पटके ज्यालामा ३००० भूक्तानी गर्दा प्यान कार्यान्वयनमा नल्याउन सुझाब, भिटिएसमा थप समय देऊ

विराटनगर। अर्थ मन्त्रालयमा गठन गरिएको सरकार र  निजी क्षेत्र सम्मिलित कार्यदलले स्थायी अस्थायी प्रकृतिको पटके ज्याला भुक्तानी गर्दा तीनहजार सम्मको भुक्तानीमा प्याननम्बर चाहिने व्यवस्था लागु नहुने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ।

गत साउनमा भिसिटिएस् र ज्यालामा प्यान सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिन सरकारी र निजी क्षेत्र संलग्न रहेको संयुक्त कार्यदल गरिएको थियो। सोही कार्यदलले तीनहजार सम्मको पटके भुक्तानीमा प्यान नम्बर चाहिने प्रावधान नराख्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो।कार्यदलको प्रतिवेदनमा स्थायी लेखानम्बर नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक तथा ज्यालाखर्च आयकर प्रयोजनका लागि खर्च कट्टी गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकोमा सो व्यवस्थाबाट अस्थायी प्रकृतिको पटके ज्याला भुक्तानी गर्न समस्या हुने बताइएको छ।

प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गरी उक्त व्यवस्थालाई व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन नियमित प्रकृतिको नभई पटके प्रकृतिको तीनहजार रुपैयाँ सम्मको ज्याला भुक्तानीमा ऐनको व्यवस्था लागु नहुने गरी आवश्यक कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाबमा छ।

कार्यदलले प्याननम्बर उल्लेख नभएको एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको वीजकवापतको खर्च आयकर प्रयोजनका लागि खर्च कट्टी गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकोमा निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्दै उल्लेखित व्यवस्थालाई व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन त्यस्तो रकमको सीमा १ हजारलाई वृद्धि गरी २ हजार कायम गर्न सुझाव दिएको छ।

त्यसैगरी व्यावहारिक प्रयोजन बाहेकका प्राकृतिक व्यक्तिसँग गरिने घरायसी प्रकृतिका मालवस्तुको खरिद तथा व्यावसायिक कारोबार नगर्ने कृषकहरूसँग सोझै गरिने कृषिजन्य, वनजन्य र पशुजन्य वस्तुहरूको खरिद गर्दा ऐनको उल्लेखित व्यवस्था लागु नहुने गरी आवश्यक कानुनी र नीतिगतव्यवस्था गर्न पनि कार्यदलको सुझाव छ।

कार्यदलले कुनै फर्म, कम्पनी र उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार र कर्मचारीका लागि स्थायी लेखानम्बर वितरण गर्न त्यस्ता फर्म, कम्पनी र प्रतिष्ठानका सिफारिसमा प्याननम्बर वितरण गर्ने कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने परामर्श पनि दिएको छ।

भिसिटिएस् सम्बन्धमा
कार्यदलले भिसिटिएस् व्यवसायीका लागि नौलो विषय रहेको हुँदा यो प्रणालीमा अभ्यस्त हुन केही समय लाग्ने भएकाले यो लागु हुने म्याद थपिनु पर्ने सुझाव दिएको छ।

तर यस्तो म्याद कति अवधि थप्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन ।साथै म्याद थपिएको अवधिमा भिसिटिएसका प्रयोगकर्तालाई देशका विभिन्न क्षेत्रमा तालिम, सिकाइ तथा अन्तरक्रिया जस्ता प्रर्वद्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव छ।यस सम्बन्धी जरिवानालाई केही समय लचिलो बनाउन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै उद्योग, वितरक वा थोक विक्रेताले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप उपभोक्तालाई खुद्रा स्तरमा विक्री गर्दा, खुद्रा विक्रेताले उपभोक्तालाई विक्रीगर्दा, उद्योगले कृषकबाट उत्पादनभएका कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन खरिद गर्दा, इन्टरनेट सुविधा नभएका तथा दुर्गम क्षेत्रका साना व्यवसायीले यो प्रणालीमा प्रविष्टि गर्नु नपर्ने हुँदा यसका बारेमा जानकारी गराउन प्रचार प्रसार गर्ने सुझाव पनि कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित छ।

कार्यदलले भिसिटिएसको कार्यान्वयनलाई सरल र सहज बनाउन यसलाई भन्सारको आसिकुडा प्रणालीसँग अन्तरआबद्धता गर्न सुझाव कार्यदलले दिएको छ।कार्यदलले भिसिटिएस प्रणालीको कार्यान्वयनमा दण्डात्मक भन्दा प्रवद्र्धनात्मक रणनीति अवलम्बन गरी वैध व्यवसायलाई सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ।

ढुवानीमा भ्याट सम्बन्धमा
कार्यदलले यस सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक (नीतिमहाशाखा)को संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भई सोही कार्यदलबाट कार्यविधि तर्जुमाको कार्य भइरहेकाले हाल सो विषयमा थप केही गरिरहन पर्ने अवस्था नदेखिएको प्रतिवेदनमा छ।

अनन्तराज न्यौपाने/बिजमाण्डू

(मिति  ४ कात्तिक २०७६  बिजमाण्डूमा  प्रकाशित  यो समाचार  साभार गरिएको हो  एवं  बिजमाण्डू को यो  लिंकमा गई पढ्न सकिनेछ । यो  लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  ।  ) 

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links