NMB Bank

Nepal Life Insurance

श्‍वेतपत्र: २७ बुँदामा बुझ्नुस्, कस्तो छ अर्थतन्त्र ?

काठमाडौँः अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारको तर्फबाट देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र भविष्यमा चालिनुपर्ने कदमसहितको श्वेतपत्र संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेका छन् ।


जटिल मोडमा अर्थतन्त्र

श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले देशको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै जटिल मोडमा रहेकोतर्फ सचेत गरेका छन् ।

‘उत्पादनमुखी भन्दा वितरणमुखी कार्यक्रममा होडबाजी देखिएको छ । बजेट अनुशासन उलंघन हुँदा सरकारी ढुकुटी करिब रित्तो अवस्थामा छ’, श्वेतपत्र जारी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘बजेटको मनपरी परिचालन गरिँदा अर्थतन्त्र असन्तुलित भएको छ । स्थापित प्रणाली र मान्यताविपरित कतिपय कर छुट दिइएको छ । जसले गर्दा हाम्रो आर्थिक प्रणाली जटिल मोडमा पुगेको छ ।’

गैरबजेटरी खर्चले अफ्ठेरो

अर्थमन्त्री खतिवडाले गैरबजेटरी खर्च धान्न गाह्रो भएको बताउँदै सहज व्यवसायिक वातावरणको अभावमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुन नसकेका पनि उल्लेख गरेका छन् ।

‘आयातमा आधारित राजश्व र विप्रेषमा आधारित उपभोगको चक्रमा अर्थतन्त्र रुमलिएको छ’, उनले भनेका छन्, ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदा राजश्वको दायरा संकुचित भएको छ ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थतन्त्रको भयावह तस्बिर प्रस्तुत गर्दै सरकारी बजेट परिचालनमा रहेका विकृति पनि बाहिर ल्याएका हुन् । ‘बाह्य क्षेत्रका धान्नै नसक्ने असन्तुलनले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा चाप पर्न थालेको छ’, उनले भनेका छन्, ‘वित्तीय क्षेत्रको पुँजी परिचालन आर्थिक वृद्धिसँग जोडिन सकेको छैन । प्रतिवद्धता अनुसारको वैदेशिक सहायता पूर्णरुपमा उपलब्ध भएको छैन ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले बिनायोजना, बिनाबजेट र कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी नलिई स्रोतको सुनिश्चितता दिइँदा विकृतिले अर्थतन्त्रलाई छोप्दै गएको पनि उल्लेख गरे । ‘बिनायोजना, बिनाबजेट र कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी नगरी स्रोतको सुनिश्चितता दिइएको छ’, उनले भने, ‘मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्वभाविकरुपमा एकातिर प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि हुँदैछ ।

विकासका लागि सबै तहमा साधन स्रोत चाहिने अवस्था छ । दु्रत विकासको जनचहाना र कम्जोर कार्यान्वयन प्रणालीबीच हाम्रा भावी कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

विदेशी सहयोग परिचालन भएन

अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रमा वैदेशिक सहयताको सदुपयोग हुन नसेको उल्लेख गरिएको छ । ‘वैदेशिक सहयोग आएको छ तर उपलब्ध सहायताको परिचालन पनि पूर्णरुपमा हुन सकेको छैन’, श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘विभिन्न समयमा गरिएका लगानी सम्मेलनबाट आएका बाचा यथार्थमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।’

विप्रेषण घट्दै 

विप्रेषण आय विगत १० वर्षकै सुस्त हुने अवस्था आएको उनले जनाएका छन् । ‘विपे्रषण आय सुरुमा २० प्रतिशतले बढ्दै गएको अवस्थामा अहिले रोकिने अवस्थामा पुगेको छ’, श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेका संख्या कम हुँदै गएको छ । रोजगारीका प्रमुख गन्तब्य मुलुकमा देखिएको राजनीतिक र आर्थिक समस्या पनि यसको कारण हो ।’

पुँजी निर्माण सुस्त

आन्तरिक पुँजी बजार विश्वासनीय र भरोसायोग्य भइसनकेको श्वेतपत्रमा भनिएको छ । ‘औद्योगिक पुँजी वित्तीय र लगानीतर्फ उन्मुख हुने बेला भएको छ । तर निजी तथा सरकारी दुवै क्षेत्रमा पुँजी निर्माणले गति लिन सकेको छैन’, खतिवडाले भनेका छन् ।

विकास आयोजना सुस्त
विकास आयोजनाहरु तोकिएको समयमा तयार नहुँदा पनि जटिलता बढेको ठहर श्वेतपत्रमा गरिएको छ । ‘विकास आयोजनाको कार्यान्वयनको गति निकै सुस्त छ । अपवादबाहेक सबै परियोजना तोकिएको समयमा बन्न सकेका छैनन्’, भनिएको, ‘राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने आधारभूत गुणहरुको सेवा कम्जोर छ । सेवा प्रवाह सहज सुलभ र सहज छैन । शासकीय प्रबन्ध कम्जोर हुँदा राज्य संयन्त्रका अवयवहरु खुकुला भएका छन् ।’

वितरणमुखीले समस्या

उत्पादनमुखी भन्दा वितरणमुखी कार्यक्रममा होडबाजी देखिएको श्वेतपत्रमा भनिएको छ । ‘बजेट अनुशासन उलंघन हुँदा सरकारी ढुकुटी करिब रित्तो अवस्थामा छ । स्थापित प्रणाली र मान्यताविपरित कतिपय कर छुट दिइएको छ । बिनायोजना, विना बजेट र कार्यान्वयनको ग्यारेन्टीबिना स्रोतको सुनिश्चितता दिइएको छ ।’

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्वभाविकरुपमा एकातिर प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि हुने उल्लेख गर्दै श्वेतपत्रमा खतिवडाले भनेका छन् , ‘विकासका लागि सबै तहमा साधन स्रोत चाहिने अवस्था छ ।दु्रत विकासको जनचहाना र कम्जोर कार्यान्वयन प्रणालीबीच हाम्रा भावी कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

लगानीको वातावरण छैन

तीब्र विकासका लागि लागि तीनै तहका सरकारका लागि आवश्यक साधन परिचाल गर्नुपर्ने र स्रोत खोज्नुपर्ने बाध्यता रहेको श्वेतपत्रमा भनिएको छ । ‘नेपालमा लगानीको वातावरण उत्साहजनक छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवरणको प्रतिवद्धताले नेपालमा लगानीको वातावराण, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, अन्रताष्ट्रिय व्यापार विस्तार र लगानीको वातावरणको ग्यारेन्टी गर्छ’, अगाडि भनिएको छ, ‘त्यसैले यसक्षेत्रमा सावधानीपूर्णक कार्य गर्नु जरुरी छ ।’

स्तरोन्नति जोखिमयुक्त

नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य लिएको जनाउँदै खतिवडाले यसमा हतार गर्दा जोखिम हुने बताए ।

‘यसका लागि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १२४२ सय डलर, मानव सम्पत्ति सूचक ६६ र आर्थिक जोखिम सूचक ३२ हुनुपर्ने मापदण्ड छ’, श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रतिव्यक्ति आयबाहेक अरु दुई सूचक ३ वर्ष अघि पुरा भए । आय वृद्धि नभई हुने स्तरोन्नति जोखिमयुक्त हुन्छ । त्यहीकारण विकासशील राष्ट्रमा जानु जोखिमपूर्ण हुन्छ । त्यहीकारण ३ वर्षपछि सारेका हौँ ।’

दीगो विकासका लागि राष्ट्र संघीय १७ लक्ष्य र त्यस अन्तरगतका ६९ गन्तब्य सन् २०३० सम्ममा पुरा गरिसक्ने सरकारी योजना चुनौतीकाबीच पुरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सार्वजनिक, निजी र सहकारी तीनै क्षेत्रमा आवश्यक साधन अभाव रहेको बताउँदै खतिवडाले धेरै संरचनागत कमजोरी औँल्याए ।

‘नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन र संरचनागत कम्जोरी छन् । आन्तरिक आयको ९० प्रतिशत उपभोगमै खर्च हुन गई बचत न्यून हुने गरेको छ’, श्वेतपत्रमा भनिएको छ ।

व्यापार घाटा भयावह

आर्थिक सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारका सबैजसो उत्पादनका साधन आयात हुने भएकाले उत्पादन लागत र व्यापार घाटा बढ्दै गएको जनाइएको छ ।

‘वैदिशक व्यापारको अवस्था भयाबह छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा व्यापार घाटा ९ खर्ब १७ अर्ब पुगेको छ’, अगाडि भनिएको छ ‘जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३४ प्रतिशत भन्दा बढी हुन आउँछ । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामै ६ खर्ब १४ अर्ब पुगेको छ । बस्तु निर्यातले मुलुकको आयातको सात प्रतिशत मात्रै धानेको छ ।’

खतिवडाले सबै कुरा नेपाल आयातमुखी हुँदै गएकोतर्फ चिन्ता जनाए । ‘नेपालले उत्पादन गर्ने खाद्यान्न पनि आयात गर्दा व्यापार असन्तुलित भएको छ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ ।

पुँजीगत खुम्चिँदै

सरकारको चालु खर्च धान्नै नसक्ने गरी बढेका बेला पुँजीगत खर्च भने खुम्चिँदै गर्दा जटिलता बढेको उल्लेख गरे । ‘सरकारको कुल खर्च बढेको तुलनामा पुँजीगत खर्च सानो छ । पुँजीगत खर्च बढ्नुपर्नेमा चालु खर्च बढ्दै गएको छ’, भनिएको, ‘विगत ५ वर्षमा ६४ प्रतिशत चालु र २१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । चालुमा सबै खर्च हुँदा पुँजीगत तर्फ भने बजेको औस ७२ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने गरेको छ ।’

राजश्वले चालु खर्च धान्ने अवस्था नै नरहेको तर्फ उनले संसदको ध्यानाकर्षण गराए । ‘चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजनमा चालु खर्च ८०४ अर्ब रहेको छ । जुन चालु खर्चको प्रक्षेपित राजश्वको अनुपातमा ११० प्रतिशत हो’, श्वेतपत्रमा भनिएको छ ।

उच्च आर्थिक वृद्धि चुनौतीपूर्ण

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दुई दशकदेखि खुम्चिएको उल्लेख गर्दै खतिवडाले श्वेतपत्रमार्फत आर्थिक संरचनामा पुरा परिवर्तन नगरी दोहोरो आर्थिक वृद्धि असम्भव रहेको बताए । ‘नेपालको आर्थिक वृद्धि त कम नै छ, तर भएको वृद्धिको पनि न्यायिक वितरण हुन सकेको छैन । आर्थिक दृष्टिले २०५२ देखि २०७२ सम्को दुई दशक खेर गयो’, खतिवडाले भनेका छन्, ‘यसै कम्जोर रहेको आर्थिक वृद्धिदर भूकम्प र दक्षिणमा भएको नाकाबन्दीले शून्यको अवस्थामा पुग्यो ।’

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यसमा केही सुधार भए पनि त्यो वृद्धिदर कायम राख्दै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन नगरी दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र व्यपार घाटा निण्न्त्रण गर्न कठिन छ’, खतिवडाले श्वेतपत्रमा भनेका छन् ।

रोजगारी कुण्ठित हुँदै

रोजगारमुलक क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि कम हुँदा आयको वितरण समन्यायिक हुन नसकेको श्वेतपत्रमा भनिएको छ । ‘बुहसंख्यक परिवार आश्रित रहेको कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि न्यून हुँदा आयको वितरण पनि स्वतः असमान हुँदै गएको छ’, अगाडि भनिएको छ, ‘उत्पादनमुलक क्षेत्रको संकुचन सँगै रोजगारीका अवसरहरु कुण्ठित हुँदै गएका छन् । सार्वजनिक खर्च र लगानीबाट रोजगकारीका प्रयासहरु खासै हुन सकेका छैनन् ।’

ठुला परियोजना बनाऊँ

आमरोजागरी सिर्जन गरी रोजगारी ह्वात्तै बढाउने ठुला परियोजनामा लगानी हुन नसकेको कुरा श्वेतपत्रमा लेखिएको छ । ‘सरकारी लगानी ससना कार्यक्रम छरिएर रोजगारी र उद्यममा भूमिका खेल्न नसेको अवस्था छ’ भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रमार्फत औद्योगिक लगानी गराउन नसकिएको छ । श्रम बजारमा रोजागरी सिर्जना हुने काम पनि हुन सकेको छैन । उपलब्ध श्रम बजारसँग तालमेल नहुँदा रोजगारी र आम्दानी दुवै संकुचित भएका छन् ।’

कम्जोर बन्दै कृषि

कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एक तिहाइ अंश ओगट्ने कृषि क्षेत्रमा अझै पनि दुई तिहाइ जनशक्ति सक्रिय रहेको खतिवडाले उल्लेख गरे । ‘कृषिको उत्पादकत्व कम्जोर हुँदा प्रतिफल पनि गतिलो हुन सकेन’, श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘यस क्षेत्रबाट पलायन हुने नागरिकको संख्या बढ्दो छ । परम्परागत कृषिमा पनि श्रमिकको अभाव भएको छ । कृषि उत्पादन प्रभावकारी नहुँदा कुनै बेला खाद्यान्न निर्यात गर्ने हामी वार्षिक एक खर्ब भन्दा धेरैका खाद्यान्न भित्र्याइरहेका छाँै ।’

उद्योग पनि कम्जोर 

उद्योग क्षेत्र प्रतिस्पर्धी नभएको कुरा श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । ‘राजनीतिक दल र बन्दका कारण लामो समयदेखि उद्योग संकटमा परे । विद्युत् आपूर्ति भए पनि कारोबार लगानी बढ्नु, संस्थागत भन्दा व्यक्तिगत लगानी बढ्नु, औद्योगिक उत्पादनको बजार विकास नहुनु, आयातित कच्चा पदार्थमा भर पर्नुपर्ने बाध्यताले उत्पादन लागत बढ्न गई उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्न सकेको छैन’, श्वेतपत्रमा भनिएको छ ।

परियोजना समयमा बन्दैनन्

अर्थमन्त्री खतिवडाले देशमा निर्मित भौतिक पूर्वाधार कम्जोर रहेको उल्लेख गरे । ‘निर्माणको गुणस्तर पनि राम्रो छैन, जसले गर्दा विकासमा असर गरेको छ’, अगाडि भनिएको, ‘ठेक्कापट्टा र स्रोत सुनिश्चित भएका योजना पनि तोकिएको समयमा सकिएका छैनन् ।’

विकास निर्माणमा मैलाएको अनियमतिता, अराजकता र विकृतिले सम्पूर्ण शासकीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिएको खतिवडाले उल्लेख गरे ।

गाउँमा छैन वित्तीय पहुँच

वित्तीय सेवाको पहुँच न्यून रहेको तर्फ पनि खतिवडाले ध्यानाकर्षण गराए । ‘ग्रामीण तथा पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय सेवा अपेक्षितरुपमा पुग्न सकेको छैन’, श्वेतपत्रमा भनिएको छ, 
‘७५३ मध्ये ३७९ मा बैंक पुगेकै छैनन् । संस्थागत अनुशासन कायम गर्न गाह्रो छ ।’

वित्तीय सेवा प्रवाह प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको कुरामा पनि खतिवडाले उल्लेख गरेका छन् । ‘पछिल्लो समय तरलतामा चाप पर्दै गएकाले निक्षेपको व्याजदर उच्च हुँदै गएको छ’, उनले भनेका छन्,’ ‘यसले निक्षेपकर्ता लाभवान्वित भए पनि कर्जाको उपयोग महँगो हुन गई कृषि, जलविद्युत् र पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा लगानी नै सम्भव नहुने अवस्था आएको छ ।’

 पुँजी बजार सतही

लघुवित्त संस्थाको कारोबार बढ्दो क्रममा रहे पनि संस्थागत स्थायित्वमा प्रश्न उठ्न थालेको खतिवडाले बताए । उनले नेपालको पुँजी बजार अझै सतही रहेको भन्दै आफू तत्काल सकारात्मक नहुने जनाउ दिए । ‘नेपालको पुँजी बजार सतही रहनुका साथै यसको दायरा संकुचित अर्थतन्त्रमा साधन परिचालन गर्न पुँजी बजार सशक्त भए पनि यस्तो बजार हाल धितोपत्रमा मात्र सीमित पुँजी बजारबाट ठुलो लगानी गर्न संस्थागत लगानीकर्ता बढाउन जरुरी छ’, ‘बित्तबजारमा तरलाताको अभावसँगै बढ्दो ब्याजदर र सेयर निष्काशन तथा आपूर्तिमा भएको वृद्धिले अहिले सेयर मूल्य प्रभावित भएको हो ।’

विदेशी मुद्रा सञ्चिती चुनौतीपूर्ण

चालु घाटा र शोधानान्तर घाटा बढ्दै गएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा चाप पर्न थालेको उनले बताए । ‘चालु खाता घाटामा सुधार गर्नै भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्नु जरुरी छ’, अगाडि भनिएको छ, ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्न नदिन बाह्य क्षेत्रमा धेरै सुधारको जरुरी छ । चालु खर्चको आकार बढ्दै गएको छ ।’

बजेट कार्यान्वय उस्तै

बजेट प्रस्तुत गर्ने समय एक महिना अघि आएपनि कार्यान्वयन अवस्था उस्तै रहेको उनले श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । ‘जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत भए पनि कार्यान्वय हुन सकेको छैन’, उनले भनेका छन्, ‘बजेट र कार्यक्रममा तालमेल नहुँदा कार्यान्वयन अलपत्र रहेको छ । त्यहीकारण पुँजीगत खर्चको अवस्था एकदमै कमजोर छ ।’

वित्तीय अनुशासन कमजोर

कर्मचारीको निवृत्तिभरण र अवकाश खर्च बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा पनि जटिलता थपिँदै गएको उनले उल्लेख गरे । ‘पुँजीगत खर्च बढाउन सरोकारवालाले पहल गरेका छैनन् । कर्मचारीलाई अवकाशदेखि अन्य प्रयोजनमा दिने खर्च पनि बढ्दै गएको छ’, उनले भनेका छन्, ‘वित्तीय अनुशासन कमजोर छ । निजामती सेवामा सेवा करार नीतिको व्यापक उलंघन भएको छ । प्रोत्साहन भत्ताको प्रभाव कार्यसम्पदानमा देखिएकै छैन ।’


नतिजामुखी भएन राजश्व प्रणाली

अर्थमन्त्री खतिवडाले श्वेतपत्रमार्फत राजश्व प्रणाली नतिजामुखी हुन नसकेको पनि उल्लेख गरेका छन् । ‘आर्थिक गतिविधि अपेक्षित रुपमा विस्तार भएनन्, । करको दायरा साँघुरो छ, राजश्व प्रणाली प्रगतिशिील र नतिजामुखी छैन’, उनले भनेका छन्, ‘राजश्व प्रशासनको क्रियाशीलता छैन, आन्तरिक आयात र भ्याट प्रभावकारी छैन । करदाताले यथार्थ कारोबार घोषणा गरेका छैनन् । करको दायरा बढाउन धेरै बाँकी छ ।’

भ्याटको कार्यान्वयन राम्रो नभएको भन्दै खतिवडाले करको दायरा बढाउन संस्थागत दायरा पनि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘राजस्व चुहावटका संस्थाको राम्रो काम छैन । पुनरावेदन सुन्ने निकायमा रहेका मुद्दाको सुनुवाई साह्रै सुस्त छ’, श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘लामो समय निर्णय नहुने गरेकाले राजस्व संकलन नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।’

बजेट प्रणाली बाहिर विदेशी सहयोग

वैदेशिक सहायता लिने कुरामा कुनै अध्ययन नै नहुने गरेको खतिवडाले उल्लेख गरे । ‘विदेशी सहायता लिने परियोजनाको गहन अध्ययन नै हुँदैन । अर्कातिर उपयोग पनि प्रभावकारी छैन’, श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘५ वर्षमा वैदेशिक सहायताको ५१.५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । विदेशी सहयोगका अधिकांश आयोजन समयमा सकिँदैनन् ।’

वैदेशिक सहायताको ठुलो रकम बजेट प्रणालीमा आउँदै नआएको पनि खतिवडाले बताए । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ सार्वजनिक ऋण ६९८ अर्ब पुगेको खतिवडाले बताए । उनका अनुसार यो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २७ प्रतिशत हुन आउँछ ।

१५ प्रतिशत मात्रै घर बने

२०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पपछि थालिएको पुननिर्माण अभियानमा अहिलेम्म १५ प्रतिशत मात्रै आवास बन्न सकेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । ‘तीन वर्षमा निजी आवास १५ प्रतिशत मात्रै बनेका छन् । स्वास्थ्य संस्था र स्कुल ५० प्रतिशत बनेका छन् । सम्झौतको १६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । निजी आवासका लागि अझै १ खर्ब चाहिन्छ ।’

बन्द भएका संस्थाको ऋण

अर्थमन्त्री खतिवडाले निजीकरण र घाटाका नाममा बन्द भएका संस्थानको ऋणको बोझ पनि सरकारको काँधमा रहेको उल्लेख गरे । ‘घाटामा रहेका र बन्द भएका केही संस्थाको कर्मचारीको तलब र ऋण तिर्न सरकारले लगानी गरिरहेको छ’, उनले भनेका छन् ।

उच्च वृद्धिका लागि संरचनागत परिर्वतन

नेपालको विकासका लागि विदेशीहरु सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै उनले केही पूर्वाधारको लगानीलाई उपयोग गर्न नसकिएको बताए । ‘उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानले पहिचान गरेको समाजवादउन्मुख व्यवस्थामा पुग्न ठुलै परिवर्तनको खाँचो छ । वित्तीय क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन जरुरी छ भने संरचनात्मक जटिलताको समाधान पनि खोज्नुपर्छ ।’

श्रोत: अन्नपूर्ण पोस्ट

माथि उल्लेख गरे जस्तै छ त अर्थतन्त्र वा केहि तथ्यहरुलाई अतिरन्जित पनि गरिएको छ, सो बुझ्नलाइ अर्थशास्त्री बिश्व पौडेलले  माथि उल्लेख गरेका तथ्य माथि गर्नुभएको स्तरीय र गहिरो विश्लेषण पढ्नुहोस् !!

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links