जनताले तिरेको कर निर्माणको नाममा खेर


जनताले तिरेको करबाट देशैभरका सडकहरू निर्माण भएका छन् । अर्थमन्त्रालयले हरेक आर्थिक वर्षमा भारी बजेट विकास निर्माणका लागि निकासा गर्छ । त्यही रकमले सडकमा कालोपत्रे हुन्छ । सडक कालोपत्रे गर्नका लागि सरकारले हरेक नगरपालिका, महानगरपालिका र वडालाई आवश्यकताअनुसार बजेट छुट्ट्याएको हुन्छ ।
वडा, नगरपालिका, महानगरपालिकाले निर्माण व्यवसायीलाई महँगोमा बाटो निर्माण गर्ने ठेक्कापट्टा दिन्छन् । सडक विभागले त जनतालाई सेवासुविधा होस् भनेर बाटो निर्माणको प्रक्रिया अघि सार्छ, तर त्यसले भने अर्कै रूप लिन्छ । असार मसान्तमा बजेट पारित हुन्छ । साउनदेखि सडक निर्माण कार्य ।
अहिले विकासको सुरुवात यहींबाट हुन्छ, जसका कारण सडक निर्माण गरेको वर्ष दिन नपुग्दै कालोपत्र निस्किन्छ । बजेट भने अर्थमन्त्रालयले विकास निर्माणका लागि भारी छुट्ट्याएको हुन्छ । तर, काम भने निकै कमसल हुन्छ । ठेकेदारले रकम अपुग भयो भन्दै काम आधा अधुरै छोड्दिन्छ ।
भएको बाटो पनि विकास निर्माणका लागि डोजर लाउँछन् । तर, कालोपत्र भने डोजर लाएर खनेको पाँच वर्षसम्म पनि पूरा हुँदैन । पहिलो वर्षमा बनेको बाटो बिगार्छन् । दोस्रो वर्ष फेरि त्यही बाटोमा डोजर लाउँछन् । तेस्रो, चौथो वर्ष गर्दागर्दै वर्षौं बित्छ ।
तर सडक पिच भने वर्षौंसम्म हुँदैन । दुःख कसलाई भन्दा जनतालाई । बाटो हिँड्दा दुर्घटना नहोस्, महिलाहरूलाई घर जान सजिलो होस् भनेर सडक विभागले सडकछेउछाउ सोलार बत्ती जडान गरेको छ । सवारी दुर्घटना कम गर्नका लागि पनि सोलार बत्ती जडान गरेको हो ।
सडकमा सिसिटिभी क्यामेरा त छन्, तर अधिकांश सिसिटिभी क्यामेराले काम गरेको छैन । कति बिग्रेका छन् भने कति काम नै नलाग्ने भइसकेका छन् । जनताले तिरेको कर बालुवामा पानी मिसाएजस्तो भएको छ । जनतालाई सेवासुविधा दिने नाममा करको ह्रास भइरहेको छ ।
सडक छेउछाउका सोलारबत्तीले काम नगर्दा राति आफ्नो जागिरबाट फर्किने सर्वसाधारणहरूलाई निकै कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको छ । धेरैजसो भित्री गल्लीहरूमा सोलारबत्ती जडान नै गरिएको छैन । बिग्रेका, काम गर्न छोडेको सोलारबत्तीहरू मर्मतसमेत गरिएका छैनन् ।
राति सडक दुर्घटना पर्नुको मुख्य कारण सोलार बत्तीको अभाव नै हो । सोलार बत्ती जडान तथा मर्मतसम्भारका लागि हरेक वर्ष राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं रुपैयाँ निकासा हुन्छ । जसलाई केही बुद्धिजीवी र ठेकेदारहरूले कमाइखाने भाँडो बनाएका छन् ।
हरेक वर्ष अर्बौं बजेट सोलार बत्ती मर्मत, जडान र सफा गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयले पारित गर्छ । त्यत्रो बजेटबाट कहाँकहाँ सोलार बत्तीको जडान भयो । भएका बत्तीहरू मर्मत गरियो कि गरिएन । कति बत्तीहरू मर्मत भए । यसको निरीक्षण न सडक विभागले गर्छ, न त महानगरपालिकाले नै गर्छ ।
हामीले जनताका लागि यो गरेका छौं, त्यो गरेका छौं भनेर नेपाल सरकार बडो गर्वका साथ छाती फुलाउँछ । तर, सरकारले जनताका लागि नभई आफ्नो भ्रष्टाचारी कर्मचारी र ठेकेदारहरूका लागि मात्र काम गरेको छ । नाम जनताको काम आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताको ।
सडकमा सोलार बत्ती नहुँदा राति महिलाहरूलाई बाटो हिँड्न धेरै गाह्रो भइरहेको छ । धेरैजसो कामबाट फर्किंदा अँध्यारो भइसकेको हुन्छ । सार्वजनिक सवारीको दादागिरीले गर्दा पनि कामबाट टाइममै निस्किए पनि घर पुग्दा अबेर भइसक्छ । राति बाटो एक्लै हिँड्दा धेरै डर बोकेर हिँड्नुपर्छ ।
हाम्रो समाजमा दैनिक नराम्रा घटनाहरू घटिरहेका छन् । त्यसमाथि रातको समयमा केही भन्न सकिन्न । सरकारले एकातिर महिलाहरूलाई चाहिने सुरक्षाको पनि व्यवस्था गर्न सकेको छैन । सोलार बत्तीले रातको समयमा हुने सडक दुर्घटनालाई लिएर राति कामबाट अबेर फर्किने पैदल यात्रुहरूलाई समेत निकै सहयोग पु-याउँछ ।
सवारीको चाप बढेका कारण पनि आकाशे पुल अहिलेको आवश्यकता हो । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न आकाशे पुल र जेब्राक्रसले निकै सघाउ पु¥याउँछ । हरेक सडकमा आकाशे पुलको निर्माण गरिदिने हो भने दुर्घटना निकै कम हुन्छ । ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुग्छ ।
केही वर्षअघि सरकार र महानगरले सडक छेउछाउ विभिन्न जातका रूख–बिरुवा रोपेको थियो । उपत्यकामा मात्र नभई उपत्यकाबाहिरका सडकहरूमा पनि बोटबिरुवा रोप्ने कार्यक्रम भएको थियो । यसमा पनि राज्यले अर्बौं रुपैयाँ खर्च ग-यो ।
तर हेरचाहको अभावका कारणले कति बोटबिरुवा मरे । कति बोटबिरुवा मासियो र ती रोपेका बोटबिरुवाहरू जोगाउन सरकारले चासो दिएन । बोटबिरुवाहरूले हामी मानव जातिलाई अक्सिजन प्रदान गर्छ । हरियो चिजबिज हेर्नेले हाम्रो आँखा निकै नै स्वस्थकर हुन्छ ।
बोटबिरुवा मासिनु भनेको मानव जाति नासिनु हो । बोटबिरुवा भएन भने हामीले अक्सिजन पाउँदैनौं । अक्सिजनबिना मान्छे बाँच्न सक्दैन । यसबाट क्षति अरूलाई होइन, हामीलाई नै हुने हो । भएका जग्गाजमिन सबै मासिसकेका छन् । वनजंगल सबै फँडानी गरेर सिद्धिसक्यो ।
सबै वनजंगल फँडानी गरेर आवासीय क्षेत्रहरूको निर्माण भएका छन् । चौतारा, पार्टीपौवा, धाराकुवा सबै शून्यकै संख्यामा झरिसकेको छ । पानीका मुहानहरू सुक्दै गएका छन् । सरकारले घर बनाए पनि अलिकति जग्गा छोडेर वृक्षरोपण गर्ने नीति ल्याएको पनि वर्षौं भइसक्यो ।
तर, कसैले टेरेका छैनन् । भएका वरपीपलका रूखहरू पनि मासेर घर बनाएका छन् । रूखबिरुवाको महत्व कति छ भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन् । तर पनि बेवास्ता गरिरहेका छन् । रूखबिरुवा, वनजंगल सबै फँडानी भइसक्यो । बाँकी रहेको अलिअलि वनजंगलमा पनि निर्माण कार्य भइरहेको छ ।
यसबाट हुने क्षति भोलिको दिनमा नेपालीले नै भोग्नुपर्ने हो । भारतले आएर म भोगिदिन्छु भन्ने होइन । थाहा हुँदाहुँदै पनि मतलब नगर्ने । यो त एउटा जिम्मेवार नागरिकको संकेत होइन । अहिले त हाम्रो समाजमा तैंले घर बनाउने कि मैले घर बनाउने होडबाजी चलिरहेको छ । तीन आना जग्गामा घर बनाउँछन् ।
खाली ठाउँ कहीं पनि छोडेको छैनन् । तीन आना जग्गामा पाँचतले घर बनायो । भाडामा लगायो । अनि त खुट्टा पसारेर खान पुगिहाल्छ । अनि त्यत्रो कोठाबाट निस्केको फोहोरचाहिँ सरकारले बटुल्नुपर्छ । केही दिन फोहोर उठाउन ढिला भयो भने घरघरबाट निस्केको फोहोर सडकभर फ्यालिदिन्छन् ।
घर बनाइसकेपछि बोटबिरुवा रोप्न मिल्ने जति जग्गा छोड्नुपर्छ । कम्पोष्ट मल बनाउने ठाउँको निर्माण गर्नुपर्छ । फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको मात्र हो र ? हामी नागरिकको चाहिँ होइन ? तरकारीको बोक्रादेखि लिएर बढी भएको खानासम्म बाटोमा ल्याएर फ्याँकेको केही दिनअगाडि मात्रको कुरा हो ।
सरकारले पनि जनतालाई सेवासुविधाको प्रत्याभूति गराउन सक्नुपर्छ भने जनता पनि आआफ्नो ठाउँबाट सक्षम हुन जरुरी देखिन्छ । यहाँ त घर बनाउने, भाडा उठाउने काम मात्र भइरहेको छ । भाडा बस्नेलाई र घरबेटीलाई चाहिएको आनन्द मात्र हो ।
चाहे अरू मरून् कि बाँचून् कसैलाई मतलब नै छैन । एकै ठाउँमा जोडेर घर बनाउन दिनु नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो गल्ती हो । यसरी घर बनाउँदा वृक्षरोपण कहाँ गर्ने ? पर्याप्त अक्सिजन चाहिन्छ भने एउटा घरमा कम्तीमा १५ वटासम्म बोटबिरुवा लगाउनुपर्छ ।
यदि यस्तो गर्न सक्यो भने हाम्रो देश पनि सुन्दर र सफा देखिन्छ । व्यवस्थित सहरीकरण हुन्छ । चराचुरुङ्गीहरूले पनि बस्ने बासस्थान पाउँछन् । सहर हरियाली हुनुका साथै हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि लाभ मिल्छ । मानव जातिले पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन पाउँछन् ।

(यो समाचार  कारोबार दैनिक ३१ भाद्र २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links