NMB Bank

Nepal Life Insurance

के हो एनसेल कर विवाद ?

काठमाडौं– लामो समयको बहस र विवादका बीच एनसेलको मुद्दा बुधवार किनारा लागेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहित सर्वोच्च अदालतको वृहतपूर्ण इजलासले एनसेलको कर विवादलाई पूर्णविराम लगाएको हो।

यसअघि लामो समयसम्म एनसेलको कर विवाद सम्वन्धि मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको थियो। सर्वोच्चको बुधबारको आदेशले एनसेलको मलेसियन लगानी कर्जा एक्जियाटालाई ३६ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था श्रृजना भएको छ।

१६ माघ देखि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले उक्त मुद्दा हेर्दै थियो। यसअघि न्यायाधीश शारदा प्रसाद घिमिरेले यो मुद्दाको नेतृत्व गरेका थिए। २२ पुसमा उनको अवकासपछि नयाँ वेन्च गठन भएको हो। एनसेलसँग सम्वन्धित सबै मुद्दालाई एक ठाउँमा राखेर सुनुवाई अगाडि वढाइएको थियो।

मोदिकर्प, स्पाइससेल इन्डीया र खेतान ग्रुपको संयुक्त लगानिमा विसं २०५७ मा दर्ता गरेको कम्पनिलाई ७ असार २०५८ मा स्पाइस नेपालमा रुपान्तरण गरीयो। पहिले यो कम्पनिको पुँजी एक करोड थियो। कम्पनि संचालन नहुँदै मोदी कर्प र खेतान समुहले आफ्नो शेयर राजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहलाई बेचे। कम्पनिमा पाँच प्रतिशत शेयर भने स्पाइस सेल भारतको थियो।

३ मंसिर २०६१ मा पहिलो पटक बेचिएको स्पाइस नेपालकाे शेयर त्यहि दिन १० करोड बनाइयो भने सिंहले आफ्नो नाममा रहेको ५७ प्रतिशत शेयर साइप्रसको डेल्टो ट्रेडलाई बेचे। डेल्टो ट्रेडसँग २०६१ र २०६५ सालमा क्रमशः ४० र २० प्रतिशत शेयर टेलियासोनेराले लियो। राजबहादुर सिंहको राज ग्रुपसँग २०६२ मा १८ दशमलव ६ प्रतिशत किनेर तथा २०६४ मा स्पाइस सेल इण्डीयाको ५ प्रतिशत शेयर जफत गरेर बाँड्दा मिलेको १.४ प्रतिशत गरी २०६५ साउन १ गतेसम्म आउँदा एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व रेनोल्ड होल्डिंग्समार्फत टेलियासोनेरामा आयो।

सुरुमा मेरो मोवाइलको नाममा सेवा संचालन गरेको स्पाइस नेपालमा टेलियासोनेराले सवै सेयर लिएपछि एन सेलका रुपमा ब्रान्डिङ गर्यो। त्यतिवेला उसले लगानि गरेका धेरै देशको नाम राखेर पछाडि सेल राख्ने नीति लिएको थियो। जस्तो जर्जियामा जि सेल। २१ डिसेम्वर २०१५ अर्थात ६ पौष २०७२ मा टेलियाले एनसेल बिक्रीको घोषणा गर्यो। त्यही दिन एक्जियटाले एक अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकन डलरमा एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व किन्न लागेको जानकारी सार्वजनिक गरेको थियो।

२०७२ चैतसम्म आउँदा ७२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुँजी भएको एनसेलसँग एक खर्ब ३७ अर्बको सम्पति रहेको थियो। नेपालको दुरसंचार क्षेत्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्न सफल एनसेलको शेयर अहिलेसम्म १२ औं पटक खरिदबिक्री भैसकेको छ। १२ औं पटक खरिदबिक्री हुँदा भएको कर छलिको विषयमा लामो प्रकृयापछि ठुला कर दाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको थियो। १३ असार २०७४ मा कार्यालयले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व परिवर्तन हुँदा ६१ अर्ब कर निर्धारण गरेको थियो।

महालेखाको ५४ औं वार्षिक प्रतिवेदनले एनसेलको खरिदविक्रिमा पुँजीगत लाभकर छलिएको विषयलाई पहिलो पटक संथागत गर्ने काम गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनको नेतृत्व गरेका कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीले त्यसपछि एनसेलले पुँजीगत लाभकर छलेको विषयलाई केन्द्रमा राखेर अभियान नै चलाएका थिए। उक्त प्रतिवेदन ३० चैत २०७३ मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको थियो।

बुधवार सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै अवकास जीवन विताएका खत्रीले आफ्नो कार्याकालमा उठाएका सवै विषयकाे टुंगाे लागेको बताए। उनले भने, ‘एनसेलको पुँजिगत लाभकरको विषय धेरै दु:खले टुंगीयो। देश अर्बौ रुपैयाँ गुमाउने अवस्थावाट बच्यो।’ महालेखाको उक्त प्रतिवेदनले एनसेलको शेयर बिक्रीमा लाभकर समेत छलि भएको उल्लेख गरेको छ।

नर्वेजियन कम्पनि टेलियासोनेराले १५ असोज २०६५ मा ७८ अर्ब ३१ करोड ८८ लाखमा किनेको थियो। त्यहि शेयर सात वर्षपछि एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ मा बिक्री भएको थियो। महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदन भन्छ, ‘एकै समयमा भएको शेयर खरिद बिक्री कारोबारमा ८० प्रतिशत शेयरको मूल्याङ्कन एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख रहेको छ। निज करदाताले बिक्री गरेको २० प्रतिशत शेयरको मूल्याङ्कन ११ अर्ब ५७ करोड ६० लाख छ।’

‘समानुपातिक हिसाबले  उक्त शेयरको मूल्याङ्कन रु. ३६ अर्ब १९ करोड ५६ लाख हुनुपर्नेमा रु. २४ अर्ब ६१ करोड ९६ लाख न्यून मूल्याङ्कन भएको देखिन्छ। उक्त न्यून मूल्याङ्कित रकममा २५ प्रतिशतले हुने कर छ अर्ब १५ करोड ४९ लाखमा ब्याज तथा शुल्क समेत छानबिन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ।’ महालेखाको प्रतिवेदन भन्छ, ‘अग्रिम करसहित २५ प्रतिशतका दरले आयकर १९ अर्ब २९ करोड ७५ लाखमा लाग्ने ब्याज तथा शुल्क समेत छानबिन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि एनसेलको कर प्रकरणका लुकेका पाटाहरु सार्वजनिक हुँदै गएका थिए। त्यससँग छलिएको पुँजीगत लाभकर कसले तिर्ने भन्ने विषयमा विवाद कायम रहेकाे थियो। टेलियासोनेराले आफ्नो नेपालमा कुनै दायित्व नभएको बताउँदै आएको थियो। एक्जियटाले कर तिर्ने दायित्व आफ्नो नभएर टेलियासोनेराकै भएको बताउँदै आएको थियो। यसअघि सरकारले एनसेललाई मुनाफा वाहिर लैजान रोकेको थियो। एक्जियटालाई मुनाफा लैजानेबाटो सर्वोच्चको निर्णयले खोलेको थियो। लामो समय देखि थाति रहेको कर विवादसँगै राज्यले गुम्न थालेको ठुलो परीमाणको कर पाउने देखिन्छ।

ठुला करदाता कार्यालयले यस अघि एनसेलको मुल्य एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँलाई आधार मानेर कर निर्धारण गरीसकेको छ। कार्यालयले टेलियासोनेराले ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कर, १८ अर्ब ६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र छ अर्ब ७३ करोड ३७ लाख व्याज गरी ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। यस अघि एनसेलले दुई पटक गरेर २१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ तिरिसकेको छ। 

यो समाचार  नागरिकन्युज डटकम  बाट साभार गरिएको हो । यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन।

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links