इन्धन महँगो हुनु भनेको धेरै थोकको भाउ उच्च हुनु हो । हाम्रोजस्तो विद्युतीय गाडी त्यति प्रयोगमा आइनसकेको, विद्युतीय रेल बन्दै नबनेको र जल यातायात हुँदै नभएको मुलुकमा त झन् उपभोग्यलगायतका सामग्रीहरूको भाउ घटाउने–बढाउने एउटा साँचो नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हो ।
 

यो सत्यलाई जान्दाजान्दै पनि सरकारले भने पेट्रोलियम पदार्थमा यति धेरै कर लगाएको छ कि, खरिद मूल्य ५४ रुपैयाँ भएको पेट्रोलमा राजस्व मात्रै ५५ रुपैयाँ छ । यतिबिघ्न कर लगाउने सरकारी शैली देख्दा लाग्छ— पेट्रोलियम पदार्थ आम जनताका लागि आधारभूत आवश्यकताको सामग्री नभएर विलासी वस्तु हो । फेरि, जुन–जुन उद्देश्यले यसमा कर लगाइएको छ, ती क्षेत्रमा प्रगति भने कत्ति पनि छैन । तसर्थ, जनताको ढाड मात्रै सेक्ने चर्को करबारे सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

सरकारलाई पक्कै थाहा छ— यो करको बोझ धनीलाई मात्रै पर्दैन । प्रकारान्तरले यसबाट गरिब जनता नै मारमा पर्छन् । तैपनि किन यति धैरै राजस्व असुलिएको हो, बुझ्न सकिँदैन । उच्च करकै कारण यतिबेला इन्धन अचाक्ली महँगो भएको छ । पेट्रोलको भाउ साढे २ वर्षयताकै उच्च छ । पेट्रोलमा मात्र शतप्रतिशतभन्दा बढी कर लिइएको होइन, नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनसित प्रतिलिटर ५५ रुपैयाँ १५ पैसामा खरिद गरेको डिजेलमा ३७ रुपैयाँ ६५ पैसा सरकारी कर/राजस्व थप गरेर मूल्य समायोजन गरिएको छ । यही कारण, इन्धनसँग अन्तरसम्बन्धित सबैजसो सामग्रीको भाउ प्रभावित भएको छ । अझ बढ्ने संकेत पनि छ ।

सरकारले इन्धन कर पुनर्विचार नगर्दासम्म इन्धनको मूल्य जति बढ्यो उपभोक्ता त्यति नै मारमा पर्ने अवस्था छ । कारण, इन्धनको मूल्य बढेसँगै यातायात व्यवसायीहरू ढुवानी भाडा बढाउँछन् । ढुवानी र सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेसँगै उपभोग्यलगायतका वस्तुहरूको भाउ बढाइन्छ । उसै त बजारभाउ अकारण बढिरहेको हुन्छ, इन्धनको मूल्य बढ्नुलाई त व्यापारी स्वर्ण अवसर नै ठानिदिन्छन् । त्यसैले, इन्धनको भाउ बढ्दा सिर्जना हुने दुष्चक्र र त्यसले सर्वसाधारणको जनजीवनमा पार्ने प्रभावका बारेमा सोचेर सरकारले कर र मूल्यवृद्धिबारे उचित समीक्षा गर्नुपर्छ ।

उता, करको मात्रा बढी भए पनि सबैथरी शुल्क, ढुवानी झाडा र वित्रेतालाई दिइने मुनाफासहित जोडेर बेच्दासमेत घाटा बेहोर्नु परिरहेको दाबी निगमको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ बढेको बढ्यै गरेकाले आठ महिनामा खरिद मूल्य दोब्बर बढ्नु यसको कारण बताइन्छ । निगमका अनुसार, मूल्य समायोजन गर्दा पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ८२ पैसा र डिजेलमा प्रतिलिटर ४ सय १३ पैसा नोक्सान छ । यो विरोधाभास आफैंमा उदेकलाग्दो छ– सरकारले जथाभावी कर उठाउँदा जनता मारमा परेका छन्, तैपनि व्यापार गर्नकै लागि एकाधिकारसहित स्थापित संस्थानले पनि नाफा कमाउन सकेको छैन, उल्टो घाटामा छ ।

मूल्य समायोजन गर्दा पनि अर्धमासिक नोक्सान नै ८६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ हुने निगमको दाबी छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य पनि बढिरहेको छ, त्यसको असर निश्चित रूपमा यहाँ पनि पर्छ । मूल्य बढाउन थप दबाब परिरहेको दाबी निगमले गरिसकेको छ । सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भए पनि उसको काम व्यापार गर्ने नै हो । यसरी भाउ बढाइरहँदा मारमा पर्ने आखिर तिनै जनता मात्रै हुन् । त्यसैले, यो समग्र अनमेल अवस्थाबारे पनि सरकारले विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

सरकारले देश चलाउन कर असुल्न पाउँछ, तर त्यसको औचित्य र उपादेयता हुनुपर्छ । अहिले एक लिटर पेट्रोलमा २५ रुपैयाँ २३ पैसा भन्सार शुल्क, प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाका नाममा पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ, सडकमर्मत सम्भार शुल्क ४ रुपैयाँ, प्रदूषण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर १३ रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोषका लागि १ रुपैयाँ १० पैसा असुल्ने गरिएको छ । यति धेरै शुल्क उठाइए पनि सडकको मर्मत–सम्भार कुन रूपमा भैरहेको छ, सबैलाई थाहा छँदै छ । प्रदूषण घटाउने पहल पनि शून्यसरी छ । बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ संकलन भैसकेको छ । तर यो बन्न कहिले सुरु हुन्छ भन्ने कुनै टुंगो छैन, न कर उठाउन नै छाडिएको छ । तसर्थ, सरकारले जुन प्रयोजनमा कर उठाएको हो, त्यसको पूर्ण सदुपयोग गर्नुपर्छ । बूढीगण्डकी नबन्ने हो भने त्यो कर खारेज नै गर्नुपर्छ ।

जहाँसम्म, नेपालबाट भारततर्फ इन्धन तस्करी हुने सवाल छ, त्यो अलग्गै पाटो हो । सीमामा रोक्नुपर्ने तहमा अनौपचारिक कारोबार भएको भए सरकारले त्यहीअनुसार रणनीति अपनाउनुपर्छ, एउटा रोगको उपचार अर्कोमा खोज्न मिल्दैन । र, मुख्य कुरा अनुपादेय कर थोपरिरहनु हुँदैन । जनताका लागि आधारभूत आवश्यकतामा गनिने वा सोसरहका वस्तुहरूमा सरकारले प्रयोज्य करहरू मात्र लगाउनुपर्छ । सरकारले जनतालाई अनाहकमा महँगी उपहार दिनु हुँदैन ।