाब दिइएको छ । यसबाट एक खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बढ्ने अनुमान छ भने एक करोड ८० लाख व्यक्ति अकालमा मृत्यु हुनबाट जोगिनेछन् । 

नेपालको विद्यमान अवस्था : केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको तथ्यांकले सुर्तीजन्य वस्तुका लागि नेपालमा ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने देखाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नौ प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् झन्डै २७ लाखजनाले सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्छन् । आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा सुर्तीजन्य वस्तुको कारोबारमा करको प्रभावकारी दर २८ प्रतिशत मात्र छ । हाल लाग्ने प्रभावकारी करको दरमा सन् २००८ पछि बढ्न नसकेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार ०७४-७५ मा कुल तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँमा आयातबाट जम्मा दुई अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । साथै, आन्तरिक सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबारमार्फत १४ अर्ब रुपैयाँ संकलन भयो ।

राजस्व संकलनलाई आधार लिँदा वार्षिक ७० अर्ब रुपैया“को कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ । अन्य क्षेत्रमा जस्तै अनौपचारिक क्षेत्र तथा अनधिकृत क्षेत्रको कारोबार करिब ५० प्रतिशत जोड्दा नेपालमा वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सुर्तीजन्य वस्तुको खरिदमा खर्च हुने देखिएको छ । यो नेपालमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने प्रिमियम चुरोट ‘सूर्य’मा लाग्ने प्रभावकारी करको दरका आधारमा अनुमान गरिएको हो । अन्य सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर निकै न्यून छ । चुरोट उत्पादन तथा बजार हिस्सामा सूर्य नेपाल प्राइभेट लिमिटेडको झन्डै ८० प्रतिशत बजार हिस्सा रहेको छ । 

अब के गर्ने ? : सुर्तीजन्य पदार्थमा फरक–फरक पद्धतिमा कर लगाउने अभ्यास छ । नेपाल तथा भारतसहित धेरै मुलुकमा परिमाणका आधारमा कर लगाइन्छ । पछिल्ला दिनमा परिमाणगत र मूल्यगत दुवै आधारमा समेत लगाइने अभ्यास सुरु भएको छ । यो विधिले समानता तथा प्रगतिशील दुवै सिद्धान्तलाई अपनाउन सकेको छ । सबै सुर्तीजन्य पदार्थमा परिमाणगत कर लगाउने र प्रिमियम वस्तु धनीले प्रयोग गर्ने भएकाले परिमाणगत साथै मूल्यगत रूपमा समेत लगाइन्छ। 

नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक परिमाणगत रूपमा कर लाग्ने गर्छ । यो व्यवस्था प्रशासनिक दृष्टिकोणले सरल हो । हालको यो पद्धति संसारभर उपयुक्त नै मानिएको छ । तर, करको दरमा झन्डै दुई सय प्रतिशत बढार्ई विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाबबमोजिम कम्तीमा मूल्यको ७५ प्रतिशत सबै वस्तुमा लाग्ने हुनुपर्छ । साथै, प्रत्येक वर्ष मूल्यस्फीतिअनुसार समायोजन गर्दै जानुपर्दछ। 

हाम्रोमा सुर्तीजन्य पदार्थमा किसिमअनुसार फरक-फरक दरको कर लाग्ने गरेको छ । यो व्यवस्था प्रगतिशील देखिए पनि जनस्वास्थ्य तथा समानताका दृष्टिकोणले उपयुक्त छैन । यसको प्रभावकारितासमेत नभएको बंगलादेशको अनुभवले समेत देखाएको छ । यसले जनस्वास्थ्य सुधारको हाम्रो उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । त्यसकारण सबै सुर्तीजन्य पदार्थमा खुद्रा मूल्यको ७५ प्रतिशत कर लाग्ने हुनुपर्दछ । प्रिमियम मूल्यको वस्तुमा प्रगतिशील करको आवधारणाबमोजिम मूल्यगत आधारमा थप कर लगाउनुपर्छ। 

करको दर बढाउँदा कर छल्न सक्ने सम्भावना बढी हुने तर्क विभिन्न क्षेत्रबाट आउने गर्छ । विद्यमान अवस्थामा उत्पादन विदेशी मुलुकको भए पनि नेपाली भाषामा उल्लेख गरिएको तथा नेपाली स्टिकर लगाएको चुरोटसमेत आयात हुने देखिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न उपाय अपनाउन सकिन्छ । चुरोट उत्पादनमा हाल सीमित उद्योगले मात्र उत्पादन गरिरहेकाले वितरणमा सरकारले सहजै नियन्त्रण गर्न सक्छ । चुरोटबाहेक अन्य वस्तुमा साना तथा गैरब्रान्ड वस्तुको उत्पादन बन्द गर्ने र निश्चित उद्योगलाई मात्र उत्पादन गर्न दिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा जम्मा २६ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । यो आधारभूत खाद्यान्नमा लाग्ने करको दरभन्दा एक तह उच्च भए पनि सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने कपडा, प्रशोधन गरिएको खाद्यान्नजस्ता वस्तुमा लाग्ने करभन्दा पनि कम हो । यसले नीतिनिर्माताको विवेकहीनता उजागर गर्छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा हाल कायम कर नैतिक दृष्टिकोणले नीतिगत भ्रष्टाचार हो । 

यस व्यवस्थालाई सुधार गरी विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डलाई नै पछ्याउनुपर्छ । यसबाट सुर्तीजन्य पदार्थबाट मात्र झन्डै आन्तरिक उत्पादनमा ३२ अर्ब रुपैयाँ र आयातमा थप तीन अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ । राजस्व दर बढाउँदा केही प्रयोगकर्ता घट्न गएमा एकातिर दिगो विकास लक्ष्य गरिबी निवारण गर्ने मुलभूत उद्देश्य परिपूर्ति गर्न सकिन्छ । साथै, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको दिगो विकासको लक्ष्य सन् २०३० सम्म नसर्ने रोगलाई एकतिहाइले कम गर्ने लक्ष्य छुन सकिन्छ । 

सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा कमी आई अनुमानित राजस्वमा केही कमी भए पनि कर बढाउ“दा जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने, गरिबीमा कमी हुने तथा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्ने लगानीमा कमी आउने त छँदै छ, थप राजस्वबाट करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ खुद आम्दानी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसबाट नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको अधिकार प्राप्त हुने तथा नीतिनिर्माता जनकल्याणकारी राज्य स्थापना गर्न अभिप्रेरित भएको सन्देश जानेछ । 

(लेखक त्रिविमा कर र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अध्यापन गर्छन्)

(यो समाचार  नँया पत्रिका  मा , १३ जेष्ठ २०७७ प्रकाशित लेख बाट  साभार  गरिएको  हो  । यो  लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )